‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा ,21 सितम्बर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष उदयप्रकाश शुक्ला व सचिव नोहर साहू के नेतृत्व में जिला स्तरीय बैठक दंतेवाड़ा में संपन्न हुआ। 
प्रांतीय पदाधिकारी प्रमोद भदौरिया, कमल किशोर रावत,सूर्यकान्त सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में शिक्षको के लिए जिस प्रकार से संविलियन मुख्य मांग था, उसी प्रकार अब सबसे महत्वपूर्ण मांग पूर्व सेवा की गणना है।

उन्होंने आगे कहा कि सहायक शिक्षको की वेतन विसंगति को पूर्व सेवा की गणना से ही दूर किया जा सकता है,अगर पूर्व सेवा की गणना नही होगी तो संविलियन तिथि ही आपकी प्रथम सेवा अवधि मान ली जाएगी, तब वेतन विसंगति को परिभाषित करना दुष्कर होगा।

संविलियन के पूर्व तत्कालीन प्रमुख सचिव शिक्षा ने कहा कि संविलियन तिथि से विभाग के शिक्षा व आजाक विभाग की सहायक शिक्षक, शिक्षक व व्याख्याता की सूची में संविलियन होने वाले शिक्षको को वरिष्ठता दी जाएगी। इस बात का छ पं/ननि शिक्षक संघ ने पुरजोर विरोध करते हुए प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता देने का पक्ष रखा, जिसमे संघ ने कहा था कि नियुक्ति की कोई प्रक्रिया नही अपनाई गई है, सीधे संविलियन किया जा रहा है तो प्रथम नियुक्ति को ही मान्य किया जावे, सेवा पुस्तिका पूर्व का ही है इसीलिए प्रथम नियुक्ति को ही मान्य किया जावे, एलपीसी पुरानी है, इसीलिए प्रथम सेवा को वरिष्ठता मान्य करना होगा, किन्तु कतिपय शिक्षक संघो के विरोध के कारण प्रथम नियुक्ति को वरिष्ठता न देकर एक पृथक एल बी संवर्ग बना दिया गया।

 प्रदेश के समस्त शिक्षक अगर पूर्व सेवा के लिए एकजुट होंगे तो निश्चित ही शासन को नियुक्ति प्रक्रिया, संविलियन, सेवा पुस्तिका, एल पी सी मुद्दे के कारण पूर्व सेवा का लाभ देना पड़ेगा, संविलियन को शिक्षको ने एकजुटता की लड़ाई से प्राप्त किया है, तब भी कुछ तथाकथित संघ संघर्ष से अलग थे, परन्तु मुख्य लोगो की एकजुटता व सही नेतृत्व से संविलियन मिला, पूर्व सेवा की गणना की मांग सर्वोपरि है, इससे क्रमोन्नति, पदोन्नति मिलेगी, वेतन विसंगति दूर होगी, पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा,  प्रचलित नियम पर कमेटी की क्या जरूरत है? प्रदेश में शिक्षको के बीच एकजुटता व सौहार्द्र की जरूरत के साथ सफल नेतृत्व की आवश्यकता है, वर्गवाद के 3 वर्ष के बाद हम वही खड़े है, अत: चिंतन की आवश्यकता है।

एल बी संवर्ग के शिक्षको की मांग को शासन ने अब तक टालमटोल किया है, जनघोषणा पत्र में किये गए वादे पर सरकार गंभीरता से निर्णय ले, इसके लिए 2 अक्टूबर को सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा।

जिला स्तरीय बैठक में विनोद शर्मा,ओमप्रकाश कैवर्त,जी.आर.नाग,चिरस लकड़ा,पोरस बिंझेकर,इतेंद्र नाग,नागेश जायसवाल,खोंमेंद्र देवांगन,रमा कर्मा,शंकर चौधरी, सुभाष कोडोपी,अमित देवनाथ,टीकमदास साहू,भरत दुबे,साजिद भारती, सुरेश पटेल,भवानी कौशिक,शेशुनाथ गौतम, राजेन्द्र यादव,आनंद साहू,राहुल वाजपेयी,संध्या सिंह,नैंशि एक्का,रेखा गुप्ता,आशा देवी भवानी,शांति सेमली,कोमल देव साहू,मालिक राम साहू,राकेश दास, देवचन्द्र करटामि, मित्रनाथ यादव व  शिक्षकगण उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 21 सितंबर। प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने सीएम के नाम जिला कांग्रेस कमेटी बलौदाबाजार भाटापारा के अध्यक्ष हितेन्द्र ठाकुर को ज्ञापन दिया गया। 

 ज्ञापन में बताया गया कांग्रेस के घोषणा पत्र अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि अनियमित कर्मचारियों के संघर्ष के दिनों में अनियमित कर्मचारियों के मंच में आये और कांग्रेस की सरकार बनाने पर 10 दिवस में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया गया है, वादे के अनुरूप कांग्रेस के जन-घोषणा (वचन) पत्र दूर दृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा  वादा के बिंदु 11 एवं 30 में  अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने वादा किया है, तथा मुख्यमंत्री द्वारा 14 फरवरी 2019 को अनियमित कर्मचारियों के मंच से पुन: इस वर्ष किसानों का कर्ज माफ किया गया है।

आगामी वर्ष कर्ज माफी नहीं करना पड़ेगा कहते हुए कर्मचारियों के लिए नियमितिकरण की बात कही गयी थी। किंतु सरकार का तीन वर्ष बीत जाने के उपरांत भी अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण लंबित है। इस संबंध में सात चरणों में आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें 17 एवं 18 सितंबर तृतीय चरण का आंदोलन रायपुर में किया गया, जिसमें लगभग 10000 की संख्या में अनियमित कर्मचारी शामिल हुए।

इसी के अगले चरण में मुख्यमंत्री के नाम प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने अनियमित कर्मचारियों ने जिला कांग्रेस कमेटी बलौदाबाजार भाटापारा के अध्यक्ष हितेन्द्र ठाकुर को ज्ञापन दिया है। जिस पर अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि है वह स्वयं ही ज्ञापन को मुख्यमंत्री को देने एवं अनिवार्य रूप से नियमित करने की बात कही गयी। ज्ञापन देने हेतु उपस्थित संघ के पदाधिकारियों के द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हितेन्द्र ठाकुर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
 

प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिल रही है आर्थिक सहायता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 21 सितंबर। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग मेधावी विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षाओं में कैरियर बनाने, रूचि जगाने एवं प्रोत्साहन करनें के उद्देश्य से उन्हें पढ़ाई में आर्थिक मदद राज्य सरकार द्वारा मुहैया करायी जा रही है। यह मदद नि:शक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाती है। 

