इस्लामाबाद, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)| भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में पहुंच गया है और उसने पाकिस्तानी जेलों में बंद 4 भारतीय दोषियों की वापसी की मांग की है। इन दोषियों ने अपनी सजा पूरी कर ली है।

वकील मलिक शाह नवाज के जरिए दायर की गई याचिका में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि वह अदालत से अनुरोध करते हैं कि वे भारतीय कैदियों - बिर्चु, बंग कुमार, सतीश भाग और सोनू सिंह को रिहा कर दें। ये चारों सैन्य अदालतों द्वारा पाकिस्तान में जासूसी और आतंकवाद के दोषी ठहराए जाने के बाद अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।

याचिका में कहा गया है कि कैदियों को पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उन पर पाकिस्तान सेना अधिनियम 1954 की धारा 59 और आधिकारिक गुप्त अधिनियम 1923 के तहत आरोप लगाए गए थे।

याचिका में कहा गया, "याचिकाकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया है और गिरफ्तारी से लेकर सजा पूरी होने तक कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है, लेकिन उन्हें अब भी जेल में रखना निर्थक है। वे एफजीसीएम द्वारा दी गई सजा की अपनी अवधि को पूरी कर चुके हैं।"

आईएचसी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। मामले को आगे की कार्यवाही के लिए मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह के पास भेजने से पहले कहा, "ऐसे ही अन्य मामले आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लंबित हैं।"

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, "कैदियों की हिरासत अवैध और अन्यायपूर्ण और देश की श्रेष्ठ अदालतों के कानून के खिलाफ है। ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं है, जिसके तहत पूर्व दोषियों को सलाखों के पीछे रखा जा सके, इसलिए पूर्व दोषियों को रिहा किया जाना चाहिए और उनके देश में वापस लाया जाना चाहिए, ताकि वे अपने परिवारों से मिल सकें।"

आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई ऐसे ही अन्य मामलों के साथ करेंगे।

अब कोई जोगी मरवाही के मैदान में नहीं, तीसरे विकल्प की संभावना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 17 अक्टूबर। पूर्व विधायक व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अपने और अपनी पत्नी ऋचा जोगी के नामांकन को निरस्त किये जाने को राज्य सरकार के इशारे पर की गई कार्रवाई बताया। इधर जोगी परिवार के दोनों प्रत्याशियों के मैदान से बाहर हो जाने के बाद एक जनपद सदस्य पुष्पा तंवर को पार्टी का बी-फॉर्म दिये जाने की संभावना है।

गौरेला में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे शुरू दिन से कहते आ रहे हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी यहां पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष की तरह कार्य करते आ रहे हैं। आज जिस तरह से मेरा नामांकन निरस्त किया गया उससे यह साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रावधान है कि यदि किसी दस्तावेज का अध्ययन करना हो तो दावेदार को समय दिया जा सकता है। हमने दो दिन का समय मांगा था जो हमें नहीं दिया गया। हमें उच्च स्तरीय छानबीन समिति के उस आदेश को पढऩे भी नहीं दिया गया, जिसमें हमारे जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया।

अमित जोगी ने कहा कि वे पहले ही चुनाव लडऩे से रोकने के लिये अपनाये जा रहे हथकंडे को लेकर आशंकित थे और वे कोर्ट जा चुके हैं। निर्वाचन अधिकारी की अदालत अंतिम नहीं है वे न्याय के लिये देश की सबसे बड़ी अदालत में जा रहे हैं जरूरत पड़ी तो हम निर्वाचन को ही रद्द करायेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी के निधन से रिक्त हुई मरवाही सीट पर अब जकांछ की ओर से कौन प्रत्याशी होगा, इस पर पार्टी की ओर से कोई खुलासा नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक जनपद सदस्य पुष्पा तंवर को पार्टी उम्मीदवारी दे सकती है।  

ज्ञात हो कि मरवाही में 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिये जमा नामांकन पत्रों की आज स्क्रूटनी गौरेला स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में हुई। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को सबसे पहला झटका तब लगा जब कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अमित जोगी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाणपत्र के शून्य होने की जानकारी दी। 

निर्वाचन अधिकारी ने कुछ देर समय लेने के बाद अमित जोगी का नामांकन निरस्त कर दिया। इसके बाद ऋचा जोगी का नामांकन भी रद्द कर दिया। उनका गोंड जाति प्रमाणपत्र बीते दिनों मुंगेली की सत्यापन समिति ने निलम्बित कर दिया था। निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि उनका नामांकन विधि सम्मत नहीं है। कांग्रेस की ओर से दलील दी गई कि निलम्बित जाति प्रमाणपत्र का इस्तेमाल कर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 अक्टूबर। पूर्व विधायक अमित जोगी ने अपना नामांकन निरस्त करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ अदालत जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जनता की अदालत है। मुझे न्याय वही मिलेगा। देश, विधि और संविधान से चलता है, बदलापुर और जोगेरिया से नहीं। वो सोचते हैं कि कुश्ती अकेले लड़ेंगे और खुद ही जीतेंगे। जनता को इतना बेबस और बेवकूफ नहीं समझना चाहिए।

अमित ने आगे कहा कि चलो सरकार ने माना तो कि जोगी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुख्यमंत्री के इशारे पर मेरा नामांकन खारिज कराना स्वर्गीय अजीत जोगी और मरवाही की जनता का अपमान है। अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद बस यही वो हथकंडा था जिससे मुख्यमंत्री चुनाव में दिख रही अपनी निश्चित पराजय को टाल सकते थे।
 
उन्होंने कहा कि सरकार भय में है। स्व. श्री अजीत जोगी के जीते जी लगातार उनका अपमान किया, उसके बाद उनके परिवार को राजनीतिक रूप से खत्म करने की साजिश चल रही है। लेकिन जिसके सिर के ऊपर गरीबों का हाथ होता है, वो कभी अनाथ नहीं हो सकता।

श्री जोगी ने कहा कि हमारा मरवाही की जनता से आत्मिक और परिवारिक रिश्ता था, है और रहेगा। जोगी मरवाही और मरवाही जोगी के दिल में बसता है। दोनों को एक दूसरे से अलग करना असम्भव है। जिंदगी की आखिरी सांस तक जोगी परिवार मरवाही की जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे और अपना सम्मान व अधिकार प्राप्त करेंगे। मुझे न्यायपालिका और जनता की अदालत पर पूरा भरोसा है कि हमेशा की तरह जोगी परिवार के साथ न्याय होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 17 अक्टूबर। पूर्व विधायक अमित जोगी की पत्नी डॉ. ऋचा जोगी का भी नामांकन निरस्त हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने डॉ. ऋचा जोगी के नामांकन को विधि सम्मत नहीं माना है।

