बलौदाबाजार, 5 मई। भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लंबित मामलों के समाधान के लिए ‘समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026’ आयोजित किया जा रहा है।

यह कार्यक्रम 21 अप्रैल से प्रारंभ होकर 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ संपन्न होगा। इन तिथियों पर सर्वोच्च न्यायालय परिसर में लंबित मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का प्रयास किया जाएगा।

इस प्रक्रिया के तहत पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन राज्य, जिला, तालुका तथा उच्च न्यायालयों के विधिक सेवा प्राधिकरणों के मध्यस्थता केंद्रों में किया जा रहा है। सुलह वार्ता की प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू हो चुकी है।

आयोजन का उद्देश्य उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति और मध्यस्थता के माध्यम से त्वरित निष्पादन करना है। इसमें अधिवक्ताओं, वादकारियों और संबंधित पक्षों से भाग लेने की अपील की गई है। पक्षकार सुलह बैठकों में प्रत्यक्ष या ऑनलाइन माध्यम से शामिल हो सकते हैं। मामले को इस विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म भरना होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित संपर्क नंबरों और सहायता केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है।