‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नगरी, 17 अगस्त।  ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुकरेल के अध्यक्ष अखिलेश दुबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भूपेश बघेल जब से मुख्यमंत्री बने है सिहावा विधानसभा के विकास के लिए नित नए कार्य कर रहे है। शपथ लेते ही राजीव ग्राम दुगली में पहुच कर दुगली के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की और उसे मूर्तरूप दिया गया है। चाहे वन विकास, राजस्व, सिंचाई लोक निर्माण, स्वास्थ्य यांत्रिकी, प्रधानमंत्री सडक़ योजना, मुख्यमंत्री सुगम सडक़ योजना, आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित एवं वन अधिकार सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जैसे जन कल्याणकारी कार्य किया जा रहा है। अभी तक सिहावा विधानसभा क्षेत्र को विभिन्न मदो से 7102.09 लाख़ के विकास कार्यो की संख्या 915 है। एवं कैम्पा मद से अलग बजट दिया गया है एवं दो ए.डी.बी. की बड़ी रोड और एक राष्ट्रीय राजमार्ग नगरी होते हुए विशाखापट्टनम जाएगी।

 दुगली के प्रथम आगमन पर मान. मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम कुकरेल को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा किया जो कि राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। तथा तहसील भवन के निर्माण हेतु निविदा जारी हो चुका है शीघ्र ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तहसील परिसीमन के कुछ विवादों को निपटाने के पश्चात शीघ्र तहसील का दर्जा प्राप्त हेतु आदेश जारी हो जाएगा। कुकरेल में महाविद्यालय खोलने हेतु राज्य शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच कर शासन को प्रेषित किया जा चुका है। शीघ्र ही महाविद्यालय खुलने की अनुमति प्राप्त हो जाएगी। कुकरेल से बिरझुली मार्ग चौड़ीकरण, डामरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु क्षेत्रीय विधायक के द्वारा लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा जा चुका है। जिसमें शीघ्र ही कार्यवाही होने का आश्वासन दिया गया है।

 सोंढूर जलाशय से पानी टेल एरिया पहुंचाऐ जा सके इस हेतु क्षेत्रीय विधायक के द्वारा शासन को पत्र लिखा गया जिस पर नहर नाली को चैड़ीकरण, कांक्रीटीकरण करने हेतु बजट प्राप्त हो चुका है। जिसका काम जारी है लेकिन ग्राम अरसीकन्हार के लोगों के द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप कर कार्य को रोका गया है। जिससे टेल एरिया में पानी पहुचाए जाने हेतु कठिनाई होगी। गट्टासिल्ली, सिंगपुर दुगली क्षेत्र की विस्तार की योजना है।

कुकरेल मे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खोलने हेतु पूर्व में पत्र दिया जा चुका है। जिस पर जांच चल रही है। फुटहामुड़ा को पूर्ण करने हेतु विधायक के द्वारा शासन को पत्र पे्रषित किया गया है, जिसका विभागीय परीक्षण चल रहा है। जैसे ही बजट पारित होगा इस कार्य को स्वीकृति मिल जाएगी।

कुछ जिला पंचायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्षेत्र के अधिकारियों को अनावश्यक दबाव डालकर उन्हें ब्लेकमेल करने का प्रयास किया जा रहा है। जो निंदनीय है। अपने लोकप्रियता हासिल करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे है। जिसे क्षेत्र की जनता भली-भांती समझती है कौन सरकार काम कर रही है और कौन सरकार काम नहीं कर रही जनता दिग भ्रमित नही हो सकती। ऐसे जनप्रतिनिधि अपने गिरेवान को झांक कर देखे वह कहां खड़ी है। जनता को क्या लाभ पहुंचा रही स्पष्ट हो जाएगा समाचार के माध्यम से झूठी लोक प्रियता हासिल करने की हथकंडा अपनाती है। आज जनता सब जानती है कि किसान हितैषी सरकार जमीन से जुड़े मूलभूत समस्याओं से अवगत है और अपने क्षेत्र एवं छ.ग. का विकास कौन कर रहा है। 

श्री दुबे ने बताया कि सरकार ऋणमाफी 2500 रू. धान का क्विंटल, 2500 से 4000 रू. तेन्दूपत्ता प्रतिमानक बोरा, 7 वन उपज को बड़ाकर 52 प्रकार के वनोपज को समर्थन मूल्य पर सरकार खरीद रही है। पूरे देश में नगरी निकाय क्षेत्र में सर्वप्रथम नगर पंचायत नगरी को वन अधिकार पत्र प्रदाय करना एवं कोर क्षेत्र के ग्राम जोरातराई, करही, बहीगांव, मासुलखोई, बरोली को कुल 9686.357 हेक्टेयर का सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र दिया गया। उक्त संबध में क्षेत्रीय विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री छ.ग. शासन को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया था कि कोर एरिया में निवासरत लोगों के आवश्यक सुविधा के बारे में विचार किया जाए। जिसका वन विभाग द्वारा विस्तृत जांच कर शासन को भेजा गया था। जिसके परिपालन में उपरोक्तानुसार वन अधिकार पत्र विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर वर्चुअल पट्टा प्रदान किया गया। दुगली वनधन केन्द्र के द्वारा नए उत्पाद एलोवेरा का उत्पादन किया जा रहा है। जिससे एलोवेरा जूस, साबुन, शैम्पू, सेनेटाईजर, जेल, का उत्पादन किया जा रहा है। जो कि पूरे भारत भर एक ब्राण्ड के रूप में बिक्री किया जायेगा। जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र की समस्या का लेकर जनता को बहकाकर धरना प्रर्दशन करने के बजाए आज जनता मोदी सरकार की महंगाई से त्रस्त है। पेट्रोल-डीजल के दाम 100 रू प्रतिलीटर से ज्यादा हो गया है। पेगासस मामले में विचार अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता को भंग किया है इस पर आवाज उठाकर जनता की आवाज को बुंलद करे तो क्षेत्र का भला होगा। उनके लिए इस प्रकार का कदम उठाये तो जनता सुरक्षित महसूस करेगी।