‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 नवंबर। छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में अगले वेतनमान पर पदोन्नत करते हुए तबादले हुए हैं।

डॉ. विवेक चौधरी को मेडिकल कॉलेज रायपुर में ही रखा गया है। डॉ. पी.के. निगम को रायपुर मेडिकल कॉलेज से डीन महासमुंद  मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। डॉ. पी.के पात्रा को रायपुर मेडिकल कॉलेज से अतिरिक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है। डॉ. रेणुका गहिने को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज से वहीं पर डीन बनाया गया है। डॉ. वॉय.डी. बडग़ैया को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर से प्रभारी डीन मेडिकल कॉलेज कोरबा बनाया गया है। एम. एल. गर्ग रायपुर मेडिकल कॉलेज से प्रभारी डीन कांकेर मेडिकल कॉलेज बनाया गया है।

नई दिल्ली, 26 नवंबर | देश के पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आर्थिक मामलों पर उनके विचारों को हमेशा महत्व दिया जाता रहा है। उन्होंने किसानों के समर्थन मूल्य से लेकर कोविड के चलते प्रभावित अर्थव्यवस्था तक कई मुद्दों पर आईएएनएस के साथ एक खास बातचीत की। आईएएनएस के साथ विशेष साक्षात्कार के कुछ अंश :

प्रश्न : आपको कहां लगता है कि सरकार पेट्रो उत्पाद पर लगाए गए कर का उपयोग कर रही है? क्या सरकार इसे समाज कल्याण योजनाओं में खर्च कर रही है?

उत्तर : ये तो बजट अनुमान के ड्राफ्ट को देखने के बाद ही पता चलेगा। कल्याणकारी योजनाओं के तहत अब तक के वास्तविक खर्च को देखे बिना प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल है। व्यापक रूप में, यह कहना सही होगा कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। रक्षा और स्वास्थ्य जैसे मदों में खर्च प्रारंभिक अनुमान से कहीं ज्यादा है और उस खर्च को कम कर दिया गया है। फिर भी कुल राजस्व की प्राप्ति और कुल व्यय में बड़ा अंतर है। इसलिए, साल के बीच मेंकर लगाने से अर्जित अतिरिक्त राजस्व शायद उस गैप को भरने और राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद करेगा।

प्रश्न : पिछले छह सालों में मोदी सरकार ने यूपीए का जनकल्याणकारी मॉडल ही अपनाया है और लगता है कि इस मार्ग पर चलते हुए उसने कई चुनाव जीते। क्या ये सही है?

उत्तर : पिछले छह वर्षों में, भाजपा चुनाव जीती भी है और हारी भी। आप भूल गए हैं कि पिछले छह वर्षों में भाजपा कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हारी है। इसके अलावा, भाजपा ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में खराब प्रदर्शन किया है। यह सही है कि भाजपा ने पूरी तरह से कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा किया है और यूपीए सरकारों की तरह इसे लागू किया गया है। मेरे पास 'गहरे प्रशासनिक सुधार' का और कोई सबूत नहीं है।

प्रश्न : कोविड का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर कितना होगा? क्या आप अर्थव्यवस्था की वी-शेप में रिकवरी देख रहे हैं?

उत्तर : प्रभाव तो बहुत ज्यादा होगा। आईएमएफ और ऑक्सफोर्ड अर्थशास्त्र के अनुसार, भारत सबसे अधिक प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। रिकवरी में भी काफी देर लगेगी और धीरे होगी। मुझे नहीं लगता कि वी-शेप रिकवरी हो पाएगी।

प्रश्न : सरकार के वित्त में काफी गड़बड़ी दिख रही है, जीएसटी मुआवजे को लेकर राज्य हंगामा कर रहे हैं। क्या होगा आगे?

उत्तर : केंद्र और राज्य सरकार -- दोनों की ही वित्तीय व्यवस्था खराब हालत में है। केंद्र सरकार ने राज्यों के कर राजस्व या जीएसटी हिस्सा देने का वादा पूरा नहीं किया है। संघीय प्रणाली के लिए भविष्य काफी अंधकारमय है।

प्रश्न : विवादास्पद कृषि बिलों पर किसान गुस्से में हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया? ये कानून कैसे किसानों के खिलाफ है? ये एक अच्छा सुधार लगता है।

उत्तर : कृषि बिलों की कमियों को हमने उजागर किया है, मैं उन्हें यहां दोहराना नहीं चाहता। महत्वपूर्ण सवाल है -- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)। आज कितने किसानों को एमएसपी मिलता है और भविष्य में कितनों को मिलेगा? जो किसान इससे फायदा उठा रहे थे, उनको इसे खोने का डर है। वही किसान विरोध में सबसे आगे हैं। वर्तमान खाद्य सुरक्षा प्रणाली के तीन स्तंभों का निर्माण करने वाली कांग्रेस ने एमएसपी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट और पीडीएस का एक ढांचा खड़ा किया था। यह पार्टी के लिए काफी अहम है। हमें एमएसपी और पीडीएस के लिए लड़ना होगा।

प्रश्न : आर्थिक सुधार की जब बात आती है, तो क्या यह सरकार यथास्थिति में विश्वास रखती है या बोल्ड स्टेप लेने वाली सरकार है?

उत्तर : भाजपा सरकार यथास्थिति में विश्वास नहीं करती, वो देश को पीछे ले जाने में विश्वास रखती है। ये ऐसी नीतियां अपना रही है जो हमें निरंकुशता, लाइसेंस और नियंत्रण के युग में वापस ले जाएगी।

प्रश्न : क्या आरबीआई को कॉर्पोरेट्स घराने को बैंक लाइसेंस देना चाहिए? क्या आप आरबीआई की कार्यप्रणाली से खुश हैं?

उत्तर : नहीं, कॉर्पोरेट्स और व्यावसायिक घरानों को बैंकिंग क्षेत्र में बैंक खोलने की अनुमति देना अच्छा आइडिया नहीं है। मैंने पहले ही अपने कारण बता दिए हैं। हम डॉ. रघुराम राजन और डॉ. विरल आचार्य द्वारा किए गए विश्लेषण का समर्थन करते हैं। आरबीआई ने अपनी काफी सारी स्वायत्तता सरकार को दे दी है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 26 नवंबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर गुजरात के केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए आसान भाषा में कानून बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम भारत के लोगों ने ये संविधान खुद को दिया है। इसलिए इसके तहत लिए गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करे, ये सुनिश्चित करना होगा।

उन्होंने कहा, "हमारे यहां बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा, उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है, जिसके लिए वो कानून बना है। मुश्किल शब्द, लंबी-लंबी लाइनें, बड़े-बड़े पैराग्राफ, क्लॉज-सब क्लॉज, यानि जाने-अनजाने एक मुश्किल जाल बन जाता है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, "समय के साथ जो कानून अपना महत्व खो चुके हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए। बीते सालों में ऐसे सैकड़ों कानून हटाए जा चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते, जिससे पुराने कानूनों में संशोधन की तरह, पुराने कानूनों को रिपील करने की प्रक्रिया स्वत: चलती रहे?"

--आईएएनएस

श्रीनगर, 26 नवंबर | जम्मू-कश्मीर में डीडीसी चुनाव होने में जब बमुश्किल 48 घंटे बाकी रह गए हैं, इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी के बाहरी इलाके में आतंकवादियों ने दिनदहाड़े हमला बोल दिया, जिसमें भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने गुरुवार को श्रीनगर-बारामूला राजमार्ग पर शारियाबाद में एक गश्ती दल पर हमला किया। आतंकी कार में सवार थे।

सूत्रों के अनुसार, आतंकवादियों ने गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया और उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे दो सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने बाद में दम तोड़ दिया।

मुंबई 26/11 हमले की 12वीं बरसी पर यह हमला हुआ।

जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) और सीआरपीएफ वैली क्विक एक्शन टीम (क्यूएटी) ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके में घेराबंदी की है।

सेना ने एक बयान में कहा कि आतंकवादियों ने उनकी त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआरटी) पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें दो सैनिक शहीद हो गए गए।

बयान में कहा गया है, "आतंकवादियों ने भारतीय सेना की त्वरित प्रतिक्रिया टीम पर सामान्य क्षेत्र अबन शाह चौक, एचएमटी, खुशीपोरा, श्रीनगर में आज दोपहर में अंधाधुंध गोलीबारी की।"

बयान में कहा गया कि भीड़भाड़ वाला क्षेत्र होने के कारण सैनिकों ने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए संयम बनाए रखा।

बयान में कहा गया है, "दो सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें निकटतम चिकित्सा सुविधा के लिए भेज दिया गया। हालांकि, उन्होंने अपनी चोटों के कारण बाद में दम तोड़ दिया। क्षेत्र में घेराबंदी की गई है और तलाशी अभियान जारी है।"

कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, विजय कुमार ने कहा कि एक मारुति कार में यात्रा कर रहे तीन आतंकवादियों ने सेना के गश्ती दल पर हमले को अंजाम दिया।

उन्होंने कहा कि उनमें से दो पाकिस्तानी आतंकवादी और एक स्थानीय आतंकवादी हो सकता है।

कुमार ने कहा, "तीन आतंकवादी मारुति कार में यात्रा कर रहे थे। उनमें से दो के पास हथियार था। उनमें से दो पाकिस्तानी आतंकवादी और एक स्थानीय आतंकवादी हो सकता है।"

आईजीपी ने कहा कि इलाके में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों की आवाजाही है और शाम तक जिम्मेदार आतंकी संगठन की पहचान कर ली जाएगी।

उन्होंने कहा, "हम शाम तक हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन की पहचान कर लेंगे।"

