रायपुर, 31 जनवरी। व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य श्री अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन श्री जितेंद्र दोशी, श्री विक्रम सिंहदेव, अध्यक्ष श्री परमानंद जैन, महामंत्री श्री सुरिन्दर सिंह, कोषाध्यक्ष      श्री अजय अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेंद्र जग्गी, श्री राम मंधान, श्री वासु मखीजा, श्री भरत जैन,    श्री राकेश ओचवानी, श्री शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट), छत्तीसगढ़ चैप्टर ने रायपुर एवं कोरबा जिले के लिए भूमि एवं आवासीय कॉलोनियों की कलेक्टर गाइडलाइन दरों को मंजूरी देने के राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे व्यापार, निवेश और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए दूरदर्शी, संतुलित और अत्यंत सकारात्मक कदम बताया है।

श्री पारवानी बताया कि दावा-आपत्तियों की विधिवत सुनवाई के पश्चात् लिया गया यह निर्णय लंबे समय से प्रतीक्षित था। इस फैसले से न केवल रियल एस्टेट सेक्टर को राहत मिलेगी, बल्कि जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े व्यापारी, निवेशक और आम नागरिक भी लाभान्वित होंगे। नए वित्तीय वर्ष के पूर्व गाइडलाइन दरों में किया गया युक्तिसंगत एवं व्यवहारिक संशोधन बाजार में व्याप्त ठहराव को समाप्त करेगा। इससे संपत्ति के सौदों में पारदर्शिता बढ़ेगी, निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और रियल एस्टेट बाजार में पुन: गति आएगी। कई सेक्टरों पर पड़ेगा सकारात्मक असर पड़ेगा।

श्री पारवानी बताया कि इस निर्णय का प्रभाव केवल रियल एस्टेट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे - रिटेल एवं होलसेल व्यापार, निर्माण एवं कंस्ट्रक्शन उद्योग, सीमेंट, स्टील, हार्डवेयर व अन्य सहायक उद्योग, श्रमिक एवं रोजगार क्षेत्र, पर भी व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जमीन एवं संपत्ति के लेन-देन बढऩे से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

श्री पारवानी बताया कि अधिक पंजीकरण, स्टांप ड्यूटी और वैध सौदों के माध्यम से राज्य सरकार के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह निर्णय शासन और व्यापार जगत के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण है। यह फैसला छत्तीसगढ़ को निवेश के लिए एक भरोसेमंद और अनुकूल राज्य के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।