उठाव नहीं होने से खरीदी बंद का पोस्टर चस्पा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 30 दिसंबर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का पहला महीना बंपर आवक से सोसायटियों में जाम की स्थिति बन गई है। खरीदी की तुलना में धान का उठाव नहीं होने से कुछ सोसायटियों में खरीदी बंद का पोस्टर भी चस्पा कर दिया गया है। जिले में अब तक 38 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई है और उठाव महज 7 लाख क्विंटल के आसपास हुआ है। 

बताया जा रहा है कि जिले के 97 हजार 437 किसानों से खरीदी कर करोड़ों रुपए का भुगतान भी किया गया है। वहीं किसानों से लिंकिंग राशि भी वसूली गई है। बताया जा रहा है कि 139 केंद्रों में धान की खरीदी की जा रही है। जिसमें 40 से 50 सोसायटियों में उपज रखने की जगह नहीं है। लिहाजा सोसायटी प्रबंधकों ने खरीदी करने से हाथ खड़े कर दिए हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक खुज्जी क्षेत्र के उपरवाह सोसायटी में बकायदा बारदाना की कमी और फसल का उठाव नहीं होने का हवाला देकर नोटिस चस्पा किया गया है। किसानों को इस सोसायटी ने फिलहाल धान नहीं बेचने आने का आग्रह किया है। 
इसके अलावा डोंगरगढ़ क्षेत्र के मेढ़ा, पनियोजोब, बोरतलाव, ठाकुरटोला, रामाटोला, लालबहादुर नगर, अछोली, ढ़ारा, मोहारा, कोलिहापुरी, रंगकठेरा, खुर्सीपार, कनेरी, मुढ़पार, मुसरा, बेलगांव, कसारी जैसे केंद्रों में भी धान खरीदी बंद होने की स्थिति में है। बताया जा रहा है कि कुछ केंद्रों में बमुश्किल दो दिन ही खरीदी हो पाई। सोमवार और मंगलवार से सोमनी इलाके के सोसायटियों में खरीदी बंद कर दी गई है। 

एक दिसंबर से शुरू हुए खरीदी में बंपर आवक होने के कारण एक माह के भीतर खरीदी व्यवस्था लडखड़़ा गई है। दिसंबर के पहले पखवाड़े  में शुरू हुए बारदाने की किल्लत आज बरकरार है। कुल मिलाकर सोसायटियों में अब स्थिति खराब हो रही है। प्रशासन के जरिये शासन को कई बार बारदाना उपलब्ध कराने तथा उचित समय पर परिवहन किए जाने के लिए पत्र लिखा गया। ऐसी हालत में सोसायटियों में खरीदी व्यवस्था का डगमगाना लाजमी है।

गिरीश देवांगन और रामगोपाल अग्रवाल ने ली बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 30 दिसंबर। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सत्तासीन होने के बाद सालों पुराने कांग्रेस भवन का कायाकल्प करने के विशेष कार्ययोजना में राजनांदगांव शहर का दशकों पुराना भवन के भी दिन बहुरेंगे। बताया गया है कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से सत्ता से जुड़े दो प्रमुख नेता गिरीश देवांगन और रामगोपाल अग्रवाल ने मंगलवार को जिला और शहर  कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक लेकर नए भवन निर्माण पर चर्चा की। 

बताया जा रहा है कि नया भवन पूरी तरह से आधुनिक होगा। जिसमें अध्यक्षों के अलावा पदाधिकारियों के लिए भी बैठक की व्यवस्था होगी। साथ ही कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए हाल का भी निर्माण किया जाएगा। राजनांदगांव शहर के मध्य स्थित कांग्रेस भवन सालों से पुराने स्वरूप में ही है। जबकि भाजपा सरकार के राज्य की बागडोर सम्हालने के बाद जिला मुख्यालयों में पार्टी कार्यालय को आलीशान  बनाया गया। यही कारण है कि कांग्रेस भी प्रदेश में सरकार होने का राजनीतिक लाभ उठाते हुए पार्टी कार्यालय भवनों को आकर्षक और नया रूप देने पर जोर दे रही है। 

राजनांदगांव शहर कांग्रेस भवन दशकों पुराने रूप में ही अब भी टिका हुआ है। जबकि व्यापारिक स्थल होने से इसका लाभ पार्टी को नहीं मिल सका। इसी कड़ी में खनिज निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन और पार्टी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने जिलाध्यक्ष पदम कोठारी और शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा समेत अन्य पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। 

बताया जा रहा है कि जल्द ही भवन के नए स्वरूप को लेकर आधारशिला रखने की तैयारी की जा रही है। दोनों नेताद्वय ने कांग्रेस भवन परिसर में स्थित पेडों की कटाई करने का निर्देश दिया है। वहीं बैठक में भवन निर्माण के लिए विशेष रूप से पदाधिकारियों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं समेत शहर के दानदाताओं से राशि जुटाने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि समाजसेवियों और दानदाताओं से उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही सहायता राशि  लेने पर जोर दिया गया है। वहीं निर्माण कार्य के दौरान किसी भी तरह की आर्थिक संकट नहीं होने पर विशेष ध्यान देने को भी कहा है। माना जा रहा है कि 2023 से पहले प्रदेश के कांग्रेसविहीन भवनों के जिला मुख्यालयों में भवन तैयार करने के लिए एक निश्चित मियाद भी तय की गई है। 

नांदगांव की राजनीतिक स्थिति पर नाराज दिखे गिरीश
राजनांदगांव की राजनीतिक स्थिति को लेकर गिरीश देवांगन काफी नाराज दिखे। शहर और जिला की सांगठनिक इकाई के कामकाज को लेकर उन्होंने सवाल किए। बताया जा रहा है कि शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा को देवांगन ने सदस्यता अभियान में ढ़ीला रूख अख्तियार करने पर आड़े हाथ लिया। वहीं भवन निर्माण के लिए जिलाध्यक्ष कोठारी द्वारा 21 सदस्यीय समिति बनाए जाने के सुझाव को भी सिरे से खारिज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जिले में संगठन स्तर पर कई निर्देशों का अब तक पालन नहीं किया गया है। जिसके चलते प्रदेश नेतृत्व भी यहां की स्थिति को लेकर नाराज है। मिली जानकारी के मुताबिक देवांगन और अग्रवाल दोनों ने सांगठनिक और सरकारी योजनाओं को लेकर काम करने का तरीका भी बताना पड़ा। राजनीतिक रूप से राजनांदगांव की स्थिति प्रदेश में फिलहाल बेहतर नहीं मानी जा रही है। शहर और जिलाध्यक्ष को खासतौर पर सदस्यता अभियान में रूचि नहीं लेने पर आगंतुक नेताओं के नाराजगी का सामना करना पड़ा।

