‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रामानुजगंज,1 जून। उत्तरप्रदेश के ग्राम अमवार में बन रहे अमवार डैम से छत्तीसगढ़ के डूब प्रभावित लोगों को मुआवजा वितरण में बरती गई लापरवाही के लिए मुख्यमंत्री ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के प्रवास के दौरान तत्कालीन कार्यपालक अभियंता उमाशंकर राम को निलंबित किया था, वहीं अब डूब प्रभावितों को मुआवजा दिलाने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग वन विभाग की संयुक्त टीम ग्राम त्रिशूली में पहुंची, जहां पुनर्वास की भूमि का सीमांकन किया गया, वहीं झारा में भी डूब प्रभावित किसानों से मुलाकात करके उनकी वन भूमि पट्टा की त्रुटि सुधार की प्रक्रिया की जा रही है।

एसडीएम गौतम सिंह जल संसाधन विभाग के एसडीओ ए.के तिवारी एवं राजेंद्र सिंह रेंजर अजय वर्मा के नेतृत्व में जल संसाधन विभाग राजस्व विभाग एवं वन विभाग की टीम डूब प्रभावित क्षेत्र पहुंची। जिनके द्वारा पहले ग्राम त्रिशूली के पुनर्वास भूमि का निरीक्षण कर उसका सीमांकन किया गया, वहीं झारा में डूब प्रभावित लोगों के वन भूमि पट्टा में त्रुटि सुधार हेतु कार्रवाई तेज कर दी गई है।

जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता संजय ग्रायकर ने बताया कि अमवार डूब से प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले, इसके लिए हम लोग तेजी कार्य कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए इसके लिए ड्यूटी लगाई है।