‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 25 दिसंबर। बेमेतरा जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान ऑनलाइन टोकन व्यवस्था और दैनिक खरीदी सीमा को लेकर किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि खरीदी की निर्धारित सीमा नहीं बढ़ाए जाने के कारण टोकन प्राप्त करने में समस्या आ रही है, जिससे धान विक्रय प्रभावित हो रहा है।

किसानों के अनुसार, शासन स्तर पर ‘किसानों का एक-एक दाना खरीदने’ की घोषणा की गई है, लेकिन जिले में वर्तमान व्यवस्था के कारण खरीदी की गति अपेक्षाकृत कम बनी हुई है।

पड़ोसी जिलों में राहत, बेमेतरा वंचित

किसानों और स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि कवर्धा, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे जिलों में धान खरीदी की सीमा बढ़ाई गई है, जबकि बेमेतरा जिले में अब तक ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। इसके चलते जिले में खरीदी की औसत मात्रा में कमी देखी जा रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, जहां पहले प्रतिदिन लगभग 1700 क्विंटल धान की खरीदी हो रही थी, वह वर्तमान में लगभग 1100 क्विंटल के आसपास रह गई है।

ऑनलाइन टोकन को लेकर शिकायतें

धान विक्रय के लिए अनिवार्य ऑनलाइन टोकन प्रणाली को लेकर किसानों ने तकनीकी दिक्कतों की बात कही है। किसानों के अनुसार, सर्वर की गति धीमी होने और सॉफ्टवेयर में बार-बार समस्या आने के कारण टोकन जनरेट नहीं हो पाता। कई बार लंबा इंतजार करने के बाद प्रक्रिया अधूरी रह जाती है।

कुछ किसानों ने बताया कि बिना टोकन खरीदी केंद्र पहुंचने पर उन्हें दैनिक सीमा पूरी होने का हवाला देकर वापस भेज दिया जाता है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं।

मंडियों पर भी असर

धान खरीदी की रफ्तार कम होने का असर कृषि उपज मंडी में कार्यरत हमालों और मजदूरों पर भी पड़ रहा है। मंडी में काम करने वाले वेदराम साहू, लोकचंद साहू, मन्नूराम सहित अन्य हमालों ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार काम कम है। उनके अनुसार, पहले मंडी में देर शाम तक गतिविधि रहती थी, जबकि अब दोपहर के बाद काम कम हो जाता है।

जिले के 26 धान खरीदी केंद्रों से जुड़े लगभग 1000 हमालों के काम के घंटों में कमी आने की बात कही जा रही है।

लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव

इस संबंध में जिला विपणन अधिकारी निशा उईके ने बताया कि जिले में धान खरीदी की सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस विषय में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और मुख्यालय स्तर पर चर्चा चल रही है। अनुमति मिलने पर खरीदी सीमा बढ़ाए जाने की प्रक्रिया की जाएगी। फिलहाल किसान और मंडी से जुड़े श्रमिक शासन के आगामी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।