  रकबा घटाने व बारदाना की कमी की शिकायतें मिली  

जगदलपुर, 29 दिसम्बर। प्रदेश सरकार के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को देखने के लिए जगदलपुर विधानसभा के पूर्व विधायक संतोष बाफना, जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष  पदलाम नाग एवं जनपद उपाध्यक्ष व भाजपा नगरनार मण्डल के अध्यक्ष सुब्रतो विश्वास  जगदलपुर विकासखण्ड के नगरनार क्षेत्र में आने वाले बाबूसेमरा, माड़पाल, मारकेल, नगरनार,  बम्हनी सहित हल्बाकचोरा धान उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण करने पहुंचे।

लगभग सभी धान खरीदी केन्द्रों में किसानों ने पूर्व विधायक श्री बाफना से वर्तमान सरकार द्वारा उनका रकबा घटा देने व धान खरीदी केन्द्र में बारदाना की कमी एवं नए बरदाने की जगह फटे पुराने बारदाने दिये जाने की शिकायत सहित पिछले वर्ष के धान का पूरा समर्थन मूल्य राज्य सरकार द्वारा अब तक नहीं दिये जाने की भी परेशानी से पूर्व विधायक श्री बाफना को अवगत कराया।

इस दौरान पूर्व विधायक ने किसानों से बात करके उनकी समस्याओं को सुनने के पश्चात् उनकी परेशानियों को दूर करने जिले के उच्च अधिकारियों से बात करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि, सभी उपार्जन केन्द्रों में जिस प्रकार का अनियमितताओं का अलाम पसरा हुआ है उससे प्रतीत होता है कि, कांग्रेस की सरकार ने धान खरीदी से पूर्व कोई ठोस योजना तैयार ही नहीं की थी। प्रदेश में धान की खरीदी इस कदर धीमी रफ्तार पर है कि अभी तक लक्ष्य की तुलना में 50 फीसदी से भी कम खरीदी हो पाई है। जबकि खरीदी शुरू हुए एक महीने का समय खत्म होने को है। कांग्रेस की सरकार का प्रदेश के किसानों का सही तरीके से धान खरीदने का कोई मंसूबा ही नहीं है इसलिए इस सरकार ने पहले तो रकबा ही घटाया दिया और उसके बाद सभी किसानों को टोकन के लिए रोने पर मजबूर कर दिया और अब सभी धान उपार्जन केन्द्रों से बारदाने ही गायब कर दिये। कांग्रेस सरकार की इस चरमराई व्यवस्था के कारण ही आज धान खरीदी बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। सत्यता तो यह कि किसान हितैषी होने का दावा करने वाले सत्तासीन कांग्रेस सरकार को अब किसानों की कोई परवाह ही नहीं है।

पूर्व विधायक श्री बाफना के साथ निरीक्षण के दौरान भाजपा नगरनार मण्डल के महामंत्री  राधेश्याम पेन्द्रे,  रघु सेठिया,  मोहन सेठिया,  गोविंद राव,  धनराज नायडू,  सूरज नाग,  खगेश्वर देवांगन, नारायण ठाकुर,  बस्तरिया बाबू ,  फगनु नाग ,  धनसाय भवानी, त्रिनाथ सेठिया, राजू राव, रूपेश समरथ, रमन राय, गणेश सेठिया, जयराम नाग, मुरली मनोहर दास, मनीष चालकी, बलीराम दास,  धनपति,  गिरीश घरत, गणेश नागवंशी,  अंकित दास समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जगदलपुर, 29 दिसंबर। प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर नियमितिकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना में बैठे बस्तर जिले के सचिवों के बीच बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा ने पहुंचकर उनकी मांग का समर्थन देने का  ऐलान किया।

बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा के संभागीय संयोजक नवनीत चांद ,जिला संयोजक भरत कश्यप व शोभा गंगोत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने जारी घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि सभी प्रकार अनियमित कर्मचारियों को सरकार बनने से 10 दिनों के अंदर नियमित किया जाएगा। सरकार के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी विडंबना यह है कि आज पर्यंत तक किसी भी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है इसी कारण बस्तर के ग्राम पंचायतों के मुख्य स्तंभ सचिवों को अनिश्चितकाल धरने में बैठना पड़ रहा है।

मुख्य संयोजक नवनीत चांद ने कहा कि जहां एक तरफ ग्रामसभा को सर्वोच्च सभा की उपाधि दी गई है तो वहीं उस सभा के सचिव पद पर कार्यरत कर्मचारी को नियमित ना करना सरकार की वादाखिलाफी परिचायक है। बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा आगामी दिनों में जमीनी स्तर पर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को क्रियान्यवयन कारवाने वाले अनियमित कर्मचारियों को नियमित करवाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायतों  सदस्यों के समक्ष विशेष ग्रामसभा बुलावाने अभियान चलायेगी व ग्राम सभाओं का प्रस्ताव पारित कर बस्तर के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बस्तर विकास प्राधिकरण व राज्य सरकार के समक्ष मांगों को पूरा कराने हेतु वादा निभाओ पत्र प्रेषित किया जायेगा।

इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर महामंत्री सुनिता दास, अंकिता गुरूदत्वा, नूपुर आर्चाय, कांकेर जिला संयोजक रोशन सचदेवा, सोनमती, फूलमनी,शहर उपाध्यक्ष सनी राजपूत, शलेन्द्र वर्मा एवं समस्त सचिव गण उपस्थित थे।

अम्बिकापुर, 29 दिसम्बर।कोरोना वायरस के खौफ के बीच शहर की स्वच्छता के लिए बिना किसी डर-भय के रोज की तरह डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण करने वाली स्वच्छता दीदियों ने कोरोना से जंग में भी हाथ बढ़ाया है। स्वच्छता दीदियों के सेवाभाव व समर्पण का ही परिणाम है कि कोरोना काल मे भी नगर निगम अम्बिकापुर में स्वच्छता कायम है।

कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए आमजनों को भीड़-भाड़ से दूर रहने की समझाईश दी जा रही है। सेनिटाईजर व मास्क का उपयोग करने प्रेरित किया जा रहा है। बचाव के लिए लोग सारे उपाय कर रहे हैं। इन सबके बीच अंबिकापुर शहर में एक वर्ग ऐसा भी है, जो सुबह से ही लोगों के घरों में जाकर कचरा संग्रहण करने में जुट जाता है। स्वच्छता के क्षेत्र में अंबिकापुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली स्वच्छता दीदियों के दिनचर्चा का प्रारंभ यहीं से होता है। प्रतिदिन की तरह वे घरों से निकलकर एसएलआरएम सेंटरों में पहुंचती हैं। वहां से रिक्शा लेकर अपने-अपने कार्यक्षेत्र के घरों में जाकर सूखा व गीला कचरा एकत्रित कर शाम को एसएलआरएम सेंटर लौटकर उसकी छंटाई के काम में जुट जाती हैं।

एक ओर कोरोना का खौफ है तो दूसरी ओर स्वच्छता दीदियों का सेवा व समर्पण, उनके कार्य की हर कोई सराहना कर रहा है। शहर में स्वच्छता अभियान की मिसाल बनी स्वच्छता दीदियां अब कोरोना से जंग में भी आगे आ चुकी हैं। बाजार में सैनिटाइजर व मास्क की किल्लत को देखते हुए स्वच्छता दीदियों के समूह को सेनिटाइजर और मास्क बनाने की काम में भी लगाया गया है। ये मास्क व सैनिटाइजर स्वच्छता दीदियों के अलावा नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं।

डीसी रोड की स्वच्छता दीदी संगीता ने बताया कि हमारे एसएलआरएम सेंटर में 36 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। स्वास्थ्य के मानक अनुरूप वे निगम के 4 वार्डों में कचरा कलेक्शन के लिए निकल जाती हैं।नगर निगम प्रशासन ने इसके लिए गाडिय़ों की व्यवस्था कर दी है।

मोटराइज्ड रिक्शा चलाने वाली दीदी बीजो बाई ने बताया कि उनके पास 11 रिक्शा तथा 2 मोटराइज्ड रिक्शा उपलब्ध है। अम्बिकापुर नगर निगम के गौरीशंकर वार्ड, महावीर वार्ड, महामाया वार्ड तथा भगत सिंह वार्ड में प्रतिदिन कचरा संग्रहण का कार्य दायित्व उन्हें सौंपा गया है। निगम प्रशासन द्वारा उन्हें कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अम्बिकापुर नगर निगम को स्वच्छ रखने में दीदियाँ अपना अहम रोल अदा कर रही हैं।

दंतेवाड़ा, 29 दिसम्बर। दंतेवाड़ा टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश शुक्ला ने जिला प्रशासन से मांग की है कि 2 वर्ष से अधिक सेवा कर चुके शिक्षकों को को भी परीविक्षाधीन शिक्षकों के समान वेतन दिया जा रहा है। इस विसंगति के चलते शिक्षकों को संपूर्ण सेवा अवधि में लाखों रूपये से हाथ धोना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि जिले के सभी वेतन और अधिकारियों द्वारा कार्यरत शिक्षकों को बगैर वेटेज के वेतन भुगतान किया जा रहा है। इसी कड़ी में 3,4, 5, 6 एवं 7 वर्ष या अधिक वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को परिवीक्षाधीन शिक्षकों के समान ही वेतन दिया जा रहा है। उक्त विसंगति को दूर करने छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय शर्मा ने प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग एवं डीपीई को पत्र लिखकर मांग की है। टीचर्स एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों ने भी वेतन विसंगति में वेटेज जोडऩे की मांग की है। जिससे शिक्षकों के साथ न्याय हो सकें।

जगदलपुर, 29 दिसम्बर। भाजपा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति मोर्चा  नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के साथ  आज कलेक्टर  को ज्ञापन सौंपकर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में वाहन पार्किंग के नाम पर आदिवासी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्गों के हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की गई।

अरुण  नेताम, राम कुमार मंडावी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के  जिला महामंत्री एवं राज्यपाल कशेर अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कलेक्टर रजत बंसल को ज्ञापन देते हुए कहा कि डिमरापाल वाहन पार्किंग में 15 से 20 रुपये लिया जा रहा है और ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार तक किया जा रहा है।

ज्ञात हो कि संभाग में एकमात्र मेडिकल कॉलेज डीमरापाल में है और बड़ी संख्या में बस्तर के आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के साथ-साथ अन्य वर्ग के गरीब लोग इलाज करवाने यहां आते हैं  और मरीजों के साथ-साथ उनके परिजन और रिश्तेदार बड़ी संख्या में यहां आते हैं जिनका वाहन पार्किंग के नाम पर रोजाना शोषण होता है और जबरन पैसे वसूलने गाली गलौज कर जलील भी किया जाता है ऐसे में  वाहन पार्किंग के नाम पर अत्यधिक रुपए लिया जा कर इनका शोषण किया जा रहा है जिसे तत्काल बंद किया जाए ।

    जगदलपुर महारानी जिला अस्पताल में वाहन पार्किंग दर 5 रुपये है डिमरापाल में भी 5 रुपये करने की मांग की और बड़े हुए दर को तत्काल निरस्त कर, मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए पार्किंग की दर को बढ़ाया गया जिससे  मेडिकल कॉलेज प्रशासन की नीयत पर शक होता है और, किन कारणवश इतना ज्यादा पैसा लिया जाने की सहमति दी गई इसकी भी जांच होनी चाहिए, और दोषियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की  गई।

ज्ञापन देने के दौरान कलेक्टर से  सभी ने आग्रह किया कि इस अव्यवस्था को तत्काल प्रभाव से बंद कर  वाहन पार्किंग का दर  कम करते हुए बस्तर के आदिवासी अनुसूचित जाति और पिछड़े, सभी गरीब समाज को राहत दी जाए अन्यथा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा भाजपा  बाध्य आंदोलन करने बाध्य होगा। इस दौरान शंभूनाथ नाग, त्रिवेणी रंगारी वीरेंद्र बहोते, संतोष गौर, खेम सिंह देवांगन,  रवि कश्यप, भुवनेश्वर नाग उपस्थित थे।

