नई दिल्ली, 15 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली में रेलवे ट्रैक के नजदीक बसे झुग्गी कलस्टरों को तीन महीने में उजाड़ने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच ने अगली सुनवाई तक झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। झुग्गी कलस्टरों की तरफ से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद और अभिषेक मनु सिंघवी केस की पैरवी कर रहे थे। रेलवे ट्रैक के साथ जेजे क्लस्टर को हटाने के सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार ने सराय रोहिल्ला में जेजे कलस्टर का दौरा किया था और वहां झुग्गीवासियों को आश्वासन दिया था कि, "दिल्ली कांग्रेस उनकी झुग्गियों को उजाड़ने से रोकने के हर संभव प्रयास करेगी।"

अनिल कुमार ने कहा कि "यह आश्चर्य की बात है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक दिवसीय विधानसभा सेशन में जे.जे. कलस्टर के एजेंडे को लिस्ट नहीं किया गया, जिससे साबित हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल सरकार जे.जे. कलस्टर निवासियों की मदद करने के नाम पर सिर्फ मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि, "अगर केजरीवाल सरकार जे.जे. कलस्टर निवासियों के प्रति संवदेनशील होती तो एक दिवसीय सेशन में इस एजेंडे को प्रमुखता से उठाती। परंतु ऐसा नहीं हुआ। इससे साफ हो जाता है कि केजरीवाल सरकार, दिल्ली के संवदेनशील मामलों पर गंभीरता दिखाने की बजाए सिर्फ बातें करके दिल्लीवासियों को गुमराह कर रही है।"

सागर, 15 सितंबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की जुबान फिसल गई और वह भाजपा को ही कोस गए। राजपूत पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। सागर जिले के सुरखी विधानसभा से विधायक रहे राजपूत ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। उन्हें आगामी समय में होने वाले उपचुनाव में सुरखी से बतौर भाजपा उम्मीदवार चुनाव लड़ना है। इससे पहले उन्होंने यहां रामशिला पूजन यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का सोमवार को समापन हुआ।

समापन मौके पर संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए राजपूत भाजपा के पक्ष में कशीदे पढ़ते रहे, मगर अचानक उनकी जुबान फिसल गई और भाजपा को ही कोसने लगे। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें राजपूत कह रहे हैं कि "कांग्रेस वर्तमान में भाजपा के काम से डरी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, पूरे देश में कोई दंगा-फसाद नहीं हुआ। इस समय पूरा मध्यप्रदेश राममय है, सुरखी राममय है, भाजपा को नकली राम नाम, भगवा झंडे को धारण करना पड़ रहा है, लेकिन जनता जानती है कि मुंह में राम बगल में छुरी, भाजपा का हमेशा यही काम रहा है।"

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जेके कर

छत्तीसगढ़, वर्तमान में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पीडि़त है। इसका कारण है कि यहां पर कुल संक्रमितों की तुलना में एक्टिव केसों की संख्या सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 13 सितंबर 2020 को रात के 10:15 बजे जो कोरोना संक्रमण के बारे में आंकड़े जारी किए गए हैं उससे तो यही जाहिर होता है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 63,991 है, जिसमें से 31,505 एक्टिव हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसों की संख्या 49.23 फीसदी है। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 31,931 याने 49.89 फीसदी है।

अब छत्तीसगढ़ के रायपुर तथा बिलासपुर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राजधानी रायपुर (जिले का आंकड़ा) में कुल संक्रमितों की संख्या जहां 21,850 है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 11,002 है, याने कि 50.35 फीसदी। इसी तरह से बिलासपुर (जिले का आंकड़ा) में कुल संक्रमितों की संख्या 4452 है तथा एक्टिव मरीजों की संख्या 2848 याने कि 63.97 फीसदी है।

एक्टिव केसों से तात्पर्य वर्तमान में कितने मरीज हैं जिनकों इलाज की जरूरत है, उनसे है। वैसे कई जानकार आंकड़ों को दूसरे नजरिए से भी देखते हैं। कोई कुल संक्रमितों की संख्या देखता है तो कोई स्वस्थ्य होने वाले मरीजों की संख्या पर जोर देता है। और कोई मौत के आंकड़ों को पेश करता है। लेकिन हमारे ख्याल से इनमें एक्टिव मरीजों की संख्या कितनी है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि एक्टिव मरीजों की संख्या तथा प्रतिशत ज्यादा हो तो सबका इलाज करना एक कठिन काम हो जाता है। शायद यही कारण है कि आज कोरोना से संक्रमित होने पर आम जनता को भटकना पड़ रहा है।

अब हम देश के अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ के हालात की तुलना कर देख लेते हैं। कोविड-19 इंडिया डॉट ओआरजी के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना से कुल संक्रमितोंं की संख्या 10,60,308 है तथा एक्टिव मरीजों की संख्या 2,90,344 याने कि 27.38 फीसदी की है। आंध्रप्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 5,67,123 तथा एक्टिव केसों की संख्या 95,072 अर्थात् 16.76 फीसदी की है। इसी तरह से तमिलनाडु में कुल संक्रमितों की संख्या 5,02,759 एवं एक्टिव मरीजों की संख्या 47,012 है जोकि 9.35 फीसदी है। कर्नाटक में कुल संक्रमितों की संख्या 4,59,445 तथा एक्टिव मरीजों की संख्या  99,203 अर्थात् 21.59 फीसदी ही है।

छत्तीसगढ़ के कुछ पड़ोसी राज्यों के हालात भी देख लें। मध्यप्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 88,247 तथा एक्टिव मरीजों की संख्या 20,487 याने कि 23.21 फीसदी है। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 61,474 एवं एक्टिव मरीजों की संख्या 14,336 अर्थात् 23.32 फीसदी की है। ओडिशा में कुल संक्रमितों की संख्या 1,50,807 एवं एक्टिव मरीजों की संख्या 31,486 याने कि 20.87 फीसदी ही है। जबकि अखिल भारतीय स्तर के आंकड़े को देखें तो देश में कुल संक्रमितों की संख्या 48,45,003 तथा एक्टिव केसों की संख्या 9,87,531 है। इस तरह से एक्टिव मरीजों की संख्या अखिल भारतीय स्तर पर 20.38 फीसदी की ही है।

एक बात को यहां पर हम पहले ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र तमिलनाडु, कर्नाटक एवं दिल्ली जैसे ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों में पहले कुल संक्रमितों की संख्या की तुलना में एक्टिव मरीजों की संख्या कितनी रही है, उस पर जाने की बजाय हम केवल मात्र वर्तमान समय की ही बात कर रहे हैं।

यह जग जाहिर है कि महामारी अपने साथ तबाही लाती है। वैसे वर्तमान में महामारी से पूरे दुनिया में हाहाकार मचने का कारण यह है कि पिछले करीब तीन दशकों से गैर-संक्रमण या जीवनशैली के कारण होने वाले बीमारी बढ़े हैं तथा संक्रमण से होने वाले रोग कम हुए हैं। इसलिए संक्रमण से जूझने के लिए पूरी दुनिया में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं है। उदाहरण के तौर पर भारत में गैर-संक्रमण से 1990 में 30 फीसदी रोग हुए, जो 2016 में बढक़र 55 फीसदी के हो गए। वहीं संक्रमण से 1990 में 61 फीसदी रोग हुए, जो 2016 में घटकर 33 फीसदी के हो गए। 

कोरोना संक्रमण से हाहाकार मचने का एक कारण और भी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक अखिल भारतीय स्तर पर बीमार पडऩे पर 51 फीसदी लोग निजी स्वास्थ्य सेवा में तथा 45 फीसदी सरकारी स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेते हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी बीमार पडऩे पर 50.5 फीसदी लोग सरकारी क्षेत्र में तथा 39.6 फीसदी लोग निजी क्षेत्र में जाकर चिकित्सा करवाते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 9.3 फीसदी लोग सीधे दवा दुकानों से दवा खरीदकर अपना इलाज करते हैं। अब चूंकि पहले कोरोना का इलाज करने की अनुमति निजी क्षेत्र को नहीं दी गई थी इसलिए पूरा बोझ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर आ गया था। हालांकि, अब उससे कुछ राहत मिली है। वैसे हम खुद सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के पक्षधर हैं, लेकिन वर्तमान में इस महामारी को देखते हुए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करके जनता को राहत दिए जाने में कुछ गलत नहीं है।

वैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 हॉस्पिटल बेड स्टेटस शुरू कर काबिले तारीफ काम किया है। इससे किन-किन जिलों में कितने सरकारी तथा निजी क्षेत्र में बिस्तर खाली हैं उनकी जानकारी मिल जा रही है। लेकिन इसमें सभी जिलों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। बेहतर होता यदि इसी में इस बात की भी जानकारी संलग्न हो कि कहां-कहां पर कोरोना की जांच कराई जा सकती है।

आज कुल 18 मौतें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 सितंबर। राज्य में आज रात 10 बजे तक 3336 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 756 रायपुर जिले के हैं। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दुर्ग 424, राजनांदगांव 327, बिलासपुर 308, रायगढ़ 213, जांजगीर-चांपा 189, कबीरधाम 164, कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

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 अन्य जिलों में बीजापुर 89, सरगुजा 86, धमतरी 81, महासमुंद 79, बालोद 72,  सूरजपुर 69, दंतेवाड़ा 55, कोरिया 53, मुंगेली 50, बस्तर 47, बलौदाबाजार 43, कोंडागांव 37, बेमेतरा 35, जीपीएम 33, कोरबा 26, नारायणपुर 24, कांकेर 22, गरियाबंद 19, जशपुर 17, बलरामपुर 8, सुकमा 4 अन्य राज्य 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

राज्य में आज कुल 18 मौतें हुई हैं जिनमें 11 अन्य बीमारियों से और 7 कोरोना मौतें हुई हैं।

"छत्तीसगढ़" न्यूज डेस्क

नई दिल्ली, 14 सितंबर। कांग्रेस पार्टी ने आज मोदी सरकार की किसान और कृषि बिल पर तगड़ा हमला बोला। इसके लिए मोदी सरकार संसद में जो विधेयक ला रही है, उसे किसानों को तबाह करने वाला बताया। 

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव गोगोई ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संसद में भाजपा सरकार जो बिल लाई है वो किसानों और कृषि क्षेत्र को तबाह करने वाले बिल लाई है। किसान के लिए शायद आज का दिन काले अक्षर से लिखा जाएगा, क्योंकि चारों तरफ हम देख रहे हैं कि किसान पीडि़त है, उचित मूल्य नहीं मिल रहा, व्यापार चौपट है, उनके खेत में काम करने वालों को जो डेली वेज देना होता है, दिहाड़ी देनी होती है, वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आज भाजपा सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बिल लाए हैं, वो किसानों को मदद करने के लिए नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर को मदद करने के लिए, बड़े-बड़े उद्योगपति को मदद करने के लिए ये बिल लाए हैं, जिससे किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिलता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राईस मिलता है, आज वो खतरे में है। किसानों को एपीएमसी के द्वारा जो हमारे विभिन्न राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा राज्यों में जाकर वहाँ पर किसान के खेत में मजदूरी करता है, उसका जो मूल्य मिलता है, वो खतरे में है। क्योंकि पहले दिन से ही इस सरकार की मंशा रही है कि किसानों की जमीन को कैसे हड़पकर बड़े-बड़े उद्योगों को लाभ दें। चाहे वो पहले भूमि अधिग्रहण बिल द्वारा हो या आज इन 3 बिल द्वारा जो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, एशेंयल कमोडिटी वेयर हाउस के साथ जुड़े हुए हैं।

उन्होंने कहा कि मंत्री ने खुद अपनी बातों में कहा कि कहीं ना कहीं ये तीनों बिल जुड़े हुए हैं और यही बात बार-बार कांग्रेस के दल, हम उठा रहे हैं कि ये तीनों बिल आप एक नजरिए से देखें, ये जुड़े हुए हैं, किसानों के अधिकारों पर, किसानों की आमदनी पर, किसानों की इंकम पर ये प्रहार है। इसलिए हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं। कई हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री ने चि_ी के द्वारा इस बिल का विरोध भी किया है, आज हमने कांग्रेस के हमारे दल के नेता और अन्य हमारे सदस्यगण ने इस बिल का विरोध किया।

जवाब में मंत्री महोदय कहते हैं कि ये बिल किसानों को आजादी देता है-झूठ, सरासर झूठ।

ये बिल किसानों को आजादी नहीं देता, ये बिल आजादी देता है कॉर्पोरेट जगत को कि वो किस प्रकार से किसानों को एक्सप्लोयट करे, किसानों को एमएसपी से कम दर पर रखकर प्राईस दें। इसका हम विरोध करते रहेंगे और आने वाले हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सत्र में भी इसका विरोध करेंगे।

दूसरी बात, आज हमने कांग्रेस की तरफ से ये बात रखी कि आज भारत की सीमा सुरक्षा के साथ हम सभी चिंतित हैं और पार्लियामेंट का पहला दिन आज है, देश के लोग आज पार्लियामेंट की तरफ देख रहे हैं, आज के समय अनिवायऱ् था कि रक्षा मंत्री बोलें कि सीमा पर जो हमारी समस्य़ा है चीन के साथ, उस पर भारत सरकार कब अपनी नीति स्पष्ट करेगी, चर्चा के द्वारा या स्टेटमेंट के द्वारा उनका क्या रवैया रहेगा, हम चाहते थे कि आश्वासन तो मिले। रक्षा मंत्री स्वयं आज लोकसभा में थे, एक आश्वासन तो मिले कि केन्द्र सरकार इस चीन के मामले को लोकसभा में कब उठाएगी, राज्यसभा में कब उठाएगी, पर इससे भी वो पीछे हट गए, इस बात का  उन्होंने स्पष्टीकरण देना भी जरुरी नहीं समझा।

तीसरी जो मूल हमारी बात है कि कहीं ना कहीं भारत की संसद की जो गरिमा है और हमारे सांसदों के जो नैतिक-संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों पर आक्रमण किया जा रहा है, क्योंकि प्रश्नकाल आज ऐतिहासिक रुप से, आज प्रश्नकाल को जिस प्रकार से, मुझे लगत है कि एक बनावटी कारण के द्वारा आज प्रश्नकाल को जिस प्रकार से स्थगित किया जा रहा है, ये उचित नहीं है, क्योंकि प्रश्नकाल में  देश के लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा मंत्री से सीधा सवाल करते हैं और मंत्री से सीधा उत्तर सुनने की अपेक्षा करते हैं। बार-बार हमने कहा कि आप शनिवार को पार्लियामेंट रख रहे हैं, रविवार को आप पार्लियामेंट रख रहे हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं, आप पार्लियामेंट 18 दिन का रखें या इससे पहले पार्लियामेंट को शुरुआत करके एक महीने का पार्लियामेंट रखें, हम पार्लियामेंट की प्रक्रिया में पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए सहमत हैं। लेकिन प्रश्नकाल को आपने क्यों स्थगित किया? आप बोलते हैं कि कोविड के कारण, तो बिल पर चर्चा हो सकती है, मंत्री महोदय अपने भाषण दे सकते हैं, लेकिन मंत्री महोदय देश के आवाम के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे सकते हैं। मंत्री महोदय ने बिल के लिए आज भाषण दिए, तो वो प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देना चाहते? उन्होंने कहा कि लिखित में वो प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन हम सभी को पता है कि ये जो लिखित उत्तर उनके अफसरों से आता है, देश की आवाम ने अफसरों को नहीं चुना, देश की आवाम ने इस सरकार, इस सरकार के मंत्रियों को चुना है और देश की आवाम की जो आवाज है, वो अफसरों के द्वारा लिखित उत्तर से नहीं, मंत्री महोदय के उत्तर से, स्वयं की वाणी से आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं चाहे वो बिल के द्वारा हो, चाहे वो प्रश्नकाल, जो स्थगन करने के द्वारा हो, या जीरो ऑवर को कम करके आधे घंटे का करके इस प्रक्रिया के द्वारा हो, एक ही मंशा दिख रही है कि संकट के समय ये सरकार देश के लोगों के अधिकारों को कम कर रही है, कमजोर कर रही है और पूरी सत्ता का कैसे और केन्द्रीय़करण कर पाए, सत्ता और कैसे अपने हाथ में ले पाए, लेजिस्लेटिव की सत्ता, लेजिस्लेटिव के अधिकार, पार्लिय़ामेंट की गरिमा, सांसदों के अधिकार को कैसे कमजोर करके और वो सत्ता को हड़प सकते हैं, इसी मंशा के साथ आज के इस पार्लियामेंट सत्र की शुरुआत हुई है।

सीमा सुरक्षा से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में श्री गोगोई ने कहा कि चीन के साथ हमें ना सिर्फ जमीन पर, ना सिर्फ हवा में, ना सिर्फ समुद्र में, पर चीन के साथ हमें साईबर वर्ल्ड में भी, साईबर स्पेस में भी उन पर नजर रखनी पड़ेगी और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भारत सरकार ये स्पष्ट करे कि अब तक जो चीनी लोगों ने या कंपनियों ने या संगठनों ने जो डेटा या इनफोर्मेशन केप्चर किया है, भारत के सेंसेटिव इनफोर्मेशन का कोई ऐसा डेटा उन्होंने नहीं लिया है।

जापान​, 14 सितंबर | जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शिंजो आबे के बाद योशिहिदे सुगा को अपना नया नेता चुन लिया है.