यह हमला जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनावों से ठीक एक दिन पहले किया गया है। सुरक्षा बलों को इनपुट मिले हैं कि आतंकवादी डीडीसी चुनाव में रुकावट डालने के लिए हमलों की साजिश रच रहे हैं। इन्हीं टिप पर काम करते हुए 19 नवंबर को जम्मू में नगरोटा के पास मुठभेड़ में ट्रक में यात्रा कर रहे जैश के चार आतंकवादियों को मार दिया गया था। इन आतंकवादियों ने सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में घुसपैठ की थी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 26 नवंबर | डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा के साथ मुंबई हमले के महत्वपूर्ण साजिशकर्ताओं में से एक अभी भी लापता है। 2008 में हुए मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक घायल हो गए थे।

लाहौर का एक पाकिस्तानी नागरिक साजिद मीर 26/11 हमलों के प्रमुख योजनाकारों में से एक था, जिसमें छह अमेरिकी भी मारे गए थे।

साजिद मीर को कई उपनामों से जाता है, जिसमें इब्राहिम, वासी, खालिद, वाशी, वाशी भाई, भाई अली, अली भाई, मूसा भाई, वासी भाई, वासी इब्राहिम, साजिद मजीद, साजिद मीर, भाई मूसा, इब्राहिम शाह शामिल हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग ने साजिद मीर की गिरफ्तारी और दोषी ठहराए जाने की सूचना के लिए 50 लाख डॉलर तक का इनाम रखा है।

26 नवंबर, 2008 को 10 पाकिस्तानी नागरिकों का लश्कर-ए-तैयबा का आत्मघाती दस्ता चुपके से समुद्री मार्ग के माध्यम से मुंबई में घुसा और इसने होटल, कैफे और एक रेलवे स्टेशन पर एक दर्जन सिलसिलेवार तरीके से आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया।

साजिद मीर को अमेरिका में एफबीआई के 'मोस्ट वांटेड आतंकवादी' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

एफबीआई फाइलों के अनुसार, मीर हमलों के मुख्य योजनाकार में से एक था और इसने हमले के लिए हुई तैयारियों का निर्देशन किया था और हमलों के दौरान यह पाकिस्तान स्थित नियंत्रकों में से एक था।

मुंबई आतंकी हमलों में अपनी भूमिका के अलावा, वह डैनिश अखबार पर हुए हमले में डेविड हेडली और राणा के साथ शामिल रहा। अखबार ने 2005 में पैगंबर मोहम्मद के 12 कार्टून प्रकाशित किए थे, जिसके बाद इसका काफी विरोध हुआ और विश्वस्तर पर कई जगहों पर मुस्लिमों द्वारा हिंसक प्रदर्शन भी देखा गया।

हेडली, राणा और मीर ने 2008 से 2009 के बीच डेनमार्क में समाचार पत्रों के कर्मचारियों के खिलाफ आतंकी हमले की योजना बनाई थी।

एफबीआई के रिकॉर्ड के अनुसार, मीर को अमेरिकी जिला न्यायालय, इलिनोइस के उत्तरी जिले, पूर्वी डिवीजन, शिकागो, इलिनोइस में 21 अप्रैल 2011 को दोषी ठहराया गया था और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट अगले दिन जारी किया गया था।

विदेशी सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की साजिश के आरोप लगाने के साथ ही उसके खिलाफ आतंकवादियों को सामग्री समर्थन प्रदान करना; अमेरिका के बाहर एक नागरिक को मारना और सार्वजनिक स्थानों पर बमबारी करने जैसे आरोप भी लगे हैं।

भारत ने इस मामले में पाकिस्तान से लगातार सहयोग करने की अपील की है, मगर भारत के लगातार प्रयासों और अनुरोधों के बावजूद इस्लामाबाद इसे टालता रहा है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 26 नवंबर | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायतराज व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने की केंद्र सरकार की योजना के तहत गुरुवार को पांच राज्यों में मधुमक्खी पालकों/शहद संग्राहकों के पांच एफपीओ के गठन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने काह कि मधुमक्खी पालन से देश के किसानों की आय बढ़ेगी। मधुमक्खी पालकों/शहद संग्राहकों के ये पांच एफपीओ मध्यप्रदेश के मुरैना, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, बिहार के पूर्वी चंपारण, राजस्थान के भरतपुर और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में नाफेड के सहयोग से बने हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन बनने से छोटे व मध्यम श्रेणी के किसानों के जीवन में बदलाव आएगा और इनकी आय काफी बढ़ेगी, वहीं 'मीठी क्रांति' से दुनिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान बनेगा।

तोमर ने कहा कि 10,000 एफपीओ बनाने की योजना को सफल बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और आज के इस कार्यक्रम में नाफेड ने अग्रणी भूमिका निभाई है और नाफेड की टीम इस काम को सफलता के सोपान पर पहुंचाएंगी।

तोमर ने कहा कि मधुमक्खी पालन कार्य छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने में बड़ा मददगार साबित हो सकता है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि आने वाले कल में यह मीठी क्रांति न केवल सफल हो, बल्कि इस लक्ष्य तक पहुंचे कि दुनिया में शहद की दृष्टि से भारत अहम स्थान प्राप्त कर सके। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का फंड आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पैकेज के रूप में दिया गया है, वहीं अनेक अन्य योजनाओं के माध्यम से भी मधुमक्खी पालकों को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने में एफपीओ का यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि शहद में अलग-अलग वेरायटी की मांग बढ़ रही है, अब मीठी क्रांति की शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम में कृषि मंत्रालय के सचिव सुधांशु पांडेय, नाफेड के एमडी संजीव कुमार चड्ढा के साथ-साथ अन्य अधिकारी-कर्मचारी व मधुमक्खी पालक भी शामिल हुए।

--आईएएनएस

काठमांडू, 26 नवंबर | भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने गुरुवार को अपनी दो दिवसीय नेपाल यात्रा की शुरुआत करने के तुरंत बाद काठमांडू में उच्चस्तरीय बैठकें शुरू की हैं। ऐसे समय में, जब नेपाल-भारत के संबंधों में सीमा विवाद की वजह से खटास पैदा हो गई, श्रृंगला की दो-दिवसीय नेपाल यात्रा से दोनों देशों के बीच के संबंधों के साथ-साथ भविष्य में होने वाली उच्च-स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान का मार्ग प्रशस्त होगा।

नेपाल और भारत के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता काठमांडू में संपन्न हुई, जहां दोनों पक्षों ने आपसी हितों के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

नेपाल के विदेश सचिव भरत राज ने नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि श्रृंगला ने द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत में भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया। दोनों पक्षों ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी।

हिमालयी राष्ट्र के साथ सीमा संबंध बहाल करने के उद्देश्य से गुरुवार को काठमांडू पहुंचे श्रृंगला ने कहा कि उनके समकक्ष के साथ उनकी बैठक बहुत सकारात्मक रही।

श्रृंगला ने संवाददाताओं से कहा, "हमने बहुत सकारात्मक चर्चा के साथ शुरुआत की। हमने चर्चा की कि हमारे बीच की समस्याओं को कैसे हल किया जाए।"

भारतीय दूतावास के एक ट्वीट में कहा गया, "श्रृंगला ने पौड्याल के साथ एक प्रोडक्टिव बैठक की, जिसके दौरान उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग का जायजा लिया और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की।"

दूतावास ने कहा कि दोनों पक्षों ने नेपाल में भारत द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं पर चर्चा की और उनकी प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

भारतीय दूतावास ने कहा, "दोनों पक्षों ने कई द्विपक्षीय पहलों और परियोजनाओं पर हुई प्रगति की सराहना की। आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए और कदम उठाने पर सहमति हुई।"

इसके बाद श्रृंगला नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली और विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली से भी मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को वह नेपाल-भारत संबंधों पर व्याख्यान देंगे और अपनी यात्रा से पहले नेपाल में दो भारत-वित्त पोषित परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

नेपाल में 50,000 घरों के निर्माण के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के साथ काठमांडू में उतरने के बाद उन्होंने कहा, "मैं यह देखने के लिए गोरखा जिले जा रहा हूं कि पुनर्निर्माण कार्य कैसे हो रहा है।"

श्रृंगला ने कहा, "मैं लोगों से मिलने जा रहा हूं और तीन स्कूल भवनों का उद्घाटन करने जा रहा हूं।"

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 नवंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1434 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 196 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 4 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 98, बलौदाबाजार 55, बलरामपुर 27, बस्तर 45, बेमेतरा 48, बीजापुर 7, बिलासपुर 123, दंतेवाड़ा 23, धमतरी 46, दुर्ग 152, गरियाबंद 15, जीपीएम 1, जांजगीर-चांपा 54, जशपुर 6, कबीरधाम 39, कांकेर 12, कोंडागांव 24, कोरबा 46, कोरिया 31, महासमुंद 55, मुंगेली 18, नारायणपुर 1, रायगढ़ 105, रायपुर 196, राजनांदगांव 98, सुकमा 1, सूरजपुर 30, और सरगुजा 78 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

फिरोजाबाद, 26 नवंबर | उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में गुरुवार को सीमेंट से लदा एक ट्रक यात्रियों से भरे टेम्पू पर पलट गया। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। फिरोजाबाद के नारखी थाना के इंचार्ज विनोद कुमार ने बताया कि गुरुवार को फिरोजाबाद के नारखी थाना क्षेत्र सीमेंट से लदा ट्रक टेम्पू पर पलट गया। इस हादसे में टेम्पू में सवार चार सवारियों की मौत हो गई है। मृतकों में एक बच्चा और तीन महिलाएं शामिल हैं। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने बताया कि हादसे में मरने वाले 2 लोगों की पहचान हुई है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल अभी कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार, टेम्पू फिरोजाबाद की ओर रहा था। तभी पीछे आ रहा ट्रक ओवरटेक के दौरान अनियंत्रित होकर टेम्पू पर पलट गया और यह हादसा हो गया। ट्रक के नीचे टेम्पू पूरी तरह से दब गया था। इस कारण उसमें सवार लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। हादसा इतना भीषण था, जिसे देखकर प्रत्यक्षदर्शी सहम गए।

