नई दिल्ली, 28 नवंबर | बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से राज्यसभा का टिकट मिलने से उन्हें केंद्र में आगे बड़ी जिम्मेदारी मिलने के भी संकेत हैं। मोदी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मौका मिल सकता है। ऐसा भाजपा से जुड़े सूत्रों का भी कहना है। एनडीए के संख्या बल को देखते हुए सुशील कुमार मोदी का राज्यसभा सदस्य चुना जाना तय है।

बिहार की यह राज्यसभा सीट लोक जनशक्ति पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है। पिछले साल एक समझौते के तहत भाजपा ने तत्कालीन एनडीए सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी को यह राज्यसभा सीट दी थी, तब राम विलास पासवान उच्च सदन पहुंचे थे। चूंकि बिहार चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, इसलिए भाजपा ने पासवान के निधन से खाली हुई सीट से अपना उम्मीदवार उतारा है।

वर्ष 2005 से जब-जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा और जदयू की सरकार बनी, तब सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री बने। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में बिहार में 125 सीटों के साथ बहुमत से एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी, लेकिन उप मुख्यमंत्री पर सुशील कुमार मोदी की जगह दो डिप्टी सीएम चुने गए।

भाजपा की तरफ से तारकेश्वर प्रसाद और रेणु कुमारी उपमुख्यमंत्री बने। जिसके बाद भाजपा की तरफ से संकेत दिए जाने लगे कि सुशील कुमार मोदी को राज्य की राजनीति से अब केंद्र की राजनीति में शिफ्ट करने की तैयारी है।

बिहार की राजनीति से जुड़े भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने आईएएनएस से कहा, सुशील कुमार मोदी बिहार में भाजपा के एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बने तो उनका सम्मानजनक समायोजन होना जरूरी है। ऐसे में राज्यसभा उन्हें पार्टी भेज रही है। अनुभव को देखते हुए आगे और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 28नवंबर | दुनिया भर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों और नागरिक संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रदान करने वाली पंजाबी भावना अब नए कृषि कानूनों के खिलाफ 'दिल्ली चलो' आंदोलन के दौरान भी देखने को मिली है। किसानों की ओर से दिल्ली में सुनियोजित विरोध के लिए पंजाब से दिल्ली तक उनके आगे के मार्च में दयालुता और करुणा से भरी पंजाबी भावना परिलक्षित हुई है। पंजाब से दिल्ली के लिए निकले काफिले के बीच एक प्रदर्शनकारी को सुरक्षाकर्मी को पानी पिलाते देखा गया है, जिसकी एक मानवीय पहलू के लिहाज से काफी सराहना की जा रही है।

पंजाब के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट किया, यही तो पंजाबी भावना है! भारत की भूख मिटाने से लेकर इस सुरक्षाकर्मी की प्यास बुझाने तक - स्पष्ट रूप से, पंजाब के किसान केवल देना जानते हैं। इसलिए अब उन्हें कुछ वापस देने का समय है?

रात में विश्राम लेने के बाद अपने-अपने गंतव्यों से 24 घंटे की यात्रा कर शुक्रवार सुबह दिल्ली की सीमाओं - टिकरी, सिंघु बॉर्डर पहुंचे हजारों की तादात में किसानों का स्वागत ठंडे पानी की बौछारों से किया गया।

हरियाणा के सोनीपत से सटे दिल्ली के बाहरी इलाके सिंघु में दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर एक के बाद कई आंसू गैस के गोले दागे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का इस तरह से पहुंचना उन्हें खतरे का एक सूचक लगा।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 28 नवंबर | आस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में 76 गेंदों पर 90 रनों की पारी खेलने वाले भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार को कहा कि पिता बनने के बाद उनके लिए जीवन के प्रति नजरिया बदल गया। पांड्या की पत्नी नताशा स्टैनकोविच ने 30 जुलाई को बेटे को जन्म दिया था। इस कपल ने बेटे का नाम अगस्त्या रखा है।

मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में पांड्या ने कहा कि बेटे के जन्म के बाद ही उन्होंने जीवन को दूसरी तरह देखना शुरू किया और यह बदलाव बेहतरी के लिए है।

पांड्या ने कहा कि वह अपने बेटे को मिस कर रहे हैं और जल्द घर लौटना चाहते हैं। बकौल पांड्या, "मैंने जब घर छोड़ था तब वह 15 दिन का था। जब मैं लौटूंगा तब वह चार महीने का हो चुका होगा। मेरे लिए चीजें बदल गई हैं लेकिन यह बदलाव अच्छे के लिए हुआ है। अगस्त्य का जन्म मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल है।"

--आईएएनएस

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8 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 नवंबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 1879 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 226 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आ1879ज रात तक 7 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 8 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 142, राजनांदगांव 139, बालोद 106, बेमेतरा 37, कबीरधाम 29, रायपुर 226, धमतरी 50, बलौदाबाजार 76, महासमुंद 77, गरियाबंद 22, बिलासपुर 148, रायगढ़ 165, कोरबा 174, जांजगीर-चांपा 111, मुंगेली 19, जीपीएम 8, सरगुजा 89, कोरिया 6, सूरजपुर 52, बलरामपुर 13, जशपुर 37, बस्तर 12, कोंडागांव 42, दंतेवाड़ा 40, सुकमा 15, कांकेर 24, नारायणपुर 1, बीजापुर 16 अन्य राज्य 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवंबर। एक दिसम्बर से रेलवे ने जन शताब्दी एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस तथा दुर्ग अम्बिकापुर एक्सप्रेस की समय सारिणी में आंशिक बदलाव किया है। बदलाव का कारण ट्रेनों की गति बढ़ाकर कम समय पर गंतव्य में पहुंचना बताया गया है।

जन शताब्दी एक्सप्रेस एक दिसम्बर से यह ट्रेन रायगढ़ से सुबह 6.10 बजे, खरसिया से 5.35, सक्ती से 6.50, बाराद्वार से 7.04 बजे, चांपा से 7.24, नैला से 7.35, अकलतरा से 7.49 तथा बिलासपुर से 8.45 बजे, भाटापारा से ट्रेन 9.25 बजे, तिल्दा से 9.46 बजे, रायपुर से 10.30 बजे, दुर्ग से 11.30 बजे, राजनांदगांव से 11.54 बजे, डोंगरगढ़ से 12.17 बजे छूटकर दोपहर 13.30 बजे गोंदिया पहुंचेगी।

गोंदिया से जन शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 14.55 बजे छूटेगी। डोंगरगढ़ से 15.53 बजे, राजनांदगांव से 16.19 बजे, दुर्ग से शाम 17.05 बजे, रायपुर से 17.45 बजे, तिल्दा से 18.18 बजे, भाटापारा से 18.40 बजे, बिलासपुर से 19.45 बजे, अकलतरा से 20.09 बजे, नैला से 20.24 बजे, चाम्पा से 20.41 बजे, बाराद्वार से 20.54 बजे, सक्ती से 21.08 बजे, तथा खरसिया से 21.23 बजे छूटकर यह रात्रि 22.00 बजे रायगढ़ वापस पहुंचेगी।

दुर्ग से भोपाल के बीच चलने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस की समय सारिणी में भी आंशिक बदलाव किया गया है। दुर्ग से भोपाल के बीच महत्वपूर्ण स्टेशनों से छूटने का समय इस प्रकार निर्धारित किया गया है- दुर्ग शाम 18.20 बजे, भिलाई पावर हाउस 8.31 बजे,  रायपुर 19.05 बजे, तिल्दा 19.38 बजे, भाटापारा 20.00 बजे, बिलासपुर 21.05 बजे, पेन्ड्रारोड 22.55 बजे, अनूपपुर 23.39 बजे, शहडोल 00.34 बजे, कटनी साउथ 03.15 बजे, जबलपुर 4.30 बजे, इटारसी सुबह 8.35 बजे, हबीबगंज से 10.00 बजे छूटकर 10.30 बजे भोपाल पहुंचेगी।

भोपाल से दुर्ग के लिये रवाना होने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस के महत्वपूर्ण स्टेशनों से छूटने का समय इस प्रकार है- भोपाल से शाम 16.00 बजे, हबीबगंज से 16.12 बजे, इटारसी से 17.55 बजे, जबलपुर से 21.40 बजे, कटनी साउथ से रात्रि 23.10 बजे, शहडोल से सुबह 01.42 बजे, अनूपपुर से 2.35 बजे, पेन्ड्रारोड से 3.17 बजे, बिलासपुर से 5.35 बजे, भाटापारा से सुबह 06.15 बजे, तिल्दा से सुबह 06.38 बजे, रायपुर से सुबह 7.20 बजे तथा भिलाई पावर हाउस से  07.48 बजे छूटकर दुर्ग सुबह 08.10 बजे पहुंचेगी।

दुर्ग-अम्बिकापुर के बीच एक्सप्रेस ट्रेन की समय सारिणी में भी आंशिक बदलाव किया गया है। दुर्ग से इसका छूटने का समय 1 दिसम्बर से रात्रि 20.45 बजे होगा, भिलाई पावर हाउस 20.56 बजे, रायपुर 21.30 बजे, तिल्दा 22.03 बजे, भाटापारा 22.25 बजे, उसलापुर 23.58 बजे, पेन्ड्रारोड 01.27 बजे, अनूपपुर 2.40 बजे, कोतमा 3.11 बजे, बिजुरी से 3.45 बजे, बैकुंठपुर से 4.50 बजे, कटोरा से 5.06 बजे, सूरजपुर रोड से 5.26 बजे, करंजी से 5.35 बजे तथा विश्रामपुर से सुबह 6.00 बजे छूटकर सुबह 7 बजे ट्रेन अम्बिकापुर पहुंचेगी।

