मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना नहीं, फिर भी...

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को आरएसएस में बदलाव पर कहा कि छत्तीसगढ़ में आरएसएस के लोग नागपुर के बंधुआ मजदूर हो गए हैं। बिरसाराम जी छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें हटा दिया गया, और नागपुर के आदमी को नियुक्त किया गया। उन्होंने मंत्रिमंडल में फेरबदल पर कहा कि ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन हाईकमान से कोई निर्देश मिलता है, तो हो सकता है।

श्री बघेल दो दिनी बस्तर दौरे पर रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में कहा कि  अब पूरी तरह से यहां कोई आरएसएस का आदमी स्थानीय तौर पर कोई बड़ा नहीं हो सकता, और पूरी तरह से यहां के आरएसएस के लोग बंधवा मजदूर हो गए हैं। जैसे नक्सलियों के आंध्रप्रदेश और तेलांगाना में कमांडर रहते हैं, यहां के लोग केवल बंदूक चलाते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस में भी उसके सारे लोग नागपुर के हैं।

कांग्रेस सांसद दीपक बैज के बयान पर उन्होंने कहा मुझे पता नहीं कि वह किस आधार में ये बयान दिए हैं, लेकिन आरएसएस के जो समर्थक है। वह पैर छूकर गोली मार देते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कैसे किए थे? पहले पैर छुए फिर उनके सीने में गोली मारी। तो यदि उस के संदर्भ में कह रहे तो निश्चित रूप से खतरनाक है।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना से इंकार करते हुए कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम लोग लगातार समीक्षा और कार्य में सुधार करते रहे हैं, सामूहिक जिम्मेदारी हम सब की है इसलिए मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल की संभावना नहीं है। लेकिन यदि हाईकमान का कोई निर्देश होगा तो हम लोग बात करेंगे।

अभनपुर विकासखंड में किसान की आत्महत्या करने और बीजेपी की 25 लाख की मांग करने के सवाल पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि उनके और हमारे शासनकाल में अंतर है। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू के गांव में किसान के बेटे ने आत्महत्या की थी, और उन्होंने खत में लिखकर इसके लिए चंद्रशेखर साहू को जिम्मेदार बताया था। जब हम परिवार से मिलने गए थे तो एफआईआर हुआ, और हर महीने हम लोग पेशी में जाते थे। यह उनका गुंडा राज था कि वहां मृतकों के परिवार से भी नहीं मिल पाते थे। अच्छी बात है मृतकों के परिवार के पास आपको जाना चाहिए। किसान के आत्महत्या का कारण जानकारी लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए महाराष्ट्र के कई जिलों से किसान बड़ी संख्या में मुंबई में इकठ्ठा हो रहे हैं. तीन दिनों का यह धरना मुंबई के आजाद मैदान में होगा.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

पिछले दो महीनों से दिल्ली तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का केंद्र बनी हुई है, लेकिन अब मुंबई में भी किसानों के आंदोलन के स्वर गूंजेंगे. दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के कई जिलों से किसान बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं.

ताजा रिपोर्टों के अनुसार प्रदेश के 21 जिलों से किसान मुंबई पहुंच चुके हैं और कई और किसान अपने अपने जिलों से निकल चुके हैं. सोमवार 25 जनवरी को आजाद मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित करने की योजना है, जिसे कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी संबोधित करेंगे. इनमें एनसीपी के अध्यक्ष और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार भी शामिल हैं.

पवार तीन बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और प्रदेश के किसानों के बीच उन्हें काफी समर्थन प्राप्त है. उम्मीद की जा रही है कि उनकी उपस्थिति की वजह से रैली के काफी बड़ी संख्या में उनके समर्थक और किसान जुड़ेंगे.

रैली का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है, जो दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों के कई संगठनों का एक संयुक्त संगठन है. मुंबई में इस धरने का आयोजन अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर के तले किया जा रहा है. इसमें जुटने वाले किसान भी तीनों नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं.

सोमवार को आजाद मैदान से एक जत्था राज भवन तक पदयात्रा भी निकालेगा और राज्यपाल को कृषि कानूनों के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपेगा. धरने का अंत 26 जनवरी की सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद होगा.

दिल्ली में होगी किसान परेड
इस बीच दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों को अपनी ही परेड निकालने की दिल्ली पुलिस ने अनुमति दे दी है. हालांकि पुलिस ने किसानों से कहा है कि वो गणतंत्र दिवस की आधिकारिक परेड को बाधित नहीं करेंगे और अपनी परेड उस परेड के खत्म हो जाने के बाद निकालें.

दो महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को परेड के लिए पहली बार दिल्ली के अंदर प्रवेश करने का अवसर मिलेगा. किसानों को कहा गया है कि वो राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आ सकते हैं लेकिन उन्हें एक तय मार्ग पर कुछ स्थानों से होते हुए फिर से दिल्ली की सीमाओं से बाहर निकल जाना होगा.

सिंघु बॉर्डर से दिल्ली आने वाले ट्रैक्टर 62 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, टिकरी बॉर्डर से आने वाले 64 किलोमीटर और गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर. पुलिस का अनुमान है कि 10,000 से भी ज्यादा ट्रैक्टर किसान परेड में शामिल होंगे. संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी किसानों को परेड को शांतिपूर्ण रखने के लिए कहा है.

-डॉ राजू पाण्डेय
किसानों ने अहिंसक, शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड के माध्यम से गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ट्रैक्टर  देश के लाखों किसानों के कृषि कार्य का सहायक साधन है, यह इस बात का प्रतीक है कि देश का किसान हर नई टेक्नोलॉजी और हर वैज्ञानिक नवाचार के प्रति उदार सोच रखता है। किंतु जब ट्रैक्टर अहिंसक विरोध प्रदर्शन का प्रतीक चिह्न बनता है तब यह भी समझना आवश्यक है कि किसान ने नई तकनीक को अपनाया है लेकिन इसके साथ जबरन थोपे जाने वाले शोषणमूलक विकास के खतरों से वह पूरी तरह वाकिफ है। यह गाँधी के देश का किसान है। उसने ट्रैक्टर को आधुनिक युग के चरखे में तबदील कर दिया है।
 
किसानी सृजन का कार्य है, रचने का आनंद और सकारात्मकता उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब देश का किसान प्रदर्शन कर रहा है तब उसके विरोध में भी सकारात्मक चिंतन हर बिंदु पर समाविष्ट दिखता है। इस विरोध प्रदर्शन में जाति-धर्म और संप्रदाय की सीमाएं टूटी हैं। मध्यम वर्ग और निर्धन वर्ग के बीच षड्यंत्र पूर्वक जो शत्रुता एवं वैमनस्य पैदा किया गया था इस किसान आंदोलन ने उसे कम किया है और दोनों को यह समझ में आ गया है कि मुनाफे को केंद्र में रखने वाली विकास प्रक्रिया ही दोनों की साझा शत्रु है। यह विरोध प्रदर्शन समाज को एक सूत्र में बांध रहा है। ऊंच-नीच, स्त्री-पुरुष, हिन्दू-मुसलमान जैसे अनेक आरोपित विभेद ध्वस्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय एकता का सच्चा स्वरूप सामने आ रहा है। यदि सरकार इस विरोध प्रदर्शन का दमन नहीं करती है, इसके विषय में दुष्प्रचार नहीं करती है तो सत्ता और जनता के बीच की दूरी भी मिट सकती है। किसानों ने अपने इस लंबे आंदोलन में हर बिंदु पर इस बात का ध्यान रखा है कि वे अपना विरोध, अपनी असहमति अपने ही देश की चुनी हुई सरकार के साथ साझा कर रहे हैं। यदि सरकार तिरंगों से सजी इस ट्रैक्टर रैली में दिखाई देने वाले राष्ट्रभक्त अन्नदाताओं के विशाल जन सैलाब के देश प्रेम का सम्मान करती है तो यह सिद्ध हो जाएगा कि देश की आजादी के बाद देश की सत्ता ने विभाजन और दमनकारी ब्रिटिश सोच से छुटकारा पा लिया है और वह हिंदुस्तानियों की अपनी सरकार है। इस सरकार के निर्णयों से देश की जनता असहमत हो सकती है किंतु  सरकार और जनता दोनों  ही हमारे इस गौरवशाली गणतंत्र की रक्षा और विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। 

अपने विस्तार और पवित्र स्वरूप के कारण यह किसान आंदोलन इतना विराट हो गया है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय किसी षड्यंत्रकारी ट्रोल समूह की घटिया साजिशें इसे लांछित-कलंकित करने की जहरीली कोशिशों में बुरी तरह नाकामयाब ही होंगी। सोशल मीडिया पर सक्रिय नफरतजीवियों को ऐसी कोशिशों से परहेज करना चाहिए और भारतीय गणतंत्र की आंतरिक शक्ति, उदारता और विशालता को प्रदर्शित करने वाले इस दृश्य का आनंद लेना चाहिए।

चाहे वे किसानों के समर्थक हों या किसानों के विरोधी उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि किसानों की ट्रेक्टर परेड और गणतंत्र दिवस के पारंपरिक शासकीय आयोजन की तुलना करने की गलती न करें। एक ओर राष्ट्र प्रेम के जज्बे से ओतप्रोत तिरंगे की आन-बान-शान के दीवाने ट्रैक्टरों पर सवार किसान होंगे तो दूसरी ओर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले टैंकों और युद्धक विमानों पर सवार देश के वीर सपूत होंगे। अगर इन दोनों दृश्यों को परस्पर विरोधी छवियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो यह उसी विभाजन और नफरत के नैरेटिव को बढ़ावा देना होगा जो किसान और जवान को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है। यह दोनों छवियां परस्पर पूरक हैं विरोधी नहीं। देश के किसान और जवान की राष्ट्र भक्ति में कोई अंतर नहीं है। बस दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं।

इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने बुनियादी समस्याओं को स्पर्श किया है, यही कारण है कि इसे राष्ट्रीय स्वरूप और व्यापकता मिली है। किंतु अभी भी यह कृषि से जुड़े लाखों लोगों  का प्रतिनिधि आंदोलन नहीं बन पाया है। देश के लाखों भूमिहीन कृषि मजदूर  जिन खेतों पर  पीढ़ियों से अपना खून पसीना एक कर अन्न उपजाते रहे हैं उन खेतों का मालिकाना हक उन्हें कैसे मिले यह हमें सोचना होगा। हमारी बहस का मुद्दा यह होना चाहिए कि देश की कृषि में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली नारी शक्ति के योगदान को कैसे स्वीकृति और सम्मान मिले? क्या यह आंदोलन- छोटे छोटे कोऑपरेटिव समूह बनाम विशाल कॉरपोरेट कंपनियां- जैसा निर्णायक स्वरूप नहीं ले सकता? क्या यह विमर्श विकेन्द्रित समानता मूलक ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था बनाम केंद्रीकृत नगर प्रधान शोषणमूलक अर्थतंत्र के जरूरी प्रश्न पर केंद्रित नहीं किया जा सकता? हमें हमारी प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा करनी होगी – हम कृषि को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार एवं आजीविका प्रदान करने वाला बनाना चाहते हैं या कृषि से रोजगार खत्म करना चाहते हैं, यह हमें तय करना होगा। यदि गणतंत्र दिवस पर किसान नेता मानव केंद्रित विकास के मॉडल पर आधारित वैकल्पिक अर्थव्यवस्था को चर्चा में ला सकें तो देश का शोषित-वंचित-उपेक्षित तबका भी इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। 

हम इस किसान आंदोलन को समस्या मानकर बड़ी भूल कर रहे हैं। यह आंदोलन समस्या नहीं है बल्कि समस्या के समाधान का एक भाग है। 
क्या इस गणतंत्र दिवस का उपयोग किसान नेता षड्यंत्र पूर्वक हाशिए पर धकेल दिए गए गाँधीवाद को पुनः चर्चा में लाने के लिए करेंगे क्योंकि शायद हमें समाधानकारक विकल्प वहीं से मिलेगा।  गाँधी जी द्वारा राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के विकेंद्रीकरण और मशीनों के नकार का आग्रह अनायास नहीं था। उनकी यह दृढ़ मान्यता थी कि लोकतंत्र मशीनों यानी कि प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन के केंद्रीकृत विशाल संसाधनों यानी कि उद्योग का दास होता है। गांधी जी यह जानते थे कि लोकतंत्र पर अंततः कॉर्पोरेट घरानों और टेक्नोक्रेट्स का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था  बिग बिज़नेस हाउसेस के हितों की रक्षा के लिए समर्पित हो जाएगी। गांधी जी का आर्थिक और राजनीतिक दर्शन भी अहिंसा की ही बुनियाद पर टिका हुआ है। मुनाफे और धन पर अनुचित अधिकार जमाने की वृत्ति आर्थिक हिंसा को उत्पन्न करती है। जबकि धार्मिक-सांस्कृतिक तथा वैचारिक-राजनीतिक- सामरिक आधिपत्य हासिल करने की चाह राज्य की हिंसा को जन्म देती है। गांधी राज्य की संगठित शक्ति को भी हिंसा के स्रोत के रूप में परिभाषित करते थे। यही कारण था कि वे शक्तियों के विकेंद्रीकरण के हिमायती थे। व्यक्तिगत स्वातंत्र्य उनके लिए सर्वोपरि था।

