‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 19 जनवरी। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही और लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। योजना की समीक्षा के दौरान बैठक में अनुपस्थिति, कार्य में रुचि नहीं लेने और निर्माण की धीमी गति पाए जाने पर 21 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा द्वारा की गई है। समीक्षा बैठकों में सामने आई वास्तविक स्थिति जिसमें 12 जनवरी एवं 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा बैठकों में जिले की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2024-26 के लिए आवंटित लक्ष्य की तुलना में जिले में आवास निर्माण की रफ्तार अत्यंत धीमी है।

जिले को इस अवधि में कुल 29,418 आवासों का लक्ष्य दिया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक केवल 18,236 आवासों का निर्माण ही पूर्ण हो सका है। इस प्रकार आवास पूर्णता का प्रतिशत मात्र 61.98 प्रतिशत है, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है। समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि जिले में 4,105 आवास अभी तक प्रारंभ ही नहीं किए गए हैं। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी अप्रारंभ आवासों का निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।इसके साथ ही समय पर जियो-टैगिंग, एफ.टी.ओ. साइन कर राशि निर्गत करने तथा हितग्राहियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि आवास निर्माण में अनावश्यक विलंब न हो। संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने, कार्य में उदासीनता तथा समीक्षा बैठकों में अनुपस्थिति को गंभीर मानते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है जिसके अंतर्गत 09 उप अभियंता, 06 तकनीकी सहायक, 01 अनुविभागीय अधिकारी (आर.ई.एस.), 01 संकाय सदस्य, 01 सहायक प्रोग्रामर, 03 ग्राम पंचायत सचिव शामिल हैं 7 इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर साक्ष्यों सहित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

संतोषजनक जवाब नहीं तो होगी कार्रवाई

जिला पंचायत सीईओ ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके विरुद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने साफ कहा है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिले को आवंटित सभी आवासों का निर्माण 31 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।