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को उठवाने के लिए क्रेन बुलवाई, लेकिन ट्रक को उठाया नहीं जा सका। इसके बाद दूसरी क्रेन बुलाई गई। दबे हुए लोगों को सीमेंट की बोरियां हटाकर निकाला गया।

--आईएएनएस

भोपाल 26 नवंबर | मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में पाए जाने वाले कड़कनाथ मुर्गा रोग प्रतिरोधिक क्षमता बढ़ाने में मददगार है। कोरोना काल में लोगों द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं और इसी के चलते कड़कनाथ मुर्गो की मांग भी बढ़ गई है। प्रदेश का प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गा रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ कम वसा, प्रोटीन से भरपूर, हृदय-श्वास ओर एनीमिक रोगी के लिए लाभकारी है। कोरोना काल में लोगों का खास ध्यान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर है।

इसी के चलते इनकी मांग भी बढ़ी है और इसे देखते हुए राज्य शासन ने इसके उत्पादन और विक्रय को बढ़ाने के लिये विशेष योजना तैयार की है। इससे कुक्कुट पालकों की आय में भी इजाफा होगा। कड़कनाथ का शरीर, पंख, पैर, खून, मांस सभी काले रंग का होता है। कड़कनाथ को पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अधिकृत विक्रेता चिकन पार्लर पर उपलब्ध कराया गया है।

पशु पालन विभाग के अपर मुख्य सचिव जे. एन. कंसोटिया ने बताया कि, "कड़कनाथ कुक्कुट पालन को सहकारिता के माध्यम से बढ़ावा देने के लिये कड़कनाथ के मूल जिलों झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और धार जिलों की पंजीकृत कड़कनाथ कुक्कुट पालन समितियों के अनुसूचित जनजाति के 300 सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। झाबुआ जिले का चयन कड़कनाथ की मूल प्रजाति के कारण जीआई टैग के लिए पहले ही किया जा चुका है। योजना में 33 प्रतिशत महिलाओं को स्थान दिया गया है।"

प्रत्येक चयनित हितग्राही को निशुल्क 28 दिन के वैक्सीनेटेड 100 चूजे, दवा, दाना-पानी का बरतन और प्रशिक्षण देने के साथ ही उनके निवास पर शेड भी बनाकर दिया जायेगा। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम पालन-पोषण, प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग, दवा प्रदाय और मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

ज्ञात हो कि मशहूर क्रिकेटर महेंद्र िंसंह धौनी भी कड़कनाथ के चूजों की बुकिंग करा चुके हैं। आने वाले दिनों में यह चूजे धौनी के रांची स्थित फार्म हाउस में नजर आएंगे।

--आईएएनएस

गुवाहाटी, 26 नवंबर | असम के डिब्रूगढ़ जिले के लेपेटकाटा में हुए एक सड़क हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर से जख्मी हो गए। डिब्रूगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक थूबे प्रतीक विजय कुमार ने आईएएनएस को बताया कि नेशनल हाइवे-37 पर उस वक्त यह बड़ा हादसा हुआ, जब एक कार अपना नियंत्रण खोकर सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर ट्रक से जा टकराई।

उन्होंने कहा, "चूंकि गाड़ी तेज गति में आ रही थी, इसलिए पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक ने जख्मों के चलते दम तोड़ दिया। ये लोग धेमाजी जिले से डिब्रूगढ़ शहर की ओर जा रहे थे।"

गंभीर रूप से घायल दो लोगों को डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया गया है।

हालांकि पुलिस की एक अन्य छानबीन में यह पता चला है कि पीड़ित एक विवाह समारोह में हिस्सा लेने भोगमुख से धेमाजी गए हुए थे और लौटते वक्त यह हादसा हुआ।

--आईएएनएस

शिमला, 26 नवंबर | हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गुरुवार को भले ही बर्फबारी देखने को नहीं मिली, लेकिन यहां मनाली में पर्यटक बर्फबारी का अधिक आनंद ले रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि घाटियों में शुक्रवार से बारिश या बर्फबारी नहीं होगी। यहां मौसम विभाग के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "मनाली और इसकी आसपास की पहाड़ियों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई।"

मौसम विभाग के मुताबिक, शिमला में 15.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। हालांकि, इसके आसपास के पर्यटन स्थलों जैसे कि कुफरी में भरपूर मात्रा में बर्फ देखने को मिली।

विभाग ने कहा कि गुरुवार के बाद से मौसम शुष्क बना रहेगा, क्योंकि क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ विदाई ले रहा है।

मनाली के पास स्थित कोठी में 60 सेमी बर्फबारी दर्ज की गई, जो कि राज्य में सबसे अधिक है। इसके अलावा, कुफरी और मनाली में भी अच्छी मात्रा में बर्फबारी हुई है।

शिमला में ठंडी हवाओं के चलने की वजह से कंपकंपी बनी रही। यहां न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। शिमला में दिनभर रुक-रुककर बारिश भी होती रही।

--आईएएनएस

मुंबई, 26 नवंबर | मेडिकल ड्रामा सीरीज मुंबई डायरीज 26/11 का प्रीमियर अगले साल मार्च में होगा, जिसमें डॉक्टरों के नजरिए से 26/11 के हमलों की कहानी को दर्शाया जाएगा। सीरीज के पहले (फस्र्ट) लुक का गुरुवार को आतंकी हमलों की 12वीं वर्षगांठ पर अनावरण किया गया। संक्षिप्त वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक अस्पताल का मेडिकल स्टाफ हमलों से प्रभावित लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। निखिल आडवाणी द्वारा बनाई गई सीरीज में मोहित रैना की मुख्य भूमिका है।

इस सीरीज में मुंबई पर आतंकी हमले के समय अभूतपूर्व संकट का सामना करने वाले और अग्रिम मोर्चे पर लड़ने वाले नायकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि दी गई है। वेब सीरीज में डॉक्टर, नर्सों, पैरा मेडिकल और हॉस्पिटल स्टाफ की अब तक न सुनी गई कहानियां पेश की जाएंगी, जिन्होंने लोगों का जीवन बचाने के लिए सब कुछ किया।

विषय के बारे में बात करते हुए आडवाणी ने कहा, "हम मुंबईकर अक्सर चर्चा करते हैं कि उस भयावह रात हम कहां थे, जब इस विनाशकारी घटना ने पूरे शहर को हिला दिया था। इस घटना पर कई शो और फिल्में केंद्रित हैं, लेकिन किसी भी शो या फिल्म में इस हमले के दौरान अस्पतालों के पक्ष को नहीं उभारा गया।"

उन्होंने कहा कि इस मेडिकल ड्रामा के साथ हमारा लक्ष्य अभूतपूर्व खतरे के समय मानवीय जज्बे की जीत का जश्न मनाना है।

इस वेब सीरीज में कोंकणा सेन शर्मा, टीना देसाई और श्रेया धनवंतरी भी दिखाई देंगी। यह अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध होगी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 26 नवंबर | पूरी दुनिया कोरोनावायरस की तीसरी लहर की चपेट में है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस महामारी से बचने के लिए कई तरह के दिशा-निर्देश सरकार ने जारी किए हैं। इनमें सबसे अहम है मास्क लगाए रखना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना। अब समस्या यह है कि इस बीमारी से बचने के लिए क्या हर मास्क उपयोगी है। आज कर डिजाइनर मास्क भी बाजार में मिल रहे हैं लेकिन इन्हें लगाकर सार्वजनिक स्थलों पर या दफ्तरों में सुरक्षित रहा जा सकता है। यह सोच का विषय है।

सरकार ने भी कहा है कि क्लीनिकली एप्रूव्ड मास्क से ही कोरना से बचाव हो सकता है और इस क्रम में एन95 मास्क उपयोगी बताए जा रहे हैं। एक और मास्क है, जिसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई मे कारगर माना जा रहा है। इस मास्क का नाम जी99 है और इसे नई दिल्ली स्थित निमार्ता एवं निर्यातक, जीनस अपेरल्स तैयार किया है।

जीनस का दावा है कि उसका जी99 मास्क कोरोना से 99.99 प्रतिशत तक सुरक्षा करता है। यह अमेरिका की आईएसओ सर्टिफाईड लैबोरेटरी द्वारा अनुमोदित है। यह स्विस टेक्नॉलॉजी द्वारा पॉवर्ड है, जो प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड है।

जीनस जी99 मास्क को खासततौर पर कोरोना से बचाव के लिए बनाया गया है। इसमें अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सुरक्षा की पांच परतें हैं। सबसे अंदर की परत ऑर्गेनिक कॉटन की है, जो लंबे समय तक पहने जाने के बाद अतिरिक्त कम्फर्ट प्रदान करती है। यह अत्यधिक मुलायम स्किन-फ्रेंडली कॉटन परत नमी को अवशोषित कर लेती है, जिससे कम गर्मी उत्पन्न होती है।

ट्रिपल पार्टिकुलेट (3 इन टू 1) कंपोजिट नैनोटेक फिल्ट्रेशन सिस्टम प्रदूषण, बैक्टीरिया, पीएम 2.5 पार्टिकल्स को फिल्टर कर सपोर्ट का काम करता है। बाहरी परत ड्रॉपलेट्स से सुरक्षा देती है और बड़े कणों को फिल्टर कर देती है।

बीच में सीम कट डिजाईन के साथ यह मास्क बेहतरीन फिट सुनिश्चित करता है और ग्लासेस पर फॉगिंग को रोकता है। इसमें ईयर लूप्स की फैब्रिक बहुत मुलायम है, जिसके करण यूजर्स इसे लंबे समय तक आराम से पहन सकते हैं और कानों को कोई तकलीफ भी नहीं होती। जीनस जी99 मास्क टिकाऊ है और 30 बार की कोमल धुलाई तक बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है।

