‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रामानुजगंज,29 जून। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के ब्लॉक अध्यक्ष, संयोजक एवं  महासचिव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को राज्य शासन के कर्मचारियों को केंद्र शासन के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने हेतु ज्ञापन सौंपा।

फेडरेशन ने सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से स्वीकृत किया गया था जबकि केंद्र शासन के द्वारा 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से स्वीकृत किया गया था जिसके फलस्वरूप राज्य शासन के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक प्राप्त वेतन में आर्थिक क्षति हुआ था जो कि आज पर्यंत तक हो रहा है।

 ज्ञात हो कि फेडरेशन के द्वारा 4 सितंबर 2021 को आपसे हुए वार्ता में पक्ष रखा गया था जिस पर बाद में निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया गया था लेकिन राज्य शासन ने आज दिनांक तक निर्णय नहीं लिया है। राज्य शासन के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 मई 2022 से स्वीकृत किया गया है जो कि केंद्र शासन द्वारा महंगाई भत्ता स्वीकृति हेतु निर्धारित तिथि 1 जनवरी एवं 1 जुलाई अनुसार नहीं है।

आगे ज्ञापन में उल्लेखित है कि उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट हो रहा है कि राज्य शासन कर्मचारियों के वेतन भुगतान में कटौती कर रही है जो कि मौलिक अधिकार का हनन है ज्ञापन में फेडरेशन के कर्मचारी अधिकारी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि आदेश क्रमांक 3 को पुनरीक्षित कर केंद्र के समान देय तिथि से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत करने तथा सातवें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने हेतु समुचित आदेश देने का कष्ट करें।

ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से वीपीन पाठक, शिव कुमार यादव, विनीत गुप्ता,लालबिहारी चौबे, रामाकांत शर्मा,क्यूम खान, आनंद पाठक,एम.डी. पांडे, नंदगोपाल तिवारी, यूनुस खान,दिनेश यादव,अंजनी द्विवेदी,राजीव सिन्हा,प्रह्लाद सोनी,नरेश ठाकुर, रामगहन गुप्ता एवं अन्य कर्मचारी अधिकारी शामिल थे।