‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 अगस्त। पूर्व विधायक शैलेष पांडेय ने प्रदेश में जारी परिसीमन के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर की है। गजट में परिसीमन के प्रकाशन के बाद नये परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने पर स्थगन देने की मांग इसमें की गई है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि बिना जरूरत के किए जा रहे इस परिसीमन से बिलासपुर की 5 लाख जनता को असुविधा होगी, जिसके परिणामस्वरूप राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज बदलने की जरूरत पड़ेगी।

कांग्रेस कमेटी द्वारा इस परिसीमन का विरोध किया गया था। पूर्व विधायक शैलेश पांडेय और कांग्रेस के चार ब्लॉक अध्यक्षों ने अधिवक्ता आनंद मोहन तिवारी और गगन तिवारी के माध्यम से उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका लगाई है, जिस पर अंतिम बहस होना बाकी है। पांडेय और उनके सहयोगियों का आरोप है कि शासन ने हड़बड़ी में और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए दावा आपत्तियों को नजरअंदाज कर परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी।

शैलेश पांडेय ने कहा उन्होंने जिला कलेक्टर और शासन के सामने अपना और जनता का पक्ष रखा, लेकिन उनके तर्कों को अनसुना कर दिया गया।

इस बीच, परिसीमन की अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर दिया गया है, जिसके बाद पूर्व विधायक ने पुन: न्याय की गुहार लगाते हुए नई याचिका दायर की है। उन्होंने न्यायालय से अपील की है कि इस जल्दबाजी में जारी अधिसूचना को स्थगित किया जाए और आगामी निगम चुनाव पूर्व के परिसीमन के अनुसार कराए जाएं।