इस योजना का लाभ लेते हुए कसडोल विकासखंड के अंतर्गत ग्राम कोट निवासी दृष्टिबाधित दिव्यांग सनत कुमार साहू को 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी गयी है। इन्होंने छग लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर जिले में सहायता राशि हेतु आवेदन किया था। नि:शक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सनत कुमार साहू को एकमुश्त 20 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। सनत पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित दिव्यांग है।

उन्होंने बताया कि आर्थिक सहायता मिलनें से उनकी पढ़ाई का खर्च में काफी राहत मिला जिससे वे दोगुने उत्साह के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटकर परीक्षा दिए है एवं परिणाम का इंतजार कर रहें है। 

सनत साहू की तरह क्षेत्र के अन्य दिव्यांग युवा भी उनसे प्रेरित होकर सिविल सेवा प्रतियोगी में हिस्सा ले रहें है एवं उत्तीर्ण होकर नि:शक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनाअंतर्गत आर्थिक सहयोग प्राप्त कर रहे है। 

गौरतलब है कि नि:शक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग अथवा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 20 हजार रुपये एकमुश्त, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 30 हजार रुपये एकमुश्त एवं किसी भी पद पर चयन होने पर 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के लाभ लेने हेतु आवेदक ऑनलाइन माध्यम से अथवा सीधे जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 21 सितंबर। कृषि विभाग की जिला स्तरीय निरीक्षण टीम ने भाटापारा में स्थानीय उर्वरक एवं कीटनाशक निरीक्षक टीम की उपस्थिति में कपि सोपान एवं छाबडीया बीज भण्डार, लखन जानकी पेस्टिसाइडस का औचक निरीक्षण किया गया। 

निरीक्षण में लखन जानकी पेस्टिसाइड्स में मूल्य सूची, स्कंध प्रदर्शन तथा निर्धारित प्रपत्र में बिल बुक एवं रजिस्टर का संधारण नहीं होना पाया गया। इसी प्रकार कृषि सोपान में भी कीटनाशक मूल्य सूची, स्कंध प्रदर्शन तथा निर्धारित प्रपत्र में बिल बुक एवं रजिस्टर संधारण नहीं पाया गया। दोनों ही विक्रेताओं को चेतावनी के साथ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया है। जिले में कृषि आदान का भण्डारण वितरण सुचारु रुप से संचालित हो सके, इसी उद्देश्य से लगातार छापेमारी की कार्रवाई कृषि विभाग द्वारा लगातार जारी है। 

कृषकों को सूचित किया जा रहा है कि कृषि आदान से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में लिखित में सूचना  प्रस्तुत करें जिससे त्वरित कार्रवाई  किया जा सके। वर्तमान में डबल लॉक में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक भण्डारित है। जिन समितियों में खाद उपलब्ध नहीं है, वहा से मांग प्राप्त होने पर त्वरित भण्डारण कराया जावेगा।
 

दुर्ग, 21 सितंबर। मोंगरा जलाशय से शिवनाथ नदी में फिर 10,000 क्यूसेक पानी आज सुबह छोड़ा गया है। जिसकी वजह से शिवनाथ नदी का जलस्तर बढऩे लगा है। शाम तक महमरा एनीकट के 3 फीट ऊपर से पानी का बहाव हो रहा था। जानकारी के अनुसार आज सुबह 7 बजे के आसपास मोंगरा जलाशय से शिवनाथ में पानी छोडऩा शुरू किया गया। आज सुबह शिवनाथ नदी में दुर्ग स्थित महमरा एनीकट के ढाई फीट ऊपर तक पानी का बहाव था, जो शाम होते होते 3 फीट तक पहुंच गया था। मोंगरा से छोड़े गए पानी का वास्तविक असर देर रात या मंगलवार सुबह तक जिले में पडऩे की संभावना है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,21सितम्बर। हाल ही में महासमुन्द जिले के वन क्षेत्र से लगे शहर हो या गांवों में वन्य प्राणियों की लगातार खासकर जंगली हाथियों की आमद से प्रभावित इलाकों से लगे शहर के अंतिम छोर व गांवों के रहवासियों में चिंता अवश्य बढ़ी है। किंतु वन विभाग भी गम्भीर घटनाओं को टालने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। हाल ही में जंगली हाथियों के अचानक हमले से हुई मौतों पर वन मण्डल ने हाथी मानव द्वंद प्रबंधन कार्यशाला भी आयोजित की। 

वन विभाग द्वारा हाथी प्रभावित इलाके के ग्रामीणों को जागरूक करने के समय-समय पर अधिकारी-कर्मचारी की कार्यशाला भी आयोजित करता आया है। इसके अलावा प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों को हाथी के व्यवहार आदि के बारे में बारीकी से भी बताया गया है। लोगों को हाथी के पास न जाने की हिदायतें और सेल्फी इत्यादि न लेने की भी अपील की जा रही है। इसके अलावा पुलिस के सूचना तंत्र का सहयोग और ग्रामीणों से हाथी की लोकेशन संबंध में सूचना एकत्रित की जाती है। ग्रामीणों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। धान कटाई कार्य शुरू होने पर हाथियों के लिए यह मौसम अनुकूल हो जाता है। उन्हें जंगल में पर्याप्त भोजन नहीं मिलने के कारण हाथियों का दल जंगल से गांवों में घूंसता है विशेषकर धान कटाई के समय हाथियों का आवाजाही बढ़ जाती है। ये हाथी किसानों के खेत एवं खलिहानों में आकर फसल खा जाते है।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2018-19 से आज (20 सितम्बर) तक वन्य प्राणियों खासकर हाथियों के हमले से जनहानि के 27 प्रकरणों में वन विभाग द्वारा एक करोड़ 46 लाख रूपए की सहायता राशि दी गयी। वहीं 181 जन घायलों को 28 लाख 96 हजार रूपए की क्षतिपूर्ति सहायता राशि मिली। इसी प्रकार हाथी कारीडोर क्षेत्र में जंगली हाथियों से प्रभावित 7187 किसानों की फसलों को वन्य प्राणी (हाथी, जंगली सुअर आदि) द्वारा हानि पहुंचाने पर 4 करोड़ 94 लाख 82 हजार 499 रूपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को भी सावधानी बरतनें कहा जाता रहा है। आधुनिक तकनीकी का बेहतर उपयोग कर व्हाट्स एप्प ग्रुप के जरिए गॉव के लोगों को जोड़ा जा रहा है। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है। राज्य शासन की वन विभाग ने वर्ष 2019 से वन्य प्राणियों के हमले से घायलों, अपंगता की स्थिति और किसी की मृत्यु हो जाने पर दिए जाने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी की है।

