न एफसीआई बना रहा न रेलवे, निगम जिला प्रशासन और विधायक भी दबाव नहीं बना पा रहे

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 दिसंबर। यह सडक़ देवेंद्र नगर से मोवा सड्डू होकर विधानसभा इलाके को जोडऩे वाली एक अहम सडक़ है । महज रेलवे और एफसीआई की अनदेखी की वजह से जर्जरता को प्राप्त है। वर्षों से इसका यही हाल है । इस सडक़ की सर्वाधिक इस्तेमाल एफसीआई के लिए माल परिवहन करने वाले ट्रक ही करते हैं। यह सडक़ मोवा फ्लाई ओवर से डब्लूआरएस स्थित गुड्स शेड को जोड़ती है। जहां से चावल नमक, खाद बीज और अन्य जिन्सो  के रैक साल भर आते जाते हैं । इस लोडिंग अनलोडिंग शेड से ट्रकों के जरिये प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भेजे जाते हैं । करीब एक सवा किमी सडक़ का यह हिस्सा देवेंद्र नगर को मोवा दलदल सिवनी सड्डू होकर बलौदाबाजार,और बिलासपुर रिंग को जोड़ता है। यह सडक़ नगर निगम की हिस्सा न होने से निगम की प्राथमिकता सूची में नहीं है। निगम अफसरों और जन प्रतिनिधियों का कहना है कि यह सडक़ रेलवे और एफसीआई के लोडिंग साइड के दायरे में आती है इसका मेंटेनेंस वहीं करेगा । ये दोनों केंद्रीय उपक्रम दशकों से सडक़ को जर्जर छोड़ चुके हैं। बीते 24 वर्षों में एक बार भी डामर की एक भी परत नहीं चढ़ाई गई है। न ही स्ट्रीट लाइट ही है।।और सडक़ और जर्जर से जर्जर होती गई।

और स्ट्रीट लाइट  केवल कापा आरवीएच लेवल क्रासिंग गेट पर लगे लाइट ही और गुजरने वाले वाहनों की हेड लाइट ही सहारा हैं । इस वजह से रात के समय यह इलाका किसी डरावनी फिल्म की सडक़ हो जाती है। और इसका फायदा उठाने चोर लुटेरे सडक़ पर सक्रिय रहते हैं। पिछले ही माह एक युवक से दिनदहाड़े इसी सडक़ पर लूट हो गई। और करीब वर्ष पहले एक ट्रक ड्राइवर को लूटा गया था । इक्का दुक्का हत्याएं भी हो चुकी हैं। निगम प्रशासन , रेलवे और एफसीआई प्रबंधन पर दबाव बना कर इस सडक़ का डामरीकरण सा क्रांति टी करण करवाए तो हजारों लोगों को मोवा विधानसभा के लिए एक वैकल्पिक सडक़ मार्ग की सुविधा मिल जाएगी। यह इलाका रायपुर ग्रामीण विधानसभा का हिस्सा है। यहां के अब तक हुए वर्तमान से लेकर पूर्व के सभी विधायक भी चुनावी वादों के बाद इसे तिलांजलि देते रहे हैं। निगम चुनाव आ रहे हैं नेताओं के फिर वादे होंगे। जबकि वे जानते हैं कि यह सडक़ निगम के दायरे में नहीं है। फिर भी दावे वादे करेंगे और फिर हारने और जीतने वाले नेता उस ओर जाएंगे भी नहीं। जैसे विधायक सांसद नहीं जा रहे। राज्य के जन प्रतिनिधि और निगम,जिला प्रशासन यदि दबाव बनाए तो  यह सडक़ एक अहम सब-वे की सुविधा देगा।