अमित अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर, जीनस अपेरल्स ने कहा,ह्यह्यदुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के साथ लोगों को इस वायरस से खुद को सुरक्षित रखना जरूरी हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सही कहा है कि मौजूदा समय में ह्यफेस मास्क नई वैक्सीन बन गया है। हमें जीनस जी99 मास्क लॉन्च करने की खुशी है, जो यूएसए की आईएसओ सर्टिफाईड लैबोरेटरी द्वारा प्रमाणित है और कोरोना वायरस के खिलाफ 99.99 प्रतिशत प्रभावशाली है।

इस मास्क को अभी तक भारत में शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है और यह अमेरिका, यूके, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, दुबई, नाईजीरिया, सीरिया, म्यनमार, ओमन, डेनमार्क, स्पेन, जर्मनी, अफगानिस्तान आदि देशों को निर्यात किया जा रहा है।

जीनस जी99 मास्क का मूल्य सिंगल पीस पैक के लिए 270 रु. है। यह मास्क चार रंगों - ब्लैक, मिडनाईट ब्लैक, इनसिग्निया ब्लू, पॉवडर ब्लू में पाँच साईज - स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एवं डबल एक्स्ट्रा लार्ज में उपलब्ध है। यह मास्क रिटेल स्टोर्स एवं अमेजन जैसी ई-कॉमर्स साईट्स से खरीदा जा सकता है।

--आईएएनएस

काबुल, 26 नवंबर | उरुजगान प्रांत की राजधानी तिरिन कोट में गुरुवार को हुए विस्फोट में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता अहमद शाह सालेह ने यह जानकारी दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि यह विस्फोट पुलिस अधिकारी हाजी लाला के घर के बाहर हुआ, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

हाजी लाला शक्तिशाली तालिबान विरोधी कमांडर थे।

--आईएएनएस

चेन्नई/पुडुचेरी, 26 नवंबर | तमिलनाडु में आए चक्रवाती तूफान निवार के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार के अनुसार, बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण 3 लोगों की जान चली गई और 3 घायल हो गए। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि तूफान में 26 मवेशियों की भी मौत हुई है। साथ ही 101 घर भी चक्रवात से क्षतिग्रस्त हो गए। निवार ने लगभग 380 पेड़ों को उखाड़ दिया और 14 एकड़ केले के बागान को भी नुकसान पहुंचाया।

सरकार ने कहा कि बिजली लाइनों को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए मरम्मत कार्य चल रहा है। बिजली के 19 खंभे गिर गए हैं।

तमिलनाडु के 7 जिलों में गुरुवार दोपहर को चक्रवात से पहले 24 नवंबर से रुकी हुईं बस सेवाएं फिर से शुरू कर दी गईं। चेन्नई में उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को भी दोपहर 3 बजे फिर से शुरू किया जाएगा। वहीं, अभी भी 3,085 राहत शिविरों में लगभग 2.27 लाख लोगों को रखा गया है।

मुख्यमंत्री के.पलानीस्वामी ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन और ग्रेटर चेन्नई पुलिस द्वारा गिरे हुए पेड़ों को हटाने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए सराहना की है। साथ ही उन्होंने चक्रवात के नुकसान का निरीक्षण करने और प्रभावित लोगों से मिलने के लिए कुड्डालोर का दौरा किया।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने एक समाचार चैनल को बताया कि गुरुवार से ही चरणबद्ध तरीके से बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। चक्रवात के कारण बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं और अभी भी बारिश जारी है।

निवार के कारण आंध्रप्रदेश में 164 जगहों पर गुरुवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई।

मौसम विभाग के अनुसार, नेल्लोर जिले में 5 जगहों - एपीएफटी कॉलोनी (302.7 मिमी), बोग्गुलामित्त वार्ड (272.7 मिमी), एमपीपी स्कूल (264 मिमी), समर स्टोरेज टैंक (242.7 मिमी) और थाटीपरी (239.5 मिमी) में सबसे ज्यादा बारिश हुई।

चित्तूर के जिला कलेक्टर नारायण भरत गुप्ता ने कहा, "बुधवार को जिले में औसतन 8.6 सेमी बारिश हुई। वरदयैपलेम, येरपेडु, श्रीकालहस्ती, सत्यवेदु, नागुलपुरम, विजयपुरम और नारायणवनम मंडल में 12 सेमी से ज्यादा बारिश हुई।"

भारी बाढ़ के कारण प्रमुख जलाशयों के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। कलेक्टर ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि लोगों को पानी का प्रवाह कम होने तक सड़कें पार नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "हमारा आग्रह है कि जब तक स्थिति बेहतर नहीं हो जाती, एक या दो दिन के लिए घर में ही रहें, सुरक्षित रहें।"

निवार के चलते पश्चिम गोदावरी जिले के अधिकांश हिस्सों में बुधवार की रात से ही बारिश हो रही है। बुधवार की रात 9 बजे से भीमावरम और इसके आसपास के कई गांवों- सीसली, बोंडाडा, कल्ला, कल्लाकुरु, डोडदानपुड़ी, चिन्नापुल्लेरू आदि में लगातार बारिश हो रही है।

पश्चिमी गोदावरी जिले के वाईएसआरसीपी नेता तल्लुरि राजकुमार ने गुरुवार की दोपहर को कहा, "अभी भी बारिश हो रही है। सर्दियों के मौसम में यहां बारिश होना बहुत असामान्य है। 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होना झींगा के लिए ठीक नहीं है।"

यहां हजारों एक्वाकल्चर किसान राज्य के इस हिस्से में झींगा पालते हैं। खराब मौसम के कारण वे चिंतित हैं। इसके अलावा धान उपजाने वाले हजारों किसान भी निवार तूफान से परेशान हुए हैं।

--आईएएनएस

मुंबई, 26 नवंबर | मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को हुए आतंकवादी हमले के 12 साल हो चुके हैं। हमले की बरसी के अवसर पर मुंबई ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और अन्य मृतजनों के प्रति सम्मान प्रकट किया, जिन्होंने 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों को शहर को तबाह करने से रोकने का साहस दिखाया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दक्षिणी मुंबई में क्रॉफोर्ड मार्केट के पास मुंबई पुलिस आयुक्तालय परिसर में नए शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।

अन्य गणमान्य लोगों में गृहमंत्री अनिल देशमुख, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव संजय कुमार, पुलिस महानिदेशक सुबोध जायसवाल, मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और अन्य अधिकारी शामिल थे।

दक्षिणी मुंबई में प्रमुख स्थानों पर किए गए आतंकी हमलों में शहीद हुए अपने सहयोगियों को भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं तुकाराम जी. ओम्बले को भी खास तौर पर श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने एकमात्र जीवित आतंकवादी अजमल अमीर कसाब को अपने जीवन का बलिदान देकर 27 नवंबर, 2008 को पकड़ा था।

इसके बाद शहीदों और कई वीरों के रिश्तेदारों ने भी अपने दिवंगत परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया।

विधवाओं, माताओं, बेटों, बेटियों, भाइयों या बहनों सहित रिश्तेदारों ने स्मारक पर करीबी और प्रियजनों को फूलों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की।

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, होटल ताज महल पैलेस, होटल ओबेरॉय, चाबाड हाउस, कामा अस्पताल और लियोपोल्ड कैफे में भी स्मरण समारोह आयोजित किए गए थे। इन सभी स्थलों पर हमलावरों ने क्रूरतापूर्ण गोलियां बरसाई थीं, जिसमें कुल 166 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक घायल हो गए थे।

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन रतन टाटा ने ट्वीट किया, "आज से 12 साल पहले हुआ प्रचंड विनाश को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा ..।"

पारंपरिक माध्यम और सोशल मीडिया पर कई स्मरण विज्ञापन दिखाई दिए, जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों पर जीत हासिल करने से पहले दुनिया को हिलाकर रख देने वाले 60 घंटों में मारे गए लोगों और सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया गया।

इन 12 वर्षो में पहली बार स्मारक समारोह का आयोजन मुंबई पुलिस आयुक्तालय परिसर में हाल ही में बने नए शहीद स्मारक में किया गया था।

--आईएएनएस

श्रीनगर, 26 नवंबर | जम्मू-कश्मीर में डीडीसी चुनाव होने में जब बमुश्किल 48 घंटे बाकी रह गए हैं, तब इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी के बाहरी इलाके में आतंकवादियों ने दिनदहाड़े हमला कर भारतीय सेना के 2 जवानों की जान ले ली। आतंकवादियों ने गुरुवार को श्रीनगर-बारामुला राजमार्ग पर शारियाबाद में एक गश्ती दल पर हमला किया।

सूत्रों के अनुसार, आतंकवादियों ने गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया और उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने बाद में दम तोड़ दिया।

इंडियन आर्मी रोड ओपनिंग पार्टी (आरओपी) पर यह हमला मुंबई 26/11 हमले की 12वीं बरसी पर किया गया। जम्मू और कश्मीर पुलिस एसओजी और सीआरपीएफ वैली क्यूएटी ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और हमलावरों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

यह हमला जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनावों से ठीक एक दिन पहले किया गया है। सुरक्षा बलों को इनपुट मिले हैं कि आतंकवादी डीडीसी चुनाव में रुकावट डालने के लिए हमलों की साजिश रच रहे हैं। इन्हीं टिप पर काम करते हुए 19 नवंबर को जम्मू में नगरोटा के पास मुठभेड़ में ट्रक में यात्रा कर रहे जैश के 4 आतंकवादियों को मार दिया गया था। इन आतंकवादियों ने सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में घुसपैठ की थी।

--आईएएनएस

2019 में एक रविवार की शाम जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 32 साल की एक डॉक्टर पर उसके पुराने बॉयफ्रेंड ने चाकू से 18 हमले किए. डॉक्टर की उसके घर के ठीक सामने सड़क पर उसी वक्त मौत हो गई.

       (dw.com)

फ्रैंकफर्ट में तब अभियोजक रहीं जूलिया शेफर को मौका-ए-वारदात पर बुलाया गया. उन्होंने बताया कि दुखद रूप से यह मामला अलग तरह का था. शेफर याद करती हैं, "उसने उसे छोड़ दिया था और वह उसे फिर से लुभाने की कोशिश कर रहा था. उसने उसे धमकी और गालियां दी जिसके बाद वह पुलिस के पास गई. उसके पास उससे खुद रहने का आदेश भी था. जिस रात यह सब हुआ वह उसके लिए घंटो इंतजार करता रहा, जब उसने उसे बताया कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो उसने चाकू निकाल लिया और उसे मार दिया."

इसी हफ्ते जारी हुए ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि 2019 में घरेलू हिंसा में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है. बर्लिन में पारिवारिक मामलों की मंत्री फ्रांसिस्का गिफे ने "हैरान करने वाले आंकड़ों" की बात कही. उन्होंने ध्यान दिलाया कि जर्मनी में हर तीसरे दिन एक आदमी अपनी पार्टनर की हत्या कर रहा है. यूरोपीय संघ में 2018 के दौरान हुई महिलाओं की हत्या के मामले में जर्मनी सबसे ऊपर है.

जूलिया शेफर अब हेसे प्रांत के गृह मंत्रालय में अपराध नियंत्रण ईकाई की प्रमुख हैं. उन्होंने बताया कि पार्टनर की हत्या कोई अचानक से उठ कर नहीं करने लगा है. उनके मुताबिक, "अकसर यह कई सालों की उस घरेलू हिंसा का भयानक नतीजा होता है, जो अपमान, प्रताड़ना और साथ ही आर्थिक दबावों से शुरू होती है."

परिभाषा और जागरूकता

महिला अधिकार कार्यकर्ता जर्मनी की टेब्लॉयड मीडिया में इस तरह की घटनाओं की रिपोर्टिंग की बड़ी आलोचना करते हैं. अकसर ऐसी खबरों को "पारिवारिक समस्या," "प्यार में हादसा," या भी "भावुक अपराध" जैसे नामों और दायरों में डाल कर रिपोर्ट किया जाता है. इस तरह के शब्दों  को चुनने का नतीजा होता है कि लोग इसे निजी मामला और सिर्फ एक घटना समझने लगते हैं. जबकि वास्तव में यह पूरे जर्मन समाज की समस्या है.

गैरसरकारी संगठन टेरे डेस फेमेस की वेनीसा बेल कहती हैं, "पार्टनर की हत्या जर्मनी में अब भी एक वर्जित विषय है." आंकड़ों में सिर्फ उन घटनाओं की बात होती है जिनमें या तो आरोप लगाए गए या फिर दोष साबित हुआ. 2014 में पूरे यूरोपीय संघ में किए गए एक रिसर्च से पता चलता है कि तीन में से केवल एक मामले में ही पुलिस से शिकायत की जाती है.

हत्या या इरादतन नरसंहार?

फ्रैंकफर्ट वाली घटना में हमलावर को हत्या का दोषी माना गया और उसे उम्रकैद की सजा हुई. इस तरह के बहुत से मामलों में हालांकि जर्मन अदालतें बहुत नरम रुख अपनाती हैं. अकसर हमलावरों को सिर्फ मर्जी से इरादतन नरसंहार का दोषी माना जाता है, जिसमें अधिकतम 10 साल के कैद की सजा होती है.

हर मामले में परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है और अकसर जज इस तरह की परिस्थितियों के लिए उसकी भावनात्मक निराशा को जिम्मेदार समझते हैं. इसका यह अर्थ निकाला जाता है कि उसने जलन की पीड़ा से बचने के लिए खुद को कष्ट देकर उस महिला की हत्या की जिसे वह प्यार करता था.

बहुत से जज 2008 में जर्मनी की संघीय अदालत के उस फैसले का जिक्र करते हैं. उस फैसले में अदालत ने निचली अदालत के हत्या के फैसले को पलट कर यह निर्णय सुनाया कि आरोपी की मंशा गलत नहीं थी. कोर्ट को कोई घृणित और बुनियादी मकसद नहीं मिला जो हत्या की सजा सुनाने के लिए जरूरी है.  इसकी बजाय अदालत ने कहा, "अलगाव की शुरुआत पीड़ित की तरफ से हुई और उसे मार कर आरोपी ने खुद को उस चीज से महरूम किया जिसे वह खोना नहीं चाहता था."

जर्मन विमेन लॉयर्स एसोसिएशन की लियोनी स्टाइन्ल का कहना है, "समस्या यह है कि इससे एक तरह का पीड़ित के लिए आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है."

कोर्ट ने यह भी माना, "एक महिला की हत्या इसलिए हुई क्योंकि हत्या करने वाला उसे स्वावलंबी जीवन नहीं जीने दे रहा था. इस तरह का आरोप अधिकार और लिंग के आधार पर असमानता का नतीजा है." उनकी दलील है कि यही तो महिलाओं की हत्या की परिभाषा है. महिला की हत्या का कारण उसका लिंग बना.

स्टाइन्ल का कहना है, "जब एक पुरुष अपने पूर्व या मौजूदा जोड़ीदार की हत्या करता है क्योंकि वह उसे छोड़ कर चली गई या फिर छोड़ना चाहती थी, तो इसे सामान्य रूप से हत्या के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि यह कृत्य लिंग आधारित अधिकार के विचार से हुआ, जो मानवीय गरिमा का उल्लंघन करता है."

अल्पसंख्यकों के लिए भेदभाव वाला नजरिया

स्टाइन्ल के मुताबिक यह उसी तरह का पितृसत्तात्मक विचार है जो तथाकथित "ऑनर किलिंग" का आधार है. ऑनर किलिंग में महिलाओं की हत्या उसके परिवार के लोग ही परिवार का नाम खराब करने के लिए कर देते हैं.

वास्तव में "ऑनर किलिंग" जलन के कारण पूर्व जोड़ीदार के हाथों हुई हत्या के पीछे संदर्भ पितृसत्तात्मक मालिकाना हक है. स्टाइन्ल का कहना है, "इन सारे समूहों में महिलाओं की हत्या लिंग आधारित कारणों से होती है क्योंकि हत्या करने वाला उन्हें अपने से अलग उनके मूल्यों और विचारों पर आधारित स्वतंत्र जीवन जीने की अनुमति नहीं देता है. हालांकि अगर इन मामलों में अदालत के फैसलों पर नजर डालें, तो हम देखते हैं कि जर्मन अदालतों ने ऑनर किलिंग को एक अलग सामाजिक संदर्भ में रखा है और उसके लिए कठोर सजाएं दी है."

इस मामले में एक दिलचस्प नजरिया सामने आया है जो पश्चिमी जगत की दुविधा दिखाता है. वेनीसा बेल का मानना है, "महिलाओं की हत्या को सामाजिक रूप से समस्या मानने के ज्यादा आसार तब बनेंगे जब उन्हें खासतौर से धार्मिक या जातीय अल्पसंख्यकों की समस्या माना जाए. हालांकि सच्चाई यह है कि हत्या करने वाले दो तिहाई से ज्यादा जर्मन नागरिक हैं."

पूर्व अभियोजक जूलिया शेफर कहती हैं, "घरेलू हिंसा समाज के सभी वर्गों में है, इसमें किसी धर्म, राष्ट्रीयता या शिक्षा का सवाल नहीं है. यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इससे यह कह कर मुंह ना मोड़ें कि यह हमारा काम नहीं, बल्कि इससे जुड़ना होगा, मदद देनी होगी या पुलिस को बुलाना होगा."

अब तक की प्रगति

जर्मनी ने 2018 में यूरोपीय परिषद के इस्तांबुल कंवेंशन पर 2018 में दस्तखत किए. यह दुनिया का पहला बाध्यकारी कानूनी दसत्वाजे है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकता है और इसने महिलाओं की हत्या को समाज की संरचनात्मक समस्या माना है. इसने पीड़ितों की रक्षा करने के साथ ही उन कदमों की पहचान की है, जिन्हें जर्मन कानूनी तंत्र में निश्चित रूप से लागू करना होगा.

2021 में पर्यवेक्षकों की एक टीम जर्मनी में तब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेगा. महिला अधिकार कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि इससे पुलिस और जजों को प्रशिक्षित करने में तेजी आएगी, जिसकी बहुत जरूरत है. साथ ही पीड़ितों की मनोवैज्ञानिक और कानूनी देखभाल का विस्तार होगा, राष्ट्रीय जागरूकता के अभियान शुरू होंगे, महिलाओं के लिए आश्रय बढ़ेंगे, जो अब भी बहुत कम है. हर साल करीब 30 हजार महिलाएं आश्रय की खोज करती हैं जबकि फिलहाल इसकी आधी संख्या में ही आश्रय मौजूद हैं.

लियोनी स्टाइन्ल का कहना है कि जर्मनी लिंग आधारित हिंसा के मामले में नेतृत्व की भूमिका संभालना चाहता है लेकिन दुखद है कि यह अभी काफी पीछे है. उनके मुताबिक, "ज्यादातर लोगों ने तो फेमीसाइड या फिर महिला हत्या जैसी कोई बात ही नहीं सुनी या फिर वो समझते हैं कि यह सब सिर्फ मेक्सिको में होता है जहां महिलाओं का अपरहरण कर उनका बलात्कार, हत्या और अंग भंग कर दिया जाता है. दुनिया भर के लोग महिलाओं की हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन जर्मनी में तो यह अभी आम चर्चा का विषय भी नहीं बना. यहां हम दूसरे देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं. 

पाकिस्तान ,26 नवम्बर | प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के लीडर हाफ़िज़ मोहम्मद सईद इस वक़्त जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं.

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलग-अलग शहरों में हाफ़िज़ मोहम्मद सईद के ख़िलाफ़ सात केस दर्ज हैं.

इनमें से अब तक तीन मामलों में उन्हें सज़ा मिल चुकी है.

