‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 8 अगस्त। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जोडक़र धागों में पिरोकर इस पवित्र प्रेम के बंधन का त्यौहार रक्षा बंधन के आते ही बाजारों में रंगबिरंगी सैकड़ों राखियों की दुकानें सज जाती है। इन राखियों में भाई बहन का अटूट प्यार के बंधन को जीवंत बनाने के लिए इस बार कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा अभिनव पहल के तहत् राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की स्वसहायता समूह की महिलाओं को जिले के हस्तशिल्प से जुड़े कलाकारों से जोडक़र विश्व प्रसिद्ध ढोकरा शिल्प कला की कलाकृतियों को नया आयाम दिया जा रहा है। इसके लिए जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी एन कश्यप के मार्गदर्शन में ग्राम केबईछेपड़ा की जागो महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं और हस्तशिल्पयों का ढोकरा राखियों के निर्माण का प्रशिक्षण कराया गया था। जिसमें पंखुड़ी सेवा समिति के द्वारा ढोकरा राखियों का प्रशिक्षण दिया गया था।

इसके पश्चात ढोकरा राखियों के लिए विभिन्न स्थानिय कलाकारों एवं बिहान समूह की महिलाओं द्वारा विभिन्न परंपरागत कलाकृतियों एवं मॉडल आर्ट को जोडक़र अनुठे डिजाइन तैयार किये गये है। इन राखियों में मौली, रुद्राक्ष, मोती रत्न आदि का भी उपयोग किया जा रहा है। इन राखियों की ब्रांडिंग रक्षा ढोकरा राखी के नाम से करने का निर्णय बिहान समूह के महिलाओं द्वारा किया गया है। इस पहल से एक ओर जहां शिल्पियों और महिलाओं को आय के नए स्रोत प्राप्त हो रहे हैं वही दूसरी ओर हस्तशिल्पियों को नए डिजाइन और नई सोच के साथ काम करने का मौका भी प्राप्त हो रहा है।

इन राखियों के विक्रय हेतु जिला मिशन समन्वयक विनय सिंह मार्गदर्शन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर मार्केटिंग के साथ सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। अभी से इन ढोकरा राखियों को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इसके संबंध में जानकारी प्राप्त होने परा विभिन्न व्यापारियों द्वारा अग्रीम आर्डर भी दिये जा चुके है। इन राखियों के प्रति लोगों में उत्साह देखकर हस्तशिल्पियों और महिलाओं का भी हौसला बुलंद हो गया है। इन राखियों के उत्पादन का कार्य महिला समूह द्वारा तीव्र गति से किया जा रहा है। जल्द ही इनके खुले बाजार में विक्रय हेतु स्टॉल लगाकर इन राखियों का विक्रय भी किया जायेगा।

रायपुर, 8 अगस्त। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने  टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को दी बधाई शुभकामनाएं।

डॉ महंत ने कहा कि, भारत का एथलेटिक्स में मेडल जीतने का 121 साल का इंतजार खत्म हो गया है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, यह प्रत्येक भारतीयों के लिये गौरव का क्षण है।

बता दें, नीरज चोपड़ा ने फाइनल में 87.58 मीटर का थ्रो किया और सीधे गोल्ड पर निशाना साधा। नीरज ने पहले अटैम्प्ट में 87.03 मीटर और दूसरे अटैम्प्ट में 87.58 मीटर दूर भाला फेंका। तीसरे अटैम्प्ट में उन्होंने 76.79 मीटर, चौथे और 5वें में फाउल और छठे अटैम्प्ट में फाउल थ्रो किया। नीरज ने क्वालीफाइंग राउंड में 86.65 मीटर थ्रो किया था और अपने ग्रुप में पहले नंबर पर रहे थे।

बेरोजगारी भत्ता देने की योजना नहीं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 अगस्त। प्रदेश में 18 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार हैं। सबसे ज्यादा डेढ़ लाख से अधिक बेरोजगारों का पंजीयन बालोद जिले में हैं। भाजपा ने बेरोजगारी भत्ता देने की मांग उठाई थी, लेकिन सरकार साफ कर दिया है कि बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना नहीं है।

प्रदेश के रोजगार दफ्तरों में कुल 18 लाख 18 हजार 558 बेरोजगारों का पंजीयन है। सबसे ज्यादा बालोद जिले में 1 लाख 64 हजार बेरोजगारों का पंजीयन है। इसी तरह दुर्ग जिले में 1,33361, राजनांदगांव में 102349, बिलासपुर में 104722, कोरबा में 68912, जगदलपुर में 69553, बलौदाबाजार में 43336 बेरोजगारों ने रोजगार दफ्तर में पंजीयन कराया है।

रायपुर में 79818, और रायगढ़ में 88350 बेरोजगारों ने पंजीयन कराया है। जांजगीर-चांपा में 97109, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 2116 बेरोजगारों का पंजीयन हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि  कोरोनाकाल में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां गई हैं। छत्तीसगढ़ में भी विशेषकर निजी उद्योगों में काफी छटनी हुई है। कितने लोगों ने अपना रोजगार खोया है, इसकी जानकारी संधारित नहीं है। बताया गया कि भाजपा ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग करती रही है, लेकिन राज्य सरकार की इसको लेकर कोई योजना नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 अगस्त। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर देश और प्रदेश के आदिवासी समाज एवं समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ देश के उन प्रदेशों में शामिल है, जहां पर करीब 32 प्रतिशत आदिवासी निवासरत हैं, जो अनेकों परम्पराओं को संजोए हुए हैं। इनकी संस्कृति और परम्पराएं अनूठी है।

आदिवासी समाज ने नदी, नाले, तालाबों, झरनों, पर्वतों, शिखरों, गुफा, कंदराओं, लता, वृक्ष, पशु-पक्षी में भी देवशक्तियों को अवतरित कर उनके प्रति आदर भाव प्रदर्शित किया है। ऐसे भावों के कारण ही आदिवासी समाज सहज रूप से समृद्ध हुआ है।