जगदलपुर, 29 दिसम्बर। आज प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से बस्तर की जनता के हित मे ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अगर केंद्र सरकार नगरनार प्लांट का विनिवेशीकरण करती है तो छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी। यह फैसला जनता के हित में लिया गया। उक्त बातें जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने कही।

बस्तर के सपनों का कारखाना नगरनार प्लांट के विनिवेशीकरण को लेकर लगातार विरोध कर रहे जिला पंचायत अध्यक्ष व युवा नेता हरीश कवासी ने विज्ञप्ति जारी कर हाल ही प्रदेश सरकार के द्वारा नगरनार प्लांट को लेकर लिया गया निर्णय को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में बस्तर पिछड़ गया है। अब बस्तरवासियों की उम्मीद नगरनार प्लांट पर लगी हुई है क्योंकि इस प्लांट से सैकड़ों बेरोजगार आदिवासियों को लाभ होगा लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने प्लांट को निजी हाथों में देने का फैसला करते हुए विनिवेशीकरण करने का निर्णय लिया है जिसका विरोध मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि अगर बस्तर के खनिज संपदा को लेकर प्लांट लगा है तो उसमें काम करने वाले व अन्य लाभ पर सिर्फ और सिर्फ बस्तर की जनता का हक है। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार बस्तरवासियों के हक को मारने का काम कर रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिनका हर फैसला जनता के हित में रहता है। आज एक और छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया गया कि अगर नगरनार का विनिवेशीकरण होने की स्थिति निर्मित होगी तो छत्तीसगढ़ सरकार उसे खरीदेगा। इस निर्णय का बस्तर की जनता स्वागत करती है। क्योंकि हमारे हक की लड़ाई कांग्रेस की सरकार व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व मंत्री कवासी लखमा लड़ रहे हैं। उनका हर फैसला जनता के हित में होता है। और इस निर्णय से आने वाले दिनों में बस्तर का फायदा होगा।

  अंग्रेजी माध्यम स्कूल की सफलता की कहानी पालकों की जुबानी  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 29 दिसंबर। छतीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलना रहा। जिसे स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय इस सत्र से पूरे राज्य में 52 विद्यालय खोले गए। इन 52 विद्यालयों में से बस्तर जिले के जगदलपुर में स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। जिसमें कक्षा 1ली से 12 तक के छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चों को प्रवेश दिए जाने का प्रावधान था। परंतु  कक्षा 1 ली से 12 तक के लिए कुल 1500 आवेदन प्राप्त होने के कारण लाटरी पद्धति से प्रति क्लास 40/40 के अनुपात से बच्चों को प्रवेश दिया गया है।

बस्तर जिले के स्कूल को तय समय में आरम्भ करवाने में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ आलोक शुक्ला, के निर्देश पर कलेक्टर बस्तर रजत बंसल, सहायक  कलेक्टर रेना जमील सहित जिला पंचायत सीईओ इंद्रजीत चन्द्रवाल ने स्वयं कार्य को प्राथमिकता देते हुए कार्य किया। यही परिणाम है कि जिले इस स्कूल में प्रवेश को लेकर लोगों में काफी जागरूकता देखने को मिली।

भारी भरकम फीस से मिली राहत

निजी शालाओं में बढ़ते फीस के कारण पालक आए दिन परेशान रहते थे, किंतु शासन के द्वारा आरम्भ किए नि: शुल्क अंग्रेजी माध्यम में बच्चों के प्रवेश से पालकों को जहां आर्थिक रूप से सरकार ने मदद की वहीं आए दिन हो रही परेशानी से भी निजात मिली।

बच्चों को कराई जा रही है, जेई और नीट की कोचिंग

शासन के अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ दक्ष मेहमान प्रवक्ता व कुशल शिक्षकों के माध्यम से जेईई नीट की कोचिंग भी उन्हें दी जा रही है जिसके लिए उन्हें भारी फीस देकर अन्य स्थानों में जाकर कोचिंग लेना पड़ता था।

प्रतियोगिताएं भी होती हैं आयोजित

बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए  ड्राइंग, पेंटिंग, क्वीज, भाषण, वादविवाद, फैंसी ड्रेस जैसे प्रतियोगिता का आयोजन कर उनके प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास कर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्य किया जा रहा है।

अत्याधुनिक प्रयोग शाला ,व पुस्तकालय का लाभ ले रहे हैं बच्चे

शासकीय अंग्रेजी माध्यम का यह स्कूल आज किसी भी मामले में निजी शालाओं से बेहतर है, जिसमें अत्याधुनिक प्रयोग शाला, पुस्तकालय, बेहतर फर्नीचर सहित वह तमाम सुविधाएं जो बच्चे सहित पालक चाहते हैं वह उन्हें वहां मिल रही।

जिले के नामी निजी शालाओं से 261 बच्चों ने लिया दाखिला

बस्तर जिले में यह पहला अवसर है कि जिले के नामी शालाओं में पढऩे वाले बच्चों ने इतनी बड़ी संख्या में शासकीय अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश लिया है।जिसके तहत  निर्मल विद्यालय से 26,विद्या ज्योति स्कूल से 44, आदेश्वर एकेडमी से 01,आदेश्वर पब्लिक स्कूल 04, ज्ञानोदय हाई स्कूल 24, दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल से 26,सक्सेश कान्वेंट 67, संस्कार स्कूल 05, ड्रीम इंडिया स्कूल 42, सेंट जेवियर्स स्कूल से 22 छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया है।

अंग्रेजी में पारंगत शिक्षक करा है अध्यापन

स्वामी विवेकानन्द स्कूल में जो शिक्षक शिक्षिकाएं अध्यापन करा रहे वे सभी अंग्रेजी स्कूलों में पढे हुए हैं ,साथ ही डीएड बीएड प्रशिक्षित शिक्षक है।इसके अतिरिक्त संविदा में नियुक्त शिक्षक जिनकी नियुक्ति हुई है,जिला चयन समिति में कलेक्टर व सीईओ जिला पंचायत के निर्देशानुसार चयन किया गया है।