अब ये लगभग तय हो गया है कि योशिहिदे ही जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे. पिछले महीने ही शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफ़ा दे दिया था.

71 साल के योशिहिदे सुगा शिंजो आबे के भी क़रीबी माने जाते हैं और ये माना जा रहा है कि वे उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे.

उन्हें नेता चुने जाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के 534 में से 377 वोट मिले.

अब बुधवार को संसद में वोटिंग होगी जहां पार्टी के बहुमत को देखते हुए उनका प्रधानमंत्री बनना तय है.

जापान में अगले संसदीय चुनाव सितंबर 2021 में होंगे.

कौन हैं योशिहिदे सुगा

एक स्ट्रॉबरी किसान के परिवार में पैदा हुए योशिहिदे सुगा की शीर्ष तक पहुँचने की कहानी उन्हें उस राजनीतिक अभिजात्य वर्ग से अलग करती है जिसका लंबे समय से जापान की राजनीति में दबदबा रहा है.

उनका राजनीतिक सफ़र उस समय शुरू हुआ जब उन्होंने टोक्यो के होसेई यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएशन करने के तुरंत बाद संसदीय चुनाव अभियान के लिए काम किया.

बाद में उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सांसद के सेक्रेटरी के रूप में काम किया. इसके बाद उन्होंने ख़ुद के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की.

वर्ष 1987 में वे योकोहामा सिटी काउंसिल के लिए चुने गए और 1996 में वे पहली बार जापान की संसद के लिए चुने गए.

वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइज़ुमी ने उन्हें आंतरिक मामलों और संचार विभाग का वरिष्ठ उप मंत्री बनाया.

इसके बाद पीएम पद संभालने वाले शिंजो आबे ने सुगा को तीन कैबिनेट पोस्ट देकर वरिष्ठ मंत्री का दर्जा दिया और वे 2007 तक ये ज़िम्मेदारी निभाते रहे.

प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ उनके अच्छे रिश्ते बने रहे. जब 2012 में आबे फिर से पीएम बने तो उन्होंने सुगा को मुख्य कैबिनेट सेक्रेटरी का प्रभावी पद सौंपा.

पिछले आठ साल से शिंजो आबे के दाहिने हाथ माने जाने वाले सुगा सुर्ख़ियों में बने रहे. उन्हें हर दिन दो बार मीडिया ब्रीफ़िंग करनी पड़ती थी. ये भी माना जाता था कि जापान की जटिल नौकरशाही का प्रबंधन भी उनके ही ज़िम्मे था.

जापान में प्रशासन का सार्वजनिक चेहरा माने जाने वाले सुगा के सामने ये भी ज़िम्मेदारी थी कि सम्राट अकिहितो के हटने के बाद 2019 में नए शाही युग का नाम क्या हो. नए सम्राट नरुहितो के अधीन शाही युग का नाम रखा गया- रिवा, जिसका मतलब था सुंदर सदभाव.

सुगा ने इसकी घोषणा की थी और इसके कारण प्यार से उन्हें अंकल रिवा कहा जाने लगा.

जब इस साल 28 अगस्त को पीएम शिंजो आबे ने ख़राब स्वास्थ्य के कारण पद छोड़ने की घोषणा की तो उसी समय से ये माना जा रहा था कि आबे के उत्तराधिकारी सुगा ही होंगे.

दो सितंबर को सुगा ने औपचारिक रूप से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी, लेकिन उस पहले ही पार्टी के ज़्यादातर लोगों ने सुगा को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी थी.

इस समर्थन के कारण ही 14 सितंबर को उन्हें पार्टी का नेता चुन लिया गया. वे पहले ऐसा नेता हैं, जो किसी पार्टी के गुट से नहीं आते और न ही उन्हें राजनीति विरासत में मिली है. अब वे जापान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं.

जापान के सबसे लंबे समय तक नेता रहे शिंजो आबे के कार्यकाल के बाद योशिहिदे सुगा ही देश में निरंतरता और स्थायित्व का प्रतिनिधित्व करते नज़र आते हैं.

जब उन्होंने नेता पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी तो कहा था कि वे शिंजो आबे की आर्थिक नीति जारी रखेंगे, जिसे आबेनॉमिक्स कहा जाता है. आबे ने ये नीति मौद्रिक रूप से सहज माहौल, राजकोषीय प्रोत्साहन और संरचनात्मक सुधारों के आधार पर बनाई थी.

सुगा का लक्ष्य जापान के युद्ध के बाद वाले शांतिवादी संविधान में संशोधन का भी है, ताकि सेल्फ़ डिफ़ेंस फ़ोर्स को वैध बनाया जा सके. ये शिंजो आबे का भी अहम एजेंडा रहा है.

लेकिन फ़िलहाल उनकी चुनौती कोरोना महामारी और इसके कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से निपटना है.

सुगा टेस्टिंग बढ़ाना चाहते हैं और उनका लक्ष्य अगले साल के पहले छह महीनों में उपयुक्त वैक्सीन प्राप्त करना भी है.

वे न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाकर, कृषि सुधारों को बढ़ावा देने और पर्यटन को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना चाहते हैं.

विदेश नीति के मोर्चे पर वे अमरीका और जापान के लंबे समय से चल रहे गठबंधन को प्राथमिकता दे रहे हैं और वे स्वतंत्र इंडो-पैसिफ़िक भी चाहते हैं.

सुगा का लक्ष्य चीन के साथ स्थिर रिश्ता क़ायम रखना भी है.

उनका लक्ष्य 1970 और 1980 के दशक में उत्तर कोरिया द्वारा जापानी नागरिकों के अपहरण का मामला हल करने की कोशिश जारी रखना है. इनमें उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन के साथ बिना शर्त बैठक का भी प्रस्ताव शामिल है.(bbc)

वाशिंगटन, 14 सितंबर (आईएएनएस)| अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में कोरोनावायरस परीक्षण के लिए उनकी प्रशंसा की है। अमेरिका इस समय दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अमेरिका में फिलहाल चुनाव की तैयारी चल रही है और ट्रंप ने नेवादा में शनिवार रात एक चुनावी रैली में यह टिप्पणी की।

ट्रंप ने कहा, "अभी तक हमनें भारत समेत अन्य कई बड़े देशों से अधिक जांच (कोविड-19) की है। अमेरिका के बाद भारत ने सबसे अधिक जांच की है। हमने भारत से 4.4 करोड़ अधिक जांच की है। उनके पास 1.5 अरब लोग हैं।"

ट्रंप ने कहा, "प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी ने मुझे फोन करके कहा कि आपने जांच के मामले में बेहतरीन काम किया है। मैंने कहा कि आप इन बेईमानों को समझाइए।"

दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति का इससे मतलब था कि अमेरिका द्वारा की जा रही जांच पर मोदी की टिप्पणी को मीडिया और ऐसे अन्य लोगों को समझाने की जरूरत है, जो कि कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं।

ट्रंप ने अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडन की भी तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर चीनी वायरस (कोरोना) उनके प्रशासन के दौरान आता तो लाखों से अधिक और भी अमेरिकी लोगों की मौत होती।

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, सोमवार तक अमेरिका में कोविड-19 मामलों की संख्या 6,520,234 तक पहुंच चुकी है, जबकि संक्रमण की चपेट में आकर अभी तक यहां 194,081 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

अमेरिका के बाद 4,846,427 मामलों के साथ भारत वर्तमान में दूसरे स्थान पर है। भारत में संक्रमण की वजह से 79,722 लोगों की मौत हो चुकी है।

रायपुर, 14 सितंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ पुलिस के सीजी-कॉप मोबाइल एप को लॉंन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा विकसित मोबाइल एप आम नागिरकों को पुलिस के नजदीक लाने और पुलिस से सहायता प्राप्त करने के लिये परस्पर विश्वास को विकसित करने में मदद करेगा। अपराध नियंत्रण की दिशा में यह एप नागरिकों और पुलिस के बीच एक सेतु का काम करेगा।