राज्यपाल ने कहा कि हमारे आदिवासी समाज के लोग सदैव प्राचीन समय से संस्कृति-परंपराओं एवं प्रकृति के संरक्षक रहे हैं। इतिहास गवाह है कि समय आने पर वे देश की रक्षा के लिए आक्रमणकारियों के खिलाफ उठ खड़े हुए और बलिदान भी दिया। इस समाज में बिरसा मुण्डा, वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, रानी दुर्गावती, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, बादल भोई, टंटया भील जैसे महान लोग अवतरित हुए हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहूति दे दी। इस अवसर पर मैं उन्हें नमन करती हूं। मैं सभी को पुन: विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देती हूं।

रायपुर, 8 अगस्त। केन्द्र के बराबर 28 फीसदी महंगाई राहत की मांग को लेकर क्रान्ति दिवस के पूर्व संध्या पर रविवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आव्हान पर संयोजक कमल वर्मा, और प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा के नेतृत्व में बूढ़ातालाब रायपुर के निकट आयोजित न्याय सभा में राज्य के बुजुर्ग पेन्शनर भी शामिल होकर सहभागिता करते हुए अपने विचार प्रगट किए, और भूपेश सरकार केन्द्र के समान 28 फीसदी महंगाई राहत देने की मांग की।

न्याय सभा के नाम से आयोजित अनशन-प्रदर्शन धरना-आंदोलन में  पेंशनर्स फेडरेशन के अगुवाई में वीरेन्द्र नामदेव के अगुवाई में छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन से सम्बद्ध संगठन क्रमश: पेन्शनर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा और भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा ने प्रतिनिधित्व किया।

इस न्याय सभा में पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने विचार व्यक्त करते हुए कहा  कि हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भूपेश सरकार ने आगामी खर्चे के लिये 2485.59 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया। इस बजट में किसान,मजदूर के साथ अन्य वर्गो योजनाओं का उल्लेख किया गया है, परन्तु राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते के भुगतान के बारे में बजट प्रावधान कोई उल्लेख नही किया।जिससे प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरो में घोर निराशा है।

रायपुर, 8 अगस्त। बिजली बिल पर रमन सिंह के बयान पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि रमन सिंह बिजली पर कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रखते है। रमन सिंह बताएं बिजली दर की औसत 1.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि को जनता के साथ विश्वासघात कहने वाले रमन सिंह बताएं कि 15 साल तक हर वर्ष औसत 6 प्रतिशत की वृद्धि क्या थी? ऊर्जा विभाग में हुये बड़े-बड़े घपले घोटाले क्या थे? कोरबा वेस्ट पावर प्लांट में किये गये घोटाले क्या थे?

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित भाजपा नेताओं द्वारा लगातार गंगाजल को लेकर की जा रही शंकाओं का निराकरण करते हुए त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा की सरकार ने संकल्प और राज्यपाल के अभिभाषण के बावजूद 5 वर्ष लगातार 300 रू. बोनस नहीं दिया, 2100 रू. समर्थन मूल्य नहीं दिया, एक-एक दाना धान की खरीद नहीं की, 5 हार्सपावर पंपों की बिजली माफ नहीं की, रमन सिंह जी अब तो कांग्रेस सरकार को उपदेश देना बंद करें। वादों करके मुकर जाना भाजपा और रमन सिंह का चरित्र है। कांग्रेस ने जो कहा वह करके दिखाया। कृषि ऋ ण की माफी दस दिनों में करने के लिये गंगाजल उठाया था।

कर्ज से परेशान किसानों के फांसी अरोकर लटकने के बावजूद भाजपा सरकार के नेताओं के मटकने का दुखद और शर्मनाक सिलसिला कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खत्म हुआ। भाजपा की राज्य सरकार के शासनकाल में किसान आत्महत्या की संज्ञान में आयी घटनाओं की कांग्रेस ने जांच दल गठित कर जांच की और इन जांच दलों के निष्कर्षों के आधार पर किसानों की कर्ज माफी का सोचा समझा निर्णय लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कांग्रेस की सरकार बनते ही की गयी किसानों की कर्जमाफी इसलिये भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि लेटर पैड में फोटोशॉप करके दूसरा नाम लिखकर, दूसरे के हस्ताक्षर से किसानों को भ्रमित करने साजिश का खेल भी भाजपा के काम नहीं आया। 

कांग्रेस सरकार की कर्जमाफी की फैसले की सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि रमन सिंह सरकार की तरह दरअसल कर्जमाफी तिहार का विज्ञापन नहीं आया है। किसानों को सरकारी खर्च पर ही ढो-ढोकर मुख्यमंत्री का संबोधन सुनने को ले जाया नहीं गया और कर्जमाफी हो गयी।

कांग्रेस की सरकार बनते ही कृषि ऋण की माफी से कांग्रेस और भाजपा के बीच का अंतर भी प्रदेश और देश के मतदाताओं को स्पष्ट उजागर हो गया था। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किसानों की कर्जमाफी का फैसला कर स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की कर्जमाफी की घोषणा मोदी के सबके खाते में 15 लाख आने की तरह की घोषणा नही थी। मोदी की घोषणा को तो बाद में स्वयं अमित शाह ने जुमला कहकर खारिज दिया। भाजपा ने तो देशवासियों और प्रदेशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं पर तुषारापात ही किया है।

सरकारें बनाने के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों की कर्जमाफी के महत्वपूर्ण फैसले का पूरा श्रेय नेता राहुल गांधी को देते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 22 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरूआत में ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साइंस कॉलेज मैदान में हुई सभा में किसानों की कर्जमाफी की स्पष्ट घोषणा की थी।

