बस्तर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 14 अगस्त। शादी का भरोसा देकर युवती के साथ रेप करने और पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश एफटीसी शैलेश अच्युत्य पटवर्धन की अदालत ने पुलिस विभाग के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर विकेश चौहान को दोषी ठहराया है। अदालत ने धारा 376(2)(ढ) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 494 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में दुष्कर्म वाली धारा में तीन माह और दूसरी शादी के अपराध में एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों और अभियुक्त के पद को देखते हुए अपराध को गंभीर माना। अभियोजन के मुताबिक आरोपी की पीडि़ता से पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी। पीडि़ता उसकी दूर की रिश्तेदार भी थी। उस समय आरोपी चित्रकूट चौकी में पदस्थ था। बातचीत के दौरान उसने खुद को तलाकशुदा बताते हुए पीडि़ता से विवाह करने का भरोसा दिलाया। नवंबर 2018 में वह उसके माता-पिता से मिला और विवाह का आश्वासन देकर पीडि़ता को जगदलपुर ले आया।
इसके बाद पीडि़ता उसके पुलिस क्वार्टर में रहने लगी। आरोप के अनुसार 6 जनवरी 2019 को विवाह का भरोसा देकर आरोपी ने उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। बाद में चित्रकूट स्थित शिव मंदिर ले जाकर विवाह किया और दोनों साथ रहने लगे।
कुछ समय बाद पीडि़ता को जानकारी मिली कि आरोपी की पहली पत्नी जीवित है और दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है। इस जानकारी के बाद उसने आरोपी से इस संबंध में पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद पीडि़ता ने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई और न्यू राजेंद्र नगर थाना, रायपुर में शिकायत दर्ज कराई।
फैसले में अदालत ने अभियुक्त के आचरण को अनैतिक, असामाजिक और विधि-विरुद्ध बताते हुए अपराध की गंभीरता पर टिप्पणी की। न्यायालय के अनुसार अभियुक्त पुलिस जैसे लोक सेवक के पद पर रहते हुए पहले से विवाहित था। इसके बावजूद उसने स्वयं को तलाकशुदा बताकर पीडि़ता को विवाह का विश्वास दिलाया और बाद में विवाह का वचन पूरा करने के बजाय उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
अदालत ने यह भी माना कि आरोपी ने पीडि़ता के साथ दिखावटी विवाह किया, जबकि उसकी पहली शादी कायम थी। न्यायालय ने उसके कृत्य को महिला की गरिमा और शील के विरुद्ध गंभीर अपराध माना।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए। घटना के समय आरोपी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ था। मामले की कार्रवाई के दौरान वह अग्रिम जमानत पर था। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक प्रीति वानखेड़े ने पैरवी की।