-उत्तरा विदानी

महासमुन्द, 1 अक्टूबर ('छत्तीसगढ़')। आज सुबह छह बजे एक दंतैल हाथी टहलते-टहलते अरंड रेल्वे स्टेशन पहुँच गया। वहां उस वक्त स्टेशन की सफाई करते कुछ कर्मचारी थे। जंगल की ओर से आकर हाथी ने देर तक स्टेशन में चहलकदमी की, रेल्वे लाईन पार की और वापस जंगल की ओर लौट गया। वन विभाग ने अरंड के आसपास गांवों के लोगों को इस इलाके में हाथियों की आवा-जाही को लेकर सचेत किया हुआ है। वन रक्षक दल के तीन लोग दंतैल के मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं।

हमारे पिथौरा संवाददाता राजेंद्र खनूजा के अनुसार-

जिला मुख्यालय महासमुंद के समीप के रेलवे स्टेशन अरण्ड में आज सुबह एक विशाल हाथी ट्रैक से होते हुए स्टेशन पर पहुच गया।अचानक हाथी के आगमन से रेलवे कर्मियों में हड़कम्प मच गई थी.  सूचना के बाद वन अमला अरण्ड स्टेशन पहुच गया है।
   
वनों में बढ़ते मानव हस्तक्षेप बढ़ने के साथ ही विगत दशक बधर से छत्तीसगढ़ में ठिकाना ढूंढ रहे हाथी कभी खुद ही किसी दुर्घटना का शिकार हो रहे है तो कभी इन हाथियों द्वारा भूख से परेशान होकर मानव सहित अन्य प्राणियों पर हमला भी किया जा रहा है।कुछ ऐसे ही हालात जिले की उड़ीसा सीमा एवम बार अभ्यारण्य सीमा से लगे ग्रामो में हो रहे हैं।

 प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार गुरुवार की अलसुबह दलदली जंगल की ओर से एक हाथी अरंड रेलवे स्टेशन पहुच गया. विशालकाय हाथी को स्टेशन की ओर बढ़ता देख कर रेलवे के अधिकारी कर्मचारियों में दहशत फ़ैल गयी।ये कर्मी जिधर जगह मिली उधर भागे और छुपने लगे थे।

 कुत्ते के भौंकने से भड़का हाथी

इस बीच हाथी को देख एक कुत्ता  भौंकने लगा।जिससे हाथी  आक्रामक होकर स्टेशन में घुस गया। सूंड उठाकर आक्रामक तरीके से रेलवे पटरी के पास लगे लोहे की मजबूत जाली को तोड़ कर हाथी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुच कर स्टेशन में विचरण करने लगा। जिसने भी यह नजारा देखा,वह भी से दौड़ता भागता दिखा।दूसरी ओर रेलवे का एक कर्मचारी इस माहौल में भी हाथी के रेलवे स्टेशन, पटरी पर घूमते हुए नज़ारे का वीडियो बनाने में जुटा रहा।

वन विभाग का अलर्ट

इधर गुस्सैल हाथी के आबादी बीच पहुचने से वन विभाग ने भी काफी मशक्कत की और हाथी को आबादी से बाहर खदेड़ कर ग्रामीणों को अलर्ट किया।ग्रामीणों से अपील की गई कि वे अपने घर से नहीं निकलें।  

   ज्ञात हो कि अरण्ड रेलवे स्टेशन महासमुन्द से उड़ीसा की ओर जाने वेक रेल मार्ग में 8 किलोमीटर दूर यह पहला स्टेशन है।परन्तु बहुत छोटा स्टेशन होने के कारण लोकल यात्री ट्रेन छोड़ कोई भी ट्रेन यहां नही रुकती। 

 वन विभाग महासमुन्द के एस डी ओ एस एस नाविक ने उक्त सम्बन्ध में बताया कि उक्त हाथी अकेला है और झुंड से अलग अपने स्थायी रहवास हेतु जगह तलाशने निकला है।परन्तु किसी ना किसी कारण से दुर्घटनाएं हो रही है।कोशिश की जा रही है कि हाथी से किसी भी ग्रामीण का नुकसान न हो और ना ही हाथी का ही कोई नुकसान हो।बहरहाल ग्रामीण क्षेत्रो में हाथी के आसपास होने के कारण अलर्ट रहने की मुनादी करवा दी गयी है।पूरा वन अमला लगातार हाथी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है।

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर(आईएएनएस)| केंद्र सरकार ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई। आधिकारिक बयान में कहा गया है, "यह प्रतिबंध सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो संचालन और उड़ानों पर लागू नहीं होगा, जो विशेष रूप से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित है।"

बयान में कहा गया है, "हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा मार्गों पर विभिन्न मामलों (केस-टू-केस) के आधार पर अनुमति दी जा सकती है।"

कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए राष्ट्रव्यापी बंद के कारण यात्री हवाई सेवाओं को 25 मार्च को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि घरेलू उड़ान सेवाओं को 25 मई से फिर से शुरू कर दिया गया है।

मुंबई, 1 अक्टूबर  (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म 'लक्ष्मी बॉम्ब' 9 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएई में रिलीज होगी। फिल्म के सदस्य तुषार कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर साझा किया।

उन्होंने लिखा, "इस दिवाली लक्ष्मी बॉम्ब 9 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएई में रिलीज होगी।"

उन्होंने आगे लिखा, "लक्ष्मी बॉम्ब भारत में डीज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर प्रीमियर होगा, वहीं यूएसए, यूके और कनाडा में 9 नवंबर को हॉटस्टार पर रीलीज होगा।"

फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर 'मुनि 2 : कंचना' का रीमेक है। फिल्म में कियारा आडवाणी, तुषार कपूर, शरद केलकर और अश्विनी केलकर ने भी अभिनय किया है।