डॉ. ऋचा जोगी के जाति प्रमाणपत्र को छानबीन समिति ने पहले ही निलंबित कर दिया था। शनिवार को उनकी तरफ से पक्ष रखा गया। कांगे्रस प्रत्याशी की तरफ से डॉ. ऋचा जोगी के जाति प्रमाणपत्र पर आपत्ति की गई। 

रायपुर, 17 अक्टूबर। देश भर में 5000 से ज्यादा आईएएस अधिकारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। इनमें से सबसे असरदार आईएएस अधिकारियों के कामकाज को देखने के लिए ब्यूरोक्रेट्स का 2020 में सर्वे करवाया गया है। फेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे रिपोर्ट की जारी सूची में  देश के नामचीन आईएएस अधिकारियों में 1992 बैच के सबसे असरदार आईएएस अधिकारियों में सुब्रत साहू छत्तीसगढ़ राज्य के इकलौते आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्हें यह उपलब्धि हासिल हुई है ।

 उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को इनकी बदौलत विकास की समुचित योजना बनाने, नीतियों को अमलीजामा पहनाने और योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है, समाज और देश के निर्माण में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। श्री साहू की सरलता और सहजता से अपनाई गई व्यवहारिक कार्यशैली से मिले असरदार परिणामों से छत्तीसगढ़ राज्य ने  देश और विदेश में अपनी एक विशिष्ट पहचान भी स्थापित की है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में श्री सुब्रत साहू अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत है। वे राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय,गृह एवं जेल विभाग, ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का कामकाज देखने के साथ वाणिज्य एवं उद्योग (रेल लाइन परियोजनाएं) अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए हैं। 

वहीं उन्होंने इसके पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों की अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।

ऋचा जोगी के नामांकन पर फैसला आना बाकी, दो और वैकल्पिक उम्मीदवार मैदान में

अमित की प्रतिक्रिया- ‘....मेरे हक में फैसला क्या देगा!’

राजेश अग्रवाल
बिलासपुर, 17 अक्टूबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। मरवाही अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा सीट से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के उम्मीदवार अमित जोगी का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया है। राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति की रिपोर्ट के साथ उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। समिति ने 15 अक्टूबर को उनका नामांकन रद्द कर दिया था। उनकी पत्नी ऋचा जोगी के नामांकन पर थोड़ी देर में बहस होने वाली है।

गौरेला जिला निर्वाचन कार्यालय में मरवाही विधानसभा उप-चुनाव के लिए भरे गए नामांकनों की स्क्रूटनी की कार्रवाई शुरू की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह के समक्ष आज संत कुमार नेताम तथा कांग्रेस की ओर से राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति की ओर से 15 अक्टूबर 2020 को पारित आदेश की प्रतिलिपि सौंपी गई जिसमें बताया गया था कि 31 अक्टूबर 2013 को जारी उनका कंवर जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार अमित जोगी के पास वर्तमान में कोई वैध कंवर जाति प्रमाण पत्र नहीं है इसलिये उनका नामांकन निरस्त किया गया है।

ज्ञात हो कि बीते 15 अक्टूबर को उनकी पत्नी ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र भी निलम्बित किया गया है। इस पर भी आपत्ति कर दी गई है। क्रमवार उम्मीदवारों की स्क्रूटनी चल रही है। थोड़ी देर में इस पर भी बहस होगी। उल्लेखनीय है कि जिला स्तरीय सत्यापन समिति मुंगेली ने ऋचा जोगी का गोंड आदिवासी जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया है।   

नामांकन निरस्त करने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमित जोगी ने कहा कि मेरे अलावा राज्य स्तरीय छानबीन समिति की रिपोर्ट की सबको जानकारी थी। ‘मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में फैसला क्या देगा।’

गौरेला में आज अमित जोगी और ऋचा जोगी के नामांकन की स्थिति क्या रहेगी इसे लेकर सुबह से गहमा-गहमी चल रही थी। बीते कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी जाति को लेकर चल रहे विवादों के चलते उनके चुनाव लडऩे पर संकट गहरा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ऋचा जोगी का नामांकन पत्र निरस्त होने की स्थिति में पार्टी की ओर से दो और नामांकन दाखिल कराए गए हैं, जिन पर जकांछ दांव खेल सकती है।

कांग्रेस के प्रत्याशी केके ध्रुव की तरफ से अधिवक्ता संदीप दुबे ने आपत्ति और बहस की थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 17 अक्टूबर। जनता कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायक अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। शनिवार को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला मुख्यालय में अमित के जाति प्रमाणपत्र पर आपत्ति की सुनवाई की। छानबीन समिति ने अमित जोगी को आदिवासी नहीं माना है। इस आधार पर मरवाही विधानसभा चुनाव की उम्मीदवारी से अमित का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया है। 

अमित जोगी ने फैसले पर ट्वीट करते हुए कहा कि कल रातोंरात उच्चस्तरीय छानबीन समिति ने मेरा प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया इसकी खबर मुझको छोडक़र बाकी सबको थी।

कांग्रेस के प्रत्याशी केके ध्रुव की तरफ से अधिवक्ता संदीप दुबे ने आपत्ति और बहस की थी।

वाह रे @myogiadityanath जी की यूपी सरकार। हत्यारा धीरेंद्र सिंह सरेआम दरोग़ा को धमकी दे रहा है। ऐसी अराजकता यूपी में कहीं नहीं देखी। @LambaAlka @khanumarfa @vinodkapri

pic.twitter.com/1MbQ4Fpx4R

— ???????? इनायत मंसूरी ???????? (@NiyatullahM) October 16, 2020

निर्वाचन फॉर्म पर बहस पूरी, फैसले का इंतजार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 17 अक्टूबर। मरवाही से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रत्याशी अमित जोगी का कंवर जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। आज संत कुमार नेताम की ओर से इसका दस्तावेज निर्वाचन अधिकारी को स्क्रूटनी के दौरान सौंपा गया। अमित जोगी ने इस दस्तावेज के परीक्षण के लिए दो दिन का समय मांगा है।