अमेरिका और भारत लंबे समय से 2008 के मुंबई हमलों के कथित मास्टरमाइंड हाफ़िज़ मोहम्मद सईद को गिरफ़्तार करने और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की माँग कर रहे थे.
इस हमले में 160 लोगों की मौत हो गई थी. पिछले 20 साल के दौरान उन्हें कई बार हिरासत में लेकर नज़रबंद रखा गया. लेकिन कभी मुक़दमा नहीं चलाया गया. हर बार वह छोड़ दिए गए.

अमेरिका में 9/11 के हमलों के बाद पाकिस्तान सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ़्तार किया है. कई बार वह नज़रबंद रखे गए.

पहली बार उन्हें, तब नज़रबंद किया गया जब भारत सरकार ने 2001 में उन्हें अपनी संसद पर हमले की साज़िश रचने का ज़िम्मेदार क़रार दिया.

मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड

भारत सरकार ने इसके बाद उन्हें 2006 में मुंबई में हुए ट्रेन बम विस्फोट का मास्टरमाइंड क़रार दिया.

2008 और 2009 के बीच उन्हें कई बार गिरफ़्तार कर नज़रबंद रखा गया. कहा गया कि मुंबई हमले में लश्कर-ए-तैय्यबा का हाथ है. इसकी कमान हाफ़िज़ मोहम्मद सईद के हाथों में है. लिहाज़ा वही इसके मास्टरमाइंड हैं.

लेकिन हर बार, जब भी भारत ने आरोप लगाए, पाकिस्तानी सरकार ने हाफ़िज़ मोहम्मद सईद के ख़िलाफ़ आरोप दर्ज नहीं किए. इसके बजाय वह अदालत में उनकी नज़रबंदी बढ़ाने की दरख़्वास्त करती रही.

अदालत ने आख़िरकार इन दरख़्वास्तों को ख़ारिज कर उन्हें रिहा कर दिया. लेकिन जुलाई, 2019 में उन्हें गुजरांवाला में अदालत जाने के वक़्त रास्ते में रोक लिया गया. आतंकवादी निरोधक पुलिस की एक टीम ने उन्हें लाहौर से 50 किलोमीटर उत्तर कामोक टोल प्लाजा पर गिरफ़्तार कर लिया.

इस साल फ़रवरी में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स यानी FATF की एक प्रमुख बैठक से कुछ दिनों पहले जमात-उद-दावा के चीफ हाफ़िज़ सईद को साढ़े पांच साल की जेल की सज़ा सुनाई गई. लाहौर के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उन्हें दोनों सज़ाएं साथ-साथ दीं. उन पर आतंकवाद निरोधक क़ानून के तहत मुक़दमा चलाया गया था.

भारत को उनकी कई वर्षों से तलाश है. सईद का नाम संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में है. उन पर एक करोड़ डॉलर का ईनाम है. सईद की गिरफ़्तारी पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, "दस वर्षों की तलाश के बाद आख़िर मुंबई आतंकी हमलों के तथाकथित ''मास्टर माइंड'' को गिरफ़्तार कर लिया गया. पिछले दो साल से उन्हें तलाश कर गिरफ़्तार करने का बहुत अधिक दबाव डाला जा रहा था.".

पुलवामा हमले के बाद पाबंदी

फ़रवरी, 2019 में भारत के जम्मू-कश्मीर के पुलवामा ज़िले में हमले के बाद पाकिस्तान ने हाफ़िज़ सईद के जमात-उद-दावा और इसके चैरिटी विंग फ़लाह-ए-इंसानियत फ़ाउंडेशन समेत देश के कई चरमपंथी संगठनों पर बैन लगाने का ऐलान किया था.

इसके बाद सरकार ने इन संगठनों के ख़िलाफ़ कड़े अभियान चलाए थे. इसके तहत जमात-उद-दावा के शीर्ष नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और उनके ख़िलाफ़ मुक़दमे दर्ज कर दिए गए. पंजाब के कई शहरों में हाफ़िज़ सईद के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए गए. उन पर प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता रखने और उसके लिए फ़ंड इकट्ठा करने के आरोप में मुक़दमे दर्ज किए गए थे.

जुलाई, 2019 में गिरफ़्तारी के बाद सईद के ख़िलाफ़ तुरंत सुनवाई हुई. दिसंबर में उन्हें दोषी ठहराया गया और दो महीनों के अंदर सज़ा सुना दी गई.

सईद पर प्रतिबंधित संगठन के कामकाज के लिए धन मुहैया कराने और जमात-उद-दावा जैसे प्रतिबंधित संगठनों के लिए संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था.

अमेरिका ने उनकी गिरफ्तारी का समर्थन किया. ट्रंप प्रशासन ने ट्वीट करते हुए कहा, "आज हाफ़िज़ सईद और उसके सहयोगियों को सज़ा सुनाया जाना लश्कर-ए-तैय्यबा को उसके अपराधों के लिए ज़िम्मेदार ठहराए जाने की ओर अहम क़दम है. साथ ही यह पाकिस्तान के लिए भी अहम क़दम है क्योंकि वह टेरर फ़ाइनेंसिंग को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करता हुआ दिख रहा है".

हाफ़िज़ सईद के ख़िलाफ़ मामले

पंजाब की अलग-अलग अदालतों में हाफ़िज़ सईद के ख़िलाफ़ सात केस दर्ज हैं. लाहौर में उनके ख़िलाफ़ दो केस दर्ज हुए थे. दो केस गुजरांवाला, दो साहिवाल और एक मुल्तान में दर्ज था.

हाफ़िज़ सईद को अब तक तीन अलग-अलग मामलों में 21 साल की जेल की सज़ा सुनाई जा चुकी है.

इस साल फ़रवरी में जमात-उद-दावा के चीफ़ को दो मामलों में (दोनों में साढ़े पांच-पांच साल) की सज़ा सुनाई गई थी. लाहौर और गुजरांवाला के मामलों में उन्हें एक स्पेशल एंटी टेररिज्म कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई थी.

कुछ दिनों पहले लाहौर के उसी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने एक अलग केस में लगभग उसी तरह आरोप में सईद को सज़ा सुनाई थी. तीसरे केस में उन्हें कुल साढ़े दस साल की सज़ा सुनाई गई. उनके ख़िलाफ़ चार अन्य मामलों में फ़ैसला सुनाया जाना बाक़ी है.

हालांकि मुंबई हमले के दोषियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी अदालतों में जो मुक़दमे चल रहे हैं, उनमें अभी तक सईद का नाम नहीं आया है.

पाकिस्तान का दावा है कि मुंबई हमलों से जुड़े मुक़दमों में आगे की सुनवाई भारत के असहयोग की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है. उसका कहना है कि पाकिस्तानी पक्ष की ओर से गवाहों से पूछताछ पूरी हो चुकी है. भारत की ओर से इन गवाहों की पूछताछ होनी है. पाकिस्तान सरकार ने इसके लिए भारत सरकार से कई बार अनुरोध किया है, लेकिन उसने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है.

हाफ़िज़ के ख़िलाफ़ अब क्यों सुनाई जा रही सज़ा?

विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान पर इस वक़्त फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स यानी FATF का दबाव है. उसकी बात मानने के अलावा पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है. यही वजह है कि पाकिस्तान की ओर से सईद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है.

जून, 2018 में फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को अपनी 'ग्रे' लिस्ट में डाल दिया था. जो देश कालेधन और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के FATF के मानक नहीं अपनाते, उन्हें 'ग्रे' लिस्ट में डाल दिया जाता है.

इसके बाद पाकिस्तान ने अपने ऊपर संभावित अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए चरमपंथी गतिविधियों में लिप्त कई संदिग्धों को गिरफ़्तार किया. साथ ही प्रतिबंधित संगठनों की सैकड़ों संपत्तियों को अपने क़ब्ज़े में ले लिया या फिर उन्हें सील कर दिया.

राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है कि जमात-उद-दावा के चीफ हाफ़िज़ सईद की गिरफ़्तारी और उनके ख़िलाफ़ सज़ा सुनाया जाना पाकिस्तान की इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है.

पाकिस्तान इस वक़्त गहरे आर्थिक संकट में फँसा हुआ है. पाकिस्तान को कहा गया है कि अगर उसे 'ग्रे' लिस्ट से हटना तो टेरर फाइनेंसिंग और काले धन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी.

इसके लिए फ़रवरी तक का वक़्त दिया गया है. बगैर 'ग्रे' लिस्ट से हटे पाकिस्तान को मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदद रुक जाएगी.(https://www.bbc.com/hindi)

जर्मनी, 26 नवम्बर | 2 नवंबर से शुरू हुई आंशिक तालाबंदी को फिलहाल थोड़ा और सख्त बनाते हुए 20 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है. बुधवार को इस बारे में राज्यों के मुख्यमंत्री और चांसलर अंगेला मैर्केल के बीच सात घंटे चर्चा हुई. इसके बाद मैर्केल ने स्थानीय समय रात साढ़े नौ बजे नए कदमों का एलान किया.

त्यौहारों के मौसम में भी जर्मनी को कोई राहत नहीं मिली है. दो परिवार के अधिकतम पांच सदस्यों को ही एक दूसरे से मिलने की इजाजत होगी. लेकिन क्रिसमस से नए साल के बीच 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक अधिकतम 10 लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे. 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया गया है. साथ ही यह हिदायत भी दी गई है कि क्रिसमस से पहले और नए साल के बाद लोग खुद ही अपने आप को दो दो हफ्ते के लिए क्वारंटीन कर लें ताकि संक्रमण का खतरा ना रहे. कंपनियों को इसके लिए दिसंबर में कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टियां देने को कहा गया है. ऐसा मुमकिन ना होने की सूरत में उन्हें घर से काम करने  देना होगा.

क्रिसमस मार्केट और पार्टियों पर तो पहले से ही रोक लगी हुई है. चांसलर अंगेला मैर्केल के चीफ ऑफ स्टाफ हेल्गे ब्राउन ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, "हमारे सामने सर्दियों के मुश्किल महीने हैं. यह सब मार्च तक जारी रहेगा. मार्च के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगा सकेंगे और वसंत के मौसम में संक्रमण की दर को घटाना संभव हो सकेगा."