15 नवंबर 2018 को पत्रकारवार्ता में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह और एआईसीसी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी हम सब ने गंगाजल उठाकर कांग्रेस सरकार की शपथ ग्रहण के 10 दिनों के भीतर अर्थात 240 घंटो के भीतर किसानों की कर्जमाफी की सौगंध खाई थी, जो मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू ने मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के एक घंटे के अंदर मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में कर दिखाया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 अगस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रोडियोवार्ता लोकवाणी को रविवार को यहां पुरानी बस्ती रायपुर में लोगों ने उत्साह के साथ सुना। रोडियोवार्ता में मुख्यमंत्री ने आदिवासी अंचलों की अपेक्षाएं और विकास पर विस्तार से बातचीत की।

लोकवाणी में आदिवासी इलाकों में राजस्व विभाग की सुविधाएं देने के लिए नई तहसीलों और अनुविभागों का गठन, वनवासियों से वनोपजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी, आदिवासी क्षेत्रों के दूरस्थ, अन्दरूनी गांवों तक सडक़े बनाने, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, मलेरिया मुक्त बस्तर के लिए प्रयास और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के व्यापक इंतजाम सहित आदिवासी इलाकों में रोजगार देने के लिए वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना के प्रयासों की जानकारी लोगों को काफी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी।

लोकवाणी सुनने के बाद लोगों ने त्वरित प्रतिक्रिया दी। रायपुर पुरानी बस्ती के सुनील शेरके ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार आदिवासियों की संस्कृति के संरक्षण के साथ उनके समुचित विकास के लिए योजनाबद्ध कार्य कर रही हैं। अंजना भट्टाचार्य ने कहा कि लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य से खरीदी से वनवासी आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे जिससे उनका समुचित विकास होगा। इसी तरह से मल्लिका प्रजापति ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने लोकवाणी में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है।

उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में सडक़ों के निर्माण, स्कूल आश्रम और छात्रावासों की व्यवस्था से आदिवासी बच्चों का शैक्षणिक विकास और आदिवासियों को हाट बाजार में ही इलाज की व्यवस्था को सराहनीय बताया। इसी तरह से हेमलता सेन विनोद यदु और राजू तिवारी, अनुराग शर्मा ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया में मलेरिया मुक्त बस्तर और स्कूलों में 14 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति सहित राज्य शासन की जनोन्मुखी योजनाओं को महत्वपूर्ण और सराहनीय बताया।

रायपुर, 8 अगस्त। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 अगस्त को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, जीई रोड स्थित रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैम्प आयोजित किया जा रहा है।

रोजगार कार्यालय के उप संचालक ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक जिप्पी हायर, रायपुर द्वारा कस्टमर रिलेशन एक्सीक्यूटीय एवं इंटीरियर डिजायनर, फील्ड सेल्स, बिजनेस डेव्हलपमेंट के 50 पदों पर न्यूनतम 12वीं (स्वंय का दोपहिया वाहन ड्रायविंग लायसेंस के साथ), स्नातक, एम.बी.ए. तथा इंटीरियर डिजायनिंग के स्नातक/डिप्लोमाधारी अनुभवी आवेदकों की भर्ती की जाएगी।

उन्होंने बताया कि उक्त पदों पर भर्ती हेतु योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि 10 अगस्त को अपनी शैक्षणिक व तकनीकी शिक्षा तथा अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार कार्यालय में उपस्थित हो सकते है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 अगस्त। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित समस्त महाविद्यालयों, कृषि प्रक्षेत्रों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों में आज हरेली तिहार मनाया गया। कृषि विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्र परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति डॉ. एस.के. पाटील ने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति के प्रमुख पर्व हरेली के अवसर पर गौ पूजन एवं नांगर पूजन किया।

कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. प्रभाकर सिंह, संचालक अनुसंधान डॉ. आरके बाजपेयी, निदेशक शिक्षण डॉ. विनय पाण्डेय, अधिष्ठाता छात्र कल्यांण डॉ. जीके श्रीवास्तव, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय डॉ. एमपी ठाकुर, अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय डॉ. एमपी त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न महाविद्यालयों, कृषि प्रक्षेत्रों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों में भी गौ-नांगर पूजन किया गया।

मुख्य अतिथि की आसंदी से डॉ. एसके पाटील ने कहा कि प्रकृति के पर्व हरेली का छत्तीसगढ़ के ग्रामीण सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में बहुत महत्व है। यह किसानों का प्रमुख त्योहार है। हरेली त्योहार में प्रकृति की  पूजा की जाती है। हरेली के समय पूरी धरती हरियाली से आच्छादित हो जाती है और किसान रोपाई-बियासी जैसे कृषि कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं। इस दिन किसान अपने गौवंश और कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं। डॉ. पाटील ने चालू खरीफ मौसम में अच्छी फसल होने की आशा व्यक्त करते हुए किसानों एवं कृषि वैज्ञानिकों को हरेली पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

रायपुर, 8 अगस्त। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में भूतपूर्व सैनिकों की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती हेतु 17 अगस्त तक आवेदन जमा किया जा सकता है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रायपुर ने अपने कार्यालय में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों को सूचित किया हैं कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में विभागीय भर्ती नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों पद भरा जाना है।

जिसके तहत जिला सैनिक कल्याण कार्यालय अंबिकापुर में कल्याण संयोजक के 1 पद के लिए, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, रायगढ में भृत्य के 1 पद के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में चैकीदार, सह फर्राश के 2 पद के लिए आवेदन किया जा सकता है।

बिलासपुर व जीपीएम कलेक्टर को संयुक्त बैठक करने निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी को संरक्षित करने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 60 दिन के भीतर संबंधित पक्षों को कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

बिलासपुर के अरविंद शुक्ला ने एक याचिका में मांग की है कि जीपीएस जिले में स्थित अरपा नदी के उद्गम स्थल को संरक्षित करने तथा बिलासपुर शहर का गंदा पानी नदी में छोडऩे पर रोक लगाने के लिए शासन को निर्देश दिया जाए।

जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विमला सिंह कपूर की डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर एवं कलेक्टर जीपीएम को संयुक्त बैठक कर इस संबंध में कार्य योजना बनाने और 60 दिन के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

बिलासपुर नगर निगम की ओर से बताया गया कि शहर से निकलने वाले गंदे पानी के लिए ग्राम दोमुहानी में एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। इस पर अदालत ने नगर निगम को भी कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा और डीपीआर सहित अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
याचिका पर अगली सुनवाई अक्टूबर माह में होगी।

संयुक्त अनियमित कर्मी महासंघ का प्रदर्शन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 8 अगस्त। प्रदेश सरकार के अलग-अलग विभागों में सालों से अनियमित कर्मचारी के तौर पर कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों ने रविवार को जल समाधि के जरिये सरकार को चुनाव पूर्व किए गए वादों को याद दिलाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विपक्ष में रहते कांग्रेस सरकार ने नियमितीकरण का वादा कर्मचारियों से किया था। ढाई साल गुजर जाने के बावजूद इस मसले पर सरकार का रूख साफ नहीं होने के कारण सैकड़ों कर्मचारियों ने आज स्थानीय रानीसागर सरोवर में जलसमाधि लेकर प्रदर्शन किया।

सरकार पर वादा को पूरा नहीं करने की तीखी आलोचना करते कहा कि विपक्षी दल की हैसियत से कांग्रेस ने हितैषी बनकर प्रदर्शन में साथ दिया था, अब सरकार में आते ही कांग्रेस वादे को भूल गई है। 5 सूत्रीय मांग को लेकर जल समाधि करते प्रदेश संगठन मंत्री एवं जिलाध्यक्ष सुदेश यादव ने बताया कि सालों से छत्तीसगढ़ सरकार के अलग-अलग निकायों, संस्थाओं, आयोग और मंडलों में अनियमित कर्मचारी के तौर पर सभी सेवारत हैं। सरकार अपने वादे को भूलकर कर्मियों की सूध नहीं ले रही है। इससे पहले कांग्रेस हाथों में तख्तियां लेकर नियमित करने के लिए नारेबाजी की गई। अनियमितकर्मियों ने सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाने का संकल्प दोहराया है। इस बीच जल समाधि करते कर्मियों ने तहसीलदार कोमल धुर्वे ने ज्ञापन लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की वादा खिलाफी को लेकर सख्त आलोचना की।

भाजपा समर्थन में सामने आई
जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में नियमितीकरण को एक अहम मुद्दा बनाया था। कांग्रेस ने वादे के विपरीत अब तक अनियमितकर्मियों को उनकी मांग से दूर रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बटोरने के इरादे से कर्मियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने माना कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने नियमितीकरण के वादे को पूरा नहीं किया। जिसके कारण भाजपा की सरकार चली गई, ऐसा ही रवैया कांग्रेस का रहा तो यह सरकार भी जल्द सत्ता से दूर हो जाएगी।  

पारंपरिक गेड़ी की सवारी संग दिखा त्यौहारी उत्साह

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 8 अगस्त। प्रदेश के लोक त्यौहारों में से प्रमुख हरेली पर्व मनाते हुए पारंपरिक गेड़ी की सवारी करने लोगों में जबर्दस्त उत्साह रहा। रविवार होने की वजह से भी त्यौहार का उत्साह दोगुना रहा। देहात और ग्रामीण इलाकों में इस पर्व पर आज विविध पारंपरिक आयोजन हुए। जिसमें घरों में हल और कृषि यंत्रों की पूजा-अर्चना के बाद दिनभर उत्सवी माहौल रहा।

छत्तीसगढ़ के लोक त्यौहार में से एक हरेली पर्व रविवार को परंपरागत रूप से मनाया गया। शहर के मुकाबले गांवों में हरेली त्यौहार को लेकर ज्यादा उत्साह नजर आया। हालांकि शहर के चुनिंदा वार्डों में इस पर्व को लेकर उत्साह रहा। हरेली त्यौहार को छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार माना जाता है। किसानों के लिए यह त्यौहार बेहद खास माना जाता है।

लोकमान्यता है कि कृषि यंत्रों की पूजा-अर्चना करने के लिए हरेली पर्व मनाया जाता है। बेहतर फसल होने की कामना लेकर यह पर्व किसानों के बीच परंपरागत तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। इधर पर्व के अवसर पर गेडी की पारंपरिक चलन भी गांव में आज भी बरकरार है। विशेषकर बच्चों में गेडी की सवारी करने का उत्साह नजर आया। बांस एवं लकड़ी से निर्मित गेडी को चलाने के लिए बच्चों में कल दिनभर विशेष उत्साह दिखाई दिया। गांवों में गेडी की सवारी करते बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वहीं घरों में पर्व के चलते पूजा-अर्चना के बाद विशेष व्यंजन बनाए गए।  चावल आटे से निर्मित चीला को विशेष तौर पर पूजा के दौरान अर्पित किया गया। घरों में महिलाओं ने त्यौहार के चलते विशेष तैयारी की थी। घर-आंगन को सजाया गया। कृषि उपकरणों की पूजा-अर्चना कर खेतों में भी जाकर किसानों ने पूजन कार्य किया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
जगदलपुर, 8 अगस्त।  बस्तर जिला पत्रकार संघ अपने सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखते हुये समय समय पर शिविर का आयोजन करता आ रहा है। इस बीच कोरोना महामारी को देखते हुये संघ द्वारा वैक्सीन शिविर भी आयोजित कर रहा है। अब तक संघ भवन में 3 शिविर आयोजित किये जा चुके है.12 मई को आयोजित शिविर के 84 दिनों बाद शनिवार को पुन: शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का लाभ 150 से अधिक लोगों ने उठाया। 

