‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 21 जनवरी। जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के अतिसंवेदनशील गांव कौशलनार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 महीने पहले भवन में मरम्मत किया गया है, जिसमें महज 3 कमरों में टाइल्स लगाया गया है। जबकि भवन में न तो खिडक़ी दरवाजा लगाया गया है और न ही प्लास्टर किया गया है।

भवन में रंग रोगन भी नहीं किया गया हैं। भवन आज भी खण्डर में तब्दील हैं। बावजूद इस अधूरे मरम्मत कार्य की पूरी राशि निकाल लेने की खबर है। इधर अफसरों को पता ही नहीं कि काम कौन से मद से किया गया है और कितने लागत का है?

 इधर, जिला निर्माण समिति कह रही है कि ये उनका काम नहीं है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि उनके स्वास्थ्य केंद्र भवन के 3 कमरों में टाइल्स जरूर लगाई गई है, लेकिन इस काम की एजेंसी और इसके मद की जानकारी से वे भी अनभिज्ञ हैं।

इस मामले में बीजापुर कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने कहा कि उन्हें भी इसकी जानकारी आई है। वे जल्द ही जांच कर कार्रवाई करेंगे।

 सीएमएचओ आरके सिंह का कहना है कि कौशलनार स्वास्थ्य केंद्र में टाइल्स लगाकर अधूरा काम किया गया है। लेकिन कार्य एजेंसी की जानकारी उन्हें भी नहीं हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी लगी है कि 10 लाख की लागत से यहां मरम्मत और 17 लाख की लागत से यहां सामान का काम था। उन्होंने कहा कि जल्द ही वे इसका परीक्षण कर कार्यवाही करेंगे।

वहीं भैरमगढ़ के बीएमओ ने बताया कि जिला स्वास्थ्य समिति से काम का टेंडर निकला था, लेकिन कौन से मद से काम हुआ, इसकी जानकारी उन्हें नहीं हैं।

गौरतलब है कि कौशलनार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 27 लाख की लागत से भवन मरम्मत का काम किया गया हैं। यहां मरम्मत के नाम पर महज तीन कमरों  में टाइल्स लगाकर खानापूर्ति की गई है। सूत्रों के मुताबिक यह काम धमतरी के किसी ठेकेदार को दिया गया था। जिसने इस काम को स्थानीय ठेकेदार से पेटी में करवाया हैं।

ज्ञात हो कि कौशलनार जिले का अतिसंवेदशील गांव हैं। यहां पहुंचने के लिए नाव के जरिये नदी पार कर पहुंचा जाता हैं। इस गांव में प्रशासन का दखल कम होने से इसका फायदा ठेकेदार और संबंधित विभाग ने पूरी तरह से उठाया है।

पालिका की जानकारी मांगने के बाद भी नहीं दी जा रही

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 21 जनवरी। नगर पालिका क्षेत्र के वार्डों में अव्यवस्था, डीजल में हेरफेर व जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही नगर के समस्याओं की शिकायत की जांच कर कार्यवाही किये जाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है।

भाजपा पार्षद संजय गुप्ता ने बताया कि  नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नगर पालिका में होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर शासन-प्रशासन  को 23 नवंबर को सात मुख्य बिंदु में जांच कर कार्रवाई करने की मांग  की गई थी। जिस पर अब तक शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

उन्होंने बताया कि  नगर की स्वच्छता को लेकर गुरुवार को फिर से एसडीएम देवेश ध्रुव को शिकायत पत्र दिया गया है। जिसमें नगर में हर गली चौराहा में कचरा-कूड़े का ढेर लगा हुआ है। जिसकी वजह से नगर में महामारी फैलने का अंदेशा है। पार्षद गुप्ता ने कहा कि नगर पालिका में कचरा गाड़ी होने के बावजूद भी  गाड़ी नहीं चला जा रहा है। गाड़ी चलाने के नाम पर डीजल को रफा-दफा किया जा रहा है। जिसकी जांच जरूरी है। वही उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की अधिक संख्या बताई जा रही है। जबकि सफाई  कर्मियों की संख्या कम है।

वहीं पार्षद नंदकिशोर राणा ने पालिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस वार्ड में जिला न्यायाधीश रहते हैं। उसी वार्ड में महीनों से कचरा गाड़ी नहीं आया है । नगर में अव्यवस्था के साथ  गंदगी फैला हुआ है। कचरा गाड़ी नही आने से वार्डवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इस वक्त नगर में महामारी कोरोना प्रकोप है। ऐसी स्थिति में भी कचरा घर में रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि इस गंदगी की वजह से नगरवासी बीमार पड़ते है तो गरीब परिवार को मजदूरी की दर से मुआवजा नगरीय प्रशासन को देना होगा ।

वहीं पार्षद नंदकिशोर राणा ने आरोप लगाया है कि कचरा गाड़ी चलाने नगरीय प्रशासन व पालिका अध्यक्ष फर्जीवाड़ा कर रहे है। कई दिनों से नगर पालिका परिषद की जानकारियां मांगने के बावजूद उन्हें नहीं दिया जा रहा  है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन जानकारी देने से डर रही है।

इस संबंध में पालिका अध्यक्ष बेनहुर रावतिया का कहना है कि डीजल में हेरफेर का जो आरोप भाजपा पार्षद लगा रहे है। वह झूठा व निराधार है। दरअसल सफाई गाडिय़ों के लिए डीजल की खरीदी संपत्तिकर से की जाती है। इनके लिए अलग से फंड नहीं आता है। वहीं उन्होंने बताया कि नगर के सभी वार्डों में रोजाना सफाई हो रही है। कहीं से भी शिकायत नहीं है।

पूर्व विधायक ने की जांच की मांग, दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भोपालपटनम, 20 जनवरी। बीजापुर जिले के तहसील में जनपद पंचायत भोपालपटनम के ग्राम पंचायत अटुकपल्ली में पूर्व विधायक एवं अविभाजित म.प्र उपनेता राजाराम तोड़ेम ने सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक एवं मनरेगा के इंजीनियर पर बिना कार्य किये नवीन तालाबों की राशि आहरण कर लाखों की हेराफेरी करने का आरोप लगाया।

