बस्तर
जगदलपुर, 21 अगस्त। भारत सरकार द्वारा 14 अगस्त 2026 को जातिगत जनगणना के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग कॉलम का प्रावधान किया गया है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के लिए अलग से स्पष्ट कॉलम का प्रावधान नहीं किया गया है।
छग सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के संभागीय अध्यक्ष तरुण सिंह धाकड़ ने जारी विज्ञप्ति में आगे कहा है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक विषय है। देश की एक बड़ी आबादी ओबीसी समाज से आती है, फिर भी जातिगत जनगणना में ओबीसी समाज की स्वतंत्र एवं स्पष्ट गणना के लिए अलग कॉलम नहीं होना सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है।ओबीसी समाज लंबे समय से अपनी वास्तविक जनसंख्या के आंकड़े सामने लाने और जनसंख्या के अनुपात में अधिकार, प्रतिनिधित्व एवं हिस्सेदारी की मांग करता आ रहा है। यदि जातिगत जनगणना में ओबीसी समाज की अलग से सही गणना ही नहीं होगी, तो समाज की वास्तविक संख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सही आंकलन कैसे हो पाएगा? हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जातिगत जनगणना में ओबीसी समाज के लिए अलग एवं स्पष्ट कॉलम का प्रावधान किया जाए तथा ओबीसी समाज की वास्तविक जनसंख्या की निष्पक्ष एवं पारदर्शी गणना सुनिश्चित की जाए।
यह केवल आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि ओबीसी समाज के अधिकार, सम्मान, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय का विषय है।