राज्य शासन के वन विभाग द्वारा वन्य पशुओं के हमले से यदि मृत्यु हो जाए तो मृतक के परिजन को वन विभाग 4 लाख के बजाए पिछले वर्ष से 6 लाख रुपए मुआवजा दे रहा है। शासन ने वन्य पशुओं से होने वाली घटनाओं पर पीडि़त को दिए जाने वाले मुआवजा राशि में वृद्धि की है। शासन ने यह आदेश वन विभाग को वर्ष वर्ष 2019 से ही जारी कर दिया है, जिसे लागू कर दिया गया है। ज्ञात रहे कि पहले वन्य पशुओं से होने वाली घटनाओं में मुआवजा राशि बहुत ही कम थी। नए आदेश से वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिल रही है। वन क्षेत्रों में ज्यादातर वन्य प्राणी मवेशियों को अपना शिकार बनाते हैं। इससे ग्रामीणों को पशुधन की हानि अधिक होती है।

पशु धन हानि होने पर प्रभावित किसान को 30 हजार रुपए मुआवजा दिया जाता है। वन्य प्राणी के हमले से जनहानि (मृत्यु) होने पर पहले 4 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन अब 6 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है।  वहीं वन्य प्राणियों के हमले से मनुष्य के स्थाई रूप से अपंग होने पर 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। वहीं घायल होने पर इलाज के लिए 59 हजार 100 रुपए की मदद दी जाती है।

महासमुंद, 20 सितम्बर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचन्द बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत 15 से 30 सितंबर के दौरान् राज्य में आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े के दौरान् योजनांतर्गत् सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड पंजीयन करने, योजनांतर्गत् नि:शुल्क इलाज की जानकारी का प्रचार-प्रसार करने एवं योजनांतर्गत् लाभ प्रदान करने को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक दिवस एवं आयुष्मान भारत दिवस को विशेष गतिविधियां संचालित की जा रही है। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एन.के. मंडपे ने जिले के लोगों से अपील है, कि आयुष्मान कार्ड पंजीयन के लिये अपना राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड/शासकीय फोटो पहचान पत्र लेकर नजदीक के लोक सुविधा केंद्र में जाए और 30 सितम्बर तक नि:शुल्क पंजीयन कराकर अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवायें। योजना संबंधी जानकारी एवं किसी प्रकार की सहायता के लिये टोल-फ्री नम्बर 104 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

पखवाड़ा के प्रत्येक दिन हर विकासखण्ड में शासकीय एवं निजी अस्पताल, वैक्सिनेशन सेंटर इत्यादि में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाओं की जानकारी दिया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों में लोक सुविधा केन्द्र (च्वाइस सेंटरों) के माध्यम से आयुष्मान कार्ड पंजीयन एवं योजना का प्रचार-प्रसार किया जाना है। समस्त पंजीकृत अस्पतालों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति  (ओ.पी.डी. या भर्ती मरीज़) का आयुष्मान कार्ड पंजीयन एवं योजना का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया) 21 सितंबर। एक पखवाड़े से बच्चो में फैली मौसमी बीमारी को राज्य सरकार के निर्देश पर अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल की टीम जांच में लिए जिला अस्पताल बैकुंठपुर पहुंची, वहीं आज भी ओपीडी में 100 से ज्यादा बच्चों की जांच की गई। राहत की बात ये है कि आरटीपीसीआर टेस्ट में भी अब तक एक भी पॉजिटिव मामला सामने नही आया है।

इस संबंध में जिला अस्पताल में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. भास्कर दत्त मिश्रा ने बताया कल 200 बच्चे ओपीडी में आये थे आज भी लगभग 100 से ज्यादा ही बच्चों की जांच की गई है। 15 बच्चों को डिस्चार्ज किया गया है। अभी 50 बच्चे भर्ती है। 

इन दिनों निमोनिया और मौसमी बीमारी के  कहर से बच्चे खासे परेशान है। छोटे छोटे बच्चे इसकी चपेट में है। सोमवार को जिले भर से 200 बच्चे ओपीडी में जांच के लिए पहुंचे थे, वही मंगलवार को 100 से ज्यादा बच्चों की जांच की गई है। अब भी कुछ बच्चो को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। वही बच्चों के मामले में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग खास तौर पर नजऱ बनाये हुए है। नए शिशु वार्ड के शुरू हो जाने से अब जमीन पर किसी का इलाज नही हो रहा है। वही मंगलवार को दिनभर धूप निकलने के बाद उमस और गर्मी के कारण बच्चो को लेकर काफी संख्या में उनके माता पिता जिला अस्पताल में देखे गए। इधर, कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला अस्पताल प्रबंधन भी बच्चो की देखभाल में पूरी गंभीरता दिखा रहा है।

40 बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव
17 सितंबर को 40 बच्चों की एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सेम्पल भेजा गया था। आज आई जांच रिपोर्ट में सभी नेगेटिव पाए गए है। वहीं कल और बच्चों की आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सेम्पल भेजे गए है। जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है।  रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है. ये स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए राहत भरी खबर है।

दो-दो जांच टीम पहुंची
राज्य सरकार ने बच्चो के मामले में अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज और अम्बिकापुर जिला अस्पताल की टीम को बैकुंठपुर जिला अस्पताल भेजा, मेडिकल कॉलेज की टीम में 4 सदस्य जबकि अम्बिकापुर जिला अस्पताल की टीम में दो सदस्य है। दोनो टीम ने जिला अस्पताल बैकुंठपुर पहुंच कर बच्चो के संबंध में जानकारी ली। बच्चों का हाल जाना। जानकारी जुटा कर दोनों टीम अम्बिकापुर रवाना हो गयी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खैरागढ़, 21 सितंबर। लगातार बारिश होने के कारण इलाके में बनाए गए प्रधानमंत्री सडक़ दम तोड़ रहे हैं। घनघोर जंगल में बना गातापार जंगल इलाके की सडक़ों की हालात खस्ता होते जा रहा है।

गातापार से पहले टेमरी गांव से करेलागढ़ जाने वाले प्रधानमंत्री सडक़ में करेलागढ़ से पहले ही प्रधानमंत्री सडक़ निर्माण के दौरान सडक़ के साथ बनाए गए एक पुलिया ही धंस गई है। पुलिया के ऊपर गड्ढा हो गया है। सडक़ के बीच में पुलिया में हुई गड्ढे के कारण पुल में बड़ा छेद हो गया है। इससे करेलागढं के लिए आवाजाही बंद हो गई है। 

ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया के नीचे से चल रही बारिश के पानी की मोटी धार के बाद पुलिया के ऊपर बनाया गया सडक़ का हिस्सा टूटकर पुलिया में ही गिर गया है । गड्ढे के कारण चार पहिया वाहनों की आवाजाही पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ा है।

 ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत प्रशासन को भी की गई है, लेकिन फिलहाल इसे ठीक करने की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। नक्सल क्षेत्र में बसे करेलागढ़ ब्लॉक मुख्यालय से जोडऩे यह एकमात्र मार्ग है। लंबे समय से कच्चे रास्तों से आवागमन कर वहां के लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ साल पहले ही पक्की सडक़ की सौगात मिली थी, लेकिन अब यह सडक़ दम तोड़ चुका है। करेलागढ़ के लोग विभिन्न कार्यों के लिए गातापार जंगल?, पाडादाह सहित खैरागढ़ ब्लॉक मुख्यालय आने जाने के लिए इसी एक मात्र सडक़ का उपयोग कर पाते हैं। 

करेलागढ़ के निवासियों को स्वास्थ्य ,बैंक कार्य सहित अन्य शासकीय कार्यों के लिए ब्लॉक मुख्यालय तक आने जाने का एक मात्र इसी सडक़ का सहारा है । सडक़ में बनी पुलिया में बड़ा गड्ढा होने के कारण पिछले कई दिनों से चार पहिया वाहन गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है ऐसे में करेलागढ़ वासियों की मुसीबत बढ़ गई है । इसके चलते लोगों को दो पहिया वाहन या पैदल आना जाना पड़ता है। इलाज की सुविधा के लिए एंबुलेंस सहित अन्य वाहन भी करेलागढ़ के घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं । ग्रामीणों ने सडक़ मरम्मत की कार्रवाई त्वरित रूप से किए जाने की मांग की है।

ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से पक्की सडक़ की बाट जोह रहे करेलागढ़ को कुछ साल पहले ही प्रधानमंत्री सडक़ के रूप में पक्की सडक़ की सौगात मिली थी। सडक़ निर्माण से करेला गढ़ के लिए आवाजाही सामान्य हो गई थी, लेकिन इस बारिश में सडक़ और पुलिया निर्माण की पोल खुल गई है। 

पुलिया से सडक़ निर्माण में आनन-फानन में कार्य होने का आरोप लगाते ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण के दौरान ठेकेदार ने स्थानीय मटेरियल का ही उपयोग कर सडक़ का निर्माण कर दिया, जिसका निर्माण के दौरान कई बार ग्रामीणों ने विरोध और प्रशासन से शिकायत भी की लेकिन विभागीय अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। पुलिया में हुए गड्ढे की जानकारी देने के बाद भी विभागीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

नवापारा-राजिम, 21 सितंबर। पिपरौद में जनपद सदस्य कमलनारायण साहू के सौजन्य से नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन 22 सितंबर को प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ग्राम के विद्या मंदिर प्रांगण में की गई है,  जिसमें रायपुर के विशेषज्ञ चिकित्सकों डॉ. मुकेश केशरवानी, डॉ. प्रणय श्रीवास्तव, डॉ. हरेकृष्ण प्रधान अपनी सेवाएं देंगे। इस दौरान स्त्री रोग एवं विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए नि:शुल्क परामर्श, बीपी, शुगर जंाच एवं नि:शुल्क दवाई वितरण किया जायेगा। उक्त जानकारी देते हुए जनपद सदस्य कमलनारायण साहू ने बताया कि गंभीर असाध्य रोग के मरीज पुरानी पर्ची एवं दवाई साथ में लेकर आवें, जिससे इलाज में आसानी हो। उन्होंने ग्राम सहित अंचल के लोगों से नि:शुल्क शिविर का लाभ उठाने अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
महासमुंद,21 सितंबर। जिले के बागबाहरा क्षेत्र के बकमा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के कोविड जांच में 5 छात्र संक्रमित निकले हैं और तीन बच्चों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। इस खबर के बाद गांव समेत आस-पास क्षेत्र में हड़कंप मचा है।

हाईस्कूल प्रभारी प्राचार्य पुसकुमार साहू कहते हैं कि आज मंगलवार को प्रात: स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करने आई थी, जिसमें 8 बच्चों में कोरोना के लक्षण पाए गए। इन्हीं में से पांच बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले हुई जांच में एक भी बच्चे संक्रमित नहीं मिले थे।
गौरतलब है कि सोमवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़े में छत्तीसगढ़ में 38 मरीज सामने आए थे। जिसमें महासमुंद से एकमात्र एक मरीज ही कोरोना संक्रमित था।

 रस्सी से बांधकर घसीटते हुए खेत से बाहर निकाला 
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बालोद, 21 सितंबर। बालोद जिले के दल्लीराजहरा वन परिक्षेत्र स्थित कोकान पद्दे टोला मार्ग के पास जंगल से लगे खेत में सोमवार को एक हाथी के बच्चे का शव मिला। शव मिलने से वन विभाग सहित आसपास गांव में हड़कम्प मच गया। मृत हाथी का बच्चा नर है और इसकी उम्र तीन साल बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अफसर मौके पर पहुंच गये और पोस्टमार्टम के बाद देर रात उसको दफनाया गया।

बताया जाता है कि 11 सितम्बर को सल्हईटोला के पास एक खेत में घायल अवस्था में मिला था। चिकित्सकों के द्वारा लगातार उपचार किए जाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई कोसों दूर थी। उचित उपचार नहीं मिलने और अपने दल से बिछडऩे के कारण हाथी के बच्चे ने दुनिया छोड़ दी। जिसके बाद वन कर्मचारियों ने मृत हाथी के बच्चे को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए खेत से बाहर निकाला।

घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग के सीसीएफ शालिनी रैना, पीसीसीएफ वाइल्ड लाईफ पी. नरसिम्हा राव सहित वन विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। हालांकि वन विभाग के अधिकारी इसकी मौत को सामान्य मौत बता रहे है, लेकिन इसकी मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हंै।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
महासमुंद, 21 सितंबर। गांव में कुछ सामाजिक व्यक्तियों द्वारा सामाजिक बहिष्कार किए जाने की प्रताडऩा से प्रताडि़त बिरकोनी के शत्रुहन साहू परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठ गए थे। रविवार की रात पुलिस ने शत्रुहन सहित उनके परिवार को उठाकर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया और उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए आमरण अनशन तुड़वाया। अस्पताल में उपचार के बाद सोमवार दोपहर को सभी को छुट्टी दे दी गई।

