रायपुर, 2 फरवरी। व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन  जितेंद्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, अध्यक्ष श्री परमानंद जैन, महामंत्री सुरिन्दर सिंह, कोषाध्यक्ष  अजय अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी,  राम मंधान, वासु मखीजा, भरत जैन, राकेश ओचवानी, शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 - विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत किया है। कैट छत्तीसगढ़ का मानना है कि यह बजट व्यापारियों, कैट उद्यमियों, उद्योग एवं टैक्सपेयर के लिए सरलता, स्थिरता, निवेश और दीर्घकालिक विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है।

कैट छत्तीसगढ़ के अनुसार बजट में प्रस्तावित 12.2 लाख करोड़ से अधिक का पूंजीगत व्यय सडक़, रेल, लॉजिस्टिक्स, रेलवे कॉरिडोर, बंदरगाह, कोस्टल कार्गो और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देगा। बेहतर सडक़ और रेल कनेक्टिविटी, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क एवं रेलवे कॉरिडोर के विस्तार से माल ढुलाई की लागत घटेगी, डिलीवरी समय कम होगा और देशभर के व्यापारियों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह भारी निवेश सीधे तौर पर बाजार में मांग, रोजगार और उपभोग बढ़ाने वाला सिद्ध होगा।

बजट में एमएसएमई सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से ग्लोबल चैंपियन दृष्टिकोण को मजबूती दी गई है। औद्योगिक मॉडल, टियर-2 और टियर-3 शहरों में नए औद्योगिक क्षेत्र, तथा लगभग 200 नए औद्योगिक क्लस्टर/एरिया विकसित करने की दिशा में किए गए प्रावधान, छोटे उद्योगों और व्यापारियों के लिए नए अवसर खोलेंगे।

इससे स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ेगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी और आयात पर निर्भरता घटेगी।

कैट छत्तीसगढ़ बजट में सेमीकंडक्टर, चिप मैन्युफैक्चरिंग, ्रढ्ढ - आधारित सर्विस सेक्टर और एडवांस टेक्नोलॉजी पर दिए गए विशेष फोकस को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। इन क्षेत्रों में निवेश बढऩे से इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, ऑटो, टेक्सटाइल मशीनरी और डिजिटल सेवाओं से जुड़े व्यापारियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। इसके साथ ही रेयर अर्थ मिनरल्स और रणनीतिक कच्चे माल पर ध्यान, आत्मनिर्भर भारत के लिए निर्णायक कदम है।

टेक्सटाइल सेक्टर, पर्यटन और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले प्रावधान सेवा क्षेत्र और रोजगार सृजन के लिए सकारात्मक संकेत हैं। मेडिकल टूरिज्म एवं डिस्ट्रीक्ट-लेवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से न केवल विदेशी मुद्रा आएगी, बल्कि होटल, ट्रांसपोर्ट, रिटेल और लोकल ट्रेड को भी व्यापक लाभ मिलेगा। पर्यटन से जुड़े व्यापारियों के लिए यह बजट नई संभावनाओं के द्वार खोलता है।

टैक्सेशन के मोर्चे पर ष्ट्रढ्ढञ्ज छत्तीसगढ़ नए आयकर कानून -ढ्ढठ्ठष्शद्वद्ग ञ्जड्डझ् ्रष्ह्ल, 2025 को एक ऐतिहासिक सुधार मानता है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। रिटर्न फॉर्म का सरलीकरण, स्नह्म्शद्व 15त्र/15॥ की आसान प्रक्रिया और संशोधित रिटर्न की समय-सीमा को मार्च तक बढ़ाना व्यापारियों और टैक्सपेयर को मानसिक राहत देगा। इससे अनावश्यक नोटिस, विवाद और पेनल्टी की संभावना कम होगी और टैक्स सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा।

ञ्जष्ठह्य एवं ञ्जष्टस् से जुड़ी राहतें - जैसे विदेशी टूर पैकेज पर ञ्जष्टस् को 2 प्रतिशत करना तथा शिक्षा हेतु रुक्रस् के अंतर्गत ञ्जष्टस्  को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत  करना - व्यापारियों  और आम जनता की वर्किंग कैपिटल को मजबूत करेंगी। लोअर और निल ज्क्ै सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को सरल बनाने से रूस्रूश्व और व्यापारियों की पूंजी अनावश्यक रूप से फँसने से बचेगी।

ष्ट्रढ्ढञ्ज छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मत है कि केंद्रीय बजट 2026-27 व्यापारियों, रूस्रूश्व और उद्योगों के लिए भरोसे और स्थिरता का बजट है। यदि इन घोषणाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से लागू किया जाता है, तो देश के लगभग 8 करोड़ व्यापारी एवं उद्यमी वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और भारत ङ्कद्बह्यद्बशठ्ठ 2047 के लक्ष्य की ओर तेज़ी से अग्रसर होगा।