Kaun Tujhe Yun Pyar Karega The Golden Notes-Palak Jain

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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 सितंबर। राज्य में आज रात 10.00 बजे तक 2947 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 544 रायपुर जिले से हैं। नौ जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 301, राजनांदगांव 143, बालोद 67, बेमेतरा 37, कबीरधाम 51, रायपुर 544, धमतरी 57, बलौदाबाजार 75, महासमुंद 51, गरियाबंद 51, बिलासपुर 163, रायगढ़ 240, कोरबा 153, जांजगीर-चांपा 159, मुंगेली 30, जीपीएम 0, सरगुजा 77, कोरिया 88, सूरजपुर 77, बलरामपुर 31, जशपुर 73, बस्तर 120, कोंडागांव 57, दंतेवाड़ा 111, सुकमा 29, कांकेर 65, नारायणपुर 25, बीजापुर 69 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के गठन का अधिकार राज्य सरकार के पास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 30 सितम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मरवाही कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार भी कांग्रेस वहां से जीतेगी। भाजपा की कार्यकारिणी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं को दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम निजी प्रवास पर सडक़ मार्ग से बिलासपुर पहुंचे। वे उसलापुर में अपने एक परिचित के निवास पर रखी गई पूजा में शामिल होने के बाद सर्किट हाउस में कुछ देर के लिये रुके। यहां पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कृषि बिल पर कांग्रेस के विरोध की वजह बताई। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार शांता कुमार कमेटी की उस रिपोर्ट के आधार पर काम कर रही है जिसमें कहा गया है कि पीडीएस में 40 से 60 प्रतिशत तक भ्रष्टाचार होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि सौ प्रतिशत गरीब अपना चावल उठा रहे हैं। केन्द्र सरकार लगातार इसी शांताकुमार की रिपोर्ट के आधार पर कानून बनाते जा रही है। इसके चलते एक तरफ किसानों का हक मारा जा रहा है आने वाले दिनों में गरीबों का हक मारा जायेगा।

मरवाही उप-चुनाव के बारे में किये गये सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तारीखों का ऐलान हो चुका है। संभवत: 13 अक्टूबर से पर्चा दाखिल किया जायेगा। सभी राजनैतिक दलों की गतिविधियां अब तेज हो जायेंगीं और प्रत्याशियों का चयन करेंगे। उन्होंने मरवाही से प्रत्याशी चयन को लेकर पूछे गये सवाल पर कहा कि कांग्रेस में एक तय प्रक्रिया है जिसके अनुसार प्रत्याशी तय किया जायेगा। जब उनसे कहा गया कि कांग्रेस से रामदयाल उइके भी टिकट पाने की कोशिश कर रहे हैं वे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से मुलाकात भी कर चुके हैं, बघेल ने उल्टे सवाल दागा, अभी तो वे भाजपा में हैं न?

भाजपा कार्यकारिणी को लेकर सवाल किये गये तो बघेल ने कहा कि भाजपा के पास केवल रमन सिंह बचे, सरोज पांडेय और रामविचार नेताम को तो दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। सौदान सिंह भी अपने को छत्तीसगढ़ का बताते हैं। इधर प्रदेश कार्यकारिणी में भी रमन सिंह की ही चली। कोई नई उम्मीद इन लोगों से नहीं की जा सकती।

मरवाही नगर पंचायत के गठन को लेकर की गई राजभवन की आपत्ति को लेकर पूछे जाने पर बघेल ने कहा कि नगर पंचायत, नगरपालिकाओं के गठन का अधिकार राज्य सरकार के पास है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दो अक्टूबर से वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक पट्टों के वितरण का अभियान शुरू किया जा रहा है। उन्होंने साइबर क्राइम के खिलाफ बिलासपुर पुलिस द्वारा किये जा रहे प्रयासों को सराहा और कहा कि इसका अमल पूरे राज्य में किया जायेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 सितंबर। छत्तीसगढ़ के दो जिलों के पुलिस अधीक्षक आपस में बदल दिए गए हैं। के एल धु्रव को कबीरधाम से सुकमा एसपी बनाकर भेजा गया है और सुकमा एसपी शलभ कुमार सिन्हा को कबीरधाम का एसपी बनाया गया है।

मथुरा (उत्तर प्रदेश), 30 सितम्बर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक सिविल कोर्ट ने बुधवार को हिंदू पवित्र शहर में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि यह कृष्ण जन्मभूमि भूमि पर बनाई गई है। यह आदेश सहायक जिला न्यायाधीश छाया शर्मा ने पारित किया।

अदालत ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत मामले को स्वीकार करने पर रोक का हवाला देते हुए दलील पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

बता दें कि राम लला विराजमान के बाद अब श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से भी मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया है। इसमें हिंदू देवता कृष्ण की जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा गया है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 30 सितम्बर (आईएएनएस)| लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत की ओर से बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के षड्यंत्र के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ सरकार की ओर से उच्च अदालत में अपील दायर की जानी चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि अदालत का फैसला भारत की शीर्ष के फैसले के विपरीत है, क्योंकि भाजपा-आरएसएस (भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) मस्जिद को ध्वस्त करने की साजिश का हिस्सा थे।

मीडिया को संबोधित करते हुए, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, "बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी अभियुक्तों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ-साथ संवैधानिक भावना के अनुरूप है।"

सुरजेवाला ने बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल करार देते हुए कहा, "संविधान, सामाजिक सौहाद्र्र व भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद व अपेक्षा करता है कि विशेष अदालत के इस तर्कविहीन निर्णय के विरुद्ध प्रांतीय व केंद्रीय सरकार उच्च अदालत में अपील दायर करेगी तथा बगैर किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के देश के संविधान और कानून का अनुपालना करेंगी।"

