‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 24 फरवरी। महिला एवं बाल विकास विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्टर ने गुरूवार को ली। कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने कहा कि भवन किराए पर लेने के बजाए गांवों में शासकीय भवनों का उपयोग करें। कई ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केन्द्र जैसे भवन उपलब्ध हैं, जहां पर केन्द्र संचालित किए जा सकते हैं।

जलजीवन मिशन के तहत स्थापित किए गए रनिंग वॉटर सप्लाई से किए गए नल कनेक्शन जिसमें पानी नहीं आ रहा है, उन्हें भी पूर्ण के स्थान पर अपूर्ण कार्यों की सूची में शामिल करें। इस दौरान उन्होंने परियोजना अधिकारियों और आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों को स्पष्ट तौर पर कहा कि आंकड़ों के बजाय निचले स्तर पर काम करे। आंगनबाड़ी केन्द्रों में दर्ज नौनिहालों के भोजन पर उनका पूरा फोकस होना चाहिए। बच्चों के भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों के लिए रेडी टू ईट और निर्धारित मीनू के अलावा पास के गौठानों में उत्पादित पौष्टिक सब्जियों की आपूर्ति कराने के निर्देश दिए।

पोषण पुनर्वास केन्द्र में अब 100 बिस्तर
पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भेजे जाने वाले बच्चों के संबंध में कलेक्टर ने जिले के केन्द्रों में बिस्तर की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों में बेड ऑक्यूपेंसी की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग की होगी। यदि एनआरसी के बेड खाली पाए गए तो संबंधित के खिलाफ अविलम्ब कार्रवाई की जाएगी। शाला त्यागी बच्चों को रेडी टू ईट पैकेट देने के लिए सर्वे कराने के लिए कहा। इस अवसर पर विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
लक्ष्य से सिर्फ 74.94 प्रतिशत के पास कार्ड

आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान कार्ड पंजीयन की प्रगति और अब तक उससे हितग्राहियों को मिले लाभ की भी कलेक्टर ने समीक्षा की। अब तक 8 लाख 44 हजार 780 लक्षित परिवारों में से 6 लाख 31 हजार 705 (74.94 प्रतिशत) पात्र हितग्राहियों का पंजीयन हुआ है। 30 पंजीकृत संस्थाओं में 34 हजार 931 आईपीडी प्रकरणों में 14 हजार 190 यानी 41 प्रतिशत क्लेम मिला है। जिला अस्पताल में 21 प्रतिशत क्लेम मिलने पर नाराजगी जताते हुए उसे शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए हैं।