ग्राम पंचायत के किसी भी मजदूर से इन तालाबों में न मजदूरी कराया गया और न ही किसी मजदूर को मनेरगा के तहत काम मिला, किन्तु बिना कार्य किये ही लाखों रुपयों का आहरण कर लिया गया है। वस्तुस्थिति जानने के लिए अटुकपल्ली के आश्रित गांव कोंडामासम में मीडिया पहुंची तो पता चला कि पुराने तालाब को ही लीपापोती कर नया बना दिया।

इस संबंध में जनपद सीईओ विजय नारायण तिवारी ने कहा कि कलेक्टर ने जांच करने को कहा है। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर गलत हुआ है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

राजाराम तोड़ेम ने विज्ञप्ति जारी करते हुए जिले के जनपद पंचायत भोपालपटनम के क्षेत्र में  आने वाले अटुकपल्ली में तालाबों के निर्माण में लाखों के भ्रष्टाचार और हेराफेरी का आरोप लगाया है। ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम कोंडामासम में नवीन निर्माणाधीन तालाब जो कि वर्ष 2020 प्रशासकीय स्वीकृति 17 लाख 15 हजार 231 रू.हुआ, बिना नवीन तालाब निर्माण किये ही इस राशि से 12 लाख 71 हजार 944 रू. आहरण किया गया।

तोड़ेम ने कहा है कि अटुकपल्ली में नवीन तालाब के लिए 19 लाख 39 हजार 642 रू. स्वीकृति मिली थी, जिसमें बिना तालाब बनाए 17 लाख 88 हजार 660 रु.आहरण किया गया। नरोनापल्ली में भी नवीन तालाब के लिए वर्ष 2020 19 लाख 20 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी। इस राशि में भी बिना तालाब निर्माण किये 8 लाख 79 हजार 654 रुपये की राशि का आहरण किया गया।

यह सभी नवीन तालाबों का निर्माण कार्य मनरेगा के तहत स्वीकृत हुए थे। ग्राम पंचायत के किसी भी मजदूर से इन तालाबों में न मजदूरी कराया गया और न ही किसी मजदूर को मनेरगा के तहत काम मिला, किन्तु बिना कार्य किये ही लाखों रुपयों का आहरण कर लिया गया है।

 तोड़ेम ने ग्राम पंचायत के सरपंच कुरसम विनोदा, सचिव रवि दुर्गम, रोजगार सहायक वासम नरेंद्र एवं तकनीकी सहायक अम्बाला समैया को तत्काल पद से हटाकर निष्पक्ष जाँच की मांग शासन- प्रशासन से की है।

निर्माणाधीन तालाबों की निष्पक्षता से जांच हो, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तालाब मूल्यांकन करने वाले सब इंजीनियर या तकनीकी सहायक पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए।

ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि उक्त तालाब का निर्माण तत्कालीन सचिव के द्वारा वर्ष 2015-16 लगभग में बनाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि 20 से 25 मजदूरों ने 15 दिन काम किया और पुराने तालाब को ही लीपापोती की है। इस तालाब में पानी का नामोनिशान नहीं, ग्राम में सिंचाई का कोई साधन न होने के कारण किसान परेशान हैं। तालाब भी ऐसे जगह  बनाया गया, जहाँ पानी को दरार युक्त पत्थरों की मौजूदगी में जल को सोख लेता है। प्रधानमंत्री सडक़ के ठेकेदार ने यहाँ से मुरुम खोदकर सडक़ निर्माण में उपयोग किया।

कलेक्टर से मिलकर जांच का किया आग्रह, विधायक-पूर्व विधायक को भी घेरा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 20 जनवरी। आवापल्ली से उसूर सडक़ में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा के बाद अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने भी मोर्चा खोल दिया हैं। जेसीसीजे ने इस मामले में स्थानीय विधायक व पूर्व विधायक को घेरते हुए सवाल उठाए हैं, वहीं पार्टी नेताओं ने  कलेक्टर को ज्ञापन सौपकर एक सप्ताह में जांच कर कार्रवाई का आग्रह किया है।

यहां पत्रकार भवन में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश संयुक्त महासचिव नरेंद्र भवानी ने पत्रवार्ता लेकर कहा कि आवापल्ली से उसूर सडक़ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। नौ करोड़ की लागत वाली साढ़े 12 किमी की इस सडक़ से डामर गायब हो गई है। अब इसमें सिर्फ गिट्टी ही दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि नक्सल क्षेत्र में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला हैं। इस पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है।

उन्होंने कहा कि बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी की इस पर जवाबदेही बनती है। उन्हें आगे आना चाहिए, लेकिन वे खामोश है। उन्होंने इस मामले में पूर्व विधायक महेश गागड़ा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे जनता को गुमराह कर रहे है। पूर्व मंत्री इतने दिनों तक चुप रहे और इस मामले को लेकर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराने चले गए।

श्री भवानी ने इस मामले में प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के ऊपर अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जेसीसीजे ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर एक सप्ताह के भीतर मामले में जांच दल गठित कर जांच शुरू कर इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आग्रह किया है। साथ ही रिकवरी की मांग भी की है। अन्यथा जेसीसीजे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आंदोलन के लिए बाध्य होगी।

श्री भवानी ने आगे कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद विधिवत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने की सूरत में न्यायालय में परिवाद दायर कर भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा। पत्रकारवार्ता में जेसीसीजे के जिला उपाध्यक्ष चलमैया अंगनपल्ली, रामचन्द्र एरोला, बालकिशन बजाज, रौशन झाड़ी, चंद्रशेखर अंगनपल्ली व कमलेश तेलम मौजूद रहे।

गारंटी को किया दरकिनार
पत्रकारवार्ता में जेसीसीजे के प्रदेश संयुक्त महासचिव नरेंद्र भवानी ने कहा कि विभाग ने अपने चेहते ठेकेदार को फायदा पहुंचाने पेंच वर्क में काम देकर रफा दफा करने की कोशिश की गई। जबकि कोई निर्माण में पांच की गारंटी होती हैं। बावजूद भ्रष्टाचार को अंजाम देने इस नियम को ही दरकिनार कर दिया गया।

बीजापुर, 20 जनवरी। यहां से करीब 15 किमी दूर चेरपाल के कोटवार पारा में तालाब में डूबने से एक छह साल के बच्चे की मौत हो गई है।