अम्बिकापुर से दुर्ग के लिये यह ट्रेन रात्रि 22.30 बजे छूटेगी। 22.50 को विश्रामपुर, 23.06 को करंजी, 23.15 को सूरजपुर रोड, 23.35 बजे कटोरा, 23.51 बजे बैंकुठपुर, 01.05 बजे बिजुरी, 1.22 बजे कोतमा, 2.10 बजे अनूपपुर, 3.05 बजे पेन्ड्रारोड, सुबह 6.45 बजे उसलापुर, 7.36 बजे भाटापारा, 8.05 बजे तिल्दा, 8.45 बजे रायपुर तथा 9.22 बजे भिलाई पावर हाउस से छूटकर सुबह 9.55 बजे यह ट्रेन दुर्ग पहुंचेगी।   

राजेन्द्रनगर (पटना साहिब) दुर्ग के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन का 2 जनवरी तक विस्तार
राजेन्द्रनगर-दुर्ग-राजेन्द्रनगर पूजा स्पेशल ट्रेन का विस्तार दो जनवरी तक कर दिया गया है। रेलवे के अनुसार यात्रियों की मांग व संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन साउथ बिहार एक्सप्रेस की समय सारिणी के अनुसार चलेगी। अन्य स्पेशल ट्रेनों की तरह इसमें यात्रियों को कोविड के नियमों का पालन करना होगा। केवल कन्फर्म टिकटों के यात्री ट्रेन में सफर कर सकेंगे। ट्रेन राजेन्द्र नगर से रात्रि 20.05 बजे छूटकर दूसरे दिन रात्रि 20.40 बजे दुर्ग पहुंचती है। दुर्ग से यह ट्रेन सुबह 7 बजे छूटकर अगले दिन सुबह 7.35 बजे राजेन्द्र नगर (पटना साहिब) पहुंचती है। 

सिडनी, 27 नवंबर| आस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) पर खेले गए पहले वनडे मैच में भारत को 66 रनों से एकतरफा हार सौंपी। मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और कप्तान एरॉन फिंच (114), स्टीव स्मिथ (105), डेविड वार्नर (69) की बेहतरीन पारियों के दम पर 50 ओवरों में छह विकेट पर 374 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह आस्ट्रेलिया का भारत के खिलाफ वनडे में सर्वोच्च स्कोर भी है। यह लक्ष्य हासिल करना भारत के लिए असंभव साबित हुआ। 

हार्दिक पांड्या (90) और शिखर धवन (74) ने टीम को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो सका और भारतीय टीम 50 ओवरों में आठ विकेट खोकर 308 रन ही बना पाई। 

इसी के साथ आस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। 

क्लिक करें और यह भी पढ़ें :  सिडनी वनडे में हार के बाद फील्डरों और गेंदबाजों पर बरसे कोहली 

भारतीय गेंदबाजों की असफलता के कारण बल्लेबाजों को जो पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला था वो बेहद मुश्किल था। उसे हासिल करने के लिए जरूरत थी मजबूत शुरुआत और बड़ी साझेदारियों की, जो भारत की तरफ से हो नहीं सकीं। भारत की तरफ से एक ही अच्छी साझेदारी हुई जो धवन और पांड्या ने निभाई। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 128 रन जोड़े। धवन के आउट होते ही यह साझेदारी टूट गई और फिर भारत की हार सिर्फ अंजाम तक पहुंचने से दूर थी। 

इन दोनों की साझेदारी ने खराब शुरुआत के बाद जीत की उम्मीदें जगाई थीं। रोहित शर्मा के स्थान पर धवन के साथ पारी की शुरुआत करने आए मयंक अग्रवाल (22) 53 के कुल स्कोर पर आउट हुए। कप्तान विराट कोहली (21) को एक के निजी स्कोर पर एडम जाम्पा ने एक जीवनदान दिया जिसका वह फायदा नहीं उठा सके। 

श्रेयस अय्यर (2) और लोकेश राहुल (12) जल्दी पवेलियन लौट गए। भारत का स्कोर चार विकेट पर 101 रन था जिसमें से तीन विकेट अकेले जोश हेजलवुड ने लिए थे। यहां से धवन और पांड्या ने साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर 229 तक पहुंचाया। जाम्पा ने धवन को आउट कर खतरा बनती दिख रही इस साझेदारी को तोड़ा। धवन ने 86 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से अर्धशतकीय पारी खेली। 

उनके जाने के बाद पांड्या और रवींद्र जडेजा (25) क्रिज पर शेष बचे बल्लेबाज थे। पांड्या भी जाम्पा की लेग स्पिन को मैदान के बाहर भेजने के प्रयास में मिशेल स्टार्क के हाथ सीमारेखा पर कैच हो गए। यहां भारत की जीत की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो गईं। पांड्या ने अपनी पारी में 76 गेंदें खेली और सात चौके तथा चार छक्के मारे। 

जडेजा को जाम्पा ने अपना अगला शिकार बनाया। मोहम्मद शमी (13) स्टार्क की गेंद पर बोल्ड हो गए। नवदीप सैनी 29 रन बनाकर नाबाद लौटे। 

आस्ट्रेलिया के लिए जाम्पा ने चार, हेजलवुड ने तीन, स्टार्क ने एक विकेट लिया। 

इससे पहले, वार्नर ने सीरीज से पहले दिए गए अपने बयान को सही साबित किया और फिंच के साथ मिलकर पारी को बनाने पर ध्यान दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत धीमी जरूर की लेकिन यह सुनिश्चित किया कि विकेट ना गिरे। 

दोनों बल्लेबाजों ने इस बीच अपने अर्धशतक पूरे किए। शमी ने आखिरकार भारत को पहली सफलता दिलाई। शमी की गेंद वार्नर के बल्ले का किनारा ले कर विकेटकीपर राहुल के दस्तानों में जा समाई। वार्नर ने अपनी पारी में 76 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके लगाए। 

स्टीव स्मिथ को जडेजा ने 15 के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। यहां स्मिथ ने रिव्यू लिया और अंपायर को फैसला बदलना पड़ा और फिर स्मिथ ने काफी आक्रामक खेल खेला। फिंच के साथ स्मिथ ने भारतीय बल्लेबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। इसी दौरान स्मिथ ने अर्धशतक और कप्तान फिंच ने अपना शतक पूरा किया। 

फिंच 40वें ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह की गेंद को थर्डमैन के ऊपर से खेलने की कोशिश में राहुल को आसान सा कैच दे बैठे। कप्तान ने अपनी पारी में 124 गेंदों का सामना किया और नौ चौकों के अलावा दो छक्के लगाए। यह फिंच के वनडे करियर का 17वां शतक है। 

आईपीएल में दमदार प्रदर्शन करने वाले मार्कस स्टोनिस, फिंच के बाद आए लेकिन पहली ही गेंद पर युजवेंद्र चहल का शिकार बन गए। वह खाता नहीं खोल पाए। 

फिर स्मिथ और मैक्सवेल ने दोनों छोर से तेजी से रन बटोरे। दोनों ने 57 रन जोड़े जिसमें से 45 सिर्फ मैक्सवेल के थे। मैंक्सवेल अर्धशतक पूरा नहीं कर सके। शमी ने उन्हें जडेजा के हाथों कैच करा दिया। उन्होंने अपनी 19 गेंदों की पारी में पांच चौके और तीन छक्के जड़े। 

स्मिथ ने 62 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया जो वनडे में आस्ट्रेलिया की तरफ से तीसरा सबसे तेज शतक है। उनकी पारी का अंत शमी ने आखिरी ओवर में तीसरी गेंद पर किया। स्मिथ ने कुल 66 गेंदें खेली जिसमें से 11 पर चौके और चार पर छक्के मारे। 

एलेक्स कैरी 13 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 17 रन बनाकर नाबाद रहे। 

भारतीय गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए। चहल ने 10 ओवरों में 89 रन खर्च कर सिर्फ एक विकेट लिया। बुमराह ने 10 ओवरों में 73 रन देकर एक विकेट हासिल किया। नवदीप सैनी ने भी 10 ओवरों में 8.3 की औसत से 83 रन लुटाए और सिर्फ एक सफलता हासिल की। शमी थोड़े तुलनात्मक तरीके से किफायती रहे। 10 ओवरों में शमी ने 59 रन दिए और तीन सफलताएं अर्जित कीं। (आईएएनएस)

पटना, 27 नवंबर | बिहार विधानसभा के प्रथम सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की निजी टिप्पणी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आवेश में आ गए और जमकर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने तेजस्वी को चार्जशीटेड बताते हुए कहा कि उनपर कार्रवाई होनी चाहिए।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का बिना नाम लेते हुए कहा, "मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए सुनता रहता हूं। हम कुछ नहीं बोलते हैं और यह कुछ भी बोलता है। उपमुख्यमंत्री हमने बनाया। तुम क्या जानोगे। इसके पिता को उस समय किसने बनवाया था, विधायक दल का नेता? इसे पता है।"

नीतीश यहीं नहीं रूके। उन्होंने आगे कहा, यह चार्जशीटेड है। इस पर जांच करवाईये, इसकी जांच होनी चाहिए। इस दौरान विपक्ष भी हंगामा करता रहा।

इससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जमकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष को लेकर 'चोर और बेईमान' तक कह दिया। तेजस्वी ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निजी टिप्पणी तक कर दी। इसके बाद सत्ता पक्ष ने भी जोरदार हंगामा किया।

तेजस्वी यादव राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए अपनी बात कह रहे थे कि सत्ता पक्ष विरोध करने लगा।

