‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 11 फरवरी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू किए गए एक नियम को लेकर वल्र्ड ब्राह्मण फेडरेशन छत्तीसगढ़ एवं सर्व युवा ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। संगठनों ने आरोप लगाया है कि उक्त नियम सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के हितों के प्रतिकूल है और इससे जातिगत आधार पर भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है।

संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार, नए नियम के तहत दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की आशंका बनी रहती है, जिससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अनुसार यह नियम समानता के अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

इसी के विरोध में 9 फरवरी सोमवार को सायं 4 बजे लोक भवन पहुंचकर संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने  राष्ट्रपति,  प्रधानमंत्री एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और उक्त नियम को निरस्त करने की मांग की।

ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अरविंद ओझा, महिला अध्यक्ष नमिता शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव सुरेश मिश्रा, सलाहकार रज्जन अग्निहोत्री, प्रदेश महासचिव डॉ. सुनील कुमार ओझा, संभागीय अध्यक्ष नितिन कुमार झा, महिला महासचिव सुमन मिश्रा, सचिव प्रीति मिश्रा सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल रहे।