इससे पूर्व जून माह में 18+ वालों के लिये शिविर का आयोजन किया गया था, 84 दिन के बाद दोबारा शिविर आयोजित की जाएगी। शनिवार को आयोजित शिविर में पत्रकार साथियों उनके परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा मोतीलाल नेहरू वार्ड के रहवासियों ने भी वेक्सीन शिविर का लाभ लिया। नयापारा स्थित पत्रकार भवन में आगामी 15 दिनों तक शिविर जारी रहेगा, जिसका लाभ शहर के नागरिक ले सकेंगें। 

बस्तर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष एस. करीमुद्दीन ने बताया कि संघ सदस्यों, पत्रकार साथियों और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शिविर का आयोजन किया गया है। जिन्हें एक भी डोज नहीं लगा है, वे भी यहाँ वैक्सीन लगा सकते है। 
उन्होंने कहा कि पत्रकार भवन में 15 दिनों तक शिविर जारी रहेगा, जिसका लाभ कोई भी ले सकता है। वैक्सीन शिविर आयोजित करने के लिये जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग का उन्होंने आभार माना है। नयापारा स्थित पत्रकार भवन में कोविशील्ड वैक्सीन 60+,45+ और 18+ आयु वर्ग के लोगों को लगाई जा रही है। 

शनिवार को आयोजित शिविर में स्वास्थ्य कर्मी मुक्ता रॉय, प्रियंका मरकाम, शिक्षा विभाग के प्रदीप टेम्भूरकर, ममता झा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरोज यादव, तनुश्री चक्रवारी और माधुरी राव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
 

सुकमा, 7 अगस्त। राज्य लिपिक संघ के आह्वान पर आज सुकमा लिपिक संघ द्वारा मांगों को ले धरना-प्रदर्शन कर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

 
लिपिक संघ का कहना है कि वर्षों से अपनी वेतन विसंगति को लेकर सरकार से गुहार लगाती रही, कभी धरना के रूप मे तो कभी रैली कर, लेकिन उनकी स्थिति जस की तस बनी रही। लिपिक संघ असमान वेतनमान के कारण वर्षों से परेशान है। उनका कहना है कि अन्य कर्र्मियों से काम अधिक है और वेतन कम है. इन विसंगतियों को खत्म कर सम्मानजनक वेतन देकर लिपिकों के सम्मान की रक्षा हो सके और यह तब सम्भव हो सकेगा, जब सरकार अपने पिछले वादों को पूरा करने हमारे आग्रह स्वीकार करेगी।

धरना में अध्यक्ष एम. एस.बघेल, उपाध्यक्ष एल.के मिश्रा, सचिव एल.के.बेलेकर, सह सचिव रामेश्वर यादव, डी.एस.जांगड़े, सलमा कश्यप, सुनीता नाग, सुनीता जर्री, डुमेश देशमुख, नागेश राव, जी.एस.राव आदि उपस्थित रहे।

   वोट बैंक की राजनीति छोड़ किसानों की चिंता करें विधायक - घासीराम    

भोपालपटनम, 7 अगस्त। रासायनिक उर्वरक खाद की किल्लत को लेकर स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी ने केंद्र सरकार पर खाद उपलब्ध नहीं करने का आरोप लगाया है, जिस पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने पलटवार करते हुए जिम्मेदारी से भागने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है।

इस समय कृषि कार्य के बीच किसान रासायनिक उर्वरक खाद को लेकर खासा परेशान हैं चूंकि खाद की अनुपलब्धता के चलते किसान बाजार का चक्कर काट रहे हैं,इस समस्या को लेकर स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार राज्य को खाद उपलब्ध नहीं करवा रही है ।

इस पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार और किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष घासीराम नाग ने साझा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विधायक के बयान पर पलटवार किया है। जिला अध्यक्ष श्री मुदलियार ने कहा है विधायक को सिर्फ अपनी लोकप्रियता एवं स्वहित की चिंता है, इन्हें किसानों की कोई चिंता नहीं है। इस समय किसानों की समस्या पर ध्यान देना चाहिए था।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने आगे कहा है कि राज्य सरकार खपत अनुसार मांग पत्र केंद्र सरकार को दिया था, मांग पत्र में 11.75 लाख मैट्रिक टन खाद की मांग की गई थी, जिसे केंद्र ने समयनुसार उपलब्ध करवाया था, लेकिन राज्य सरकार ने मुनाफ़ा कमाने के फेर में खाद को प्राइवेट व्यापारियों को बेच दिया, जिसके चलते खाद संकट की स्थिति बनी हुई है। अगर विधायक अपनी विफलता को छुपाने ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ने मांग अनुसार खाद नहीं दिया है तो वे अपनी सरकार से मांग करें और श्वेतपत्र जारी करवायें, आखिर झूठ के बल पर कब तक चलेंगे। सरकार की जवाबदेही है इस वक्त किसानों को खाद उपलब्ध करवाना। हर बात के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराना उचित नहीं है, कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों को जनता अब समझ चुकी है। विधायक को जनता को गुमराह करने की नाकाम कोशिशों से अब बाज आना चाहिए।

वहीं भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष घासीराम नाग ने विधायक को अपनी नाकामी छुपाने के लिए जनता और किसानों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। श्री नाग ने आगे कहा कि क्षेत्रीय विधायक और कांग्रेस सरकार आखिर कब तक केंद्र सरकार की आड़ लेकर बचते  रहेंगे, जिम्मेदारी से भागने का प्रयास विधायक कर रहे हैं। किसान इनकी मंशा समझ चुके हैं। विधायक को वोट बैंक की राजनीति छोड़ किसानों के हित मे चिंता कर उन्हें तत्काल खाद उपलब्ध कराना चाहिए। जिले के व्यापारी तेलंगाना राज्य से खाद लाकर मोटे दाम में बेच रहे हैं और किसान मजबूरी में ले रहे हैं। सरकार किसान हितैषी होने की बात करती है जो महज जुमला नजर आ रहा है।