पालक गणेश्वर नायक जो शिक्षक भी हैं, भूपेश सरकार के इस नि: शुल्क अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बारे में कहा कि उन्होंने पहले भी निजी शाला में अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे किंतु वहां की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। बच्चों का जो विकास होना था वह नहीं हो पा रहा था। छत्तीसगढ़ शासन के इस नए व आज के आधुनिक युग की मांग को देखते हुए नि: शुल्क अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने से हम सभी आशान्वित हो गए हैं हम अपने बच्चों का भविष्य बेहतर लगने लगा है।

कोण्डागांव, 29 दिसंबर। शांति फाउंडेशन के माध्यम से 29 दिसंबर को डीएनके वार्ड निवासी जलंधर नायक ने ट्राई सायकल के लिए आवेदन किया गया। जिस पर समाज कल्याण विभाग के माध्यम से  जलंधर को  ट्राई सायकल  दिया गया।

जलंधर नायक एक दुर्घटना के बाद 2017 से चल नहीं सकते थे वो सिर्फ जमीन पर घसीट कर अपना कार्य करने में मजबूर थे। आज उन्हें फिर से एक नई जिंदगी जी पाएंगे। उनके अनुसार वो इस बैटरी रहीत ट्राई सायकल मे फुग्गा मास्क आदि बेचेंगे। जिस के लिए उन्हें शांति फाउंडेशन सहयोग करेगा ताकि वह खुद पर निर्भर हो सके और समाज में उन्हें समान जन जीवन सुरक्षा और अधिकार मिल सके।

इस कार्य में मुख्य रूप से सहयोग समाज कल्याण विभाग उपसंचालक ललिता लकड़ा, गीता नेताम, ज्योति नेताम, वीरेंद्र कुमार दीवान उपस्थित रहे। साथ ही शांति फाउंडेशन से यतिन्र्द छोटू सलाम, अतुल सिंह ठाकुर, पंकज बाकची, हर्स लाहोटी, मोनु नायक आदि उपस्थित रहे।

 नदारद अफसरों  के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश  

जगदलपुर, 29 दिसंबर। कलेक्टर रजत बंसल एवं  पुलिस अधीक्षक  दीपक झा ने  बस्तर जिले के सीमावर्ती ओडिशा  से आने वाले धान की अवैध परिवहन को रोकने सोमवार  रात्रि 10 बजे  जिले के सीमा पर लगे अंतरराज्यीय जांच नाकाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धनपुंजी, रेल्वे क्रसिंग के पास चोकवाडा और भेजापदर जांच चौकियों का आकस्मिक निरीक्षण किया। श्री बंसल, एसडीएम श्री मरकाम को ड्यूटी में अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध  कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण दौरे में सहायक कलेक्टर सुश्री रेना जमील, एसडीएम  जीआर मरकाम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 29 दिसंबर। थाना कोतवाली द्वारा क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण तथा नशाखोरी पर रोकथाम हेतु सोमवार को शहर के अलग - अलग स्थलों दलपत सागर , लालबाग व गणपति रिसॉर्ट के पास कुछ असमाजिक तत्वों के द्वारा नशाखोरी कर आपस में लड़ाई झगड़ा कर शहर में शांति व्यवस्था को बाधित करते पाये जाने पर कार्रवाई की।

पुलिस ने फुलनाथ सेठिया अनुपमा चौक, जुगल ताती चांदनी चौक, सुनील झा अनुपमा चौक, गणेश नेताम लालबाग, निकेशराम साहू कंगोली,  बबलू साहू कंगोली, प्रेम पुरानी धरमपुरा, विवेक सिन्हा लालबाग एवं अन्य के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई धारा 151 / 107,116 ( 3 ) तहत इश्तगांशा तैयार किया गया । विधिवत गिरफ्तारी पश्चात अनावेदकों को एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया।

जगदलपुर, 29 दिसम्बर। कलेक्टर रजत बंसल ने अवैध प्लाटिंग की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध प्लाटिंग की शिकायतों के लिए जिला कार्यालय में दूरभाष क्रमांक स्थापित किया गया है।

जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर श्री बंसल ने जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की।  उन्होंने जिले में अवैध धान के परिवहन पर अंकुश रखने के लिए सभी अधिकारियों को सजगता के साथ तैनात रहने के निर्देश दिए। उन्होंने सोमवार को जांच नाकों के निरीक्षण के दौरान कुछ कर्मचारियों के लापरवाही भरे रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ‘मनवा नवा नार‘ के तहत चयनित ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इन गांवों से प्राप्त मांग, समस्या एवं शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के साथ किया जाए।

कलेक्टर श्री बंसल ने जिला रेडक्रॉस सोसायटी को मिले राज्यपाल पुरस्कार को कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा पूरे समर्पण के साथ मानव सेवा का कार्य किया गया। उन्होंने श्रेष्ठ अधिकारी के तौर पर पुरस्कृत जिला रेडक्रॉस सोसायटी के उपाध्यक्ष एलेक्जेंडर एम चेरियन, राज्य स्तर पर बेस्ट वालिंटियर के तौर पर पुरस्कृत डॉ. देवकांत चतुर्वेदी और जिला स्तर पर बेस्ट वालिंटियर के तौर पर पुरस्कृत हरेन्द्र पाणीग्राही सहित सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मानव सेवा के लिए निरंतर समर्पण की इसी भावना के साथ कार्य करने की अपील की। उन्होंने गुहार एप, जनचौपाल में प्राप्त आवेदनों के साथ समय-सीमा के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई।

कोण्डागांव, 29 दिसंबर। जिला कोण्डागांव के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माकड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना ब्लू ग्रेड की टीम के माध्यम से 28 दिसंबर को जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ब्लू ब्रिगेड के द्वारा कोविड 19 के दौरान  गांव मोहल्ले के प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों को हिंदी व गणित विषय की शिक्षा दिया जा रहा हैं। यह कार्य जिला संगठक शशिभूषण कन्नौजे के निर्देशन में किया जा रहा हैं।

