‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सूरजपुर,13 सितंबर। जिला न्यायालय सूरजपुर में वर्ष 2026 की तीसरी नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर थॉमस एक्का द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण, बैंक, नगर पालिका, विद्युत विभाग सहित विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
इस नेशनल लोक अदालत का आयोजन केवल जिला एवं सत्र न्यायालय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कुटुंब न्यायालय, तालुका न्यायालय तथा जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों को भी इसमें शामिल किया गया। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्याय की प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ बनाते हुए प्री-लिटिगेशन तथा न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण समझौते के आधार पर निराकरण करना रहा।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश थॉमस एक्का द्वारा इस दौरान विभिन्न खंडपीठों एवं संबंधित विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं, सदस्य के रूप में नियुक्त अधिवक्ताओं से पक्षकारों को आपसी समझौते के लिए प्रेरित करने तथा प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु प्रभावी प्रयास करने की अपील की गई। प्री-लिटिगेशन प्रकरणों से संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के लिए सार्थक प्रयास करने तथा नियमानुसार उपलब्ध छुट एवं लाभ का पक्षकारों को लाभ देते हुए प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
आम जनता एवं पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में कुल 33 खंडपीठों का गठन किया गया था। इन खंडपीठों में सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, वर्षों से लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक एवं राजस्व मामले तथा बैंक से संबंधित लेन-देन, बिजली, टेलीफोन सेवा एवं पानी के बकाया बिलों से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों की सुनवाई की गई। खंडपीठों द्वारा मामलों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ समझते हुए दोनो पक्षों के मध्य सौहार्दपूर्ण समाधान स्थापित कर बड़ी संख्या में प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया।
आज का दिन उन परिवारों के लिए भावुक और राहत भरा रहा, जिन्होंने सडक़ दुर्घटनाओं में अपने अपनों को खो दिया था। प्रियजनों के चले जाने के बाद इन परिवारों ने न केवल उस असहनीय पीड़ा को सहा, बल्कि अपने हक की क्षतिपूर्ति के लिए लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया का सामना भी किया। आर्थिक रूप से कमजोर इन परिवारों के लिए वर्षों से चल रही यह कानूनी लड़ाई अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी।
खंडपीठ क्रमांक-1 में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 155/2025 का चार लाख तथा प्रकरण क्रमांक 166/2025 का अठारह लाख पचास हजार में आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। इसी प्रकार खंडपीठ क्रमांक 5 में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 144/2024 का बीस लाख में तथा खंडपीठ क्रमांक 6 में प्रकरण क्रमांक 86/2025 का पांच लाख पचास हजार में आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। वहीं, और भी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों का इस लोक अदालत में निराकरण हुआ।
नेशनल लोक अदालत में समस्त न्यायालयों से 2804 लंबित प्रकरण एवं 106312 प्री-लिटिगेशन प्रकरण विचारार्थ में रखे गये थे। जिसमें कुल 89907 प्रकरण के पक्षकारों में आपसी समझौते के आधार पर सफलता पूर्वक निराकरण कर कुल 29493179/- रूपये का जिला सूरजपुर द्वारा अवार्ड पारित किया गया। लोक अदालत में कुल 89907 प्रकरणों से संबंधित पक्षकारगण लाभान्वित हुये।