बिलासपुर, 2 जुलाई। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से से पोषण आहार देने के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। महिला स्व. सहायता जय मां लक्ष्मी, महामाया समूह द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषण आहार सप्लाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2019 को जारी सर्कुलर को चुनौती दी गई है। बताया गया कि सरकार द्वारा समूह चयन की प्रक्रिया गलत, त्रुटिपूर्ण व मनमानी से परिपूर्ण है, जिसमें अंकों का निर्धारण, ग्रेडिंग प्रक्रिया पूरी तरह से दोष पूर्ण है। गुरूवार को इस मामले पर जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।