तेजस्वी ने कहा कि, विधानसभा चुनाव में जनादेश की चोरी हुई है। यह सरकार 'चोर दरवाजे' से आई है। इस क्रम में सत्ता पक्ष की आपत्ति पर उन्होंने कह डाला कि ये 'चोर हैं, बेईमान हैं'।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 27 नवंबर | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए सभी किसानों को आमंत्रित किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए नए कानून की आवश्यकता थी और जो कानून सरकार ने लाए हैं उनसे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों की समस्याओं पर बातचीत के लिए किसान नेताओं को तीन दिसंबर को आमंत्रित किया है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसानों की समस्या पर बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार है और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को दूसरे दौर की बातचीत के लिए तीन दिसंबर को आमंत्रित किया गया है।

इससे पहले तोमर ने एक ट्वीट में कहा, नए कानून बनाना समय की आवश्यकता थी, आने वाले कल में ये नए कृषि कानून, किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं।

उन्होंने आगे कहा, नए कृषि कानूनों के प्रति भ्रम को दूर करने के लिए मैं सभी किसान भाइयों एवं बहनों को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं।

उधर, किसान संगठनों की अपील पर 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के किसानों का विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। विभिन्न संगठनों से जुड़े किसान नेता दिल्ली की सीमा पर डेरा जमाए हुए थे। उन्हें दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने से पहले रोक दिया गया था।

हालांकि, बाद में हरियाणा और पंजाब से पहुंचे किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत दे दी गई।

इस बीच शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में मुजफ्फरपुर से भी किसान दिल्ली की तरफ रवाना हुए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांशु पांडेय की तरफ से 23 नवंबर को पंजाब के किसान नेताओं को लिखे एक पत्र के जरिए उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री से बातचीत के लिए तीन दिसंबर को सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन आने का आग्रह किया गया है।

बता दें कि इससे पहले 13 नवंबर, 2020 को नए कृषि कानून से संबंधित मसले को लेकर ही केंद्रीय कृषि मंत्री और रेलमंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब के किसानों प्रतिनिधियों से बातचीत की थी और उस समय बातचीत आगे भी जारी रखने पर सहमति जताई गई थी।

अधिकारी ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार हमेशा उनसे बातचीत के लिए तैयार है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 27 नवंबर | कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जताने पंजाब से दिल्ली आए किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने निरंकारी मैदान पर किसानों के लिए बेसिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत सबसे पहले यहां किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था करवाई जा रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने विधायक एवं दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा को बुराड़ी पहुंचकर स्वयं व्यवस्था का जायजा लेने को कहा है।

दिल्ली सरकार ने आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा, "राघव चड्ढा, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष, शुक्रवार शाम निरंकारी ग्राउंड, बुराड़ी का दौरा करेंगे। अनुमोदित विरोध स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। यहां पानी के टैंकर तैनात किए जा रहे हैं। उसी की तैयारियों को देखने के लिए डीजेबी के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा धरना स्थल पर जा रहे हैं।"

आम आदमी पार्टी विधायक व दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा, "किसानों को उनकी बात रखने का हक है और उनके साथ किसी मुजरिम की तरह बर्ताव नहीं किया जा सकता है।"

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के 9 स्टेडियमों को अस्थाई जेल बनाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि केजरीवाल सरकार ने पुलिस की अपील ठुकरा दी। दिल्ली सरकार ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए किसानों का समर्थन किया है। राज्य सरकार का कहना है कि किसानों की मांग जायज है और उन्हें प्रदर्शन करने का अधिकार है।

किसानों का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "केंद्र सरकार के तीनों खेती कानून किसान विरोधी हैं। ये कानून वापस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, उन पर वॉटर कैनन चलाया जा रहा है। किसानों पर ये जुल्म बिलकुल गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है।"

--आईएएनएस

(DW.COM)

-डायचेवेले पर आमिर अंसारी का लिखा 

कोरोना वायरस के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए तमाम गाइडलाइंस को धता बताकर किसानों का दल दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश में शुक्रवार को भी जुटा रहा. हरियाणा और पंजाब के किसान राशन पानी के साथ विरोध प्रदर्शन के लिए अपने-अपने राज्यों से दिल्ली के लिए निकले हुए हैं. हालांकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के नियमों के मुताबिक उन्हें दिल्ली में धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है. लेकिन शुक्रवार को हुए बवाल के बाद किसानों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत दी गई. इससे पहले हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर के पास शुक्रवार को दोबारा पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर पानी की बौछार कर उन्हें खदेड़ने की कोशिश की.

#WATCH Water cannon and tear gas shells used to disperse protesting farmers at Shambu border, near Ambala pic.twitter.com/EaqmJLhAZI

— ANI (@ANI) November 27, 2020

दिल्ली-हरियाणा को जोड़ने वाले रास्ते पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कॉन्क्रीट के बोल्डर, कंटीले तार, भारी वाहन, जेसीबी मशीनें आदि लगाई. गुरुवार को भी किसानों को रोकने के लिए इसी तरह के इंतजाम किए गए थे. शुक्रवार को किसान आर-पार के मूड में नजर आए और उनका गुस्सा सड़कों पर दिखा. किसानों को रोकने के लिए लगाए गए ट्रक को उन्होंने अपने ट्रैक्टर से हटाने की कोशिश की. किसानों पर पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले दागने और किसानों द्वारा बैरिकेड्स को हटाने की नाटकीय तस्वीरें सामने आईं.

#WATCH Farmers use a tractor to remove a truck placed as a barricade to stop them from entering Delhi, at Tikri border near Delhi-Bahadurgarh highway pic.twitter.com/L65YLRlkBo

— ANI (@ANI) November 27, 2020

प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि वे दिल्ली जाएंगे और मोदी सरकार से नए कानूनों को वापस लेने को कहेंगे. दरअसल किसान कई महीनों से तीन नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं. एक न्यूज चैनल से बात करते हुए किसान ने कहा, "हम किसान हैं, हम खेत के कांटों के बीच बड़े हुए हैं. कांटेदार तारों से हमें डर नहीं लगता है." एक और किसान ने कहा, "इसके लिए तो हम मेक्सिको बॉर्डर भी पार कर जाएंगे, दिल्ली का बॉर्डर क्या है."

प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी मांग रख रहे हैं. एक और किसान का कहना था, "हम जो भी कर रहे हैं वह शांतिपूर्ण तरीके से है. अगर हमें एक महीने के लिए भी रहना पड़ता है तो हम रहेंगे. अगर हमें शहीद होना पड़ता है तो हम शहीद होने को भी तैयार हैं."

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह तत्काल किसान संगठनों से बातचीत कर गतिरोध को खत्म करे. दूसरी ओर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा किया गया है जिसमें पुलिस को आंसू गैस के गोले दागते दिखाया जा रहा है. कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, "बीजेपी  सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ रही है.

The BJP govt is waging a war against its own people. Why? Because they dared to stand up against the tyranny. pic.twitter.com/S55iacRbpp

— Congress (@INCIndia) November 27, 2020

क्यों? क्योंकि उन्होंने अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई."

स्वराज इंडिया ने भी ट्वीट कर किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने की आलोचना की है. उसने अपने ट्वीट में लिखा, "जो किसान पूरे देश का पेट भरता है आज उसी किसान को अपनी बात कहने राजधानी आने तक की अनुमति नहीं है. सरकार देश के अन्नदाता को रोकने के लिए दमन का सहारा ले रही है. हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया."

क्या भाजपा सरकार के मन में ज़रा भी शर्म बाकी है?

जो किसान पूरे देश का पेट भरता है आज उसी किसान को अपनी बात कहने राजधानी आने तक की अनुमति नहीं है। सरकार देश के अन्नदाता को रोकने के लिए दमन का सहारा ले रही है। हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने टीयर गैर का इस्तेमाल किया।

शर्मनाक!!! pic.twitter.com/PvRkNl9rrX

— Swaraj India (@_SwarajIndia) November 27, 2020

डटे रहे किसान

गुरुवार और शुक्रवार के बवाल के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करके उनके मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए तैयार है. उनका कहना है कि नए कानून बनाना समय की आवश्यकता थी, आने वाले कल में ये नए कृषि कानून, किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं. तोमर के मुताबिक, "नए कृषि कानूनों के प्रति भ्रम को दूर करने के लिए मैं सभी किसान भाइयों और बहनों को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं."

इस बीच शुक्रवार को ही दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से नौ स्टेडियमों को अस्थायी जेलों में तब्दील करने की अनुमति मांगी थी, जो खारिज कर दी गई. दिल्ली सरकार का कहना है कि उसने किसानों की जायज मांगों को देखते हुए, दिल्ली पुलिस की स्टेडियम को जेल बनाने की अर्जी नामंजूर कर दी है. दिल्ली सरकार का कहना है कि किसानों का आंदोलन अहिंसक है और उन्हें जेल में डालना इसका समाधान नहीं है. दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को किसानों की सभी मांगों को तुरंत मान लेने के लिए कहा है.

किसानों के पीछे नहीं हटने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें बुराड़ी के निरंकारी समागम स्थल तक आने की इजाजत दे दी. किसान अब निरंकारी समागम स्थल पर प्रदर्शन कर पाएंगे.

यूपी में भी प्रदर्शन

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में किसान उतर आए हैं और शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया. एक दिन पहले ही भारतीय किसान यूनियन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चक्का जाम का ऐलान किया था. मथुरा में किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर विरोध करने के लिए सड़क जाम कर दिया. दिल्ली-देहरादून हाईवे पर भी किसानों ने चक्काजाम किया. अन्य राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेडिंग की है. किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि नए कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था खत्म हो जाएगी. इसी की वजह से उन्होंने "दिल्ली चलो" का नारा दिया और राजधानी में विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया. 