जगदलपुर, 29 दिसम्बर। कलेक्टर रजत बंसल ने एक जनवरी से जन्म-मृत्यु का शत-प्रतिशत  ऑफलाईन   पंजीयन को पूरी तरह प्रतिबंधित करते हुए शत-प्रतिशत पंजीयन  ऑनलाईन करने के निर्देश दिए। मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित जन्म-मृत्यु के लिए आयोजित अंतर्विभागीय बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री बंसल द्वारा की गई। जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग के उप संचालक और जन्म-मृत्यु के जिला रजिस्ट्रार  डीके सहारे ने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और ऑनलाईन पंजीयन की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी।

कलेक्टर एवं समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री बंसल ने जिले के सभी ग्रामीण और नगरीय निकायों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रतिमाह निर्धारित समय पर मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

  सीपीआई व डॉ. अम्बेडकर सेवा संस्थान का समर्थन  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 29 दिसंबर। जिला मुख्यालय कोण्डागांव के महात्मा गांधी वार्ड आडक़ाछेपडा में संचालित माजीसा राईस मिल व जेके राईस मिल को बंदकर अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने के संबंध में राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम पूर्व में प्रेषित ज्ञापन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से 29 दिसंबर को मिल हटाओ संघर्ष समिति आडक़ाछेपडापारा कोण्डागांव के बैनर तले जिला कार्यालय के सामने मोहल्लेवासियों द्वारा एक दिवसीय धरना देकर पुन: ज्ञापन सौंपा गया। मिल हटाओ संघर्ष समिति द्वारा किए जा रहे आंदोलन को सीपीआई कोण्डागांव व डॉ. अम्बेडकर सेवा संस्थान द्वारा समर्थन देते हुए सहयोग किया गया।

 धरना प्रदर्शन के बाद सीपीआई जिला परिषद कोण्डागांव जिला सचिव तिलक पाण्डे व डॉ. अम्बेडकर सेवा संस्थान अध्यक्ष संतोश सावरकर सहित मिल हटाओ संघर्ष समिति से जुडे समस्त पारावासियों ने जिला कार्यालय में पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि तत्काल उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो और भी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी।

इस दौरान उक्त सहित सुभाष चंद्र बोस वार्ड पार्षद लक्ष्मी ध्रुव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड पार्षद कामदेव कोर्राम, नफीसा, रेखा देवांगन, शंकर देवांगन, नारद निषाद, कन्हैया मानिकपुरी, चमरू निषाद, प्रेम देवांगन, मुकेश मार्कंडेय, पंपा मंडल, दीपक बांधे, लक्ष्मण पटेल, कार्तिक, जया देवांगन, महेंद्र सागर, दीनबंधु देवांगन, चोखा देवांगन, छेडूराम आदि मोहल्लावासियों के साथ-साथ सीपीआई कोण्डागांव के शैलेश शुक्ला, दिनेश मरकाम, बिसम्बर मरकाम, जयप्रकाश नेताम आदि कम्युनिष्ट भी काफी संख्या में उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 दंतेवाड़ा, 29 दिसम्बर। दंतेवाड़ा जिले के आदिवासियों की आजीविका को सुदृढ़ करने आज कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव, डीआईजी विनय कुमार सिंह की उपस्थिति में एक नई शुरुआत की गई।

इस नई पहल को मनवा नवानार मतलब हमारा नया गांव का नाम दिया गया है। जिसमें सुरक्षा बेस कैंप, सीआरपीएफ,स एफ तथा अन्य सुरक्षा बेस कैंपों एवं उसके समीप के गांव के बीच एग्रीमेंट किया जाएगा जिसके अनुसार कैंपों को भोजन में लगने वाली सब्जियों, दूध, डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री, फल के साथ दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति गांववासियों तथा स्थानीय स्व-सहायता समूहों से की जाएगी। जिससे उस गांव के लोगों को आजीविका के साधन मिलेंगे साथ ही उनके आय में भी वृद्धि होगी।

अभी कुछ ही जगहों पर इसे शुरू किया जा रहा है जैसे जैसे ग्रामीणों के उत्पादों की उपज में वृद्धि होगी, इसमें सभी ग्रामों को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से सुरक्षा बेस कैंप अब समग्रित विकास केंद्रों की तरह से विकसित होंगे। इस योजना में एनआरएलएम कृषि उद्यानिकी पशुधन विकास विभाग जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन एकजुट होकर कार्य करेंगे। इस नई पहल से जिले के सुनहरे भविष्य की कल्पना की जा सकती है। सुरक्षा दृष्टि से नए कैंप खुलने पर विवाद का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। जिले के ग्रामीण समृद्ध हो सकेंगे। आज के इस नई पहल के साक्षी ग्रामों के सरपंच, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा उनके अधिकारी एवं कर्मचारी बने।

कोण्डागांव, 29 दिसंबर। नगर पंचायत फरसगाव में प्रधानमंत्री स्व. निधि योजना अन्तर्गत शहर में पसरा व ठेला लगाने वाले जैसे चाट, समोसा, सब्जी, फल की दुकान लगाने वाले शहरी और ग्रामीण व्यापारियों को 10000 रुपए का बैंक ऋण दिया जा रहा हैं। जिसमें शासन द्वारा व्याज में 7 प्रतिशत की छूट दी जा रही हैं।

नियम से एक वर्ष में ऋण अदा करने के बाद अगले वर्ष फिर ऋण लिया जा सकता हैं। इस ऋण के लिए आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, मोबाईल नंबर, बैंक पासबुक की छाया प्रति, की आवश्यकता हैं।

अधिक जानकारी व आवेदन के लिए नगर पंचायत फरसगांव में संपर्क कर सकते हैं।

कोण्डागांव, 29 दिसंबर। जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष के द्वारा कोण्डागांव जिले अंतर्गत विधानसभावार मीडिया प्रभारी व सह प्रभरियों की नियुक्ति की गई। जिसमें ग्राम बेड़मा निवासी छगेन्द्र सिन्हा जो पूर्व में केशकाल विधायक संतराम नेताम के निजी मीडिया प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। वहीं उनके कार्य शैली व इससे पूर्व में दी गई जिम्मेदारी का बखूबी से निर्वहन को देखते हुए पुन: उन्हें केशकाल विधानसभा के लिए मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है।