गांधीजी ने एक अवसर पर लिखा था- जब भारत स्वावलंबी और स्वाश्रयी बन जाएगा और इस तरह न तो खुद किसी की संपत्ति का लोभ करेगा और ना अपनी संपत्ति का शोषण होने देगा तब वह पश्चिम या पूर्व के किसी भी देश के लिए- उसकी शक्ति कितनी ही प्रबल क्यों न हो- लालच का विषय नहीं रह जाएगा और तब वह खर्चीले अस्त्र शस्त्रों का बोझ  उठाए बिना ही खुद को सुरक्षित अनुभव करेगा उसकी यह भीतरी स्वाश्रयी अर्थव्यवस्था बाहरी आक्रमण के खिलाफ सुदृढ़तम ढाल होगी।(यंग इंडिया 2 जुलाई 1931)। 

यह कथन हम सबने बार बार पढ़ा है और शायद हममें से बहुत से लोग उपहासपूर्वक मुस्कराए भी होंगे कि गाँधी जी कितने भोले हैं जो यह मानते हैं कि आर्थिक स्वावलंबन देश की रक्षा के लिए सैन्य शक्ति से भी ज्यादा जरूरी है। किंतु गाँधी जी ने नव उपनिवेशवाद के खतरों को बहुत पहले ही भांप लिया था। वे जानते थे कि अब सैन्य संघर्ष का युग बीत गया है। आने वाले समय में साम्राज्यवाद आर्थिक गुलामी का सहारा लेकर अपना राज्य फैलाएगा। जब हम हमारी सरकारों पर कृषि को बाजार के हवाले करने के विश्व व्यापार संगठन के दबाव को देखते हैं तो विश्व के ताकतवर देशों की यह साजिश बड़ी आसानी से समझ में आती है।
 
यह किसान आंदोलन देश के गणतंत्र का विरोधी नहीं है। यह देश की आजादी को बरकरार रखने की एक जरूरी कोशिश है। देश के किसान और जवान मिलकर देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश के किसान ‘तंत्र’ को ‘गण’ का महत्व बताने में लगे हैं। यह गणतंत्र दिवस इसीलिए ऐतिहासिक है। यह महज एक तारीख नहीं है बल्कि तारीख बनने का दिन है।
(रायगढ़, छत्तीसगढ़)

भारतीय सेना ने सिक्किम के नाकु ला में भारत-चीन सीमा के नज़दीक नाकुला में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प होने की पुष्टि की है.

सेना ने इस पूरे मामले पर बयान जारी कर रहा है कि "उत्तर सिक्किम के नाकुला इलाके में 20 जनवरी को भारतीय सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच मामूली झड़प हुई और ये मामला स्थानीय कमांडरों ने नियमों के मुताबिक़ सुलझा भी लिया है."

सेना ने मीडिया से कहा है कि वो इस संबंध में तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश करने से बचें.

इससे पहले समाचार एजेंसी एएफ़पी ने भारतीय मीडिया में छपी रिपोर्टों के हवाले से कहा है कि झड़प में दोनों पक्षों के ही सैनिक घायल हुए हैं.

कथित तौर पर ये घटना तीन दिन पहले की है जब उत्तरी सिक्किम के नाकुला सीमा पर कुछ चीनी सैनिक सीमा पार कर भारत की तरफ आ गए थे जिस कारण ये विवाद पैदा हुआ.

भारतीय मीडिया में आ रही ख़बरों के अनुसार क़रीब झड़प में 20 चीनी सैनिकों के घायल होने की बात की जा रही है. वहीं दूसरी ओर क़रीब चार भारतीय सैनिकों के घायल होने की बात की जा रही है.

इधर लद्दाख के पास बीते कई महीनों से जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बीते रविवार मोल्डो इलाके में कमांडर स्तर की 9वें दौर की बातचीत ख़त्म हुई है.

भारत और चीन दोनों पक्षों ने अलग-अलग फ्रिक्शन प्वॉइंट्स पर सेनाओं के बीच डिसइंगेजमेंट बढ़ाने को लेकर सैन्य कमांडरों के स्तर की और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है. लेकिन बताया जाता है कि इस समय वही स्थिति बनी हुई है जो कि अगस्त - सितंबर के महीने में थी.

गलवान घाटी मामला
बीते साल जून के महीने में देश के उत्तर में लद्दाख़ के नज़दीक लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल के पास दोनों पक्षों में झड़प हुई थी जिससे तनाव की स्थिति पैदा हुई. 15 जून को हुई इस झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई.

भारत का कहना था कि गलवान घाटी इलाक़े को लेकर चीन लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल दोनों मुल्कों के बीच हुई सहमति का सम्मान नहीं कर सका और लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल के ठीक नज़दीक निर्माण कार्य शुरु किया. जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो उन्होंने हिंसक क़दम उठाए जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई.

झड़प के बाद भारत के चार अधिकारी और छह जवानों को अपने क़ब्ज़े में ले लिया था जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया.

लेकिन चीन ने इस मामले में दावा किया कि समूची गलवान घाटी उसके अधिकार क्षेत्र में है. चीन ने कहा भारतीय सैनिकों ने जानबूझकर उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए प्रबंधन और नियंत्रण की यथास्थिति को बदल दिया.

लेकिन इस घटना के बाद मामले ने तूल पकड़ा और भारत ने सौ से अधिक चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी. (bbc.com)

जो बाइडेन ने पिछले हफ्ते मास्क पहनने के नियम को सख्त किया था और अमेरिका आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन करने का आदेश दिया था. देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए यह कदम उठाए गए हैं.

  dw.com

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन कोविड-19 संबंधित यात्रा प्रतिबंधों को फिर से लागू करेंगे. प्रतिबंध अधिकतर गैर अमेरिकी लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर लगाया जाएगा. ब्रिटेन, ब्राजील, आयरलैंड और यूरोप के बहुत से भागों से आने वाले गैर अमेरिकी लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर यात्रा प्रतिबंध दोबारा लागू होगा. नया प्रशासन कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है और यात्रा प्रतिबंध भी उसी से जुड़ा है.

अधिकारी ने कहा इसी के साथ बाइडेन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर भी प्रतिबंध के विस्तार करने की घोषणा करेंगे. यह चेतावनी दी जा रही है कि कोरोना वायरस का नया संस्करण तेजी से देश में पैर पसार रहा है. इस अधिकारी ने अमेरिकी मीडिया के रिपोर्टों की पुष्टि की है, जिनमें कहा गया है कि नया संस्करण देश में फैल रहा है.

बाइडेन ने उठाए सख्त कदम

नए राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते ही मास्क पहनने के नियमों को सख्त किया था और बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन के आदेश दिए थे. बाइडेन कह चुके हैं कि कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 4,20,000 से बढ़कर अगले महीने पांच लाख तक पहुंच जाएंगी और इसीलिए इस तरह की कार्रवाई की जरूरत है. पिछले गुरुवार को उन्होंने कहा था, "इस वक्त हम राष्ट्रीय आपातकाल में हैं. और इसका पालन किया जाए."

डॉनल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में कहा था कि ब्राजील और यूरोप के अधिकतर भागों से आने वाले यात्रियों से यात्रा प्रतिबंध हटा लिया जाएगा. हालांकि बाइडेन प्रशासन ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि यात्रा प्रतिबंधों को नहीं हटाया जाएगा. ट्रंप का आदेश 26 जनवरी से लागू होने वाला था. 

ट्रंप ने 31 जनवरी 2020 को गैर अमेरिकी लोगों के चीन से अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था. ऐसा उन्होंने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किया था. 14 मार्च को यूरोपीय देशों पर प्रतिबंध का विस्तार कर दिया गया था उस वक्त महामारी पूरी ताकत के साथ फैल रही थी. महामारी के फैलने के बाद से अब तक अमेरिका में 25 लाख मामले सामने आ चुके हैं. बाइडेन ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता दी है और संसद पर 1.9 लाख करोड़ डॉलर के राहत पैकेज को मंजूरी देने के लिए जोर दे रहे हैं.

कोविड-19 के लिए खर्च होने वाले पैसे में करीब 20 अरब डॉलर सिर्फ टीकाकरण को ज्यादा मजबूती से फैलाने पर खर्च होगा. 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद बाइडेन ने कहा था कि उन्होंने अपने 100 दिन के कार्यकाल में 10 कोरड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने जनता से अगले 100 दिन तक मास्क लगाने की अपील भी की है.

एए/सीके (एएफपी)

-अपूर्व कृष्ण

पश्चिम बंगाल में इन दिनों शायद ही कोई ऐसा दिन गुज़रता है जब राजनीतिक हिंसा की कोई ख़बर ना सुनाई देती हो, कि फ़लां जगह पर किसी पार्टी दफ़्तर पर हमला हो गया, कि किसी जगह समर्थक आपस में भिड़ गए, फिर राजनीतिक बयानों का सिलसिला शुरू हो जाता है.

अधिकतर घटनाएँ छोटी झड़पों की होती हैं, लेकिन कुछ सालों में कुछ बड़ी घटनाएँ बड़ी सुर्खियाँ बनीं.

पिछले साल 13 जुलाई 2020 को उत्तर दिनाजपुर ज़िले में हेमताबाद क्षेत्र के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की लाश बीच बाज़ार में फंदे से लटकी मिली. 2016 में सीपीएम के टिकट पर चुने गए रॉय पाला बदल बीजेपी में चले गए थे. बीजेपी आरोप लगाती है कि तृणमूल कांग्रेस ने उनकी हत्या की, तृणमूल इसे आत्महत्या का मामला बताती है.

वहीं 9 फ़रवरी 2019 को नदिया ज़िले की कृष्णागंज सीट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजीत बिस्वास पर सरस्वती पूजा के एक कार्यक्रम में दिन-दहाड़े गोलियां चलाई गईं.

SATYAJIT BISWAS/FACEBOOK

कुछ महीने पहले 4 अक्तूबर 2020 को कोलकाता के पास उत्तर 24 परगना ज़िले के टीटागढ़ शहर में बीजेपी के एक स्थानीय युवा नेता मनीष शुक्ला को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया.

थाने से महज़ 50 मीटर दूर हुई इस हत्या के लिए भी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगा क्योंकि मनीष पहले टीएमसी के पार्षद थे.

2018 के मई महीने में पुरुलिया ज़िले में बीजेपी कार्यकर्ता त्रिलोचन महतो की लाश पेड़ से लटकी मिली थी, साथ ही उसके कपड़े पर एक संदेश भी लिखा मिला था.

गृह मंत्री अमित शाह ने तब इस घटना को लेकर ट्वीट किया था.

पिछले महीने 10 दिसंबर की घटना भी सुर्खियों में आई जब कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के काफ़िले पर हमले की ख़बर आई.

बीजेपी ने इसे 'गुंडाराज' क़रार दिया तो ममता बनर्जी ने इसे 'नौटंकी' का नाम दिया.

प्रदेश में आए दिन हिंसा की घटनाओं का सिलसिला जारी है, बयानों में बांग्ला भाषा का एक शब्द यहाँ बार-बार सुनाई देता है - संत्रास - जिसका मतलब है, आतंक, दहशत. और इन्हीं ख़बरों से जन्मे माहौल में ऐसी एक तस्वीर उभरकर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में आतंक का माहौल है.

मनीष शुक्ला की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हुए थे

हिंसक झड़पें

2021 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा का जो सिलसिला जारी है उसमें कुछ बातें बिल्कुल साफ़ हैं.

सबसे पहली बात ये कि इस बार संघर्ष के ज़्यादातर मामलों में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और उनको चुनौती दे रही बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच झड़प हो रही है.