सुरजेवाला ने कहा, "यह कानून के शासन और हमारे संविधान की सच्ची पुकार है।"

उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ के नौ नवंबर, 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैरकानूनी अपराध था, पर विशेष अदालत ने सभी दोषियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत का निर्णय साफतौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भी प्रतिकूल है।"

सुरजेवाला ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व संविधान की परिपाटी से परे करार दिया।

उन्होंने कहा, "पूरे देश ने किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने के लिए देश के सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे को नष्ट करने के लिए भाजपा-आरएसएस और उसके नेताओं द्वारा गहरी राजनीतिक साजिश को देखा।"

सुरजेवाला ने आरोप लगाया, "पूरा देश जानता है कि भाजपा-आरएसएस व उनके नेताओं ने राजनैतिक फायदे के लिए देश व समाज के सांप्रदायिक सौहाद्र्र को तोड़ने का एक घिनौना षडयंत्र किया था। उस समय की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भी सांप्रदायिक सौहाद्र्र भंग करने की इस साजिश में शामिल थी।"

सुरजेवाला ने कहा, "यहां तक कि उस समय झूठा शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट तक को बरगलाया गया। इन सब पहलुओं, तथ्यों व साक्ष्यों को परखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को गिराया जाना गैरकानूनी अपराध ठहराया था।"

सुरजेवाला ने कहा, "लेकिन, फिर भी विशेष अदालत ने किसी को दोषी नहीं पाया।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 30 सितम्बर (आईएएनएस)| जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व छात्र डॉ. शुभादीप चटर्जी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के सर्वोच्च अवार्ड शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें जैविक विज्ञान की श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए, भारत का यह सबसे बड़ा विज्ञान पुरस्कार मिला है। डॉ. शुभादीप चटर्जी 1993 में जामिया के जीवविज्ञान विभाग में शामिल हुए और 1996 में उन्होंने विश्वविद्यालय से बीएससी बायोसाइंस का अपना कोर्स पूरा किया।

इन दिनों डॉ. चटर्जी, तेलंगाना के हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक (सीडीएफडी) में-प्लांट-माइक्रोब इंटरैक्शन पर बतौर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं।

जामिया प्रशासन ने आधिकारिक वक्तव्य जारी करते हुए कहा, "डॉ. चटर्जी को यह पुरस्कार, एक रिवर्सेबल, नान जेनेटिक बैक्टीरियल सेल्स की उस प्रक्रिया को पहचानने के लिए दिया गया है जिससे, बैक्टीरिया कोशिकाएं अपनी आबादी को नियमित करती हैं। इस प्रक्रिया को कोरम सेंसिंग (क्यूएस) के रूप में जाना जाता है। इस खोज ने अपने प्रकाशन के बाद से ही विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में भूमिका निभाई है। इससे बैक्टीरिया में क्यूएस के सैद्धांतिक मॉडलिंग के शोध में वैज्ञानिकों की रूचि और ज्यादा बढ़ी है।"

जामिया प्रशासन के मुताबिक उनके इस शोध के बाद से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्लांट पैथेजेंस (जैंथोमोनस) को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली है। डॉ. चटर्जी के शोध ने उन मौलिक प्रणालियों पर रोशनी डाली है, जो बैक्टीरिया सामाजिक कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं।

इससे पहले, डॉ. चटर्जी इनोवेटिव यंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट अवार्ड (आईवाईबीए-2009) और भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग से नेशनल बायोसाइंस अवार्ड फॉर कैरियर डेवलपमेंट जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं।

इसके अलावा, वह नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (एनएएसआई), इंडिया के फैलो और प्रतिष्ठित गुहा अनुसंधान कान्फ्रेंस (जीआरसी, इंडिया) के सदस्य हैं।

-- आईएएनएस

भोपाल, 30 सितंबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश विधानसभा में किसान कर्जमाफी और 'अतिथि विद्वानों' को लेकर दिया गया जवाब अब भाजपा के लिए मुसीबत बन रहे हैं। कांग्रेस इन्हीं दोनों मसलों को चुनावी मुद्दा बनाए हुई है तो दूसरी ओर भाजपा को रक्षात्मक रुख अपनाने को मजबूर होना पड़ रहा है।

राज्य में आगामी समय में विधानसभा के 28 क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनावों में कांग्रेस कर्जमाफी और अतिथि विद्वानों के मसले को बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं। कग्रेस के दावों को भाजपा लगातार झूठ बताती रही मगर विधानसभा में दिए गए जवाब कुछ और ही कहानी कह गए हैं।

विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की ओर से पूछे गए सवाल के जवाबों में सरकार ने माना था कि लगभग 27 लाख किसानों के कर्जमाफी की स्वीकृति दी गई है, तो दूसरी ओर अतिथि विद्वानों को लाभ देने की प्रक्रिया चल रही थी। इन्हीं दोनों मामलों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है और कहा है कि अब तो सरकार भी यह बात मान रही है कि किसानों की कर्जमाफी हुई है और सरकार ने अतिथि विद्वानों के हित में फैसले लिए जिस पर प्रक्रिया अब भी जारी है।

सरकार की ओर से दिए गए जवाबों पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि कर्जमाफी के बाद जीतू पटवारी के प्रश्न से एक और राज खुला। यदि भाजपा कांग्रेस की सरकार नहीं गिराती तो कर्जमाफी के साथ अतिथि विद्वान शिक्षकों की समस्या का निदान भी हो जाता।

वहीं भाजपा लगातार यही कहती आ रही है कि किसानों का कर्जमाफी नहीं हुई है, सिर्फ प्रमाणपत्र ही दिए गए हैं। सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह कह चुके हैं कि कर्जमाफी को लेकर अधिकारियों ने विधानसभा में गलत जानकारी दी थी।