बताया गया है कि सुबह दस बजे कुछ बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे। इसी बीच खेलते हुए छह वर्षीय सिद्धार्थ एंड्रिक तालाब के किनारे पहुंच गया और उस पर गिरकर गहरे पानी मे चला गया। इसकी खबर जब आसपास के लोगों को लगी तो लोगों ने  सिद्धार्थ को तालाब से बाहर निकाला और अस्पताल ले जाने लगे। तभी रास्ते में सिद्धार्थ ने दम तोड़ दिया।

डॉक्टर देवेंद्र पटेल ने बताया कि बच्चा कोटवार पारा चेरपाल का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि बच्चा 15 मिनट तक पानी में डूबा रहा। अस्पताल लाने से पहले ही उसकी मौत हो गई।

पूर्व मंत्री गागड़ा ने कहा-एफआईआर नहीं हुई तो जाएंगे कोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 19 जनवरी। जिले के उसूर और आवापल्ली के बीच नौ करोड़ रूपए की लागत से बनाई गई सडक़ से डामर का नामोनिशान मिटता जा रहा है और ये फिर से पुराने हाल में लौट रही है। आवापल्ली थाने में इसे लेकर पीडब्ल्यूडी एवं कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने कहा है कि सत्तापक्ष के दबाव में यदि प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी, तो भाजपा के लिए अदालत जाने का विकल्प खुला है।

पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीनिवास राव मुदलियार, अजजा मोर्चा के प्रदेष कार्यसमिति सदस्य सुखलाल पुजारी, जिला  उपाध्यक्ष उर्मिला तोकल, जिला पंचायत सदस्य जानकी कोरसा, मण्डल अध्यक्ष नीलकण्ठ ककेम एवं भाजपाइयों ने उसूर और आवापल्ली के बीच बारह किमी की सडक़ का हाल देखा। करीब डेढ़ साल पहले बनी सडक़ से डामर गायब होने लगा है और गड्ढे बनते जा रहे हैं। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि इसमें स्थानीय विधायक, विभाग और की स्टोन कंपनी की मिलीभगत है। कमीशन का ऐसा खेल चला कि सडक़ ही बर्बाद हो गई। इस घटिया निर्माण से उसूर की ओर जाने वाले लोग परेशान हैं।

सडक़ पर बैठे भाजपाइयों ने कहा कि वे रोड में डामर की तलाश कर रहे हैं। इस सडक़ में बहुत तकनीकी खामी है और कमीशन के फेर में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। भाजपाई इसके  बाद आवापल्ली थाने पहुंचे और पीडब्ल्यूडी एवं की स्टोन कंपनी के खिलाफ एफआईआर के लिए शिकायत दर्ज करवाई। पूर्व मंत्री ने कहा कि सत्तापक्ष के दबाव में यदि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो वे अदालत का  दरवाजा खटखटाएंगे।

धान खरीदी केन्द्र पहुंचे गागड़ा
भाजपा नेता धान उसूर व आवापल्ली खरीदी केंद्र पहुंचे और किसानों से चर्चा की। किसानों ने अपनी परेशानी बताई। इसके पहले वे जनपद सदस्य शंकरैया माड़वी के घर गए और उनके बीमार पिता शांतैया माड़वी का हालचाल जाना। शांतैया माड़वी कुछ दिनों से किडनी की बीमारी से पीडि़त हैं।

किसानों ने कृषि कर्मियों पर लगाया आरोप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 18 जनवरी। नि:शुल्क पावर स्प्रेयर के नाम पर किसानों से उगाही का आरोप है। किसानों ने कृषि कर्मचारियों पर प्रति पावर स्प्रेयर के एवज में 1 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है।

जिले के किसानों की फसलों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए शासन ने किसानों के लिए नि:शुल्क पावर स्प्रेयर देने की योजना की शुरुआत की थी। डीएमएफ मद से जिले के 1048 किसानों को कृषि विभाग ने सितंबर - अक्टूबर में पावर स्प्रेयर का वितरण किया था। शासन की योजना के अनुसार किसानों को पावर स्प्रेयर नि:शुल्क देना था। किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग के कर्मचारियों ने किसानों से पावर स्प्रेयर के नाम पर प्रति पावर स्प्रेयर के एवज में 1 हजार रुपये ले ली।

किसान बबलू समतुल और रामलाल समतुल निवासी कोटेर ने बताया कि उन्हें भी अपने खेतों में फसलों में छिडक़ाव करने के लिए कृषि विभाग से पावर स्प्रेयर दिया गया था। उन्होंने बताया कि उनके गांव में कृषि विभाग से आरईओ आये थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप जिला कार्यालय आइए और अपना पावर स्प्रेयर ले लीजिए। जैसा हमें बताया गया हम कृषि विभाग पहुंचे तो कर्मचारियों ने कहा कि पावर स्प्रेयर चाहिए तो एक-एक हजार हमें देना होगा, उसके बाद ही आपको पावर स्प्रेयर मिलेगा। इसके बाद हमने एक-एक हजार कर्मचारियों को दे दिया।

किसानों का अब ये कहना है कि जब शासन ने हमें नि:शुल्क पावर स्प्रेयर देने की योजना बनाई है तो कर्मचारियों ने हमसे रुपये क्यों वसूले?
ज्ञात हो कि जिले में 1048 किसानों को पावर स्प्रेयर दिया गया है। प्रत्येक पावर स्प्रेयर की कीमत 5 हजार से अधिक है।

इस बारे में कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस विषय पर जब कृषि विभाग के उपसंचालक प्रताप कुशरे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मीडिया के माध्यम से उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है। ये जांच का विषय है। किसी कर्मचारी ने किसानों से रिश्वत ली है तो कार्रवाई की जाएगी।

   कभी गधों पर लादकर लाते थे, अब गाडिय़ों का सहारा    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 18 जनवरी। देश में इन दिनों कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। कोरोना के फैलाव से लोग जहां चिंतित व परेशान हैं, वहीं लोगों के कारोबार पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। जबकि गरीब तबके के लोग पेट की आग बुझाने दो जून की रोटी की तलाश में जद्दोजहद करते हुए कोरोना पर भी भारी पड़ रहे हंै।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से लगे पड़ोसी राज्य तेलंगाना के मंचिरियाल का एक परिवार यहां करीब एक दशक से सील पत्थर का कारोबार कर रोजी रोटी कमाने आ रहा है। मुख्य मार्ग के किनारे खुले आसमान के नीचे  रहकर ये परिवार सील पत्थर बेचकर अपना भरण पोषण करता है। ये परिवार पहले यहां गधों में लादकर सील पत्थर लाता था। जिसमें समय ज्यादा लगता था,  लेकिन अब ये गाडिय़ों से सील पत्थर ला रहे हंै।

