‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 अक्टूबर। नक्सल समस्या पर राजभवन की बैठक में नहीं जाने पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने शनिवार को चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सफाई दी कि वे क्वॉरंटीन थे, और राज्यपाल कोरोना से सुरक्षित रहे, इसलिए वे बैठक में नहीं गए। इसकी सूचना राजभवन को दे दी गई थी।  श्री साहू ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भी क्वॉरंटीन थे, इसलिए उनके बुलावे पर वहां की बैठक में शामिल हुए। 

श्री साहू ने मीडिया से चर्चा में राज्यपाल के आदेश के अवहेलना करने के आरोप पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल, राज्य की संवैधानिक प्रमुख हैं और उनके अपमान या आदेश की अवहेलना करने का सवाल पैदा नहीं होता। गृहमंत्री ने बताया कि राजभवन से पत्र मिला था जिसमें गृहमंत्री, एसीएस और डीजीपी के साथ राज्यपाल ने नक्सल मामलों को लेकर बैठक करने की इच्छा जताई थी। 

श्री साहू ने कहा कि एसीएस (गृह) को राजभवन से संपर्क कर बैठक तय करने के लिए निर्देश दिए थे। राज्यपाल 13 तारीख को व्यस्त थीं। इसलिए 14 तारीख को राजभवन में बैठक तय की गई। गृहमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के आदेश के अहवेलना करना होता, तो हम मीटिंग खुद ही क्यों रखवाते। उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर आए थे, और 10 तारीख को उनके कोरोना होने की पुष्टि हुई। 

श्री साहू ने कहा कि वे प्रदेश प्रभारी के संपर्क में थे, तो लोगों की सलाह पर उन्हें क्वॉरंटीन होना पड़ा। इसकी सूचना राजभवन को दे दी गई थी। उस दिन सीएम हाऊस में अचानक बैठक रखी गई और सीएम ने कहा कि वे खुद भी क्वॉरंटीन हैं। इसलिए उनके कहने पर बैठक में चले गए। इसमें कोई गलत बात नहीं है।

गृहमंत्री ने नक्सल समस्या पर कहा कि नक्सल मुठभेड़ में निरीह आदिवासी ज्यादा मारे जाते थे। हमने रणनीति बदली। सीएम ने कहा कि  आदिवासियों को हल पकड़ा दिया जाए, तो बंदूक छोड़ देंगे। विकास तेजी से हुआ। हाल यह है कि नक्सलियों को भर्ती के लिए आदमी नहीं मिल पा रहा है। सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। पौने दो साल में सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं। सर्वाधिक सरेंडर किए गए हैं। एक घटना को छोड़ दें, तो किसी भी नक्सल मुठभेड़ की घटना में निरीह आदिवासियों के मारे जाने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यही बड़ी उपलब्धि है।