राजनीतिक विश्लेषकों को मानना है कि विधानसभा में जानकारी कई स्तरों से गुजरते हुए जाती है, यह अधिकारियों के अलावा मंत्री तक पहले भेजी जाती है, मंत्री के हस्ताक्षर होने के बाद ही ब्यौरा सदन में पहुंचता है। इसलिए भाजपा को जनता के बीच यह साबित कर पाना कि विधानसभा में पेश की गई जानकारी झूठी है, आसान नहीं होगा। अगर वास्तव में अधिकारियों ने जानकारी गलत दी है तो यह बड़ा मामला है और सरकार को ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी होगी, तभी यह साबित हो पाएगा कि अधिकारियों ने गलत जानकारी दी थी। कुल मिलाकर ये दोनों मामले चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकते हैं।

--आईएएनएस

लखनऊ, 30 सितंबर (आईएएनएस)| अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को ढहाए जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल बाद बुधवार को अपना फैसला सुनाया। इससे संत समाज पूरी तरह खुश नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर, इस फैसले से मुस्लिम धर्मगुरु मायूस नजर आए।

अयोध्या के संतों ने खुशी जताते हुए एक स्वर में कहा कि मामले में न्याय हुआ है। सत्य की जीत हुई है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और अब सभी को बरी कर दिया गया है। यह सब राम की पा से ही संभव हो सका है।

अदालत के फैसले का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया है। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा, "राम के कार्य में कोई अपराध नहीं होता है। छह दिसंबर 1992 को जो घटना हुई थी वो पूर्व नियोजित नहीं थी। मामले को लेकर न्यायालय ने आज अपना फैसला सुना दिया है।"

महंत गिरि ने आम जनमानस से अपील की है कि वे कोर्ट के आदेश को मानें। उन्होंने कहा कि न्याय के मंदिर में हमेशा सत्य की जीत होती है। न्यायालय में सबका विश्वास है। जो न्याय में विश्वास नहीं करते वह राष्ट्रद्रोही होते हैं।

संत समिति अध्यक्ष महंत कन्हैया दास ने कहा कि अदालत के आए इस निर्णय ने 'दूध का दूध पानी का पानी' कर दिया यह सत्य की जीत है। जितने लोगों का मुकदमा में नाम था उनमें से काई भी व्यक्ति ढांचा तोड़े जाने में शामिल नहीं था। यह कार्य उत्तेजित भीड़ का है, क्योंकि मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। न्याय में आज भी भगवान बैठते है। यह निर्णय ने साबित कर दिया।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र सवरेपरि है और लोगों में देश के प्रति समान रूप से प्रेम हो इसके लिए हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। जिन लोगों को बरी किया गया है यह वास्तव में ढांचा बचाने का प्रयास कर रहे थे।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ढांचा विध्वंस मामले सीबीआई के फैसले पर टिप्पणी करने मना कर दिया है। कहा कि अब मुस्लिम संगठन मिल-बैठकर तय करेंगे कि इसके खिलाफ आगे अपील करनी है या नहीं। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। यह सभी लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर, 1992 को किस तरीके से अयोध्या में सरेआम बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं।

उन्होंने कहा, सुप्रीमकोर्ट ने भी रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद वाद में पिछले साल 9 नवंबर को सुनाए गए फैसले में कहा था कि मुसलमानों को गलत तरीके से उनकी मस्जिद से वंचित किया गया। बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक गैरकानूनी कृत्य था।

रशीद ने कहा, कोई मुजरिम है या नहीं, यह तो अदालतों को ही तय करना होता है। अब मुस्लिम संगठन मिल-बैठकर तय करेंगे कि आगे अपील करनी है या नहीं। अपील करने का कोई फायदा होगा भी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने अदालत के फैसले पर कहा, "अगर गुंजाइश तो इस सिलसिले में हमें इससे ऊपर अपील करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद के फैसले में यह माना था कि मस्जिद गिराया जाना जुर्म और कानून के खिालाफ था। तब यह बताया जाए कि बाबरी गिराने वाले मुजरिम कहां हैं?"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 30 सितम्बर (आईएएनएस)| कोरोना महामारी के इस दौर में दिल्ली के नागरिकों को राहत देने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बिल पर मिलने वाली छूट की स्कीम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस स्कीम से अब तक 4.30 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिला है। दिल्ली जल बोर्ड के माननीय उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा, "हम लोग ये समझते हैं कि इस महामारी ने दिल्ली के लोगों पर काफी असर डाला है। इसलिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने छूट की स्कीम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली जल बोर्ड हमेशा सतर्क रहता है और इस फैसले से उन नागरिकों को बिल चुकाने का मौका मिलेगा, जिन्होंने किसी भी कारण से बिल नहीं चुकाया है। हमें उम्मीद है कि वो सभी उपभोक्ता इस स्कीम को बढ़ाने का फायदा उठा पाएंगे। इस स्कीम में उन सभी उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा जिनके बिल 31 मार्च 2019 तक बकाया हैं। इस स्कीम के तहत सभी घरेलू और कमर्शियल ग्राहकों को लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100 फीसदी की छूट मिलेगी। वहीं बिल की मूल राशि पर छूट हाउस टैक्स के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बनाई गई कॉलोनी की श्रेणी पर निर्भर करेगा।"

ई, एफ, जी और एच श्रेणी के क्षेत्रों को 31 मार्च 2019 तक के बिल में पूरी छूट दी जाएगी। डी श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं को 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जो उपभोक्ता सी श्रेणी में आते हैं उन्हें 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जबकि ए और बी श्रेणी के लोगों को पानी के बिल में 25 फीसदी की छूट दी जाएगी।