सीजी-कॉप एप को डाउनलोड कर नागरिक अपराध की सूचनाएं देने या प्रकरणों संबंधित सभी सूचनाएं एक क्लिक पर ही पा सकेंगे। नागरिक इस एप के माध्यम से कुल 14 प्रकार की सेवाओं का लाभ बिना थाना जाये ही ले सकेंगे। सीजी-कॉप एप के माध्यम से नागरिक एफआईआर, ऑनलाईन शिकयात, चोरी, गुम, जब्त वाहन, अज्ञात शव, पुलिस से क्लू साझा करें, केस स्टेटस खोजें, पुलिस टेलीफोन निर्देशिका, चोरी, गुम, जब्त मोबाइल, गुमशुदा व्यक्ति, सहायता केंद्र, गिरफ्तार व्यक्ति का विवरण, नजदीकी पुलिस थाना, गुमशुदा व्यक्ति की खोज और हेल्पलाईन सेवा का लाभ उठा सकेंगे।
 
इस अवसर पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी, पुलिस महानिदेशक जेल संजय पिल्ले, विशेष पुलिस महानिदेशक आर.के. विज और अशोक जुनेजा सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

-मोहम्मद शोएब 

नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)| कोरोना काल में दिल्ली के चिड़ियाघर में दर्शकों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है। लोगों के न आने से चिड़ियाघर के अंदर रह रहे जानवर पूरी तरह चैन की जिंदगी बिता रहे हैं। उनके बर्ताव में भी सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। वहीं, कर्मचारियों को जानवरों की देखभाल और उनके स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है।

चिड़ियाघर के अंदर दर्शकों की एंट्री बंद होने के बाद जनवरों को अब सुबह जल्द ही पिंजड़े से निकलने दिया जाता है। यानी जानवर इस समय प्राकृतिक वातावरण में ज्यादा समय गुजार पा रहे हैं।

दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक रमेश के. पांडेय ने आईएएनएस को बताया, "दर्शकों के प्रवेश की पाबंदी होने की वजह से चिड़ियाघर में इन दिनों शोर-शराबा कम है। अब सोते हुए जानवरों को बेवजह कोई नहीं जगाता। इस वजह से जानवर अभी चैन से रह रहे हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है।"

उन्होंने कहा, "हालांकि ये पुख्ता तौर पर साबित कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि दर्शकों के न आने से जानवरों के बर्ताव में किस तरह का बदलाव आया है। इसका महज अनुमान लगाया जा सकता है।"

पांडेय ने आगे बताया, "चिड़ियाघर को एक समय के अंतराल पर सैनिटाइज किया जा रहा है। चिड़ियाघर का स्टाफ अलग-अलग पैमाने पर जानवरों के लिए काम कर रहा है। जैसे जानवरों का बाड़ा देखना, पानी, खाना, स्वास्थ्य और हाइजीन पर हम इस समय ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं।"

गौरतलब है कि चिड़ियाघर को लॉकडाउन से पहले ही 18 मार्च को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। वायरस से बचने और रोकथाम के लिए चिड़ियाघर के अंदर मौजूद कर्मचारियों को मुंह पर मास्क लगाना और हाथों में ग्लव्स पहनना जरूरी है।

चिड़ियाघर प्रशासन ने इस समय जानवरों के पिंजड़े खुले छोड़ दिए हैं। बस उनके बाड़ों के गेट पर ताला लगा रहता है, ताकि वे जब चाहे पिंजड़े के अंदर और बाहर घूम सकते हैं।

हाल ही में बूचड़खाने बंद होने की वजह से चिड़ियाघर के अंदर ही एक बूचड़खाना बनाया गया था, जहां से जानवरों के लिए मांस की आपूर्ति की जाती थी। लेकिन पिछले 15 दिनों से पहले की तरह बाहर से ही मांस मंगाया जा रहा है।

इस चिड़ियाघर में करीब 200 कर्मचारी कार्यरत हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान चिड़ियाघर के स्टाफ के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। समूचे चिड़ियाघर को एक निश्चित अंतराल पर सैनिटाइज किया जाता है। कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स पहनने के बाद ही जानवरों के पास जाना होता है। वहीं, जानवरों के घर की सफाई और स्क्रीनिंग भी की जा रही है।

चिड़ियाघर के निदेशक ने आईएएनएस को आगे बताया, "दर्शक न होने की वजह से हम एनिमल वेलफेयर पर आसानी से काम कर पा रहे हैं। बड़े जानवर जैसे हाथी, बाघ, तेंदुआ, जैगुआर इन सभी की रेगुलर स्क्रीनिंग की जा रही है।"

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सेहत के नजरिये से लोगों की सुरक्षा जितनी जरूरी है, उतना ही जानवरों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। इनमें कोरोना के अलावा अन्य बीमारियां भी होती हैं, जिनका हमें ध्यान रखना होता है। ये भी गौर करना जरूरी होता है कि इंसानों या जानवरों की वजह से एक-दूसरे में कहीं कोई संक्रमण न फैले।

पांडेय ने बताया कि चिड़ियाघर का स्टाफ सुबह 6 से रात 12 बजे तक काम करता है। चिड़ियाघर के अंदर हर चीज पर नजर रखी जाती है। जिस तरह एक मां अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसी तरह हमें इन जानवरों का ध्यान रखना होता है। हम लोगों के लिए हर दिन एक नई चुनौती होती है।

उन्होंने कहा, "भविष्य में सरकार द्वारा अगर चिड़ियाघर को खोलने का आदेश और दिशा-निर्देश आते हैं तो उनका पालन किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें ऑनलाइन हो सकें। वहीं, हम यह भी ध्यान रखेंगे कि दो कर्मचारियों के बीच उचित दूरी बनी रही ।"

निदेशक के कहा, "चिड़ियाघर का उद्देश्य राजस्व कमाना नहीं, बल्कि लोगों को जानवरों के बारे में शिक्षा देना है। जो बच्चा किताबों में टाइगर की तस्वीर देखता है और जब यहां आकर उसे जीता-जागता देखता है तो उसके बारे में ज्याद जान पाता है।"

नई दिल्ली, 14 सितम्बर | देश में बेतहाशा बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि लोग अनपी जान खुद बचाएं क्योंकि पीएम मोदी कहीं और व्यस्त हैं।

राहुल गांधी ने ट्वटी कर कहा, “कोरोना संक्रमण के आंकड़े इस हफ्ते 50 लाख और ऐक्टिव केस 10 लाख पार हो जाएगे। अनियोजित लॉकडाउन एक व्यक्ति के अहंकार की देन है जिससे कोरोना देशभर में फैल गया। मोदी सरकार ने कहा आत्मनिर्भर बनिए यानि अपनी जान खुद ही बचा लीजिए क्योंकि पीएम मोर के साथ व्यस्त हैं।”

देश में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। देश में हर दिन कोरोना के 90 हजार से ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं। साथ ही एक हजार से ज्यादा लोगों की हर दिन जान जा रही है। भारत कोरोना प्रभावित देशों में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत में अब तक कोरोना के 48,45,003 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 9,88,205 मामले सक्रिय हैं। भारत में कोरोना की चपेट में आकर अब तक 79,754 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में क्या हाल है। (navjivan)

नई दिल्ली, 14 सितम्बर (आईएएनएस)| केंद्र सरकार ने कोरोना काल में किसानों के हितों में नीतिगत फैसले लेते हुए अध्यादेश के जरिए कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार की शुरुआत की, लेकिन इससे मंडी कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। इसलिए अध्यादेश को स्थाई तौर पर कानूनी स्वरूप प्रदान करने के लिए जब संसद में विधेयक लाए गए हैं तो एक तरफ सदन में विपक्षी दलों के सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न प्रांतों की मंडियों के कारोबारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि 'कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020' और 'मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता (अधिकार प्रदान करना और सुरक्षा) और कृषि सेवा विधेयक 2020' पेश किए, जिसका कांग्रेस सांसदों ने विरोध किया।

वहीं, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान व अन्य प्रांतों में मंडी के कारोबारियों ने विगत दिनों मंडियां बंद कर कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020 का विरोध किया।

कारोबारियों को आशंका है कि राज्य के एपीएमसी (कृषि उपज विपण समिति) एक्ट के तहत संचालित मंडियों से बाहर जब किसान अपने उत्पाद बेचेंगे तो एपीएमसी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने आईएएनएस को फोन पर बताया कि, " इस कानून से एपीएमसी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जिससे सिर्फ राजस्थान में 13,000 मंडी कारोबारियों और मंडी कारोबार से रोजी-रोटी कमाने वाले करीब 3.5 लाख लोगों का रोजगार छिन जाएगा।"