इससे पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में चांसलर मैर्केल ने बताया कि देश के अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ता जा रहा है. खासतौर से आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और हालत पर नियंत्रण बेहद जरूरी है.

इस मुद्दे पर गुरुवार को संसद में भी चर्चा हो रही है. इसी दौरान जर्मनी में कोरोना वायरस के पीड़ितों की संख्या गुरुवार को पिछले 24 घंटे में बढ़े 22,268 मामलों के साथ 9,83,588 तक जा पहुंची है. मरने वालों की संख्या भी 15,160 हो गई है. 25 नवंबर को देश में 410 मौतें दर्ज की गईं. महामारी शुरू होने के बाद से यह 24 घंटे में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है. 

नवंबर में तालाबंदी को चार हफ्ते के लिए लागू किया गया है. हालांकि इस बार स्कूल, सैलून और कुछ दूसरी दुकानों को तालाबंदी से बाहर रखा गया है. मुख्य रूप से रेस्तरां, क्लब, बार, जिम, स्विमिंग पुल और इस तरह की दूसरी जगहों को ही बंद किया गया है. लोगों के मिलने जुलने पर खासतौर से पाबंदियां लगाई गई हैं. इसे "लॉकडाउन लाइट" का नाम दिया गया है.

सरकार का कहना है कि वो हर इलाके में प्रति एक लाख लोगों पर संक्रमण की संख्या 50 के नीचे लाना चाहती है. फिलहाल यह 140 है. सरकार के मुताबिक मौजूदा कदमों ने कोरोना वायरस की भारी संख्या में इजाफे को तो रोक दिया है लेकिन फिलहाल यह एक ऊंची दर पर स्थिर हो गया है. बुधवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैर्केल ने भी इस बात पर जोर दिया कि कर्व फ्लैट तो हो गया है लेकिन अब भी बहुत ऊपर है.

आमतौर पर इस समय जर्मनी के बाजारों में भारी भीड़ रहती है लेकिन इस बार लोगों का उत्साह थोड़ा फीका है. सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग सप्ताह के कामकाजी दिनों में ही खरीदारी करने जाएं ताकि एक बार ज्यादा भीड़ जमा होने से रोका जा सके. दुकान के आकर के हिसाब से उसमें जाने वाले लोगों की संख्या को भी सीमित किया गया है.

बाजार में लोग खरीदारी करने आ रहे हैं लेकिन उन्हें आने वाले दिनों की आशंका सता रही है. 2,000 लोगों पर किए एक सर्वे से पता चला कि लोग अगले साल की आमदनी को लेकर आश्वस्त नहीं हैं.(DW.COM)

उत्तरपूर्व भारत के मेघालय राज्य में खासी समुदाय महिलाओं के अधिकार का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है. राज्य की 30 लाख की आबादी में करीब 25 फीसदी खासी हैं जो राज्य के जयंतिया और गारो समुदाय के साथ यहां रहते हैं. ये सभी समुदाय मातृसत्तात्मक हैं.

       डॉयचे वैले पर मानसी गोपालकृष्णन का लिखा-

दूसरे शब्दों में कहें तो खासी परंपरा में परिवार का नाम और संपत्ति का उत्तराधिकार परिवार की महिलाओं के साथ चलता है. एस्तोनिया की तार्तू यूनिवर्सिटी में एस्तोनियन एंड कंपेरेटिव फोकलोर विभाग में रिसर्चर मार्गरेट लिंगदोह भी खासी समुदाय से आती हैं. उनका कहना है कि वंश और रक्त संबंध का जनजातीय विचार अतीत में पौराणिक कथाओं से आया है. जब पुरुष युद्ध करने जाते थे और महिलाओं को घर पर रह कर घर और वंश की देखभाल करनी होती थी.

मार्गरेट लिंगदोह का कहना है, "उत्तराधिकार को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि सबसे छोटी बेटी परिवार की संपत्ति की वारिस होती है. वास्तव में मालिक होने का मतलब यह नहीं है कि वह इसे बेच या खत्म कर सकती है. इसका सिर्फ यही मतलब है कि वह वंश विरासत की संरक्षक है. विरासत में जमीन, सोना, जेवर, महंगे कपड़े और यहां तक कि पूर्वजों की पारंपरिक जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं.

एक तरह से कह सकते हैं कि महिलाएं ही इन बस्तियों में शासन करती हैं. अकसर वही परिवार की मुखिया होती हैं, वो सार्वजनिक रूप से भी नेतृत्व करती हैं और ज्यादातर परिवार की आर्थिक जरूरतों की जिम्मेदारी उठाती हैं.

हर जगह औरतें

हालांकि बहुत से पुरुषों के लिए इस मातृसत्तात्मक संरचना का बोझ उठाना मुश्किल हो रहा है. पुरुषों के अधिकार की वकालत करने वाले संगठन सिंगोंग रिमपेई थिमाई (एसआरटी) के पूर्व प्रमुख कीथ पारियात का कहना है, "हर जगह महिलाएं हैं, बाजार में, सरकारी दफ्तरों में."

सिंगोंग रिमपेई थिमाई (एसआरटी) का शाब्दिक अर्थ है, "डगमगाते घर को रोकने के लिए खूंटा." इस संगठन की जड़ें 1960 के दशक में इसी तरह के बने एक संगठन से जुड़ी हैं. तब जानजातीय बुजुर्गों के एक गुट को लगा कि उनके समुदाय के पुरुष बिल्कुल निराश हो गए हैं. इस गुट में डॉक्टर और टीचर भी शामिल थे. पारियात के मुताबिक उन्होंने देखा कि खासियों के सामाजिक रीति रिवाज खासतौर से मातृसत्तात्मक तौर तरीके उन्हें झुका रहे थे. हालांकि पारियत मानते हैं कि यह विश्लेषण महज सैद्धांतिक है.

पुरुषों की मुश्किलें

खासी समुदाय की मातृसत्तात्मक परंपराएं भारत में दूसरी जगहों पर मौजूद पितृसत्तात्मक परंपराओं से बिल्कुल उल्टी हैं. अगर कोई खासी पुरुष किसी परिवार की सबसे छोटी लड़की से शादी करता है तो उसे अपने ससुराल में घरजमाई बन कर परिवार के दूसरे लोगों के साथ रहना पड़ता है. पारियात मानते हैं कि इस वजह से बहुत सारे परिवार अपने बेटों पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते. वो मानते हैं कि बेटे अपने साथ उनका धन भी बीवी के घर ले कर चले जाएंगे.

पत्नी के घर भी इस आदमी की बहुत हैसियत नहीं रहती क्योंकि उसकी पत्नी के मामा और दूसरे पुरुष रिश्तेदार वहां अपनी चलाते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इस आदमी का अपने बच्चों पर भी कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि उन्हें अपनी मां का नाम मिलता है और वो उसी वंश के कहे जाते हैं. अगर वो कभी मुसीबत में हो और किसी मदद की जरूरत पड़े तो वह सिर्फ अपनी बहन के पास जा सकता है जो पारंपरिक रूप से उसके परिवार की संरक्षक है और उसका ख्याल रखना भी उसी की जिम्मेदारी है.

पारियात इस परंपरा से चिढ़ जाते हैं. उनका कहना है, "अगर मुझे कोई समस्या हो तो मेरी सबसे छोटी बहन जिसे पारिवारिक संपत्ति मिली है.. उसका कर्तव्य है कि मेरा ख्याल रखे. अगर मेरी शादी हो गई है और मेरे बच्चे भी हैं लेकिन अचानक मेरी शादी टूट जाए तो क्या मैं चाहूंगा कि वापस जा कर छोटी बहन के साथ अपने पूर्वजों के घर में रहूं." पारियात की बहन ने गैरखासी समुदाय में शादी की है और वो भारत के बाहर रहती हैं. पारियात कहते हैं, "क्या वहां जा कर अपने बहनोई के साथ रहना सहज होगा? मेरा बहनोई भी यह नहीं चाहेगा. यह अव्यवहारिक है."

पुरुषों को ज्यादा अधिकार

हालांकि इतने पर भी खासी पुरुषों के लिए जिम्मेदारी एक अनजान सी बात है. पारियात कहते हैं, "पुरुष ऐसा महसूस करता है कि वह एक आजाद पंछी है, जो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता है. इससे होता यह है कि वह ड्रग्स, शराब और औरतों के चक्कर में फंस जाता है. वह शादीशुदा है लेकिन फिर भी जब कोई सुंदर लड़की कहीं दिखती है तो वह उसकी ओर चला जाता है, उससे भी बच्चे पैदा करता है और फिर वह उन्हें छोड़ कर जा सकता है क्योंकि बच्चों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी तो परिवार की है.

बहुत से पुरुष इसे सपनों की दुनिया मान सकते हैं लेकिन इन सबके नतीजे में खासी महिलाएं अपने समुदाय के पुरुषों को खराब मानने लगी हैं और वो उन्हें छोड़ अपने समुदाय के बाहर के मर्दों से शादी करने लगी हैं. कीथ पारियात की दादी ब्रिटिश थीं. इस कारण खासी समुदाय की सिर्फ जातीय शुद्धता को ही खतरा नहीं है, बल्कि यह उनके जीने के तौर तरीके पर भी खतरा है, जो पहले ही बहुत सारे सांस्कृतिक और आर्थिक हमले झेल रहा है.

वास्तव में खासी संस्कृति और उसके जीने के तरीके को बचाना ही पुरुषों को उनके अधिकार के लिए अभियान चलाने का मकसद बन कर उभरा है. इस समूह में करीब 5,000 पुरुष और 50 महिलाएं हैं. ये लोग विरासत के अधिकार और नियम बदल कर बच्चों के लिए पिता के नाम की मांग कर रहे हैं.