लेट पेमेंट सरचार्ज हर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 31 दिसंबर 2020 तक पूरी तरह माफ रहेगा। ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने स्कीम की शुरूआत के बाद मीटर लगाया है, उन्हें जोनल रेवेन्यू ऑफिस में आवेदन देना होगा, जिसमें अपना नाम, पता, नंबर, मीटर का डॉक्युमेंट देना होगा। जिसमें लगाए गए मीटर का नंबर और सर्टिफिकेट होगा।

ये आवेदन जेड आर ओ ऑफिस में लगे मीटर इंस्टॉलेशन इंटिमेशन बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ऐसे उपभोक्ता जिनके पास एक्टिव मीटर नहीं है, वो अपनी पसंद का मीटर दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद डीलर्स से लगवा सकते हैं।

यह तीसरा मौका है जब दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं को इस छूट का फायदा उठाने के लिए मौका दिया है, ताकि वो दिल्ली जल बोर्ड के वैध उपभोक्ता बन सकें।

-- आईएएनएस

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यहां भाजपा की हुई लंबी मीटिंग में एनडीए सहयोगी दलों से सीटों के बंटवारे सहित विभिन्न मुद्दों पर दो दिनों के भीतर बातचीत की प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सहयोगी दलों जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के साथ बातचीत के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नामित किया है। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एनडीए में टकराव की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा, जदयू और लोजपा तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई मीटिंग में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, नवनियुक्त बिहार चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। मीटिंग खत्म होने के बाद बिहार के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा, "राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत के लिए वरिष्ठ नेताओं को नामित किया है। आज और कल दो दिन में बातचीत की पूरी प्रक्रिया पूरा होगी। बिहार में भाजपा, जदयू और लोजपा तीनों दल चुनाव लडेंगे। इसके साथ ही जदयू के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी भी आई है।"

भूपेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में फिर से एक बार तीन चौथाई बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने सहयोगी दलों के सवाल पर कहा कि पार्टी से नामित नेता, जदयू और लोजपा से गठबंधन के सभी विषयों और सीटों के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। भाजपा नेता भूपेंद्र यादव के इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए बिहार चुनाव को लेकर एकजुट है। दरअसल, सीटों के मुद्दे पर लोजपा मुखिया चिराग पासवान की नाराजगी खुलकर सामने आ रही थी। ऐसे में भूपेंद्र यादव के बयान से पता चल रहा है कि पार्टी जदयू और लोजपा से सकारात्मक माहौल में दो दिनों के भीतर सीटों पर बातचीत सुलझाने की उम्मीद में है।

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इस्लामाबाद, 30 सितंबर (आईएएनएस)| पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लंदन में अपने आवास पर गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने के लिए एक बार फिर 'इनकार' कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) को बुधवार इसके बारे में सूचित किया गया। पीएमएल-एन प्रमुख शरीफ को इस महीने की शुरुआत में अपराधी घोषित किया गया है। उन्होंने इससे पहले भी अपने नाम से जारी गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने से इनकार कर दिया था।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, संघीय सरकार ने मंगलवार को ब्रिटेन के अधिकारियों को दोषी पूर्व प्रधानमंत्री के निर्वासन के लिए फिर से पत्र लिखने का फैसला किया है। शरीफ को नवंबर 2019 में चिकित्सा उपचार के लिए लंदन जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान में कुछ अदालतों द्वारा उन्हें फरार घोषित कर दिया गया।

आईएचसी की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अल-अजीजिया मामले में अपनी सजा के खिलाफ शरीफ की अपील पर सुनवाई करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के बारे में पूछा।

इस पर अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने कहा कि पाकिस्तान उच्चायोग का एक प्रतिनिधि पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तारी वारंट देने के लिए एवेनफील्ड अपार्टमेंट पहुंचा। उन्होंने बताया कि हालांकि उनके द्वारा गिरफ्तारी वारंट स्वीकार नहीं किया गया।

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी, राव अब्दुल हनन वारंट के साथ एवेनफील्ड अपार्टमेंट पहुंचे। हालांकि, वारंट स्वीकार नहीं हुआ।"

खोखर ने कहा, "नवाज शरीफ के वारंट को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है।"

अदालत ने कहा कि नवाज के वकील ने स्वीकार किया है कि वे पीएमएल-एन सुप्रीमो को जारी गिरफ्तारी वारंट के बारे में जानते हैं। सुनवाई के दौरान, भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के एक अधिकारी ने अदालत से पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करने की प्रार्थना की।

न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी ने सुझाव दिया कि लंदन में पाकिस्तानी मिशन द्वारा एक बयान दर्ज किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि "आरोपी भविष्य में दावा नहीं कर सकता है कि वह इसके बारे में जागरूक नहीं था।"

उन्होंने कहा, "आरोपी जानता है कि उसने पूरी व्यवस्था को बिगाड़ दिया है।"

न्यायाधीश मोहसिन ने कहा कि पीएमएल-एन सुप्रीमो ने देश छोड़ दिया और सरकार और पाकिस्तान के लोगों को धोखा दिया है। मामले की सुनवाई सात अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को एक संघीय कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री इमरान खान ने संबंधित अधिकारियों को पीएमएल-एन नेता को वापस लाने के लिए सभी उपाय करने को कहा है।

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हैदराबाद, 30 सितम्बर (आईएएनएस)| ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में काला दिन करार दिया। छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसके बाद औवेसी ने न्यायपालिका के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है।

फैसले को 'अप्रिय' करार देते हुए, हैदराबाद के सांसद ने कहा कि फैसले ने हिंदुत्व विचारधारा और उसके अनुयायियों की सामूहिक अंतरात्मा को संतुष्ट किया है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "कानून का राज कहां तक चलेगा? आज एक भारतीय मुसलमान के रूप में, मुझे शर्म, असहायता और अपमान की वही भावना महसूस हो रही है, जो मैंने छह दिसंबर 1992 को महसूस की थी, जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था।"