 महासमुंद एसडीओपी कल्पना वर्मा ने बताया कि शत्रुहन साहू 17 सितंबर से अपनी मांग को लेकर घर के सामने ही आमरण अनशन पर बैठे थे। अनशन को दो दिन हो गए थे। ऐसे में उनकी तबीयत को देखते हुए पुलिस ने आश्वासन दिया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए ऐहतियातन इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल में रात में भर्ती कराया गया। उन्हें बताया गया है कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद परिवार ने अनशन तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार शत्रुहन साहू गांव में संचालित भारत माता वाहिनी समिति में कार्यरत हैं, जो नशा मुक्ति अभियान का कार्य करता है। पिछले कुछ दिनों से समाज के लोग शत्रुहन और उसके परिवार को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडि़त कर रहे थे। शत्रुहन ने इसकी शिकायत 3 जुलाई, 27 जुलाई और 3 अगस्त को जिला प्रशासन से की, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद से वह परिवार सहित अनशन पर बैठ गया।

इसके पहले मामले में 14 सितंबर को तहसीलदार द्वारा पंचायत भवन में समझौते के लिए बुलाया गया था, लेकिन जिनके खिलाफ शिकायत की गई थी, वे खुद उपस्थित न होकर दूसरे व्यक्तियों को भेज दिया। इसके चलते प्रार्थी ने आपसी समझौता करने से इंकार कर दिया। 
इधर, इस मामले में महासमुंद तहसील अध्यक्ष तुलसराम साहू का कहना है कि शत्रुहन साहू को समाज ने बहिष्कार नहीं किया है। वह स्वयं अलग रहने की बात करता है। उन्होंने कहा कि उसने अनशन तोड़ दिया और मामले का सुलह हो गया है।

अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने प्रदर्शन के दौरान धारा 144 उल्लंघन का मामला
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
महासमुंद, 21 सितम्बर। 8 साल पुराने मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पुष्पलता मारकंडे ने भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा सहित 8 लोगों को दोषी करार देते हुए अर्थदण्ड और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही तीन अलग-अलग धाराओं में प्रत्येक आरोपियों को 12-12 सौ रुपये जुर्माना वसूला गया है। जानकारी के अनुसार मामला साल 2013 का है।

शासकीय अभियोजन भूपेंद्र चंद्राकार ने बताया कि आरोपीगण डॉ. विमल चोपड़ा, पूर्व नपाध्यक्ष एवं वर्तमान पार्षद पवन पटेल, पार्षद महेन्द्र जैन, वर्तमान सांसद प्रतिनिधि पवन साहू, पूर्व सरपंच सुखदेव मालेकर, उत्तरा प्रहरे, मीना साहू, गायत्री साहू ने दिनांक 4 अक्टूबर 2013 की शाम 4 बजे एक राय होकर अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने रैली निकालकर कलेक्ट्रोरेट पहुंचे थे। इस दौरान कलेक्टोरेट परिसर में धारा 144 प्रभावशील था।

धारा 144 प्रभावशील होने की जानकारी देने के बाद भी आरोपीगणों ने कलेक्ट्रोरेट कार्यालय में प्रवेश करने हेतु मुख्य द्वार पर ड्यूटी कर रहे शासकीय सेवकों के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हुए लोक सेवक के आदेशों का उल्लंघन कर जबरन प्रवेश कर उग्र एवं बलवात्मक रूख अख्तियार किया। इस दौरान इनकी संख्या 8 से अधिक थी। मामले में रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया था। सोमवार को सीजेएम कोर्ट ने धारा 147 में 500 सौ, 186 में 500 और न्यायालय उठने तक की सजा और धारा 188 में 200 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
 

   बारिश से दो साल पहले बनी सडक़ें उखड़ी, चौतरफा शहर के रास्ते गड्ढों से भरे    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 सितंबर। राजनांदगांव शहर के ऊपरी तौर पर चमचमाती डामरीकृत सडक़ें अब गड्ढों में तब्दील नजर आ रही है। ज्यादातर खराब सडक़ें दो साल पहले ही तैयार की गई थी। डामर उखडऩे से सडक़ की पुरानी परतें बाहर दिख रही हैं। ऐसे में शहर में आवाजाही परेशानी खड़ी कर रही है। बरसाती पानी से डामरयुक्त सडक़ें टिक नहीं पाई।

बताया जा रहा है कि राजनांदगांव शहर के वीआईपी मार्ग से लेकर अंदरूनी व्यापारिक मार्गों में गड्ढे निकल आए हैं। शहर के गौरवपथ की भी हालत बेहद खस्ता हाल है। गौरवपथ को शहर के सबसे बेहतर सडक़ों में गिना जाता है। गौरवपथ निर्माण के बाद से आज पर्यन्त कई बार मरम्मत भी कराना पड़ा। ऐसे में गौरवपथ निर्माण में जिस तरह से गुणवत्ता की अनदेखी हुई है, उस पर कई बार स्थानीय लोगों ने आवाज भी उठाए हैं। हर बार प्रशासनिक स्तर पर गौरवपथ निर्माण पर जांच के बाद कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया जाता रहा है। इस बीच भदौरिया चौक से लेकर बसंतपुर-नंदई के रास्ते अग्रवाल ट्रांसपोर्ट तक बने करीब 7 किमी की लंबी दूरी वाले मार्ग भी अपनी चमक खोने लगा है। पूरे रास्ते में जगह-जगह गड्ढे बन आए हैं।

बताया जा रहा है कि वीआईपी मार्ग को शहर की चमचमाती सडक़ों में सबसे अव्वल रखा गया था। खराब रास्ते के रूप में बदलने से वीआईपी मार्ग की साख भी प्रभावित हुई है। उधर नवीन गुरूद्वारा चौक, दिग्विजय कॉलेज से जिला अस्पताल मार्ग, नंदई-मोहारा मार्ग समेत अन्य मुख्य रास्ते गड्ढे में बदल गए हैं। बरसात के मौसम में डामरीयुक्त सडक़ों के खराब होने से प्रशासन की कार्यशैली पर भी ऊंगली उठ रही है।