 केशकाल विधायक व बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष संतराम नेताम व कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष व विधायक मोहन मरकाम, जिलाध्यक्ष झुमुक लाल दीवान ने इस पद पर जवाबदारी सौंपी हैं।

मीडिया प्रभारी नियुक्त होने पर छगेन्द्र सिन्हा ने वरिष्ठ कार्यकताओं व पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि, मैं विश्वास दिलाता हूं कि, सदैव पार्टी की विचारधारा व सरकार की योजनाओं को आमजनमानस तक पहुंचाने का कार्य अनवरत जारी रहेगा एवं मैं मेरे उन सभी साथियों व भाइयों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 29 दिसंबर। जिला लोक अभियोजन की कोरोना से एक दिन पहले मौत हो गई। इसके बाद से कोण्डागांव अधिवक्ता संघ विरोध के मुद्रा में नजर आ रहा है। अधिवक्ता संघ का आरोप है कि, कोण्डागांव के जिला व सत्र न्यायालय में कोविड-19 को लेकर  उचित व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही कोण्डागांव के अधिवक्ता संघ ने मांग की कि, जिला लोक अभियोजन की मौत न्यायालयीन कार्य के दौरान संक्रमित हो जाने के चलते हुई है। ऐसे में मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए।

 इस बारे में कोण्डागांव के अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शासन व न्यायालय के कार्य संपादन के दौरान ही लोक अभियोजन अधिकारी कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे। इसके बाद उनकी 28 दिसंबर को उपचार के दौरान रायपुर में मौत हो गई है। शासकीय कार्य के संपादन के दौरान हुए मौत के चलते अधिवक्ता के परिजनों को 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि दी जाए।

कोण्डागांव के जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने दावा किया है कि कोण्डागांव के न्यायालय में कोविड-19 से लडऩे के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। संघ के पदाधिकारियों की माने तो लंबे समय के बाद न्यायालय खुलने से प्रकरणों से संबंधित लोगों की भीड़ टूट पड़ी है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में न्यायालय में बॉडी टेंपरेचर स्कैनर, सैनिटाइजर, बिना मास्क की पहुंचने वालों को रोकने की जवाबदेही, कोविड-19 जांच जैसी कोई सुविधा न्यायालय परिसर में नहीं है।

कोण्डागांव जिला के न्यायालय अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि, न्यायालय में कोविड-19 के विरुद्ध अव्यवस्था चरम पर पहुंच चुकी है। जिसके चलते एक अधिवक्ता साथी की मौत हो गई है तो वहीं कई अधिवक्ता व न्यायालय के कर्मचारी अब तक कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं।

लगातार लोगों के संक्रमण होने और मौत के मामले को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था सुधारे जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। कोविड-19 अव्यवस्था के चलते कोण्डागांव के न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायालय के अधीनस्थ संचालित कोण्डागांव जिला के सभी न्यायालयों में 10 दिनों के लिए यानी 6 जनवरी तक वकील प्रवेश नहीं करेंगे।

कोण्डागांव के जिला एवं सत्र न्यायालय में कार्यरत शासकीय लोक अभियोजन अधिवक्ता के कोविड-19 से मौत के बाद उन्हें शोक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कोण्डागांव के न्यायालय बार रूम में अधिवक्ताओं ने मौन धारण कर शोकाकुल के प्रति संवेदना व्यक्त की और मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 29 दिसंबर। ग्राम पंचायत बनियागांव में प्रीमियर क्रिकेट लीग के माध्यम से विगत 15 दिनों तक लोगों का मनोरंजन किया। इस प्रतियोगिता में 8 टीमों ने भाग लिया था। जिसमें प्रथम पुरस्कार 77 हजार 777 रुपए और द्वितीय पुरस्कार 44 हजार 444 रुपए का था। इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष राकेश साहू व उपाध्यक्ष सहदेव पोयाम, सचिव द्रुपत राज सेठिया, डिकेन्द्र सेठिया, अभिषेक दीक्षित, पालेश्वर दीवान आदि कमेटी के सदस्य थे।

 समापन समारोह के मुख्य अतिथि शिवनाथ दीक्षित, जिला पंचायत सदस्य बलसिंग बघेल, जनपद उपाध्यक्ष मनोज सेठिया, दासुराम सोढ़ी, तुलसी राम पोयाम, सोमारू राम साहू, समुंद राम पोयाम, कोशराम पटेल, राहुल नेताम, यशवंत देवांगन, विकास साहू, ज्योति एक्का व अन्य ग्रामीण जन उपस्थित थे।

इस प्रतियोगिता में कीर्ति स्टार, ईगल 11, आर्यन्स 11, आरकेसी 11, ड्रीम 11, रॉयल 11, शिवशक्ति 11, तिरुपति 11 टीमों ने भाग लिया। सभी टीमों ने शानदार खेल दिखाया। इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन 331 मुरलीधर ने बनाया। साथ ही इनको मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी इनके नाम रहा। सबसे बेहतरीन बॉलर का खिताब गगनदीप ने 9 मैचों में 24 विकेट अपने नाम किया। वहीं कीर्ति स्टार प्रतियोगिता में विजय रहा।

