बेमेतरा

राजस्व सहित योग्य प्रकरणों के निराकरण पर दिया जोर
23-Aug-2026 7:28 PM
राजस्व सहित योग्य प्रकरणों के निराकरण पर दिया जोर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 23 अगस्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार आगामी नेशनल लोक अदालत 12 सितम्बर के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण को लेकर न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सरोज नंद दास ने की। बैठक में कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं, पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वर्णलता ओम यादव एवं एडीएम प्रकाश कुमार भारद्वाज सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक राजस्व एवं अन्य समझौता योग्य प्रकरणों के निराकरण के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय एवं प्रभावी कार्ययोजना पर चर्चा की गई। प्रधान जिला न्यायाधीश ने पुलिस विभाग को न्यायालय द्वारा पक्षकारों को प्री-सिटिंग के लिए जारी किए जा रहे नोटिस की समय पर तामिली सुनिश्चित करने तथा प्रकरणों के निराकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नेशनल लोक अदालत में निराकरण योग्य विभिन्न प्रकरणों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इसमें न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, सिविल वाद, बिजली एवं पानी बिल से संबंधित विवाद तथा आपदा प्रबंधन क्षतिपूर्ति संबंधी प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से निराकरण किया जा सकता है।

बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत करने पर विशेष जोर दिया गया। संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों का समय-सीमा में प्रस्तुतिकरण एवं पंजीयन करने तथा पक्षकारों को नोटिस की तामिली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पक्षकारों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में संवाद कर आपसी सहमति एवं राजीनामे के माध्यम से विवादों का समाधान करने के लिए आवश्यक पहल करने पर चर्चा की गई।

बैठक में अधिकारियों को अपने-अपने विभागों से संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा नेशनल लोक अदालत के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पक्षकारों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए।


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