अनुसूचित जनजाति सीट मरवाही में हो रहे उप-चुनाव को लेकर आज कांग्रेस व संत कुमार नेताम की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष स्क्रूटनी के दौरान आपत्ति पेश की गई। इसमें बताया गया कि राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति ने 31 अक्टूबर 2013 को जारी अमित जोगी के कंवर जाति प्रमाण पत्र को, बीते 15 अक्टूबर 2020 को निरस्त कर दिया।

इस आपत्ति पर जवाब देने के लिये अमित जोगी ने दो दिन का समय निर्वाचन अधिकारी से मांगा है। कुछ देर में इस पर फैसला आने की संभावना है।

मौतें-1425, एक्टिव-27693, डिस्चार्ज-126869

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 अक्टूबर। प्रदेश में कोरोना मरीज एक लाख 56 हजार आसपास पहुंच गए हैं। बीती रात मिले 2 हजार 472 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 1 लाख 55 हजार 987 हो गई है। इसमें से 1425 मरीजों की मौत हो गई है। 27 हजार 693 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 1 लाख 26 हजार 869 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

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राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है और फिलहाल रोज ढाई-तीन हजार आसपास नए पॉजिटिव मिल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 2 हजार 472 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  244 मरीज पाए गए। रायगढ़ जिले से 241, कोरबा जिले से 210, जांजगीर-चांपा से 204, बिलासपुर से 142 व दुर्ग जिले से 132 पॉजिटिव मिले।
 
राजनांदगाव से 113, बालोद-27, बेमेतरा-13, कबीरधाम-60, धमतरी-89, बलौदाबाजार-98, महासमुंद-91, गरियाबंद-18,  मुंगेली-46, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-7, सरगुजा-36, कोरिया-55, सूरजपुर-60, बलरामपुर-48, जशपुर-28, बस्तर-121, कोंडागांव-90, दंतेवाड़ा-82, सुकमा-52, कांकेर-51, नारायणपुर-15 व बीजापुर जिले से 99 मरीज सामने आए हैं। ये सभी मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान जारी है।

दूसरी तरफ कल 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 की मौत कोरोना से और 3 की मौत अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को रायपुर, राजनांदगांव, कांकेर, दुर्ग, कोंडागांव, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ व बलौदाबाजार जिले के अस्पतालों से पूर्व में हुई 35 और मौतों की जानकारी मिली है। इसमें 10 की कोरोना और 25 की मौत अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। इस तरह कल 40 लोगों की मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि कोरोना संक्रमण को लेकर सावधानी बहुत ही जरूरी है। किसी भी तरह लापरवाही किसी की भी जान पर भारी पड़ सकती है। 

सड्डू 8, श्रीनारायणा 6, सिविल लाइन थाना 2, जिले से 233

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 अक्टूबर।  राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 233 पॉजिटिव मिले। इसमेंं अभनपुर से 10, सड्डू से 8, तेलीबांधा से 7, श्रीनारायणा अस्पताल से 6, संतोषी नगर से 5, सदर बाजार व सिविल लाइन थाना से 2-2, एम्स से 1 मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-ओम हॉस्पिटल कैंपस (2 लोग), सेजबहार, टाटीबंध (2), उरला, आदिवासी कॉलोनी (2), फाफाडीह, शैलेंद्र नगर (3 लोग), बोरियाकला, बैरनबाजार, सिविल लाइन थाना (2), मोवा (3 लोग), शंकर नगर (6 लोग), प्रोफेसर कॉलोनी (3 लोग), सुंदर नगर, एकता नगर-गुढिय़ारी, समता कॉलोनी, नहरपारा, स्टेशन चौक, तात्यापारा (2), रोहणीपुरम (2), चंगोराभाठा (5 लोग), टिकरापारा, फाफाडीह, ऑफिसर कॉलोनी-देवेंद्र नगर, एयरपोर्ट-माना कैंप, संतोष नगर-बिरगांव (3 लोग), रावाभाठा, बांसटाल, देवेंद्र नगर (3 लोग), श्याम नगर-तेलीबांधा, पंडरी, नवापारा (7 लोग), तेलीबांधा (7 लोग), शांति नगर, जवाहर नगर, श्रीनारायणा हॉस्पिटल-देवेंद्र नगर (6 लोग), सुपर स्टेट कॉलोनी-महावीर नगर, सिलतरा, धरसींवा (4 लोग), विनायक रेसीडेंसी, कबीर नगर (2), एम्स, रावतपुरा कॉलोनी-भाठागांव, आनंद विहार (4 लोग), बूढ़ापारा, अवधपुरी-भाठागांव, अवंति विहार, खरोरा (4 लोग), तिल्दा (13 लोग), एकता चौक-सड्डू (8 लोग), लाखे नगर, आरंग (7 लोग), अभनपुर (10 लोग), राजिम, शांति नगर, शिवानंद नगर (4 लोग), कैपिटल सिटी,  संजय नगर, विधानसभा रोड-आमासिवनी, कचना, खम्हारडीह, वीआईपी रोड, संतोषी नगर (5 लोग), सदर बाजार (2), आजाद चौक, सिविल लाइन (2), एलआईसी कॉलोनी, एम्स।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट परीक्षा का रिजल्ट आज जारी हो गया। इस इस साल नीट परीक्षा में शोएब आफताब ने टॉप किया है। शोएब ने नीट की परीक्षा में 720 में से 720 अंक पाकर इतिहास रच दिया है। शोएब ने इसके अलावा दूसरा इतिहास ओडि़शा में पहली बार नीट टॉपर बनकर भी रचा है। अब उसकी कामयाबी को भुनाने के लिए कोचिंग सेंटर टूट पड़े हैं। कल के कल आधा दर्जन सेंटरों ने उसे अपना छात्र बताया है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 अक्टूबर। नक्सल समस्या पर राजभवन की बैठक में नहीं जाने पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने शनिवार को चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सफाई दी कि वे क्वॉरंटीन थे, और राज्यपाल कोरोना से सुरक्षित रहे, इसलिए वे बैठक में नहीं गए। इसकी सूचना राजभवन को दे दी गई थी।  श्री साहू ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भी क्वॉरंटीन थे, इसलिए उनके बुलावे पर वहां की बैठक में शामिल हुए। 