इस संबंध में नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि सडक़ों को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम अपने अधिकृत रास्तों को दुरूस्त करेगा। कुछ रास्ते लोक निर्माण विभाग के अधीन है। इस बीच शहर के भीतरी रास्ते भी पूरी तरह से गड्ढे से भरे पड़े हैं। व्यापारिक मार्गों में भी स्थिति बेहद खराब है। सडक़ों में आवाजाही एक तरह से करना मुसीबत के जैसा साबित हो रहा है। बताया जा रहा है कि डामरीकरण के दौरान गुणवत्ता की अनदेखी किए जाने की वजह से सडक़ें बारिश में टिक नहीं पा रही है। डामरीकरण के लिए नगर निगम ने करोड़ों रुपए फूंके हैं। सडक़ों की हालत देखकर यह समझा जा सकता है कि निगम प्रशासन ने सिर्फ पानी की तरह पैसे बहाए हैं, पर सडक़ों की गुणवत्ता को नजर अंदाज किया गया है। बहरहाल राजनांदगांव शहर के बाहर और अंदरूनी मार्गों की खस्ता हालत देखकर यह साफ है कि डामरीकरण की आड़ में निजी हितों को साधा गया है।

    पितरों की याद में दान-पुण्य भी    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 21 सितंबर। पितरों की याद में मृतात्माओं के लिए पखवाड़ेभर शांतिपाठ करते लोग दान-पुण्य भी करेंगे। मंगलवार से पितृपक्ष की शुरूआत हो चुकी है। दिवंगत हो चुके पारिवारिक सदस्यों को नमन करते हुए घरों में पूरे पखवाड़ेभर विविध धार्मिक आयोजन होंगे। वहीं पितरों को तर्पण करने के लिए भोजन और उनकी पसंदीदा खानपान अर्पित की जाएगी।  हिन्दू धर्म में पितृपक्ष की एक अलग धार्मिक महत्ता है। लोकमान्यता है कि पितृपक्ष संसार छोड़ चुके मृतात्माओं को याद करने का समय होता है। लिहाजा उनके आत्मा की शांति और अन्य कार्यों को इच्छा स्वरूप अर्पित किया जाता है।

मंगलवार से शुरू हुए पितृपक्ष से रोजाना तालाबों और सरोवरों में लोग पितरों के लिए जल अर्पित करेंगे। हिन्दू धर्म में पितृपक्ष के दौरान नए कार्य की शुरूआत नहीं की जाती। साथ ही दिवंगत आत्माओं की याद में विशेष भोजन बनाए जाते हैं। रोज सुबह पितरों को भोजन चढ़ाया जाता है। पितृपक्ष में घरों में मृतात्माओं के लिए भजन-कीर्तन के अलावा शांतिपाठ भी कराए जाते हैं। लोक मान्यता है पितृपक्ष में मृत्यु पश्चात बुजुर्गों को नमन करने से घरों में खुशहाली के साथ शांतिमय वातावरण रहता है। इस दौरान पितरों के जीवनकाल में किए गए कार्यों को भी याद किया जाता है। दिवंगत हो चुके परिवार के सदस्यों की पसंदीदा खानपान के अलावा उनकी हर आवश्यक वस्तुओं को भी अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष के मौके पर एक तरह से लोग पितरों की याद में डूबे रहते हैं। पितृपक्ष में भिक्षुओं का विशेष ख्याल रखा जाता है। घर की दहलीज पर भिक्षा लेने आने वालों की खास तारीमदारी होती है।

इस अवसर पर कौओं को भी भोजन परोसा जाता है। कहा जाता है कि कौओं के भोजन ग्रहण करने से दिवंगत लोगों को शांति मिलती है। इधर पितृपक्ष में लोग खुलेमन से दान-दक्षिणा देते हैं। यही कारण है कि लोगों के घरों के सामने भिक्षुओं का मजमा लगा रहता है। इधर पितृपक्ष के चलते नए कामकाज नहीं किए जाते। वहीं नए पोशाक, सैर-सपाटे एवं अन्य मनोरजंक कार्यक्रमों से भी लोग दूर रहते हैं। माना जाता है कि पितरों के लिए पूरे दिन एक तरह से शोक रखकर लोग उन्हें याद करते हैं। दिवगंत आत्माओं की भावना को ठेस न लगे इसकी लोग कोशिश करते हैं।

नवमी के दिन महिलाओं का तर्पण
पितृपक्ष के नवमी के दिन दिवंगत महिलाओं को तर्पित किया जाता है। बताया जाता है कि पितृपक्ष के नवमीं को महिलाओं के लिए विशेष दिन माना जाता है। इस दिन मृत महिलाओं की याद में घर में पूजा-अर्चना के साथ उनके मनपसंद चीजों को अर्पित किया जाता है। नवमी के दिन घरों में महिलाओं को याद करते तर्पण किया जाता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर/भोपालपटनम, 20 सितंबर। सोमवार को सर्व आदिवासी समाज ने अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर जिले के चारों ब्लॉकों में महाबंद बुलाया था। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज ने चक्काजाम कर धरना प्रदर्शन किया। आदिवासी समाज के आह्वान पर जिले के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। आदिवासी समाज ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा।

सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले जिले भैरमगढ़, भोपालपटनम, बीजापुर व आवापल्ली में चक्काजाम कर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज के द्वारा बुलाये गए महाबंद में जिले के ज्यादातर व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। यहां जिला मुख्यालय के माँझीगुड़ा चौक में करीब घण्टे तक आदिवासी समाज के लोगों ने मुख्यमार्ग में चक्काजाम कर धरना प्रदर्शन किया। यहां एसडीएम देवेश ध्रुव पहुंचे और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसके बाद समाज प्रमुखों ने गोंडवाना भवन में पत्रकारवार्ता आयोजित कर अपनी बातों को विस्तार से रखा।

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष अशोक तालाण्डी ने कहा कि सर्व आदिवासी समाज ने अपने अपने ब्लॉक स्तर में 19 जुलाई को नौ सूत्रीय स्थानीय संवैधानिक मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना और 30 अगस्त को आर्थिक नाकेबंदी कर शासन को ज्ञापन सौंपा था।

पत्रकारवार्ता में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने सरकार पर गम्भीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व में 19 जून को सर्व आदिवासी समाज के द्वारा प्रांतीय आव्हान पर बैठक कर संवैधानिक अधिकारों के संबंध मे गम्भीर विचार मंथन किया था। चुनाव से पहले  सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पेशा कानून लागू करेंगे, पदोन्नति में आरक्षण ,अपार खनिजसंपदा को गांवों में समिति बनाकर इनको सुरक्षा का अधिकार दिया जाये, स्थानीय वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दें,आऊटसोर्सिंग बंद करें, आरक्षण रोस्टर का पूर्णता पालन हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं व तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित किया जाये। 

श्री  तलांडी ने आगे और बताया है कि स्वास्थ्य व शिक्षा के सम्बंध में मुख्यमंत्री से चर्चा भी किया गया था। हमारे मांगों को लेकर सरकार गम्भीर नही है। मांग पूरी नही होने की स्थिति में सर्व आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करेगी।