देश में इन दिनों कोरोना संक्रमण के चलते लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में ये परिवार दो जून की रोटी की खातिर यहां पहुंचा है, लेकिन प्रशासन उन्हें कोरोना का हवाला देकर यहां से जाने को कह रहा है। अब प्रशासन के इस फरमान से उनके रोजी रोटी पर संकट छा गया है।

मंचिरियाल से यहां सील पत्थर बेचने आये एम.विजय कुमार ने बताया कि उनका परिवार कारोबार के लिए सोमवार की सुबह ही यहां आया है, लेकिन प्रशासन ने कोरोना का हवाला देते हुए उन्हें वापस जाने को कहा है। उसने बताया कि वे और उसके परिवार के सदस्यों का तिमेड़ में कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें उन सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं वे सब  वैक्सिनेटेड भी है। बावजूद उन्हें कारोबार के लिए मना किया जा रहा है।

इस बारे में बीजापुर के एसडीएम देवेश ध्रुव से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि व्यापारिक दृष्टिकोण से अभी कोई भी आदेश जिला प्रशासन ने नहीं निकाला गया है। मैं इस संबंध में पता करके ही कुछ बता पाऊंगा।

शासन-प्रशासन की जानकारी बिना पलायन व मानव तस्करी संभव नहीं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 16 जनवरी। जिले में भ्रष्टाचार, पलायन व मानव तस्करी के मामले को लेकर पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने शासन, प्रशासन व स्थानीय विधायक को निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये शासन-प्रशासन की जानकारी के बिना मजदूरों का पलायन व मानव तस्करी संभव नहीं हैं।

 भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रवार्ता में पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि जिले में मनरेगा के कामों को कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मशीनों से करा रहे हैं, और मजदूर काम के अभाव में पलायन कर रहे हंै।

उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले तेलंगाना के कडपा जिले में यहां के 14 मजदूरों को बंधक बनाया गया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसकी शिकायत की गई थी। इसके बाद पुलिस ने बचाव अभियान चलाकर मजदूरों को वहां से वापस लाया गया। लेकिन मजदूरों ने पूर्व मंत्री से शिकायत की है कि पुलिस की बचाव टीम पीडि़त परिवार के पैसे से गई थी। वापसी में पैसे वापस देने की बात कही गई थी, लेकिन वापस आने के बाद पीडि़त परिवारों को पैसे नहीं दिए गए। बल्कि आरोपी ठेकेदार को बिना कार्रवाई छोड़ दिया गया।
 
पूर्व मंत्री ने कहा कि आवेदन के बाद भी एफआईआर नहीं हुआ और न ही मजदूरी भुगतान दिलाया गया। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने आरोप लगाते कहा कि मजदूरों का पलायन, मानव तस्करी शासन-प्रशासन के जानकारी बिना संभव नहीं है। उन्होंने कलेक्टर व लेबर इंस्पेक्टर से बात करने पर जानकारी नहीं होने की बात कही है।

उन्होंने कहा कि इससे बड़ा हास्यप्रद क्या हो सकता है, दो दिन बीत जाने के बाद भी जानकारी का न होना, इनकी संलिप्तता को दर्शाता है। वहीं गागड़ा ने स्थानीय विधायक व प्रशासन पर भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी में संलिप्तता के गंभीर आरोप भी लगाये हैं। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष संजय लुक्कड़ व महिला मोर्चा की पूजा पोन्दी मौजूद रहे।

दूसरी ओर एएसपी पंकज शुक्ला का कहना है कि किसी भी मजदूरों ने ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। फिर भी श्रम विभाग के अधिकारी को जांच का प्रतिवेदन बनाने के लिए कहा गया है। श्रम अधिकारी जो भी रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पत्रवार्ता में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि जिले में सिर्फ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को काम मिल रहा है,मजदूरों का कार्य मशीनों से कराके स्थानीय विधायक अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए मजदूर अन्य प्रदेश में पलायन करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सारी बातों से विधायक और प्रशासन अवगत है, परन्तु कार्रवाई  नहीं होती। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मजदूर ट्रैक्टर और गाडिय़ों में भरकर बाहर जा रहे होते हैं तो सीमाओं पर जांच क्यों नहीं की जाती है?

श्री गागड़ा ने आरोप लगाया है कि जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार कमीशनखोरी में चल रहा है। जिले का अस्पताल प्रदेश में स्थान रखता था। परंतु आज यह भी रेफर सेंटर बनकर रह गया है। श्री गागड़ा ने आगे कहा कि 14वें वित्त आयोग में विधायक का डंका चल रहा है। हैंडपंप और बोर खुदाई के नाम पर पंचायतों को अपने कब्जे में कर रखा है। वहीं उन्होंने कोसलनार में पीएचसी के मरम्मत कार्य पर 27 लाख रुपये के भ्रष्टाचार पर सीएमएचओ को जानकारी न होने की बात पर पूर्व मंत्री ने कहा कि सीएमएचओ स्वयं इन दिनों ठेकेदार बन बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले का पूरा सरकारी तंत्र इन दिनों भ्रष्टाचार के शिकंजे में जकड़ा हुआ है।

जिला पंचायत सीईओ ने की कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 15 जनवरी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रवि साहू ने बीते दिनों जनपद पंचायत बीजपुर, भैरमगढ़ एवं भोपालपट्टनम का दौरा कर मनरेगा अंतर्गत क्षेत्र में कम रोजगार उपलब्धता को देखते हुए कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, रोजग़ार सहायक एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अनुविभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक की पूर्व सूचना देने के बाद भी बैठक से नदारद रहे  24 रोजगार सहायकों को सात दिवस अवैतनिक करने के निर्देश दिये।

उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारी व जमीनी अमले को कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में पर्याप्त मात्रा में कार्य खोले गए हंै। उसके बावजूद लक्ष्य अनुरूप जॉबकार्डधारी परिवारों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