इसकी एक बानग़ी मिलती है कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना ज़िले में. पश्चिम बंगाल में राजनीति के नज़रिए से बेहद अहम इस ज़िले में दोनों दलों के बीच हमले भी उतनी ही शिद्दत से हो रहे हैं.

राज्य में विधानसभा की 294 सीटें हैं, और 23 ज़िलों में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर 24 परगना ज़िले में है जहाँ से 33 विधायक चुने जाते हैं.

बैरकपुर भाजपा के अध्यक्ष और एडवोकेट रवींद्रनाथ भट्टाचार्य बताते हैं कि अकेले बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र में हाल के समय में उनकी पार्टी से जुड़े पाँच नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्याएँ हो चुकी हैं, और पूरे ज़िले में कम-से-कम 30 हत्याएँ हो चुकी हैं.

रवींद्रनाथ भट्टाचार्य बताते हैं, "हिंसा का शिकार होने के बावजूद हमारी ही पार्टी के लोगों के ऊपर लगभग 500 मामले दायर किए गए हैं जिनमें बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह के ख़िलाफ़ 73 और वरिष्ठ पार्टी नेता मुकुल रॉय के ख़िलाफ़ 23 मामले दर्ज हैं. बीजेपी ने भी टीएमसी के ख़िलाफ़ हज़ार से ज़्यादा मामले दर्ज करवाए हैं पर उनपर कुछ नहीं हो रहा."

बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह बताते हैं कि उनपर पिछले दो साल में दो बार हमले हुए.

चार मर्तबा भाटपाड़ा सीट से टीएमसी के विधायक रहे अर्जुन सिंह ने 2019 के चुनाव से पहले पाला बदल लिया था और फिर बीजेपी के टिकट पर बैरकपुर के सांसद बने.

अर्जुन सिंह के सांसद बनने के बाद उनकी विधानसभा सीट से उनके ही बेटे पवन सिंह विधायक निर्वाचित हुए.

अर्जुन सिंह आरोप लगाते हैं कि उनपर हमला तृणमूल कांग्रेस ने किया, तो तृणमूल कांग्रेस के नेता ऐसा ही आरोप उनपर लगाते हैं.

भाटपाड़ा में तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन धर्मपाल गुप्ता आरोप लगाते हैं कि चुनावों के नतीजे आने के बाद अर्जुन सिंह और उनके लोगों ने जमकर हंगामा किया और लंबे वक़्त तक उनके इलाक़े में अशांति रही.

गोपाल राउत के घर पर आधी रात को बम फेंका गया था

वहीं उत्तर 24 परगना युवा तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष गोपाल राउत बताते हैं कि उनके घर पर एक रात बम फेंका गया और उनपर हमला भी हुआ. वो इस हमले के लिए अर्जुन सिंह को ज़िम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि वो उनके साथ ही बीजेपी में चले गए थे लेकिन कुछ समय बाद फिर टीएमसी में लौट आए.

गोपाल राउत कहते हैं, "हम लोग उनके लिए एक बहुत बड़ा पिलर (आधार) थे, उनको छोड़ देने से उनको लगता है कि हम बहुत कमज़ोर हो जाएँगे तो वो हम पर हमला करवाए."

बैरकपुर में बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़पों की इन ख़बरों से पश्चिम बंगाल की हिंसा की एक और तस्वीर साफ़ होती है कि ये केवल आम समर्थकों के बीच होनेवाली राजनीतिक हिंसा भर नहीं है.

TWITTER/ARJUNSINGHWB

बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह चार बार तृणमूल विधायक रह चुके हैं

ख़ुद अर्जुन सिंह कहते हैं, "उत्तर 24 परगना ज़िला कहीं ना कहीं हिंसा से जुड़ा रहा है, यहाँ संगठित अपराध होते हैं, यहाँ के औद्योगिक इलाक़ों में अगर कोई किसी पर हमला करता है तो लोग जवाब भी देते हैं, और वहीं इसके बॉर्डर वाला इलाक़ा स्मगलिंग का इलाक़ा है जहाँ टीएमसी ने स्मगलरों को ही नेता बना दिया है, मगर सीपीएम के ही ज़माने से पूरे बंगाल की सरकार उत्तर 24 परगना से ही चलती थी."

TWITTER/MANNANWBPCC

कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं

राजनीति और अपराध
राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अनुभवी नेता अब्दुल मन्नान बताते हैं कि हिंसा की असल वजह ये है कि बंगाल की राजनीति में अब अपराधियों का दख़ल हो चुका है.

अब्दुल मन्नान कहते हैं, "पिछले 10-15 सालों में अपराधियों ने देखा कि मकान तोड़ेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, हम बिजली का तार काटेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, तो नेता बन जाने से हम चोरी भी कर सकते हैं, और पुलिस भी सलाम ठोकेगी, तो ऐसे में राजनीति कमाई का एक ज़रिया बन गई है."

ANI

अमित शाह के रोड शो के बाद हुई आगजनी

वो कहते हैं कि सत्ता में रहना लूट से जुड़ चुका है और 'अपराधी अगर राजनीति में आएँगे तो क्या वो हारने के लिए तैयार होंगे?'

वहीं बैरकपुर सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाली सीपीएम नेता गार्गी चटर्जी कहती हैं कि एक-दूसरे पर हमलों का आरोप लगाने वाले बीजेपी-तृणमूल के नेता वास्तव में एक ही जैसे हैं.

उत्तर 24 परगना में सीपीएम की नेता गार्गी चटर्जी

गार्गी कहती हैं,"बैरकपुर इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पहले अर्जुन सिंह तृणमूल के साथ रहकर दादागिरी करते थे, अब बीजेपी के साथ करेंगे. थोड़ा बहुत गुंडागर्दी पहले सभी राज्यों में होता था पर तृणमूल सरकार आने के बाद हिंसा इतनी बढ़ गई कि उसकी चर्चा बाहर भी होने लगी है ".

कोलकाता स्थित वरिष्ठ पत्रकार निर्माल्य मुखर्जी कहते हैं कि राजनीतिक हिंसा की मूल वजह पार्टियों की अंदरूनी गुटबाज़ी है और उत्तर-24 परगना में सीपीएम के साथ भी यही हुआ था.

निर्माल्य मुखर्जी कहते हैं,"अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये बीजेपी के साथ टीएमसी की लड़ाई है, तो ये बात नहीं है, ये तृणमूल के अंदर तृणमूल की लड़ाई है, उनके साथ जो बीजेपी में जा रहा है, और बीजेपी के अंदर बीजेपी की लड़ाई है, जो तृणमूल में जा रहा है".

राजनीतिक हिंसा और बंगाल
वैसे बंगाल में राजनीतिक हिंसा का अपना एक इतिहास रहा है. आज़ादी के बाद लगभग दो दशक तक राज्य में कांग्रेस का शासन रहा. मगर 60 के अंत और 70 के शुरुआती दशक में राज्य में वामपंथ का प्रभाव बढ़ने लगा. उस दौर में यहां उग्र वामपंथियों ने सरकार के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए.

राज्य के दार्जिलिंग ज़िले के नक्सलबाड़ी गाँव में 1967 में आदिवासी किसानों ने कम्युनिस्टों की अगुआई में हथियार उठा लिए और फिर अगले कई वर्षों तक राज्य के गाँवों से लेकर कोलकाता शहर तक में खून-ख़राबा होता रहा. नक्सल विद्रोह के बाद नक्सल और नक्सलाइट शब्द सरकार के ख़िलाफ़ बंदूक उठाने वालों के लिए इस्तेमाल होने लगा.

1972 में सिद्धार्थ शंकर रे की अगुआई में कांग्रेस की सरकार बनी और इसके बाद हिंसा और बढ़ी. आख़िरकार 1977 में वाम मोर्चे ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और फिर अगले 34 सालों तक वो सत्ता में रहे.

अब्दुल मन्नान मौजूदा समय की राजनीतिक हिंसा की तुलना उस दौर की हिंसा से करने को सही नहीं मानते.

वो कहते हैं,"70 के ज़माने में जो लड़ाई थी वो विचारधारा की लड़ाई थी, उसमें लोग विचारधारा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे, पैसे के लिए नहीं."

वाम मोर्चा और राजनीतिक हिंसा
वामपंथी पार्टियों ने 60 और 70 के दशक में कांग्रेस पर राजनीतिक हिंसा के आरोप से जन्मे असंतोष के बीच सत्ता हासिल की थी मगर एक वक़्त आया जब उन्होंने ख़ुद को ऐसी ही स्थिति में घिरा हुआ पाया.

2007-8 में बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ने नंदीग्राम और सिंगुर में उद्योगों के लिए ज़मीनों के अधिग्रहण की कोशिश की जिसे लेकर विवाद भड़का. नंदीग्राम में पुलिस की गोली से 14 प्रदर्शनकारियों की जान गई और वाम मोर्चा सरकार की भारी आलोचना होने लगी.

ममता बनर्जी ने वाम सरकार के ख़िलाफ़ उपजे असंतोष को राजनीतिक आंदोलन की शक्ल दी और आख़िरकार 2011 में वाम मोर्चा की 34 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका.

लेकिन इसके बाद भी हिंसा का दौर थमा नहीं है, राज्य में हर चुनाव के दौरान हिंसा की ख़बर आती है.

दो महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया था कि देश में राजनीतिक हत्याओं के चार्ट में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार 2018 के बाद से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को आँकड़े नहीं दे रही.

इसके एक महीने बाद ममता बनर्जी सरकार ने दावा किया कि तृणमूल सरकार के शासन में राज्य में राजनीतिक हत्याएँ कम हुई हैं.

पार्टी ने एनसीआरबी के आँकड़ों के हवाले से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन में लिखा कि 2001 से 2011 के बीच वाममोर्चे के कार्यकाल में राज्य में 663 राजनीतिक हत्याएँ हुई थीं, 2011 से 2019 के बीच टीएमसी की सरकार में ये आँकड़ा घटकर 113 आ गया.

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत राय का कहना है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है.

वो कहते हैं, "कुछ घटनाएँ घट रही हैं क्योंकि बीजेपी के जो इतने नेता बाहर से आ रहे हैं उससे उनके कार्यकर्ता कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं, इससे तृणमूल के लोग रिऐक्ट करते हैं, तो हिंसा की कुछ घटनाएँ घटती हैं, लेकिन चुनाव के समय हिंसा नहीं होगी."

तापस सरकार पर हमले की ख़बर उनकी मां नहीं झेल सकीं

'हमारा तो बस नुक़सान ही नुक़सान'
मगर राजनीति और राजनीतिक हिंसा के शोर-शराबे के बीच कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनके लिए ये सब एक ख़बर भर नहीं है.

बीजेपी के एक समर्थक तापस सरकार बताते हैं कि पिछले साल कुछ तृणमूल समर्थकों ने उनपर हमला किया और ये ख़बर सुनकर उनकी मां चल बसी.

सरकार बताते हैं, "मां को डर था कि मेरा बेटा बीजेपी का समर्थक है तो कुछ हो सकता है, इसलिए जब हमले की ख़बर आई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, ख़बर सुनने के बाद उन्हें स्ट्रोक हुआ और वो अस्पताल ले जाने से पहले ही चल बसीं".

उत्तर 24 परगना में बीजेपी के स्थानीय युवा नेता और पार्षद मनीष शुक्ला की हत्या हाल के समय में हुई सबसे बड़ी राजनीतिक हत्या बताई जाती है. इस हत्या के बाद पश्चिम बंगाल में कई दिनों तक भारी विरोध-प्रदर्शन हुआ था.

मनीष शुक्ला के पिता डॉक्टर चंद्रमणि शुक्ला

उनकी हत्या की ख़बर उनके पिता डॉक्टर चंद्रमणि शुक्ला को टीवी से मिली.

वो बताते हैं कि अपने बेटे की लोकप्रियता का अंदाज़ा उनको उसके नहीं रहने के बाद हुआ.

डॉक्टर शुक्ला कहते हैं, "कारण जो भी रहा हो उसकी हत्या का, मगर हमारा तो सारा संसार ही ख़त्म हो गया, वो मेरा इकलौता लड़का था, उसकी दो बेटियाँ हैं, एक 11 साल की, एक 4 साल की. तो हमारा तो पूरा परिवार ही बिखर गया.