इस दौरान सर्व आदिवासी समाज के बुरका नरेन्द्र, नीता शाह , राममूर्ति ककेम, गंगाराम कश्यप, राकेश गिरी, गुज्जाराम पवार, ज्योति हेमला, रविंद्र पोंदी, जितेंद्र लेकाम के अलावा समाज के अन्य मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कांकेर, 20 सितंबर। आज  सर्व आदिवासी समाज ने अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व में की गई घोषणा के अनुरूप आज महाबंद किया। इस महाबंद के चलते नेशनल हाइवे-30 पांच घंटे से अधिक समय तक बंद रहा।  मांगों को लेकर आदिवासी समाज सडक़ पर आ गया और  माकड़ी में नेशनल हाईवे पर चक्काजाम किया गया। साथ ही क्षेत्र की सभी दुकानें भी पूरी तरह से बंद रही।

शहर के मुख्य मार्ग सहित सभी चौक चौराहों में सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर ट्रकों, मोटरसायकिल व अन्य वाहनों को लगाकर बैरियर बना दिया गया। पूरी तरह रास्ता बंद कर दिया गया। दो पहिया वाहनों को भी निकलने नहीं दिया गया, केवल एंबुलेंस सहित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए जाने की अनुमति दी गई।

इसके पूर्व अपनी संवैधानिक अधिकारों को लेकर सर्व आदिवासी समाज द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है।

आज के बंद के दरम्यान जिला मुख्यालय का कांकेर शहर, कस्बे पूरी तरह बंद थे। केवल मेडिकल दुकानों और पेट्रोल पंप को बंद से छूट दी गई थी। 

 विगत दिनों इसके लिए आदिवासी समाज के लोगों ने आर्थिक नाकेबंदी भी की थी। इस बीच शासन द्वारा बातचीत के संकेत मिलने के बाद आर्थिक नाकेबंदी को रद्द कर दिया गया था। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा की जा रही मांगों में प्रमुख रूप से संवैधानिक अधिकार हेतु पांचवीं अनुसूचि लागू करना, पेसा कानून लागू करना, बस्तर के सिलगेर कांड की निष्पक्ष जांच, आदिवासियों की जमीन भू राजस्वधारा 170 ख के तहत जमीन हस्तांतरण बन्द करना, बस्तर में आदिवासी को फर्जी नक्सली बताकर एनकाउंटर बंद करने आदि को लेकर आज महाबंद किया गया ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 20 सितंबर। संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू एवं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने शहर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल में सरस्वती साईकिल वितरण योजना के तहत 15 छात्राओं को साइकिल वितरित किया।

श्री जैन ने कहा कि शिक्षा जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी के बच्चों को भी अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए हर ब्लाक में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल आरंभ किया है, इससे बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को भी शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बच्चों की रुचि अनुरूप सतत काउंसलिंग कर मार्गदर्शन के निर्देश दिए।

इस अवसर पर पार्षद एवं एमआईसी सदस्य कनिज फातिमा, शाला विकास समिति के अध्यक्ष रामकृष्ण तिवारी नानगूर ब्लाक अध्यक्ष नीलू राम बघेल मिथिला समाज के बृजबिहारी झा,संपत झा,जीवछ झा एवं गांधी जी एवं खंड शिक्षा अधिकारी मानसिंह भारद्वाज उप खंड शिक्षा अधिकारी भारती देवांगन बीआरसी गरुड़ मिश्रा उपस्थित रहे।

बीजापुर, 20 सितंबर। सॉफ्टबॉल के बालक व बालिका वर्ग में गोल्ड और रजत पदक जीतने के बाद बीजापुर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाडिय़ों का चयन राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है।

कवर्धा में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना परचम लहराते हुए बीजापुर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाडिय़ों ने बालक-बालिका वर्ग में गोल्ड व रजत पदक जीता था। इसके बाद छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय स्तर की टीम का चयन किया गया, जिसमें स्पोर्ट्स अकादमी बीजापुर के 14 खिलाडिय़ों का चयन किया गया है। इसमें बालक-बालिका दोनों शामिल हैं। ये खिलाड़ी राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे।

इस सब जूनियर टीम में बालिका वर्ग से पहले चंद्रकला तेलम, रेणुका, शोभा, अंजली व बालक वर्ग में राकेश कड़ती, संदीप उरसा व संजय कटक में 20 से 24 सितंबर तक आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। वहीं 254 से 30 सितंबर तक पंजाब में होने वाली सब जूनियर स्पर्धा में बालिका वर्ग में अरुणा, सुनीता हेमला, कविता, ज्योति हेमला व बालक वर्ग में राकेश पुनेम, सुरेश यमला व सहायक कोच मनोज तोगर होंगे।  स्पोर्ट्स अकादमी के हेड कोच सोपान करनेवार ने बताया कि टीम रविवार को कटक के लिए रवाना हो गई है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर खिलाडिय़ों के चयन होने पर क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी व कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने उन्हें बधाई दी हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

पत्थलगांव, 20 सितंबर। शादी का झांसा देकर युवती से रेप करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार सीतापुर जिला सरगुजा क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय युवती ने 28 अगस्त को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2019 में अंजान व्यक्ति का मोबाईल नंबर से युवती के मोबाईल नंबर में फोन आया, पूछने पर अपना नाम अभय बड़ा निवासी जशपुर का होना बताया। दोनों के मध्य मोबाईल से बातचीत होती थी।

अभय युवती को मिलने के लिये जशपुर बुलाया, तब युवती अपने घर से 14 नवंबर 2019 को अपने गांव से बस में बैठकर जशपुर आई, जशपुर बस स्टैंड में अभय बड़ा मिला और युवती को अपने साथ अपने घर गम्हरिया पंडरीपानी ले गया और युवती के साथ 15 नवंबर 19 की रात्रि में शादी करूंगा कहकर रेप  किया।

 और इसी तरह आरोपी द्वारा शादी करूंगा कहकर बहला-फुसलाकर 15 नवंबर 19 से 26 अगस्त 21 तक अपने घर में रखकर कई बार रेप किया। पीडि़त युवती की रिपोर्ट पर थाना जशपुर में धारा 376 (2)(छ)  पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

 आरोपी की पता-तलाश दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 19 सितंबर को उसके निवास गम्हरिया पण्डरीपानी में दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया। आरोपी अभय बड़ा (24)ग्राम गम्हरिया पण्डरीपानी थाना सिटी कोतवाली जशपुर के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से कल गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