फाइनल मैच में कीर्ति स्टार और तिरुपति 11 के मध्य हुआ। निर्धारित 10 ओवर के मैच में टॉस तिरुपति 11 जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट के नुकसान पर 86 रन ही बना पाई, रन की पीछा करने उतरी कीर्ति स्टार ने धुँवाधार बैटिंग करते हुए मात्र 6 ओवर में 88 रन बनाकर जीत को अपना नाम किया। आकाश ने 9 गेंदों पर शानदार 26 रन बनाए और मैन ऑफद मैच से नवाजे गए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 29 दिसंबर। जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में चल रहे सडक़ निर्माण की सुरक्षा कर रहे जवानों को निशाना बनाने नक्सलियों द्वारा प्लांट किये गए बम को सुरक्षाबल के जवानों बरामद कर उसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक बासागुड़ा थाना क्षेत्र में इन दिनों तर्रेम व सिलगेर के बीच सडक़ निर्माण का काम चल रहा है। इसकी सुरक्षा के लिए बासागुड़ा थाना से जिला बल डीआरजी, सीआरपीएफ 168 वीं बटालियन व छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 7/ए की संयुक्त पार्टी निकली थी। जवान आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच पटेलपारा के पास सडक़ से करीब 50 मीटर अंदर नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से 5 किलो का विस्फोटक लगा रखा था। जिसे जवानों ने सतर्कता से बरामद किया व बम निरोधक दस्ता ने उसे निष्क्रिय किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 29 दिसंबर। शेयर ट्रेडिंग में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का लालच देकर लाखों रुपए ठगी का मामला सामने आया है। ऑनलाइन ठगी के इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध  मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि प्रतापपुर रोड निवासी अखिलेश कांत सोनी नाम का एक युवक शेयर ट्रेडिंग का काम करता है। उसे 2 दिसंबर की सुबह स्नेहा नाम की एक युवती का फोन आया। उसने कहा कि वह स्टॉक मार्केट कंपनी से बोल रही है। यदि उनकी कंपनी के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग में युवक पैसा लगाता है तो उसे अधिक मुनाफा होगा। शेयर कंपनी की ओर से उसे एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसके द्वारा लगाए गए शेयर मार्केट में पैसे की पल-पल की जानकारी उसे मिलती रहेगी। उसने एल्गो ट्रेडिंग के बारे में जानकारी ली तो उसने अपने सीनियर आदित्य कश्यप से बात कराया। उनका कहना था कि पहले 13000 रुपए की राशि से चालू किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रेडिंग की जाती है जो कि सिंगापुर में है। यहां से यह ट्रेडिंग की जाती है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा ही मुनाफा निकल कर आता है। इसमें टोटल 12 ट्रेडिंग होते हैं, आपको 6 ट्रेडिंग पूर्ण होने के बाद ही आपके बैंक खाते में मुनाफा का पैसा आएगा और प्रत्येक ट्रेडिंग के बाद मुनाफा का 24.75 फीसदी भुगतान करना होगा, जिसमें जीएसटी व कंपनी का चार्ज जुड़ा होता है।

युवक अधिक मुनाफा कमाने की लालच में आकर उसके झांसे में फंस गया। इसके बाद उसने सॉफ्टवेयर के माध्यम से शेयर में पैसा लगाना शुरू किया और धीरे धीरे कर युवक ने ठग गिरोह के झांसे में फंस कर लगभग 7 लाख 64 हजार रुपये गवां दिए। जब मुनाफा लेने की बारी आई तो अज्ञात आरोपियों ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया। तब पीडि़त युवक को समझ में आया कि वह ठगी का शिकार हो चुका है।

इसके बाद उसने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पीडि़त की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी की धारा 420 व आईटी एक्ट के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 भैयाथान, 29 दिसंबर। सूरजपुर जिले के विकासखण्ड भैयाथान में पंचायत सचिवों का काम बंद,कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी रहा। हड़ताल से पंचायतों का कामकाज प्रभावित हो गया है।

छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के निर्णय अनुसार पंचायत सचिव संघ भैयाथान के द्वारा जनपद कार्यालय के सामने काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज चौथा दिन है। कार्यालय के सामने पंडाल लगाकर काफी संख्या में पंचायत सचिव काम बंद कर हड़ताल में शामिल हुए। पंचायत सचिवों की हड़ताल से पंचायत स्तर के सभी कामकाज प्रभावित हो गए हैं। शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा,घुरवा,बाड़ी,गौठान, मनरेगा, पेंशन, जन्म मृत्यु सहित प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना व पंचायत स्तर के विभिन्न कामकाज प्रभावित हो गए।

 पंचायत सचिव संघ के भैयाथान ब्लॉक अध्यक्ष आंनद प्रताप सिंह ने कहा है कि सचिवों से 29 विभागों का कार्य लिया जा रहा है। इसके बावजूद सबसे कम वेतन हमें दिया जाता है और हमारी एक ही मांग है कि हमें 2 वर्ष परिवीक्षा अवधि के बाद पंचायत सचिवों को शासकीय कर्मचारी घोषित करने की है। उन्होंने कड़े तेवर में कहा कि जब तक हमारी मांगो को सरकार पूरी नहीं करती तब तक यह हड़ताल नियमित रूप से चलती रहेगी।

इस दौरान धर्मेंद्र प्रताप सिंह,मदनदास कनेडिया,अरविंद साहू,नरेंद्र कुशवाहा,उदय प्रताप सिंह,अरविंद गुप्ता,मनोज शर्मा,राधेकृष्ण तिवारी,कतवारू राम ,अबिदुल हक अंसारी, कैलास साहू,अर्जुन सिंह,सुभक कुशवाहा, सूरज कुशवाहा सहित काफी संख्या में सचिव उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

पत्थलगांव, 29 दिसंबर। छतीसगढ़ पंचायत संचिव संघ के आह्वान पर एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन कलम बन्द हड़ताल का चौथा दिन मंगलवार को फिर से सभी पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में बैठ गए। सचिवों  ने नियमितीकरण करने की मांग रखी है।

पंचायत सचिवों का कहना है कि कांग्रेस सरकार के जन घोषणा पत्र में कहा गया था कि सभी पंचायत सचिव के दो वर्ष सेवा अवधि पश्चात शासकीय कर्मचारी घोषित किये जायेंगे पर अब तक इस तरफ राज्य की भूपेश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब हड़ताल के माध्यम से पंचायत सचिव ने मांगों को जल्द पूरा करने की मांग रखी है।  उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांग को राज्य शासन न मान ले, तब तक सचिव हड़ताल करते रहेंगे।

1995 से पंचायत सचिव की नौकरी कर रहे सचिवों को कहना है कि हमारी नौकरी ही एक से दो वर्ष बची है। कम से कम नियमितीकरण हो जाये तो शासकीय कर्मचारी बन कर तो रिटायर हो।

आखिर शासन ने अब तक पंचायत सचिवों का नियमितीकरण क्यों नहीं किया है। छतीसगढ़ पंचायत सचिव संघ ब्लाक इकाई के अध्यक्ष अरुण ने राज्य के मुखिया भूपेश बघेल से अपील करते हुए कहा कि हमारी मांग को जल्द मानकर सचिवों का नियमितीकरण करें। जिससे हम शासकीय कर्मचारी बन सके।