बेमेतरा

22 करोड़ की कोटवारी जमीन की रजिस्ट्री, ढाई महीने बाद भी कार्रवाई नहीं
22-Nov-2026 9:00 PM
22 करोड़ की कोटवारी जमीन की रजिस्ट्री, ढाई महीने बाद भी कार्रवाई नहीं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 22 नवंबर। नगर पालिका क्षेत्र के कोबिया वार्ड में करीब दो एकड़ शासकीय कोटवारी भूमि की रजिस्ट्री को लेकर की गई शिकायतों पर ढाई महीने बाद भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है। मामले में कलेक्टर के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय जांच दल ने जांच पूरी कर प्रतिवेदन सौंप दिया है। अब कलेक्टर के स्तर पर निर्णय होना बाकी है।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, संबंधित जमीन की बाजार दर करीब 2,500 रुपये प्रति वर्गफीट है। इस आधार पर जमीन का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 22 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। हालांकि इस मूल्यांकन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

7 सितंबर को गठित हुई थी जांच समिति

शासकीय कोटवारी भूमि की रजिस्ट्री निरस्त करने, संबंधित लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करने और जिम्मेदार पटवारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायतें की गई थीं। इन शिकायतों के बाद कलेक्टर ने 7 सितंबर को जांच के निर्देश दिए थे।

इसके बाद एसडीएम दिव्या पोटाई की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया गया। जांच पूरी होने के बाद समिति ने अपना प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंप दिया है।

मोहरेंगा में भी भूमि नामांतरण को लेकर शिकायत

शिकायतकर्ता आशुतोष पांडेय सहित अन्य लोगों ने आरोप लगाया है कि संबंधित पटवारी ने मोहरेंगा हल्का में पदस्थ रहने के दौरान कोटवारी और सेवा भूमि का नामांतरण निजी व्यक्तियों के नाम किया। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, इसके लिए सक्षम शासकीय आदेश नहीं था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जमीन से संबंधित नक्शा और नकल जारी करने में पटवारी के हस्ताक्षर वाले दस्तावेजों का उपयोग किया गया।

इन आरोपों की जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है।

पुरानी पंजीयन आईडी और क्यूआर कोड में छेड़छाड़ का आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2021 में निजी भूमि के पंजीयन के लिए जारी आईडी का उपयोग वर्ष 2026 के दस्तावेजों में किया गया। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इस प्रक्रिया के जरिए करीब दो एकड़ कोटवारी भूमि की रजिस्ट्री कराई गई। उन्होंने पंजीयन आईडी और दस्तावेजों के क्यूआर कोड में भी कथित छेड़छाड़ किए जाने की आशंका जताई है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि करने वाली तकनीकी जांच रिपोर्ट या प्रशासनिक निष्कर्ष की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि शासकीय भूमि आम जनता की संपत्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार ज्ञापन देने और राज्यपाल को शिकायत भेजने के बाद भी संबंधित पटवारी एवं अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। छाबड़ा ने कहा कि यदि मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी।

जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा : एसडीएम

एसडीएम दिव्या पोटाई ने बताया कि प्रकरण की जांच पूरी हो चुकी है। जांच प्रतिवेदन कार्रवाई के लिए कलेक्टर को सौंप दिया गया है।


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