सभी ग्राम पंचायतों के पारा, मोहल्ला में ट्रांजिट वाक करना है। इस दौरान सरपंच व मुखिया व जनप्रतिनिधियों के सहयोग लेते हुए, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, बैंक सखी, मनरेगा मेट, ग्राम पटेल, तकनीकी सहायक, बीएफटी आदि सभी एक साथ गांव का भ्रमण करेंगे एवं स्वीकृत कार्यो की जानकारी देकर कार्य की मांग पत्र प्राप्त करेंगे। बैंक सखी के माध्यम से गांव में ही मनरेगा मजदूरी भुगतान की जानकारी ग्रामीणों को देंगे। इस प्रकार गांव में रोजगार के लिए लगातार एक सप्ताह तक प्रेरित करेंगे।

मार्च से शुरू होनी है वार्षिक परीक्षा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 14 जनवरी। यहां संचालित छू लो आसमान कोचिंग संस्था में इन दिनों लापरवाही का आलम छाया हुआ है। पिछले एक माह से भी अधिक समय हो गया है, यहां भौतिकी की कक्षाएं संचालित नहीं हो रही है। पूर्व में गणित और अंग्रेजी की कक्षा भी संचालित नहीं थी।

सत्र- 2021-22 के लिए टेंडर के माध्यम से छू लो आसमान का संचालन कोचिंग संस्था वीएमसी भिलाई को दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीट व जेर्ईई की तैयारी करने के उद्देश्य से संचालित छू लो आसमान में वर्तमान सत्र में एक तिहाई पाठ्यक्रम भी पूर्ण नहीं हो पाया है। शिक्षकों की कमी और अनियमित क्लास की शिकायत प्राचार्य ए. बसमैय्या और जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद ठाकुर से भी की गई है।

बीजापुर जिले में प्रयास मॉडल की तर्ज पर छू लो आसमान संचालित है, पर यहां शिक्षकों की कमी से विद्यार्थी परेशान हैं। प्रयास में 1 विषय के लिए 2 से 3 विशेषज्ञ शिक्षक उपस्थित रहते हैं, वहीं छू लो आसमान में सिर्फ एक शिक्षक कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिये उपलब्ध हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक शिक्षक ने नीट व जेर्ईई स्तर की पढ़ाई कराने में असमर्थता व्यक्त की है। कोचिंग द्वारा न ही कोई स्टडी मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया और न ही टेस्ट लिया जा रहा। एडवांस स्तर के शिक्षक भी उपलब्ध नहीं किया गया।

शिक्षकों की अनुपलब्धता के विषय में प्राचार्य का कहना है कि भौतिकी के शिक्षक द्वारा संस्था छोडक़र चले जाने की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दे दी गई है।
वहीं जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद ठाकुर ने बताया कि भौतिकी के शिक्षक की तबियत खराब हो जाने से वह चले गये है। जल्द दूसरा शिक्षक आ जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 14 जनवरी। माओवादियों द्वारा पुलिस बल को नुकसान पहुचाने के उद्देश्य से बेलचर व माटवाड़ा मार्ग पर 5 किलो वजनी प्रेशर कुकर बम लगाया गया था। आज डीआरजी की टीम ने इसे गस्त के दौरान मौके से बरामद कर निष्क्रिय कर दिया।

जिले में चलाये जा रहे माओवादियों अभियान के तहत 14 जनवरी को डीआरजी की टीम हिगुम, कोटमेटा, झारामोगिया की ओर निकली थी। अभियान के दौरान पुलिस पार्टी द्वारा वापसी के दौरान माटवाड़ा व बेलचर मार्ग पर रोड के किनारे तार दिखने पर मौके से सतर्कता पूवर्क सर्च किया गया। माओवादियों द्वारा पुलिस बल को क्षति पहुंचाने की नीयत से मार्ग पर प्रेशर कुकर में आईईडी लगाया गया था। डीआरजी की टीम की सक्रियता से लगाये गए आईईडी को बरामद कर निष्क्रिय किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 13 जनवरी। छग कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर डीए की मांग को लेकर बुधवार को राज्य के सभी जिला एवं ब्लाक मुख्यालयों में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के जिला सचिव कैलाश चन्द्र रामटेके ने बयान जारी कर बताया है कि बीजापुर जिला मुख्यालय मे जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाकिर खान व जिला सचिव कैलाश चन्द्र रामटेके के नेतृत्व में ज्ञापन अधिकारी टीएल बैठक मे होने के कारण कार्यालय कलेक्टर अधीक्षक सीएस ठाकुर को सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल में महेन्द्र राना, पवन ठाकुर, लोकेश रेड्डी, रामचंद्रम दुर्गम शामिल थे।

विकासखण्ड भैरमगढ़ में जिला संयोजक केडी राय के नेतृत्व में ज्ञापन तहसीलदार युगल किशोर पटेल को सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में ईश्वर झाड़ी, छत्रपाल सिंह, उत्तम भास्कर शामिल थे। विकासखण्ड उसूर में ब्लाक अध्यक्ष अनिल झाड़ी, पूर्ण चंद बेहरा व आशीष लाहोटी ने तहसीलदार डीआर ध्रुव को ज्ञापन सौंपा। वहीं भोपालपटनम विकासखण्ड में जिला संरक्षक ए सुधाकर व जिला उपाध्यक्ष महेश शेट्टी एवं ब्लाक अध्यक्ष कमल सिंह कोर्राम के नेतृत्व में ज्ञापन प्रभारी तहसीलदार एवं डिप्टी कलेक्टर ओंकारेश्वर सिंह को सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में ब्लाक सचिव मोहन सिंह, संरक्षक संदीप राज पामभोई, चंद्रशेखर वासम वा कोरम अजय  कुमार शामिल थे।

मुख्यमंत्री के नाम  सौंपे गये ज्ञापन में मांग की गई है कि पूर्व मे भी 14 सूत्रीय माँगों का ज्ञापन कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन द्वारा सौंपा था। जिसमें प्रमुख सचिव स्तरीय कमेटी का गठन 17 सिंतबर 2021 को किया था। समिति को परीक्षण कर अपना अभिमत शासन के समक्ष प्रस्तुत करना था। किंतु आज पर्यन्त तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे राज्य के कर्मचारी -अधिकारी आक्रोशित हैं।

ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा 14 प्रतिशत मँहगाई भत्ता व सातवें वेतनमान पे गृह भाड़ा भत्ता एवं सातवें वेतनमान का बकाया एरियर्स राशि नहीं देकर  कर्मचारियों, अधिकारियों व पेंशनरों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। जबकि 4 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री के साथ हुये बैठक में भुगतान के तरीकों पर चर्चा के दौरान निर्णय का आश्वासन दिया गया था। इन मुद्दों पर जल्द निर्णय नहीं होने पर कर्मचारी -अधिकारी फेडरेशन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

कलेक्टर के आदेश के बाद सीएमएचओ ने की कार्रवाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 12 जनवरी। फज़ऱ्ी दस्तावेज़ के सहारे नौकरी कर रहे फार्मासिस्ट को कलेक्टर के आदेश के बाद सीएमएचओ ने बर्खास्त कर दिया है।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीजापुर से मिली जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोपालपटनम में पदस्थ फ़ार्मासिस्ट ग्रेड-2 पिछले दस सालों से जिले के इलमीड़ी से फज़ऱ्ी निवास प्रमाण-पत्र बना कर नौकरी कर रहा था, जिसकी शिकायत के बाद बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा के आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी भोपालपटनम डॉ. हेमंत भुआर्या ने जाँच में प्रशांत के निवास प्रमाण पत्र को फज़ऱ्ी और कूटरचित होना पाया। जिसके उपरांत जाँच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.आरके सिंह ने फ़ार्मासिस्ट ग्रेड-2 की सेवाएँ समाप्त करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया।

उल्लेखनीय है कि बीजापुर नगर पालिका के वार्ड-1 के पार्षद नंदू राणा लंबे समय से प्रशांत के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पार्षद नंदू के मुताबिक इससे पूर्व भी प्रशांत के खिलाफ एसडीएम उमेश पटेल के जांच में उसका निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था, लेकिन प्रशांत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वर्तमान कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के सख्त आदेश के बाद विभाग को इस बार प्रशांत के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी।

मामले की जांच कर रहे भोपालपटनम के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डॉ. हेमेंद्र भूआर्य के अनुसार प्रशांत कुमार गणनायक का निवास प्रमाण पत्र जाली है। उसके रजिस्ट्रेशन क्रमांक की जांच करने पर किसी अन्य का नाम उजागर हुआ। प्रशांत ने नौकरी हेतु कूटरचित निवास प्रमाण पत्र जमा किया था।

बीजापुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आरके सिंह के अनुसार कलेक्टर के आदेश उपरांत हुए जांच में प्रशांत कुमार गणनायक का निवास प्रमाण पत्र जाली पाया गया। जिसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भोपालपटनम, 12 जनवरी। भोपालपटनम दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं बस्तर संभाग के प्रभारी राजाराम तोडम ने फारेस्ट रेस्टहाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा है कि ईसाई समुदाय के द्वारा जो धर्मान्तरण हमारे आदिवासी जन जातियों में हुआ है, उन्हें पुन: छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के द्वारा धर्मान्तरण पर लगाम लगाने की पहल पूरे छत्तीसगढ़ में जोर शोर से  किया जा रहा है, जो आदिवासी भाई भूले भटके या किसी अन्य प्रलोभन में आकर धर्मान्तरण कर लिए. उन्हें सम्मान पूर्वक वापस अपने घर वापसी सर्व आदिवासी मंच के माध्यम से किया जा रहा है।

आदिवासी संस्कृति व समाज की रक्षा हो बस्तर संभाग में 12 जनजाति के लोग रहते ह,ै जिसमें 04 उपजाति 08 जनजाति के लोग है, वे अपने भोलेपन के कारण या पैसे के लालच व इलाज के कारण या ईसाई समुदाय के फादरो की किसी अन्य प्रलोभन के कारण धर्मान्तरण किये है,  लेकिन कुछ समय बाद जब इन्हें पता चला कि इसमें विदेशी ताकत  का षडयंत्र है जो हमको फिर से गुलाम बनाने की तैयारी कर रही है जो हमारे देश के लिए आने वाले दिनों में खतरा है, जो हमारे देश को  कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले दिनों में शासन प्रशासन अगर कोई नया कानून बनाकर धर्मांतरण करने वालो पर आरक्षण को समाप्त कर सकता है। 

 आदिवासी  समुदाय के लोग आरक्षण से वंचित हो जाएंगे, बस्तर संभाग में 5 वी अनुसूची चल रहा है जिसके तहत ग्राम पंचायत में बिना ग्राम सभा के अनुमति के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन कई जगह ईसाई समुदाय के द्वारा मनमाने ढंग से जहां पड़े वह चर्च बने है   हम छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से शासन प्रशासन से  मांग करते है कि बिना पंचायत प्रस्ताव का जो भी काम किया गया है या चर्च बना है तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए।  श्री तोड़म ने कह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य  बीजापुर जिले मजदूर तेलंगाना मिर्ची तोडऩे जा रहे थे वह  सडक़ दुर्घटना में जिन  2 मजदूरों की मृत्यु हुआ उन परिवारों को 2 दो 2 दो लाख क्षति देने का घोषणा की है।

 वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश  लखीमपुर जाकर वहां के क्षतिग्रस्तों को 50 लाख देने की घोषणा करते है और बस्तर के आदिवासियों के साथ भेदभाव करते है, ये बस्तर आदिवासियों के साथ किस प्रकार का न्याय है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार मजदूरो की पलायन को रोकने में असफल रही है, हम छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी मंच से मांग करते है पीडि़त परिवारों को 50 लाख क्षतिपूर्ति दिया जाए।

 श्री तोड़ेम ने कहा है कि मनरेग का काम को पंचायतों में मशीनों से किया जा रहा है और लाखों करोड़ों रुपये निकले जा रहे है। मनरेगा के अन्तर्गत सभी काम मशीनों से किया जा रहा है, जिससे गाँव के  गरीबों को ग्रामों में काम नहीं मिल रहा है, जिससे काम की तलाश में वे मजबूरन पड़ोसी राज्यों में काम के लिए जाना पड़ रहा है। 

बीजापुर, 11 जनवरी। बीती रात जिले के कुटरू थाना क्षेत्र के केतुलनार में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। पत्नी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया हैं।

सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात 12 से 1 बजे के बीच करीब दो दर्जन नक्सलियों ने केतुलनार के गडमेरी पारा निवासी जगत सोढ़ी (50) के घर आ धमके और उसे घर से बाहर निकाला। फिर नक्सलियों ने सोढ़ी की लाठी से पीट-पीट कर हत्या कर दी।

बताया गया कि अज्ञात नक्सली हथियारों से लैस थे। मृतक ग्रामीण केतुलनार में किराना का दुकान चलाता था। मृतक की पत्नी मानबती की रिपोर्ट पर पुलिस ने कुटरू थाना में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया हैं।

बीजापुर, 11 जनवरी। जिला मुख्यालय से दो किलोमीटर दूर में स्थित जैतालूर गांव में मंगलवार से 3 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध कोदई माता मेले का शुभारंभ हुआ। जैतालूर गांव में आयोजित होने वाले कोदई माता मेले को हल्बी में पूष जात्रा के नाम से भी जाना जाता है।

पौष पूर्णिमा के पहले आयोजित होने वाले इस मेले के साथ ही क्षेत्र में सभी मेले मडई की शुरुआत होती है। मेले के पहले और दूसरे दिन कोदई माता के छत्र की गांव के घरों में परिक्रमा करवाई जाती है। संध्या काल के समय रात्रि में ढोल नगाड़ों की ताल पर देवी नृत्य किया जाता है। तीसरे और अंतिम दिन क्षेत्रवासी कोदई माता के दर्शन करने और मेले का उत्सव मनाने के लिए जैतालूर गांव में बड़ी तादात में आते हैं।

इस वर्ष कोरोना महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखकर मेले का भव्य आयोजन नहीं किया जा रहा है। बावजूद इसके क्षेत्रवासी माता की आस्था के चलते गांव में पहुंचे। मंगलवार के दिन बीजापुर जिले में प्रशासन द्वारा मेले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 11 जनवरी। कांग्रेस आईटी सेल के जिला अध्यक्ष मोहित चौहान को संगठन ने उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए उनका कद बढ़ाया है। प्रदेश संगठन ने चौहान को आईटी सेल बीजापुर लोकसभा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया हैं। उनकी इस नियुक्ति से जिले के कांग्रेसियों में हर्ष व्याप्त है।

कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष जयवर्धन बिस्सा ने बस्तर प्रभारी व प्रदेश महासचिव आईटी सेल योगेश पाणीग्राही व प्रदेश सचिव गीतेश गांधी की अनुशंसा पर आईटी सेल बीजापुर लोकसभा जिलाध्यक्ष के पद पर मोहित चौहान को नियुक्त किया है।

नवनियुक्त लोकसभा जिला अध्यक्ष मोहित चौहान ने बताया कि कांग्रेस संगठन ने उन्हें जो दायित्व दिया हैं, उसका वे अक्षरश: पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सोशल मीडिया में लगातार झूठ, भ्रम व अफवाह फैलाकर लोकतंत्र पर चोट कर रही है। जिसे बेनकाब किया जाएगा।

श्री चौहान ने उनकी नियुक्ति के लिए प्रदेश संगठन सहित स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी व जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 10 जनवरी। रविवार की रात करीब 8 बजे जिले के भैरमगढ़ से रायपुर राजधानी अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करने जा रहे जिले भर के सहायक आरक्षकों के परिजनों को पुलिस ने रोका रखा है। सहायक आरक्षकों के परिजन अपने बच्चों के साथ भैरमगढ़ थाना के करीब समाचार लिखे जाने तक सोमवार शाम तक बैठे हुए हैं। वे प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पुलिस द्वारा उन लोगों को समझाइश देकर रायपुर जाने से रोका जा रहा है।

इस मामले में बीजापुर पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप का कहना है कि सहायक शिक्षकों की सभी मांग सरकार द्वारा मान ली गई है। हम उनके परिजनों को रोककर समझा रहे हैं कि मांगें पूरी होने के बाद भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर के समय रायपुर जाने का कोई औचित्य नहीं है।

परिजनों से मिले पूर्व वन मंत्री
रविवार की रात से ही भैरमगढ़ थाना के करीब बैठे लगभग 60 से अधिक सहायक आरक्षकों के परिजनों से मिलने पूर्व मंत्री महेश गागड़ा पहुंचे। उन्होंने सहायक आरक्षको की मांगों को जायज ठहराते हुए सरकार से इसे जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। भूखे प्यासे बैठे सहायक आरक्षकों के परिजनों के लिए पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने भोजन पानी की व्यवस्था कराई।

सहायक आरक्षकों की मांग है कि उन्हें समान वेतनमान और पदोन्नति तथा पेंशन आदि सुविधाएं दी जाए। इसी मांग को लेकर पिछले माह बीजापुर जिले के सहायक आरक्षकों के परिजन रायपुर राजधानी में धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पुलिस के अफसरों द्वारा उन्हें धरना प्रदर्शन स्थल से हटाने के  लिए मारपीट किया गया। जिसकी सूचना मिलते ही जिले भर के सहायक आरक्षक अपना हथियार थाने में जमा कर धरने में बैठ गए थे। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों की समझाइश के बाद 1 माह के लिए उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था।

लेकिन एक माह पश्चात भी उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर वे पुन: अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के लिए राजधानी जा रहे थे।

बीजापुर, 10 जनवरी। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रदेश में सदस्यता अभियान की समीक्षा जूम एप से की। साथ ही अभियान में गति लाने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिये।

प्रदेश कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम व युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पाढ़ी के मार्गदर्शन में प्रदेश व जिला युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक जूम एप के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में बीजापुर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एजाज सिद्दीकी भी शामिल हुए।  युवा कांग्रेस जिलाअध्यक्ष एजाज सिद्दीकी ने बताया कि बैठक में कई अहम बिंदुओं पर मंथन किया गया। सदस्यता अभियान को लेकर युवा कांग्रेस को नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान पर ज्यादा फोकस करते हुए ऑनलाइन व ऑफलाइन के जरिये सदस्यता अभियान में गति लाने निर्देश दिया गया हैं।