"अब राजनीति से किसे फ़ायदा है, किसे नुक़सान, इससे तो मुझे मतलब नहीं, लेकिन मेरा तो नुक़सान ही नुक़सान हो गया. एक पिता को अपने पुत्र को कंधे पर ले जाना पड़े, इससे बड़ा नुक़सान और क्या हो सकता है." (bbc.com)

वाशिंगटन, 25 जनवरी| वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 9.9 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि संक्रमण से हुई मौतें 21.2 लाख से अधिक हो गई है। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने सोमवार को दी।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने सोमवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान में कुल वैश्विक मामले और मृत्यु दर क्रमश: 99,152,014 और 2,128,721 है।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक कोविड प्रभावित देश है, जहां संक्रमण के कुल 25,123,857 मामले और 419,204 मौतें दर्ज की गई हैं।

संक्रमण के मामलों के हिसाब से भारत 10,654,533 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में मृत्यु दर 153,339 है।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, दस लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (8,844,577), रूस (3,679,247), ब्रिटेन (3,657,857), फ्रांस (3,112,055), स्पेन (2,499,560), इटली (2,466,813), तुर्की (2,429,605), जर्मनी (2,147,814), कोलंबिया (2,015,485), अर्जेंटीना (1,867,223), मेक्सिको (1,752,347), पोलैंड (1,475,445), दक्षिण अफ्रीका (1,412,986), ईरान (1,372,977), यूक्रेन (1,231,965) और पेरू (1,082,907) हैं।
कोविड से हुई मौतों के मामले में ब्राजील वर्तमान में 217,037 आंकड़ों के साथ दूसरे नंबर पर है।
वहीं 20,000 से अधिक मौत दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (149,614), ब्रिटेन (98,129), इटली (85,461), फ्रांस (73,190), रूस (68,397), ईरान (57,383), स्पेन (55,441), जर्मनी (52,168), कोलंबिया (51,374), अर्जेंटीना (46,827), दक्षिण अफ्रीका (40,874), पेरू (39,274), पोलैंड (35,363), इंडोनेशिया (27,835), तुर्की (25,073), यूक्रेन (22,926) और बेल्जियम (20,726) हैं।
(आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 25 जनवरी | जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) के मुताबिक, रविवार को अमेरिका में कोविड-19 के मामलों की संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंच गई। सीएसएसई के आंकड़ों के मुताबिक, स्थानीय समयानुसार सुबह के 10.22 बजे तक यहां कुल 4,17,538 मौतों के साथ मामलों की पहुंच 2,50,03,695 तक हो गई है।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां कैलिफोर्निया में संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि 31,47,735 है। इसके बाद 22,43,009 मामलों के साथ टेक्सस दूसरे नंबर पर है। 16,39,914 मामलों के साथ फ्लोरिडा तीसरे, 13,23,312 मामलों के साथ न्यूयॉर्क चौथे नंबर पर है, जबकि इलिनॉयस में मामलों की संख्या दस लाख से अधिक है।

अन्य जिन राज्यों में मामलों की संख्या 6,00,000 से अधिक है, उनमें जॉर्जिया, ओहायो, पेन्सिलवेनिया, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलाइना, टेनेसी, न्यू जर्सी, इंडियाना शामिल हैं।

अमेरिका दुनिया भर में महामारी से सबसे अधिक प्रभावित है। यहां मामलों और हताहतों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो पूरी दुनिया में मामलों की संख्या का 25 प्रतिशत है। अमेरिका में मामलों की संख्या में 50 लाख का इजाफा बीते महज 23 दिनों में हुआ है।

यहां के डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार तक यहां कोविड के नए वेरिएंट से संबंधित मामलों की संख्या 195 तक पहुंच गई है।
(आईएएनएस)

लंदन, 25 जनवरी | ब्रिटेन में 30,004 नए लोग कोरोनावायरस महामारी से संक्रमित पाए गए हैं और इसके साथ ही यहां मामलों की संख्या 36,47,463 हो गई है। रविवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में इनका खुलासा हुआ है। कोरोनावायरस की जांच में पॉजिटिव पाए जाने के 28 दिनों के भीतर अन्य 610 लोगों की जानें चली गई हैं। ब्रिटेन में कोरोना से हुई मौतों की संख्या इस वक्त 97,939 है।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटिश स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने स्काई न्यूज को बताया कि प्रारंभिक सबूतों से पता चला है कि ब्रिटेन में लॉकडाउन प्रतिबंध के चलते नए मामलों की संख्या में कमी आ रही है, हालांकि मामलों की संख्या में बहुत कमी होने की दिशा में अभी हमें काफी लंबा सफर तय करना है कि लॉकडाउन को हटा लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) पर इस वक्त काफी दबाव है।

अपनी इस बातचीत में उन्होंने नए वेरिएंट को लेकर भी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी चेताया है कि ब्रिटेन में सबसे पहले पहचाना गया नया वेरिएंट पहले संस्करण के मुकाबले अधिक घातक प्रतीत होता है।
(आईएएनएस)

मुंबई, 25 जनवरी | इंडियन म्यूजिकल ग्रुप रागा ट्रिप्पिन ने कुछ जानवरों की आवाज से 'सारे जहां से अच्छा' के एक नए वर्जन को तैयार किया है। रागा ट्रिप्पिन एक भारतीय कप्पेला समूह है, जो बिना किसी इंस्ट्रमेंट के म्यूजिक तैयार करने के लिए जाने जाते हैं। इस ग्रुप ने मिलकर मोर, हाथी, बंदर, शेर और चिम्पैंजी जैसे जानवरों और पक्षियों की आवाज से गाने को तैयार किया है, लेकिन ये आवाज असली नहीं है बल्कि इन्हें ग्रुप ने खुद तैयार किया है।

इस ग्रुप में शामिल सदस्यों -- एलन डिसूजा, गैरी मिसक्वि टा, ग्वेन डायस, केशिया ब्रगान्जा, सुजान डी मेलो और थॉमस एंड्रयूज ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एनिमेल प्लैनेट के लोकप्रिय सीरीज 'इंडियाज वाइल्ड टेल्स' के लिए इस संस्करण को तैयार किया है।

ग्रुप के सदस्यों ने इस धुन के बारे में कहा, "देश के विविध वन्यजीवों का जश्न मनाते हुए इसे देशभक्ति की भावना के साथ प्रस्तुत करने व सिर्फ पांच आवाजों का इस्तेमाल करते हुए एक जिंगल बनाने के मद्देनजर जब हमसे संपर्क किया गया, तो हमने झट से हामी भर दी।"
(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जनवरी | भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 13,203 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या 1,06,67,736 हो गई। इसी दौरान देश में 131 मरीजों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 1,53,470 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी। देश में पिछले 18 दिनों से कोरोनावायरस के 20 हजार से कम मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही मौतों का आंकड़ा भी 300 से भी कम है।

19 जनवरी को भारत में सिर्फ 10,064 मामले दर्ज हुए थे, जो कि पिछले सात महीनों में सबसे कम दैनिक आंकड़ा था।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को कहा देश में अब तक कोरोनावायरस से 1,03,30,084 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 1,84,182 है। देश में रिकवरी रेट 96.83 फीसदी है, जबकि मृत्यु दर 1.44 फीसदी है।
कुल मामलों के 80 प्रतिशत आठ राज्यों से आ रहे हैं जिनमें केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश शामिल है।
(आईएएनएस)

टीआरपी स्कैम में गिरफ्तार पार्थो दासगुप्ता ने मुंबई पुलिस को दिए एक हस्तलिखित बयान में दावा किया है कि अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल के पक्ष में टीआरपी रेटिंग्स के लिए उन्हें तीन साल में चालीस लाख रुपये दिए और उन्हें छुट्टियां बिताने के लिए 12 हज़ार अमेरिकी डॉलर दिए थे.

ये बात टीआरपी स्कैम में पेश की गई एक अतिरिक्त चार्जशीट में सामने आई है. अंग्रेजी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस में इस ख़बर को अपने पहले पेज़ पर जगह दी है.

अख़बार के मुताबिक़, 3600 पेजों की इस अतिरिक्त चार्जशीट में दासगुप्ता, ब्रॉडकास्ट ऑडिएंस रीसर्च काउंसिल (बार्क) रोमिल रमगढ़िया और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ विकास खनचंदानी के ख़िलाफ़ दायर की गई है. इससे पहले नवंबर 2020 को पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की थी जिसमें 12 लोगों के नाम थे.

इस चार्जशीट में बार्क की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, दासगुप्ता और गोस्वामी के बीच हुई कथित वॉट्सऐप चैट और 59 लोगों के बयान शामिल हैं. इसमें पूर्व काउंसिल कर्मचारी और केबल ऑपरेटर के बयान भी शामिल हैं.

इस ऑडिट रिपोर्ट में कई न्यूज़ चैनलों के नाम हैं जिनमें रिपब्लिक, टाइम्स नाउ, आज तक आदि शामिल हैं. इसके साथ ही उन मौकों का भी ज़िक्र है जब बार्क के उच्चाधिकारियों की ओर से रेटिंग्स की प्री-फिक्सिंग की गई और कथित रूप से छेड़छाड़ की गई.

दासगुप्ता ने अपने बयान में लिखा है, "मैं अर्नब गोस्वामी को 2004 से जानता हूं. हम टाइम्स नाउ में एक साथ काम किया करते थे. मैंने 2013 में बार्क के सीइओ का पदभार संभाला. अर्नब गोस्वामी ने साल 2017 में रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया. रिपब्लिक टीवी लॉन्च करने से पहले भी वह मुझसे चैनल लॉन्च करने की योजनाओं पर चर्चा करते थे."

"वह परोक्ष रूप से हिंट दिया करते थे कि मैं उनके चैनल को अच्छी रेटिंग दिलाने में मदद करूं. गोस्वामी को ये अच्छी तरह पता था कि मैं ये जानता हूं कि टीआरपी सिस्टम कैसे काम करता है. उन्होंने मुझे इस बात का प्रलोभन दिया कि वह भविष्य में मेरी मदद करेंगे."

"मैंने अपनी टीम के साथ काम करके ये सुनिश्चित किया कि रिपब्लिक टीवी को 1 नंबर रेटिंग मिले. ये 2017 से 2019 तक चला होगा. इस दौरान 2017 में अर्नब गोस्वामी लोअर परेल स्थित सेंट रेजिस होटल में मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिले और मेरे परिवार की फ्रांस एवं स्विट्ज़रलैंड ट्रिप के लिए 6000 अमेरिकी डॉलर दिए. इसके बाद 2019 में लोअर परेल स्थित सेंट रेजिस होटल में अर्नब व्यक्तिगत रूप से मिले और मेरे परिवार की स्वीडन एवं डेनमार्क यात्रा के लिए 6000 अमेरिकी डॉलर दिए. 2017 में ही अर्नब गोस्वामी आईटीसी होटल में मुझसे मिले और बीस लाख रुपये दिए, 2018 और 2019 में भी गोस्वामी मुझसे मिले और हर बार 10 लाख रुपये दिए."

पार्थो दासगुप्ता के वकील अर्जुन सिंह ने इस बयान का पूरी तरह खंडन किया है. उन्होंने कहा, "ये बयान जोर जबरदस्ती से दर्ज करवाया गया होगा और अदालत में टिक नहीं पाएगा. इसे सबूत के रूप में नहीं लिया जा सकता."