राजस्थान की 247 मंडियों के कारोबारियों के संगठन के अध्यक्ष गुप्ता ने कहा, "सरकार कह रही है कि इस कानून से किसान बंधन मुक्त हो जाएंगे, जबकि हकीकत यह है कि मंडी के बाहर किसान पहले भी अपने उत्पाद बेचते थे और इसके लिए उन पर कोई प्रतिबंध कभी नहीं रहा।"

उन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडी पर किसानों का भरोसा होता है क्योंकि वहां लाइसेंसधारी कारोबारी होते हैं और किसानों को उनके उपज की बिक्री के साथ-साथ उनका भुगतान मिलने की गारंटी रहती है।

राजस्थान की बूंदी मंडी के कारोबारी उत्तम जेठवानी ने कहा कि, " राजस्थान की मंडियों में 1.6 फीसदी मंडी शुल्क है, इसके अलावा एक फीसदी कृषि कल्याण उपकर लगता है, फिर 2.25 फीसदी आढ़तियों का कमीशन होता है, लेकिन मंडी के बाहर कोई शुल्क नहीं है। ऐसे में किसानों की उपज का अगर मंडी के बाहर कोई खरीदार होगा तो फिर एपीएमसी मंडियों में किसान क्यों अपनी उपज लेकर आएगा।"

उन्होंने कहा कि ऐसे में मंडी के कारोबारियों को काफी नुकसान हो रहा है। यह भी मांग की कि मंडियों को शुल्क मुक्त कर दिया जाए।

मध्यप्रदेश के भोपाल के कारोबारी अमित खंडेलवाल ने भी कहा कि नये कानून से मंडियों के कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

लोकसभा में कृषि मंत्री जब कृषि क्षेत्र में सुधार के कार्यक्रमों को अमलीजामा पहनाने वाले ये दोनों विधेयक पेश कर रहे थे, तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर समेत कई अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने इसका विरोध किया। सांसद गौरव गोगई ने विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार किसानों का अधिकार छीनकर कॉरपोरेट को सौंप रही है।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इससे एपीएमसी एक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य अगर चाहेगा तो मंडियां चलेंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंडी की परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा, उस पर नया कानून लागू होगा।

उन्होंने कहा कि इससे किसानों को उनकी फसल बेचने की आजादी मिलेगी और व्यापारियों को लाइसेंस राज से मुक्ति मिलेगी, इस प्रकार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा।

कृषि के क्षेत्र में सुधार और किसानों के हितों की रक्षा के मकसद से कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020 मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता (अधिकार प्रदान करना और सुरक्षा) और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 लाए, जिनकी अधिसूचना पांच जून को जारी हुई थी।

पटना, 14 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होना जारी है, लेकिन राहत की बात यह कि संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार बढ़ रही है। बिहार में रिकवरी रेट 90 फीसदी से ज्यादा हो गया है जो राष्ट्रीय स्तर से 13 फीसदी ज्यादा बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो रविवार तक बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,58,389 तक पहुंच गई है, जबकि इसमें से 1,43,053 लोग संक्रमण-मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 14,513 बताई जा रही है।

बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार द्वारा लगातार सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, "कोरोना संक्रमण के पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी हो रही है और रिकवरी रेट में उतरोत्तर सुधार हो रहा है। रविवार को बिहार का रिकवटी रेट लगभग 90़32 प्रतिशत रहा, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 13 प्रतिशत अधिक है।"

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो 31 अगस्त को बिहार में राज्य का रिकवरी रेट जहां 87़ 70 प्रतिशत था, वहीं 1 सितंबर को यह अनुपात बढ़कर 87़95 प्रतिशत तक पहुंच गया।

इसी तरह 5 सितंबर को 1,50,483 नमूनों की जांच हुई थी, जिसमें से 1,727 नए मरीज मिले थे, जबकि उसी दिन 1,965 लोग संक्रमण-मुक्त हुए थे। उस दिन रिकवरी रेट 88़ 01 प्रतिशत था। इसी तरह 10 सितंबर को रिकवरी रेट 89़ 29 फीसदी तक पहुंच गया था और 12 सितंबर को यह आंकड़ा 88़ 99 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

 नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)| लोकसभा में प्रश्नकाल स्थगित करने के सरकार के फैसले ने सोमवार को मानसून सत्र के शुरुआती दिन विपक्षी दलों के बीच व्यापक नाराजगी पैदा कर दी, जिसमें सांसदों ने कहा कि यह कदम 'लोकतंत्र का गला घोंटने का' प्रयास है। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह किसी भी प्रकार की जवाबदेही से बचने के लिए कोविड-19 महामारी का उपयोग कर रही है।

लोकसभा में प्रश्नकाल का मुद्दा उठाते हुए, सदन के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "प्रश्नकाल को रद्द करना सांसदों को राष्ट्रीय महत्व के मामले उठाने से रोकने के बराबर है।"

उन्होंने कहा, "प्रश्नकाल को संसदीय लोकतंत्र के सार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इतना ही नहीं, प्रश्नकाल घंटे की व्याख्या सदन की आत्मा के रूप में की जा सकती है। यह हमें (सांसदों) को आम लोगों की समस्या का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देता है। यह हमारे लिए स्वर्णकाल (गोल्डन आवर्स) होता है। यह लोकतंत्र का गला घोंटने का एक प्रयास है।"

सरकार के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों से भी ऐसी ही प्रतिक्रिया देखी गई। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रश्नकाल और निजी सदस्य का कार्य हमारे लोकतंत्र की 'बुनियाद' है और ये बेहद जरूरी है।

औवेसी ने कहा, "इस तरह के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से मंत्री (प्रहलाद जोशी) शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर कर रहे हैं, जो हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। मैं आपसे (अध्यक्ष) से आग्रह करता हूं कि कार्यपालिका को कानून के क्षेत्र में अतिक्रमण न करने दें।"

प्रश्नकाल स्थगित करने पर ओवैसी ने इसे एक शर्मनाक दिन करार दिया, क्योंकि प्रश्नकाल और निजी सदस्य व्यवसाय को नहीं लिया जाता है।

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पहले पूरे सदन को प्रश्नकाल स्थगित करने के सरकार के फैसले से सहमत होना चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि प्रश्नकाल संसदीय प्रक्रिया की मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है और हम उस हिस्से को नष्ट नहीं कर सकते।

प्रश्नकाल नहीं होने का प्रस्ताव सोमवार की सुबह पारित हुआ। इसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, जिसमें कहा गया कि लोकसभा का वर्तमान सत्र कोविड-19 महामारी के कारण एक असाधारण स्थिति में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सामाजिक दूरी को बनाए रखने भी आवश्यक है।

प्रश्नकाल खत्म किए जाने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कहा कि सरकार चर्चा से भाग नहीं रही है।

संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने कहा, "यह एक असाधारण स्थिति है। जब विधानसभाएं एक दिन के लिए भी बैठक करने को तैयार नहीं हैं, हम करीब 800-850 सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। सरकार से सवाल करने के कई तरीके हैं, सरकार चर्चा से भाग नहीं रही है। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुझाव दिया है कि शून्यकाल में सरकार से सवाल किया जा सकता है।"

उन्होंने कहा कि लोकसभा में उपनेता और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने खुद और उनके सहयोगियों अर्जुन मेघवाल और वी. मुरलीधरन ने प्रश्नकाल को समाप्त करने से पहले लगभग हर पार्टी के सभी नेताओं से बात की है।

उन्होंने कहा कि महामारी को देखते हुए महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब जैसे कई राज्यों ने भी प्रश्नकाल स्थगित कर दिया और बुनियादी ढांचे का पालन किए बिना दो-तीन दिनों में 20-25 विधेयक (बिल) पारित किए।

-अरिजीत बनर्जी 

नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। जापान ने भारत और अन्य क्षेत्रों में अपना आधार स्थानांतरित करने के लिए जापानी कंपनियों के लिए 22.1 डॉलर की चीन निकास सब्सिडी की घोषणा की है।

यानी जापानी सरकार ने चीन से बाहर निकलने के लिए जापानी कंपनियों को 22.1 करोड़ डॉलर की सब्सिडी या इन्सेंटिव देने का फैसला किया है, जिसका भारत को सीधा फायदा पहुंचने की संभावना है।

अप्रैल में कोरोनावायरस महामारी के बीच, निवर्तमान जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था, जो चीन पर कम निर्भर हो, ताकि राष्ट्र आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) व्यवधानों से बच सके।