बीजापुर, 10 जनवरी। बस्तर संभाग का प्रसिद्ध कोदई माता मेला बीजापुर जिले के ग्राम जैतापुर में मंगलवार को आयोजित होने जा रहा है। केदई माता मेला बस्तर संभाग का पहला मेला है। इसके बाद ही संभाग के अन्य क्षेत्रों में मेले का आयोजन होता है। स्थानीय लोगों के अनुसार हर वर्ष मेले में करीब 15 से 20 हजार भक्त शामिल होते हैं। इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के चलते मेले का भव्य आयोजन नही किया जाएगा, माता की पूजा आराधना की जाएगी। बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने मेले के लिए स्थानीय अवकाश भी घोषणा की है।

चेकडेम, तालाब,  सडक़ निर्माण का भौतिक सत्यापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 9 जनवरी। इंद्रावती टाइगर रिज़र्व के अधीन भैरमगढ़ सेंचुरी में डेढ़ साल के निर्माण कार्यों का जायज़ा लेने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथिरिटी (एनटीसीए) दिल्ली की टीम बीजापुर पहुंची। तीन दिनों के दौरे में चार सदस्यीय टीम ने भैरमगढ़ सेंचुरी में तालाब, चेकडेम, सडक़ आदि का जायज़ा लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है।

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथिरिटी दिल्ली के रिटायर्ड पीसीसीएफ अफसर रविकुमार, गोपीजी, हरिकुमार ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट में हुए विकास कार्यों की 3 दिनों तक पड़ताल की। भैरमगढ़ सेंचुरी में अफसरों ने नरवा योजना अंतर्गत सीसी चेकडेम, गेवियन स्ट्रक्चर, परकुलेशन टैंक, तालाब का निरीक्षण किया। कॉन्ड्रोजी में डब्लूबीएम सडक़ का जायजा लेकर ग्रामीणों से उपयोग और भुगतान की जानकारी प्राप्त की।

कंपार्टमेंट 110, 106,107 में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किये गए निर्माण कार्यों का एनटीसीए दिल्ली के अफसरों  ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उक्त सभी अफसर आंध्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक कैडर के आईएफएस अफसर रहे हैं, जिन्हें पीसीसीफ से रिटायरमेंट के बाद छत्तीसगढ़ में बाघ संरक्षण के कामों का जायज़ा लेने बतौर पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। अफसरों के दौरे में उपनिदेशक इंद्रावती टाइगर रिज़र्व डीके मेहर सहित एसडीओ, रेंजर व वन अमला साथ रहा।

गंगालूर एरिया कमेटी ने जारी किया प्रेस नोट

बीजापुर, 9 जनवरी। नक्सलियों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तीन ग्रामीणों की नहीं बल्कि एक ही माओवादी की हत्या करना कबूला है। तीन ग्रामीणों की हत्या मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है, सफेद झूठ है।

भाकपा (माओवादी) गंगालूर एरिया कमेटी ने जारी प्रेस नोट में कहा है कि  29 दिसंबर 2021 को मिलिशिया कमांडर पुनेम कमलू की जनअदालत लगाकर हत्या कर दी। उस पर पुलिस का एजेंट बनकर काम करने, बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाने और आत्मसमर्पण करने की तैयारी का आरोप लगाया गया है।  

प्रेस नोट में तीन ग्रामीणों की नहीं बल्कि एक ही माओवादी की हत्या करने का दावा किया है। आगे कहा  कि गंगालूर क्षेत्र में तीन ग्रामीण सहित एक महिला की हत्या करने का दावा ये पुलिस प्रशासन का षडयंत्र के साथ  मीडिया में दुष्प्रचार है। यह झूठ है, उसका खंडन करो।

हमारी, ये क्रांतिकारी राजनीतिक पार्टी है, निर्दोष ग्रामीणों को बिना गलती से नहीं मारते हैं।
 

सरकार व विधायक पर बिफरे भाजपा जिलाध्यक्ष

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 8 जनवरी। मजदूरी के लिए पड़ोसी राज्य तेलंगाना जाते सडक़ दुर्घटना में दो मजदूरों की मौत पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने राज्य सरकार और स्थानीय विधायक को घेरते हुए उन पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की हैं।

भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि एक ओर दूसरे प्रदेश में मजदूर बंधक बने प्रताडि़त हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पलायन रोकने में सरकार और जिला प्रशासन नाकाम हो रही। इन्हीं नाकामी के चलते शनिवार को पलायन कर रहे मजदूरों की वाहन तेलंगाना के पेरुर के पास  दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें जिले के दो मजदूरों की मौत हो गई व 19 मजदूर घायल हो गये हैं।

श्री मुदलियार ने मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा और घायलों के बेहतर इलाज की मांग सरकार से की है। वहीं श्री मुदलियार ने इस मामले में स्थानीय विधायक को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र के आदिवासियों के लिए रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध करवाने में स्थानीय विधायक असमर्थ हैं। वे सिर्फ आदिवासियों की राजनीति करते हैं। जबकि रोजगार पर उनकी न तो कोई योजना है और न ही दूर दृष्टि सोच है।

उन्होंने कहा कि मजदूरों को मिलने वाले रोजगार गारंटी योजना के कार्य व्यक्तिगत लाभ के लिए मशीनों के माध्यम से करवाया जा रहा है। जिसके चलते मजदूर बाहरी राज्य में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। यहां के मजदूर बाहरी प्रदेश में जाकर कहीं बंधक बन रहे हैं तो कहीं प्रताडि़त हो रहे हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय विधायक गंभीरता दिखाएं और सरकार को जिले की परिस्थितियों से अवगत करवाते हुए स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का कार्य करें।

बीजापुर,  7 जनवरी।  प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने बयान जारी कर कहा कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, जिससे मजदूर दूसरे प्रदेश में जाकर प्रताडि़त हो रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 2.1 प्रतिशत है और प्रदेश के बाहर रोजगार के लिए जाकर मजदूर बंधक बन रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने अपने बयान में आगे कहा कि सरकार को सरकारी रिपोर्ट से बाहर आकर देखना होगा कि आदिवासियों को रोजगार देने में वे कितना सफल हुई है। वाकई रोजगार देने में सफल हुई,  है तो वो  कौन लोग हैं जो जिले से आये दिन बड़े तादात में दूसरे राज्य रोजगार की तलाश में जाते हैं।

 भाजपा नेता ने कहा कि सरकार जल्द पलायन को रोके और उनके लिए रोजगार स्वरोजगार की व्यवस्था बनाये साथ ही दूसरे प्रदेश में प्रताडि़त और बंधक मजदूरों को वापस लाने की उचित व्यवस्था करें।