श्री साहू ने मीडिया से चर्चा में राज्यपाल के आदेश के अवहेलना करने के आरोप पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल, राज्य की संवैधानिक प्रमुख हैं और उनके अपमान या आदेश की अवहेलना करने का सवाल पैदा नहीं होता। गृहमंत्री ने बताया कि राजभवन से पत्र मिला था जिसमें गृहमंत्री, एसीएस और डीजीपी के साथ राज्यपाल ने नक्सल मामलों को लेकर बैठक करने की इच्छा जताई थी। 

श्री साहू ने कहा कि एसीएस (गृह) को राजभवन से संपर्क कर बैठक तय करने के लिए निर्देश दिए थे। राज्यपाल 13 तारीख को व्यस्त थीं। इसलिए 14 तारीख को राजभवन में बैठक तय की गई। गृहमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के आदेश के अहवेलना करना होता, तो हम मीटिंग खुद ही क्यों रखवाते। उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर आए थे, और 10 तारीख को उनके कोरोना होने की पुष्टि हुई। 

श्री साहू ने कहा कि वे प्रदेश प्रभारी के संपर्क में थे, तो लोगों की सलाह पर उन्हें क्वॉरंटीन होना पड़ा। इसकी सूचना राजभवन को दे दी गई थी। उस दिन सीएम हाऊस में अचानक बैठक रखी गई और सीएम ने कहा कि वे खुद भी क्वॉरंटीन हैं। इसलिए उनके कहने पर बैठक में चले गए। इसमें कोई गलत बात नहीं है।

गृहमंत्री ने नक्सल समस्या पर कहा कि नक्सल मुठभेड़ में निरीह आदिवासी ज्यादा मारे जाते थे। हमने रणनीति बदली। सीएम ने कहा कि  आदिवासियों को हल पकड़ा दिया जाए, तो बंदूक छोड़ देंगे। विकास तेजी से हुआ। हाल यह है कि नक्सलियों को भर्ती के लिए आदमी नहीं मिल पा रहा है। सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। पौने दो साल में सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं। सर्वाधिक सरेंडर किए गए हैं। एक घटना को छोड़ दें, तो किसी भी नक्सल मुठभेड़ की घटना में निरीह आदिवासियों के मारे जाने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यही बड़ी उपलब्धि है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 17 अक्टूबर। दुष्कर्म के आरोपी पूर्व चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉ.एसएल आदिले की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 3 नवंबर को होगी।

डॉ. आदिले पर पंडरी की एक महिला ने रेप का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप के अनुसार यह घटना सन् 2018 में अशोका सोसाइटी में हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद डॉ. आदिले को डीएमई पद से हटा दिया गया था। बीते 8 अक्टूबर को डॉ. आदिले ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए सिंगल बेच ने पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करने कहा था। शुक्रवार को पुलिस ने केस डायरी प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने 3 नवंबर की तिथि तय की है।

    डॉयचे वैले पर महेश झा का लेख

आज भारत की संसद में हंगामा है. देश को चलाने वाले नेता एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं. वे भूल रहे हैं कि लोकतंत्र को चलाना उनका दायित्व है. पहले संसद का, फिर लोकतंत्र का मखौल उड़ाकर, प्रतिष्ठा गिराकर उनका भी लाभ नहीं होगा.

लोकतंत्र में जनता सार्वभौम है और नेता जनता के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें मतदाता एक खास अवधि के लिए चुनता है और अपना सार्वभौम अधिकार सौंप देता है. इन नेताओं पर ही लोकतंत्र को चलाने की जिम्मेदारी होती है. अगर ये नेता लोकतंत्र की रक्षा न कर सकें तो उन्हें सार्वभौम अधिकार लेने का कोई हक नहीं. लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना उनका मकसद नहीं होना चाहिए. संसद में जाने वाली देश की प्रमुख पार्टियां हैं, जो बदल बदल कर सरकार चलाती हैं. उन्हें संसद में और संसद के बाहर अपने आचरण पर विचार करना चाहिए. देश में ही नहीं विदेशों में भी उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है.

कृषि बिल पर राज्यसभा में जो कुछ हुआ वह किसी सच्चे लोकतंत्र को शोभा नहीं देता. संसद बहस के लिए है, नए कानूनों पर देश के विभिन्न हिस्सों के प्रतिनिधियों के तौर पर अपने मतदाताओं की आवाज पहुंचाने के लिए ताकि नया कानून पुख्ता हो और सबके हित में हो. भारत का चुनाव कानून यूं भी बहुमत मतदाताओं को नजरअंदाज करता है. निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले की जीत का मतलब अक्सर ये होता है कि न जीतने वाले उम्मीदवारों को पड़े वोट बेकार हो जाते हैं. सरकार बनाने का जिम्मा संसद या विधानसभा में बहुमत पाने वाली पार्टी का होता है. यहां भी चलती सिर्फ सरकारी पार्टी की है. संसद या विधानसभाओं में भी अगर विपक्ष की सुनी नहीं गई तो देश के ज्यादातर कानून लोगों के लाभ के लिए नहीं होंगे.

धरने पर बैठे निलंबित सांसद

आजादी के बाद के दशकों के कानूनों या सरकारी फैसलों को लें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनमें से ज्यादातर को बदल रही है, वह इस बात का सबूत है कि देश का नया बहुमत उन कानूनों के साथ जुड़ाव महसूस नहीं करता. इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष को साथ लेना जरूरी है. नागरिक और पेशेवर संगठनों के माध्यम से चुनाव में हारे उम्मीदवारों के समर्थकों को साथ लेना जरूरी है. यह काम एक दूसरे को दुश्मन समझ कर नहीं हो सकता.

राज्यसभा में बैठे नेता एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं. पार्टी बदलकर इधर अधर आते जाते रहते हैं. किसी न किसी राज्य में उनकी पार्टियां सरकार में हैं या थीं. उन्हें संसद का इस्तेमाल अखाड़े के तौर पर नहीं करना चाहिए बल्कि सार्वभौमिक सत्ता के केंद्र के तौर पर. उप सभापति के साथ जो बर्ताव हुआ अच्छा नहीं हुआ. लेकिन विपक्ष के आठ सांसदों को जिस तरह निलंबित कर दिया गया है वह भी ठीक नहीं है. एक लोकतांत्रिक व्यवहार एक दूसरे को सजा देने में नहीं हो सकता. लोकतंत्र के रक्षकों को व्यवहार में भी लोकतांत्रिक मिजाज दिखाना चाहिए.