जगदलपुर, 7 अगस्त। संभागायुक्त जीआर चुरेन्द्र ने आज कलेक्टोरेट जगदलपुर के सीजी स्वान कक्ष में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर संभाग के कलेक्टरों एवं राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।

श्री चुरेन्द्र ने सभी राजस्व अधिकारियों को उन्हें सौंपे गए अन्य दायित्वों के साथ-साथ राजस्व संबंधी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को शासकीय संपदा संरक्षण तथा अतिक्रमण को रोकने हेतु पुख्ता उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में श्री चुरेन्द्र ने कलेक्टर, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारियों तथा तहसीलदारों से सीधे मुखातिब होकर राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर नारायणपुर धर्मेश साहू, कलेक्टर कांकेर चंदन कुमार, कलेक्टर कोण्डागांव पुष्पेंद्र मीणा, कलेक्टर बीजापुर रितेश अग्रवाल एवं कलेक्टर सुकमा विनीत नंदनवार सहित सभी राजस्व अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

संभागायुक्त श्री चुरेन्द्र ने कहा कि राजस्व अधिकारियों के पास राजस्व संबंधी कार्यों के अलावा अन्य सभी विभागों के कार्यो की नियंत्रण व देखरेख की जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन राजस्व अधिकारी होने के कारण राजस्व संबंधी कार्य को विशेष प्राथमिकता एवं पूरी गंभीरता के साथ निष्पादन करना भी हम सभी का दायित्व है। बैठक में उन्होंने राजस्व अधिकारियों से बारी-बारी से नामांतरण, बटवारा, सीमाकंन, अर्थदंड की वसूली, भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों आदि की समीक्षा की।

उन्होंने विवादित नामांतरण के अन्तर्गत दो वर्ष से अधिक के लंबित प्रकरणों का निराकरण तथा बी-1, खसरा के पठन के कार्य को प्राथमिकता के साथ कराने के निर्देश दिए हैं। श्री चुरेन्द्र ने बी-1 पठन के दौरान संबंधित हल्का पटवारी के अलावा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वन रक्षक एवं मैदानी अमले के अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की भी उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा। बैठक में श्री चुरेन्द्र ने विभिन्न मदो के अन्तर्गत वसूली के प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को अभियान चलाकर वूसली के कार्य को पूरा कराने को कहा। इसके अलावा 15 सितम्बर तक पंचायत उपकर की शत प्रतिशत वसूली करने के निर्देश भी दिए।

संभागायुक्त ने जिलेवार भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने नजूल पट्टों के नवीनीकरण एवं नामांतरण के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अभियान चलाकर इसका निराकरण सुनिश्चित कराने को कहा। श्री चुरेन्द्र ने शासकीय भूमि में अतिक्रमण रोकने हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने इसके रोकथाम हेतु समुचित उपाय सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। संभागायुक्त ने कब्जा हटाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। बैठक में उन्होंने राज्य शासन के धरसा विकास योजना के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सभी रपटों पर मार्ग निर्माण करने के भी निर्देश दिए।

 श्री चुरेन्द्र ने बीजापुर जिले के भोपालपट्नम में पुराने तहसील कार्यालय भवन के स्थान पर नये तहसील कार्यालय भवन निर्माण कराने की कार्रवाई करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। इसके अलावा उन्होंने राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी भवन निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम, राजस्व प्रशासन को बेहतर बनाने हेतु किए जा रहे कार्य एवं बंदोबस्त त्रुटि सुधार के प्रकरणों का निराकरण आदि कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इन सभी प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करने के निर्देश भी दिए।

जगदलपुर, 7 अगस्त। पूर्व मंत्री केदार कश्यप द्वारा भूपेश बघेल की सरकार को आदिवासियों की जमीन हड़पने एवं पूंजीपतियों को बेचने वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष कवासी हरीश ने कहा कि केदार कश्यप लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री रहे हैं, तब उन्हें कभी आदिवासियों की याद नहीं आयी। आज भूपेश बघेल की सरकार के आदिवासी हितों की नीति को सफलता पाते देखकर पचा नहीं पा रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार ने  लोहंडीगुड़ा में टाटा से 1700 हेक्टेयर जमीन लेकर आदिवासी हितग्राहियों को वापस किया। विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही हैं। बस्तर संभाग के समस्त देवगुड़ी हेतु 5-5 लाख की स्वीकृति की गई है।

भूपेश बघेल की सरकार आदिवासियों की सरकार है, जिसमें सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। मात्र ढाई साल की सरकार में लगातार आदिवासी हितों का ख्याल रख रही है और योजनाओं को आदिवासी हितग्राहियों के घर तक पहुंचा रही है। 15 साल तक भाजपा की पूंजीपति सरकार ने बस्तर को द्वीप बना दिया था, जिससे सरकार की मुख्य योजनाएं और लाभ दिलाने वाले निर्णय यहां तक पहुंच ही नहीं सकी। भूपेश सरकार ने सभी वनोपजों का समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है, पूरे भारतवर्ष छत्तीसगढ़ ही पहला ऐसा राज्य है, जहाँ तेंदूपत्ता का 4000 रुपये रेट भूपेश बघेल की सरकार ही दे रही है, जिसका सीधा फायदा आदिवासी समुदाय को मिल रहा है।

आदिवासी मंत्री होने के बावजूद केदार कश्यप ने कभी पेसा कानून एवं आदिवासियों के लिए जो कानून व्यवस्था बनी हुई है उस पर कभी बात तक नहीं की और कभी गरीब आदिवासियों की सुध तक नहीं ली है।

आज कांग्रेस की सरकार पेसा कानून एवं ग्रामसभाओं को विशेष महत्व देते हुए आदिवासियों के लिए योजनाएं संचालित कर रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है।

 छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। यह सरकार गरीब, आदिवासी, किसान, महिलाओं की सरकार है, जिसमें सभी वर्गों को उनके अधिकार मिल रहे हैं, और किसी भी योजना से वंचित नहीं किया जा रहा है। भूपेश बघेल की सरकार आदिवासियों को आर्थिक रूप से शसक्त बनाने एवं आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने वाली सरकार है।

जगदलपुर, 7 अगस्त। बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा के मुख्य संयोजक नवनीत चांद व जिला अध्यक्ष भरत कश्यप के संयुक्त नेतृत्व में बस्तर जिले के बस्तर ब्लॉक में स्थित एकलव्य विद्यालय बेसोली के छात्र- छात्राओं ने स्कूल निर्माण वर्ष 2015 से कक्षा छठवीं से कक्षा 12वीं तक अध्ययनरत 400 सौ से अधिक बच्चों के बीच मात्र एक शिक्षक व एक प्राचार्य की नियुक्ति के चलते अध्ययन में पड़ रहे दुष्प्रभाव एवं कठिनाई की शिकायत व आवश्यक वस्तुओं की मांग की पूर्ति को लेकर बस्तर संभाग के कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंप अपनी मांगों को पूरा करवाने का निवेदन किया।

 नवनीत चांद एवं भरत कश्यप ने संयुक्त रूप से एकलव्य विद्यालय के छात्रों को हो रही परेशानी के लिए राज्य सरकार की उदासीनता व विभागीय लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया व बस्तर के जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों से यह अपील की।

जिले में स्थित एकलव्य विद्यालय में उत्पन्न शिक्षकों की कमी एवं जिले के शिक्षा विभागों में भी शिक्षकों की कमियों दूर करने हेतु रिक्त नियमित नियुक्तियां अथवा वैकल्पिक अतिथि शिक्षको की सेवा को पुन: बहाल करते हुए छात्रों के भविष्यहित में कदम उठाए, यदि आगामी दिनों में शिक्षा विभाग व एकलव्य विद्यालय द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की कमी की पूर्ति व आवश्यक वस्तुओं की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा द्वारा छात्रों के पालकों के साथ संयुक्त आंदोलन करने हेतु बाध्य होंगे।

इस दौरान बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा के शहर महामंत्री ओम मरकाम, सोनू कश्यप, ईश्वर बघेल, परमानंद नाग, विकास मांझी, भागीरथी दीवान व एकलव्य विद्यालय बेसोली के छात्र, छात्राएं एवं पालक उपस्थित थे।

कोण्डागांव, 7 अगस्त। विकासखंड अंतर्गत संकुल बनजुंगानी के प्राथमिक शाला और उच्च प्राथमिक शाला आलवाड़ में शाला प्रवेशोत्सव हर्षोल्लास मनाया गया। कोरोना काल के चलते लगभग पिछले डेढ़ वर्षो के बाद शालाएं खुल गई है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी संदीप श्रीवास्तव और खंड स्रोत समन्वयक अवधेश पांडे के मार्गदर्शन में आयोजित शाला प्रवेशोत्सव के तहत नई पुस्तक और गणवेश पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। यहां मुख्य रूप से बनजुंगानी उपसरपंच सुखदास नेताम और शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष पूनऊ नेताम ने नव प्रवेशित बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 7 अगस्त। केन्द्र की मोदी सरकार की ग़लत नीतियों के कारण प्रदेश में उत्पन्न खाद बीज की समस्या को गंभीरता से लेते हुए छतीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार समस्त जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। ताकि किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए छतीसगढ़ को अविलंब भरपूर मात्रा में खाद मुहैया कराया जाय। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने केंद्र की ग़लत नीतियों का विरोध किया, साथ ही मौके पर कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ के साथ पक्षपात का आरोप भी लगाया।

इस अवसर पर प्रदेश महासचिव मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि खाद आबंटन करना केंद्र सरकार का काम है तो बराबर आपूर्ति नहीं होने पर भाजपा के लोग केन्द्र सरकार का विरोध क्यों नहीं करते हैं?, क्या वे किसानों के साथ नहीं है।

 जिला प्रभारी यशवर्धन राव ने महागाई, बेरोजगारी, गरीबी, नौकरी की समस्या, मजदूर वर्ग की समस्या से लेकर खाद आबंटन और देश की अमूल्य धरोहर को कई सालो मे कांग्रेस की सरकार ने बनाया उसे बेचने में केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष झुमुक दीवान, संगठन प्रभारी यशवर्धन राव, प्रदेश महासचिव मनीष श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम, उपाध्यक्ष भगवती पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष भरत देवांगन, विधायक प्रतिनिधि शिशिर श्रीवास्तव, बुधराम नेताम, सांसद प्रतिनिधि दशरथ नेताम, जनपद अध्यक्ष शिव लाल मंडावी, महिला जिला अध्यक्ष सुखबाति मरकाम, शहर महिला अध्यक्ष तबस्सुम बानो, जिला प्रवक्ता शिल्पा देवांगन, शहर अध्यक्ष तरुण गोलछा, कैलाश पोयाम, जनपद सदस्य घुडऩ पोयाम आदि कार्यकर्ता शामिल रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 7 अगस्त। भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम जगदलपुर के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन से मुलाकात कर वार्डों के विकास एवं यूजर चार्ज के संबंध में चर्चा को हटाने के संबंध में चर्चा की।

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन से आज जगदलपुर नगर निगम के विपक्षी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में मुलाकात कर सभी वार्डों के समान विकास की बात रखी. जिस पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने बताया कि सभी 48 वार्डों का समान विकास किया जा रहा है किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। जिन-जिन वार्ड के पार्षदों ने प्रस्ताव भेजा है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया जा रहा है।