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राम मंदिर का मुद्दा बनाया है, उन्होंने देश भर में तबाही मचाने के लिए रथ यात्रा निकाली और बाबरी मस्जिद के विध्वंस की अध्यक्षता की, जो आजाद हो गए हैं और उन्हें इस फैसले से पुरस्कृत किया गया है।

उन्होंने कहा, "भारतीय मुस्लिम होने के नाते, मुझे इस मुद्दे पर 1950 से न्याय नहीं मिला है।"

ओवैसी ने अदालत के फैसले से लोगों के बीच जाने वाले संदेश पर भी चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा, "यदि आप हिंसक बल का उपयोग करते हैं, यदि आप हिंसा का उपयोग करते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। कानून अब एक मजाक बन गया है। आप कानून को लात मार सकते हैं और आपको इसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा।"

ओवैसी अदालत के इस अवलोकन से ²ढ़ता से असहमत दिखे, जिसमें कहा गया है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के पीछे पहले से कोई साजिश नहीं रची गई थी।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने आरोप पत्र में उल्लेख किया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य ने पांच दिसंबर को विनय कटियार के घर पर साजिश रची थी, जहां आडवाणी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने तक इस्तीफा नहीं देने की बात कही थी।

ओवैसी ने आरोप लगाया कि बाबरी विध्वंस से आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती प्रसिद्ध हो गए और उन्हें बाबरी मस्जिद गिराने के लिए राजनीतिक रूप से पुरस्कृत किया गया।

उन्होंने कहा, "पूरी दुनिया ने देखा कि किसने वहां लोगों को इकट्ठा किया और किसके इशारे पर और किसकी मौजूदगी में मस्जिद को गिराया गया।"

हैदराबाद के सांसद ने कहा कि सीबीआई को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी फैसले को चुनौती देने की अपील की।

इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने तंज करते हुए एक शेर भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया, "वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी, वो शाहिद..बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है।"

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नई दिल्ली, 28 सितम्बर |  देश में समलैंगिकों को अब अपने जेंडर को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक करने के लिए किसी तरह की मेडिकल जांच से नहीं गुजरना पड़ेगा.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए ट्रांसजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) नियम 2020 से इसका पता चला है.

आपत्ति और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए ये नियम जुलाई में एक मसौदे के रूप में जारी किए गए थे, तब एलजीबीटीक्यू समुदाय द्वारा इसकी आलोचना की गई थी.

समुदाय का कहना था कि जिला मजिस्ट्रेट जैसे एक तीसरे व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के लिंग का सत्यापन करना उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाना है.

अब 25 सितंबर को अधिसूचित नए नियमों में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट आवेदक के आवेदन की जांच करेगा और बिना किसी मेडिकल या शारीरिक जांच के किसी व्यक्ति द्वारा अपने जेंडर की पहचान को लेकर दायर किए गए हलफनामे के आधार पर आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इसके बाद आवेदक को एक पहचान संख्या दी जाएगी, जो उसके आवेदन के प्रमाण के तौर पर चिह्नित होगी.

बता दें कि सिस्टम ऑनलाइन होने से पहले अपना जेंडर घोषित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष खुद पेश होकर आवेदन करना होता था.

हालांकि, अब अभिभावक भी अपने बच्चे की ओर से आवेदन कर सकते हैं.

ऐसे समलैंगिक जिन्होंने इन नियमों के लागू होने से पहले ही पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर के रूप में अपना जेंडर आधिकारिक तौर पर दर्ज करा लिया है, उन्हें अपनी पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी.

नए नियमों में राज्य सरकारों को समलैंगिकों के अधिकारों और उनके हितों की सुरक्षा के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गईं योजनाओं तक उनकी पहुंच बनने को कहा गया है.

इसके साथ ही सभी मौजूदा शैक्षणिक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं, कल्याणकारी उपायों, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार योजनाओं में समलैंगिकों को शामिल करने के लिए इनकी समीक्षा करने को कहा है.

राज्य सरकारों को भी किसी भी सरकारी या निजी संगठन, निजी या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में समलैंगिकों के साथ किसी तरह के भेदभाव को रोकने के लिए उचित कदम उठाने के साथ-साथ श्मशान स्थलों सहित सभी तरह के सामाजिक और सार्वजनिक स्थानों पर उनके लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने को कहा गया है.

केंद्र सरकार ने नियमों के दो साल के भीतर अधिसूचित होने तक अस्पतालों में समलैंगिकों के लिए अलग वॉर्ड और अलग वॉशरूम जैसे बुनियादी ढांचों का निर्माण अनिवार्य कर दिया है.

समलैंगिकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच के लिए हर राज्य सरकार को राज्य के डीजीपी और जिला मजिस्ट्रेट के तहत ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल के गठन और समय पर आपराधिक मामलों को दर्ज करने, उनकी जांच करने से लेकर कार्रवाई तक को सुनिश्चित करने को कहा गया है.(THEWIRE)

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)| अगले महीने अक्टूबर में स्कूल खुलने के बाद भी 71 फीसदी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। यह बात लोकल सर्कल्स के सर्वे में सामने आई है। इसके अनुसार, कोविड-10 के बढ़ते मामलों के चलते एक महीने में ऐसे अभिभावकों का प्रतिशत 23 से घटकर 20 प्रतिशत हो गया है, जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। केवल 28 प्रतिशत माता-पिता को ही लगता है कि कैलेंडर वर्ष 2020 में फिर से स्कूल खुलना चाहिए। 34 फीसदी अभिभावकों का मत है कि अब स्कूलों में पढ़ाई अगले साल अप्रैल 2021 से ही शुरू होनी चाहिए।

इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि उत्तर भारत में कई अभिभावाकों को लगता है कि अक्टूबर-नवंबर का मौसम कोविड-19 के साथ मिलकर बच्चों के लिए बेजा समस्याएं ला सकता है।

बता दें कि भारत में कोविड-19 मामलों की संख्या 60 लाख से अधिक हो गई है। रोजाना 80 हजार से अधिक नए मामले आ रहे हैं। मौतों की संख्या लगभग 1 लाख होने को है। लोग भ्रम में हैं कि वे घर पर ही रहें या बाजार, रेस्तरां, बार में जाएं या मेट्रो समेत अन्य परिवहन सेवाओं का उपयोग करें या न करें।

21 सितंबर को अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति से पहले देश में स्कूल मार्च से ही बंद थे।

लोकल सर्कल्स ने स्कूलों को फिर से खुलने पर माता-पिता की नब्ज टटोलने के लिए एक सर्वेक्षण किया। इसमें देश के लगभग 217 जिलों के अभिभावकों से 14,500 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। इनमें टियर 1 से टियर 4 तक और ग्रामीण जिलों के भी अभिभावक शामिल हैं।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अक्टूबर में स्कूल खुलने पर क्या वे बच्चों को स्कूल भेजेंगे, इस पर 71 फीसदी अभिभावकों ने स्पष्ट तौर पर इनकार किया। केवल 20 फीसदी ने हामी भरी और 9 फीसदी इसे लेकर अनिश्चित थे।

इससे पहले लोकल सर्कल्स द्वारा अगस्त में किए गए ऐसे ही सर्वे में 23 फीसदी अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हामी भरी थी।

दूसरे प्रश्न में अभिभावकों को मौजूदा हालात देखते हुए त्यौहारी सीजन में स्कूल भेजने की बात पूछी गई तो 32 फीसदी ने कहा कि 31 दिसंबर, 2020 तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए, जबकि 34 फीसदी ने तो कहा कि सरकार को इस शैक्षणिक वर्ष में ही स्कूल नहीं खोलने चाहिए। यानी अब स्कूल अगले साल मार्च/अप्रैल में ही स्कूल खोले जाने चाहिए। इस मंशा के पीछे आने वाला ठंड का मौसम प्रमुख वजह है।

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नई दिल्ली, 30 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कट्टरपंथी सिखों के खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देने की साजिश में शामिल होने के आरोप में ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश हिमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की डिवीजन बेंच ने इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता संगीता गुप्ता ने केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व नहीं दिया था और इसके बजाय सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत ने कहा, "सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इसे सार्वजनिक हित में बताते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पहले सरकार से संपर्क नहीं करें।"

जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि संसद के एक सदस्य ने इस मुद्दे को उठाया था, तो अदालत ने सवाल किया, "क्या आप भद्रजनों के वकील हैं? आपके द्वारा संबंधित प्राधिकारी को पहले प्रतिनिधित्व दिए बिना हम इस गौर नहीं करेंगे।"

याचिका में कहा गया कि ट्विटर पर कुछ 'प्रमोटेड हैंडल' एक अलग खालिस्तान के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए गए।

याचिकाकर्ता ने एनआईए जांच की भी मांग की क्योंकि खालिस्तान के मकसद को बढ़ावा देने वाले कई यूजर भारत के बाहर रहते हैं।

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मुंबई, 30 सितंबर (आईएएनएस)| महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को नए कृषि अध्यादेशों को लागू करने के अपने 10 अगस्त के विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी है, जो कि अब कानून का रूप ले चुके हैं।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी ने अगस्त में ही विवादास्पद कृषि विधेयकों को लागू कर दिया था, जो सरकार के लिए बड़ी शर्मिदगी के तौर पर उभरकर सामने आया है।

ये विधेयक पिछले सप्ताह संसद में पारित हुए हैं और राज्य सरकार ने इसके पारित होने से पहले इसे लागू कर दिया था। इन विधेयकों को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

ये विधेयक, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 हैं।

मार्केटिंग के निदेशक सतीश सोनी द्वारा 10 अगस्त को जारी अधिसूचना में सभी कृषि उपज एवं पशुधन बाजार समितियों (एपीएमसी) और जिला कृषि सहकारी समितियों को राज्य में प्रस्तावित कानूनों पर तीन अध्यादेशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया था।

आईएएनएस द्वारा पहली बार विवादास्पद मुद्दे (28 सितंबर) को उजागर किए जाने के दो दिन बाद यह कदम सामने आया है। इसके बाद राजनीतिक हलकों में बड़े पैमाने पर हलचल पैदा हो गई है।

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नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)| एक शोध में पाया गया है चार में से एक भारतीय अपने ऑनलाइन अकाउंट के पासवर्ड कमजोर रखते हैं, वहीं 55 प्रतिशत अपना पासवर्ड रोजाना बदलते रहते हैं। साइबरसिक्योरिटी कंपनी कास्परस्की द्वारा कराए गए सर्वेक्षण 'डिजिटल प्राइवेसी एंड पासवर्ड मैनेजमेंट हैबिट्स' में भी पाया गया कि लगभग 76 प्रतिशत भारतीय अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करते हैं।

रिपोर्ट में बताया गया कि दूसरी तरफ 32 प्रतिशत लोग अपने ब्राउजर पर पासवर्ड सेव करके रखते हैं, वहीं 32 प्रतिशत लोग ऐसा नहीं करते हैं।

कास्परस्की एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेफन ने कहा, "पासवर्ड मैनेजमेंट सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है जिसका यूजर्स पर नियंत्रण है, और कुछ बुनियादी चरणों का पालन करके यूजर्स साइबर अपराधियों के शिकार होने से बच सकते हैं।"

