‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 30 दिसंबर। धमतरी जिले के गंगरेल बांध के प्रभावित किसानों को 48 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब न्याय मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने उनके मुआवजा तथा पुनर्वास प्रकरण का निराकरण तीन माह के भीतर करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। 
उक्त निर्णय का स्वागत करते हुए विधायक रँजना साहू ने कहा है कि वास्तव में यह न्याय की जीत है जिसमें डूबान प्रभावितों का धैर्य ,संयम व साहस ने रंग लाया है। उन्होंने उनके विधि के क्षेत्र में परामर्श देकर कार्य करने वाले वकील का भी आभार माना है जिन्होंने बिना फीस के इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाया है। 

वहीं नगर निगम के पूर्व सभापति राजेंद्र शर्मा ने भी डूबान प्रभावितों के हक की लड़ाई में अनेक अवसरों पर अपनी सहभागिता प्रदान की उन्होंने भी डूब प्रभावितों के दर्द को मिटाकर उनके जख्मों में दवा का कार्य करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए संघर्ष  व सत्य की जीत कहा है।

उक्त निर्णय का स्वागत करने वाले में कुंजलाल देवांगन पूर्व जिलाध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष अवनेंद्र साहू, विजय साहू, शैलेश नाग जनपद सदस्य, रूपाली ध्रुव, चंद्रहास जैन, नसीब जैन, अहमद अली खान, जितेंद्र सिन्हा, सत्यवती सिन्हा, परमानंद यादव, लोकनाथ सिन्हा, नागेश्वर नेताम, रामेश्वर नेताम, देमन मंडावी, कांता प्रसाद निषाद, रामाधीन मंडावी, गिरधर मंडावी, बहुर सिंह कुरैटी, जयराम शोरी, सोनाराम मंडावी, हीरालाल नेताम,दुलारूराम, देवकरण सिन्हा, पुनीत राम शोरी, छन्नू लाल मरकाम, मायाराम कावडे, राम सिंह कुरैटी, शत्रुघ्न मंडावी, आदि शामिल है।