यूजर चार्ज के संबंध में चर्चा पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव ने कहा कि इसे पूर्व की भाजपा की रमन सरकार द्वारा 2017 पास किया गया था, जिसके परिपेक्ष्य में निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए तत्कालीन सरकार के निर्णय को लागू किया गया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से चर्चा कर लेंगे।

रेखचंद जैन ने कहा कि हमारी सरकार नगरीय निकाय के पूर्ण विकास के लिए कृत संकल्पित है और इस हेतु हम बिना किसी भेदभाव के सभी वार्डों का समान विकास कर रहे हैं।

इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के साथ वरिष्ठ पार्षद योगेन्द्र पाण्डेय, आलोक अवस्थी,नरसिंग राव , सविता सुरेश गुप्ता, राजपाल कसेर ,धनसिंह नायक सहित भाजपा पार्षद दल के सभी सदस्यों सहित भाजपा नेता उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

फरसगांव/केशकाल, 7 अगस्त। बोरगांव सहकारी समिति के अंतर्गत आने वाले सभी गांव के किसानों ने आज एनएच- 30 बोरगांव के नेताजी चौक के पास दोपहर लगभग 1 से लेकर 3 बजे तक किसानों ने चक्काजाम कर सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लगभग तीन घंटे तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा और यात्री परेशान नजर आए। किसानों को हो रहे खाद की कमी और परेशानी को लेकर यह चक्काजाम किया गया।

उल्लेखनीय है कि विकासखंड फरसगांव के अंतर्गत बोरगांव सहकारी समिति में शासन द्वारा केवल 300 पाकिट यूरिया उपलब्ध कराया गया था आज यूरिया बांटने किसानों को बुलाया गया था, जहां 1000 से अधिक किसान यूरिया लेने पहुंचे और हंगामा की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसानों ने आक्रोशित होकर किसी को भी यूरिया न बांटने की बात कह कर सीधे बोरगांव आकर एनएच-30 पर धरने पर बैठ गए और यूरिया खाद की मांग करने लगे। इस दौरान किसानों ने किसानों को ठगना बंद करो, दारू भट्टी बंद करो, खाद देना शुरू करो, बिजली बिल बंद करो जैसे नारे लगाकर सरकार खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार को होश में आने की बात कह रहे थे।

सूचना पाते ही पुलिस प्रशासन फरसगांव एवं फरसगांव तहसीलदार यूके मानकर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे तथा किसानों को मनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन किसानों ने तीन दिन के अंदर यूरिया खाद उपलब्ध कराने का अल्टीमेटम देकर अपने मांग पर अड़े रहे और कलेक्टर कोंडागांव या विधायक संतराम नेताम, विधायक मोहन मरकाम को बुलाने की मांग करने लगे।

प्राइवेट दुकानों में अधिक दर पर खाद बेच कर लूटा जा रहा है किसानों को

इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं है जो किसान सभी का पेट भरते हैं आज उन्हें ही यूरिया खाद की भीख मांगनी पड़ रही है। प्राइवेट दुकानों में यूरिया 600 से 1000 तक खुलेआम बेचकर किसानों को लूटा जा रहा है। खाद पर केंद्र शासन और राज्य शासन के बीच राजनीति हो रही है केंद्र ने राज्य पर आरोप लगा रहे हैं तो राज्य ने केंद्र पर। इन दोनों सरकार के बीच किसान पीसे जा रहे हैं। किसानों ने कहा कि हमें राजनीति चाहिए नहीं चाहिए हमें यूरिया चाहिए अभी केवल 2 सप्ताह ही बचा है उसके बाद खाद के अभाव में हमारे फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा।

मौके पर पहुंचे सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दिया लिखित आश्वासन

मौके पर केएल उईके सहा. पंजियक सहकारी संस्थाएं जिला कोंडागांव धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की इस दौरान उन्होंने किसानों को 4000 बोरी यूरिया 2500 बोरी डीएपी तथा 500 बोरी पोटाश किसानों को देने का लिखित आश्वासन दिया। इस दौरान किसानों ने कहा कि अगर तीन दिन में हमारी माग पूरी नहीं हुई तो हम अपने परिवार जनों के साथ भूख हरताल व चक्का जाम करेंग और इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी और लिखित आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त हुआ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 7 अगस्त। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में 2 अगस्त से स्कूलों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। ऐसे स्थिति में कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाने और उनको पोष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने निर्देश जारी कर सभी विकासखण्डों के राजस्व अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को स्कूलों में जा कर कोरोना दिशा निर्देशों का पालन कराने के साथ मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है। इसके तहत् शुक्रवार को एसडीएम गौतम चंद पाटिल और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डोमेन्द्र ध्रुव द्वारा कोण्डागांव विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला राउतपारा, प्राथमिक शाला धाकड़पारा, प्राथमिक शाला पलारी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

इस दौरान उन्होंने सभी स्कूलों में मास्क के अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन, शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति के संबंध में जानकारी ली गई।

इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मध्यान्ह भोजन की स्वयं चखकर जांच की गई और एसडीएम द्वारा बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार होने पर स्कूल न आकर घर पर ही रहने की सलाह दी गयी। इससे पूर्व गुरूवार को एसडीएम व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा माध्यमिक स्कूल चिखलपुटी का भी निरीक्षण किया गया था।

कोण्डागांव, 7 अगस्त। जिला के विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुरेश कुमार सोनी न्यायालय में गांजा तस्करी के आरोप में राजकुमार केंवट (42) निवासी गढ़ा जिला जबलपुर मध्यप्रदेश को 10 वर्ष सश्रम करावास और एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

शासन की ओर से पैरवी किए लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया, 14 जनवरी 2018 को सिटी कोतवाली कोण्डागांव पुलिस ने नारायणपुर तिराहा के पास नाकेबंदी राकुमार को गिरफ्तार किया था। इसके पास से 22 पैकेट में 100.034 किग्रा गांजा पाया गया था।