क्या एक परिपक्व परिवार में पिता हमेशा बेटे-बेटियों की पिटाई करता रहेगा, क्योंकि वे छोटे है. या फिर क्या ताकतवर हमेशा कमजोर को दबाता रहेगा. इन्हीं कमियों से निबटने के लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई थी. और भारत में तो बिहार के वैशाली में लोकतंत्र की लंबी परंपरा रही है. सरकार भी देश की रक्षा के लिए बनी संस्थाओं से ताकत लेती है. उसे इस ताकत का इस्तेमाल विपक्ष या विरोधी आवाजों को दबाने के लिए नहीं बल्कि उनकी आवाज को शामिल करने के लिए करना चाहिए. लोकतंत्र की यही पहचान है. अगर संसदों के पास अपने सदस्यों को सजा देने के अधिकार है तो वे आज के जमाने से मेल नहीं खाते. संसद में विरोध करने वाले सदस्य अपराधी नहीं, उन्हें सजा देकर उन्हें अपराधी का दर्जा भी नहीं दिया जाना चाहिए.

आज की संसद किसी अंग्रेजी सरकार की संसद नहीं वह सार्वभौम भारत के नागरिकों द्वारा चुनी और सरकार बनाने और उस पर कंट्रोल करने वाली संसद है. उसे नई परंपराएं गढ़ने का हक है. जन प्रतिनिधि सभाओं के सदस्यों को भी मर्यादा को समझना होगा या साथ मिल बैठकर नई मर्यादाएं तय करनी चाहिए. हरिवंश एक प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं, वे अगर ब्रिटिश परंपराओं को तोड़ पाते हैं, या तोड़ने में मदद दे पाते हैं, तो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की तरह उन्हें भी लंबे समय तक याद किया जाएगा. (dw.com)

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कश्मीर में जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीडीपी का अभूतपूर्व गठबंधन बताया जा रहा है वो असल में यहां की छह मुख्य पार्टियों की ओर से अगस्त 2019 में शुरू की गई साझा मुहिम है का ही विस्तार है.

फर्क यह आया है कि 2019 में जब इस अभियान की घोषणा हुई थी तब इसका लक्ष्य पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे और अनुच्छेद 35 ए और अनुच्छेद 370 को बचाना और राज्य के विभाजन को रोकना था, जो कि अब हो चुका है. गुपकार घोषणा के अगले दिन ही केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा ही खत्म कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया. इन पार्टियों ने 2019 की गुपकार घोषणा को बरकरार रखा है और इस गठबंधन को नाम दिया है "पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेक्लेरेशन." एनसी और पीडीपी के अलावा इसमें सीपीआई(एम), पीपल्स कांफ्रेंस (पीसी), जेकेपीएम और एएनसी शामिल हैं.

अभियान की घोषणा करते हुए जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला ने कहा, "हमारी लड़ाई एक संवैधानिक लड़ाई है. हम चाहते हैं कि भारत सरकार जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके वो अधिकार वापस लौटा दे जो उनके पास पांच अगस्त 2019 से पहले थे." अब्दुल्ला ने यह भी कहा, "जम्मू, कश्मीर और लद्दाख से जो छीन लिया गया था हम उसे फिर से लौटाए जाने के लिए संघर्ष करेंगे." 2019 की 'गुपकार घोषणा' वाली बैठक की तरह यह बैठक भी अब्दुल्ला के श्रीनगर के गुपकार इलाके में उनके घर पर हुई. 

इस एक साल में जम्मू और कश्मीर में जो बदलाव आए हैं वो प्रशासनिक तौर पर पूरी तरह से लागू हो चुके हैं. ऐसे में यह स्पष्ट नजर नहीं आता कि ये पार्टियां पुरानी व्यवस्था की बहाली का लक्ष्य कैसे हासिल करने की उम्मीद रखती हैं. इनके अभियान में भी किसी काम की योजना के बारे में नहीं बताया गया है. कश्मीर मामलों के जानकार बताते हैं कि अभी तो इन पार्टियों का लक्ष्य है जम्मू, कश्मीर और लद्दाख इलाकों में जनता के बीच जाना, उनसे संवाद स्थापित करना और फिर उनके समर्थन से आगे की योजना बनाना.

क्या उम्मीद है इस अभियान से?

श्रीनगर में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार जफर इकबाल ने डीडब्ल्यू से कहा कि इस अभियान के तहत एक दूसरे की विरोधी रही इन पार्टियों का "साथ आना और एक साझा लक्ष्य के लिए अपने मतभेदों को एक ओर रख देना एक अच्छा कदम है." उन्होंने यह भी कहा कि"यह अभियान टिकेगा और कम से कम कुछ समय तक तो चलेगा ही."

वरिष्ठ पत्रकार और कश्मीर मामलों के जानकार उर्मिलेश का मानना है कि इस अभियान की अगुआई जो पार्टियां कर रही हैं (एनसी और पीडीपी) "एक दौर में जम्मू और कश्मीर की आवाम की निगाहों में उनकी साख गिर गई थी क्योंकि उन दोनों ने लोगों को एक तरह से निराश किया है." हालांकि वो यह भी कहते हैं कि अब जब कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने वाले सारी कश्मीरी पार्टियां इन दोनों पार्टियों के साथ आ गई हैं तो हो सकता है कि जनता में इनकी प्रति विश्वास एक बार फिर बनना शुरू हो. वो मानते हैं कि संभव है कि जनता इस गठबंधन को एक मौका देने के बारे में सोंचे.

कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि एक साल से भी ज्यादा से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह के लॉकडाउन में पड़े जम्मू और कश्मीर में इस गठबंधन के बनने की वजह से राजनीतिक गतिविधि की वापसी हुई है. वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर कहते हैं कि यह उम्मीद की जा सकती है कि अब कश्मीर मुद्दे पर "केंद्र का विरोध और बढ़ेगा" और "मुद्दे के अंतरराष्ट्रीयकरण की संभावना भी बढ़ेगी." उनका यह भी मानना है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका में आने वाले चुनावों में हार जाते हैं तो डेमोक्रैटिक पार्टी भी इस अभियान को समर्थन दे सकती है.