वहीं, अख़बार के अनुसार गोस्वामी की लीगल टीम ने इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया. (बीबीसी)

उत्तर प्रदेश के ग़ीज़ीपुर ज़िले में 17 साल के एक नाबालिग़ लड़के को धर्मांतरण विरोधी क़ानून और अपहरण के आरोप में हिरासत में लिया गया है।

उस पर इस हफ्ते की शुरुआत में 15 साल की एक लड़की को अगवा करने का आरोप है। आरोप है कि इस हफ्ते की शुरुआत में लड़की को उस समय अगवा किया गया, जब वह दवाइयां ख़रीदने बाज़ार गई थी।

धर्मांतरण विरोधी क़ानून के तहत यह पहला मामला है, जिसमें एक नाबालिग़ के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने 22 जनवरी को लड़के को हिरासत में लिया, उस समय लड़की भी उसके साथ ही थी।

क्षेत्र के सर्किल अधिकारी ने कहा कि लड़के को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे संरक्षण गृह भेज दिया गया है। अभी मजिस्ट्रेट के समक्ष लड़की के बयान की जांच की जानी बाक़ी है।

अधिकारी का कहना है कि लड़की की चिकित्सकीय जांच की गई और कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे उसके परिवार को सौंपा जाएगा।

घटना के अगले दिन लड़की की मां पुलिस स्टेशन गईं और पुलिस को बताया कि पड़ोस के गांव के एक लड़के ने शादी के बहाने उनकी बेटी को अगवा किया है।

लड़की की मां का कहना है कि लड़का उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा सकता है।

ज्ञात रहे कि पिछले साल 24 नवम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार तथाकथित ‘लव जिहाद’ को रोकने के लिए शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए ‘उत्‍तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्‍यादेश-2020  ले आई थी।

इसमें विवाह के लिए छल-कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर विभिन्न श्रेणियों के तहत अधिकतम 10 वर्ष कारावास और 50  हज़सर तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, जहां लव जिहाद को लेकर इस तरह का क़ानून लाया गया। (parstoday)

मुंबई, 25 जनवरी | बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने अपने फैंस का पारा हाई कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद की एक नई तस्वीर साझा की, जिसमें वह स्विमिंग सूट में तैरती हुईं नाश्ते का आनंद लेती दिख रही हैं। रविवार को अभिनेत्री ने एक बार फिर मालदीव में अपनी छुट्टी के क्षणों को शेयर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया।

सारा को हाल ही में अभिनेता वरुण धवन के साथ ओटीटी-रिलीज की गई फिल्म 'कुली नंबर 1' में देखा गया था, और उन्होंने अपनी अगली फिल्म 'अतरंगी रे' की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, धनुष और निमरत कौर भी हैं। इसका निर्देशन आनंद एल राय ने किया है।

--आईएएनएस

सिंघु बॉर्डर, 25 जनवरी | कृषि कानून को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का 2 महीने से प्रदर्शन जारी है। किसानों को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत मिल गई है और इसके लिए रूट तय किए गए हैं। हालांकि इस परेड को शांतिपूर्ण तरह से करने के लिए किसान संगठनों ने कुछ हिदायतें जारी की हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया, हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। आज तक देश में गणतंत्र दिवस पर इस देश के गण यानी कि हम लोगों ने कभी इस तरह परेड नहीं निकाली है। हमें ध्यान रखना है कि इस ऐतिहासिक परेड में किसी किस्म का धब्बा ना लगने पाए। परेड शांतिपूर्वक और बिना किसी वारदात के पूरी हो इसमें हमारी जीत है। याद रखिए, हम दिल्ली को जीतने नहीं जा रहे, हम देश की जनता का दिल जीतने जा रहे हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से साफ किया गया है, परेड में ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ी चलेंगी, लेकिन ट्रॉली नहीं जाएगी। जिन ट्रॉलियों में विशेष झांकी बनी होगी, उन्हें छूट दी जा सकती है। पीछे से ट्रॉली की सुरक्षा का इंतजाम करके जाएं।

अपने साथ 24 घंटे का राशन पानी पैक करके चलें। जाम में फंसने पर ठंड से बचाव का इंतजाम भी रखें। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है कि हर ट्रैक्टर या गाड़ी पर किसान संगठन के झंडे के साथ-साथ राष्ट्रीय झंडा भी लगाया जाए। किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा।

अपने साथ किसी भी तरह का हथियार ना रखें, लाठी या जेली भी ना रखें। किसी भी भड़काऊ या नेगेटिव नारे वाले बैनर ना लगाएं। वहीं परेड में शामिल होने की सूचना देने के लिए आप मिस्ड कॉल लगा दें।

हालांकि मोर्चा ने परेड के दौरान कुछ हिदायतें भी दी हैं, जिनमे कहा गया है कि परेड की शुरुआत किसान नेताओं की गाड़ी से होगी। उनसे पहले कोई ट्रैक्टर या गाड़ी रवाना नहीं होगी। हरे रंग की जैकेट पहने हमारे ट्रैफिक वॉलिंटियर की हर हिदायत को मानें।

कहा गया कि परेड का रूट तय हो चुका है। उसके निशान लगे होंगे। पुलिस और ट्रैफिक वॉलिंटियर आपको गाइड करेंगे। जो गाड़ी रूट से बाहर जाने की कोशिश करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है कि अगर कोई गाड़ी सड़क पर बिना कारण रुकने या रास्ते में डेरा जमाने कि कोशिश करती है, तो हमारे वॉलंटियर उन्हें हटाएंगे। सब गाड़ियां परेड पूरी करके वही वापस पहुंचेंगी जहां से शुरू हुई थी।

यह भी बताया गया कि एक ट्रैक्टर पर ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर समेत पांच लोग सवार होंगे। बोनट, बंपर या छत पर कोई नहीं बैठेगा। सब ट्रैक्टर अपनी लाइन में चलेंगे, कोई रेस नहीं लगाएगा। परेड में किसान नेताओं की गाड़ियों से आगे या उनके साथ अपनी गाड़ी लगाने की कोशिश नहीं करेगा।

यह हिदायत भी दी गई कि ट्रैक्टर में अपना ऑडियो डेक नहीं बजाएं। इससे बाकी लोगों को मोर्चा की ऑडियो से हिदायतें सुनने में दिक्कत होगी। परेड में किसी भी किस्म के नशे की मनाही रहेगी। अगर आपको कोई भी नशा करके ड्राइव करते हुए दिखाई दे तो उसकी सूचना नजदीक के ट्रैफिक वॉलिंटियर को दें।

किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा, हमें गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ानी है, पब्लिक का दिल जीतना है। इस बात का खास ख्याल रखें कि औरतों से पूरी इज्जत से पेश आएं। पुलिस का सिपाही भी यूनिफॉर्म पहने हुए किसान है, उससे कोई झगड़ा नहीं करना।

मीडिया वाले चाहे जिस भी चैनल से हों, उनके साथ किसी तरह की बदतमीजी ना हो। कोई सड़क पर कचरा ना फेंके। अपने साथ कचरे के लिए एक बैग अलग से रखें।

संयुक्त किसान मोर्चा ने हर किस्म की इमरजेंसी का इंतजाम किया है, इसलिए कोई दिक्कत होने पर घबराएं नहीं, बस इन हिदायतों का पालन करें जिनमें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अगर कोई बात चेक करना हो तो संयुक्त किसान मोर्चा की फेसबुक पर जाकर सच्चाई की जांच कर लें।

परेड में बीच-बीच में एंबुलेंस रहेंगी अस्पतालों के साथ इंतजाम किया गया है कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें या नजदीकी वालंटियर को बताएं।

ट्रैक्टर या गाड़ी खराब होने की स्थिति में उसे बिल्कुल साइड में लगा दें और वॉलिंटियर से संपर्क करें या हेल्पलाइन पर कॉल करें। संयुक्त किसान मोर्चा का हेल्पलाइन नंबर इस परेड के लिए 24 घंटे खुला रहेगा कुछ भी पूछना हो या बताना हो तो तुरंत फोन करें। अगर कोई वारदात हो तो उसकी खबर पुलिस कंट्रोल रूम को 112 नंबर पर दे सकते हैं।

--आईएएनएस

कारगिल, 25 जनवरी | केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रहलाद सिंह पटेल का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से लेह-लद्दाख और कारगिल का तेजी से विकास हो रहा है। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत आने वाले कारगिल को पर्यटन के मोर्चे पर दुनिया में पहचान दिलाने का लक्ष्य है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी जरूरी आधारभूत संसाधनों के विकास का खाका तैयार हो रहा है।

उन्होंने कहा कि कारगिल इतना आकर्षक है कि यहां आने के बाद अपने देश के लोग विदेश जाना भूल जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, वैश्विक स्तर की अपार संभावनाओं के बावजूद पर्यटन के नक्शे पर कारगिल को उतनी ख्याति नहीं मिल सकी, जितनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन, अब युद्धस्तर पर कार्य शुरू हुआ है। लेह-लद्दाख और कारगिल में सभी तरह की संभावनाओं को तराशने में पर्यटन और संस्कृति दोनों मंत्रालय जुटे हैं। कारगिल को लेकर लोगों की धारणा भी बदल रही है।

केंद्रीय मंत्री ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में कहा, भारत से 2.20 करोड़ लोग बाहर (विदेश) घूमने के लिए जाते हैं और बाहर से 1.80 करोड़ हमारे यहां आते हैं। कारगिल में क्या नहीं है हमारे पास? शायद हम लोगों की इसकी खूबसूरती के बारे में बता नहीं पाए। इसका परसेप्शन बिगाड़ने की कोशिश हुई, जिसे अब सुधारा जा रहा। पूरे केंद्रशासित प्रदेश के लिए विकास योजनाओं का पिटारा खोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिनंदन के पात्र हैं।

यहां नेशनल लेवल इवेंट्स ऑफ एडवेंचर टूरिज्म (नीट कारगिल 2021) का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने आईएएनएस से बातचीत में कारगिल की खूबसूरती को दुनिया को दिखाने के लिए अपना प्लान साझा किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल मीडिया प्लान के तहत वीडियो बनाकर मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले जा रहे हैं।

कारगिल के खूबसूरत इलाकों के बारे में दुनिया के लोगों को जानकारी देने की दिशा में कार्य चल रहा है। यहां आने वाले लोग अपने वीडियो बनाकर मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कोरोना से पहले वह संस्कृति और पर्यटन दोनों मंत्रालयों के अफसरों को लेकर लद्दाख लाए थे। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी थी कि यहां के लोगों को किसी कार्य के लिए दिल्ली का चक्कर न काटना पड़े, बल्कि मंत्रालय खुद स्थानीय निवासियों तक पहुंचे और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। इसका नतीजा है कि आज कारगिल में साहसिक खेलों की ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट को खोलने की दिशा में कवायद शुरू हो पाई है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, लद्दाख के लोगों ने एडवेंचर टूरिज्म की तरफ हमारा ध्यान दिलाया तो गुलमर्ग की तरह अब कारगिल में भारतीय स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान (आईआईएसएम) खोलने की दिशा में कार्य शुरू हुआ है। हफ्तेभर में जमीन मिल जाएगी। इसके बाद बजट जारी होगा और कुछ समय में यहां इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हो जाएगा। यहां लोगों को स्कीइंग और पर्वतारोहण की ट्रेनिंग मिलेगी और वे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेंगे। इंस्टीट्यूट बनने से एडवेंचर टूरिज्म इंडस्ट्री तैयार होगी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 25 जनवरी | गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में किसान परेड निकालने की अनुमति मिलने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को प्रदर्शनकारी किसानों से शांतिपूर्ण तरीके से परेड निकालने की अपील की और परेड को लेकर उन्हें कुछ निर्देश दिए। तीन कृषि कानूनों के विरोध में देश की राजधानी की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शनकारियों से कहा, "हम दिल्ली को जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश की जनता का दिल जीतने जा रहे हैं।"

संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा परेड की तैयारी को लेकर दिए गए निर्देश :

1. परेड में ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ी चलेंगी, लेकिन ट्रॉली नहीं जाएगी। जिन ट्रालियों में विशेष झांकी बनी होगी उन्हें छूट दी जा सकती है। पीछे से ट्रॉली की सुरक्षा का इंतजाम करके जाएं।

2. अपने साथ 24 घंटे का राशन पानी पैक करके चलें। जाम में फंसने पर ठंड से बचाव का इंतजाम भी रखें।

3. हर ट्रैक्टर या गाड़ी पर किसान संगठन के झंडे के साथ-साथ राष्ट्रीय झंडा भी लगाया जाए। किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा।

4. अपने साथ किसी भी तरह का हथियार ना रखें, लाठी या जेली भी ना रखें। किसी भी भड़काऊ या नेगेटिव नारे वाले बैनर ना लगाएं।

5 परेड में शामिल होने की सूचना देने के लिए आप 8448385556 पर एक मिस्ड कॉल लगा दें।

परेड के दौरान हिदायतें :

1. परेड की शुरुआत किसान नेताओं की गाड़ी से होगी। उससे पहले कोई ट्रैक्टर या गाड़ी रवाना नहीं होगी। हरे रंग की जैकेट पहने हमारे ट्रैफिक वॉलिंटियर की हर हिदायत को माने।

2. परेड का रूट तय हो चुका है। उसके निशान लगे होंगे। पुलिस और ट्रैफिक वॉलिंटियर आपको गाइड करेंगे। जो गाड़ी रूट से बाहर जाने की कोशिश करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

3. संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है कि अगर कोई गाड़ी सड़क पर बिना कारण रुकने या रास्ते में डेरा जमाने की कोशिश करती है, तो हमारे वॉलंटियर उन्हें हटाएंगे। सभी गाड़ियां परेड पूरी करके वहीं वापस पहुंचेंगी जहां से चली थी।