दंतेवाड़ा, 20 सितंबर। जिले के कटेकल्याण थाना अंतर्गत गांव की युवती को पुलिस द्वारा राजस्थान से पतासाजी कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि पुलिस थाना  कटेकल्याण अंतर्गत गांव के सरपंच ने कटेकल्याण में आवेदन दिया। इसमें उल्लेख था कि उसकी 22 वर्षीय बेटी विगत 4 अप्रैल से घर से दंतेवाड़ा जाने की बात कहकर निकली थी, तब से घर नहीं पहुंची। पुलिस द्वारा गुम युवती की पतासाजी की गई। जिसमें उसकी स्थिति राजस्थान की अजमेर जिले के भरतपुर में निकली। पुलिस ने सरपंच के साथ दल को राजस्थान भेजा। जहां से युवती को वापस दंतेवाड़ा लाया गया। पुलिस ने युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बचेली/किरन्दुल, 20 सितंबर।  किरंदुल नगर में एनएमडीसी परियोजना एवं नगर पालिका के बीच सम्पत्ति कर को लेकर विगत कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। रविवार को किरंदुल परियोजना के प्रमुख आर. गोविदराजन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर जानकारी दी गई कि पालिका द्वारा लगाये गए सभी आरोप बेबुनियाद है। एनएमडीसी के खिलाफ बकाया सम्पत्तिकर, स्थानीय विकास में योगदान न देने का जो आरोप लगाया है, वो पूरी तरह से निराधार है।

आगे कहा कि एनएमडीसी ने कोई गलत कार्य नहीं किया है और न करेगी। अवैध कब्जा को लेकर जो भी आरोप लग रहे हैं, उसमें भी हम राजपत्र में जो प्रकाशित किया है, उसके तहत ही उसका पालन किया गया है। जिला प्रशासन, राज्य शासन के नियमों के तहत कुछ मामले प्रक्रियारत है।

बहुत से बिंदुओं पर हमें पालिका की अधिनियमों के तहत आपत्तियां थी, जिस पर हमारी आपत्ति को नगर पालिका द्वारा स्वीकार न करने पर हमने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में चुनौती थी थी, जिस पर हाइकोर्ट का जो अंतरिम आदेश प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार प्रतिवर्ष टैक्स का भुगतान किया जा रहा है। हम कोर्ट के आदेश का परिपालन कर रहे हैं तथा जो भी अंतिम आदेश होगा, उसका पूरी तरह पालन करेंगे।

स्थानीय विकास में एनएमडीसी कितना योगदान देती है, यह किसी से छुपा नहीं है। प्रति वर्ष लाखों रुपये का योगदान स्थानीय विकास कार्यों के लिए एनएमडीसी करती आ रही है। यहां तक कि कचरे का निपटान के लिए नगर पालिका द्वारा जो ठेका श्रमिक लागये गए हंै, उनका भुगतान भी एनएमडीसी करती है। इन सभी से संबंधित दस्तावेजों को परियोजना के अधिशासी निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया गया।

 इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्मिक उपमहाप्रबंधक बीके माधव, सहायक महाप्रबंधक वेल्वसंथान, जितेंद्र कुमार, प्रबन्धंक शिव प्रसाद, उप प्रबन्धंक राहुल सठवाने, राजेंद्र मौजूद रहे।

नियमितीकरण की मांग को ले विधायक को सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 20 सितंबर। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ  जिला बीजापुर ने अध्यक्ष रमाकांत पुनेठा के नेतृत्व में नियमितीकरण के लिए क्षेत्रीय विधायक विक्रम मण्डावी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग सदस्य अजय सिंह व कांग्रेस जिलाध्यक्ष लालू राठौर भी उपस्थित रहे।

ज्ञात हो कि प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारी 6 सूत्रीय मांग को लेकर विगत वर्षों से निरंतर संघर्षरत हैं।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया और कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिवस में प्राथमिकता से मांगों को पूरा करने का वादा किया था। वहीं कांग्रेस के जन घोषणा (वचन) पत्र दूर दृष्टि , पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने की बात कही थी। बावजूद सरकार के पौने तीन वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने हेतु सरकार किसी प्रकार का पहल नहीं कर रही है।

 इससे अनियमित कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।

 ज्ञापन देने के दौरान महासंघ के जिला उपाध्यक्ष प्रशांत यादव, सचिव राहुल कौशिक के अलावा अन्य अनियमित कर्मचारी भी साथ थे।

ये है मांगें

समस्त अनियमित कर्मचारी, अधिकारीयों को नियमित किया जावे तथा नियमितीकरण तक 62 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा प्रदान करते हुए आवश्यकता होने पर सिविल सेवा नियम 1965 के तहत निलंबन करने का प्रावधान हो।  विगत 4-5 वर्षों से निकाले गए / छटनी किये गए अनियमित कर्मचारियों को बहाल कर छटनी पर रोक लगाई जावे। 3. शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग ठेका/प्रथा को पुर्णत: समाप्त कर कर्मचारियों का समायोजन किया जावे। अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जावे। 15 अनियमित कर्मचारियों पर गोल बाजार (एफ आई आर संख्या -156/वर्ष 2018 ) एवं आजाद चौक थाना (एफ आई आर संख्या-259 / वर्ष 2018 ) रायपुर में पंजीबद्ध केस पर न्यायालय में चल रही मुकदमें को वापस लिया जावे। अनियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन यथा राज्य शासन कि सेवाओं के विभिन्न पदों पर संविदा वेतन एवं शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों / कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन जो श्रम विभाग द्वारा जारी की जाती है, में वृद्धि किया जावे। नई भर्ती पर अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण कर समायोजन किया जाए।

दंतेवाड़ा, 20 सितंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम से राज्य के सडक़ निर्माण, अन्य निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा जिले में 3607.36 लाख के 3 कार्यों का वर्चुअल भूमिपूजन, लोकार्पण किया। सभी कार्य लोकनिर्माण विभाग के हैं, इसमें भूमिपूजन के 3 विकास कार्यों में मार्ग उन्न्यन के तहत दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड के अंतर्गत गीदम जनपद से बांगाबाड़ी तक 10.10 किलोमीटर, दंतेवाड़ा फरसपाल मार्ग से ढोलकल पर्यटन स्थल तक पहुंच मार्ग 3.45 किलोमीटर, गीदम विकासखंड के कटुलनार से घोटपाल मार्ग के किलोमीटर 1/8 डोगाडोबरा नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर जिला कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से विधायक  देवती कर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुभाष सुराना, जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा और  जिला पंचायत सीईओ अश्वनी देवांगन उपस्थित थे।