‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 24 सितंबर। कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ ने अपनी लंबित समस्याओं को लेकर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलास्तरीय प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांगों को शीघ्र पूरा करने मांग की। संघ का कहना है कि कृषि अधिकारियों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शासन को शीघ्र ही ठोस निर्णय लेना चाहिए।

जिला अध्यक्ष कोमल कुमार साहू ने कहा कि कृषि अधिकारियों की पदोन्नति और संविलियन वर्षों से लंबित है। यह हमारे अधिकारों का हनन है। सरकार को तत्काल पहल करनी चाहिए।

संघ ने 4300 ग्रेड पे को लागू करने, फील्ड ड्यूटी के दौरान न्यूनतम ?2500 प्रतिमाह फिक्स टीए/डीए देने, मोबाइल-इंटरनेट व लैपटॉप के खर्च की भरपाई करने और कृषि विस्तार अधिकारियों को समय पर पदोन्नत करने जैसी प्रमुख मांगें रखी हैं। जिला उपाध्यक्ष आरती साहू ने कहा कि हमारे ऊपर योजनाओं के क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन संसाधनों की भारी कमी से कार्य प्रभावित होते हैं। शासन अगर हमें सहयोग देगा तो किसान हित में और भी बेहतर कार्य कर पाएंगे। इसी तरह सचिव थायस्सु दुग्गर ने स्पष्ट किया कि धान खरीदी, खाद-बीज वितरण, फसल बीमा और डीबीटी भुगतान जैसे महत्वपूर्ण कार्य कृषि अधिकारियों से ही संपन्न होते हैं। ऐसे में हमारी भूमिका को मान्यता मिलना जरूरी है।

संघ ने यह भी कहा है कि कृषि विस्तार अधिकारी से कृषि विकास अधिकारी के पद पर संविलियन प्रक्रिया शुरू की जाए और सभी लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए।

पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे आंदोलनात्मक कदम उठाने पर विवश होंगे।

उनका कहना है कि यह संघर्ष केवल वेतन और सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि किसानों तक योजनाओं को प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए भी है।