जुलाई के मध्य में जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए जापान की विनिर्माण कंपनियों के पहले समूह को चीन से दक्षिण पूर्व एशिया या जापान में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए सब्सिडी देने की योजना का अनावरण किया था।

भारत-जापान शिखर सम्मेलन से आगे, जापान सरकार ने घोषणा की थी कि वह भारत और बांग्लादेश को चीन से बाहर जाने वाले जापानी निमार्ताओं के लिए सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आसियान देशों की सूची में शामिल करेगी।

यह कदम भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार एवं उद्योगों से जुड़े मंत्रियों के बीच हाल ही में एक वर्चुअल बैठक के बाद सामने आया है। इस बैठक में चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत-प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने में सहयोग करने पर सहमति बनी थी। दरअसल चीन इन तीनों देशों के साथ एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। चीन के पास बड़ी विनिर्माण इकाइयां होने के साथ ही वह निर्यात के मामले में भी कहीं बेहतर स्थिति में है। उसके इसी वर्चस्व को खत्म करने के लिए तीनों देश आगे आए हैं। एससीआरआई (सप्लाई चेन्स रेजिलिएशन इनिशिएटिव) का उद्देश्य चीन से दूर एक वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि हम विश्वसनीय, दीर्घकालिक आपूर्ति और उचित क्षमता का एक नेटवर्क बनाकर क्षेत्र में मूल्य श्रृंखलाओं को जोड़ने के लिए मुख्य मार्ग प्रदान कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा था कि यह समय की आवश्यकता है कि भारत को आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।

जापानी सरकार के अनुपूरक (सपलिमेंट्री) बजट ने उन व्यवसायों के लिए 22.1 करोड़ डॉलर की घोषणा की, जो चीन से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अपने उत्पादन को स्थानांतरित करना चाहते हैं।

देश के निर्माता अब पायलट कार्यक्रमों और व्यवहार्यता अध्ययन के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। जापानी सरकार का कार्यक्रम किसी भी आपात स्थिति में चिकित्सा आपूर्ति और बिजली के घटकों जैसे उत्पादों की एक स्थिर आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना है।

वर्तमान में, जापानी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला चीन पर बहुत निर्भर करती है। कोविड-19 महामारी के दौरान यह मुद्दा सामने आया, जब चीन से आपूर्ति में कटौती की गई।

अनुप्रयोगों के दूसरे दौर में, परियोजनाएं आसियान-जापान आपूर्ति श्रृंखला में योगदान देंगी, यह मानते हुए कि भारत और बांग्लादेश में पुनर्वास होगा। सुविधाओं के प्रायोगिक परिचय के साथ विकेंद्रीकृत विनिर्माण योजनाओं पर व्यवहार्यता अध्ययन भी किया गया है।

सब्सिडी का पहला दौर, जिसे जुलाई में घोषित किया गया था, उसमें जापान ने अपने उत्पादन स्थलों को दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थानांतरित करने वाली 30 कंपनियों को लगभग 10 अरब येन प्रदान किया। अन्य 57 फर्मो को जापान में विनिर्माण सुविधाओं को स्थानांतरित करने के लिए भी समर्थन मिल रहा है।

इस फैसले का चीन पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। चीन से बड़ी औद्योगिक इकाइयां बाहर निकलने से उसकी उत्पादन क्षमता पर असर पड़ेगा ही साथ ही कम्युनिस्ट देश में बेरोजगारी भी बढ़ेगी और बड़े पैमाने पर नौकरियों का संकट खड़ा हो सकता है।

अमेरिका-चीन व्यापार तनाव पहले से ही चीन में लगभग 20 लाख औद्योगिक नौकरियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वहीं भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर जारी गतिरोध के बीच भारत में भी चीन विरोधी भावनाएं चरम पर हैं। चूंकि चीन के भारत से भी बड़े व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं, उसे यहां से भी कई व्यापारिक मामलों में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, जो कि आने वाले समय में और भी बढ़ सकते हैं।

दीर्घकालिक से मध्यम अवधि के दौरान चीन के उत्पादकता पर एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है।

तिरुवनंतपुरम, 14 सितंबर (आईएएनएस)| केरल में कांग्रेस पार्टी इस बात की जांच कर रही है कि कैसे राहुल गांधी ने भाजपा के एक नेता के बेटे के नाम की सिफारिश केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए कर दी। कांग्रेस पार्टी के नेता ने सोमवार को यह बात कही। कांग्रेस विधायक आई.सी. बालकृष्णन ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं और उन्होंने पार्टी में इसकी शिकायत की है।

उन्होंने कहा, "जैसे ही शिकायत सामने आई, हमने उचित कदम उठाते हुए जांच बैठा दी। जांच हो रही है कि आखिर हुआ क्या। जांच खत्म होने पर हम ये मामला पार्टी नेतृत्व के सामने उठाएंगे।"

केंद्रीय विद्यालय के नियमों के मुताबिक, लोक सभा सांसद केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए हर साल एक तय संख्या में नामों की सिफारिश कर सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं।

नई दिल्ली, 14 सितम्बर (आईएएनएस)| ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान में कितनी उपयोगी और सार्थक है इसके लिए दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन ने छात्रों से फीडबैक लेने की बात कही है। छात्रों के माध्यम से एक महीने का डेटा तैयार किया जाएगा, जिससे यह पता लगेगा कि कितने प्रतिशत छात्र ऑनलाइन कक्षा ले पा रहे हैं। दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन ने सोमवार को कहा, कई छात्र ऑनलाइन क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। इसका कारण स्मार्टफोन, इंटरनेट, वाईफाई, लेपटॉप, डाटा कनेक्शन, कम्प्यूटर आदि की सुविधाएं न होना है। विक्लांग छात्र इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय का नया शैक्षिक सत्र 2020-21 कोविड-19 के चलते इस वर्ष तीन सप्ताह विलंब से शुरू हुआ है। फिलहाल अभी तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षाएं लग रही हैं। इसके अंतर्गत द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्रों की कक्षाएं शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ली जा रही हैं।

दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन के प्रभारी हंसराज सुमन ने कहा, इन कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति 40 से 50 फीसदी है। जो छात्र ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं उनके पास भी अध्ययन सामग्री का अभाव है। छात्रों के पास सिलेबस और पुस्तकें भी नहीं है। एक घंटे की कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे हैं और छात्र मात्र सुन पा रहे हैं। पुस्तकों व अध्ययन सामग्री के अभाव में छात्रों की उपस्थिति बहुत कम है।

प्रोफेसर हंसराज सुमन ने कहा, कॉलेजों में ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाएं पिछले एक महीने से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कक्षाओं में आ रहे छात्रों के फीडबैक से पता चला है कि कई छात्र कक्षा नहीं ले रहे हैं। दिल्ली के कॉलेजों में पढ़ने वाले कई छात्र दिल्ली से बाहर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, असम, गोवा आदि प्रदेशों से हैं। कई छात्रों के यहां इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है या वे ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहां इंटरनेट की सुविधा, बिजली कम होती है। वहीं लॉकडाउन के चलते पुस्तकालयों और पुस्तकों की दुकानों तक छात्रों की पहुंच नहीं बन पा रही है।

दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन के अनुसार एक घंटे तक एक क्लास में किस तरह पढ़ाया जाए इसकी भी ठीक तरह से ओरिएंटेशन उनके पास नहीं है। शिक्षक स्वाभाविक रूप से अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन छात्रों के फीडबैक से पता चलता है कि इस एक घन्टे के दौरान छात्रों से ठीक तरह से वातार्लाप न होने के चलते शिक्षक सिर्फ बोलता है और छात्र सुनते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 सितम्बर। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रामा बिल्डकॉन द्वारा रायपुर के अमलीडीह में प्रस्तावित रामा ग्रीन्स प्रोजेक्ट पर आगामी आदेश पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट में जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी. साहू की डबल बेंच में रायपुर के राजकुमार दुबे ने अधिवक्ता अर्जित तिवारी की पीआईएल पर आज सुनवाई हुई। याचिका में बताया गया था कि रामा बिल्डकॉन द्वारा अमलीडीह में रामा ग्रीन्स आवासीय कॉलोनी निर्माण के लिए नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से ले आउट पास कराया गया है। जिस स्थान पर कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है उसमें शासकीय भूमि भी सम्मिलित है जो राजस्व विभाग के निस्तार पत्रक में दर्ज है। 