महिला अधिकार का मुखौटा

इस बीच मेघालय में महिला अधिकार कार्यकर्ता खासी समुदाय में इस परंपरा के प्रति अंधभक्ति की आलोचना करते हैं. खासतौर से मातृसत्तात्मक रीति रिवाज और लड़कियों के नेतृत्व को. पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता पैट्रीशिया मुखीम ने एक एकेडमिक पेपर में इसे खासी महिलाओं की राजनीति में कम भागीदारी और उन्हें राजनीतिक विचारधारा से दूर करने का भी जिम्मेदार माना है. खासी समुदाय में ऐसा करना उचित नहीं माना जाता.

महिलाओं को उनके बच्चों का संरक्षक मानने की वजह से ऐसी महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा है, जो अकेले ही उन्हें पाल रही हैं और सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रही हैं. आधुनिक जिंदगी ने उनहें पारंपरिक संबंधों से भी दूर कर दिया है.

बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता मेघालय में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं की तरफ भी ध्यान दिलाते हैं जो हैरान करने वाला है क्योंकि इस राज्य में महिलाएं ही प्रमुख हैं. लिंगदोह का कहना है कि खासी महिलाओं के हाथ में सबकुछ नहीं है. उनके पास राजनीतिक या प्रशासनिक अधिकार कभी नहीं रहा, उनकी कोई भूमिका नहीं है. वो सिर्फ महिलाओं को पालने की अधिकारी हैं, वो वंश बना सकती हैं और उसे आगे बढ़ा सकती हैं. शासन पुरुषों के पास है. वे राजनीतिक फैसले करते है और अपने परिवार के भी. महिलाओं की जगह सिर्फ घर के चूल्हे के आसपास है. यही उनकी पारंपरिक भूमिका है."(dw.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 नवंबर। बीरगांव नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भीखमलाल देवांगन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा और उनके पुत्र पंकज शर्मा पर विकास कार्यों में उपेक्षा का आरोप लगाया है, और कहा कि उनके पास गिड़गिड़ाने के बाद भी छोटा सा काम नहीं हो रहा है।  

बीरगांव नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष भीखमलाल देवांगन ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि पांच साल पहले मेरे वार्ड के लोगों ने विश्वास कर जितवाया था। पार्षद बनने के बाद जनता के मुलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी उन पर है।

देवांगन ने कहा कि कई बार बोलने के बाद भी विधायक और उनके पुत्र पंकज शर्मा के रहते कोई भी काम समय पर नहीं होता है। पिछले दो साल से विधायक और उनके पुत्र के नेतृत्व में नगर निगम का संचालन हो रहा है। हाल यह है कि वे अपने वार्ड के छोटे से छोटा काम नहीं करा पा रहे हैं। जबकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, और सभापति भी कांग्रेस के हैं। 

भीखमलाल ने ब्लॉक अध्यक्ष नंदलाल देवांगन पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वे कोई भी आयोजन की सूचना उन्हें नहीं देते हैं। विधायक ने चुनाव जीतने के लिए झूठे-झूठे वादे कर वोट हासिल किए थे, लेकिन वे सब भुल गए हैं। इन सब कारणों के चलते उन्हें पद छोडऩे के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 

कैबिनेट में लग सकती है मुहर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 नवंबर। सरकार सिंचाई कॉलोनी को हटाकर बहुमंजिला  आवासीय और व्यावसायिक कॉम्पलेक्स निर्माण की योजना को मंजूरी देने जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन पीपीपी मॉडल से किया जाएगा। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

बताया गया कि शांति नगर स्थित सरकारी सिंचाई कॉलोनी के पुराने मकानों को हटाया गया है। इसको व्यावसायिक रूप देने का फैसला लिया गया है। करीब 13 एकड़ जमीन पर आवासीय और व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जाएगा। छह मंजिला टॉवर निर्माण का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक पहले सरकार अपने संसाधनों से कॉम्पलेक्स का निर्माण करना चाहती थी, लेकिन अब इसके स्वरूप में बदलाव किया गया है।

आवासीय और व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण पीपीपी मॉडल से होगा। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बैठक में धान खरीदी पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। बताया गया कि पिछले साल धान खरीदी में काफी अव्यवस्था हुई थी। इस बार एक दिसंबर से खरीदी शुरू हो रही है, और किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसको लेकर सरकार सजग दिख रही है। कैबिनेट की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा होगी।

प्रदेश में धान खरीदी का लक्ष्य 90 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है, लेकिन इस बार धान खरीदी में बारदाने की समस्या आ सकती है। सरकार ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। प्लास्टिक के बारदानों के उपयोग को भी मंजूरी दी है। साथ ही साथ पुराने बारदानों का भी उपयोग किया जाएगा। किसानों को भुगतान में भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा।

बताया गया कि धान खरीदी में पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखने पर सहमति जताई गई है। यानी छोटे किसानों से पहले खरीदी की जाएगी।  प्रदेश में 95 फीसदी किसान छोटे हैं। जिनकी 10 एकड़ अथवा उससे कम जमीन वाले हैं। किसानों को टोकन दिए जाएंगे, ताकि सोसायटियों में ज्यादा भीड़ न हो।

कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली आ रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों की कुछ जगहों पर पुलिस के साथ हिंसक भिड़ंत हुई है. किसान दिल्ली चलो आंदोलन के तहत पांच हाईवे से दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं. पुलिस ने कड़ा पहरा बिठाया है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा-  

हरियाणा में अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने लोहे के बैरिकेड्स लगाए थे और इस दौरान पुलिस ने किसानों को पुल पर ही रोकने की कोशिश की लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए. किसान पुल पार कर आगे बढ़ने की जिद पर अड़े थे. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि किसानों ने पत्थरबाजी की. किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया और उनपर ठंडे पानी की बौछार की. हालांकि किसानों पर इन सब कार्रवाई का असर नहीं हुआ और उन्होंने बैरिकेड तोड़ कर नदी में फेंक दिया.

#WATCH | Security personnel use fire tear gas shells to disperse a crowd of farmers gathered at the Shambhu border between Haryana and Punjab, to protest the farm laws pic.twitter.com/11NfwLcEQZ

— ANI (@ANI) November 26, 2020

कड़ाके की सर्दी के बावजूद पंजाब और हरियाणा के किसान ट्रैक्टर, ट्रॉला अन्य वाहनों पर सवार हो कर दिल्ली चलो नारे के साथ दिल्ली पहुंचने की कोशिश में हैं. कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर दबाव बनाने के लिए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, राष्ट्रीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न धड़ों ने एक संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया है. किसान अपने साथ राशन और पानी लेकर चल रहे हैं और उनका कहना है कि पुलिस उन्हें जहां रोकेगी वे वहीं धरने पर बैठ जाएंगे.

किसानों ने कई दिनों तक पंजाब में रेल ट्रैक जाम कर रखा था.

पिछले 48 घंटे में हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने किसानों को राजधानी में दाखिल होने से रोकने के लिए कई इंतजाम किए हैं. पुलिस ने हरियाणा से लगी दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेड्स लगाए, भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ ड्रोन्स भी निगरानी के लिए लगाए हैं.
छह राज्यों-उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल और पंजाब के किसान करीब दो महीने से आज यानी 26 नवंबर को जो कि संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, पर विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे थे. किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतर कर अपना विरोध जता रहे हैं. उनका कहना है कि नए कानूनों से उनकी कमाई कम हो जाएगी.

तीन कानून का विरोध

दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनो को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी है. किसान संगठन गुरुवार और शुक्रवार को प्रदर्शन करने को लेकर अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुंचने की कोशिश में हैं. गुरुवार को दिल्ली मेट्रो की सेवा और लोकल ट्रेन पर भी इसका असर पड़ा और मेट्रो सेवा कुछ घंटों के लिए बंद की गई. दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले पहले से ही चिंता का कारण बने हुए हैं.

दरअसल किसान कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून, 2020, कृषक (सशक्‍तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्‍वासन और कृषि सेवा पर करार कानून, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 का विरोध कर रहे हैं और इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से नरमी के संकेत नहीं दिख रहे हैं.

विपक्ष ने भी किसानों के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधा है और केंद्र के कानून की आलोचना की है. कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने किसानों पर पानी की बौछार का वीडियो शेयर किया है और साथ ही कविता भी.

नहीं हुआ है अभी सवेरा,
पूरब की लाली पहचान
चिड़ियों के जगने से पहले,
खाट छोड़ उठ गया किसान
काले क़ानूनों के बादल गरज रहे गड़-गड़,
अन्याय की बिजली चमकती चम-चम
मूसलाधार बरसता पानी,
ज़रा ना रुकता लेता दम!

मोदी सरकार की क्रूरता के ख़िलाफ़ देश का किसान डटकर खड़ा है। pic.twitter.com/UMtYbKqSkM

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 26, 2020

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों पर पानी की बौछार करने की आलोचना की है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी हैं. ये बिल वापस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, उन पर वॉटर कैनन चलाई जा रही हैं. किसानों पर ये जुर्म बिल्कुल गलत है. शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है."

केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापिस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, उन पर वॉटर कैनन चलाई जा रही हैं। किसानों पर ये जुर्म बिलकुल ग़लत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है।

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 26, 2020

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कहा है कि ये तीनों कानून वक्त की जरूरत हैं. उनके मुताबिक, "आने वाले समय में यह क्रांतिकारी बदलाव लाएगा. हमने पंजाब में सचिव स्तर के अधिकारी से किसानों के बीच गलत धारणाओं को दूर करने के लिए बात की है. हमने 3 दिसंबर को किसानों को फिर से वार्ता के लिए आमंत्रित किया है." 

गौरतलब है कि किसान संगठन कृषि कानूनों के अलावा बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं. किसान कृषि बिजली (संशोधित) बिल 2020 का भी विरोध कर रहे हैं. किसान संगठनों का कहना है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है.