कास्परस्की (साउथ एशिया) के जनरल मैनेजर दिपेश कौरा ने कहा, "अपने पासवर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूजर्स को रोजाना 'हैव आई बीन पाउन्ड' बेबसाइट पर चक्कर लगाना चाहिए। जहां यूजर्स अपना ईमेल/अकाउंट आईडी दर्ज कर डेटा उल्लंघनों और डेटा हैक के बारे में जांच सकते हैं"

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नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार और एंकर अर्नब गोस्वामी की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनकी सरकार की आलोचना के लिए महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से उन्हें भेजे गए 16 सितंबर के शो-कॉज नोटिस को चुनौती दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत मामले की गंभीरता को समझती है। पीठ ने कहा, "लेकिन यह केवल एक शो-कॉज नोटिस है और कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं है।"

गोस्वामी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, "मैं क्षेत्राधिकार पर हूं। विधानसभा का क्षेत्राधिकार सदन से आगे नहीं बढ़ सकता।"

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव को आमतौर पर विशेषाधिकार समिति द्वारा निपटाया जाता है और समिति द्वारा आरोप लगाने की आवश्यकता होती है।

साल्वे ने जवाब दिया कि सचिव ने इसे भेजा है और यह कहता है कि पत्रकार मुख्यमंत्री का आलोचक है।

महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों में शिवसेना द्वारा गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद उनके खिलाफ 60 पन्नों का नोटिस भेजा गया था।

प्रधान न्यायाधीश ने साल्वे को बताया कि अध्यक्ष को सचिव को ऐसा करने के लिए निर्देशित किया होगा। साथ ही उन्होंने उनसे पूछा, "विशेषाधिकार समिति इस मामले को कहां देख रही है?"

साल्वे ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने सदन की बहस को रिकॉर्ड पर रखा है और अदालत से पूछा है कि उनके मुवक्किल ने किसी को बदनाम किया हो, लेकिन इसमें सदन का अधिकार क्षेत्र कैसे होता है? प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आप कारण बताओ नोटिस का जवाब दे सकते हैं।

मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने नोटिस जारी किया, जिस पर एक सप्ताह में जवाब आना है।

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इस्लामाबाद, 30 सितम्बर (आईएएनएस)| पाकिस्तान के कराची में एक बार फिर कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय कमान एवं संचालन केंद्र ने बताया कि कुल दर्ज किए गए 747 नए मामलों में से 365 कराची में पाए गए हैं। जियो टीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि कराची में कोविड-19 के मामलों में हुई वृद्धि ने राष्ट्रीय निर्णय लेने वाली संस्था का ध्यान आकर्षित किया है। इसके बाद बुधवार की सुबह हुई बैठक में संक्रमण के बढ़ते मामलों पर उपायों पर चर्चा की गई है।

स्वास्थ्य मामलों पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक फैसल सुल्तान ने कथित तौर पर एक स्मार्ट बंद (लॉकडाउन), संपर्क ट्रेसिंग और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के सख्त पालन पर जोर दिया है।

इस बीच सिंध प्रांत के स्वास्थ्य सचिव ने मंच को अवगत कराया कि प्रशासन स्थिति की निगरानी कर रहा है और सभी हितधारकों के परामर्श से रोग की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

सिंध सरकार के प्रवक्ता मुर्तजा वहाब ने मंगलवार को लोगों को चेतावनी दी कि वे सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोनोवायरस के मामलों की संख्या बढ़ रही है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, देश में संक्रमण कम होने के बाद पाकिस्तान ने कोरोनावायरस के प्रोटोकॉल को कम करना शुरू कर दिया है। देश में शिक्षण संस्थानों को भी चरणबद्ध तरीके से खोला गया है, जिसके बाद संक्रमण दोबारा बढ़ने लगा है।

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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 सितंबर। भारत में बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए काम करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन हेल्पेज इंडिया ने आज एक वेबीनार में बुजुर्गों की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की। 

बुजुर्गों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, और उसी सिलसिले में आज यह वेबीनार किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, राज्य साक्षरता मिशन के प्रशांत पांडेय, स्मार्टसिटी रायपुर के जीएम आशीष मिश्रा, सहभागी समाज सेवी संस्था के बसंत यादव, लाइवलीहुड मिशन के मुखिया राजेश्वर देवरकोंडा, हेल्पेज इंडिया की एडवोकेसी हेड अनुपमा दत्ता, हेल्पेज इंडिया के छत्तीसगढ़ प्रमुख शुभांकर बिस्वास, और एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी सुनीता चंसोरिया इसमें शामिल हुए। 

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)| अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष अदालत से बरी होने पर पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने जय श्री राम कहकर फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब वह करोड़ों देशवासियों की तरह अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा होते देखना चाहते हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, "स्पेशल कोर्ट का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब ये समाचार सुना तो जय श्री राम कहकर इसका स्वागत किया। हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है।"

भाजपा के अति वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, "कोर्ट के निर्णय ने मेरे व्यक्तिगत और भारतीय जनता पार्टी पार्टी के राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति विश्वास और प्रतिबद्धता को साबित किया है। इसलिए और ज्यादा खुशी है कि यह निर्णय नौ नवंबर 2019 के उस निर्णय के बाद आया है, जिसके कारण अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा हुआ।" आडवाणी ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और उन सभी का आभार जताया, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भूमिका निभाई। लालकृष्ण आडवाणी ने केस लड़ने वाली अपनी लीगल टीम के महिपाल, अनुराग अहलूवालिया के योगदान की सराहना की।

बता दें कि छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस मामले की 28 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने इस आपराधिक मामले में फैसला सुनाया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विवादित ढांचा विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। सिर्फ तस्वीरों से आरोपियों के घटना में शामिल होने का सबूत नहीं मिल जाता।

--आईएएनएस