विधानसभा में विधायक पांडेय के सवाल पर मंत्रियों का जवाब

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 मार्च। विधानसभा में आज गुरुवार को भी लगातार दूसरे दिन शहर विकास से संबंधित मुद्दों पर विधायक शैलेश पांडे द्वारा उठाए गए सवालों का संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया।

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने विधायक के सवाल पर बताया कि इंदिरा सेतु से पचरी रपटा तक और और साडा की विकास योजना के अनुसार नदी के दोनों किनारों पर 80 फुट चौड़ी फोरलेन सडक़ और नाले का निर्माण किया जा रहा है। सडक़ की लंबाई 3.60 किलोमीटर होगी और नाले की लंबाई दोनों और मिलाकर 4.2 किलोमीटर होगी। मंगला से शिव घाट बैराज होते हुए इंदिरा सेतु तथा शनिचरी रपटा से पश्चिमी घाट बैराज तक नाला निर्माण की योजना तैयार की जा रही है, जिसकी कुल लंबाई 9 किलोमीटर होगी। दाहिनी ओर यह 4.25 किलोमीटर तथा बाईं ओर 4.75 किलोमीटर बनेगी।

लहरिया ने पांडे के सवाल के जवाब में बताया कि बिलासपुर नगर निगम को 3 साल में 47583.679 लाख रुपए की मंजूरी दी गई जिनमें से 37474.179 रुपए जारी कर दिए गए हैं। अधोसंरचना मद से 3367.56 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 1740.36 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं।इसके अलावा राज्य प्रवर्तित योजना में 463.87 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 192.55 लाख जारी कर दिए गए हैं।

केंद्र प्रवर्तित 14वें वित्त की स्वीकृत राशि 742.499 लाख रुपए में से पूरी राशि जारी कर दी गई है। 15वें वित्त आयोग से स्वीकृत 1842.38 लाख में से भी पूरी राशि जारी कर दी गई है।
इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत 11359.75 लाख रुपए  के विरुद्ध 13529.16 लाख, अमृत मिशन के तहत स्वीकृत 29807.62 लाख रुपए में से 19427.23 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं।
मंत्री ने बताया कि अधोसंरचना मद से स्वीकृत 357 कार्यों में जनप्रतिनिधियों के 316 कार्य शामिल हैं।

राज्य प्रवर्तित योजना में 7 कार्य, केंद्र प्रवर्तित चौधरी भर के 13 कार्य, केंद्र प्रवर्तित 15 वित्त के 20 कार्य तथा केंद्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री आवास योजना के 3599 एवं केंद्र प्रवर्तित मिशन अमृत के 32 कार्य स्वीकृत हुए हैं। इस प्रकार जनप्रतिनिधियों के कुल 4028 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा पांडे ने नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक कितनी नई आवासीय कॉलोनियों को अनुमति दी गई और कितनी कॉलोनियों में अवैध प्लाटिंग के मामले दर्ज हुए हैं। मंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक कुल 4 नई आवासीय कॉलोनियों की अनुमति दी गई है और 47 अवैध प्लाटिंग के प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शैलेश पांडे के सवाल के जवाब में बताया कि तिफरा से अमेरी फाटक तक वैकल्पिक मार्ग के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इसी तरह बिलासपुर व्यापार विहार से सिरगिट्टी तक फ्लाईओवर निर्माण का प्रस्ताव है, जिसकी प्रस्तावित लागत 226 करोड रुपए है।