‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 10 फरवरी। मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना के तहत जिन वार्डों में मोबाइल मेडिकल वैन पहुंचेगी, वहां अब आंगनबाड़ी के बच्चों और वार्ड की गर्भवती महिलाओं का एचबी टेस्ट कराया जाएगा।

कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास को निर्देशित किया है कि बच्चे और गर्भवती महिलाओं को इन मोबाइल मेडिकल वैन में जांच के लिए अवश्य भेजें। समय सीमा की बैठक में उन्होंने सभी सीईओ जनपद पंचायत को निर्देशित किया कि वे मुख्यमंत्री हाट-बाजार योजना के तहत क्षेत्र के बड़े हाट-बाजारों की सूची उपलब्ध कराएं, जिससे जरूरत के हिसाब से वहां मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक लगाया जाए। यह क्लीनिक सुबह 9 से शाम 4 बजे तक लगा रहे। साथ ही चिरायु दलों द्वारा स्कूल, आंगनबाडिय़ों की शत प्रतिशत बालिकाओं का हीमोग्लोबिन जांच भी किया जाए। कलेक्टर ने सभी पोषण पुनर्वास केंद्रों में शत-प्रतिशत बेड ऑक्यूपेंसी पर जोर दिया, जिससे कि सभी गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके।  उन्होंने आपके द्वार आयुष्मान अभियान के चौथे चरण के तहत अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन बनवाने संबंधित विभागों को कहा है। राजस्व प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाने के सख्त निर्देश राजस्व अमले को दिया है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने कहा है कि लक्षित 6वीं से 12वीं तक के सभी पात्र बच्चों का जाति प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनाया जाए। जल जीवन मिशन के तहत एफएचटीसी निर्माण की समीक्षा की। 

कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने बताया कि एक सप्ताह में 836 एफएचटीसी बनाए गए हैं यानी प्रतिदिन 119 एफएचटीसी निर्मित किए गए हैं। बैठक में सभी आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, आश्रम-छात्रावासों में रनिंग वाटर की आपूर्ति संबधी जानकारी जल्द से जल्द संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने के लिए कहा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को शहरी क्षेत्र के आंगनबाडिय़ों का दौरा कर व्यवस्था का जायजा लेने और सप्ताह में दो बार वार्ड का भ्रमण कर साफ.-सफाई की स्थिति पर निगाह रखने के निर्देश बैठक में दिए हैं। उन्होंने इस मौके पर समय-सीमा के विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की बारीकी से समीक्षा करते हुए सभी को इसका गुणवत्तापूर्वक निराकरण करें।  

57 हजार बना जाति प्रमाण पत्र
शिक्षा सत्र 2022-23 में अब तक 65 हजार 331 में से 57 हजार 300 का जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। सभी विशेष पिछड़ी जनजाति और वन अधिकार पत्र धारी हितग्राहियों को मनरेगा के तहत प्राथमिकता से रोजगार दिलाने के निर्देश दिए। उनके लिए व्यक्ति मूलक कार्य भी लेने पर बल दिया। इन परिवारों को राशन कार्ड जारी हो गया है। जिले के 65 हजार 137 पशुपालकों में से 14 हजार 383 पशुपालक ने गोबर खरीदने में पंजीयन कराया है।