4. एक ट्रैक्टर पर ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर समेत पांच लोग सवार होंगे। बोनट, बंपर या छत पर कोई नहीं बैठेगा।

5. सब ट्रैक्टर अपनी लाइन में चलेंगे कोई रेस नहीं लगाएगा। परेड में किसान नेताओं की गाड़ियों से आगे या उनके साथ अपनी गाड़ी लगाने की कोशिश नहीं करेगा।

6. ट्रैक्टर में अपना ऑडियो डेक नहीं बजाएं। इससे बाकी लोगों को मोर्चा की ऑडियो से हिदायतें सुनने में दिक्कत होगी।

7. परेड में किसी भी किस्म के नशे की मनाही रहेगी। अगर आपको कोई भी नशा करके ड्राइव करते हुए दिखाई दे तो उसकी सूचना नजदीक के ट्रैफिक वॉलिंटियर को दें।

8. हमें गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ानी है, पब्लिक का दिल जीतना है। इस बात का खास ख्याल रखें कि औरतों से पूरी इज्जत से पेश आएं। पुलिस का सिपाही भी यूनिफॉर्म पहने हुए किसान है, उससे कोई झगड़ा नहीं करना। मीडिया वाले चाहे जिस भी चैनल से हों, उनके साथ किसी तरह की बदतमीजी ना हो।

9. कचरा सड़क पर ना फेंकें। अपने साथ कचरे के लिए एक बैग अलग से रखें।

इमरजेंसी की हिदायतें :

संयुक्त किसान मोर्चा ने हर किसम की इमरजेंसी का इंतजाम किया है, इसलिए कोई दिक्कत होने पर घबराएं नहीं, बस इन हिदायतों का पालन करें :

1. किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अगर कोई बात चेक करना हो तो संयुक्त किसान मोर्चा की फेसबुक पर जाकर सच्चाई की जांच कर लें।

2. परेड में बीच-बीच में एंबुलेंस रहेंगी अस्पतालों के साथ इंतजाम किया गया है कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें या नजदीकी वालंटियर को बताएं।

3. ट्रैक्टर या गाड़ी खराब होने की स्थिति में उसे बिल्कुल साइड में लगा दें और वॉलिंटियर से संपर्क करें या हेल्पलाइन पर कॉल करें।

4. संयुक्त किसान मोर्चा का हेल्पलाइन नंबर इस परेड के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। कुछ भी पूछना हो या बताना हो तो तुरंत फोन करें।

5. अगर कोई वारदात हो तो उसकी खबर पुलिस कंट्रोल रूम को 112 नंबर पर दे सकते हैं।

--आईएएनएस

जम्मू, 25 जनवरी | जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने रविवार को श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) की उच्चस्तरीय समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा 2021 के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। विशेष रूप से, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और बालटाल और चंदनवाड़ी यात्रा के साथ-साथ गुफा मंदिर तक तीर्थयात्रियों की सुरक्षित, सुचारु और सुरक्षित आवाजाही की सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रशासन से इस वर्ष 6 लाख यात्रियों के संभावित पैदल मार्ग की तैयारियां शुरू करने को कहा।

तीर्थयात्रियों के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए बालटाल से पटरियों पर पूर्व-निर्मित सीमेंट टाइल्स बिछाने पर विशेष ध्यान देते हुए चलने वाले पटरियों को उचित रूप से चौड़ा करने, रेलिंग स्थापित करने और बनाए रखने वाली दीवारों का निर्माण करने के निर्देश जारी किए गए थे।

सुब्रहमण्यम ने जम्मू-कश्मीर के मंडलायुक्तों को निर्देश दिए कि वे यात्रा मार्ग के साथ-साथ विशेषकर कठुआ, सांबा, जम्मू, ऊधमपुर, रामबन, बालटाल और चंदनवाड़ी में ट्रांजिट कैम्पों में किए जा रहे प्रबंधों पर बारीकी से नजर रखें।

उन्होंने लखनपुर से मंदिर और वापस जाने वाले मार्ग में यात्रियों के मार्ग को विनियमित करने के लिए एक योजना तैयार करने को कहा, जिसमें विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग की मौसम प्रेरित नाकेबंदी की स्थिति में स्थानीय यातायात और कश्मीर जाने वाले लोड वाहकों/ट्रकों की आवाजाही पर उचित ध्यान दिया गया।

--आईएएनएस

मुंबई, 25 जनवरी | बॉलीवुड स्टार वरुण धवन ने रविवार की शाम नताशा दलाल के साथ अपनी शादी की पहली तस्वीर शेयर की। अभिनेता ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर नवविवाहित जोड़े की तस्वीर एक शॉर्ट कैप्शन नोट के साथ पोस्ट की।

वरुण ने इस इमेज को कैप्शन दिया, 'लाइफ लॉन्ग लव अब ऑफिशियल हो गया।'

वरुण और नताशा ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में रविवार को अलीबाग में शादी कर ली।

विवाह समारोह में करण जौहर, जोआ मोरानी, कुणाल कोहली और शशांक खेतान सहित दूल्हे के फिल्म इंडस्ट्री के चुनिंदा दोस्त मौजूद थे।

वरवधू ने मीडिया के लिए लड्डू भी भेजे जो उन्हें समारोह स्थल के बाहर क्लिक करने का इंतजार कर रहे थे।

रविवार को होने वाली शादी के लिए विवाह स्थल अलीबाग के मेंसन रिसोर्ट में समारोह

22 जनवरी से ही चल रहा था।

--आईएएनएस

Tu Maane Ya Na Maane Dildara  

Pratibha Singh Baghel

7 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 जनवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 300 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 49 दुर्ग जिले से हैं। 

आज कुल 7 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 49, राजनांदगांव 23, बालोद 9, बेमेतरा 6, कबीरधाम 9, रायपुर 46 धमतरी 5, बलौदाबाजार 7, महासमुंद 27, गरियाबंद 5, बिलासपुर 27, रायगढ़ 13, कोरबा 4, जांजगीर-चांपा 10, मुंगेली 2, जीपीएम 0, सरगुजा 13, कोरिया 6, सूरजपुर 7, बलरामपुर 2, जशपुर 13, बस्तर 0, कोंडागांव 4, दंतेवाड़ा 1, सुकमा 1, कांकेर 8, नारायणपुर 1, बीजापुर 2 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

  मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज दुर्ग राज्य के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए सीएम  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 24 जनवरी। मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज दुर्ग के 75वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर धमधा ब्लॉक के ग्राम चेटुवा में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस सीजन में अब तक 86 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है जो अब तक का रिकॉर्ड है और अभी एक हफ्ते शेष है। इससे पहले लगभग 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी। हमारी नीतियों से किसान खेती की ओर वापस लौटा है चाहे धान खरीदी का समर्थन मूल्य हो या किसानों की कर्ज माफी हो या कृषि संबंधी सुधार हो, राज्य सरकार की योजनाओं का गहरा असर हुआ है और यह असर इस सीजन में हुई धान खरीदी में दिखता है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बारदानों की कमी के बावजूद भी हमने धान खरीदी रुकने नहीं दी और रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई। हमने बार-बार बारदाने भेजने का आग्रह केंद्र से किया लेकिन हमें केवल डेढ़ लाख बारदाने देने का निर्णय लिया गया और इसमें भी 40 हजार बारदाने अभी तक नहीं आ पाए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से हमने किसानों को संबल प्रदान किया। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से किसानों में आर्थिक समृद्धि आई है। किसानों में संतोष है। छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों की वजह से कृषि अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है और इसका असर बाजार पर भी दिखा है। इस तरह से सभी वर्गों का विकास सरकार की नीतियों से हुआ है। 

श्री बघेल ने कहा कि हमने जिंदगी भर किसानी की है और किसानों की पीड़ा को समझते हैं। किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य मिल सके। हमने किसानों की कर्ज माफी का ऐतिहासिक निर्णय लिया जो अब तक का किसी राज्य का कर्जमाफी का सबसे बड़ा निर्णय रहा। यह निर्णय ऐतिहासिक था। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से 4 किश्तों में किसानों को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया।  किसानों के खाते में 21 मई को राशि भेज दी ताकि वह खेती किसानी की शुरुआत कर सकें। तीसरी किश्त लुवाई के समय दी गई। आखरी किश्त हम 31 मार्च के पहले देंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य भले ही अस्तित्व में आ गया हो लेकिन कहीं लगता था कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता को लेकर कुछ कमी शासन स्तर में महसूस होती है। हमने छत्तीसगढ़ी अस्मिता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं चाहे हरेली तीजा का अवकाश हो।  

इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री  उमेश पटेल ने कहा कि बारदानों की कमी के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने धान खरीदी की योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया यह बहुत बड़ा कार्य रहा। धान खरीदी उन्होंने संकट के बावजूद रुकने नहीं दी। मुख्यमंत्री ने मुरमुंडा स्थित गौठान का निरीक्षण भी किया यहां की व्यवस्था से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि गौठान को आत्मनिर्भर बनाएं। गौठान के विकास में ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार निर्भर है। इस मौके पर मुख्यमंत्री  ने ग्राम चेटुवा में मंगल भवन के लिए 20 लाख रुपये की घोषणा की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 24 जनवरी। सराईपाली में एक लापता फायनेंस कंपनी के कर्मचारी की हत्या की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बलौदा चौकी अंतर्गत टेकनापाली क्षेत्र में फायनेंस कंपनी के कर्मचारी वसूली को लेकर इस क्षेत्र में आया हुआ था। जिसकी हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंच गयी है। 

पुलिस के अनुसार फायनेंस कंपनी कर्मचारी शमशेर अली (34) की लाश एक खेत के पास मिली है। मृतक के शव के समीप ही एक मोटरसाईकिल मिली है। पुलिस को अंदेशा है कि मृतक की ही बाइक होगी। इस घटना की जांच में पुलिस जुट गई है।

जानकारी के अनुसार, उक्त कर्मचारी को पत्थर से कुचल कर मार दिया गया है। चेहरे बुरी तरह से खराब हो गया है। बताया जा रहा है उक्त कर्मचारी वसूली करने आया हुआ, जो लापता था जिसकी रिपोर्ट कंपनी मैनेजर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस को दी थी। आज उनकी लाश मिली है।

शुरैह नियाज़ी
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से ताल्लुक़ रखने वाली एक संस्था की ज़मीन का मामला विवादों में आ गया है.
इस ज़मीन के टुकड़े को लेकर शनिवार को वक्फ़ ट्राइब्यूनल में सुनवाई हुई, जिसमें सभी पक्षों ने अपनी बात रखी.
इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख़ 27 जनवरी की तय की गई है, जब ट्राइब्यूनल अपना फ़ैसला देगी.
विवाद की वजह 2.88 एकड़ ज़मीन है जिसमें क़ब्रिस्तान होने का दावा भी किया जाता रहा है.
इस ज़मीन की ख़ास बात यह है कि इस पर आरएसएस से जुड़े ट्रस्ट को अधिकार दिलवाने के लिये पुराने शहर के तीन थाना क्षेत्रों में 17 जनवरी को कर्फ़्यू लगाया गया था. अभी भी यहाँ पुलिसबल को तैनात कर आम लोगों की आवाजाही रोकी गई है.
संघ से जुड़ा राजदेव जनसेवा ट्रस्ट इस विवादित ज़मीन पर चारदीवारी बनवा रहा है. यहाँ पर संघ एक छात्रावास भी बनाना चाहता है. इस जगह पर तीन पुरानी क़ब्रें भी हैं.

SHURAIH NIYAZI/BBC

वक्फ़ की संपत्तियों की निगरानी करने वाली संस्था औकाफ़ यहां पर क़ब्रिस्तान होने का दावा करती रही है.
वहीं इस जगह पर मिली क़ब्र को संघ ने कवर करा दिया है और कहा है कि उतनी जगह पर निर्माण नहीं किया जाएगा.
भोपाल के कलेक्टर अवनीश लवानिया ने 16 जनवरी को एक आदेश जारी कर तीन थाना क्षेत्रों में कर्फ़्यू और उससे लगे आठ थाना क्षेत्रों में धारा-144 लगा दी थी.
नतीजन, शहर का लगभग आधा हिस्सा, जिसे 'पुराना भोपाल' भी कहा जा सकता है, पूरी तरह से बंद नज़र आ रहा था. इन इलाकों में लोगों के आने-जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी.
भोपाल के डीआईजी इरशाद वली ने कहा, "ये सारे क़दम ऐहतियात के तौर शहर में किसी भी तरह से क़ानून व्यवस्था को ख़राब होने से बचाने के लिये लगाए गए थे."