कांग्रेस की अनुपस्थिति

गुपकार घोषणा और गुपकार घोषणा 2.0 में एक फर्क यह भी है कि इस बार कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल नहीं हुई है. 2019 में अब्दुल्ला के निवास पर हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ताज मोहिउद्दीन शामिल हुए थे. इस बार ना मोहिउद्दीन ने बैठक में हिस्सा लिया ना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने. बैठक के बाद की घोषणाओं में भी सिर्फ बाकी छह पार्टियों का जिक्र है, और कांग्रेस का नहीं है. मीर ने कहा कि उन्हें बैठक में शामिल होने का निमंत्रण मिला था लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों से शामिल नहीं हो सके.

कश्मीर में स्थानीय कांग्रेस नेताओं के लिए शायद यह एक असमंजस की स्थिती है. कश्मीरी कांग्रेस नेता सलमान सोज ने एक ट्वीट में कहा कि भले ही कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा ना हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस पहल का समर्थन करते हैं.

उर्मिलेश कहते हैं कि यह कश्मीर को लेकर कांग्रेस की पुरानी झिझक का नतीजा है. वो कहते हैं कि कांग्रेस को हमेशा से यह लगता रहा है कि इस तरह के मुद्दों पर अगर वो कश्मीरी पार्टियों के साथ जाएगी तो देश के बाकी इलाकों में उसकी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि कश्मीर को लेकर शेष भारत में जो राय है वो भारत के सत्ता के ढांचे से प्रेरित रहा है. वो यह भी कहते हैं कि अनुच्छेद 370 को कमजोर करने का काम कांग्रेस ने ही किया था और अब तो बस उसका कंकाल बचा था जिसे बीजेपी ने बस जमीन के नीचे दफन करने का काम किया है.

कोलकाता, 17 अक्टूबर | कोलकाता के गणेश चंद्र एवेन्यू में शुक्रवार रात एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में आग लग गई। यह जानकारी अग्निशमन विभाग के सूत्रों से मिली। घटनास्थल पर पहुंचे पश्चिम बंगाल के अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस ने कहा कि इमारत से अधिकांश निवासियों को निकाला गया और अग्निशमन दल के अधिकारी इमारत में गहन तलाशी अभियान चला रहे थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई अपार्टमेंट के किसी फ्लैट में फंसा तो नहीं रह गया।

बोस ने कहा, "हम गहन बचाव अभियान चला रहे हैं। हम अभी भी इमारत के अंदर फंसे कुल लोगों की संख्या नहीं बता सकते हैं। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई अभी भी इमारत की ऊपरी मंजिलों में फंसा है या नहीं।"

पुलिस सूत्रों ने कहा कि हादसे में अब तक करीब दो लोगों के मारे जाने की आशंका है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक बुजुर्ग महिला वाशरूम के अंदर फंसी रह गई, जिससे उनकी मौत हो गई, जबकि एक युवा आग फैलने के कारण डर से इमारत की छत से कूद गया।

इमारत के अंदर फंसे निवासियों को बचाने के लिए करीब 10 फायर टेंडर और एक हाइड्रोलिक सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ लोग अभी भी इमारत के अंदर फंसे हुए हैं, जिनके लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है।(आईएएनएस)

उत्तर प्रदेश में 1500, हरियाणा में 1700 और पंजाब में 1800 रुपए प्रति क्विंटल हुआ बासमती का भाव

- Bhagirath Srivas

पानीपत जिले के हल्दाना गांव में रहने वाले नवाब सिंह अगले साल से बासमती नहीं उगाने का मन बना चुके हैं। बासमती की खेती में हर साल हो रहे घाटे को देखते हुए उन्होंने फैसला किया है कि आगे से वह मोटा चावल (साधारण चावल) उगाएंगे। नवाब सिंह ने इस साल 11 एकड़ में बासमती उगाया है। इसमें से 4 एकड़ खेत उनका खुद का है और शेष उन्होंने 41 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पट्टे पर लिया है। उन्होंने 7 एकड़ के खेत में बासमती-1718 और साढ़े चार एकड़ में बासमती-1121 वैरायटी उगाई है। बासमती से मोहभंग होने की वजह बताते हुए वह कहते हैं, “मैं समालखा मंडी में जब बासमती-1718 लेकर पहुंचा तो 2,151 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिला। मंडी में बासमती-1121 का भाव भी 2,300-2,400 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है। इस भाव पर लागत भी नहीं निकल पा रही है।” वह बताते हैं कि 2015 से बासमती के भाव लगातार गिर रहे हैं। इस साल भाव अब तक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। ऐसी स्थिति में बासमती की खेती करने का कोई मतलब नहीं रह गया है।

पानीपत जिले के डिंडवाड़ी गांव के रहने वाले शमशेर सिंह भी बासमती के गिरते भाव से इस कदर निराश हो चुके हैं कि बासमती की खेती से तौबा कर सकते हैं। पानीपत अनाज मंडी में तीन दिन से वह अपनी उपज बेचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिली है। उन्होंने अपने तीन के एकड़ के खेत में बासमती धान की 1509 वैरायटी उगाई थी। वह बताते हैं कि बासमती-1509 का बाजार भाव 1,700 रुपए प्रति क्विंटल है। यह भाव एमएसपी पर बिकने वाले साधारण चावल से भी कम है। इतने कम भाव पर भी खरीद नहीं हो पा रही है। व्यापारी कभी नमी तो कभी खराब गुणवत्ता का बहाना बनाकर उपज खरीद से इनकार कर रहे हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बासमती का इतना कम भाव नहीं देखा है।

हरियाणा की तरह ही पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी बासमती का भाव औंधे मुंह गिर गया है। दिल्ली की नजफगढ़ मंडी में बासमती 2,300-2,400 रुपए, पंजाब में 1,800-2,000 और उत्तर प्रदेश में 1,500-1,600 रुपए के भाव पर बिक रहा है। दिल्ली के घुम्मनहेड़ा गांव के किसान दयानंद बताते हैं, “एक एकड़ में बासमती की खेती की लागत करीब 40 हजार रुपए बैठती है। यह लागत साल दर साल बढ़ रही है, जबकि भाव लगातार कम होता जा रहा है।” साल 2014 में बासमती का अधिकतम भाव 4,500 रुपए प्रति क्विंटल था। उसके बाद से भाव हर साल गिर रहा है। आशंका है कि जैसे-जैसे मंडी में बासमती की आवक बढ़ेगी, भाव और कम हो सकता है। दयानंद बासमती की खेती को घाटे का सौदा मानते हैं। वह बासमती केवल इसलिए उगाते हैं क्योंकि उनके खेत में कोई दूसरी फसल नहीं होती। उनके घर के खर्चे डेरी फार्मिंग से पूरे हो रहे हैं।  

दिल्ली के ढांसा गांव के रहने वाले सुखवीर के लिए भी बासमती की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। कम उपज, बढ़ती लागत और गिरते भाव को देखते हुए वह साधारण चावल की खेती करना चाहते हैं, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में एमएसपी पर खरीद 2014 के बाद से बंद है। खुले बाजार में साधारण चावल का भाव न मिलने के चलते वह मजबूरी में बासमती की खेती कर रहे हैं।    

बासमती उगाने वाले इन राज्यों और किसानों का यह हाल तब है जब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों के बासमती को जीआई (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) टैग हासिल है। इस टैग केवल उन्हीं उत्पादों को हासिल होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष खूबियों वाले होते हैं।(downtoearth)

- राजेश अग्रवाल 

बिलासपुर, 17 अक्टूबर। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध महामाया मंदिर रतनपुर में इस शारदेय नवरात्रि पर श्रद्धालुओं के सीधे दर्शन पर रोक लगा दी गई है लेकिन ऑनलाइन दर्शन करने के लिये यू ट्यूब चैनल, फेसबुक और वाट्सअप वीडियो काल की सुविधा दी गई है।

ट्रस्ट समिति के मैनेजिंग ट्रस्टी सुनील सोंथलिया ने बताया कि आज से प्रतिदिन सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे व शाम 7 बजे आरती का लाइव प्रसारण किया जायेगा। यू ट्यूब पर इसे https://www.youtube.com/watch?v=jLuhWyZvW7Q के लिंक पर सबक्राइब कर देखा जा सकेगा। फेसबुक पर https://www.facebook.com/MahamayaRatanpur  लिंक पर प्रसारण होगा।

इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने मनोकामना ज्योति कलश प्रज्जवलित की है उन्हें वीडियोकाल करने की सुविधा दी गई है। इसके लिये 9993894713,    9996894714, 8269871572, 8269871573, 8269859973, 8269859974 नंबर जारी किये गये हैं।  वीडियो कॉल की सुविधा 17 अक्टूबर की दोपहर दो बजे से 25 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक रहेगी।

महामाया मंदिर में दर्शन पर रोक के बावजूद यदि कोई श्रद्धालु जानकारी के अभाव में रतनपुर पहुंचता है तो इसे ध्यान में रखते हुए मंदिर के बाहर मैदान में एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है।

ज्ञात हो कि रतनपुर स्थित महामाया मंदिर को देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। देश में सर्वाधिक ज्योतिकलश इसी मंदिर में जलाये जाते हैं। विगत वर्ष 31 हजार ज्योति कलश प्रज्ज्वलित किये गये थे लेकिन इस बार 21 हजार ज्योति कलश प्रज्जवलित किये गये हैं।

रतनपुर में शारदेय नवरात्रि के दौरान लाखों की संख्या में दर्शन के लिये पहुंचते हैं। पिछले दिनों जिला प्रशासन और ट्रस्ट समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि नवरात्रि में बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं जिससे कोरोना का प्रसार हो सकता है इसलिये दर्शन पर रोक लगाकर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जायेगी।

इस दौरान मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से पूजा अर्चना और ज्योति कलश की स्थापना की जायेगी। इस वर्ष सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों पर भी रोक लगी हुई है।

पेरिस 17 अक्टूबर (स्पूतनिक) फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुक्रवार को एक अज्ञात हमलावर ने चाकू से हमला कर एक शिक्षक की हत्या कर दी। हमलावर ने शिक्षक पर चाकू से हमला कर उसका सिर काट दिया। 

पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन फिर उन्हें उसे गोली मारनी पड़ी जिसमें वह मारा गया है। हमलावर का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक अज्ञात हमलावर ने कॉन्फलांस-संत-हॉनोरिन इलाके में शिक्षण संस्थान के नजदीक शिक्षक पर हमला कर उसका सिर काट दिया। जिस शिक्षक की हत्या की गयी है वह अपने छात्रों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाया करते थे और उन्होंने छात्रों को पैगम्बर मोहम्मद के काॅर्टून भी दिखाए थे। शिक्षक पर हमला करने वाला व्यक्ति किसी छात्र का ही अभिभावक बताया जा रहा है। 

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने शिक्षक की हत्या को एक आतंकवादी हमला करार दिया है। 

श्री मैक्रॉन ने कहा, “ बच्चों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाने के लिए हमारे साथी की हत्या कर दी गयी। हमारा साथी एक आतंकवादी हमले का शिकार हुआ है।” 

नयी दिल्ली 17 अक्टूबर (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 37ए के तहत द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के सांसद गौतम सीगामणि की 8.6 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। 

ईडी ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। 

जब्त की गयी संपत्ति में कृषि योग्य भूमि, तमिलनाडु में व्यावसायिक तथा रिहायशी इमारतों के अलावा बैंक खातों और शेयर के रूप में मौजूद संपत्ति शामिल है। 

ईडी के अधिकारियों के मुताबिक इस संबंध में उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही श्री सीगामणि ने अवैध रूप से विदेशी मुद्रा हासिल की है। द्रमुक नेता ने फेमा कानून की धारा चार का उल्लंघन किया है। जांच में यह पता चला है कि मार्च 2008 में श्री सीगामणि ने एक भारतीय नागरिक के रूप में रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही जकार्ता की कंपनी एक्सल मेगिंडो में 2,45,000 शेयर खरीदने के लिए एक लाख अमेरिकी डॉलर और संयुक्त अरब अमीरात की यूनिवर्सल बिजनेस में 55 हजार अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था। द्रमुक नेता ने फेमा कानून की धारा चार का उल्लंघन किया है। 

पेरिस, 17 अक्टूबर | फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पेरिस के उत्तर-पश्चिमी उपनगर में एक शिक्षक का सिर काटे जाने की घटना को 'इस्लामिक आंतकी हमला' कहा है और उन्होंने चरमपंथियों से निपटने के लिए अपनी सरकार द्वारा त्वरित और ठोस कार्रवाई किए जाने का वादा किया।

