‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 अप्रैल। एक तरफ तो सरकार का दावा है कि मंत्रालय से लेकर तहसील आफिस तक ई आफिस पोर्टल पर आनलाइन काम होने लगा है । और हाल यह है कि सोसाइटी पंजीयन- नवीनीकरण  के लिए रजिस्ट्रार की साइट 1अप्रैल से ही खुल ही नहीं  रही।और  आफिस में पेपर फार्म में आवेदन भी नहीं लिया जा रहा। 

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने बजट सत्र में विधायक राजेश मूणत के प्रश्न के उत्तर में दावा किया था कि अब निजी सामाजिक संस्थाओं को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं । घर बैठे कंप्यूटर में एक क्लिक पर आवेदन जमा और पंजीयन, धारा 27 ये तहत  नवीनीकरण की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन जमीनी सच्चाई इसके विपरीत है। पुराने ढर्रे से भी ज्यादा तकलीफदेय हो गई है।

रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी में फर्म सोसायटी में ऑनलाइन आवेदन कष्टप्रद हो गया है। इसके लिए लांच पोर्टल ओपन नहीं हो रहा और  संचालनालय में कागजी फार्म में आवेदन कोई ले नहीं रहा। सरकार ने 01 अप्रैल से नई व्यवस्था सरकार ने आनलाइन आवेदन व्यवस्था लागू कर दी है। इस आधार पर अब पंजीकृत संस्थान 15 दिन से परेशान ऑनलाइन फार्म जमा करने कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए, माउस लिए बैठे हैं। लेकिन साइट और  सिस्टम ओपन नहीं हो रहा। और कार्यालय फर्म सोसायटी  संचालनालय  इंद्रावती भवन में आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे। इन संस्थाओं ने तत्संबंधी शुल्क चालान भी जमा कर दिया है ।  कुछ सामाजिक  संस्थाओं के पदाधिकारियों ने सीधे सीएम विष्णु साय, उनके सलाहकारों को सोशल मीडिया में टैग कर अपनी शिकायत की है।