SHURAIH NIYAZI/BBC

मगर एक ख़ास संस्था को ज़मीन का हक़ दिलाने के तरीके को लेकर भी एक वर्ग को आपत्ति है.
मुस्लिम विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद माहिर ने बीबीसी से कहा, "ये सब बताता है कि किस तरह से सरकार एक संस्था के पक्ष में खड़ी होती है और पूरे शहर में ख़ौफ़ का माहौल पैदा कर देती है.''
उन्होंने कहा, "अभी जो मध्य प्रदेश में चल रहा है वो बताता है कि किसी तरह बहुसंख्यकों के हित में काम किया जा रहा है और एक वर्ग विशेष को राजनीतिक कारणों से नज़रअंदाज़ किया जा रहा है."
प्रशासन का दावा है कि साल 2001 में भी ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, जब इस ज़मीन को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गये थे.
इस पूरे मामले को लेकर मोहम्मद सुलेमान ने वक़्फ ट्राइब्यूनल का रुख़ किया और वहाँ हो रहे निर्माण को रोकने और आदेश पर स्टे लगाने की माँग की.
वक़्फ ट्रिब्यूनल ने शनिवार को इस मसले पर सभी पक्षों की बातें सुनीं.

SHURAIH NIYAZI/BBC

राजदेव जनसेवा ट्रस्ट में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता सदस्यों के तौर पर मौजूद हैं.
एक पक्ष का आरोप है कि यह ज़मीन सरकार ने दबाव में दूसरे पक्षों को उस वक़्त सौंप दी, जब पहले ही मामला वक़्फ कोर्ट और हाई कोर्ट में चल ही रहा है
हालाँकि प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि भोपाल सिविल कोर्ट ने ज़मीन का फ़ैसला ट्रस्ट के पक्ष में सुनाया है और उस पर किसी भी तरह का कोई स्टे नहीं है. इसलिये ज़मीन देने में कोई दिक्क़त नही थी.
ज़मीन के रिकॉर्ड बताते है कि साल 1964-65 में यह ज़मीन फ़य्याज़ अली शाह के नाम पर थी, जिन्होंने इसे विशंभर लाल को बेच दी थी.

यहाँ पर कुछ क़ब्रें भी मौजूद थीं. सरकारी रिकॉर्ड बताते है कि वहाँ पर कॉब्रिस्तान की मौजूदगी लिखी हुई थी. लेकिन उसमें कितना क्षेत्र क़ब्र का है, ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नही है.
वहीं, ट्रस्ट के वकील बंसीलाल इसरानी ने बीबीसी को बताया, "इस मामले में साल 2001 में हुए विवाद के बाद सब डिविज़नल मैजिस्ट्रेट(एसडीएम) ने दोनों पार्टियों से कहा था कि वो मामले को सिविल कोर्ट के ज़रिए सुलझा लें और इस मद्देनज़र रिसीवर की नियुक्ति भी कर दी गई थी."
इसरानी के मुताबिक़, "इसके बाद साल 2002 में ट्रस्ट को मामले को कोर्ट में ले जाना पड़ा. साल 2003 में फ़ैसला ट्रस्ट के पक्ष में आ गया. फिर साल 2018 में मोहम्मद सुलेमान ने वक्फ़ ट्राइब्यूनल से स्टे चाहा लेकिन उन्हें कोई राहत नही मिली."
इसरानी ने बताया कि उसके बाद उन्होंने एसडीएम से रिसीवर को हटाने के लिए कहा क्योंकि फैसला उनके पक्ष में आ चुका था. उन्होंने ज़िला कलेक्टर से आग्रह किया गया कि ट्रस्ट को उस जगह को अधिकार में लेने के लिये सुरक्षा मुहैया कराई जाए.
दूसरी तरफ़ मोहम्मद सुलेमान के वकील रफ़ी ज़ुबैरी ने बीबीसी को बताया, "रिकॉर्ड बताते है कि यहाँ पर क़ब्रिस्तान था और फ़य्याज़ अली शाह उसकी देखरेख करते थे लेकिन उन्हें इस कब्रस्तान को बेचने का कोई हक़ नही था. "
ज़ुबैरी के मुताबिक़ अगर यहाँ क़ब्रिस्तान है तो वो किसी की भी मिल्कियत नही हो सकती है. ऐसे में कोई इसे बेच कैसे सकता है?
उन्होंने कहा, "यह क़ब्रिस्तान साल 1974 में वक़्फ में पंजीकृत हो गया था. उस वक़्त इन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई. वक़्फ की संपत्तियों पर फ़ैसले करने का अधिकार किसी भी तरह से सिविल कोर्ट को नही है."
ज़ुबैरी के मुताबिक़ यह संपत्ति ट्रस्ट को सौंपा जाना सही नही हैं, ख़ासकर ऐसे समय में, जब मामला पहले से ही हाई कोर्ट में चल रहा हो. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 24 जनवरी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आज कहा कि पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस का खेल ध्यान से समझिए. एक ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम कम होते जा रहे हैं, वहीं भाजपा सरकार पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है. अब तो पेट्रोल व डीजल के दाम देश में शीर्ष पर पहुंच गए हैं, जिसका सीधा असर किसान, आम जनता व ट्रांसपोर्टरों पर पड़ रहा है और महंगाई चरम पर पहुंच गई है.

अजय माकन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे देश में और देश की राजधानी में पेट्रोल 85 रुपए 70 पैसे के ऊपर बिक रहा है। डीजल 75 रुपए 88 पैसे पर बिक रहा है, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। ये बड़े दुख और शर्म की बात है कि ऐसे समय के ऊपर अगर हम लोग तुलना करें 2014 के साथ, जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य तेल का मूल्य 108 डॉलर प्रति बैरल था और आज ये घट कर के 55 डॉलर के करीब प्रति बैरल है। तो 108 डॉलर प्रति बैरल 2014 में और 55 डॉलर प्रति बैरल अब, लगभग आधा अंतरार्ष्ट्रीय खुदरा मूल्य हो गया है, लेकिन बावजूद इसके पेट्रोल हमारे समय में 71 रुपए 51 पैसे था और अब आज रिकॉर्ड हाई 85 रुपए 70 पैसे और डीजल हमारे समय में, जिसका प्रयोग किसानों द्वारा खेती के लिए, ट्रांसपोर्टर द्वारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए और रोजमर्रा का सामान लाने- ले जाने के लिए होता है, क्योंकि इसका महंगाई के ऊपर सीधा असर पड़ता है। तो हम लोगों के समय में डीजल 57 रुपए 28 पैसे के ऊपर था, जब 108 डॉलर प्रति बैरल था, तो वही डीजल आज जब अंतरार्ष्ट्रीय खुदरा मूल्य आधा हो गया है, वही डीजल बढ़कर 57 रुपए 28 पैसे से बढ़कर 75 रुपए 88 पैसे हो गया है तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि किस प्रकार से साधारण लोगों की कमर के ऊपर, उनकी जेब के ऊपर केन्द्र सरकार ये वार कर रही है।

यही नहीं, जो इसका मुख्य कारण है, इसका मुख्य कारण ये है कि केन्द्र सरकार ने पिछले 6 वर्षों में 8 गुना एक्साइज ड्यूटी डीजल के ऊपर बढ़ाया है और ढाई गुना पेट्रोल के ऊपर एक्साइज बढ़ा है। तो जब 8 गुना एक्साइज डीजल पर बढ़ जाएगा, तो चाहे अंतरार्ष्ट्रीय मूल्य आधा हो गया हो, लेकिन उसका फायदा साधारण जनता तक नहीं पहुंच रहा है, उसका फायदा सरकार अपनी जेब भरने के अंदर कर रही है और साधारण जनता के ऊपर अभी भी महंगाई का वार लगातार हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो एडीशनल एक्साइज डीजल के ऊपर अभी प्रति लीटर, जैसे मैंने कहा कि डीजल का इस वक्त 75 रुपए 88 पैसे रेट है, उसमें से 28 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के ऊपर एडीशनल एक्साइज है, जो एडीशनल एक्साइज पिछले 6 वर्ष में लगाया गया और उसी प्रकार से पेट्रोल में 23 रुपए 78 पैसे एडीशनल इसके अंदर पेट्रोल के ऊपर एक्साइज बढ़ा है, जो कि पिछले 6 वर्षों में लगाया गया है। डीजल में मैं फिर बताऊं आपको कि 8 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है और पेट्रोल के ऊपर ढाई गुना आगे बढ़ा दिया गया है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर एक्साइज ड्यूटी केन्द्र सरकार ने इसके अंदर बढ़ाई है।

अब केन्द्र सरकार ने पिछले 6 वर्षों में, आप लोगों को हैरानी होगी कि 20 लाख करोड़ यानि 200 खरब रुपया से ज्यादा केन्द्र सरकार ने इस एडीशनल एक्साइज से कमाया है, 200 खरब रुपया! अब 200 खरब रुपया जो सेंट्रल गवर्मेंट ने इसमें कमाया है, हम केन्द्र सरकार ये सीधे-सीधे ये पूछना चाहते हैं कि वो पैसा गया कहाँ है? 200 खरब रुपया केन्द्र सरकार ने एडीशनल, जो इसके अंदर पैसा एक्साइज में कमाया है, वो किसकी जेबों के अंदर जा रहा है? आज अगर आप देखें, तो सेना के जवान हमारे, उनका डीए कट रहा है। केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो उनका डीए कट रहा है। आज अगर छोटे कारोबारियों से बात करें, तो वो परेशान हैं, उनके ऊपर टैक्स का बोझ आ रहा है, उनके ऊपर बैंक से इंस्टॉलमेंट का बोझ उनके ऊपर आ रहा है। तो ये पैसा 200 खरब रुपया पिछले 6 वर्षों में गया कहाँ हैं? आज अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को हो रहा है, तो वो सरकार के, मोदी जी के जो पूंजीपति मित्र हैं, जो बड़े-बड़े सरमायेदार हैं, उन लोगों को फायदा केवल पहुंच रहा है। साधारण लोगों को, आम जनता को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, उनको नुकसान इसके अंदर हो रहा है। 200 खरब रुपया का रेवेन्यू सरकार ने केवल एक्साइज से पेट्रोल और डीजल के ऊपर बढ़ाकर कमाया है।

मैं आपको साथ-साथ याद दिलाना चाहता हूं कि एलपीजी सिलेंडर के ऊपर, 12 एलपीजी के सिलेंडर हम लोगों के टाइम पर सब्सिडाइज्ड रेट पर मिला करते थे और एक बार बीच में 12 के 9 हो गए, तो हाहाकार मचा दिया इन लोगों ने कि इसके अंदर जो है 9 क्यों कर दिए? 2014 में जब हम छोड़ कर गए थे तो 12 हमारे समय के ऊपर सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर सिलेंडर मिला करते थे। आज वो पूरी की पूरी सब्सिडी एलपीजी के ऊपर लगभग समाप्त कर दी गई है और आज अगर हमारे समय से तुलना किया जाए, हमारे समय के ऊपर जो सब्सिडाइज्ड जो 12 सिलेंडर मिलते थे, उसके तो बहुत कम दाम होते थे। लेकिन without सब्सिडी भी, कोई भी मार्केट से सिलेंडर खरीद सकता था बगैर सब्सिडी के भी, तो वो सिलेंडर 414 रुपए में मिलता था, आज वो बढ़कर लगभग 700 रुपए हो गया है। सब्सिडी के साथ तो 12-12 गैस सिलेंडर हैं, सब्सिडी वाले, वो अलग हैं। जो सिलेंडर 414 रुपए का मिलता था, वो लगभग 700 रुपए का हो गया है और ये बावजूद इसके कि अंतरार्ष्ट्रीय स्तर पर गैस के प्राइस कम हो रहे हैं और ये अंतरार्ष्ट्रीय गैस के प्राइसेस के साथ में सीधे लिंक्ड हैं, तो अंतरार्ष्ट्रीय गैस के प्राइस जब कम हो रहे हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे देश के अंदर सब्सिडी वाला सिलेंडर जो 414 रुपए में मिलते थे, वो 700 रुपए हो रहा है, हम ये सरकार से जानना चाहते हैं?  

तो आज हमारा ये कहना है कि अगर सरकार केवल एडीशनल एक्साइज जो इन्होंने लगाया है, उसको अगर बंद कर दे, तो पेट्रेल 61 रुपए 92 पैसे में मिलेगा और डीजल 47 रुपए 51 पैसे में मिलेगा तो अगर आज केवल सरकार एडीशनल एक्साइज, जो इन्होंने अपने समय में बढ़ाया है इसको कम कर दें, तो इतना बड़ा फर्क हमारे पेट्रोल और डीजल के दामों में पड़ जाएगा।

तो आज हमारे देश  के अंदर कोरोना काल के बाद में जिस तरह से सरकार ने अर्थव्यवस्था के साथ में डील किया है, उससे पहले नोटबंदी, उससे पहले जिस तरह से जीएसटी लगाई, तो सरकार ने पूरे हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एकदम से बंटाधार एक तरह से कर दिया है। आज की स्थिति के अंदर सरकार को हमारे देश के अंदर चाहिए कि साधारण लोगों के ऊपर बोझ कम हो तो इसलिए एक्साइज एडिशनल लगाया है, उसको एकदम से वापस लिया जाए और कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि 200 खरब रुपया, जो एडीशनल सरकार ने एडिशनल एक्साइज से जो कमाया है, 200 खरब से भी ज्यादा, वो कहाँ पर खर्च किया जा रहा है, वो किन-किन जेबों के अंदर जा रहा है, उसके बारे में भी सरकार देश की जनता को बताए? हमारी मांग है सरकार द्वारा पिछले 6 सालों में बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस सरकार के समान करके पेट्रोल- डीजल के दामों में राहत दी जाए।

सरकार द्वारा पेट्रोल- डीजल से जुटाए गए 200 खरब रुपए के प्रयोग के बारे में पूछे एक प्रश्न के उत्तर में श्री अजय माकन ने कहा कि ये जो है, अमाउंट छोटा अमाउंट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 200 खरब रुपया, 20 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक अमाउंट है। जो सबसे इसमें अजीब बात ये है कि सरकार में पारदर्शिता नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो जो सरकार हमारे समय के ऊपर जो पारदर्शी सरकार रहती थी, हमारे समय के ऊपर जो ऑयल कंपनी थी, वो कंपेरेटिव रेट देती थी यहाँ तक कि दक्षिण एशियाई देशों के साथ हमारे पेट्रोल – डीजल के मूल्यों की तुलना वेबसाइट्स पर उपलब्ध रहती थी पाकिस्तान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, श्रीलंका के साथ में, हम लोगों की प्राइस कहाँ है। वो अब आब लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। हमारे समय के ऊपर डेली अपडेट होते थे कि कितना रेवेन्यू उसके अंदर आ रहा है, ये सब चीजें उसके अंदर जो है पारदर्शी तरीके से हमारे सरकार के समय में होता था, जो पारदर्शिता अब एकदम खत्म हो गई है और जब पारदर्शिता खत्म हो गई है, तो फिर ये सरकार संदेह के घेरे में आती ही आती है। इसलिए हम लोग जानना चाहते हैं कि एक तरफ जब हमारे यहाँ पर देश के अंदर सेना के जवान, पूर्व सैनिक, सरकारी कर्मचारी उनके डीए काटे जा रहे हैं, अगर आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें, जिस तरह से कोरोना काल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय देशों के अंदर जिस तरह से सरकारों ने अपने लोगों की आर्थिक तौर पर मदद की, इससे पार आने में, हमारे यहाँ पर कोई मदद नहीं हुई। तो ये पैसा, इतना बड़ा अमाउंट गया कहाँ पर है, तो ये पैसा किनकी जेबों में जा रहा है? क्या इनसे मित्र पूंजीपति मित्र जो फंसे हुए हैं बैंकों के लोन के अंदर, बड़े-बड़े पूंजीपति मित्र, क्या उनकी मदद करने के लिए पैसा इस्तेमाल हो रहा है? जबकि हमारे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, हमारे छोटे कारोबारियों के ऊपर लगातार दबाव बैंकों का आ रहा है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है?   

एक अन्य प्रश्न पर कि इसके लिए क्या कदम उठाने की जरुरत है? श्री माकन ने कहा कि मैंने जैसा कहा कि अगर मान लीजिए एडीशनल एक्साइज और एडीशनल एक्साइज पैट्रोल और डीजल के ऊपर हटा लें, तो पेट्रोल 61 रुपए 92 पैसे के ऊपर और डीजल 47 रुपए 51 पैसे के ऊपर बिक सकता है। तो ये एडीशनल एक्साइज जो है, डीजल के ऊपर 8 गुना बढ़ाया गया और पेट्रोल के ऊपर ढाई गुना बढ़ाया गया है। 820%  एग्जेक्ट डीजल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर 258 % एक्साइज बढ़ाया गया है। तो अगर मान लीजिए ये एडीशनल एक्साइज ही सिर्फ हटा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल 61 रुपए 92 पैसे और डीजल 47 रुपए के आस-पास बिकेगा और ये बहुत बड़ी राहत हमारे देश के अंदर होगी और इससे मंहगाई भी कम होगी। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि डीजल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं होता है, डीजल जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस डीजल से होता है, कैरियर ट्रांसपोर्ट भी डीजल से होता है और किसान भी डीजल का इस्तेमाल करते हैं। तो डीजल के ऊपर रेट बढ़ने से ओवर ऑल महंगाई के ऊपर फर्क पड़ता है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री माकन ने कहा कि कटौती से संबंध, क्यों हो, इसको स्थापित किया जा रहा है? इंटरनेशनल प्राइस तो कम हो गए हैं, हमारी सरकार की तुलान में । हमारे समय में कच्चा तेल 108 डॉलर प्रति बैरल था, क्या 108 डॉलर प्रति बैरल जाएगा क्या? तो अंतरार्ष्ट्रीय प्राइसेस के ऊपर तो आप कंपेयर करें, तो हमारे समय पर कंपेयर करें जो अब है। कटौती तो होगी ही, उस समय भी कटौती होती थी। उस समय भी एक्सेस प्रोडक्शन होता था। दोनों चीजें होती थी। ये कोई अभी थोड़े ही एकदम से शुरु से हुआ है कि कभी कटौती हुई, कभी एक्सेस प्रोडक्शन हुआ है। हमेशा से कटौती होती है तो प्राइसेज थोड़े बढ़ते हैं। हमेशा के जिस वक्त एक्सेस प्रोडक्शन होता है तो प्राइस थोड़े घटते-बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब हमारे समय पर 108 डॉलर प्रति बैरल जिस वक्त हम लोगों के समय के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य था, तो उस वक्त हम लोग जब 71 रुपए 51 पैसे दे रहे थे, तो अब क्यों नहीं दे सकते? तो इसमें एडिशनल और जबकि रेट आधे हो गए हैं? मुझे ये बताएं कि इसमें सउदी अरब के अंदर एडिशनल प्रोडक्शन हो गई, कटौती हो गई, इससे 8 गुना एक्साइज बढ़ाने से क्या मतलब? इससे 8 गुना डीजल पर एक्साइज बढ़ाने से क्या मतलब है? सउदी के अंदर कटौती हो गई या सऊदी के अंदर उन्होंने एडीशनल प्रोडक्शन करनी शुरु कर दी, तो क्या 8 गुना इससे हमारे एक्साइज में बढ़ाने का क्या मतलब, दोनों का आपस में क्या लेना-देना?

एक प्रश्न पर कि सेंसेक्स में तो लगातार उछाल आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? श्री अजय माकन ने कहा कि अगर सब चीजें सेंसेक्स से हैं तो आप अपनी जेब भी टटोल के देख लें। आप अपने घर जब वापस जाएंगे तो आप अपने स्कूटर या गाड़ी पर जाएं, तो सेंसेक्स को देखकर खुश होते रहिएगा, आपकी जेब पर 100 रुपए फालतू लगेंगे इस बार। तो आप अपनी जेब देखेंगे या सेंसेक्स देखेंगे?

एक अन्य प्रश्न पर कि सरकार द्वारा विपक्ष के विरोध के बावजूद पेट्रोल-डीजल में राहत नहीं क्यों नहीं दी जा रही के उत्तर में श्री माकन ने कहा कि सरकार की एरोगेंस है और ये सरकार की एरोगेंस है, जिसकी वजह से ये सरकार इतने महत्वपूर्ण विषय को नहीं सुन रही है। आज कहीं पर भी आप किसी भी पेट्रोल पंप पर खड़े हो जाएं, आप वहाँ पर जब डीजल भरवाने वाले लोग आते हैं, तो आप चर्चा करें तो देखें वो क्या कहते हैं। आप अगर कहीं पर भी गृहणी से बात करें तो किस तरह से गैस की कीमत बढ़ी है, आप उसका इंपैक्ट देखें। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं मीडिया के लिए भी ये बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। हमारे समय के ऊपर अगर दो रुपए या तीन रुपए भी बढ़ जाता था, उसको छोड़िए 50 पैसे भी बढ़ जाता है, तो आपकी ब्रेकिंग न्यूज होती थी, सारा दिन चलती थी। तो अब जो है आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। हम आपको आंकड़े दे रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि ये 200 खरब रुपए इन्होंने एडीशनल कमाए हैं, तो आप भी तो उसको दिखाएं, आप भी तो लोगों को बताइए।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री माकन ने कहा कि नहीं, हम लोग तो लगातार कभी ऐसा जब भी रेट्स बढ़ते हैं मैं तो खुद as PCC President, हम पेट्रोल पंप पर हम लोग 10 लाख सिग्नेचर करवाते थे। अभी भी, कभी भी हम लोग, इस तरह से जब रेट्स बढ़ते हैं, हमारे देश के अंदर अलग-अलग यूनिट्स सड़क पर उतर कर उसका प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह से हम लोग मीडिया से भी अनुरोध करते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है औऱ लोगों की जेब पर डाका डालकर वो पैसा कहाँ जा रहा है, इस चीज का किसी को मालूम ही नहीं है, तो इस चीज को भी मीडिया को बताना चाहिए, उसी तरीके से बताइए। आप ज्यादा मत दिखाइए, उतना ही दिखा दीजिए जितना हमारे समय पर दिखाते थे, तो लोग अपने आप चेत जाएंगे।

किसान आंदोलन से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री माकन ने कहा कि देखिए, अगर किसान आंदोलन नहीं है, तो जो ट्रैक्टर भर-भरकर पूरे देश भर से किसान निकल कर दिल्ली में आ रहे हैं तो क्या वो ट्रैक्टर्स कहीं और से, बाहर से आ रहे हैं? किसानों के ही ट्रैक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि जो किसान नहीं हैं, वो भी घर में अपने ट्रैक्टर रख रहे हैं। तो ट्रैक्टर भर-भरकर किसान खुद अपने आप आ रहे हैं, और ये किसानों का मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, किसानों का मूवमेंट है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में खड़ी है। कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों के लिए लड़ रही है औऱ कोई आज से नहीं, चाहे भट्टा पारसौल के जमाने से किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले से। राहुल गांधी जी, चाहे दिसम्बर, 2014 के अंदर जो तीन अध्यादेश लेकर आए थे, उसके खिलाफ सड़क और पार्लियामेंट में उतरे लड़ने के लिए, जब से लेकर अब तक चाहे ट्रैक्टर के ऊपर चलकर, पंजाब में, हरियाणा में सब जगह के ऊपर लड़ाई सड़क के ऊपर लड़ने में कांग्रेस पार्टी सबसे अग्रणी रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। न केवल जमीन पर ही हम लड़े हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के शासन काल के दौरान इतिहास गवाह है कि किसानों को हमेशा न्याय मिला है, किसानों को हमेशा ऐसे कानून मिले हैं, जिनसे किसानों को मदद हो, और छोटे किसानों की मदद हो। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है किसानों की रक्षा के लिए, किसानों के सम्मान के लिए और किसानों को कानूनी हक दिलाने के लिए और ये पूर्णतः किसानों का आंदोलन है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री माकन ने कहा कि जय श्री राम के नारे के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ममता जी को या किसी और को उस पर कोई आपत्ति होगी, लेकिन जिस तरीके से ममता जी के साथ में, बोलने के वक्त, कुछ लोगों ने, एक सेक्शन ने जिस तरीके से हूटिंग करने की कोशिश की, हो हल्ला करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करके, इसके अंदर उनको रोकना चाहिए था। जय श्री राम के नारे के ऊपर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। जय श्री राम का नारा तो सभी का नारा है। लेकिन अगर मान लीजिए, एक संवैधानिक संस्था मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के सामने उस संवैधानिक संस्था को उन्हीं के राज्य के अंदर नीचा दिखाने की कोशिश की।