मैक्रों ने हमले के कुछ घंटों बाद कॉन्फ्लैन्स-सौं-होनोरी मिडल स्कूल का दौरा करने के बाद मीडिया से कहा, "हमारे एक नागरिक की आज हत्या कर दी गई क्योंकि वह छात्रों को अभिव्यक्ति की आजादी सिखा रहा था।"

उन्होंने कहा, "वह एक शिक्षक थे, जिन्हें आतंकवादी ने मार डाला क्योंकि वह आतंकवादी गणतंत्र को नष्ट करना चाहता था .. हमारे बच्चों को स्वतंत्र नागरिक बनाने की संभावना को नष्ट कर देना चाहता था।"

मैक्रों ने जोर देकर कहा कि आतंकवादी फ्रांस को विभाजित नहीं कर पाएंगे।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, पीड़ित एक 47 वर्षीय इतिहास शिक्षक हैं, जिन्होंने कथित तौर पर अपने छात्रों को पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाए थे, जिन्हें मुसलमानों द्वारा ईश निंदा के रूप में माना जाता है, और एक आतंकवादी ने चाकू से उनका सिर काट दिया।"

माना जा रहा है कि संदिग्ध हमलावर 18 साल का है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी ज्ञात नहीं है।

उसे गश्ती पुलिस ने चाकू के साथ देखा था।

उसने कथित तौर पर हमले से पहले 'अल्लाहु अकबर', या कगॉड इज ग्रेटेस्टत चिल्लाया।

आत्मसमर्पण करने से इनकार करने पर अधिकारियों ने उस पर गोली चला दी, जिससे वह मारा गया।

शिक्षा मंत्री जीन-मिशेल ब्लैंकर ने ट्वीट किया, "आज रात, यह गणतंत्र है जिसके सेवक, एक शिक्षक की हत्या के साथ उस पर (गणतंत्र) हमला हुआ है।"

उन्होंने कहा कि एकता और ²ढ़ता ही इस्लामिक आतंकवाद की संकीर्णता का जवाब है।

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने भी इस घटना की निंदा की है।(आईएएनएस)

अबू धाबी, 17 अक्टूबर | विश्व विजेता कप्तान इयोन मोर्गन का आईपीएल-13 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ कप्तान के तौर पर पहला मैच अच्छा नहीं रहा और मुंबई इंडियंस के हाथों टीम को आठ विकेटों से मात खानी पड़ी। दिनेश कार्तिक ने शुक्रवार को ही टीम की कप्तानी छोड़ी थी और मोर्गन को इसकी जिम्मेदारी मिली। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने किसी तरह 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 148 रनों का स्कोर खड़ा किया। मुंबई ने 16.5 ओवरों में दो विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया।

मैच के बाद मोर्गन ने कहा कि उनकी टीम रेस में भी नहीं थी।

मोर्गन ने कहा, "हम आज रेस में भी नहीं थे। हमने अंतम वो स्कोर हासिल किया कि हम लड़ाई लड़ सकें लेकिन मुंबई ने जिस तरह से शुरूआत की, उन्हें रोकना मुश्किल था। उनके नंबर-4, 5 और 6 काफी अनुभवी हैं।"

कार्तिक को खुद से पहले भेजने के सवाल पर मोर्गन ने कहा, "मैचों को देखते हुए हम अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करना चाहते हैं। आज इसने ज्यादा अंतर पैदा नहीं किया।"(आईएएनएस)

मुंबई, 17 अक्टूबर | भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच का मुद्दा गर्माने लगा है। इस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शुक्रवार को कहा कि अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) इस मामले की जांच नहीं करती है, तो फिर मुंबई पुलिस इसकी जांच करेगी। देशमुख ने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सचिन सावंत के नेतृत्व में एक कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया, जो इस मामले में उनसे उचित कदम उठाने की अपील करने के लिए मिला था।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति (एमपीसीसी) ने शुक्रवार को राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से कथित 'बॉलीवुड और भाजपा ड्रग संबंधों' की जांच के लिए आग्रह किया, जिसके बाद देशमुख के तीखे तेवर देखने को मिले।

देशमुख ने मुंबई के पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को प्राथमिकता के आधार पर इस मामले में एनसीबी के उप निदेशक के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश जारी किए। इसके साथ ही देशमुख ने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि यदि एनसीबी जवाब नहीं देती है, तो मुंबई पुलिस खुद मामले की जांच करेगी।

मीडिया को संबोधित करते हुए, सावंत ने राजू वाघमारे और रत्नाकर सिंह के साथ कहा कि यह बड़ा संयोग रहा कि अभिनेता बॉलीवुड विवेक ओबेरॉय के घर पर कर्नाटक पुलिस ने छापा मारा और उसी दिन बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' को फिर से जारी किया गया।

उन्होंने कहा, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच तीन केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। एनसीबी की जांच ड्रग्स एंगल पर की गई, ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके, लेकिन यह भी एक हद तक कम हो गई है।

सावंत ने दावा किया कि ओबेरॉय के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और अतीत में वह पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं।

दरअसल बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय की पत्नी प्रियंका अल्वा के भाई आदित्य को बेंगलुरू पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा ड्रग्स की जांच में आरोपी के रूप में नामित किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से भाजपा के कथित ड्रग लिंक की जांच की मांग की है।(आईएएनएस)

- राजेश अग्रवाल 

बिलासपुर, 17 अक्टूबर। जिले में कोरोना संक्रमण पीड़ितों की संख्या नहीं थम रही है। अक्टूबर माह में एक दिन को छोड़कर हर दिन 100 से अधिक मरीज मिल रहे हैं। इस बीच तीन मरीजों की मौत भी हो गई। इस बीच 167 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों व होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज किया गया है।

नये 127 मरीजों में 79 बिलासपुर नगर निगम सीमा के हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक 21 मरीज मस्तूरी इलाके से हैं। सिलपहरी इंडस्ट्रियल एरिया के आभा पॉवर प्लांट में कोरोना के एक साथ 19 केस सामने आये हैं।

मृतकों में एक 51 वर्षीय पुरुष कोरबा का निवासी थे। जिले के दो मरीजों की मौत हुई जिनमें एक की उम्र 59 तथा दूसरे की 76 वर्ष है। बिलासपुर के दोनों मरीजों की मौत निजी अस्पतालों में हुई है जबकि कोरबा के मरीज की सिम्स में मौत हुई।

जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 हजार 721 पहुंच चुकी है, जिनमें से 9009 स्वस्थ हो चुके हैं।