(DW.COM)

-लुईस सांडर्स, बिर्गिटा शुल्के, जूलिया बायर

उस रात रॉकेटों का शोर कुछ अलग था. इस बार उनके गिरने से वैसा धमका नहीं हुआ जो आमतौर पर सीरिया के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में होता था.

21 अगस्त 2013 को जहरीली सारिन गैस से भरे रॉकेट पूर्वी घौटा के इलाके में दागे गए. ठंडे मौसम ने इस नर्व गैस को कम ऊंचाई वाली इमारतों तक फैलने में मदद दी. विद्रोहियों का गढ़ माना जाने वाले इलाके में यह गैस पूरी तरह फैल गई.

तीन बच्चों की मां और प्रशिक्षित नर्स एमान एफ बताती हैं, "वो किसी फैसले के दिन जैसा था. ऐसा लगा जैसे लोगों पर किसी कीटनाशक का स्प्रे कर उन्हें चींटियों की तरह मार दिया गया हो. बहुत से लोग सड़कों पर, रुकी हुई गाड़ियों के अंदर ही मर गए और एक के ऊपर एक लोग इस तरह पड़े थे (जैसे कि वो भागते हुए मर गए)."

रासायनिक हथियार सारीन ने इन लोगों को अपनी चपेट में लिया था. इस गंधहीन गैस की मौजूदगी का पता सिर्फ तभी चलता है जब यह शरीर के श्वसनतंत्र को बेकार करना शुरू कर चुकी होती है. ज्यादातर मामलों में इसके शिकार दम घुटने से मर जाते हैं. इस हमले के बाद जो लोग बच गए उन्होंने इसके लिए सीरिया की सरकार पर आरोप लगाया.

अक्टूबर में तीन गैर सरकारी संगठनों के एक गुट ने जर्मनी के संघीय अभियोजन कार्यालय में बेनामी लोगों के खिलाफ 2013 में घौटा और 2017 में खान शेखों में सारिन गैस के हमले के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज कराई.

कितना कारगर है सार्वभौम न्याय का अधिकार

उनका मकसद साफ और रणनीतिक था. 2002 में जर्मनी ने अंतरराष्ट्रीय अपराधों जैसे कि युद्ध अपराध और नरसंहार के लिए सार्वभौम न्याय अधिकार के सिद्धांत को अपनाया. ऐसा करने से जर्मनी को पूरे "अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर असर डालने वाले बेहद गंभीर अपराधों" के खिलाफ न्याय का अधिकार मिलता है भले ही वो अपराध जर्मनी के क्षेत्र में या फिर जर्मन लोगों के खिलाफ नहीं हो.

इसके नतीजे में ओपेन सोसायटी जस्टिस इनिशिएटिव, सीरियन अर्काइव और सीरियन सेंटर फॉर मीडिया एंड फ्रीडम और एक्सप्रेशन ने कार्ल्सरुहे के संघीय अभियोजन कार्यालय में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई. यहां की युद्ध अपराध शाखा ने सीरिया में हुए जुल्मों के खिलाफ एक संरचनात्मक जांच 2011 में शुरू की.

कार्ल्सरुहे की युद्ध अपराध शाखा ने डीडब्ल्यू से इस बात की पुष्टि की है कि उसे संघीय अभोयजन के दफ्तर से आपराधिक शिकायत मिली है. हालांकि इस मामले में और ज्यादा जानकारी देने से उसने इनकार किया. अपराध शाखा के प्रवक्ता ने डीडब्ल्यू से कहा, "हम सबूतों की जांच कर रहे हैं और इस वक्त हम बस इतना ही कह सकते हैं."

ठोस सबूतों की तलाश

जर्मनी में दर्ज कराई गई आपराधिक शिकायत में गवाहों के बयान इस मामले की एक अहम कड़ी हैं. इसमें सेना के उच्चाधिकारी और सीरिया की साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक शामिल हैं. यह रिसर्चर सेंटर सीरिया में रासायनिक हथियार कार्यक्रम विकसित करने के लिए जिम्मेदार था.

सबूत बताते हैं कि राष्ट्रपति असद के छोटे भाई माहेर असद ही वो सैन्य कमांडर थे जिन्होंने अगस्त 2013 में घौटा पर सारिन गैस के हमले का सीधा आदेश दिया था. माहेर असद को सीरिया में दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है.

हालांकि आपराधिक शिकायत के साथ दर्ज गवाहों के बयान से संकेत मिलता है कि सारिन नर्व एजेंट जैसे रणनीतिक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश सिर्फ राष्ट्रपति असद की मंजूरी पर ही दिया जा सकता है.

डीडब्ल्यू ने जिन दस्तावेजों को देखा है उनके आधार पर माना जा सकता है कि राष्ट्रपति असद ने ही अपने भाई को इन हमलों के लिए अधिकार दिया था.

ओपेन सोसायटी जस्टिस इनिशिएटिव की कानूनी टीम के सीनियर लीगल ऑफिसर स्टीव कोस्टास का कहना है, "हमारे पास सबूत है कि (राष्ट्रपति असद) इस फैसले में शामिल थे. मैं यह नहीं कहूंगा कि हमने ये साबित कर दिया है लेकिन निश्चित रूप से हमारे पास ऐसी कुछ जानकारी है जो सारिन हमले में उनके शामिल होने का संकेत देती है."

दस्तावेज दिखाते हैं कि असद के भाई माहेर ने ऑपरेशन के स्तर पर अधिकारिक आदेश दिया था. वहां से एसएसआरसी के विशेष गुट ब्रांच 450 ने सारिन गैस वाले रासायनिक हथियारों को तैयार किया और फिर 155वीं मिसाइल ब्रिगेड ने माहेर की निगरानी में जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेटों को दागा.

कोस्टास का कहना है, "हमने दिखाया है कि एसएसआरसी के अंदर एक खास यूनिट थी जिसका नाम ब्रांच 450 था. यह सारिन हमले की योजना और उस पर अमल में प्रमुख रूप से शामिल थी. हमने साबित किया है कि किस तरह से आदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा और यह राष्ट्रपति भवन से कैसे जुड़ा था."

आज की तारीख में आदेशों की कड़ी बताने वाली गवाहियों को सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल में असद का हाथ होने का सबसे मजबूत सबूत है.

उच्च स्तर पर अभियोग

हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या जर्मन अभियोजक किसी को इस आधार पर दोषी मान सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय कानून के जानकारों के लिए इतने बड़े स्तर के अभियोग के लिए ठोस सबूतों की जरूरत नहीं होती.  युद्ध अपराध अकसर सशस्त्र सेनाओं के एक तंत्र में किए जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून मानता है किइस तरह के उल्लंघनों के लिए आदेश की कड़ियां (चेन ऑफ कमांड) अधिकार देती हैं.

लाइडेन यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून से जुड़ी फोरम के निदेशक रॉबर्ट हाइंश बताते हैं, "जिन लोगों ने आम सैनिकों को हमले का आदेश दिया या जो कोई भी हमले का इंचार्ज हो उसे इस आदेश के लिए दोषी करार दिया जा सकता है, यहां तक कि अगर किसी ने खुद आदेश नहीं दिया हो लेकिन वह इस आदेश से वाकिफ हो या फिर जिसे पता होना चाहिए उसे भी. सैन्य कमांडर के रूप में काम करने की वजह से उन्हें दोषी करार दिया जा सकता है."

जर्मनी में सार्वभौम न्याय के अधिकार के तहत अब तक सिर्फ एक बार किसी को दोषी करार दिया गया है. 2015 में जर्मन जजों ने रवांडा के हूतू विद्रोही नेता इग्नेस मुरवांश्याका और उनके सहयोगी को युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना. मुरवांश्याका पर लगा अभियोग तीन साल बाद पलट दिया गया और दोबारा सुनवाई के इंतजार में ही उनकी मौत हो गई.

इसके अलावा एक बार और इस न्याय के अधिकार के तहत मुकदमा चला है. यह मामला जर्मन शहर कोब्लेंज में चला जिसमें सीरियाई से जुड़े लोगों के खिलाफ कथित सुनियोजित अत्याचार के आरोप हैं.

चीन , 27 नवम्बर | कोरोना वायरस महामारी के शुरुआती दिनों में चीन के शहर वुहान के हालात अपने लेखन से ज़ाहिर करने के चलते उन्हें देशद्रोही बना दिया गया, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलीं और उनकी किताबें छपनी बंद हो गईं.

लेकिन, फिर भी चीनी लेखिका फांग फांग कहती हैं कि वो चुप नहीं रहेंगी.

फांग फांग ने बीबीसी से कहा, ''जब आप तबाही का सामना कर रहे हों तो अपने विचार और सलाह ज़ाहिर करना ज़रूरी होता है.''

जनवरी के आख़िर में वुहान दुनिया का पहला ऐसा जगह बन गया था जहां पूरी तरह लॉकडाउन था. उस समय इस शहर के एक करोड़ दस लाख लोगों को फांग फांग की ऑनलाइन डायरी से ढांढस मिल रहा था.

उन्हें फांग फांग की लेखनी से सबसे पहले वायरस का कहर झेलने वाले शहर की झलक मिल रही थी.

65 साल की फांग फांग का असली नाम वांग फांग है.

वह अपने वीबो अकाउंट (चीन में ट्विटर के समकक्ष) पर लॉकडाउन के दौरान अकेले बिताए हर दिन को शब्दों में उकेरती थीं. वह अपने कुत्ते के साथ अकेले रहती थीं और उस मुश्किल दौर को डायरी के ज़रिए लोगों तक पहुँचा रही थीं.

साथ ही उन्होंने अपने लेखन से प्रशासन की कमियों को भी उभारा.

शुरुआत में अपनी पहल के लिए उन्हें काफ़ी सराहना मिली लेकिन बाद में कई लोगों को उनकी बातें देशद्रोह लगने लगीं और लोग उनकी आलोचना करने लगे.

बीबीसी 100 वीमन सीज़न के तहत फांग फांग ने बीबीसी को बताया कि क्यों इतने विरोध के बावजूद भी उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का कोई अफ़सोस नहीं है.

पहले सराहना फिर आलोचना

फांग फांग कहती हैं कि उन्होंने डायरी इसलिए लिखी ताकि वो अपने दिमाग़ को सक्रिय रख सकें और लॉकडाउन में आसपास जो हो रहा है उसे दर्शा सकें.

उन्होंने अपनी डायरी के ज़रिए बताया कि पूरी दुनिया से कटकर अकेले रहना कैसा होता है. लोगों को मरते देखने का सामूहिक दर्द और तकलीफ़ कैसी होती है और जब स्थानीय अधिकारी संकट की स्थिति को ठीक से ना संभाले तो कितना ग़ुस्सा आता है.

शुरुआत में उनकी डायरी की काफ़ी तारीफ़ की गई. सरकारी मीडिया 'चाइना न्यूज़ सर्विस' ने उनकी पोस्ट को ''ज्वलंत कहानी, वास्तविक भावनाओं और एक स्पष्ट शैली के साथ'' प्रेरणादायक बताया.

लेकिन, स्थितियां पूरी तरह तब बदल गईं जब फांग फांग की डायरी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया.

लोग उनके लेखन का विरोध करने लगे. ये विरोध तब चरम पर पहुँच गया जब पता चला कि उनकी डायरी का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया जाएगा और अमेरिकी प्रकाशक हार्परकोलिन्स ने इसमें रुचि दिखाई है.

किताबें छापने पर लगी पाबंदी

फांग फांग कहती हैं, ''मैंने महामारी के दौरान जो 60 डायरियां लिखीं उसके कारण प्रशासन मुझे दुश्मन की तरह देखने लगा.''

उन्होंने बताया कि चीनी मीडिया को उनका कोई लेख प्रकाशित ना करने के आदेश दिए गए. चीन में प्रकाशकों ने उनकी नई और पुरानी किताबों को छापना बंद कर दिया.

फांग फांग ने बीबीसी से कहा, ''एक लेखक के साथ ये बहुत ही क्रूर व्यवहार है. हो सकता है कि ये इसलिए किया गया क्योंकि मैंने सरकार की तारीफ़ करने की बजाय आम लोगों के लिए सहानुभूति ज़ाहिर की. मैंने सरकार की चापलूसी या प्रशंसा नहीं की इसलिए मैं दोषी हूं.''

धमकियों की बौछार

फांग फांग कहती हैं कि उनका विरोध सरकारी स्तर तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन पर गालियों और धमकियों की बौछार होने लगी.

वह कहती हैं कि उन्हें अपशब्दों से भरे हज़ारों मैसेज आए जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकियां भी थीं. उन्हें सोशल मीडिया पर देशद्रोही क़रार दे दिया गया, पश्चिमी देशों के साथ मिलकर चीन के ख़िलाफ़ साज़िश रचने का आरोप लगाया गया और कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी सीआईए से पैसे लेकर डायरी लिखी है.

फांग फांग ने बताया कि इन भयानक हमलों को देखकर वो हैरान हो गईं और उलझन में पड़ गईं.

वह कहती हैं, ''अपने लिए उनकी नफ़रत को समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. जबकि मेरी लिखी बातें बहुत निष्पक्ष और हल्की-फुल्की थीं.''

वह कहती हैं कि इन हमलों ने उन्हें 1966-1976 की सांस्कृतिक क्रांति की याद दिला दी. जब हिंसक भीड़ ने बुद्धिजीवियों और दुश्मनों का सफ़ाया कर दिया था जिनमें पश्चिमी देशों से संबंध रखने वाले लोग भी शामिल थे.

उन्होंने बताया, ''सांस्कृतिक क्रांति के दौरान ख़ासतौर पर ये शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे 'वर्ग संघर्ष' और 'सर्वहारा वर्ग की तानाशाही' फिर से आ गई है. इसका मतलब है कि चीन में हुए सुधार विफलता के रास्ते पर हैं.''

लॉकडाउन की ज़रूरत

दुनिया के हर कोने तक कोरोना वायरस के पहुँचने के बाद फांग फांग कहती हैं कि वुहान में 76 दिनों तक लॉकडाउन लगाने का चीन का फ़ैसला सही था. उनकी डायरी में भी यही विचार व्यक्त किया गया था.

वह कहती हैं, ''वुहान में बिना वायरस के आज़ादी से घूमने के एवज़ में हमने लॉकडाउन के तौर पर एक भारी क़ीमत चुकाई थी.''

वुहान में अप्रैल के बाद से कोरोना वायरस का कोई स्थानीय मामला सामने नहीं आया है.

फांग फांग ने कहा, ''अगर कड़े क़दम ना उठाए गए होते तो वुहान के हालात क़ाबू से बाहर हो जाते. इसलिए मैं बीमारी को नियंत्रित करने के लिए अपनाए गए लगभग सभी तरीक़ों का समर्थन करती हूं.''

वह कहती हैं कि दूसरे देश भी चीन के नज़रिए से सीख ले सकते हैं.

उन्होंने कहा, ''महामारी के दौरान सभी तरह के समारोहों और सभाओं पर रोक लगा दी गई थी. सभी के लिए मास्क पहनना ज़रूरी था और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने के लिए एक हेल्थ क्यूआर कोड की ज़रूरत होती थी. मुझे लगता है कि इन सभी उपायों से चीन को वायरस को नियंत्रित करने में मदद मिली.''

क्या मिली सीख

लेकिन, वह कहती हैं कि भले ही वायरस पर क़ाबू पाने में चीन को अंत में सफलता मिली हो लेकिन इससे शुरुआत में महामारी से निपटने के प्रशासन के तरीक़ों की जाँच करने की ज़रूरत ख़त्म नहीं हो जाती.

फांग फांग ने कहा, ''इस बात की गहन जाँच की ही नहीं गई कि महामारी पर क़ाबू पाने में इतना लंबा समय क्यों लग गया.''

वह सवाल करती हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने पहले ये क्यों कहा था कि वायरस को 'रोका और नियंत्रित' किया जा सकता है.

लेकिन, फांग फांग का ये भी कहना है कि चीन ही नहीं पूरी दुनिया को महामारी से सीखने की ज़रूरत है.

फांग फांग की डायरी का अंग्रेज़ी में अनुवाद करने वाले प्रोफ़ेसर माइकल बेरी का मानना है कि ''उनकी दृढ़ता की वजह ये है कि उन्हें पता है कि वो सही हैं.''

वह कहते हैं, ''वह विरोधी नहीं हैं. वह सरकार को उखाड़ फेंकने की बात नहीं करतीं. वह मात्र एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो देखा, महसूस और अनुभव किया उसे बस दर्ज कर दिया.''

प्रोफ़ेसर माइकल बेरी फांग फांग को लेकर कहते हैं कि अपनी बात कहते हुए वो कुछ बड़े सवाल भी उठाती हैं. ये सवाल सिर्फ़ ''महामारी से निपटने को लेकर नहीं हैं बल्कि ये भी हैं कि चीन के लोग अपने लिए किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं.''

फांग फांग के जीवन में एक दुख भरी घड़ी वो भी आई जब लॉकडाउन में उनके साथी रहे उनके 16 साल के कुत्ते की अप्रैल में मौत हो गई.

इन सभी घटनाओं से फांग फांग बिखरी नहीं बल्कि फिर उठ खड़ी हुईं.

वह इस उम्मीद के साथ अब भी लिख रही हैं कि उनके विचार उनके अपने देश में फिर से छपेंगे और वो कहती हैं कि उन्हें कोई अफ़सोस नहीं है.

फांग फांग ने कहा, ''ये तय है कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगी और मुझे चुप रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है.''(https://www.bbc.com/hindi)

अमेरिका , 27 नवम्बर | 'अमेरिका इज़ बैक' अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपनी जीत के बाद जनता को धन्यवाद देते हुए इसी शब्द के साथ शुरुआत की.

इस मौक़े पर उन्होंने जनता से अपनी नई टीम का परिचय करवाते हुए कहा, "मेरी टीम के पास बेजोड़ अनुभव और उपलब्धियाँ हैं, ये टीम इस विचार को भी दर्शाती है कि हम पुरानी सोच या पुरानी आदतों के साथ नई चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते हैं."

जनवरी में जो बाइडन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनेंगे.

फ़िलहाल उन्होंने अपनी ट्रांज़िशन टीम का एलान किया है, जिसमें एंटनी ब्लिंकेन, जॉन केरी, अवरिल हेन्स, जेक सुलिवन, लिंडा थॉमस-ग्रीनफ़ील्ड जैसे अनुभवी नाम शामिल हैं - जो ओबामा प्रशासन से भी जुड़े रहे हैं.

While this team has unmatched experience and accomplishments, they also reflect the idea that we cannot meet the challenges we face with old thinking or unchanged habits. pic.twitter.com/o9NWy59drg

— Joe Biden (@JoeBiden) November 25, 2020

बाइडन की नई टीम पर ओबामा की छाप

यही वजह है कि जानकार बाइडन प्रशासन पर ओबामा प्रशासन की छाप को लेकर तरह-तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं.

जॉन केरी ने 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर हस्ताक्षर किया था. हालांकि ट्रंप ने बाद में उससे हटने का फ़ैसला किया. उन्हें बाइडन ने जलवायु पर राष्ट्रपति के विशेष दूत की भूमिका के लिए चुना है.

एवरिल हैन्स नेशनल इंटेलिजेंस संभालने वाली पहली महिला बनेंगी. वो भी पूर्व में ओबामा प्रशासन के साथ जुड़ी रही है.

एंटनी ब्लिंकेन, बाइडन प्रशासन में अमेरिका के नए विदेश मंत्री होंगे. वे ओबामा प्रशासन में उप-विदेश मंत्री और उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं. तब बाइडन उप राष्ट्रपति थे.

जेक सुलिवन, बतौर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम में चयनित किए गए हैं. सुलिवन, ओबामा के दूसरे कार्यकाल में बाइडन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे.

लिंडा थॉमस-ग्रीनफ़ील्ड को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का दूत नामांकित किया गया है. उन्होंने भी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ काम कर रखा है. वे 2013 से 2017 तक अफ़्रीकी मामलों की उप-विदेश मंत्री रह चुकी हैं.

लेकिन एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ़ कह दिया है कि बाइडन प्रशासन 'ओबामा प्रशासन का तीसरा टर्म' नहीं होगा. उनकी टीम में ओबामा प्रशासन से जुड़े लोगों को जगह इसलिए मिली है क्योंकि वो अमेरिकी लोगों और डेमोक्रैटिक पार्टी के स्पेक्ट्रम को दर्शाते हैं.

अपने प्रशासन को ओबामा प्रशासन की तीसरा टर्म ना कहने के पीछे उन्होंने वजहें भी गिनाई. उन्होंने कहा, "हम ओबामा-बाइडन प्रशासन की तुलना में एक अलग और नई दुनिया का सामना कर रहे हैं."

बाइडन 1.0 और अमेरिका की अंदरूनी राजनीति

बाइडन की इस दलील में आख़िर कितना दम है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की डिप्लोमेटिक एडिटर इंद्राणी बागची कहती हैं, "जो बाइडन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रिपब्लिकन के दबदबे वाली यूएस कांग्रेस. दूसरी चुनौती है कोविड-19 महामारी को क़ाबू में करना जिसपर क़ाबू पाने में ट्रंप विफल रहे हैं. तीसरी चुनौती है अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना. ये तीनों अंदरूनी दिक़्क़तें हैं, जिससे बाइडन को पहले निपटना होगा. इन समस्याओं पर जो बाइडन कैसे काम करते हैं, उसी के आधार पर आंकलन होगा की बाइडन 1.0 में कैसा काम हुआ है."

आब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के स्टडीज़ विभाग के डायरेक्टर और किंग्स कॉलेज, लंदन में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफ़ेसर हर्ष पंत भी इंद्राणी की बात से इत्तेफ़ाक़ रखते हैं.

बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, "जो बाइडन के सामने चुनौती ये है कि अमेरिका के बदले 'राजनीतिक परिपेक्ष' में वो ख़ुद को कितना प्रासंगिक बनाए रख पाते हैं. ये 'राजनीतिक परिपेक्ष' घरेलू और वैश्विक दोनों हैं. ऐसे में ज़रूरी है कि बाइडेन आते ही दोनों परिपेक्ष में एक विस्तृत ख़ाका तैयार कर अपनी टीम के साथ साझा करें. और टीम आगे उसी का अनुसरण करेगी."

हर्ष पंत कहते हैं, "यूएस कांग्रेस में डेमोक्रैट बहुत शक्तिशाली नहीं हैं. सीनेट में 50:50 का आँकड़ा रहने वाला है. तो कई मुद्दों पर जिसमें आपको सीनेट की मंज़ूरी की आवश्यकता होगी, वहाँ रिपब्लिकन बाइडन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं."

ओबामा 3.0 के मायने

ओबामा 3.0 का मतलब क्या है? इंद्राणी इसके जवाब में कहती हैं, "ओबामा 3.0 का मतलब है बाइडन ईरान के साथ परमाणु समझौते दोबारा शुरू करेंगे, वो रूस के साथ आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट पर दोबारा से बात करेंगे, चीन के साथ दोबारा से जलवायु परिवर्तन जैसे मामलों में मिल कर अमेरिका काम करेगा.

इंद्राणी आगे कहती हैं, "बाइडन 1.0, ओबामा 3.0 साबित होगा, इसके लिए ज़रूरी है कि ईरान रूस और चीन जैसे देश भी अमेरिका को आज के परिपेक्ष में वैसे ही देखें. पर आज चीन अमेरिका के साथ दोबारा बात करना चाहेगा? इस पर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है. चीन का रवैया देख कर लग रहा है कि वो अमेरिका से समझौता करने को राज़ी नहीं है. उसे लगता है कि उसने तो कोरोना महामारी की जंग जीत ली है."

इंद्राणी के मुताबिक़ पिछले चार सालों में चीन काफ़ी बदल चुका है. वो दुनिया का एकमात्र ऐसी ताक़तवर अर्थव्यवस्था है, जिसने महामारी पर ना सिर्फ़ क़ाबू पा लिया है बल्कि ग्रोथ भी दर्ज किया है.

चीन के साथ संबंध

चीन के राष्ट्रपति भी दुनिया के उन चंद नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने देरी से जो बाइडन को बधाई दी थी. चीन की सरकार न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने बधाई संदेश में कहा, "चीन-अमेरिका संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास को बढ़ावा देना न केवल दोनों लोगों के बुनियादी हितों में है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आम अपेक्षा को भी पूरा करता है"

साफ़ है कि दोनों देशों के बीच संबंध इतने बिगड़ चुकें हैं कि शुभकामानों का अंदाज़ भी पहले जैसा नहीं रहा.

इसलिए इंद्राणी मानती हैं कि केवल बाइडन की नई टीम को देख कर ये कहना की वो ओबामा 3.0 होंगे या बाइडन 1.0 होंगे? ये जल्दबाज़ी होगा.

फिर भी वो मानती हैं कि अमेरिका में शायद ही आज ऐसा कोई हो जिसके पास बाइडन से ज़्यादा विदेश नीति का अनुभव हो. लेकिन अगर घरेलू राजनीति में बाइडन कहीं पिछड़ जाएँगे, तो विदेश नीति पर इतनी पकड़ होने के बाद वो ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएँगे.

यही है आज की तारीख़ में दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव जिसके तरफ़ बाइडन ने अपने इंटरव्यू में भी इशारा किया है.

हर्ष पंत इसी बात को अलग अंदाज़ में कहते हैं. उनका मानना है कि ट्रंप भले ही अमेरिका का चुनाव हार गए हों लेकिन 'ट्रम्पिज़्म' वहाँ अब भी है. इसी से लड़ना अभी जो बाइडन की चुनौती है.

ऐसे में बाइडन चीन के साथ ओबामा प्रशासन जैसे रिश्ते रखने की कोशिश करें भी तो कैसे?

हर्ष पंत कहते हैं, "चीन के साथ हाल के दिनों में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो आक्रमक रुख़ दिखाया है, उसे बाइडन को भी अपनाना पड़ा. उन्होंने शी जिनपिंग के लिए 'ठग' जैसे शब्द का भी प्रयोग किया. ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान कह चुके थे कि बाइडन चीन के सामने कमज़ोर पड़ जाएँगे, तो जो बाइडन को दिखाना पड़ा कि वो भी चीन के ख़िलाफ़ आक्रमक रहेंगे."

ट्रंप की नीतियों का ऐसा ही दबाव और दबदबा बाइडन के प्रचार के दौरान व्यापार नीति में देखने को मिला.

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में 'अमेरिका फ़र्स्ट' का नारा दिया था.

तो बाइडन ने भी अपने अभियान में 'मेड इन अमेरिका फ़ॉर अमेरिका' की बात कही. इससे ये साफ़ हो जाता है कि वो आने वाले दिनों में अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी ओबामा के कार्यकाल की ट्रेड पॉलिसी से अलग होगी.

बहुपक्षीय समझौते

ऐसी ही बात दूसरे बहुपक्षीय समझौतों पर लागू होती है जैसे ईरान के साथ का परमाणु समझौता.

ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका के दूसरे देशों के साथ रिश्ते बहुत बदले हैं. अमेरिका-ईरान इसका एक उदाहरण है.

वैसे ही दुनिया में भी कई देश एक दूसरे के क़रीब आए हैं. जैसे अमेरिका की मदद से इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात में नई दोस्ती हुई है. बहरीन और सऊदी अरब भी इसराइल के क़रीब आते नज़र आ रहे हैं.

लेकिन अमेरिका और ईरान के रिश्ते द्विपक्षीय ही नहीं बल्कि कई मायनों में बहुपक्षीय भी है.

साल 2015 में ईरान ने अमरीका, ब्रिटेन, फ़्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के साथ समझौता (जेसीपीओए) किया था जिसके मुताबिक़ ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित करने पर सहमति जताई थी. उसके बदले में तय हुआ था कि उस पर लगे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे. लेकिन ट्रंप ने इस समझौते को नहीं माना और अमेरिका को अलग कर लिया.

अब अगर बाइडन दोबारा से इस समझौते को लागू करना चाहते हैं तो उन्हें ब्रिटेन, फ़्रांस, जर्मनी जैसे देशों के साथ दोबारा से बैठ कर बातचीत करनी होगी. हो सकता है उन पर यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों का अमेरिका पर दवाब अब ज़्यादा हो. बाइडन ये कहते रहे हैं कि वो अपने पारंपरिक दोस्तों को साथ लेकर चलना चाहते हैं.

ये एक उदाहरण है. ऐसे कई दूसरे बहुपक्षीय मसले हैं जिसमें बाइडन चाह कर भी ओबामा प्रशासन की बातों को अमल में नहीं ला सकेंगे.

इसलिए आज के दौर में बाइडन की नीति, ट्रंप की नीतियों का ही विस्तार होगी, ना कि ओबामा के समय की नीति का विस्तार होगी. ऐसा हर्ष पंत का मानना है. उन्हें लगता है कि बाइडन का स्टाइल ट्रंप से थोड़ा जुदा ज़रूर हो सकता है.(https://www.bbc.com/hindi)

चेन्नई, 27 नवंबर | तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के.पलानीस्वामी ने शुक्रवार को 14 और 15 जनवरी, 2021 को पोंगल त्योहार के कारण अवकाश घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। यहां जारी एक बयान में पलानीस्वामी ने तमिल के फसल उत्सव के लिए छुट्टियों की घोषणा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया।

पोंगल त्योहार तमिल माह थाई के पहले दिन बारिश / सूर्य देवता और खेत, जानवरों को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है।

तमिलों के लिए पोंगल उत्सव चार दिनों का होता है, पहला दिन भोगी होता है, इस दिन लोग अपने पुराने कपड़े, चटाई और अन्य सामान जलाते हैं। घरों को नया रूप दिया जाता है।

दूसरा दिन तमिल महीने थाई के पहले दिन मनाया जाने वाला मुख्य पोंगल त्योहार होता है।

तीसरे दिन मट्टू पोंगल होता है, जब बैल और गायों को नहलाया जाता है और उनके सींगों को रंगा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि वे खेतों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसके बाद महिलाएं पक्षियों को रंगीन चावल खिलाती हैं और अपने भाइयों के कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं।

राज्य के कुछ हिस्सों में जल्लीकट्टू, जो कि बैलों से जुड़ा खेल है, उसे भी आयोजित किया जाता है।

चौथा दिन कन्नुम पोंगल होता है, इस दिन लोग बाहर जाते हैं और रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते हैं, दर्शनीय स्थलों की यात्रा करते हैं।

--आईएएनस

लखनऊ, 27 नवंबर | समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बाद, अब राज्य सतर्कता विभाग ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज की है। मामला विजिलेंस के लखनऊ सेक्टर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।

सतर्कता विभाग ने पहले मामले की खुली जांच की थी, जिसमें प्रजापति की आय से छह गुना से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ था। उस समय सतर्कता विभाग ने राज्य सरकार को एक जांच रिपोर्ट भेजकर मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी थी।

सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद विभाग ने अनुपातहीन संपत्ति दर्ज करके मामलों की जांच शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, विभाग ने अनुपातहीन संपत्ति की खुली जांच की, जिसमें पता चला कि प्रजापति की आय लगभग 50 लाख रुपये थी, जबकि उनकी संपत्ति 3.5 करोड़ रुपये की पाई गई है।

--आईएएनएस

बीजिंग, 27 नवंबर | विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य आपातकालीन कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डॉ. माइकल रयान ने 23 नवंबर को न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि कोरोना वायरस संभवत: बहुत पहले ही दुनिया के विभिन्न स्थलों में फैल चुका था और बहुत से लोग शायद विभिन्न समय पर संक्रमित भी हो चुके थे। डॉ. रयान ने कहा कि और अधिक सूचना से जाहिर है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में मौजूद है। शोधकतार्ओं ने हाल में चमगादड़ के शरीर में यह वायरस पाया है। अन्य जगहों पर वायरस के संभावित स्रोत भी पाये गये हैं। अब तय नहीं कर सकते हैं कि मनुष्य या फिर जानवर, किसने कोरोनावायरस का प्रसार किया है, बस वायरस वुहान के समुद्री भोजन बाजार में पाया गया है।

महामारी फैलने की शुरूआत में वुहान और हूपेई प्रांत की आलोचना काफी तीव्र थी। यहां तक कि कुछ देशों ने कोरोना वायरस को वुहान वायरस भी करार दिया और बारंबार चीन पर हमला बोला। लेकिन चाहे वह इटली, स्पेन या फ्रांस हो, वायरस सितंबर 2019 से पहले के रक्त, अपशिष्ट जल या रोग के मामलों में पाया गया है। इन निर्णायक सबूतों को देखने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतत: पुष्टि की कि कोरोनावायरस वुहान से नहीं आया है।

अब डब्ल्यूएचओ का फैसला आ चुका है। वुहान ने बस सबसे पहले वायरस का पता लगाया और सबसे पहले रिपोर्ट की। इससे न सिर्फ साबित हुआ है कि वुहान निर्दोष है, बल्कि यह भी साबित हुआ है कि कुछ देशों ने बुरी मंशा के साथ चीन पर कालिख पोती और महामारी का राजनीतिकरण किया।

वास्तव में हुपेई प्रांत और वुहान शहर के लोगों ने सरकार के निर्देशन में और सभी चीनी लोगों की सहायता में महामारी की रोकथाम के लिए भरसक प्रयास किया और भारी कीमत चुकायी। यह मानव जाति के लिए चीनी लोगों का महान योगदान है, नहीं तो अब पूरी दुनिया में महामारी की स्थिति और खराब होगी।

बहुत सारे अध्ययनों से साबित हुआ है कि कोरोना वायरस प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया है और कृत्रिम वायरस कतई नहीं है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के अध्ययन से जाहिर है कि कोरोना वायरस प्रकृति में पैदा हुआ है। अमेरिका के तूलेन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट गैरी ने विज्ञान जर्नल प्राकृतिक चिकित्सा पर थीसिस जारी कर कहा कि वुहान में कोविड-19 मामले हैं, लेकिन यह पक्का है कि वहां महामारी का स्रोत नहीं है।
-- आईएएनएस

वाशिंगटन, 27 नवंबर | कोविड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के अनुसार वर्तमान में घातक कोरोनावायरस से प्रभावित लगभग 90,000 अमेरिकी देश के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने अपने नवीनतम अपडेट में बताया कि देश में कोरोनावायरस मामलों की संख्या बढ़कर 12,879,861 हो गई है, जबकि इस वायरस से मरने वालों की संख्या 263,413 हो गई है।

बुधवार को अमेरिका में कोरोनावायरस से मरने 2,284 लोगों की मौत हो गई थी, जोकि 7 मई के बाद सबसे अधिक है।

--आईएएनएस

सैन फ्रांसिस्को, 27 नवंबर | माइक्रोसॉफ्ट की योजना अपने सरफेस प्रो 8 और सरफेस लैपटॉप 4 को लॉन्च करने की है और अब इन्हीं डिवाइसों की तस्वीरें और इनके आने के बारे में जानकारियां इंटरनेट पर लीक हो गई हैं। इन तस्वीरों से इस बात की पुष्टि होती है कि डिवाइस में किसी भी तरह के नए डिजाइन को शामिल नहीं किया गया है बल्कि इसके बाहरी ढांचे को पिछले जेनरेशन की तरह ही रखा गया है।

विंडोज सेंट्रल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरफेस प्रो 8 और सरफेस लैपटॉप 4 के जल्द से जल्द लॉन्च होने की संभावना मध्य जनवरी तक है। इसे 11वें जेनरेशन इंटेल प्रोसेसर और इंटेल के एक्सई ग्राफिक्स सपोर्ट के साथ पेश किया जाएगा।

सरफेस लैपटॉप 4 के भी एएमडी प्रोसेसर ऑप्शन के साथ आने की बात चल रही है, जो कि संभवत: एएमडी के राइजेन 4000 श्रृंखला पर आधारित एक कस्टम माइक्रोसॉफ्ट चिप होगी।

इन उत्पादों के बारे में आधिकारिक तौर पर अगले साल की शुरूआत तक घोषित किए जाने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 27 नवंबर | आम आदमी पार्टी (आप) के नेता जरनैल सिंह को दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास के पास उस समय हिरासत में ले लिया जब उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन शुरू करने की कोशिश की। जरनैल सिंह पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं। गौरतलब है कि पंजाब के किसान कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। सिंह ने शुक्रवार दोपहर अपने कुछ सहयोगियों के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उन्हें हिरासत में ले लिया।

आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा, "किसानों को बोलने का अधिकार है और उनके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता है।"

आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कहा, "दिल्ली पुलिस और इसके आकाओं को कठोर सर्दियों में पंजाब के किसानों पर पानी की बौछारें करने के लिए इस देश के लोगों द्वारा माफ नहीं किया जाएगा। दिल्ली देख रही है कि सरकार उन लोगों के प्रति कितना सम्मान रखती है, जो हमें खिलाते हैं।"

आप विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, "हम किस तरह के लोग बन गए हैं? एक आजाद देश में अपने ही किसानों पर इतना अत्याचार क्यों?"

दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "किसानों की मांगें जायज हैं।" केंद्र सरकार को तुरंत मांगों को स्वीकार करना चाहिए। किसानों को जेल में डालना समाधान नहीं है। किसानों का आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक है।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 27 नवंबर | दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान सिंघु बॉर्डर से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसानों का मानना है कि अगर बुराड़ी जाकर प्रदर्शन किया तो, जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ जाएगा। जिसके कारण किसानों ने इस बात का फैसला किया है कि वो बुराड़ी नहीं जाएंगे और अपना प्रदर्शन यहीं जारी रखेंगे। हालाकि ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि किसानों के नेता सिघु बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर इस बात को लेकर बैठक कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। निरंकारी जाना है या फिर यहीं पर डटे रहना है। सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन उग्र होने के बाद फिलहाल शांति बनी हुई है और पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। डीसीपी नार्थ वेस्ट विजयन्ता आर्य द्वारा भी किसानों को समझने की कोशिश की गई, लेकिन किसान नहीं माने।

किसानों ने अब मीडिया से बात करना भी बंद कर दिया है। क्योंकि किसानों को लग रहा है कि मीडिया उन्हें विलन के तरह दिखाने की कोशिश कर रही है।

बॉर्डर बंद होने की वजह से दिल्ली से पंजाब सफर करने वालों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। कुछ तो पुरानी दिल्ली से ही पैदल अंबाला की ओर सफर करने पर मजबूर हो गए हैं। सर पर भारी भारी बैग लेकर अपने गन्तव्य की ओर रवाना हो चुके हैं।

स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव से जब आईएएनएस ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया, बस इतना कहा कि अभी इन्हें समझाना है और यहां से बुराड़ी ले जाना है।

फिलहाल किसानों का कहना है कि मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है और नए कानूनों से किसान बर्बाद हो जाएगा।

--आईएएनएस

श्रीनगर, 27 नवंबर | पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को अधिकारियों ने शुक्रवार को श्रीनगर में उनके आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने से रोक दिया। उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। मीडिया के लोगों को पुलिस द्वारा संवाददाता सम्मेलन (प्रेस कॉन्फ्रेंस) में भाग लेने के लिए उसके निवास में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी।

इससे पहले शुक्रवार को महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि उन्हें पार्टी नेता वहीद पारा के आवास पर जाने से रोका गया, जिन्हें बुधवार को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया था।

राज्य प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए, महबूबा ने कहा कि सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उनको वहीद पारा के परिवार से मिलने से रोका गया, जबकि भाजपा नेताओं को पूरे कश्मीर में यात्रा करने की अनुमति है।

महबूबा ने ट्वीट किया, "मुझे फिर से अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। दो दिनों से, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मुझे पुलवामा में वहीद पारा के परिवार से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। भाजपा के मंत्रियों और उनकी कठपुतलियों को कश्मीर के हर कोने में घूमने की अनुमति है। सुरक्षा केवल एक बहाना है।"

उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती, जो पारा के घर जाकर परिवार से मिलना चाहती थी, उन्हें भी घर में नजरबंद कर लिया गया है।

उन्होंने ट्विटर पर कहा कि उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। वहीद पारा को बेबुनियाद आरोपों में गिरफ्तार किया गया और मुझे उसके परिवार को सांत्वना देने की भी अनुमति नहीं है। यहां तक कि मेरी बेटी इल्तिजा को भी नजरबंद कर दिया गया है, क्योंकि वह भी वहीद के परिवार से मिलना चाहती थी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार डिप्टी एसपी देविंदर सिंह और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी नवीद बाबू के मामले में बुधवार को पीडीपी नेता वहीद पारा को भी गिरफ्तार कर लिया। पारा पर एक साजिश के जरिए हिजबुल मुजाहिदीन का समर्थन करने का आरोप है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 27 नवंबर | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के राजकोट के एक कोविड अस्पताल में आग लगने की घटना में 6 मरीजों की मौत होने को स्तब्ध कर देने वाली घटना बताया। इस घटना पर नाराजगी जताते हुए न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने इसे 'स्तब्ध कर देने वाला' करार दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि गुजरात सरकार को जवाबदेह देना चाहिए। पीठ जिसमें न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह भी शामिल रहे, ने कहा कि मामले में सिर्फ जांच और रिपोर्ट नहीं हो सकती।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "जो लोग जिम्मेदार हैं, उन्हें कठघरे में लाना चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 रोगियों के समुचित इलाज और अस्पतालों में शवों की गरिमा को बनाए रखने के संबंध में स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं।

राजकोट के कोविड अस्पताल में लगी आग में आईसीयू में भर्ती छह मरीजों की मौत हो गई। शीर्ष अदालत ने कहा कि अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और मरीजों की मौत हो रही है और आग से बचाव के लिए राज्यों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है।

शीर्ष अदालत ने केंद्र, साथ ही गुजरात सरकार से 1 दिसंबर तक जवाब मांगा।

शीर्ष अदालत ने कोविड-19 महामारी के बीच कहा कि 80 प्रतिशत लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और बाकी जो मास्क पहनते हैं, वे ठीक से नहीं पहनते। मास्क उनके जबड़े से नीचे लटकते रहते हैं।

पीठ ने कहा कि चीजें खराब से बदतर होती जा रही हैं और केंद्र और राज्य सरकारों को महामारी के मरीजों की संख्या में वृद्धि रोकने के लिए दिशानिर्देशों को ठोस रूप से लागू करना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि टीके की अनुपस्थिति में महामारी से लड़ने के लिए मानक प्राथमिकता होनी चाहिए।

--आईएएनएस

(DW.COM)

दिल्ली, 27 नवम्बर | इस समझौते के साथ आरडीआईएफ (रशियन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट फंड) अपनी वैक्सीन के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्माण की कोशिशों की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है. स्पुतनिक वैक्सीन के ट्विटर अकाउंट से इस समझौते के बारे में एक ट्वीट किया गया है. हेटरो अगले साल की शुरुआत में इसका निर्माण चालू कर देगी.

स्पुतनिक की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल भारत में अब भी चल रहे हैं. हालांकि रूसी अधिकारियों ने इसे अगस्त में ही आधिकारिक मंजूरी दे दी है. इसके लिए मंजूरी की प्रक्रिया को थोड़ा तेज किया गया. इसकी सुरक्षा और गुणों का पता लगाने के लिए परीक्षणों का सिलसिला अब भी जारी है.

हेटरो में इंटरनेशनल मार्केटिंग के निदेशक बी मुरली कृष्णा रेड्डी का कहना है, "हम भारत में क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों का अभी इंतजार कर रहे हैं लेकिन हमारा मानना है कि मरीजों तक जल्दी पहुंचाने के लिए स्थानीय रूप से इसे बनाना जरूरी है." रेड्डी ने बताया कि यह समझौता भारतीय प्रधानमंत्री के मेक इंन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को भी ध्यान में रख कर किया गया है.

RDIF and Hetero, one of India’s leading generic pharmaceutical companies, agree to produce over 100 million doses of the #SputnikV vaccine in India

Read more: https://t.co/bJL0Yg60CL

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 27, 2020

भारत में एक और दवा कंपनी डॉ रेड्डीज लैबरोटेरीज लिमिटेड भी स्पुतनिक के क्ल्निकल ट्रायल कर रही है. उसका कहना है कि वह मार्च 2021 तक बाद के चरणों का ट्रायल पूरा कर लेगी. आरडीआईएफ डॉ रेड्डीज के साथ स्पुतनिक की मंजूरी के बाद उसे देश भर में पहुंचाने के लिए बात कर रही है.

आरडीआईएफ के प्रमुख किरिल दमित्रीव ने इस हफ्ते की शुरूआत में कहा कि रूस और इसके विदेशी सहयोगियों के पास इतनी क्षमता है कि वो अगले साल से 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दे सकें. भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत प्रति व्यक्ति 10 डॉलर होगी. शुक्रवार को जारी संयुक्त बयान में यह भी कहा गया है कि स्पुतनिक वी का तीसरे चरण का ट्रायल बेलारुस, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला और दूसरे देशों में भी चल रहा है.
आरडीआईएफ और गामालेया नेशनल सेंटर ने मंगलवार को कहा कि अंतरिम क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़ों ने दिखाया है कि स्पुतनिक वी 28वें दिन 91.4 प्रतिशत और 42वें दिन 95 फीसदी प्रभावी है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो दूसरी वैक्सीन तैयार की जा रही है, उनका प्रभाव भी 90 फीसदी या उससे थोड़ा ज्यादा है.

अगस्त में वैक्सीन बनाने की घोषणा कर रूस बाकी देशों से इस मामले में आगे निकल गया लेकिन यह ऐलान पर्याप्त क्लिनिकल ट्रायल के बगैर ही किया गया, इसलिए बहुत से देशों को इस पर उतना भरोसा नहीं हुआ. अभी भी इसके तीसरे चरण के ट्रायल चल ही रहे हैं. रूस में 40 हजार लोगों पर इसका परीक्षण किया जा रहा है. स्पुतनिक को यह नाम सोवियत संघ के जमाने वाले एक सेटेलाइट से मिला है.

स्पुतनिक के अलावा फिलहाल मॉडेर्ना और ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन की चर्चा हो रही है. इन दोनों ने भी 90-95 फीसदी प्रभावी होने का दावा किया है. उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के शुरुआती महीनों में लोगों को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके व्यापक वितरण के लिए बीते कई महीनों से तैयारियां चल रही हैं.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 नवंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1684 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 211 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 8 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 107, बलौदाबाजार 75, बलरामपुर 13, बस्तर 18, बेमेतरा 21, बीजापुर 20, बिलासपुर 146, दंतेवाड़ा 32, धमतरी 41, दुर्ग 103, गरियाबंद 21, जीपीएम 11, जांजगीर-चांपा 108, जशपुर 33, कबीरधाम 28, कांकेर 22, कोंडागांव 43, कोरबा 140, कोरिया 6, महासमुंद 77, मुंगेली 20, नारायणपुर 1, रायगढ़ 117, रायपुर 211, राजनांदगांव 124, सुकमा 7, सूरजपुर 48, और सरगुजा 91 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं।