‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 दिसंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1222 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 209 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 42, बलौदाबाजार 34, बलरामपुर 8, बस्तर 7, बेमेतरा 14, बीजापुर 0, बिलासपुर 56, दंतेवाड़ा 22, धमतरी 49, दुर्ग 73, गरियाबंद 24, जीपीएम 7, जांजगीर-चांपा 61, जशपुर 15, कबीरधाम 20, कांकेर 19, कोंडागांव 21, कोरबा 65, कोरिया 19, महासमुंद 61, मुंगेली 8, नारायणपुर 0, रायगढ़ 82, रायपुर 209, राजनांदगांव 36, सुकमा 3, सूरजपुर 63, और सरगुजा 30 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

मुंबई, 28 दिसंबर | बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी की झलकियां और अपने दार्शनिक विचारों को अकसर प्रशंसकों संग साझा करते रहते हैं। सोमवार को उन्होंने अपने सत्यापित ट्विटर अकांउट से एक ट्वीट कर इंसान के जीवन में पुराने दोस्तों की अहमियत के बारे में बात की। उन्होंने लिखा, "नए दोस्त बनाइए, लेकिन पुराने दोस्तों को भी साथ रखिए। नए दोस्त चांदी हैं, तो पुराने सोने के हैं।"

जिंदगी में चुनौतियों का सामना किस तरह से किया जाना चाहिए, इस पर अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने अपने एक अलग ट्वीट में लिखा, "जिंदगी हमारे लिए कब, किस तरह की धुन बजाए इसे चुनना हमारे बस में नहीं है, लेकिन इन्हीं धुनों पर किस तरह से डांस करना है, इसका चुनाव करना हमारे हाथ में है।"

अभिनय की बात करें, तो आने वाला साल उनके लिए काफी व्यस्तताभरा है। आने वाले समय में वह 'चेहरे', 'झुंड', 'ब्रह्मास्त्र', 'मेडे' सहित एक और परियोजना में नजर आएंगे, जिसके शीर्षक पर अभी तक बात नहीं बन पाई है।

--आईएएनएस

वाशिंगटन, 28 दिसंबर | काफी जद्दोजहद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार 2.3 ट्रिलियन डॉलर के कोरोनावायरस राहत पैकेज पर हस्ताक्षर कर दिए। व्हाइट हाउस ने इसकी घोषणा की है। इसके बाद संघीय सरकार के शटडाउन से भी खतरा टल गया है। इस राहत पैकेज से दुनिया की सबसे कठिन स्थिति में बिगड़ते आर्थिक हालात को संभालने में मदद मिलेगी। व्हाइट हाउस के अनुसार, राष्ट्रपति ने रविवार को फ्लोरिडा के पाम बीच में अपनी मार-ए-लागो एस्टेट से पैकेज पर हस्ताक्षर किए। कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने सांसदों से एक व्यक्ति को 2,000 डॉलर और एक दंपति को 4,000 डॉलर की सहायता राशि देने के लिए कहा था। ट्रंप ने एक व्यक्ति को 600 डॉलर की सहायता राशि देने के फैसले को हास्यास्पद कदम बताया था।

हिल न्यूज वेबसाइट ने ट्रंप के हवाले से एक बयान में कहा, मैं एक मजबूत संदेश के साथ ओमनीबस और कोविड पैकेज पर हस्ताक्षर करूंगा, जो कांग्रेस को स्पष्ट करता है कि बेकार वस्तुओं से खर्च को हटाने की जरूरत है।

राहत कानून में 600 डॉलर प्रति वयस्क और प्रति बच्चे को भुगतान का भी प्रावधान शामिल है।

इस बिल में वेतन की सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 284 बिलियन डॉलर का फंड भी शामिल है, जो छोटे व्यवसाय करने वालों के लिए है।

रविवार को ये राहत पैकेज अमेरिका में कोरोनावायरस के मामलों, मौतों और अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि के बाद आया है।

जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार, कोविड-19 महामारी से अमेरिका वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां संक्रमण की संख्या 1 करोड़ 90 लाख तक पहुंच गई है।

सोमवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि वर्तमान में देश का संक्रमण 1,91,29,368 है और मौतें 3,33,110 है।

दुनिया के सबसे अधिक मामलों और मौतों के साथ अमेरिका में विश्व का 23 प्रतिशत है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर | केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हालिया कई राज्यों के पंचायत चुनावों में भाजपा की जीत को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनावों में कांग्रेस का वही हाल हुआ, जो उनके निवर्तमान अध्यक्ष(राहुल गांधी) का अमेठी में हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यहां पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के साथ भाजपा के देशभर के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 27 सितंबर, 2020 से लेकर कल तक एक प्रदेश का विधानसभा चुनाव, 11 प्रदेशों में उपचुनाव, 8 स्थानीय निकाय के चुनाव में भाजपा के लिए अभूतपूर्व जीत दर्ज कराई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "जब से कृषि सुधार बिल देश की संसद ने पारित किए तब से विपक्षी दल एक भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि देश की ग्रामीण जनता भारत सरकार के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार से किसानों, ग्रामीणों, गृहणियों और सामान्य जनता ने पिछले चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर अपना विश्वास प्रतिस्थापित किया है।"

स्मृति ईरानी ने कहा, "अरुणाचल प्रदेश में 22 दिसंबर को वोटिंग के बाद अब तक 242 जिला पंचायत की सीटों में से भाजपा ने 187 में जीत दर्ज कराई है। साथ ही 6,450 ग्राम पंचायत के हमारे सदस्य अरुणाचल में चुनकर आए हैं। भाजपा ने पासीघाट म्यूनिसिपल काउंसिल में भी अपनी जीत दर्ज करा ली है। इसकी तुलना में कांग्रेस पासीघाट में 2 तक सिमट कर रह गई है। ग्राम पंचायत में भी कांग्रेस का वही हाल हुआ जो उनके निवर्तमान अध्यक्ष का अमेठी में हुआ।"

स्मृति ईरानी ने गोवा में भी भाजपा की जीत का खासतौर से उल्लेख करते हुए कहा, "गोवा में जिला पंचायत के चुनाव ने अनोखा इतिहास रचा। उसमें 48 सीटों में से भाजपा 33 सीटों पर जीती। आज दिल्ली में वो राजनीतिक दल जो चक्का जाम करके बैठे हैं, वो मात्र एक सीट पर सिमट कर रह गए।"

केंद्रीय मंत्री ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की। जम्मू-कश्मीर के पंचायत चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, "डीडीसी का चुनाव जम्मू कश्मीर की धरती पर एक अनोखा इतिहास रच गया। इस चुनाव में भाजपा ने 75 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराकर, जनता के बीच नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास को और मजबूत किया। गुजरात उपचुनाव के ऐतिहासिक परिणाम कौन भूल सकता है, जहां भाजपा ने 8 में से 8 सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी शून्य पर सिमट गई।"

--आईएएनएस

दुबई, 28 दिसम्बर | आस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की आलराउंडर एलिस पैरी इस दशक की आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे और टी-20 क्रिकेटर चुनी गई हैं। आईसीसी ने पैरी को इन दो पुरस्कारों के अलावा रशेल हेहेओ फ्लिंट अवार्ड से भी सम्मानित किया है। आईसीसी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, पैरी ने आईसीसी अवॉर्ड पीरियड के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में अब तक कुल 4349 रन बनाए हैं और इस दौरान उन्होंने चार शतक भी लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने 213 विकेट भी हासिल किए हैं, जोकि किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा विकेट है।

पैरी चार बार 2012, 2014, 2018 और 2020 में आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप जीतने वाली आस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रह चुकी हैं। इसके अलावा वह 2013 में 50 ओवरों का विश्व कप जीतने वाली आस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम का भी हिस्सा थीं।

पैरी 2017 और 2019 में भी रशेल हेहेओ फ्लिंट अवार्ड पा चुकी थी और इस बार भी उन्हें इस अवॉर्ड से समानित किया गया है। फ्लिंट अवार्ड के अलावा उन्हें इस दशक की आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला टी-20 क्रिकेटर भी चुना गया है।

आस्ट्रेलियाई आलराउंडर पैरी के अलावा स्कॉटलैंड महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी कैथरीन ब्राइस को दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला एसोसिएट्स क्रिकेटर चुना गया है। आईसीसी अवॉर्ड पीरियड के दौरान ब्राइस ने बल्ले से 50 के औसत से रन बनाए हैं जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 9.93 की औसत से गेंदबाजी की है।

ब्राइस ने ट्विटर पर कहा, "यह पुरस्कार जीतना मेर लिए वाकई एक सम्मान की बात है। इस समर्थन के लिए आप सभी धन्यवाद। यह पुरस्कार उन सभी महिलाओं को समर्पित है, जो मुझसे पहले स्कॉटलैंड के लिए खेल चुकी हैं और जिन्होंने वैश्चिक टूर्नामेंटों में स्कॉटलैंड क्रिकेट में अपना योगदान दिया है।"

--आईएएनएस

पटना, 28 दिसम्बर | बिहार सरकार के बेहतरीन प्रयासों को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 दिसंबर को डिजिटल इंडिया अवॉर्ड 2020 सम्मान से बिहार को सम्मानित करेंगे। यह सम्मान कोरोना काल में सरकार द्वारा बिहार के लोगों को समय से राहत पहुंचाने के लिए प्रदान किया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए की गई अभिनव पहल को भारत सरकार ने सराहा है।

बिहार मुख्यमंत्री सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यो के लिए महामारी श्रेणी में विजेता चुना गया है।

डिजिटल इंडिया अवॉर्ड भारत सरकार द्वारा नागरिकों को अनुकरणीय डिजिटल उत्पाद और सेवाओं के लिए दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से 6 श्रेणियों में 190 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू और एनआईसी के शैलेश कुमार और नीरज कुमार को डिजिटल इंडिया अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा।

बिहार से बाहर फंसे श्रमिकों को बिहार कोरोना सहायता मोबाइल एप्प के माध्यम से 21 लाख से अधिक लोगों को वित्तीय सहायता पहुंचाई गई। इसके अलावा 1.64 करोड़ राशन कॉर्ड रखने वाले परिवारों को तीन महीने का अग्रिम राशन दिया गया और 1000 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी गई। इसके अलावा भी कई और कार्य किए गए।

--आईएएनएस

सैन फ्रांसिस्को, 28 दिसम्बर | पिक्सल 5 के बाद अब गूगल अगले साल अपने स्मार्टफोन पिक्सल 6 को लॉन्च कर सकता है और अब एक नए पेटेंट में इस बात का संकेत मिला है कि डिवाइस में अंडर-स्क्रीन सेल्फी स्नैपर मिल सकता है। टेकरडार की रिपोर्ट के मुताबिक, पेटेंट में इसके बारे में अधिक विस्तार से तो नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह कैमरा स्क्रीन के नीचे ही होगा।

जेडटीई अंडर-डिस्प्ले फ्रंट शूटर के साथ एक स्मार्टफोन को पहले से पेश कर चुका है और शाओमी व ओप्पो भी अपने प्रोटोटाइप में इसका खुलासा कर चुके हैं। साल 2021 में पेश होने वाले सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 में भी इस तकनीक के होने की उम्मीद की जा रही है।

पेटेंट में फोन के कई अन्य विवरणों की भी जानकारी दी गई है, जिनमें बेसिक डिजाइन से लेकर मेन कैमरा का लोकेशन तक शामिल है।

पेटेंट से प्राइमरी कैमरा मॉड्यूल के डिजाइन के बारे में भी पता चलता है, जिसके डिजाइन में पिक्सल 5 से अलग कोई बदलाव नहीं किया गया है; यानि कि इसके कैमरा मॉड्यूल में दो सेंसर और एक एलईडी फ्लैश को शामिल किया गया है।

स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो आगामी गूगल पिक्सल 6 में 6.0 इंच की फूल एचडी (1080 गुना 2340 पिक्सल) ओएलईडी स्क्रीन दी जाएगी, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 होगा।

8जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज के साथ पेश किए जाने वाले इस डिवाइस के ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर द्वारा संचालित होने की उम्मीद है। यह हैंडसेट एंड्रॉयड 11 पर रन करेगा और इसमें फास्र्ट चाजिर्ंग सपोर्ट के साथ 4,080 एमएएच की बैटरी दी जा सकती है।

--आईएएनएस

चीन की एक अदालत ने सिटीजन जर्नलिस्ट को चार की साल सजा सुनाई है. महिला पत्रकार ने चीन के वुहान शहर से कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिनों पर रिपोर्टिंग की थी और वहां के तथ्य दुनिया के सामने रखे थे.

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माना जाता है कि चीन के वुहान शहर से दुनिया भर में कोरोना महामारी फैली. वहां से संक्रमण के शुरुआती दिनों पर रिपोर्टिंग करने वाली सिटीजन जर्नलिस्ट को एक अदालत ने झगड़े के आरोप में चार साल की सजा सुनाई है. सिटीजन जर्नलिस्ट 37 वर्षीय झांग झान के वकील ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें "झगड़ा करने" और "समस्या को भड़काने" का दोषी पाते हुए चार साल की सजा सुनाई है.

आधिकारिक बयानों के उलट झान ने महामारी के समय दुनिया के सामने जो तस्वीर पेश की वह बहुत ही भयानक थी. झान उन मुट्ठीभर लोगों में थीं जिन्होंने भीड़भाड़ वाले अस्पतालों और सुनसान सड़कों की भयावह तस्वीरें दुनिया के सामने रखीं.

सच दिखाने की सजा?

उनके वकील रेन क्वानियु ने कहा, "हम शायद अपील करेंगे." सोमवार को शंघाई के कोर्ट ने झांग को चार साल की सजा सुनवाई. कोर्ट के फैसले के पहले क्वानियु ने कहा, "झांग का मानना है कि उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करने के लिए सताया जा रहा है." चीन के कोरोना संकट से जल्द नहीं निपटने की आलोचना को वहां के अधिकारियों ने दबा दिया और व्हिसल ब्लोअर्स जैसे कि डॉक्टरों को इस बारे में चेतावनी भी दी गई थी.

चीन के वुहान से फैला वायरस एक साल में दुनियाभर में भारी तबाही मचा चुका है और कोरोना के कारण आठ करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं और 17 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.

शंघाई के कोर्ट में झांग की सुनवाई शुरू होने के पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी. सात महीने तक झांग को चीन ने हिरासत में रखा और उसके बाद उन पर सुनवाई शुरू की. हालांकि झांग के कुछ समर्थक कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए और उनके समर्थन में नारेबाजी की. व्हीलचेयर पर आए एक व्यक्ति ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि वह हेनान प्रांत से आया है और वह अपना समर्थन झांग को इसलिए दे रहा है क्योंकि वह भी ईसाई है. उसके हाथ में एक पोस्टर था जिस पर झांग का नाम लिखा था. बाद में पुलिस ने इस व्यक्ति को वहां से हटा दिया. कोर्ट के सुरक्षारकर्मियों का कहना था कि विदेशी पत्रकारों को "कोरोना वायरस महामारी की वजह" से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई.

चीन का सच बाहर लाना कितना खतरनाक?

पूर्व वकील झांग 1 फरवरी को अपने शंघाई वाले घर से वुहान पहुंची थीं. उन्होंने यूट्यूब पर स्थानीय नागरिकों का इंटरव्यू, कमेंट्री के साथ साथ स्थानीय शवदाहगृह का वीडियो, ट्रेन स्टेशनों, अस्पतालों और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ विरोलॉजी का वीडियो अपलोड किया था. मध्य मई में उन्हें हिरासत में लिया गया था और उन्होंने इसके खिलाफ जून के आखिर में भूख हड़ताल की थी.

उनके वकीलों ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने उन्हें जबरन ट्यूब के जरिए खाना खिलाया. दिसंबर तक उनकी तबीयत और बिगड़ गई और उन्हें सिरदर्द, चक्कर आने, पेट दर्द, कम रक्त दबाव और गले के संक्रमण जैसी शिकायतें हो गईं. 

उनके वकील ने बताया कि सुनवाई शुरू होने के पहले उन्हें जमानत देने और सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया. अन्य सिटीजन जर्नलिस्ट फांग बिन, चेन कुईशी और ली जेहुआ को भी पत्रकारिता के लिए हिरासत में लिया गया था. फांग के बारे में कोई सूचना तो नहीं मिली लेकिन ली अप्रैल महीने में यूट्यूब वीडियो में नजर आए थे और कहा था कि उन्हें जबरदस्ती क्वारंटीन में भेज दिया गया था. चेन को बाद में रिहा कर दिया गया था लेकिन उन्होंने इस बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है.

एए/एके (रॉयटर्स)

चीनी गेम टाइकून जिनकी क्रिसमस के दिन मौत हो गई थी, उन्हें ज़हर दिया गया था. चीन की शंघाई पुलिस ने इसकी पुष्टि की है.

39 वर्षीय लिन ची, यूज़ू नाम की गेम डिवलेपर कंपनी के चेयरमेन और चीफ़ एग्जेक्युटिव थे. उन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स: विंटर इज़ कमिंग स्ट्रैटिजी गेम बनाने के लिए जाना जाता था.

शंघाई पुलिस ने बयान जारी कर ची के एक अहम सहयोगी को मुख्य संदिग्ध बताया है. हालांकि पुलिस ने उस व्यक्ति का नाम उजागर नहीं किया और उसे सिर्फ़ उसके उपनाम जू से संबोधित किया.

हुरुन चाइना रिच लिस्ट के अनुसार, लिन की कुल संपत्ति क़रीब 6.8 अरब युआन यानी क़रीब एक अरब डॉलर थी.

शंघाई पुलिस के मुताबिक़ ची की कंपनी के कई कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी शुक्रवार को शोक प्रकट करने के लिए उनके दफ़्तर के बाहर इकट्ठा हुए.

कंपनी ने अपने आधिकारिक वीबो माइक्रोब्लॉग पर एक भावनात्मक बयान भी जारी किया.

उन्होंने लिखा, “अलविदा युवा... हम एक साथ रहेंगे, दयालु बने रहेंगे, अच्छाई पर विश्वास करते रहेंगे और जो बुरा है, उसके ख़िलाफ़ लड़ाई जारी रखें.”

पोस्ट पर हज़ारों लोगों ने कॉमेन्ट किए और इसे वीबो पर 29 करोड़ से अधिक बार देखा गया.

गेम ऑफ थ्रोन्स से जुड़े गेम के अलावा यूज़ू ने ब्रॉल स्टार जैसे कई सुपर हिट गेम भी बनाए हैं.

थ्री-बॉडी प्रॉब्लम
कंपनी को चाइनीज साई-फाई उपन्यास थ्री-बॉडी प्रॉब्लम के साथ अपने कनेक्शन के लिए भी जाना जाता है और इस पर फिल्म बनाने के राइट्स उन्हीं के पास है.

लेकिन मोशन पिक्चर के क्षेत्र में कंपनी के बिज़नेस का विस्तार उम्मीद के मुताबिक सफ़ल नहीं रहा और किताब को छह फ़िल्मों में बदलने का प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हो पाया.

सितंबर में, कंपनी ने नेटफ्लिक्स को इसपर टीवी प्रोग्राम बनाने का अधिकार दे दिया.

नेपाल में संकट के बीच काठमांडू क्यों पहुंची चीनी कम्युनिस्ट पार्टी

साल 2020 में मील का पत्थर साबित हुईं ये पाँच राजनीतिक घटनाएं

लेखक लिउ सिक्सिन की ये किताब रिमेंबरेंस ऑफ अर्थ्स पास्ट ट्राइलॉजी की पहली किस्त है. इसे आलोचकों से बहुत सराहना मिली है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी इसके प्रशंसक हैं. (bbc.com)

 नियमितीकरण मांग 
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 28 दिसंबर। प्रदेश के सैकड़ों विद्या मितान शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर आज दोपहर विधानसभा घेराव के लिए निकले। इस दौरान पुलिस ने बेरीकेड्स लगाकर उन्हें स्मार्ट सिटी दफ्तर सामने रोक लिया। इन सभी ने यहां फिर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस के साथ उनकी झूमाझटकी चलती रही। इस बीच दो-चार विद्या मितान जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांग पूरी ना होने पर वे सभी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।
प्रदेश के स्कूलों में पिछले कुछ वर्षों से काम कर रहे विद्या मितान शिक्षक करीब दो महीने से यहां बेमियादी आंदोलन पर हैं। इस दौरान वे सभी बूढ़ापारा में एकजुट होकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वे सभी बैनर-पोस्टर के साथ एक रैली निकालकर विधानसभा घेरने निकले थे, तभी पुलिस ने उन्हें सड़क पर रोक लिया। उनका कहना है कि शासन-प्रशासन से लगातार चर्चा के बाद भी उनकी मांग पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, जिससे उनमें असंतोष है। 
उल्लेखनीय है कि विद्या मितान शिक्षकों ने 16 दिसंबर को एक रैली निकालकर सीएम हाउस घेराव का प्रयास किया था। इसके पहले 5 दिसंबर को रैली निकाल स्कूल शिक्षामंत्री का निवास घेरने निकले थे। इस दौरान भी पुलिस ने उन्हें बेरीकेड्स लगाकर सड़क पर ही रोक लिया था। 
 

नेपाल में सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन को रोकने के लिए चीन कोशिश कर रहा है. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के खेमों में पार्टी बँट गई है. दूसरी तरफ़ पीएम ओली ने संसद को भी भंग कर दिया गया है.

कहा जा रहा है चीन नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम से ख़ुश नहीं है और वो चाहता है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एकजुट रहे. इसी को देखते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतरराष्ट्रीय विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल उपमंत्री गोउ येज़ोउ के नेतृत्व में रविवार को काठमांडू पहुँचा है.

नेपाल के वरिष्ठ लेखक कनकमणि दीक्षित ने आरोप लगाया है कि यह प्रतिनिधिमंडल प्रचंड के आमंत्रण पर आया प्रतीत होता है. उन्होंने कहा है कि जब संसद भंग करने को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ऐसे में समय चीनी प्रतिनिधिमंडल का आना दुखद है.

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने चीनी प्रतिनिधिमंडल से ओली की मुलाक़ात की तस्वीरें पोस्ट की हैं. सूर्य थापा ने इसे शिष्टाचार भेंट कहा है. नेपाल में कहा जा रहा है कि ओली का यह क़दम चीन के लिए भी हैरान करने वाला है. भारतीय मीडिया में अब तक ओली को चीन समर्थक कहा जाता था लेकिन अभी यहाँ भी ओली को लेकर चुप्पी है. भारत सरकार भी पूरे मामले को किसी दर्शक की तरह देख रही है जबकि चीन पूरी तरह से सक्रिय है.

नेपाल के वर्तमान राजनीतिक संकट में चीन खुलकर सामने आया है. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले रविवार को अचानक से संसद को भंग कर दिया था. उनके इस फ़ैसले से सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दो खेमों में बँट गई है. एक धड़े का नेतृत्व प्रधानमंत्री ओली कर रहे हैं और दूसरे धड़े का पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल 'प्रचंड'.

चीन को नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का इस तरह बँटना ठीक नहीं लगा. रविवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतरराष्ट्रीय विंग के उप-मंत्री गुओ येज़ोऊ एक उच्चस्तरीय टीम के साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुँचे.

यह टीम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों धड़ों से बात करेगी. अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को चीनी टीम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अंतरराषट्रीय विंग से भी मुलाक़ात करेगी.

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अंतरराष्ट्रीय विंग का प्रभार पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल के पास है.

द हिन्दू अख़बार से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप-प्रमुख राम कार्की ने कहा, ''हमलोगों के बीच भाईचारे का रिश्ता न केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ चाइना से है बल्कि भारत और बांग्लादेश की वामपंथी पार्टियों से भी है. हमलोगों के बीच आपसी बातचीत होती रहती है. यह एक रुटीन दौरा है. हमारे प्रतिनिधिमंडल का आना जाना लगा रहता है.''

द हिन्दू के अनुसार चीन की यह टीम नेपाली संसद यानी प्रतिनिधि सभा भंग करने को लेकर ओली और प्रचंड खेमे से बात करेगी. उम्मीद की जा रही है कि चीनी प्रतिनिधिमंडल से ओली और प्रचंड दोनों की मुलाक़ात होगी. ओली और प्रचंड दोनों नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पर अपना-अपना दावा पेश कर रहे हैं. दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर रहे हैं.

कार्की ने द हिन्दू से कहा कि पार्टी में विभाजन को लेकर ओली को अहसास होगा कि उन्होंने ग़लती की थी. कार्की ने कहा कि 20 दिसंबर को ओली ने संसद भंग कर ग़लत क़दम उठाया था. कार्की ने कहा कि ओली कम्युनिस्ट एजेंडा चलाने के बजाय नव उदारवाद की राह पर बढ़ रहे हैं.

उन्होंने कहा, “उनके सत्तावादी व्यवहार को देखते हुए यह नहीं लगता है कि वो अपनी ग़लती स्वीकार करेंगे. यह उस तरह का रुझान दिखा रहे हैं जो आज के समय में हम दुनिया के कई देशों में देख रहे हैं.”

दोनों पक्षों के बीच कई महीनों के तनाव के बाद नेपाल में चीन की राजदूत होऊ यांकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ओली और प्रचंड के बीच बातचीत कराई थी. (bbc.com)

बिहार में तमाम प्रयासों के बावजूद बाल विवाह पर पूरी तरह लगाम नहीं लगा है. अभी भी 41 प्रतिशत लड़कियां शादी की वैध उम्र से पहले ब्याही जा रहीं हैं. शहरों की तुलना में देहातों में बाल विवाह व यौन हिंसा के मामले ज्यादा हैं.
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आजादी के 73 साल बाद भी बिहार में बाल विवाह का प्रचलन जारी है. करीब 41 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो जा रही है. इनमें ग्रामीण इलाकों की 43 से ज्यादा और शहरी क्षेत्रों की 28 प्रतिशत लड़कियां शामिल हैं. अहम यह है कि इनमें से 11 प्रतिशत लड़कियां 15-19 वर्ष की आयु में ही मां बन गई थीं. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की पांचवीं रिपोर्ट से साफ है कि बाल विवाह की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है. हां, इतना जरूर है कि 2015-16 की पिछली रिपोर्ट की तुलना में थोड़ी कमी जरूर आई है. बाल विवाह का आंकड़ा 42.5 प्रतिशत से घटकर 41 प्रतिशत पर आ गया है. वहीं पुरुषों की बात करें तो 30.5 फीसद लड़कों की शादी 21 साल की उम्र से पहले हो चुकी थी. पिछले रिपोर्ट में यह आंकड़ा 35.3 प्रतिशत था.

बाल विवाह के आंकड़ों में जो भी थोड़ा बहुत सुधार दिख रहा है वह सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों के कार्यक्रमों का असर हो सकता है. जानकार बताते हैं कि बाल विवाह के अधिकतर मामलों का सीधा जुड़ाव बच्चों के माता-पिता की आय से होता है. इसकी वजह है कि बच्चियों को वे बोझ मानते हैं. आर्थिक रूप से सुदृढ़ परिवारों में बाल विवाह के मामले नहीं के बराबर दिखते हैं. बिहार राज्य महिला आयोग की निवर्तमान अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा कहती हैं, "बाल विवाह को रोकने का सबसे बड़ा साधन जागरूकता है. निचले तबके के लोगों में शैक्षिक व सामाजिक स्तर पर सुधार की वजह से ऐसे मामलों में एक हद तक कमी आई है. शिकायत आने पर आयोग द्वारा बच्ची के माता-पिता की काउंसिलिंग कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि भविष्य में उस लड़की के साथ ऐसा न हो."

सरकार सक्रिय पर नतीजे निराशाजनक

ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार इस दिशा में सक्रिय नहीं है. सरकार की ओर से महिला विकास निगम जनवरी 2020 से बाल विवाह व दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए "बाल विवाह एवं दहेजमुक्त हमारा बिहार” नामक अभियान चला रही है. निगम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव कहते हैं, "समाज जागरूक हुआ है और इसी वजह से ऐसे मामलों में कमी आई है. यही वजह है कि बीते साल बाल विवाह के 37 मामलों को रोका गया." वैसे भी खासकर ग्रामीण इलाकों में आंगनबाड़ी सेविकाएं, एएनएम व आशा कार्यकर्ता इन पर कड़ी नजर रखती है. ऐसी किसी सूचना को नजरअंदाज नहीं किया जाता है.

बाल विवाह का एक प्रमुख कारण विवाह होने तक लड़कियों को परिवार में मेहमान माना जाना है. समाजशास्त्र के व्याख्याता एलबी सिंह कहते हैं, "दरअसल समाज में आज भी लड़कियों को बोझ माना जाता है. बच्चियों का विवाह माता-पिता के लिए सदैव एक समस्या के तौर पर उनके समक्ष खड़ा होता है. पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण लड़कियों का दर्जा लड़कों से नीचे ही है. सोच यह रहती है कि जितनी जल्दी हो सके, इसे निपटाया जाए. सामाजिक दबाव भी रहता ही है. आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े तबके में यह धारणा ज्यादा बलवती है."

यौन हिंसा में भी पहले की ही तरह जारी

बाल विवाह की तरह ही यौन हिंसा भी जारी है, हालांकि पिछले पांच साल में इनमें कमी जरूर आई है. 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार 18 से 29 आयु वर्ग की महिलाओं में 14.2 प्रतिशत यौन हिंसा का शिकार हुईं थीं वहीं 2019-20 की रिपोर्ट में यह आंकड़ा 8.3 प्रतिशत पर आ गया है. इनमें शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में यौन हिंसा के ज्यादा मामले दर्ज किए गए. 18 से 29 आयु वर्ग में शहरी इलाके में 7 प्रतिशत तो गांवों में 8.5 फीसद महिलाएं यौन हिंसा की शिकार हुईं. वहीं पतियों द्वारा शारीरिक प्रताड़ना या यौन हिंसा की बात करें तो 18 से 49 आयु वर्ग की 40 प्रतिशत महिलाएं उत्पीड़न की शिकार हुईं. वहीं गर्भावस्था के दौरान 2.8 फीसद शारीरिक प्रताड़ना की शिकार हुईं.

पत्रकार एसके पांडेय कहते हैं, "महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों में जितनी ही कमी आई है, उसमें सर्वाधिक योगदान शराबबंदी का है. जो पुरुष शराब से दूर हुए, वे परिवार पर ध्यान देने लगे. आर्थिक कलह उत्पीड़न का सबसे कारण माना जा सकता है. जहां तक गांवों में यौन हिंसा की बात है, उसमें शहरी बुराइयों का बड़ा योगदान है जो इंटरनेट या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहारे वहां तक पहुंच गईं हैं."

कोरोना के दौरान घरेलू हिंसा भी बढ़ी

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट से इतर कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में खासा इजाफा हुआ. महिला थाने की प्रभारी आरती कुमारी जायसवाल कहतीं हैं, "लॉकडाउन के कारण घरेलू हिंसा के मामलों में दो से तीन फीसद का इजाफा हुआ. यही वजह है इस साल यहां 142 ऐसे मामले दर्ज किए गए."

मनोचिकित्सक रमण कुमार कहते हैं, "लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी, धैर्य की कमी और फिर सेक्सुअल डिमांड पति-पत्नी के बीच विवाद का कारण बना जिसकी परिणति अंतत: उत्पीड़न के तौर पर सामने आई." वजह चाहे जो भी हो समाज का नजरिया महिलाओं के प्रति आज भी उतना उदार नहीं है. जबतक दृष्टिकोण परिवर्तित नहीं होगा, तबतक ऐसी कुरीतियों का अस्तित्व समाज में बरकरार ही रहेगा.

   लॉकडाउन की अवधि में अतिथि शिक्षकों को मानदेय नहीं   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 दिसंबर। प्रदेश में शिक्षकों की नियमित भर्ती में देरी पर सोमवार को विधानसभा में जमकर बहस हुई। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर नियुक्तियों में विलंब किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह ने कहा कि कोविड की वजह से प्रक्रिया  धीमी हुई है। विपक्षी सदस्य जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। 

प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ने मामला उठाया। उनके सवाल के जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 1832 विद्यामितानों को शाला में नियमित शिक्षकों की व्यवस्था होने तक अतिथि शिक्षक के रूप में काम करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक दुरस्थ इलाकों के स्कूलों में कार्यरत रखा गया है। 

डॉ. बांधी ने अतिथि शिक्षकों को सैलरी नहीं मिलने का जिक्र किया। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल बंद है, और पढ़ाई नहीं हो रही है, तो सैलरी नहीं दी जा सकती। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि 14 हजार 580 नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और अन्य सदस्यों ने नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में देरी पर सवाल किए।
 
स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 24 जून 2019 को विज्ञापन जारी किए गए थे। जिसमें 3177 व्याख्याता, 5141 शिक्षक और बाकी सहायक शिक्षक व अन्य पद हैं। इसके लिए 14 जुलाई 2019 को परीक्षा हुई। इसके बाद नतीजे घोषित हुए, और फिर इसके बाद कोविड के कारण भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर भर्ती प्रक्रिय में देरी कर रही है। इस पूरे मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। 

लेबनान के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि सीरियाई शरणार्थियों और एक स्थानीय नियोक्ता के बीच लेनदेन के विवाद के बाद शिविरों में आग लगा दी गई, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं.

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संयुक्त राष्ट्र और लेबनान के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि उत्तरी लेबनान में एक शरणार्थी शिविर में आग लग गई थी, जिससे लगभग 300 सीरियाई शरणार्थी बेघर हो गए हैं. खबरों के मुताबिक एक स्थानीय नियोक्ता और शरणार्थियों के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ, जिसके कारण शिविर में आग लगा दी गई. यूएनएचसीआर का कहना है कि मिन्या इलाके में सीरियाई शरणार्थी के करीब 75 परिवार उन शिविर में रह रहे थे जिसमें आग पकड़ ली थी.

लेबनान के एक सरकारी अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि लेबनानी सेना आग के कारणों की जांच कर रही है और जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी हो रही है. एक अन्य सैन्य सूत्र ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि स्थानीय लोगों के लिए काम करने वाले सीरियाई शरणार्थियों में मजदूरी को लेकर विवाद था और फिर दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हुई थी.

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रवक्ता खालिद कबारा ने कहा कि अस्थायी शिविर किराए की जमीन पर स्थित थे और वहां लगभग 375 शरणार्थियों को रखा गया था. उन्होंने बताया है कि शिविर पूरी तरह से जल गए हैं. उन्होंने कहा, "आग के कारण शिविरों में रखे गैस सिलेंडरों में भी विस्फोट हो गया, जिससे कुछ परिवार डर की वजह से भाग गए."

लेबनान का कहना है कि उसने लगभग 15 लाख सीरियाई शरणार्थियों को शरण दी है, जिनमें से लगभग दस लाख ने संयुक्त राष्ट्र के साथ पंजीकरण कराया है. अधिकारियों का कहना है कि शरणार्थियों को अब अपने वतन लौटना चाहिए, लेकिन मानवाधिकार समूहों का कहना है कि युद्ध ग्रस्त सीरिया अभी भी सुरक्षित जगह नहीं है. 2011 में सीरिया संकट के बाद से ही वहां से लोग जान बचाकर भाग रहे हैं और पड़ोसी देशों में शिविरों में रहने को मजबूर हैं.

पिछले महीने उत्तरी लेबनान के शहर बशारा में एक सीरियाई शरणार्थी पर एक लेबनानी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा था. जिसके बाद तनाव बढ़ गया था और 270 शरणार्थी परिवारों को इस क्षेत्र से जाना पड़ा था. देश में चल रहे गृहयुद्ध के कारण वहां से भाग रहे सीरियाई शरणार्थियों के बीच तनाव अब आम बात है. लेबनान की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है और वहां लाखों सीरियाई शरणार्थियों के रहने से देश के बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ रहा है.

एए/एके (डीपीए, रॉयटर्स, एएएफपी)

किसान संगठनों और केंद्र के बीच नए कृषि कानून को लेकर जारी विवाद अब दोबारा बातचीत की पटरी पर लौटता दिख रहा है. मंगलवार सुबह किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के बीच बातचीत हो सकती है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा-

नए कृषि कानूनों के विरोध 26 नवंबर से किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि नए कानून लागू होने के बाद वे सरकार की तरफ से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे और वे कोरपोरेट कंपनियों के मोहताज हो जाएंगे. रविवार को किसानों ने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के दौरान थाली पीट कर प्रधानमंत्री का विरोध किया.

दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और किसानों का दिल्ली की सीमाओं के पास विरोध प्रदर्शन 33वें दिन भी उसी जोश के साथ जारी है जैसे कि पहले दिन था. किसानों के समर्थन में अलग-अलग तबके के लोग भी अपने हिसाब से मदद की पेशकश कर रहे हैं. गुजरते वक्त के साथ किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर जमावड़ा भी बढ़ता जा रहा है.

किसानों का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं हो जाते, वे अपने घर नहीं लौटेंगे. यूपी गेट पर किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने "बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं" का नारा देकर आंदोलन तेज करने की धमकी दी है. यूपी गेट पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान लगातर पहुंच रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ती देख पुलिस भी अलर्ट हो गई है.

दूसरी ओर सिंघु बॉर्डर पर किसान 31 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर मिलने का समय तय कर दिया है. सिंघु बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ती संख्या को देखते हुए आठ और सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं. वहीं एक और प्रदर्शन स्थल टीकरी बॉर्डर पर भी प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती देख ड्रोन कैमरे की संख्या को पुलिस ने बढ़ा दी है. यहां रविवार को काफी लोग पहुंचे और वहां लंगर भी लगाया.  

मन की बात का विरोध 

रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत विरोध में ताली और थाली बजाई. किसानों का कहना है कि उन्होंने साल के आखिरी 'मन की बात' में किसानों का जिक्र नहीं किया. 

दूसरी ओर रविवार को कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शामिल पंजाब के वकील अमरजीत सिंह ने टीकरी बॉर्डर के पास आत्महत्या कर ली. अमरजीत पंजाब में फाजिल्का जिले के जलालाबाद के रहने वाले थे और कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में खुदकुशी कर ली और उनके पास से सुसाइड नोट भी मिला है. उन्होंने कथित सुसाइड नोट में लिखा है कि वह किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी जान दे रहे हैं, ताकि सरकार जनता की आवाज सुनने को मजबूर हो जाए.

किसानों के समर्थन में आ रहे आम लोग

आम दिनों की तरह अलग-अलग आंदोलन स्थलों पर 11-11 किसानों की क्रमिक भूड़ताल भी जारी है. प्रदर्शन स्थलों पर किसान अलग-अलग टीम बनाकर 24 घंटे की भूड़ हड़ताल कर रहे हैं. वहीं सिंघु बॉर्डर, यूपी गेट और टीकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में आम लोग, गैर सरकारी संगठन और अन्य एजेंसियां किसानों की मदद के लिए दवाई, कंबल, टेंट और खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं. हर दिन प्रदर्शन स्थलों पर लंगर चला जा रहा है और स्वयंसेवी संगठन लोगों की सेहत के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा भी दे रही है.

किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच कृषि कानून के मुद्दे पर छह दौर की बात हो चुकी है. सरकार कानूनों में कुछ संशोधन करने को राजी हैं, जबकि किसानों का कहना है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए.-

   मंत्री ने कहा, विधायक की मौजूदगी में होगी जांच   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 दिसंबर। जांजगीर-चांपा जिले के सरकारी योजनाओं में कमीशनखोरी का मामला सोमवार को विधानसभा में उठा। बसपा सदस्य ने आरोप लगाया कि जिले के सहायक आयुक्त हर काम के लिए कमीशन मांगते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरजातीय प्रोत्साहन राशि से भी 50 फीसदी तक कमीशन लेते हैं। विपक्षी सदस्यों के जोर देने पर आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह ने विधायक की उपस्थिति में कमीशनखोरी की शिकायतों की जांच कराने की घोषणा की। 

प्रश्नकाल में बसपा सदस्य श्रीमती इंदू बंजारे ने मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जिले के प्री-मैट्रिक-पोस्ट मैट्रिक बालक और बालिका छात्रावास में कार्यरत रसोईयों को लॉकडाउन की अवधि के वेतन में कटौती की गई है। आदिम जाति विकास मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में छात्रावास बंद थे। रसोईया संविदा पर नहीं, बल्कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। अब चूंकि छात्रावास बंद है, इसलिए रसाईया के वेतन कटौती का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। 

बसपा सदस्य ने आदिम जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त लहरे और बाबू पर कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हर योजनाओं में सहायक आयुक्त द्वारा कमीशन की मांग की जाती है। अंतरजातीय प्रोत्साहन राशि तक में से 50 से 60 फीसदी तक कमीशन लिया जाता है। दोनों को जिले के बाहर तबादला कराने पर जोर दिया। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा ने भी सहायक आयुक्त के खिलाफ जांच की मांग की। इस पर आदिम जाति विकास मंत्री ने विधायक की मौजूदगी में कमीशनखोरी की शिकायतों की जांच कराने का आश्वासन दिया। 

कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर सेल्फी-विद-तिरंगा अभियान छेड़ा गया है। आज सुबह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास में तिरंगे के साथ अपनी खींची फोटो पोस्ट की है। 

मेलबर्न, 28 दिसंबर| आस्ट्रेलिया ने यहां मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर भारत के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन सोमवार का अंत दूसरी पारी के स्कोर छह विकेट के नुकसान पर 133 रनों के साथ किया है। इसी के साथ आस्ट्रेलिया ने भारत द्वारा ली गई 131 रनों की लीड को उतार कर मेहमान टीम पर दो रनों की बढ़त ले ली है। 

भारत ने पहली पारी में आस्ट्रेलिया को 195 रनों पर ऑल आउट कर दिया था और फिर अपनी पहली पारी में 326 रन बना कर 131 रनों की बढ़त ले ली थी। 

तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक कैमरून ग्रीन 17 और पैट कमिंस 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। इन दोनों ने 34 रनों की साझेदारी कर ली है।

आस्ट्रेलिया के लिए अभी तक इस पारी में मैथ्यू वेड 40 रनों के साथ सर्वोच्च स्कोरर हैं। उनके बाद मार्नस लाबुशैन हैं जिन्होंने 28 रन बनाए। 

भारत के लिए रवींद्र जडेजा ने दो विकेट लिए। 

भारत ने दिन की शुरुआत पांच विकेट के नुकसान पर 277 रनों के साथ की। कप्तान अजिंक्य रहाणे 112 रन बनाकर रन आउट हो गए। जडेजा ने 57 रन बनाए।(आईएएनएस)

प्रयागराज, 28 दिसंबर।  अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (एबीएपी) चाहता है कि हरिद्वार में होने वाला कुंभ मेला भव्य पैमाने पर आयोजित किया जाए, क्योंकि महामारी अब कमजोर पड़ रही है। एबीएपी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को नए साल में प्रयागराज की यात्रा करने और वार्षिक माघ मेले के लिए किए गए प्रबंधों को देखने के लिए निमंत्रण भेजा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोविड से संक्रमित हैं और फिलहाल अस्पताल में हैं।
एबीएपी प्रमुख महंत नरेंद्र गिरि ने कहा, हम चाहते हैं कि वह देखें कि माघ मेले का आयोजन महामारी के बावजूद कैसे किया जा रहा है। एबीएपी हरिद्वार कुंभ मेले को छोटे पैमाने पर आयोजित करने पर विचार कर रहा था, लेकिन अब कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। एबीएपी ने फैसला किया है कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए मेले को पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया जाना चाहिए।

एबीएपी के महासचिव और जूना अखाड़े के मुख्य संरक्षक महंत हरि गिरि ने कहा कि देश भर में कोरोना मामलों की घटती संख्या के संदर्भ में वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा, अगर, दुर्भाग्य से, फरवरी के मध्य के बाद देश में कोरोना के मामले बढ़ जाते हैं, तो उत्तराखंड प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार काम किया जाएगा। फिलहाल हम अपने धार्मिक कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
एबीएपी के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने आगे कहा कि ऐसा कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि एबीएपी ने कभी कहा था कि हरिद्वार कुंभ आयोजित नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रयागराज की तरह, हरिद्वार में गंगा नदी का तट विशाल है और संत नदी के दूसरे तट पर जाने के लिए तैयार हैं, जहां कुंभ में आने वाले संतों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह है।
उन्होंने कहा कि संतों ने हमेशा माना है कि कोरोनोवायरस के संबंध में मौजूदा स्थिति के अनुसार कुंभ आयोजित किया जाना चाहिए, और इसलिए, इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाना चाहिए।
हरिद्वार में कुंभ मेला 11 मार्च से शुरू होने वाला है और 27 अप्रैल को संपन्न होगा।
(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 दिसंबर।  ऑस्कर और ग्रैमी विजेता भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान का कहना है कि बाफ्टा पहल के साथ भारत में बाफ्टा की योजना का काम बॉलीवुड से कहीं अधिक व्यापक होगा। रहमान को भारत में बाफ्टा निर्णायक पहल के राजदूत के रूप में चुना गया है।
रहमान ने कहा, "बाफ्टा के साथ भारत में ब्रेकथ्रू को लेकर जो काम करने की योजना है, वह बॉलीवुड से कहीं आगे है। बाफ्टा और मैं नई प्रतिभाओं की खोज और पोषण करने का जुनून साझा करते हैं और इस साझा ²ष्टिकोण के कारण उनके साथ यह जुड़ाव स्वाभाविक है।"

उन्होंने कहा, "भारतीय सिनेमा की सुंदरता उसके विभिन्न फिल्म उद्योगों की विविधता में निहित है। इस पहल से भारतीय फिल्म, खेल और टेलीविजन उद्योगों के हर कोने में प्रतिभा की तलाश होगी, जिसे हम दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं।'

बाफ्टा ब्रेकथ्रू इनिशिएटिव के बारे में बात करते हुए रहमान ने कहा, "बाफ्टा भारतीय प्रतिभाओं को सीमा पार वैश्विक मंच पर गर्व करने में सक्षम बनाएगा। बाफ्टा उभरती प्रतिभाओं को नेटवकिर्ंग के अवसर प्रदान करेगा ताकि वे उद्योग में कुछ सर्वश्रेष्ठ से सीख सकें। मैं देश भर से किसी न किसी में हीरे की खोज के लिए तत्पर हूं।"
(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 दिसंबर | भारत के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर ने आईसीसी से निर्णय समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) में 'अंपायर्स कॉल' के क्लॉज पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इसे दोबारा देखने की जरूरत है। सचिन ने ट्वीट किया, "खिलाड़ी रिव्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि वह मैदानी अंपायर के फैसले से खुश नहीं होते हैं। आईसीसी को डीआरएस को दोबारा देखने की जरूरत है, खासकर अंपायर्स कॉल के लिए।"
'अंपायर्स कॉल' क्लॉज बॉल ट्रेकिंग टेक्नोलॉजी में तब आता है जब मामला काफी कीरीबी हो और फैसला मैदानी अंपायर के फैसले को बनाए रखता है।

आस्ट्रेलिया और भारत के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन सोमवार को अंपायर्स कॉल ने दो बार आस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को बचाया।
जोए बर्न्‍स के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी के तीसरे ओवर में एलबीडब्ल्यू की अपील की थी। अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया था जिस पर भारत ने रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर्स कॉल के कारण बर्न्‍स बच गए।
इसके बाद मार्नस लाबुशैन भी मोहम्मद सिराज की गेंद पर इसी कारण आउट होने से बच गए। यहां भी अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया लेकिन भारत ने रिव्यू लिया और अंपायर्स कॉल के कारण लाबुशैन भी बच गए।
(आईएएनएस)

फातोर्दा (गोवा), 28 दिसम्बर | पूर्व चैम्पियन बेंगलुरु एफसी और जमशेदपुर एफसी आज यहां फातोर्दा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी। मुकाबले में अंतिम व्हिसल बजने तक दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बेंगलुरु की टीम ने इस सीजन में अब तक दूसरे हाफ में सबसे ज्यादा गोल किए हैं, जबकि छठे स्थान पर काबिज जमशेदुपर एफसी ने दूसरे हाफ में 66.67 प्रतिशत गोल खाएं हैं। वहीं, केरला ब्लास्टर्स ने आठ और एससी ईस्ट बंगाल ने 11 या उससे ज्यादा गोल खाएं हैं।

कोच ओवेन कॉयले की जमशेदपुर ने इस सीजन में अब तक नौ गोल खाएं हैं और इतने ही गोल दागे भी है। इन नौ गोलों में से उसने चार गोल मैच समाप्ति से 15 मिनट पहले ही खाएं हैं और बेंगलुरु निश्चित रूप से इसका फायदा उठाना चाहेगी।
दूसरी तरफ, तीसरे स्थान पर काबिज बेंगलुरु के प्रदर्शन में इस सीजन में निरंतरता देखने को नहीं मिली है। एटीके मोहन बागान से मिली 0-1 की हार के बाद यह साबित हो गया है कि उसे हराया जा सकता है। जमशेदपुर को अपने पिछले मैच में एफसी गोवा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।
बेंगलुरु के लिए गोल करना समस्या नहीं है, लेकिन उनका डिफेंस अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं है। टीम ने इस सीजन के पहले सात मैचों में आठ गोल खाएं है जबकि 2019-20 सीजन में वह केवल नौ गोल ही खाई थी।
जमशेदपुर के नेरिजुस व्लास्किस किसी भी टीम के डिफेंस में सेंध लगा सकते हैं, जो छह गोल दाग चुके हैं। जमशेदपुर के कोच कॉयले अगले मैच को लेकर आशावादी है।
(आईएएनएस)

ओटावा, 28 दिसंबर। ब्रिटेन में पाए गए कोरोनावायरस के अत्यधिक संक्रमणीय वेरिएंट के दो मामलों की पुष्टि कनाडा में हुई है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, दो पुष्ट मामले कनाडा के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत ओंटारियो के डरहम क्षेत्र में सामने आए हैं, दोनों संक्रमित दंपत्ति हैं। दंपति ने कोई यात्रा नहीं की थी, न ही वे एक्सपोजर या उच्च जोखिम वालों के संपर्क में आए थे।

ओंटारियो सरकार ने शनिवार रात कहा, "यह आगे चलकर ओंटारियो वासियों के लिए अधिक से अधिक घर में रहने की आवश्यकता को बढ़ाएगा और सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य एहतियात का पालन करने के लिए मजबूर करेगा, इसमें आज से शुरू होने वाले प्रांतव्यापी बंद उपाय शामिल हैं।"

इसी तरह कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि, दो पहचाने गए मामलों ने कनाडा से बाहर यात्रा नहीं की थी, इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन करना और दूसरों के साथ संपर्क सीमित करना, वायरस और इसके समुदायों में किसी भी प्रकार के प्रसारण को कम करना महत्वपूर्ण है।
कनाडाई सरकार ने कोविड -19 वेरिएंट को लेकर कदम उठाते हुए 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
(आईएएनएस)

'छत्तीसगढ़ संवाददाता' 

बिलासपुर, 28 दिसम्बर। धमतरी जिले के गंगरेल बांध से प्रभावित किसानों को 48 साल लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद अब न्याय मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने उनके मुआवजा तथा पुनर्वास प्रकरण का निराकरण 3 माह के भीतर करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है।

रविशंकर शुक्ला बांध (गंगरेल बांध) के निर्माण के लिये सन् 1972 में 55 गांवों को खाली कराया गया था। सिर्फ एक पत्र जारी कर 8 हजार 500 की जनसंख्या वाले आदिवासी बाहुल्य 55 ग्रामों को अधिग्रहित कर लिया गया था, जिसमें उन्हें जमीन, मकान और पेड़ का मुआवजा देने की बात भी कही गई थी। जब मुआवजा बांटा गया तो उन्हें नाम मात्र की राशि मिली। एक आदिवासी परिवार को सिर्फ 10, 20 रुपये मुआवजा मिला। एक पेड़ की कीमत 25 पैसे लगाई गई। अधिकतम मुआवजा 250 रुपये का था। अनेक परिवार ऐसे थे जिन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया, न ही उनका व्यवस्थापन किया गया। इसे लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति की तो अधिकारी आश्वासन देते रहे लेकिन उचित मुआवजा देने की कार्रवाई नहीं की। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने जबलपुर हाईकोर्ट में मुआवजा और व्यवस्थापन की मांग करते हुए याचिका दायर की। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद यह प्रकरण बिलासपुर हाईकोर्ट में सुना गया। यहां लगभग 20 साल यह प्रकरण चला। हाईकोर्ट में जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने मुआवजे और व्यवस्थापन्न की कार्रवाई को अपर्याप्त बताते हुए नये सिरे से आकलन कर मुआवजे तथा व्यवस्थापन्न का लाभ देने का निर्देश दिया है।  

48 साल पुराने मामले में अधिकांश विस्थापित आदिवासी गुजर चुके हैं। अब उनके बेटे और पोते इस मुकदमे को लड़ रहे थे जिन्हें हाईकोर्ट के आदेश का लाभ मिलेगा। तीन जिलों धमतरी, दुर्ग और कांकेर में जिला प्रशासन द्वारा मुआवजे और व्यवस्थापन की कार्रवाई अब की जायेगी।

हाईकोर्ट में अधिवक्ता संदीप दुबे ने पैरवी की कोई फीस नहीं ली। उन्होंने कहा कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों को आश्वासन दिया जाता रहा और अलग-अलग जवाब दाखिल किया जाता रहा, जिसके चलते मामला 48 साल तक खिंचा। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा 2004 से 2010 तक यही कहा जाता रहा कि मुआवजा वितरण व व्यवस्थापन्न की जांच रिपोर्ट बनाई जा रही है, लेकिन जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। विस्थापित परिवारों के लिये कई समितियों और प्रशासनिक अधिकारियों की अनुशंसा के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जेल में ज़िंदगी मुश्किल होती है लेकिन हाल के कुछ हफ़्तों में भारत के जेल अधिकारियों ने क़ैदियों की ज़िंदगी और दुश्वारियों भरी बना दी है और उनके प्रति क्रूरता से पेश आ रहे हैं.

ख़ास तौर पर उन क़ैदियों के ख़िलाफ़ जो सरकार को लेकर मुखर आलोचक रहे हैं जबकि अंतरराष्ट्रीय अधिकार समूहों ने इन्हें 'मानव अधिकारों को बचाव करने वाला' बताया है.

इस महीने की शुरुआत में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के तालोजा जेल के अधिकारियों को इस बात की याद दिलाई थी कि वो क़ैदियों की ज़रूरतों को लेकर 'मानवतावादी' का रुख़ अपनाएं.

जस्टिस एसएस शिंदे और एमएस कार्निक ने कहा था, "हमें जेलरों के लिए वर्कशॉप करने की ज़रूरत है. कैसे इतनी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने से मना किया जा सकता है. ये सब मानवता के दायरे में आते हैं."

यहाँ जिन 'छोटी ज़रूरतों' की बात की गई है वो एक्टिविस्ट गौतम नवलखा का चश्मा है. जिसे देने से उन्हें जेल के अंदर मना कर दिया गया था.

जजों की ये टिप्पणी तब आई थी जब गौतम के परिवार वालों ने मीडिया में यह बात कही थी कि उनका चश्मा जेल में चोरी हो गया है और जब परिवार वालों ने नया चश्मा भेजा तब जेल के अधिकारियों ने उसे लेने से मना कर दिया.

उनकी साथी साहबा हुसैन कहती हैं, "उन्हें 30 नवंबर को उनका चश्मा चोरी होने के तीन दिन बाद मुझे कॉल करने की इजाज़त दी गई. वो 68 साल के हैं. उन्हें अधिक पावर के चश्मे की ज़रूरत पड़ती है. उसके बिना वो लगभग अंधे हो जाते हैं."

मार्च में कोरोना की वजह से लॉकडाउन होने के बाद परिवार वालों और वकीलों को जेल जाकर मिलने पर पाबंदी लगा दी गई है. जेल में बंद क़ैदियों को पार्सल लेने की भी इजाज़त नहीं है.

साहबा हुसैन कहती हैं कि गौतम नवलखा ने उन्हें बताया था कि उन्होंने जेल अधीक्षक से बात की है और अधीक्षक ने इस बात का भरोसा दिया है कि उन्हें उनका चश्मा मिल जाएगा.

दिल्ली में रहने वाली साहबा हुसैन तुरंत बाज़ार गईं और उन्होंने नया चश्मा खरीद उसे तीन दिसंबर को डाक से भेज दिया.

वो बताती हैं, "मैंने तीन-चार दिनों के बाद जब चेक किया तब पता चला कि पार्सल पाँच दिसंबर को जेल पहुँच चुका था लेकिन उसे लेने से मना कर दिया गया और पार्सल वापस लौटा दिया गया."

इसके बाद ही जजों ने 'मानवता' याद दिलाने वाली टिप्पणी की. सोशल मीडिया पर भी तब इसे लेकर लोगों का ग़ुस्सा फूटा. जेल अधिकारियों ने फिर जाकर उन्हें एक नया चश्मा दिया.

गौतम नवलखा कोई मामूली क़ैदी नहीं हैं. वो एक ग़ैर सरकारी संगठन पीपल्स यूनियन फोर डेमोक्रेटिक राइट्स के पूर्व सचिव हैं. उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए नागरिक अधिकार मिलने की लड़ाई में बिताया है. उनके काम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है.

वो अप्रैल से भीमा कोरेगांव मामले में जेल में हैं. वो उन 16 कार्यकर्ताओं, कवियों और वकीलों में से एक हैं जिन्हें भीमा कोरेगाँव में आयोजित दलितों की रैली में उन्हें हिंसा करने के लिए भड़काने के मामले में गिरफ़्तार किया गया है. यह रैली एक जनवरी, 2018 को आयोजित की गई थी. इन सभी क़ैदियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है.

गौतम नवलखा अकेले ऐसे नहीं हैं जिन्हें जेल के अंदर इस तरह की बुनियादी ज़रूरतों को देने से मना किया गया है.

फादर स्टेन स्वामी

father stan swamy photo by ravi prakash

अभी कुछ दिनों पहले ही फादर स्टेन स्वामी को जेल में स्ट्रॉ और सिपर देने से मना कर दिया गया. वो भी भीमा कोरेगाँव मामले में ही जेल में बंद हैं.

83 साल के एक्टिविस्ट और पादरी फादर स्टेन स्वामी पर्किंसन की बीमारी से पीड़ित हैं. उनके वकीलों ने कोर्ट में बताया है कि वो कप को अपने हाथों से पकड़ कर नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनके हाथ कांपते रहते हैं.

कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना ग़ुस्सा निकालते हुए इसे एक घटिया हरकत बताया है और उन्हें तालोजा जेल में सीपर भेजने को लेकर एक अभियान चलाया गया. इसके बाद जल्द ही सिपर फॉर स्टेन ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा. कई लोगों ने जेल भेजने के लिए ऑनलाइन ख़रीदे सिपर की स्क्रीनशॉट भी शेयर की.

मुंबई के रहने वाले दीपक वेंकटेशन ने फ़ेसबुक पर लिखा, "जेल में स्ट्रॉ और सिपर की बाढ़ ला दीजिए. पूरी दुनिया को बता दीजिए कि हम अब भी एक राष्ट्र के तौर पर इंसानी जज्बा रखते हैं. हो सकता है कि हमने ग़लत नेता चुन लिया हो लेकिन हमारे अंदर इंसानियत अब भी बाक़ी है. एक 83 साल के बुज़ुर्ग को स्ट्रॉ नहीं मिल रहा हो, जिस देश में हम रहते, वो ऐसा तो नहीं हो सकता."

तीन हफ़्ते बाद फादर स्टेन स्वामी के वकील जब कोर्ट में इसे लेकर गए तो जेल के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सिपर दिया जा चुका है.

वरवर राव

ververa rao, photo from twitter

पिछले महीने 80 साल के माओवादी विचारक वरवर राव को कोर्ट के दखल देने के बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया.

उनकी वकील इंदिरा जय सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल बिस्तर पर बीमार पड़े हुए हैं और उन्हें कोई मेडिकल सहायता नहीं दी जा रही है. उनका कैथेटर तीन महीने से नहीं बदला गया."

उन्होंने सरकार पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वरवर राव की जेल में ही मौत हो सकती है.

जुलाई में वरवर राव को जेल में कोविड-19 हो गया था. उनके परिवार ने जब इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बयान दिया तब जाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

लाइव लॉ वेबसाइट के संस्थापक और भारतीय अपराध क़ानून के विशेषज्ञ एमए राशिद कहते हैं, "पिछले पाँच छह सालों से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत जेल में डाल कर राजनीतिक असहमति को कुचलने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है. "

"इनमें से कई पर राजद्रोह का मामला चलाकर उन्हें 'एंटी-नेशनल' भी घोषित किया गया है. ऐसे क़ैदियों को, भले ही उनके मामले में अभी सुनवाई चल रही हो, जेल के अंदर दयनीय हालत में सालों अपनी सुनवाई के इंतज़ार में रहने पर मजबूर किया जा रहा है."

राशिद बताते हैं कि कैदियों को संविधान के अंतर्गत अधिकार मिले हुए हैं. उन्हें मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने या फिर सिपर या स्ट्रॉ जैसी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें नहीं देना भारतीय न्यायव्यवस्था को अनसुना करना है.

वो बताते हैं, "सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर ने अपने 1979 के ऐतिहासिक फ़ैसले में यह कहा था कि क़ैदियों को भी सम्मान के साथ जीने का हक़ है. उनके मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं."

"तब से सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्ट हमेशा क़ैदियों के मानवाधिकारों को बरकरार रखने को लेकर फ़ैसले देते रहे हैं."

लेकिन जिन लोगों ने जेल में वक़्त बिताया है, उनका कहना है कि भारत के जेलों में मानव अधिकार है ही नहीं.

सफ़ूरा ज़रगर

दिल्ली के तिहाड़ जेल में 74 दिनों तक रहने वालीं एक गर्भवती छात्र सफ़ूरा ज़रगर ने हाल ही में मुझ से कहा था कि उन्हें और दूसरे क़ैदियों को जेल में बुनियादी चीज़ें भी देने से मना किया गया.

दिल्ली में भड़की हिंसा के मामले में उन्हें अप्रैल में गिरफ़्तार किया गया था. उनके ऊपर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है. उनकी गिरफ़्तारी से लोगों में ग़ुस्से की भावना देखी गई. उन्हें जून में जमानत पर रिहा किया गया.

उन्होंने बताया, "मैं नंगे पाँव सिर्फ़ दो जोड़ी कपड़ों के साथ जेल गई थी. मेरे पास एक बैग था जिसमें शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश जैसी चीज़ें थीं. लेकिन उसे अंदर नहीं ले जाने दिया गया. मुझे मेरे जूते भी बाहर खुलवा दिए गए थे. मेरे जूते थोड़े हील वाले थे. मुझे बताया गया कि इसकी इजाज़त नहीं है."

उन्हें तब हिरासत में लिया गया था जब कोविड-19 की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था.

वो बताती हैं, "मैं किसी भी मिलने आने वाले से मिल नहीं सकती थी. ना ही पार्सल ले सकती थी और ना ही पैसे ले सकती थी. पहले 40 दिनों तक मुझे घर पर कॉल करने की भी इजाज़त नहीं थी. इसलिए मैं हर छोटी चीज़ के लिए दूसरे क़ैदियों के रहम पर निर्भर थी."

अप्रैल में जब सफ़ूरा ज़रगर की गिरफ़्तार हुई थीं तब वो उस समय तीन महीने की गर्भवती थीं. वो बताती हैं कि साथ के क़ैदियों ने उन्हें चप्पल, अंडर गारमेंट्स और कंबल दिए.

जेल में कई हफ़्तों तक रहने के बाद उनके वकील ने कोर्ट में याचिका डाली ताकि उन्हें पाँच जोड़ी कपड़े मिल सके.

फरवरी में दिल्ली में दंगे भड़के थे जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी. इनमें से ज़्यादातर मुसलमान थे. इन दंगों के आरोप में ज़रगर समेत कई मुसलमान स्टूडेंट एक्टिविस्ट को गिरफ़्तार किया गया है.

अभियुक्तों का कहना है कि वे विवादास्पद नागरिकता संशोधन क़ानून का विरोध कर रहे थे और उनकी दंगे में कोई भूमिका नहीं थी.

इन गिरफ़्तारियों का वकीलों, कार्यकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय अधिकार समूहों ने निंदा की है.

लेकिन जो लोग गिरफ़्तार हुए वो जेल में ही रहने पर मजबूर हैं. उनकी ज़मानत की अर्जी लगातार ख़ारिज की जा रही है और वो अपनी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं.

पिछले महीने जेल में बंद 15 में से सात कार्यकर्ताओं ने चप्पल और गर्म कपड़े नहीं मिलने की शिकायत की थी. एक जज ने तब मजबूर होकर जेल के अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि वे ख़ुद जाकर जेल का दौरा करेंगे.

सफ़ूरा ज़रगर बताती हैं, "चूंकि हम लोग आवाज़ उठाते हैं इसलिए जेल के अधिकारी हमें पंसद नहीं करते थे. वो हर हफ़्ते नए कायदे-क़ानून लेकर जा जाते थे और इसका इस्तेमाल हमें परेशान करने के लिए करते थे. "

कोविड-19 की वजह से लगी पाबंदियाँ अब भी लागू हैं. कैदियों के परिवार के लोगों का कहना है कि वो इस हालात में कुछ खास नहीं कर सकते सिवाए बहुत आपात स्थिति में कोर्ट में अपील करने के जैसा कि साहबा हुसैन ने नवलखा को चश्मे दिलवाने के मामले में किया है. (bbc)