कॉलोनाइजर को उक्त भूमि का आबंटन लैंड रेवन्यू कोड 1959 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स के अनुसार इस आबंटन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। शासन और प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में स्थगन दिया है। मामले में सुनवाई जारी रहेगी। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 14 सितंबर। मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे कांग्रेस के प्रखर आदिवासी नेता चनेश राम राठिया का सोमवार की अलसुबह कोरोना से निधन हो गया। 

कांग्रेस के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ सरकार में पूर्व मंत्री रहे चनेश राम राठिया का सोमवार को कोरोना से निधन हो गया। स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। वे 78 वर्ष के थे।  

रायगढ़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस एन केसरी ने कहा कि राठिया पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रहे थे। शनिवार को कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्हें यहां के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उनका देहांत हो गया। उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं।   

उत्तरी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इनकी खास पकड़ थी। स्व. राठिया एक प्रमुख आदिवासी नेता, राठिया को 1977 में पहली बार तत्कालीन अविभाजित मध्यप्रदेश के धरमजयगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में चुना गया था। बाद में उन्होंने इसी सीट से लगातार पांच और विधानसभा चुनाव जीते। 

उन्होंने अविभाजित मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में पशुपालन मंत्री के रूप में कार्य किया और 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद अजीत जोगी सरकार (2000-2003) में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे।
 
सीएम ने जताया दुख 
राठिया के बड़े बेटे लालजीत सिंह राठिया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की धरमजयगढ़ सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राठिया की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के प्रखर आदिवासी नेता चनेश राम राठिया जी के निधन का समाचार दुखद है। धरमजयगढ़ के साथ-साथ समूचे प्रदेश में उन्हें एक सच्चे जनसेवक के रूप में सदैव याद किया जाएगा। 

शिकायत मिली है-सिविल सर्जन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 14 सितंबर। महारानी अस्पताल में एक ही नाम के दो व्यक्तियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट अदला-बदली होने का मामला सामने आया। अस्तपाल के कर्मचारियों द्वारा बरती गई लापरवाही के बाद परिजनों ने हंगामा किया।

दरअसल, बीते दिनों एक ही नाम के दो व्यक्तियों ने महारानी अस्पताल में अपना कोरोना टेस्ट करवाया। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में इनमें से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो वहीं दूसरा नेगेटिव है। इसके बाद जिस व्यक्ति की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके परिजनों ने अचानक यहां हंगामा करना शुरू कर दिया।

आनन-फानन में अस्पताल के कर्मचारियों ने दोनों व्यक्तियों की रिपोर्ट का उनके निवास स्थान से मिलान किया। जिसमें रिपोर्ट बदली होने की लापरवाही सामने आई। कर्मचारियों की इस तरह की लापरवाही से एक ओर परिजन तो नाराज हो ही गए।  वहीं अस्पताल के ही एक अधिकारी ने दबी जुबान में कर्मचारियों द्वारा बरती गई लापरवाही को स्वीकार किया है।

कर्मचारियों द्वारा बरती गई लापरवाही के मामले को लेकर महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि इस तरह की शिकायत उन्हें मिली है, लेकिन मामले की पूरी जानकारी मिलने के बाद ही कुछ कह सकूंगा।

पशु चिकित्सालय पंडरी 20, राजभवन 16, समता कॉलोनी 11, जिले से 765

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 सितंबर। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 765  पॉजिटिव मिले। इसमें पशु चिकित्सालय  पंडरी से 20, राजभवन से 16, समता कॉलोनी से 11, अवंति विहार से 8, संकल्प हॉस्पिटल से 6, पुलिस कॉलोनी से 3 मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। 

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-शंकर नगर (26 लोग), मोवा (9 लोग), अवंति विहार (8 लोग), गुढिय़ारी (9 लोग), राजेंद्र नगर (9 लोग), श्री नारायणा हॉस्पिटल (3 लोग), पंचशील नगर, सदर बाजार, फाफाडीह (7 लोग), कचना, खम्हारडीह (4 लोग), तेलीबांधा (17 लोग), बनियापारा, पचपेड़ी नाका (7 लोग), चौबे कॉलोनी (4 लोग), टाटीबंध (5 लोग),  भनपुरी (5 लोग), दुबे कॉलोनी, फरिश्ता कॉम्पलेक्स (5 लोग), डीडी नगर (5 लोग), रामकृष्ण परमहंस वार्ड, अवंति बाई चौक-लोधीपारा (3 लोग), शिवानंद नगर (6 लोग), जोरापारा, भाठागांव (6 लोग), एमएमआई हास्पिटल, राजीव नगर, डीडीयू नगर (5 लोग), कालीबाड़ी कॉलोनी, समता कॉलोनी (11 लोग), कमल विहार, महावीर नगर (16लोग), जनता कॉलोनी-गुढिय़ारी, पुलिस स्टेशन-कबीर नगर (7 लोग), गोविंद नगर, सांई नगर-जोरा, बोरियाखुर्द, आमापारा, टैगोर नगर (2 लोग), शिव मंदिर-राजातालाब, एमजी परिसर, सेजबहार, संतोषी नगर (5 लोग), देवपुरी-भाटापारा (6 लोग), लाखे नगर, शांति नगर, बैजनाथपारा, भोईपारा-लाखेनगर, टिकरापारा, बैरनबाजार, कटोरा तालाब, शांति विहार कॉलोनी-डंगनिया, संकल्प हॉस्पिटल (6 लोग), देवेंद्र नगर (4 लोग), नहरपारा-स्टेशन रोड, विधानसभा रोड (10 लोग), अमलीडीह (11 लोग), ओडिया बस्ती-श्याम नगर, सिटी कोतवाली (2 लोग), जन संपर्क कल्याण, विजय नगर, प्रगति विहार, संजय नगर (4 लोग), भगत सिंह चौक-टिकरापारा, काशीराम नगर, गंज थाना-पुलिस कॉलोनी (3 लोग), महामाईपारा-पुरानी बस्ती, ईदगाहभाठा-मंगलबाजार 2, जनता कॉलोनी, मोती नगर, बीएसयूपी कॉलोनी, राजभवन (16 लोग), अभनपुर, माना, रावतपुरा कॉलोनी-मठपुरैना, पेंशन बाड़ा, विधायक कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी-देवेंद्र नगर (2 लोग), सुंदर नगर (11 लोग), खमतराई (4 लोग), नहरपारा, रविग्राम, आनंदम वल्र्ड सिटी-कचना, प्रियर्दशनी नगर, विवेकानंद नगर, वॉल्फोर्ड सिटी-सरोना, जवाहर नगर, आदर्श नगर, संतोषी नगर, पहाड़ी चौक, गीतांजली नगर, स्कूल चौक-कचना, ब्रम्हपुरी, आरडीए कॉलोनी-टिकरापारा (4 लोग), सन्यासीपारा, युनियन बैंक-पंडरी, मौदहापारा, ब्रम्हपुरी-बूढ़ातालाब, कुशालपुर, लक्ष्मी नगर (4 लोग), टुरी हटरी-पुरानी बस्ती (4 लोग), आमासिवनी, स्वर्णभूमि, अनुपम नगर (3 लोग), चरोदा-भाटापारा, मिनी माता चौक-रावणभाठा, सिलतरा, बिरगांव, जागृति नगर, बजरंग चौक, बंजारी चौक, बुधवारी बाजार(5 लोग), त्रिमूर्ति नगर, गायत्री नगर, सूरज भवन-श्याम नगर, आम्रपाली सिटी, प्रोफेसर कॉलोनी (7 लोग), कटोरा तालाब, बिरगांव (13 लोग), कुशालपुर,  हीरापुर, गीता नगर, सिविल लाइन (3 लोग), दलदल सिवनी, आदर्श विहार, गोलबाजार, राधा विहार-कृष्णा नगर, महादेव घाट, नहर पारा, नवापारा, उदय सोसायटी-हीरापुर, ब्राम्हणपारा, टिचर कॉलोनी-कोटा, कुकुरबेड़ा, पुलिस लाइन-कालीबाड़ी, वीर सावरकर नगर, पेंशनबाड़ा, सुभाष नगर, शिव चौक-दलदल सिवनी, दुबे कॉलोनी, माना बस्ती-अभनपुर, रावतपुरा कॉलोनी, अवधपुरी-भाठागांव, सिटी ऑफ ड्रीम्स, प्रेम नगर, आनंद नगर (9 लोग), सेल टैक्स कॉलोनी (7 लोग), एसआरपी चौक-सिविल लाइन (7 लोग), मठपुरैना, मेडिकल कॉलेज, मिग्नेटो मॉल (4 लोग), करबला, पंडरी (8 लोग), कोटा, श्यान नगर, लाखे नगर, न्यू शांति नगर, राजातालाब, मोहबाबाजार, बजरंंग पॉवर प्लांट कॉलोनी, कृष्णा नगर-तिल्दा, गांधी चौक-तिल्दा, सतनामी चौक-जोरा, शैलेंद्र नगर, विधायक कॉलोनी, लाभांडी, मारूति एनक्लेव-टाटीबंध (5 लोग), लोट्स वैली, संतोषी नगर चौक, टिंबर मार्केट-भनपुरी, धरसींवा, झंडा चौक-संजय नगर, रोहणीपुरम, नलघर चौक, सिलयारी, कुंदरापारा-मांढर, सिलतरा, मोमिनपारा, पुलिस चौक-सिलयारी, वेटनरी हॉस्पिटल-पंडरी (20 लोग), कपसदा कंपनी, हाउंसिंग बोर्ड कॉलोनी-दोंदेखुर्द, दुर्गापारा-दोंदेखुर्द (4 लोग), निमोरा-अभनपुर (17 लोग), भाटिया हॉस्पिटल, अग्रोहा सोसायटी, वीआईपी स्ट्रीट, राजीव नगर, सड्डू, सरोरा, बजरंग नगर-सरोरा, महादेव नगर-शिव कॉलोनी, नर्मदापारा-स्टेशन चौक।

मौतें-555, एक्टिव-31505, डिस्चार्ज-28195

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 सितंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज साढ़े 63 हजार के आसपास पहुंच गए हैं। बीती रात मिले 22सौ 28 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 63 हजार 991 हो गई है। इसमें से 555 मरीजों की मौत हो चुकी है। 31 हजार 505 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 28 हजार 195 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 10.15 बजे 2228 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  621 मरीज रहे। बिलासपुर जिले से 309, राजनांदगांव  से 253, रायगढ़ से 150, बलौदाबाजार से 108, द ुर्ग से  79,  कोरबा  से  76,  जांजगीर-चांपा  से  64,  बालोद  से  60,  मुंगेली  से  59,  महासमुंद  से 57,  सूरजपुर  से  52,  दंतेवाड़ा  से  43,  बेमेतरा  व  गरियाबंद  से  36-36,  कांकेर  से  32, कोरिया  से  31,  धमतरी  से  29,  कोण्डागांव  से  27,  सरगुजा  से  24,  बलरामपुर  से  20, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से 18, जशपुर से 13, बस्तर से 12, सुकमा से 7,  नारायणपुर से 6, कबीरधाम से 2 एवं अन्य राज्य से 4 मरीज पाए गए।
 

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दूसरी तरफ कल 24 घंटे में 16 मरीजों की मौत दर्ज की गई। इसमें सिर्फ कोरोना से तीन एवं अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 13 मौतें हुई हैं। इन मरीजों के संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान चल रही है। 1015 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज किए गए। स्वास्थ्य  अफसरों का कहना है कि प्रदेश में करीब सात लाख 84 हजार सैंपलों की जांच पूरी कर ली गई है। आगे और भी सैंपलों की जांच तेजी से चल रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सैंपलों की जांच में और तेजी आएगी और इसकी तैयारी चल रही है। 

मुंबई, 14 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री कंगना रनौत शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के साथ बढ़ते तनाव के बीच सोमवार को अपने होमटाउन मनाली लौट गईं। अभिनेत्री ने सोमवार सुबह अपने ट्विटर के सत्यापित अकाउंट से ट्वीट किया, "भारी मन से मुंबई से रवाना हो रही हूं, जिस तरह से मैं इन दिनों लगातार भयभीत हुई, मुझ पर लगातार जो हमले किए गए, गालियां दी गई और मेरे कार्यस्थल को तोड़ने के बाद मेरे घर को तोड़ने के प्रयास किए गए, मेरे चारों ओर हथियारों के साथ सतर्क सुरक्षाकर्मी, इन सब को देखकर कहना होगा कि मेरे द्वारा पीओके से इसकी तुलना सही साबित हुई।"

रवाना होने से पहले रविवार दोपहर को कंगना और उनकी बहन रंगोली ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राजभवन में मुलाकात की थी।

अपनी मुलाकात के बाद कंगना ने एक ट्वीट में कहा था, "थोड़ी देर पहले मैं महामहीम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से मिली। मैंने उन्हें अपनी बातें बताई और यह भी अनुरोध किया कि मुझे न्याय दिया जाए, इससे सिस्टम में आम नागरिक और खासकर बेटियों का विश्वास बहाल होगा।"

नई दिल्ली, 14 सितम्बर (आईएएनएस)| लोकसभा के इतिहास में पहली बार, मानसून सत्र के साथ सोमवार को शुरू हुई लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने वाले सांसदों को अपनी सीटों पर बैठकर बोलने की अनुमति दी गई। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए इस पहल को अमल में लाया गया। मॉनसून सत्र 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

सांसदों को अपनी सीट पर बैठकर बोलने की अनुमति देते हुए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा, "इस मानसून सत्र में सभी सासंद पहले अपनी सीटों पर बिना खड़े हुए बोलेंगे। ऐसा कोविड -19 महामारी को देखते हुए किया जा रहा है।"

इससे पहले, सभी सांसद संसद में बोलने से पहले खड़े होते थे। यह आसन के प्रति सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।

इस बीच, स्पीकर ओम बिड़ला ने बताया कि यह इतिहास में पहली बार है जब निचले सदन की कार्यवाही के दौरान कई लोकसभा सदस्य राज्य सभा में बैठेंगे और उच्च सदन की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा सदस्यों को लोकसभा में बैठने का मौका मिलेगा। कोविड-19 संकट के बीच असाधारण स्थितियों के कारण यह कदम उठाया गया है। 

विशेष मानसून सत्र का स्वागत करते हुए, बिड़ला ने सत्र के पहले दिन सांसदों की अधिकतम उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित किए गए हैं और अधिकतम डिजिटलाइजेशन किया गया है।

उन्होंने सांसदों से अपनी बात संक्षिप्त रूप से रखने का आग्रह करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही हर दिन केवल चार घंटे के लिए होगी।

अध्यक्ष ने कोरोनवायरस या कोविड-19 महामारी द्वारा बनाई गई असाधारण स्थिति के दौरान देश को संदेश देने के लिए सभी सांसदों का समर्थन मांगा। 

सुमी खान

ढाका, 14 सितंबर (आईएएनएस) । बांग्लादेश सरकार ने सद्भभावना का संदेश देते हुए दुर्गा पूजा के अवसर पर भारत को 1,450 टन हिल्सा मछली के निर्यात की मंजूरी दी है। 

भारत के पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी हिल्सा को स्वाद के लिए जाना जाता है और लोग इसके लिए अधिक मूल्य देने को भी तैयार रहते हैं। 'पद्मार इलिश' (बांग्लादेश में पद्मा नदी की हिल्सा) को स्वाद में बेहतर गुणवत्ता वाला माना जाता है।

वाणिज्य मंत्रालय ने नौ स्थानीय कंपनियों को हिल्सा निर्यात करने की अनुमति दी है।

फिश इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव सैयद अनवर मकसूद ने रविवार शाम को आईएएनएस को बताया, "करीब 200 निर्यातकों ने मछली निर्यात करने की अनुमति मांगी। सरकार ने सिर्फ नौ निर्यातकों को अगले सप्ताह 1,450 टन हिल्सा निर्यात करने की विशेष अनुमति दी है।"

उन्होंने कहा, "इसे अगले सप्ताह तक बेनापोल-पेट्रापोल सीमा के माध्यम से कोलकाता के लिए भेजा जाएगा।"

गौरतलब है कि बांग्लादेश ने साल 2012 में हिल्सा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब उसने इसके निर्यात के लिए विशेष अनुमति जारी की है।

मकसूद ने कहा, "विशेष अनुमति पर गुरुवार रात को हस्ताक्षर किए गए और हमें इसके बारे में सूचित किया गया।"

साल 2019 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार ने 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक अस्थायी अवधि के लिए हिल्सा पर निर्यात प्रतिबंध को हटा दिया था और दुर्गा पूजा के उपहार के रूप में 500 टन मछली भेजी थी।

हालांकि फिर 10 अक्टूबर के बाद भारत को निर्यात पूरी तरह से बंद कर दिया गया।

व्यापारियों को उम्मीद है कि भविष्य में इसके लिए ऑर्डर जारी रहेगा, क्योंकि हिल्सा का उत्पादन बहुत अधिक होता है।