‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 12 नवंबर। जिला मुख्यालय से 10 किमी दूर ग्राम मुलमुला के तालाब से रोजाना भारी मात्रा में मुरूम का खनन किया जा रहा है। खनन को लेकर जिम्मेदार खनिज विभाग के अधिकारी जवाबदेही से बच रहे हैं। अवैध खनन को रोकने न्यायलय की कड़ी टिप्पणी के बाद भी जिले में जारी अंधाधुन खनन को लेकर सक्षम अधिकारियों की उदासीनता सवालों के घेरे में है।

ज्यादा गहराई होने से ज्यादा जलभराव होगा, हादसे का खतरा

जानकारी हो कि ग्राम पंचायत मुख्यालय मुलमुला में सत्र 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत जिस तालाब का 9 लाख की लागत से मनरेगा से गहरीकरण कराया गया था, उसी तालाब से बीते सप्ताह भर से अधिक समय से अवैध तरीके से मशीन के जरिये उत्खनन कर वाहनों से परिवहन कराया जा रहा है। जानकारों की मानें तो गहरीकरण के तीन सत्र बाद ही उक्त स्थल का गहरीकरण किया जाना चाहिए था, जिसे दरकिनार कर खनन कराया जा रहा है। मामले पर सरपंच तामेश्वर कुमार से जानकारी लेने का प्रयास किया गया पर सरपंच खनन के लिए पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव व अन्य औपचारिकता से संबंधित जानकारी देने से बचते रहे और फोन रिसीव नहीं किया।  सूत्रों के अनुसार ग्रामीणों के लिए उपयोगी होने की वजह से पूर्व में मनरेगा के तहत निर्धारित गहराई तक खनन कराया गया था पर अब चेन माउंटेड मशीन के सहारे अधिक गहराई तक खनन कराया जा रहा है। आने वाले समय में जलभराव होने की स्थिति में अधिक गहराई होने से जानमाल का नुकसान होने का खतरा होने की बात कही जा रही है।

आज भी शिलालेख में दर्ज है गहरीकरण से संबंधित जानकारियां

जिस तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है, उसके समाने ही मनरेगा के तहत हुए कार्य का विवरण के साथ शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें गहरीकरण का सत्र और गहरीकरण की लागत सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध हैं।

क्या अधिकारियों को गलत जानकारी दे रहा है विभाग

जिले में कई स्थानों पर बेतरतीब तरीके से अवैध खनन हो रहा है, जिसमे मशीनरी का उपयोग करते हुए अधिक गहराई तक खुदाई की जा रही है। अभी कुछ ग्राम पंचायतों के बांध व तालाबों पर मुरूम व बजरी खनने व खपाने वालों की नजर लगी हुई है। पूर्व में सामने आई शिकायत व जिले में जारी खनन के बाद भी खनिज विभाग द्वारा जिले में खनन के केवल 19 प्रकरणों पर कार्रवाई होने की जानकारी सक्षम अधिकारी व जनप्रतिनिधियों को दी जा रही है, जिसमें बीते सत्र के दौरान खनन के 16 स्थानों पर कार्रर्वाई करते हुए महज 8 लाख 71 हजार का राजस्व जुटाया गया था। वहीं जारी सत्र के दौरान 3 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए केवल 3 लाख 38 हजार का राजस्व वसूला गया है। जबकि सडक़ निर्माण वाले क्षेत्रों में ही आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर खुदाई की गई है।

शिकायत के बाद सिंचाई विभाग थमा चुका है नोटिस

 जानकारी हो कि ग्राम पंचायत मुख्यालय मुलमुला में खनन का मामला सामने आने बाद एक बार फिर अवैध खनन का मामला गरमाने लगा है। इससे पूर्व बांध व नहर किनारे खुदाई करने के मामले में जलसंसधान विभाग जिम्मेदार फर्म को नोटिस थमा चुका है। बावजूद इसके जल संरक्षण वाले स्थान पर अवैध खनन का खेल जारी है।

रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी कार्रवाई

कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है, जिसके बाद खनिज अधिकारी अर्चना ठाकुर को जांच करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद प्रकरण में संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी।