गाज़ियाबाद (उप्र), 6 जून। गाजियाबाद की एक स्थानीय अदालत ने आतंकवाद के मामले में दोषी ठहराए गए वलीउल्लाह खान को वाराणसी में सिलसिलेवार बम विस्फोट करने के लिए सोमवार को मौत की सज़ा सुनाई। 16 साल पहले किए गए इन विस्फोटों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी।

जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने खान को शनिवार को 2016 में वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर और एक रेलवे स्टेशन पर किए गए विस्फोटों के मामले में दोषी ठहराया था। खान को सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच डासना जेल से जिला अदालत लाया गया।

अदालत ने खान को हत्या की कोशिश के मामले में उम्र कैद की सजा भी सुनाई और जुर्माना भरने का आदेश दिया। मौत की सजा की पुष्टि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को करनी होगी।

एक विशेष कार्य बल ने 2006 में दावा किया था कि खान बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी से जुड़ा था और विस्फोटों का मास्टरमाइंड था।

पहला धमाका सात मार्च 2006 को शाम 6.15 बजे लंका थाना क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले संकट मोचन मंदिर के अंदर हुआ था। 15 मिनट के बाद वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के विश्राम कक्ष के बाहर बम धमाका हुआ था। दो विस्फोटों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोग घायल हो गए।

उसी दिन दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में एक रेलवे क्रॉसिंग की रेलिंग के पास प्रेशर कुकर बम भी मिला था।

जिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा ने 'पीटीआई-भाषा' को पहले बताया कि खान को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो मामलों में दोषी करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि तीसरे मामले में आरोपी को अपर्याप्त सबूतों के कारण आरोपमुक्त कर दिया गया है।

वाराणसी में वकीलों ने मामले की पैरवी करने से इनकार कर दिया था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे गाजियाबाद जिला अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।

तीनों मामलों में 121 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 जून। बॉडी स्प्रे ब्रांड 'लेयर शॉट' ने कथित रूप से 'सामूहिक बलात्कार को बढ़ावा देने' के लिए सोशल मीडिया पर आलोचना के घेरे में आए अपने विवादास्पद विज्ञापन अभियानों के लिए सोमवार को माफी मांग ली।

हालांकि गुजरात स्थित एडजेविस वेंचर के स्वामित्व वाले लेयर शॉट ने कहा कि उसके दोनों विज्ञापन 'उचित और अनिवार्य अनुमोदन के बाद' ही प्रसारित किए गए थे।

लेयर शॉट ने सोमवार को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, "हमारा कभी किसी की भावनाओं को आहत करने या किसी भी महिला की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने या किसी तरह की संस्कृति को बढ़ावा देने का इरादा नहीं रहा है।"

कंपनी ने अपने विज्ञापनों के लिए माफी मांगते हुए कहा, "इनकी वजह से कुछ लोगों या समुदायों के बीच रोष पैदा होने की शिकायतों को देखते हुए हम क्षमा मांगते हैं।"

इसके साथ ही उसने कहा कि अपने सभी मीडिया भागीदारों को उसने चार जून से तत्काल प्रभाव से दोनों विज्ञापनों के प्रसारण को रोकने के लिए सूचित कर दिया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को ट्विटर और यूट्यूब से कहा था कि वे लेयर शॉट के विज्ञापनों को अपने सोशल मीडिया मंच से हटा दें।

विज्ञापन क्षेत्र के नियामक एएससीआई ने भी लेयर शॉट के विवादास्पद विज्ञापनों को यह कहते हुए निलंबित करने का निर्देश दिया था कि यह आक्रामक विज्ञापन के खिलाफ उसकी आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है। (भाषा)

-सलमान रावी
बीबीसी संवाददाता, हसदेव अरण्य से

तेज़ हवा अपने साथ पास की ही बड़ी खदान से धूल लेकर आ रही है. सूरज की किरणें आसमान से सीधे सर पर आ रहीं हैं. छांव की तलाश करते यहां मौजूद लोग उन पेड़ों के नीचे सहारा ढूंढ रहे हैं जो अब तक बचे हुए हैं. ये दिन का वो पहर है जब अपनी परछाई भी नहीं नज़र आ रही है.

जगह-जगह कटे हुए पेड़ पड़े हैं. ऐसा लग रहा है मानो आप पेड़ों के किसी श्मशान में पहुंच गए हों. आसपास जमा आदिवासी महिलाएं और पुरुष ग़मगीन हैं.

छत्तीसगढ़ः क्या कोल माइंस का रास्ता साफ़ करने के लिए कम किया गया हाथी रिज़र्व का इलाका
एक पेड़ की छांव में कुछ आदिवासी महिलाएं बैठी हुईं हैं. इनमें से एक हैं मीरा. हमें देखते ही वो कटे हुए पेड़ों की तरफ़ इशारा करते हुए कहतीं हैं, "देखिये साहेब, पेड़ों को मार के गिरा दिया है. इसे मरघट बना दिया है."

ये उत्तरी छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य का इलाक़ा है जो 1 लाख 70 हज़ार हेक्टेयर में फैला हुआ है. जहां आदिवासी बैठे हैं ये इलाक़ा बिलकुल 'परसा ईस्ट केटे बासेन कोयला परियोजना' के पहले 'फेज़' की खादान से लगा हुआ है.

कोयला निकालने के लिए रह-रह कर तीन विस्फोटों से इलाक़ा दहलने लगा है. विस्फोटों की वजह से उड़ी धूल और बारूद की गंध को तेज़ हवाएं पूरे फ़िज़ा में फैला रही है.

लोग अपने सरों और नाक को ढक रहे हैं. कुछ छांव की तलाश कर रहे हैं. चिलचिलाती धूप में छांव की एहमियत सबको समझ में आती तो है, मगर फिर भी इन पेड़ों का काटना ज़रूरी बताया जा रहा है क्योंकि इनके नीचे कोयले के प्रचुर भंडार मौजूद है.

राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विद्युत् आपूर्ति के लिए इस कोयले की बेहद आवश्यकता है. इसलिए 'परसा ईस्ट केटे बासेन कोयला परियोजना' के दूसरे चरण के खनन को मंज़ूरी भी दे दी गयी है.

राजस्थान सरकार ने कोयले को निकलने का क़रार गुजरात की एक कंपनी से किया है. खनन के लिए मंज़ूरी केंद्र और राज्य सरकारों दी है. यानी अब परियोजना के दूसरे चरण के लिए ज़मीन के अधिग्रहण का काम भी चल रहा है और पेड़ों की कटाई का काम भी शुरू कर दिया गया है.

आदिवासी और स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बावजूद सुरक्षाबलों और सरकारी अमले की भारी तैनाती के बीच ये काम शुरू हो चुका है. मगर अब स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण जंगलों में डेरा डाले हुए हैं. वो पेड़ों को काटने का विरोध कर रहे हैं.

बासेन के सरपंच श्रीपाल पोर्ते का आरोप है कि सरकारी अमला पेड़ों को काटने के लिए आदिवासियों के साथ आंख मिचौली खेल रहा है.

वो बताते हैं, "कभी रात में 2 बजे अचानक मशीनों की आवाजें आने लगती हैं. हम सभी आदिवासी भाग कर जंगल जाते हैं. तब तक सरकारी अधिकारी कई पेड़ों को गिरा चुके होते हैं. एक सप्ताह के अंदर एक हज़ार पेड़ों को काट दिया गया. मगर हम भी डटे हुए हैं. हम आदिवासी अब पेड़ों को काटने नहीं देंगे. इसलिए अब हम दिन-रात जंगलों में ही जमे हुए हैं."

उनका कहना है कि कोयले के खनन की वजह से हसदेव अरण्य के 8 लाख पेड़ों को काटा जाना है.

स्थानीय गोंड आदिवासी समाज के लोग बीबीसी को बताते हैं कि जब वर्ष 2011 में इस परियोजना को हरी झंडी दी गयी थी, उस समय से ही स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं. उससे पहले वर्ष 2010 तक इस इलाक़े में खनन को प्रतिबंधित रखा गया था.

वर्ष 2011 में तीस गांवों के लोगों ने कुछ सामजिक संगठनों के साथ मिलकर 'हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति' का गठन किया और खनन के खलाफ़ संघर्ष करना शुरू कर दिया.

स्थानीय लोग बताते हैं कि जब 2011 में कहा कि इज़ाज़त सरकार और पर्यावरण मंत्रालय ने दी तो ये स्पष्ट किया गया कि इन परियोजनाओं के अलावा इलाक़े में किसी और खनन परियोजना को मंज़ूरी नहीं दी जायेगी.

स्थानीय लोग एक दशक से भी ज़्यादा समय से यानी पिछले 11 वर्षों से हसदेव के जंगलों को खनन के लिए दिए जाने का विरोध कर रहे हैं. इस संघर्ष ने सुर्खियां बटोरीं और वर्ष 2015 में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी इस इलाक़े में आये और उन्होंने आदिवासियों के संघर्ष का समर्थन किया. राज्य में रमन सिंह की सरकार थी और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तब प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष थे.

पोर्ते कहते हैं, "वर्ष 2018 में कांग्रेस ने विधानसभा के चुनावों में जब जीत हासिल की तो आन्दोलन कर रहे आदिवासियों और स्थानीय लोगों को उम्मीद जगी कि अब पार्टी अपना वायदा निभाएगी और खनन बंद हो जाएगा. लेकिन इसी साल परियोजना के दूसरे चरण को भी राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी."

शनिवार को बस्तर संभाग के कांकेर जिले के भानूप्रतापपुर में पत्रकारों से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि बिजली चाहिए तो कोयला निकालना ही पड़ेगा.

उनका कहना था, "कुछ लोग इसमें रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं कि 8 लाख पेड़ काटे जाएंगे जबकि वहां से मात्र 8 हजार पेड़ की काटे जाएंगे. जबकि उससे ज़्यादा पेड़ लगाए भी जाएंगे."

बघेल ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ को 'योजनाबद्ध तरीके से बदनाम करने का प्रयास दिल्ली से लेकर विदेश तक किया जा रहा है'.

आदिवासियों और आन्दोलन से जुड़े संगठनों ने पिछले साल के अक्टूबर माह में सरगुजा जिले से लेकर राज्य की राजधानी रायपुर तक 300 किलोमीटर की पदयात्रा निकालकर विरोध भी जताया.

चिपको आंदोलन की याद
लेकिन इस साल अप्रैल की 6 तारीख़ को राज्य सरकार की तरफ़ से भी खनन के लिए जब औपचारिक रूप से अनुमति दे दी गयी तो घोटबर्रा की गोंड आदिवासी समाज की महिलाओं ने पेड़ों से लिपटकर 'चिपको आन्दोलन' की तर्ज़ पर अपना विरोध जताया.

सरकार द्वारा खनन की अनुमति की वैधता को यहां के आदिवासी और विरोध कर रहे संगठन इस तर्क के सात चुनौती दे रहे हैं कि ये इलाक़ा संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है जहां पंचायत राज (अनुसूचित इलाक़ों में विस्तार) क़ानून यानी 1996 के पेसा क़ानून के तहत भी आता है. साथ ही 2006 के वन अधिकार क़ानून के तहत आदिवासियों को हसदेव के जंगलों में सामुदायिक अधिकार भी प्राप्त हैं.

बिना ग्रामसभा की अनुमति के इस संरक्षित इलाक़े में किसी तरह की परियोजना नहीं शुरू की जा सकती है. लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि स्थानीय लोगों के ग्रामसभा के माध्यम से परियोजना के लिए अपनी सहमति दी है.

पोर्ते का आरोप है कि जिस ग्रामसभा को आधार मानकर खनन की अनुमति दी गयी है वो ग्रामसभा ही 'फर्जी' थी 'जिसमें हस्ताक्षर के बाद बहुत कुछ जोड़ दिया गया था.'

पिछले साल अक्टूबर माह में जो रायपुर तक पदयात्रा निकाली गयी थी उसमे भी आन्दोलन कर रहे लोगों की मांग थी कि 'फ़र्ज़ी ग्रामसभा की जांच की जाए' और 'पुनः ग्रामसभा कराई जाए'.

लेकिन जून महीने की 1 तारीख़ को सरगुजा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव को प्रेषित एक पत्र (क्रमांक 664/खनिज/ खली.1/ 2022) में सरगुजा के ही जिला अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया, "परसा कोल ब्लाक के सम्बन्ध में पुनः विशेष ग्रामसभा कराने की आवश्यकता नहीं है."

वहीं इसी साल मई की 19 तारीक़ को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 'देश की ऊर्जा की ज़रूरतों को देखते हुए कोयला बहुत ज़रूरी है.' उनका कहना था कि विद्युत् आपूर्ति के लिए देश कोयले पर ही निर्भर है जो जंगलों के नीचे और पठार क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में मिलता है.

हालांकि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 'खनन से पहले पर्यावरण और विस्थापन से जुड़े क़ानूनों का सख्ती से पालन भी होना चाहिए.'

आंदोलन से जुड़े लोगों में निराशा
मुख्यमंत्री के बयान से हसदेव अरण्य को बचाने के लिए चल रहे आन्दोलन से जुड़े लोग निराश हुए हैं. एक दशक से भी ज़्यादा से आन्दोलन कर रहे संगठनों में से एक 'छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन' के संयोजक अलोक शुक्ला कहते हैं कि मुख्यमंत्री सही कह रहे होंगे मगर देश में कोयले के दूसरे स्रोत भी हैं जहां इस इलाक़े से ज़्यादा कोयला पहले से ही निकाला जा रहा है.

बीबीसी से बात करते हुए अलोक शुक्ला कहते हैं, "छत्तीसगढ़ के अंदर 55 हज़ार मिलियन टन कोयला है. और हसदेव अरण्य के जंगलों के नीचे सिर्फ़ 10 प्रतिशत ही कोयला मौजूद है. यानी, सिर्फ़ 5 हज़ार मिलियन टन. आज भी छत्तीसगढ़, देश में 21 प्रतिशत कोयले का योगदान दे रहा है."

शुक्ला सवाल उठाते हैं कि छत्तीसगढ़ कई इलाक़े ऐसे हैं जिनको लेकर केंद्र और राज्य की सरकारों ने भी कभी स्वीकार किया है कि यहां खनन होने का मतलब है प्राकृतिक संपदा का व्यापक विनाश. वो कहते हैं कि यही वो इलाक़े भी हैं जहां लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए भी लड़ रहे हैं.

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शुक्ला पूछते हैं, "क्या ऐसे इलाकों से भी कोयला निकालना ज़रूरी है, जब दूसरे विकल्प मौजूद हैं. ये इलाक़ा मध्य भारत में जैव विविधता का केंद्र है. हसदेव अरण्य का इलाक़ा मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पलामू के जंगलों को जोड़ता है जहां शेर और हाथियों के संरक्षण की योजनायें चल रही हैं?"

वो बताते हैं कि हसदेव अरण्य हाथियों के विचरण का इलाक़ा है और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में खनन की वजह से इंसानों और जानवरों के बीच भी संघर्ष शुरू हो गया है. सरगुजा संभाग में ही इंसानों और हाथियों के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से एक साल में औसतन 60 लोग मारे जा रहे हैं. वहीं हाथियों के मरने की भी ख़बरें आती रहती हैं.

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन संस्था,'वाइल्डलाइफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया'ने इस इलाक़े को लेकर किये गए अध्यन की रिपोर्ट भी पिछले साल सरकार को सौंपी थी.

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैव विविधता के सबसे समृद्ध इस इलाक़े में जानवरों और परिंदों की 350 से ज़्यादा प्रजातियां पायी जाती हैं. रिपोर्ट में इस इलाके में खनन कार्यों पर रोक लगाने का सुझाव भी दिया गया.

इन सबके बावजूद, इस इलाके में पेड़ों की कटाई का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया. मार्च की 2 तारीख़ को सबसे पहले ये अभियान शुरू किया गया और फिर मई महीने की 31 तारीख़ को इस अभियान की वजह से स्थानीय लोगों और सरकारी अमले के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गयी है. सिर्फ घाटबर्रा के इलाक़े में वन विभाग के अमले ने 300 के क़रीब पेड़ों को काट डाला है जबकि पेंड्रा मार के इलाके में भी 300 से ज़्यादा पेड़ों को काट दिया गया है.

इंसानों और जानवरों में संघर्ष
पेड़ों की कटाई के ख़िलाफ़ स्थानीय आदिवासी समाज के लोग मार्च से ही हरिहरपुर में रात दिन धरने पर बैठे हुए हैं. साल्ही के रहने वाले रामलाल भी अपने गांव के लोगों के साथ पेंड्रा मार के जंगलों में डेरा डाले हुए हैं.

बीबीसी से बात करते हुए वो कहते हैं, "पेड़ नहीं कटने देंगे भाई. पेड़ हमारा जीवन है. जंगल हमारा एक बैंक है. इस क्षेत्र में जो आदिवासी और अन्य परंपरागत निवासी बसे हुए हैं. ये जंगल हम सब के लिए बैंक का काम करता है. हम अपने और परिवार के सात महीनों के खाने पीने का इंतज़ाम इसी जंगल से कर लेते हैं. इस जंगल का नाश हम कैसे करने दें ?"

मुनेश्वर सिंह पोर्ते और आदिवासी समाज के आंदोलन कर रहे लोगों कहते हैं कि प्राकृतिक संपदा ख़त्म होने से न सिर्फ लोगों की आजीविका पर असर पड़ेगा बल्कि उनकी 'संस्कृति, परम्परा और देवी देवता भी ख़त्म' हो जायेंगे.

पोर्ते कहते हैं, "जो हमारा बसाव है, हमारा जो अस्तित्व है, वो भी ख़त्म हो जाएगा. तो इस चीज़ के लिए हम अपनी ज़मीन और जंगल देना नहीं चाहते हैं. क्योंकि अगर आज हम इस जंगल को दे देंगे तो हमारी हालत वैसी ही हो जायेगी जैसी तालाब से निकाल दिए जाने पर मछली की होती है. हम लोगों को जंगल से निकाल दिया जाएगा तो हम लोग भी ख़त्म हो जायेंगे. हमारी जान भी चली जाए, मगर हम ज़मीन नहीं देंगे."

फतेहपुर की रहने वाली कलावती भी रोज़ धरने पर बैठती हैं. उन्हें यहां बैठते हुए तीन महीने हो गए हैं. उनका कहना है कि यहां से विस्थापित होकर वो कहीं चले भी गए तो वहां का समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा. उन्हीं की तरह यहां मौजूद मुन्नी बाई कहती हैं कि आदिवासी समाज को अब विकास शब्द से ही डर लगने लगा है.

वो कहती हैं, "विकास के नाम पर पूरे इलाके को खोद डाला है. मगर इससे हमारा तो विनाश ही हो रहा है. सुबह से यहां आकर बैठ जाते हैं. रात में सोते हुए चिंता होती है कि पता नहीं क्या होगा. अब हम पीछे तो नहीं हटेंगे. हम कभी नहीं हटेंगे. हम जीत के रहेंगे."

वयोवृद्ध मायावती भी गोंड आदिवासी समाज की महिला हैं. हरिहरपुर में ही इनका गांव है. जो कुछ हो रहा है उससे वो बहुत चिंतित हैं. उन्हें आन्दोलन करते अब दस सालों से भी ज़्यादा हो गए हैं. उनकी चिंता अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए है और वो मानती हैं कि अगर जंगल बचा रहेगा तो ही उनकी आने वाली पीढ़ी भी बची रहेगी.

चुनाव से पहले कांग्रेस का वादा
थोड़ी थोड़ी देर में धरने पर बैठे लोगों के नारों के समा गूंज उठता है. लोगों के नारों में राहुल गांधी का भी नाम आता है. वो चिल्लाते हैं, "राहुल गांधी वादा निभाओ." इस उम्मीद के साथ कि शायद सत्तारूड कांग्रेस पार्टी को ख़याल आ जाए कि चुनावों से पहले उनके बड़े नेताओं और राहुल गाँधी ने ख़ुद यहाँ के आदिवासियों से क्या वायदे किये थे.

कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त, छत्तीसगढ़ सरकार के आदिवासी, स्थानीय स्वस्थ्य परंपरा एवं औषधि बोर्ड के अध्यक्ष बाल कृष्ण पाठक ने बीबीसी से बात करते हुए इस बात को स्वीकार तो किया कि स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण 'फ़र्ज़ी ग्रामसभा' की जांच की मांग कर रहे हैं.

फिर भी वो कहते हैं कि इस मुद्दे पर जनता की एक राय नहीं है.

वो कहते हैं, "इसके ही कारण यहां इस तरह की स्थिति पैदा हो गयी है. जिस दिन यहां के वनवासी एक राय के साथ स्वर बुलंद करेंगे तो हम लोग भी उनके साथ चट्टान के तरह पेड़ों को पकड़ कर खड़े हो जायेंगे. मगर ये भी सही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जंगल और ज़मीन देना चाहेगा तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं ?"

राहुल गांधी द्वारा हसदेव अरण्य के आदिवासियों से किये गए वायदे पर सफाई देते हुए वो बीबीसी से कहते हैं, "राहुल गांधी जी एक्शन ले रहे हैं. उन्हीं का एक्शन है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त बोर्ड का अध्यक्ष खुद यहां के गांव वालों से मिलने आया है और उनके साथ आकर खड़ा है."

मगर जब उनसे कहा गया कि जिस एक्शन की बात वो कर रहे हैं उसमे तो पेड़ ही कटते हुए दिख रहे हैं तो बाल कृष्णा पाठक कहते हैं कि जो कुछ कर रहा है वो स्थानीय प्रशासन कर रहा है. लेकिन वो इसका ठीकरा केंद्र सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय पर भी फोड़ते हैं.

उनका कहना था, "वन भूमि और खनन केंद्र सरकार के अधीन हैं."

पाठक ने पेंड्रा घाट का दौरा भी किया और आदिवासियों से बात भी की. लेकिन उनके दौरे से आन्दोलन कर रहे लोगों को निराशा ही हाथ लगी. अध्यक्ष के वहां से जाते ही एक आदिवासी मेरे पास आये और कहा, "हमारे पूर्वजों के समय से ये प्राकृतिक संपत्ति चली आ रही है. और ये संपत्ति पूरे विश्व को ऑक्सीजन दे रही है. इसका बचना ज़रूरी है."

'इसको बचाना ज़रूरी है'
यहां मौजूद साल्ही के राम लाल ने कहा, "राहुल गांधी अपना वादा पूरा करें और जनता के साथ आकर बैठें. जिस तरह का वादा किया था, आज उनका वादा पूरा नहीं हुआ. उन्होंने बोला कि रायपुर में मुझे सत्ता की कुर्सी दिला दीजिये. हमने उनको कुर्सी दिला दी. लेकिन आज तक न तो जनता के साथ उठे न बैठे और ना ही हमें वन अधिकार पट्टा ही दिलवाया."

हसदेव के जंगल, मध्य भारत में फेफड़ों जैसा काम करते हैं जिनकी मौजूदगी से न सिर्फ़ मानसून नियंत्रित रहता है बल्कि भूमिगत जल भी. पर्यवारंविदों को चिंता है कि इन जंगलों के कटने से पर्यावरण पर तो असर पड़ेगा ही साथ ही बड़े पैमाने पर खनन की वजह से कई नदियों के अस्तित्व पर संकट भी पैदा हो जाएगा.

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के अलोक शुक्ला का मानना है कि 'ऊर्जा के लिए आज के समय में सिर्फ़ कोयला ही अंतिम विकल्प नहीं है.'

उनका कहना है, "हाँ, अगर कोयला ही अंतिम विकल्प होता और ये स्थिति होती कि पूरे देश में कोयला ख़त्म हो गया है और हसदेव को उजाड़े बिना कोयला नहीं मिलेगा तो हम संतुष्ट हो जाते कि चलिए देश के लिए कोयला देना है. लेकिन हसदेव के इलाक़े को छोड़कर भी आपके पास कोयले के भंडार मौजूद हैं."

"खुद सरकार का ही कहना है कि अगर हसदेव जैसे इलाक़ों को छोड़ भी दिया जाए फिर भी सत्तर सालों तक के लिए कोयला मौजूद है. आप सत्तर साल के बाद इन जंगलों को काट लीजिये. आज तो मत काटिए."

"आप ऐसी जगह से कोयला निकालिए जहां पर पर्यावरण को कम नुक़सान हो और कम लोगों का विस्थापन हो." (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 जून। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 15 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 4-4 रायपुर-बिलासपुर जिलों से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 5 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 21 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 1, राजनांदगांव 1, बालोद 1, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 4, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 4, रायगढ़ 2, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 3, सरगुजा 1, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

नयी दिल्ली, छह जून। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को वित्तीय खर्च से मदद मिलेगी।

चीन की अध्यक्षता में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर (एफएमसीबीजी) की दूसरी बैठक में ऑनलाइन माध्यम से भाग लेने के दौरान उन्होंने यह बात कही।

सीतारमण ने कहा कि ब्रिक्स को संवाद में शामिल होने और अनुभवों, चिंताओं और विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए एक मंच के रूप में काम करना जारी रखना चाहिए।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत की वृद्धि के दृष्टिकोण पर बोलते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि को वित्तीय खर्च के साथ निवेश प्रोत्साहन से समर्थन मिलता है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय को 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.9 प्रतिशत कर सार्वजनिक निवेश को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।

इसके अलावा ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर ने बुनियादी ढांचा निवेश, नव विकास बैंक, ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (सीआरए) जैसे वित्तीय मुद्दों पर भी चर्चा की। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 जून। पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ अपनी टिप्पणी को लेकर विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निलंबित की गईं नूपुर शर्मा को 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकाबले के लिए चुने जाने के बाद पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाने लगी।

दक्षिणपंथी छात्र संगठन-अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़ीं नूपुर शर्मा पहली बार तब चर्चा में आईं जब वह 2008 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनीं। दिल्ली की रहने वाली शर्मा (37) ने हिंदू कॉलेज से स्नातक करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के विधि संकाय से कानून की पढ़ाई की। आगे के अध्ययन के लिए, वह ‘लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’ गईं और कानून की पढ़ाई की।

शर्मा भाजपा की युवा शाखा में शामिल हो गईं और वहां कई साल बिताने के बाद, उन्हें भाजपा की दिल्ली इकाई की प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। शर्मा 2015 में केजरीवाल के खिलाफ चुनाव हार गईं, लेकिन वह पार्टी में एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं।

पेशे से वकील शर्मा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा की टीम में पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। टीवी चैनल पर बहस के दौरान वह एक तेजतर्रार प्रवक्ता और हिंदुत्व की मुखर पैरोकार के रूप में दिखाई दीं।

पार्टी उन्हें उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मीडिया का समन्वय करने सहित अन्य कई जिम्मेदारियां देती रही। हाल में उन्होंने मीडिया और संचार पर भाजपा की महिला शाखा के ट्रेनिंग कैंप को भी संबोधित किया।

शर्मा ने टीवी चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसकी कई इस्लामी देशों ने निंदा की थी। इसके बाद शर्मा को रविवार को भाजपा से निलंबित कर दिया गया।

भाजपा ने उन्हें अपने संविधान के नियम 10 (ए) के तहत निलंबित कर दिया, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि चाहें तो किसी भी सदस्य को निलंबित कर सकते हैं और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। पार्टी के किसी भी कार्यक्रम या निर्णय के खिलाफ काम करना या प्रचार करना अनुशासन का उल्लंघन माना गया है। (भाषा)

रांची, 6 जून। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सीबीआई की विशेष अदालत में अपील की है कि उनका पासपोर्ट नवीनीकृत करने के लिए जारी किया जाए क्योंकि संभावित किडनी प्रतिरोपण के लिए उन्हें विदेश यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रसाद के वकील ने सोमवार को यह जानकारी दी।

झारखंड उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल को प्रसाद (73) को 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन से संबंधित डोरंडा कोषागार मामले में जमानत दी थी। इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने प्रसाद को पांच साल जेल की सजा सुनाई थी।

प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘लालू प्रसाद ने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अपील की है। उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत में अर्जी दायर की है कि उनका पासपोर्ट नवीनीकरण कराने के लिए सौंप दिया जाए। अर्जी में कहा गया है कि नवीनीकरण के बाद पासपोर्ट को अदालत में जमा कर दिया जाएगा।’’

कुमार ने कहा, ‘‘उन्होंने (प्रसाद) अर्जी में कहा है कि यह किडनी की नाकामी का मामला है और उन्हें इलाज या प्रतिरोपण के लिए विदेश जाने की आवश्यकता हो सकती है।’’ अर्जी में कहा गया है, ‘‘अगर डॉक्टर से उपचार के लिए समय मिलता है तो पासपोर्ट जारी करने और इलाज के लिए वह विदेश जाने की अनुमति का अनुरोध करेंगे।’’

कुमार ने कहा कि अर्जी पर 10 जून को सुनवाई होगी। प्रसाद किडनी की समस्या सहित कई बीमारियों से पीड़ित हैं। वह स्टेज-4 किडनी की बीमारी के मरीज हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रसाद की किडनी 20 प्रतिशत क्षमता से काम कर रही है।

वकील ने कहा कि प्रसाद 2009 में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक मामले के संबंध में डालटनगंज पहुंचे हैं। प्रसाद एक उम्मीदवार के प्रचार के लिए गढ़वा की चुनावी रैली में गए थे और हेलीकॉप्टर निर्धारित स्थान से अलग किसी अन्य स्थान पर उतरा था। कुमार ने कहा कि मामला बाद में रांची और फिर डालटनगंज स्थानांतरित कर दिया गया और प्रसाद को आठ जून को विशेष अदालत में पेश होना है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 जून। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा अपने दो पदाधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पार्टी के शीर्ष नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत के उन बयानों की श्रृंखला के अनुरूप है, जिसमें तीखी और आक्रामक धार्मिक बयानबाजी से उन्होंने अपने संगठनों की दूरी बनाने की कोशिश की थी। हालांकि, यह बात दीगर है कि भाजपा की इस कार्रवाई से उसके समर्थकों के एक बड़े वर्ग की नाराजगी जरूर सतह पर आ गई।

नुपूर शर्मा के निलंबन और पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल के निष्कासन पर सोशल मीडिया पर भाजपा के भरोसेमंद चीयरलीडर्स की नाराजगी भरी प्रतिक्रिया सामने आई है। नुपूर शर्मा के लिए यह नाराजगी कुछ ज्यादा दिखी। यह दर्शाता है कि भाजपा के समर्थकों की सेना को निर्देशित करने वाली भावनाओं और उसके नेतृत्व के फैसले के बीच एक एक तारतम्य की कमी है, जो उसने घरेलू प्रदर्शनों और खाड़ी देशों की नाराजगी भरी प्रतिक्रियाओं के नकारात्मक परिणामों को लगाम कसने के लिए लिया।

पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक एक भावना यह भी है कि शर्मा को अरब के देशों के दबाव में यह सजा दी गई है। भारत में मुस्लिम संगठन शर्मा के बयानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

हालांकि, पार्टी के एक नेता ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर अभी जो ‘‘गर्माहट’’ दिख रही है वह क्षणिक है और सत्ताधारी पार्टी ने सुशासन के जिस एजेंडे को स्थापित किया है और जिससे उसे अपना जनाधार बढ़ाने में मदद मिली, वह उसके बारे में निरंतर नकारात्मक माहौल खड़ा करने की अनुमति नहीं दे सकती।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 20 मई को जयपुर में पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा सदस्यों से कहा था कि वे विकास और राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर अडिग रहें और शार्टकट रास्ता अख्तियार करने से बचें। उन्होंने पार्टी नेताओं को चेताया भी था कि वह उन विरोधी दलों के ‘‘जाल’’ में ना फंसे, जो मुख्य मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं।

हालांकि मोदी ने सीधे तौर पर किसी का उल्लेख नहीं किया था लेकिन उनका बयान ऐसे समय में आया था जब वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद में अदालत के आदेश पर एक सर्वे के दौरान शिवलिंग होने की कथित जानकारी सामने आई थी।

आररएसएस ने कुछ अतिवादी तत्वों के उन बयानों से पिछले दिनों किनारा कर लिया था जिनमें से कुछ ने विभिन्न ऐमिहासिक स्थलों के सर्वे की मांग उठाई थी, जिनका संबंध मुस्लिम शासकों से रहा है। इसके पीछे ऐसे तत्वों का तर्क है कि हिन्दू मंदिरों को तोड़कर वह बनाए गए हैं।

ऐसे लोगों को संदेश देते हुए भागवत ने पिछले दिनों कहा था कि ज्ञानवापी विवाद में आस्था के कुछ मुद्दे शामिल हैं और इस पर अदालत का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने और रोजाना एक नया विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है।

हरिद्वार में अप्रैल माह में हुए आरएसएस के चिंतन शिविर में भी यह विचार सामने आया था कि वैचारिक मुद्दों को आगे बढ़ाने के क्रम में समाज में किसी प्रकार की कटुता या संघर्ष को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने भी हाल ही में कहा था कि विवादास्पद धार्मिक मुद्दों पर फैसला ‘‘अदालतों और संविधान’’ को करना है ओर पार्टी उस फैसले का अक्षरश: पालन करेगी।

काशी और मथुरा मंदिरों के मुद्दे के भाजपा के एजेंडे में होने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में नड्डा ने यह बात कही थी।

उन्होंने कहा था कि पार्टी ने हमेशा सांस्कृतिक विकास की बात की है और ऐसे मुद्दों पर संविधान और अदालतों के अनुसार फैसला किया जाता है। उन्होंने कहा, ‘‘अदालत और संविधान इस पर फैसला करेंगे तथा भाजपा इसका अक्षरश: पालन करेगी।’’ उन्होंने कहा कि भाजपा ने पालमपुर में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान राम जन्मभूमि मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया था।

नड्डा ने कहा, ‘‘उसके बाद कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।’’

हालांकि शर्मा और जिंदल पर हुई कार्रवाई ने पार्टी के अपने ही कई सदस्यों को आश्चर्य में डाल दिया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 जून। उबर कैब से यात्रा के दौरान बहुत से यात्री अपना सामान भूल जाते हैं। इन वस्तुओं में आधार कार्ड, पांच किलो का डंबल, कॉलेज कस प्रमाणपत्र और जन्मदिन का केक भी शामिल है। ऐप आधारित कैब सेवाएं देने वाली कंपनी उबर की एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में मुंबई ‘सबसे भुलक्कड़ शहर’ है।

पिछले साल पूरे भारत में उबर कैब में छूटे हुए सामानों की सूची में फोन, स्पीकर / हेडफोन, पर्स और बैग सबसे ऊपर थे। अन्य वस्तुओं में किराने का सामान, थर्मस / पानी की बोतलें और फोन चार्जर शामिल थे।

उबर द्वारा जारी ‘लॉस्ट एंड फाउंड इंडेक्स’ के 2022 संस्करण के अनुसार, ‘‘सामान्य चीजों को भूलने के अलावा, लोग घेवर (गुजरात की प्रसिद्ध मिठाई), बांसुरी, आधार कार्ड, डंबल, बाइक का हैंडल, क्रिकेट बैट, स्पाइक गार्ड और कॉलेज प्रमाणपत्र जैसी चीजें भी कैब में छोड़ जाते हैं।’’

उबर ने एक बयान में कहा, ‘‘मुंबई ने लगातार दूसरी बार देश के सबसे भुलक्कड़ शहर का खिताब हासिल किया है। वहीं दिल्ली-एनसीआर और लखनऊ भी भूलने वाले शहरों में सबसे आगे हैं।’’

भारतीयों दोपहर को एक से तीन बजे के दौरान सबसे अधिक कैब में अपना सामान छोड़ते हैं।

उबर इंडिया के केंद्रीय परिचालन के निदेशक नीतीश भूषण ने कहा, ‘‘हम पाते हैं कि किसी वस्तु को खोना तनावपूर्ण हो सकता है लेकिन अगर आप वस्तु को उबर में यात्रा के दौरान खोते हैं तो आपके पास हमेशा उसे पाने का विकल्प होता है।’’ (भाषा)

श्रीनगर, 6 जून। नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अदुल्ला ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने चाहिये ताकि लोगों को एक निर्वाचित सरकार मिले, क्योंकि वही लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है ।

अब्दुल्ला ने पुलवामा में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘चुनाव होना चाहिये । यह सरकार जनता की सरकार नहीं है। यह नौकरशाही है । जब तक चुनी हुयी सरकार नहीं होगी तब तक लोगों की समस्यायें कभी समाप्त नहीं होंगी । इसके लिये, यह आवश्यक है कि यहां चुनाव कराये जायें । लोग मतदान करेंगे और उनकी अपनी सरकार सत्ता में आयेगी ।’’

घाटी में आतंकवाद संबंधी घटनाओं में बढोत्तरी के बारे में पूछे जाने पर नेशनल कांफ्रेंस प्रमुख ने कहा कि स्थिति खतरनाक और चिंता का विषय है ।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने (भाजपा) कहा था कि आतंकवाद के लिये अनुच्छेद 370 जिम्मेदार है । पांच अगस्त 2019 को इसे निरस्त कर दिये जाने के बाद फिर घाटी में आतंकवाद कैसे बढ़ गया ? इसलिये अनुच्छेद 370 इसके लिये जिम्मेदार नहीं था । स्थिति खतरनाक है और इसका असर देश पर हो रहा है । यह चिंता का विषय है ।’’

श्रीनगर से लोकसभा सदस्य अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर हमलों के बाद उनके बीच सुरक्षा की भावना पैदा करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वह यहां रूकें और जब तक उनके मन में यह भावना पैदा नहीं होती कि वह यहां सुरक्षित हैं, तब तक वह यहां से पलायन करते रहेंगे। (भाषा)

इंदौर, 6 जून । मध्यप्रदेश के इंदौर में 52 वर्षीय दुकानदार के मरणोपरांत अंगदान से दो जरूरतमंद मरीजों को नयी जिंदगी मिलने की राह सोमवार को आसान हो गई।

अंगदान की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी खरगोन जिले के दसोड़ा गांव में किराना दुकान चलाने वाले मायाचंद्र बिरला (52) को ब्रेन हैमरेज के बाद इंदौर के एक निजी अस्पताल में हाल ही में भर्ती कराया गया था।

उन्होंने बताया कि इलाज के बावजूद बिरला की हालत बिगड़ती चली गई और चिकित्सकों ने उन्हें रविवार को दिमागी रूप से मृत घोषित कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि शोक में डूबे होने के बावजूद बिरला के परिजन उनके मरणोपरांत अंगदान के लिए राजी हो गए। इसके बाद सर्जन ने 52 वर्षीय दुकानदार के शरीर से उनका यकृत (लिवर) और दोनों गुर्दे (किडनी) निकाल लिए।

शहर के शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉ. संजय दीक्षित ने बताया कि अलग-अलग अस्पतालों में ऑपरेशन के दौरान बिरला का यकृत लिवर सिरोसिस, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से जूझ रहे 48 वर्षीय पुरुष को प्रत्यारोपित किया गया, जबकि उनके एक गुर्दे का एक अन्य मरीज में प्रत्यारोपण हुआ।

दीक्षित ने बताया कि तकनीकी कारणों से बिरला का दूसरा गुर्दा अन्य जरूरतमंद मरीज में प्रत्यारोपित नहीं हो सका। अधिकारियों ने बताया कि इंदौर में पिछले सात साल के दौरान दिमागी रूप से मृत 44 मरीजों का अंगदान हो चुका है।

इससे हृदय, यकृत, गुर्दा, त्वचा और आंखों के प्रत्यारोपण से मध्यप्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के जरूरतमंद मरीजों को नये जीवन की सौगात मिली है। उन्होंने बताया कि दूसरे सूबों में हवाई मार्ग से अंग पहुंचाकर उनका प्रत्यारोपण किया गया।(भाषा)

नाम/पता आरोपी-

(01) अविनाश केशव सिंह पिता स्व. प्रेमशंकर राव उम्र 25 साल साकिन वार्ड क्रमांक 31 सुभाष चौक बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर*

(02) शुभम कलार पिता चर्तभुज कलार उम्र 26 साल साकिन वार्ड नंबर 35 दुर्गा नगर बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर

(03) इमरान रिजवी पिता मोह0 जाफर रिजवी उम्र 31 साल साकिन सुभाष चौक बिरगांव थाना उरला जिला रायपुर
(04) अब्दुल रहीस पिता अब्दुल हलीम उम्र 25 साल साकिन शहीद ताज इंजिनियरिंग के पीछे मौदहापारा थाना मौदहापारा जिला रायपुर 
(05) नीमा डोमा तामंग निवासी वृंदावन सोसायटी मोवा 
(6) ज्योति माला राय निवासी वृंदावन सोसायटी मोवा 
    
रायपुर। वायरल वीडियो में वीआईपी रोड में  मारपीट कर रहे युवक युवतियां में से चार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।थाना तेलीबंाधा में वायरल विडियो के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए धारा 160 भा द वि का अपराध पंजिबद्ध किया था।और विडियो के आधार पर झगड़ने वालों की पहचान व पतासाजी की गयी ।जिसके आधार पर ज्ञात हुआ की 4 जून की रात्रि दो पक्ष जिसमें एक पक्ष में 10 लड़कियाँ थी जो उनमें से एक का बर्थडे मनाने और दूसरे पक्ष में 5 लड़के थे डिनर के लिए vip रोड के होटल ग्रैंड इम्पीरियामें आए थे।जहाँ डिनर करने के बाद लड़कियाँ बाहर निकल कर ओला केब का इंतज़ार कर रही थी। उसी दौरान दूसरे पक्ष के लड़के भी बाहर निकले जहाँ आपस में कुछ टिप्पणी होने पर  दोनो पक्षों में झगड़ा हुआ जो की विडियो में दिख रहा है , उसके बाद दोनो पक्ष अपने अपने घर चले गए  थे ।आज पुलिस के बुलाने पर थाना पहुँचे । 

थाना तेलिबांधा में दर्ज उक्त प्रकरण में एक पक्ष से उक्त नामज़द 4 लड़कों व दूसरे पक्ष से 2 लड़कियों को गिरफ़्तार किया गया है। एवं लड़कों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए न्यायालय पेश किया गया है। जहाँ से न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया है। एक अन्य लड़के की भी पहचान हो गयी है जिसकी गिरफ़्तारी भी की जानी है

-अनंत झणाणे

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव करहल से विधायक चुने गए और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनने का फ़ैसला किया और अपनी संसदीय सीट छोड़ दी.

अखिलेश यादव के संसदीय सीट से इस्तीफ़ा देने के बाद आज़मगढ़ की लोकसभा सीट ख़ाली हो गयी थी.

अब इसी आज़मगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव 23 जून को होना है.

इस सीट पर मुख्य मुक़ाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है. उपचुनाव के इस सियासी रण में अखिलेश के साथ ही योगी के सियासी कौशल का भी इम्तिहान होगा.

आज़मगढ़: अखिलेश का गढ़ या चलेगा मोदी का जादू
आज़मगढ़ के उपचुनाव में बीजेपी के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है. वो 2019 के लोकसभा चुनावों में यह सीट हार गई थी.

लेकिन समाजवादी पार्टी अगर यह सीट हारती है तो उसके लिए ये बड़ा नुक़सान साबित होगा. साथ ही इसका सीधा असर आगे आने वाले 2024 के आम चुनावों में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि आज़मगढ़ पर सपा का दबदबा रहा है.

समाजवादी पार्टी लगातार यहां पर चुनाव जीतती आई है. ऐसे में अगर इस बार कोई उलटफेर हुआ तो सपा की घरेलू मानी जाने वाली सीट उनके हाथ से निकल जाएगी और इसे समाजवादी पार्टी के घर में सेंधमारी के तौर पर जाना जाएगा.

आज़मगढ़ लोकसभा सीट में 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें से क़रीब साढ़े तीन लाख यादव मतदाता हैं. सीट पर तीन लाख से ज़्यादा मुसलमान मतदाता हैं. वहीं तीन लाख से ज़्यादा दलित मतदाता हैं.

ये वो जातीय समीकरण हैं जिनके दम पर समाजवादी पार्टी पूरी मज़बूती से आज़मगढ़ में चुनाव लड़ती और बड़े अंतर से जीतती रही है. 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आज़मगढ़ का मुसलमान-यादव समीकरण समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में कामयाब रहा था.

2014 में सपा के संस्थापक मुलायम सिंह ने तीन लाख 40 हज़ार वोटों से यहां जीत हासिल की थी. उस समय भाजपा में रहे रमाकांत यादव को दो लाख 77 हज़ार वोट मिले थे और बसपा के गुड्डू जमाली को दो लाख 66 हज़ार वोट मिले थे.

2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने यह सीट क़रीब दो लाख 60 हज़ार वोटों से जीती थी. तब महागठबंधन के चलते बहुजन समाज पार्टी ने सपा को अपना वोट ट्रांसफ़र किया था और अखिलेश यादव की इस बड़े बहुमत की जीत का कारण यही था. भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ़ निरहुआ को तीन लाख 61 हज़ार वोट मिले थे.

ये नतीजे बीते दो लोकसभा चुनावों के हैं जिनमें मोदी लहर के बावजूद बीजेपी सपा के गढ़ में सेंधमारी करने में सफल नहीं हो पाई थी. लेकिन इस बार होने वाले उपचुनावों में जातीय गणित सपा के पक्ष में बैठेगी या नहीं ऐसा कहना किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए मुश्किल हो रहा है.

आज़मगढ़ सीट पर सपा के टिकट को लेकर रहा सस्पेंस
सपा ने उपचुनाव में उम्मीदवार के नाम की घोषणा आख़िरी दम पर जाकर की. मीडिया में काफ़ी देर तक अटकलबाज़ी हो रही थी कि अखिलेश अपनी पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव को परिवार की सीट बचाने के लिए फिर से मैदान में उतारेंगे.

फिर नाम चला सुशील आनंद का, जिनके पिता बलिहारी बाबू बामसेफ के संस्थापकों में से एक थे और बसपा संस्थापक कांशी राम के काफ़ी क़रीबी माने जाते हैं. इसे समाजवाद और अम्बेडकरवाद को एक साथ लाने की कोशिश के तौर पर मीडिया में पेश किया गया.

नामांकन के दिन सुशील आनंद के नाम से एक चिट्ठी वायरल हुई जिसमें वो नामांकन ना भर पाने की वजह ज़िले में दो जगह वोटर होना बता रहे हैं.

पांच जून को अखिलेश यादव को लिखी इस चिट्ठी में सुशील आनंद कहते हैं, "आज़मगढ़ सामान्य सीट से दलित परिवार के बेटे को लोकसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया था. मुझे ए-बी फॉर्म भी दिया गया लेकिन दुर्भाग्य से मेरा नाम मेरी गांव की और शहर की वोटर लिस्ट दोनों में है. जबकि मैंने गांव वाली लिस्ट से अपना नाम काटने के लिए आवेदन भी दिया है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक नाम नहीं काटा गया है. ऐसी परिस्थिति में नामांकन करूंगा तो भाजपा सरकार के दबाव में मेरा नामांकन निरस्त किया जा सकता है. इसलिए आपसे आग्रह है कि मेरे स्थान पर किसी अन्य को आज़मगढ़ लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने की कृपा करें."

लेकिन अंत में नामांकन अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने ही भरा. और अब इस चुनाव ने यादव बनाम यादव की शक्ल ले ली है.

बाद में उन्होंने फ़ोन पर बीबीसी से इसकी पुष्टि भी की.

धर्मेंद्र यादव एक बार मैनपुरी और एक बार बदायूं से पार्टी के लोकसभा सांसद रह चुके हैं.

धर्मेंद्र यादव ने सुशील आनंद का नामांकन ना होने के बारे में कहा, "सुशील जी का पत्र आपने पढ़ा होगा. कुछ तकनीकि दिक्कत थी और यह बीजेपी के लोग पर्चे को रद्द करने में बहुत भरोसा रखते हैं."

अपनी उम्मीदवारी के बारे में धर्मेंद्र यादव ने कहा, "आजमगढ़ के लोगों ने चाहे उत्तर प्रदेश में किसी की हवा चली हो, लेकिन हमेशा समाजवादियों को ताकत दी है. समाजवादी विचारधारा को बढ़ाया है. ऐसी सरज़मीन पर आकर मुझे यहां पर लोगों की सेवा का मौक़ा मिला."

परिवारवाद के आरोप के बारे में धर्मेंद्र यादव ने कहा, "भाजपा बहुत बात कहती हैं, उसके कहने पर ना जाएं, पहले वो अपने परिवारवाद को देखें."

भाजपा एक बार फिर खेलेगी निरहुआ पर दांव
बीजेपी की तरफ़ से यहां की सीट के लिए भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' के नाम का ऐलान हुआ है.

2019 में वो अखिलेश यादव के ख़िलाफ़ चुनाव लड़े थे और क़रीब दो लाख 60 हज़ार वोट से हार गए थे. हार के बाद भी निरहुआ भाजपा के साथ बने हुए हैं.

अपनी उम्मीदवारी तय होने के बाद निरहुआ ने मीडिया से कहा, "जब यहां से नेताजी मुलायम सिंह यादव जीते तो उन्होंने आज़मगढ़ के लिए बहुत काम किया. पर अब बात यह है कि आने वाले पचास सालों में उनकी सरकार नहीं आने वाली है. लोगों के पास विकल्प साफ़ है. यह तो आज़मगढ़ को सोचना पड़ेगा."

आज़मगढ़ में बसपा बिगाड़ सकती है खेल?
2019 में लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा साथ मिलकर चुनाव लड़े थे लेकिन 2022 में हो रहे उपचुनाव में कहानी बदल गई है.

बसपा ने शाह आलम उर्फ़ गुड्डू जमाली को टिकट दिया है. शाह आलम 2012 से 2017 तक आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से विधायक रहे हैं. और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मुलायम सिंह के सामने दो लाख से ज़्यादा वोट पाने में सफल रहे थे.

तो क्या मायावती उपचुनाव में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को बड़ा नुक़सान पहुंचा सकती हैं और क्या ऐसा हो सकता है कि बसपा का ये क़दम आज़मगढ़ में बीजेपी की जीत का बड़ा कारण बन जाए?

पत्रकार शादाब रिज़वी कहते हैं, "आज़मगढ़ में गुड्डू जमाली अपने आप में अलग फ़िगर हैं. तो उनको वहां बसपा से फ़र्क़ नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मुलायम सिंह के सामने भी सेकंड नंबर पर थे. सपा सोच रही है कि मुसलमान तो दे ही रहा है हमें, दलित कार्ड हमने खेल दिया, तो यह हो जाए कि यादव हमारे नाम पर आएगा ही." (bbc.com)

राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए विदेश जा सकते हैं. उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत से उनका पासपोर्ट रिन्यू करने की अपील की है.

लालू यादव के वक़ील प्रभात कुमार ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, ''लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए विदेश जाएंगे. हो सकता है कि वो सिंगापुर जाएं. इसके लिए डॉक्टर से वक्त लिया जा रहा है. इस दौरान कोर्ट में अपील दायर की है कि ताकि पासपोर्ट रिन्यू कराया जा सके. रिन्यू होने के बाद पासपोर्ट को फिर से कोर्ट में जमा कर दिया जाएगा.''

''जब डॉक्टर से समय मिल जाएगा तो हम कोर्ट से पासर्पोट जारी करने और विदेश जाने की अनुमति देने की अपील करेंगे. इस मामले पर अगली सुनवाई 10 जून को होने वाली है.''

73 साल के लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को डोरंडा कोषागार मामले में जमानत दी थी.

1990 से 1995 के बीच इस कोषागार से 139 करोड़ रूपये की निकासी की गई थी. इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को पांच साल जेल की सज़ा सुनाई थी.(bbc.com)

-इमरान क़ुरैशी

बात साल 1953 की है. निलाम्बुर आयशा उस वक्त केवल 18 साल की थीं. जिस वक्त वो स्टेज पर एक डायलॉग बोल रही थीं ठीक उसी वक्त एक गोली उनके पास से हवा को चीरती हुई निकल गई.

निलाम्बुर आयशा अब 87 साल की हो चुकी हैं. केरल के निलाम्बुर शहर (ये नाम उन्होंने स्टेज पर अपने नाम के रूप में अपना लिया था) में अपने घर में बैठी वो उस वक्त को याद करती हुई कहती हैं, " मैं उस समय चलते- चलते डॉयलॉग बोल रही थी, इसलिए बच गई, गोली स्टेज के पीछे लगे परदे में लगी थी."

हमलावर के निशाने पर रहे कई लोगों में से आयशा भी एक थीं. उस दौर में धार्मिक रूढ़िवाद से प्रेरित लोगों का मानना था कि मुस्लिम महिलाओं को एक्टिंग नहीं करनी चाहिए. वो आयशा को एक्टिंग करने से रोकना चाहते थे.

अंतर-धार्मिक शादी के हंगामे पर विदेशी मीडिया की क्या है प्रतिक्रिया?
वो कहती हैं कि इन सबके बावजूद उन्होंने एक्टिंग करना जारी रखा, उन्होंने ना सिर्फ़ ईंटों और पत्थरों का सामना किया बल्कि उन्हें थप्पड़ भी मारे गए. लेकिन वो तब तक इसे सहती रहीं जब तक वो लोगों का नज़रिया बदलने में कामयाब नहीं हुईं.

बीते महीने आयशा पहली कतार में बैठी उसी नाटक को स्टेज पर देख रही थीं जिसे करने के दौरान दशकों पहले उन पर गोली चली थी. नई पीढ़ी के कलाकार दर्शकों के सामने 'इज्जू नल्लोरू मानसनाकन मोक्कू' (आप अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते रहिए) के नए संस्करण का मंचन कर रहे थे.

इस नाटक की शुरूआत आयशा पर गोली चलने की घटना से होती है. फिर आगे इसमें मुसलमानों के बीच धार्मिक कट्टरता को लेकर चर्चा होती है. नाटक का काफी हिस्सा पहले किए गए नाटक की तरह ही था, हालांकि नए संस्करण में असहिष्णुता और धार्मिक कट्टरता, और ख़ास कर महिलाओं के साथ अत्याचार की हाल में हुई घटनाओं को भी शामिल किया गया.

उदाहरण के तौर पर, सप्ताह भर पहले केरल के एक वरिष्ठ मुसलमान नेता ने एक कार्यक्रम के आयोजकों को महिला छात्रों को स्टेज पर बुलाकर पुरस्कार देने के लिए उन्हें डांट दिया. जल्द ही इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और विवाद खड़ा हो गया.

साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतकर सत्ता में आने के बाद से देश में मुसलमानों पर हमले बढ़े हैं. 20 करोड़ की आबादी वाले मुसलमान देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है.

लेकिन मामला केवल इतना ही नहीं है. अल्पसंख्यक वर्ग भी राजनीतिक उठापटक के दौर से गुज़र रहा है. यहां उदारवादी आवाज़ों के लिए धार्मिक पहचान के नाम पर रूढ़िवादी प्रथाओं को लेकर बात करना मुश्किल होता जा रहा है.

आयशा कहती हैं कि वो और उनके अधिकतर कम्युनिस्ट साथी 1950 और 60 के दशक में जिस रूढ़िवाद के ख़िलाफ़ लड़े थे, उन्हें डर है कि वो आज के भारत में अपनी जड़ें गहरी करता जा रहा है, और केरल जैसे भारत के तथाकथित प्रगतिशील राज्य समेत ये पूरे भारत में हो रहा है.

वो कहती हैं, "हमने इन बातों को लेकर लोगों का नज़रिया बदलने की कोशिश की थी. लेकिन अब अगर एक छात्रा के स्टेज पर जाने को लेकर आपत्ति है, तो ऐसा लगता है कि हम पुराने दिनों की तरफ लौट रहे हैं."

आयशा का जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ था. लेकिन पिता की मौत के बाद उनका परिवार ग़रीब हो गया.

वो कहती हैं जब उनका परिवार ज़िंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा उस वक्त समुदाय के नेताओं से उन्हें कम ही मदद मिली.

उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल थी लेकिन वो खुश थीं कि उनके पास रहने को एक छत थी. 14 साल की उम्र में उनकी शादी 47 साल के एक व्यक्ति से कर दी गई थी. शादी के चार दिन बाद आयशा शादी तोड़कर वापस अपने घर आ गईं. बाद में जब उन्हें पता चला कि वो गर्भवती हैं तो उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया.

एक दिन जब वो ग्रामोफ़ोन पर गाना सुनते-सुनते गाना गुनगुना रही थीं, उनके भाई अपने एक दोस्त नाटककार ईके अयामु के साथ घर आए. उस वक्त उनके घर में ग्रामोफ़ोन ही एक महंगी चीज़ बची थी.

उस दौर में कम्युनिस्टों की मदद से प्रोग्रेसिव थिएटर ग्रुप राज्यभर में नाटक दिखा कर, राजनीति से जुड़े गीत गाकर लोगों के बीच अपनी जड़ें जमा रहा था. इस ग्रूप ने कई छोटे ग्रूप्स को नाटक लिखने और दिखाने के लिए प्रेरित किया था.

लेकिन उस वक्त स्टेज पर अधिकतर भूमिकाएं पुरुष ही निभाते थे, और तो और महिलाओं की भूमिका भी पुरुष ही निभाते थे.

1957 में ईएमएस नम्बूदिरिपाद भारत के पहले कम्यूनिस्ट मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में केरल में सरकार बनी. उन्होंने एक नाटक का मंचन देखने के बाद ईके अयामु से कहा कि वो नाटक के लिए किसी महिला कलाकार की तलाश करें.

अयामु ने जब आयाशा को गीत गाते हुए सुना उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो एक नाटक में जमीला नाम के एक किरदार की भूमिका करेंगी. उस नाटक में ये एक गृहिणी का किरदार था और चुनौतीपूर्ण था.

आयाशा इसके लिए तैयार थीं लेकिन उनकी मां को चिंता थी कि ऐसा हुआ तो धार्मिक नेता उनका बहिष्कार करेंगे.

आयशा कहती हैं, "मैंने मां से कहा कि जब हम मुश्किल में थे तो वो हमारी मदद करने नहीं आए थे. तो फिर अब वो हमें सज़ा कैसे दे सकते हैं?"

वो नाटक हिट साबित हुआ लेकिन उससे कई हलकों में हलचल पैदा हुई.

नाटक में जमीला के बेटे का किरदार निभाने वाले वीटी गोपालकृष्णन बताते हैं, "हम पर कई हमले हुए. कट्टरवादी मुसलमानों का मानना था कि एक महिला का मंच पर नाटक में हिस्सा लेना अल्लाह के अपमान के बराबर है."

जिस दौरान आयशा स्टेज पर होतीं उन पर पत्थर फेंके जाते. यहां तक कि उनको बचाने की कोशिश करने वाले साथियों पर भी कई हमले हुए.

एक बार तो एक व्यक्ति स्टेज के ऊपर चढ़ आया और उसने आयशा को इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनके एक कान के पर्दे को गंभीर नुक़सान पहुंचा. इस घटना के बाद से उन्हें एक कान से सुनाई नहीं देता. जिस व्यक्ति ने आयशा पर गोली चलाई थी उसे पकड़ा नहीं जा सका.

आयशा कहती हैं, "नहीं, बिल्कुल नहीं. इनसे मुझे और ताकत मिली."

वो कहती हैं, "ये इंसानियत को सामने लाने वाला नाटक था जिसमें लोगों की अच्छाई को बाहर लाने और सभी तरह के लोगों से प्यार करने की बात थी. इसी कारण हमारी नाटकमंडली पर कई बार हमले हुए."

वरिष्ठ पत्रकार जॉनी ओके कहते हैं कि आयशा की हिम्मत ने उन्हें केरल के इतिहास में एक ख़ास जगह दी है. वो कहते हैं, "वो कला और संस्कृति के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले समाज सुधार आंदोलन का हिस्सा रही हैं."

आयशा ने कई नाटकों और फ़िल्मों में काम किया. एक वक्त के बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया.

बाद में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने के लिए वो सऊदी अरब चली गईं. वो कहती हैं, "मैं कितना वक्त वहां थी मुझे याद नहीं."

केरल लौटने के बाद उन्होंने मलयालम फ़िल्मों में काम करना शुरू किया. कुछ फ़िल्मों में अभिनय के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला. अपनी प्रेरणा के बारे में दूसरों को बताने के लिए उन्हें कार्यशालाओं और कार्यक्रमों में भी आमंत्रित किया जाने लगा.

आयशा कहती हैं कि आज वो पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखती हैं तो उन्हें कोई पछतावा नहीं होता.

वो कहती हैं, "मैंने खुद पर हमलों को भी बर्दाश्त किया है. मैं आज 87 साल की हूं और गर्व से दुनिया के सामने खड़ी हो सकती हूं." (bbc.com)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के मामले को लेकर फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है. हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर नूपुर शर्मा का नाम नहीं लिया है.

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ''अंदर से विभाजित होने के कारण भारत बाहर से कमज़ोर हो जाता है. बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने ना सिर्फ़ हमें अलग-थलग कर दिया है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को भी नुक़सान पहुंचाया है.''

इससे पहले भी राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया था. उन्होंने कहा था, ''नफ़रत सिर्फ़ नफ़रत को जन्म देती है. प्यार और भाईचारे का रास्ता ही भारत को प्रगति की दिशा में ले जा सकता है. ये भारत जोड़ने का वक़्त है.''

पैग़ंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी से उठे विवाद पर अलग-अलग देशों की ओर से विरोध दर्ज किए जाने के बाद अब भारत में भी इस पर सियासी बहस हो रही है. (bbc.com)

-रविंदर सिंह रॉबिन

अकाल तख़्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि अब सिख संस्थाओं को सरेआम मॉर्डन हथियारों की ट्रेनिंग का प्रबंध करना चाहिए. ज्ञानी हरप्रीत सिंह अमृतसर में हज़ारों सिख श्रृद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे.

अमृतसर में छह जून को हर साल अकाल तख्त पर हज़ारों सिख क्षद्धालु एकत्र होते हैं और ऑपरेशन ब्लू स्टार को याद करते हैं. श्रद्धालु दरबार साहिब परिसर का दौरा करते हैं और जून 1984 में स्वर्ण मंदिर परिसर में भारतीय सेना की कार्रवाई के दौरान मारे गए लोगों को याद करते हैं.

इस साल भी सोमवार को 1984 में हुए भारतीय सेना के अभियान ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं वर्षगांठ के मौक़े पर अमृतसर के अकाल तख्त में विशेष समारोह आयोजित किए गए.

समारोह के दौरान कुछ लोगों ने हाथों में तख्तियां पकड़ी हुई थीं और कुछ युवक हवा में तलवार लहरा रहे थे.

क्या कहा अकाल तख़्त के जत्थेदार ने
ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अपने भाषण में कहा, "मैं सिख संस्थाओं को ये कहना चाहूँगा कि जैसे धन गुरू अंगद देव जी ने खडूर साहिब की धरती पर मल अखाड़े स्थापित किए थे वैसे ही आज हमारी संस्थाओं को गतका ( सिख मार्शल आर्ट) अकादमियां और अखाड़े बनाई जानी चाहिए."

उन्होंने कहा, "शूटिंग रेंज जैसे आधुनिक शस्त्र अभ्यास केंद्र भी क़ायम किए जाने चाहिए. दूसरे लोग, छिप कर अपने लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं हम सरेआम ये ट्रेनिंग देंगे."

अकाल तख़्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख समुदाय को संबोधन में कहा, "ऑपरेशन ब्लूस्टार के दौरान बच्चे और बुज़ुर्ग दोनों ही शहीद हुए."

ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी निशाने पर लिया और कथित तौर पर कहा कि उन्होंने सिखों के दमन की नीति बनाई और इसी का नजीता साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के रूप में सामने आया.

उन्होंने कहा, "ये नीतियां 1947 में ही तैयार की गई थीं. इसी का नतीजा था कि 1984 में अकाल तख़्त और अन्य धार्मिक स्थलों पर हमला हुआ."

ईसाई धर्म के प्रचार को लेकर जताई चिंता
ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अपने भाषण में ईसाई धर्म के प्रचार को लेकर भी जताई चिंता कि पंजाब के गांवों में चर्च पैर पसार रहे हैं

उन्होंने कहा, "हमें धार्मिक रूप से कमज़ोर करने के लिए पंजाब की ज़मीन पर ईसाई धर्म को पैर फैलाने दिया जा रहा है. यहां के गांवों में चर्च बनाए जा जा रहे हैं, यह हमारे लिए चिंता का विषय है."

"लेकिन अब गांवों में धर्म के प्रचार का वक्त आ गया है. ऐयर कंडीशन कमरों में बैठे सिख प्रचारकों को बाहर निकल कर धर्म का प्रचार करने की ज़रूरत है ताकि ख़ासकर सीमावर्ती इलाक़ों में सिख धर्म को मज़बूत किया जा सके."

उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे की लत युवाओं को बिगाड़ रही है. उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी शिक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत है. उन्होंने सिख संगठनों से अपील की कि वो राज्य के युवाओं को पारंपरिक और आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दें.

उन्होंने कहा, "उन्हें शिक्षा देकर कुशल बनाने की ज़रूरत है. हमारे युवा जिस देश में जाते हैं, यहूदियों की तरह, वो वहीं की अर्थव्यवस्था पर कब्ज़ा कर लेते हैं. अगर हम धार्मिक रूप से मज़बूत नहीं होंते तो आर्थिक रूप से भी मज़बूत नहीं हो सकेंगे. और फिर हम राजनीतिक रूप स कमज़ोर हो जाएंगे."

उन्होंने सिख संगठनों से कहा, "आगे का रास्ता कठिन है और कोई व्यक्ति इस राह पर चलेगा तो उसे मुश्किलों का भी सामना करना होगा. लेकिन अगर हम भेदभाव भुलाकर साथ आ जाएं तो ये रास्ता आसान हो सकता है."

इससे पहले इसी साल मई में ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा था कि 'इस तरह का समय है' जब हर सिख को एक लाइसेंसी आधुनिक हथियार रखना चाहिए.

10 सिख गुरुओं में से छठवें गुरु हरगोबिंद सिंह के 'गुरता गद्दी दिवस' के मौक़े पर उन्होंने कहा था, "आज भी ख़ासकर के सिख लड़कों और लड़कियों को गुरु हरगोबिंद सिंह के आदेशों पर चलने की ज़रूरत है. उन्हें गटकाबाज़ी (पारंपरिक मार्शल आर्ट), तलवारबाज़ी और गोली चलाने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए."

"हर सिख को क़ानूनी तरीक़े से लाइसेंसी आधुनिक हथियार रखने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह समय ही ऐसा है और ऐसी बदलती हुई स्थिति है."

अकाल तख़्त के जत्थेदार की सिखों को लाइसेंसी हथियार रखने की सलाह, भगवंत मान क्या बोले
अकाल तख़्त ने की आरएसएस पर बैन की मांग
उनकी इस टिप्पणी का पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि सभ्य समाज में हथियारों की कोई जगह नहीं है.

उन्होंने कहा था, "माननीय जत्थेदार श्री अकाल तख़्त साहिब जी, आपको गुरबानी का संदेश 'सरबत दा भला' (सभी का कल्याण) हर घर को भेजना चाहिए न कि हथियार रखने का. जत्थेदार साहब हमें शांति, भाईचारे और आधुनिक विकास का संदेश देना चाहिए, न कि आधुनिक हथियारों का."

उन्होंने कहा, "हम एक ऐसे सभ्य समाज में रह रहे हैं जहां देश क़ानून के शासन से शासित होता है. सौहार्दपूर्ण समाज में हथियारों का कोई स्थान नहीं है."

1984 में क्या हुआ था?
6 जून 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना ने दमदमी टकसाल के प्रमुख और पंजाब में पृथकतावादी अभियान चला रहे उनके प्रमुख जरनैल सिंह भिंडरांवाले को उनके सैंकड़ों हथियारबंद साथियों के साथ ख़त्म कर दिया था.

जनरल शाबेग सिंह- जिन्होंने चीन और पाकिस्तान से लड़ाई की, और फिर भारत की सेना से लड़े
क्या पंजाब में फिर से सिर उठा रहा है सिख कट्टरपंथ
स्वर्ण मंदिर के परिसर में हुई इस सैन्य कार्रवाई से दुनियाभर में रहने वाले सिख समुदाय के लोग भड़क उठे और उन्होंने इस परिसर को अपवित्र करने का आरोप सेना पर लगाया.

आज भी पंजाब में एक समूह भिंडरांवाले को शहीद नेता के रूप में देखता है. जिसकी वजह से हर वर्ष पंजाब में ख़ासकर अमृतसर में आज के दिन कुछ तनाव रहता है. इस मौक़े पर लगभग हर साल स्वर्ण मंदिर में ख़ालिस्तान के समर्थन में नारे लगए जाते हैं.

भारत सरकार के मुताबिक इस घटना में क़रीब 400 लोग मारे गए जिनमें 87 सैनिक थे. (bbc.com)

रायपुर। ऑनलाइन जन शिकायतों के निराकरण में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अव्वल स्थान पर अपनी पहुंच बनायी है। केंद्रीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की बैठक में छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि के लिए सराहना की गई है। भारत सरकार के लोक शिकायत निराकरण के लिए बने पोर्टल CPGRAMS में प्राप्त आवेदनों में से 97 प्रतिशत आवेदनों के निराकरण के साथ छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान पर दर्शाया गया है।  राज्य में विगत पांच वर्षों से तीन जून 2022 तक की स्थिति में प्राप्त 62 हजार 738 आवेदनों में से 60 हजार 998 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है।

लोक शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव द्वारा लगातार बैठकें ली जाती हैं तथा आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन विभागीय अधिकारियों को दिए जाते है। दर्ज प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से एक बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाती है। इसके लिए प्रतिदिन आठ जिला मुख्यालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राज्य के मंत्रालय से जोड़ा जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दूरस्थ जिले के आवेदक भी उपस्थित होकर अपनी बात रखते हैं। भारत सरकार का ऑनलाइन पोर्टल CPGRAMS (Pgportal) है। जिसमें ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। राज्य सरकारों को उनसे संबंधित आवेदन ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस पोर्टल के प्रकरणों की समीक्षा भारत सरकार का लोक शिकायत एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा समय-समय की जाती है। देश के सभी राज्यों की समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी भारत सरकार द्वारा दी गई है।

ग्वालियर. मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जहां  एक कांग्रेस नेता पर अपनी ही पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हैरान की बात यह है कि जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया उस दौरान आरोपी के बच्चे पास में ही बिस्तर पर सो रहे थे। इस घटना के बाद उनके बच्चे दहशत में हैं। वहीं शहर प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानिए इस खौफनाक कत्ल की वजह...कैसे पास सोते रहे बच्चे और मां को मार डाला...

दरअसल, यह पूरा मामला ग्वालियर जिले के थाटीपुर इलाके रामनगर का है। घटना रविवार-सोमवार दरमियानी रात ढाई से तीन बजे के बीच की बताई जा रही है। जहां कांग्रेस नेता ऋषभ भदौरिया ने अपनी पत्नी भावना भदौरिया को गोली मार दी। आरोपी के सिर पर इस तरह खून सवार था कि मृतका जान बचाकर  बाहर की तरफ भागी, लेकिन आरोपी ने उसके सिर में गोली मार दी। इसके बाद वह फरार हो गया। पुलिस ने शव बरामद कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

शुरूआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ऋषभ भदौरिया और पत्नी भावना भदौरिया का घटना से पहले जमकर विवाद हुआ था। बताया जाता है कि विवाद होने बाद दोनों सो गए थे। लेकिन आधी रात के बाद आरोपी उठा और महिला के साथ मारपीट करते हुए विवाद करने लगा।
जब विवाद बढ़ा तो उसने अपनी बंदूक निकाल कर पत्नी के सिर पर तान दी। गोली भावना के सिर में जाकर लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

बता दें कि आरोपी ऋषभ भदौरिया पर पहले से ही लूट और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को इस वारदात की सूचना ऋषभ के पिता कृष्णकांत ने दी थी। शुरूआती जांच में शक को ही हत्या की वजह माना जा रहा है। पुलिस ऋषभ के परिवार वालों से मामले में बात कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि अक्सर दोनों में किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहा है। 

पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी कांग्रेस का पूर्व प्रवक्ता भी रह चुका है। पुलिस जब उसके कमरे में पहुंची तो आरोपी के कमरे में कई बड़े नेताओं के साथ उसके फोटो लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ भी उसका एक फोटो है। आरोपी के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है। 2001 में उसकी बहन की हत्या के मामले में भी उसका नाम आया था।
 
लोगों का कहना है कि उसका पिछले एक महीने से पत्नी से उसका विवाद चल रहा था। उसे शक था कि भावना उससे कुछ बातें छुपाती है। वहीं अरोपी के माता-पिता के परिजन चुप्पी साधे हुए हैं। पुलिस ने काफी कुछ पूछा...लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। फिलहाल हत्या करने का असली कारण का खुलासा नहीं हो पाया है।

रायपुर। प्रदेश में आज रायपुर समेत छह शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पर कर गया। कल भी धूप ऐसे ही रहने के संकेत हैं।एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से तटीय आंध्र प्रदेश तक पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होते हुए 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। दूसरा द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से उत्तर बांग्लादेश तक बिहार, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र, सिक्किम होते हुए 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

कल दिनांक 7 जून को प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने तथा अंधड़ चलने की संभावना है। 

प्रदेश में कल से अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर प्रारंभ होने की संभावना है।

अम्बिकापुर/मैं दिल्ली जाकर आप सबकी मंशा, आपकी पीड़ा और हसदेव अरण्य को बचाने की आपकी मांग से हमारे नेता राहुल गांधी को अवगत कराऊंगा। उन्होंने पहले भी इस क्षेत्र में आकर इसे बचाने पर जोर दिया था तथा अभी विदेश में रहते हुए आपके आंदोलनों को जायज बताया है। मैं आपकी बात उन तक पहुंचाऊंगा। प्रदेश के पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंह देव ने उक्ताशय आज हसदेव अरण्य क्षेत्र के घाटबर्रा, हरिहरपुर, साल्ही, बासेन के दौरे के दौरान आमजनों से मुलाकात के दौरान कही।

इस दौरान घाटबर्रा पहुंचे पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंह देव ने उस वन क्षेत्र का भी दौरा किया जहां पर कुछ दिन पूर्व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पेड़ों को काटा जा रहा था। इस दौरान मंत्री सिंहदेव ने न सिर्फ कटे हुए पेड़ो की जानकारी ली बल्कि वर्तमान में संचालित खदान के लिए काटे गए जंगल एवं वहां के पेड़ के एवज में कितने पेड़ कहां लगाये गए इसकी भी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों से ली साथ ही खदान में जहां कार्य पूर्ण हो गया है वहां मिट्टी भरने के बाद पेड़ लगे या नहीं इसकी जानकारी ली, वन विभाग के उपस्थित कर्मचारियों ने बताया कि खदान के गड्ढों को भरने के बाद अब तक पेड़ नहीं लगाये गए हैं। जिसे लेकर उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यही कारण है कि जनता का विरोध है। मैं पूछना चाहता हूं विगत दिन जो पेड़ भारी लाव-लश्कर की उपस्थिति में काटे गये, उसके एवज में दुगुना पेड़ कहा लगाया गया, मुझे जरा बतायें। नियम है एक एकड़ के बदले दो एकड़ एरिया में पेड़ लगना चाहिए, काटने तो आ गये, लेकिन पेड़ कहा लगा, इसकी जानकारी कौन देगा? गलत जानकारी और गलत आंकड़ा देकर ये सबको भ्रमित कर ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं, यह नहीं चलेगा, नियम और कानून से काम होगा। जनता दुबारा ग्रामसभा चाहती है, ग्राम सभा बुलाया जायेगा और तब फैसला होगा। जब जनता ने एकबार कह दिया कि वह ग्रामसभा फर्जी है तो इसे माना जाये। अन्यथा तो उस ग्रामसभा की जांच होनी चाहिए, उनकी भी जांच हो जो जिला पंचायत के प्रस्ताव को दरकिनार कर रहे हैं और ग्राम सभा को वैधानिक बता रहे हैं। जब कि खुद वर्तमान सरपंच सहित पंच बता रहे हैं कि कोई ग्रामसभा की वैधानिकता की जांच हेतु उनका पक्ष लेने नहीं आया, फिर उसे वैधानिक बता कर गलत जानकारी कैसे सार्वजनिक की जा सकती है। जिला पंचायत ने कहा है, जनपद ने कहा है और ग्राम पंचायत व ग्राम खुद चाहते हैं। त्रि-स्तरीय पंचायती राज की पूरी व्यवस्था चाहती है कि ग्रामसभा हो तो होगा और वहीं फैसला माना जायेगा जो ग्रामसभा से आयेगा। 

 स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंह देव ने तीर-कमान, भाले, टांगे, लाठी-डंडे हाथ में लेकर अपना जंगल बचाने हेतु धरने पर बैठे लोगों से चर्चा की उन्होंने खाना बनते हुए देखते हुए पूछा रोज कितना चावल लग रहा है, डाल और सब्जी कितनी लग रही है। घाटबर्रा के कैम्प में रोज 1 क्विंटल चावल की खपत होना लोगों ने बताया। इस दौरान चर्चा में महिलाओं ने कहा कि हम जंगल छोड़ कर कहीं नहीं जायेंगे, हमारे पूर्वजों ने यह धरती माता हमें सौंपी है और इसके लिए जान भी देना पड़े तो देंगे हम इसे छोड़ कर कहीं नहीं जाने वाले। वहीं लोगों ने यह भी जानकारी दी की वर्षों से यहां पर रह रहे हैं, वन अधिकार पत्र की मांग कई बार की लेकिन अब तक पट्टा नहीं मिला। लोगों ने बताया कि जब सैकड़ों की संख्या में पुलिस, शासन-प्रशासन की टीम यहां जंगल काटने हेतु पहुंची और हम विरोध कर रहे थे तो हमारे साथ उनका व्यवहार सही नहीं था, महिलाओं को काफी चोट लगी है, किसी का कपड़ा फटा, किसी को दूर फेका गया, हमारे जंगल में हमें ही नहीं जाने दिया जा रहा था, कोई सरकार और उसके लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। समझ से परे है कि हम संवैधानिक व्यवस्था में हैं या कहीं और हैं। जिसे चुन कर वोट देकर हमने भेजा है वह कैसे हमारे ही विरुद्ध खड़ा हो रही है। क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी लोगों में काफी नाराजग़ी देखने को मिली। 

2050 तक कोयले से बिजली की निर्भरता खत्म करनी है, फिर कोयला हसदेव से ही क्यों, कहीं और से क्यों नहीं: सिंहदेव

हरिहरपुर में ग्रामीणजनों को सम्बोधित करते हुए पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंह देव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए उसे स्वच्छ एवं सुंदर रखने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और वैश्विक स्तर पर यह तय किया गया है कि 2070 तक कोयले से बिजली बनाने की निर्भरता हमें पूरी तरह समाप्त करनी है, हमारे देश को 2050 का लक्ष्य दिया गया है, हमने 2030 तक कि बात कही है, अभी 2022 चल रही है। जब आने वाले समय में हमें इससे दूर जाना है और हमारे पास कोयले की अकूत भंडार है तो हम केवल वनक्षेत्रों का ही कोयला क्यों निकालें, हम ऐसे क्षेत्रों पर भी जा सकते हैं जहां वन न हो तो हमें ऐसी सोच रखनी है, जहां हम ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण बचा सकें। मेरा व्यक्तिगत सुझाव यही है कि यदि कोयला चाहिये जरूरी है तो फारेस्ट लैंड को छोड़ ग्राऊँड एरिया को लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने ही कोरबा के दो बिजली के पावर प्लांट जिनका अब समय पूर्ण होने वाला है, पुराने हो गये हैं, जिन्हें अब बंद किया जाना है, यह फैसला लिया है कि हम नये प्लांट नहीं लगायेंगे। यह सोच क्यों है अपने पर्यावरण को संरक्षित, सुरक्षित रखने की है। जब हमारे पास 80 साल का कोयला मौजूद है और हम यह तय कर चुके हैं कि 2030 तक कोयले से बिजली बनाने की निर्भरता पूरी तरह से छोड़ देंगे फिर क्यों हम हसदेव को बर्बाद करें, एक सघन वन क्षेत्र को तबाह करें। मेरा मानना है इस पर फिर से सोचने, विचार करने और आप सभी के साथ चलने की आवश्यकता है। यदि हसदेव अरण्य को हम बिजली की आवश्यकता के लिए तबाह कर दिए तो हमारे पर्यावरण पर, हमारे तापमान पर काफी चीजों पर काफी फर्क पड़ेगा। ग्राऊँड एरिया से कोयला निकालने के अलावा विदेशों से भी कोयला सस्ता मिल रहा है तो वहां से क्यों न लाकर बिजली बनाई जाये। केवल हसदेव को ही उजाड़ कर बिजली बन सकती है अथवा नहीं बन सकती ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम दूसरे संसाधनों एवं दूसरे चीजों की ओर रुख क्यों नहीं करना चाहते। यह केवल घाटबर्रा, फतेहपुर, साल्ही, हरिहरपुर की बात नहीं है, यह पूरे सरगुजा एवं देश की बात है इस पर सोचना होगा, समझना होगा। 

गोली, डंडा चली तो पहली गोली, डंडा मैं खाऊंगा: सिंहदेव
मैं आपके आंदोलन में देर से पहुंचा हूं इसका कारण यह है कि जब तक आप एकजुट नहीं होंगे मेरा कुछ भी बोलना सही नहीं रहेगा। इसलिए जब और जहां आप एकजुट रहेंगे मैं आपके आगे-आगे चलूंगा। यदि गांव दो तीन भागों में बंट गया और कोई खदान चाहता है, कोई नौकरी चाहता है और कोई नहीं चाहता तो ऐसे समय में किसकी ओर से खड़ा हुआ जाये यह कठिन हो जाता है। लेकिन आप एकजुट हैं और आपको दबाया जा रहा है, आपको परेशान किया जायेगा तो आप निश्चित रहिये मैं हमेंशा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन आपको भी एकजुट रहना होगा। फिर चाहे गोली चले या डंडा पहली गोली व डंडा मैं खाऊंगा। मैं यहां आया हूँ तो आपकी एकजुटता के कारण ही आया हूँ, यदि आप आपस में बंट जाएंगे तो हम लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि किसके साथ खड़े हों। इसलिए एकजुटता बनाये रखिये। 

परसोड़ीकलां, कटकोना में जीत हुई, हसदेव भी बचेगा : सिंहदेव
परसोड़ीकला एवं कटकोना दोनों ग्राम पंचायत इसके उदाहरण हैं कि जहां लोग एकजुट रहे हैं, वहां खदान नहीं  खुल पायी है। आप सब भी एकजुट रहे तो जीत हमारी होगी, हसदेव अरण्य को हम कटने नहीं देंगे। हसदेव अरण्य को बचाया जायेगा, हम सब साथ खड़े होंगे। 

लगभग 8 लाख पेड़ कटेंगे यदि कोल ब्लॉक शुरू हुआ : सिंहदेव

आज जब लगभग 8 लाख पेड़ हसदेव क्षेत्र से कटने वाले हैं, ऐसे में यह सोचिए कि जब पहले से जो खदान संचालीत है वह खदान के नियम व शर्तों का ही पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रही तो फिर आगे जो ब्लॉक आवंटन हुए हैं, वहां के एक एकड़ पेड़ के बदले दो एकड़ पेड़ लगाने का जो नियम है उसका पालन कहा हो रहा है। परसा-केते की संचालीत कोल ब्लॉक के विरुद्ध बताया जा रहा है जशपुर में पौधारोपण कराया गया है, अब जो नई प्रस्तावित खदान है उसके बदले बताया जा रहा है कि कोरिया में पोधोरोपन किया जायेगा। बर्बाद होगा हसदेव, सरगुजा का एरिया, यहां उजाड़ बना दिया जायेगा और वृक्षारोपण कहीं और होगा, यहां की आबोहवा का क्या, यहां के पर्यावरण का क्या? मैं आम लोगों की जो भी राय है उसके साथ खड़ा हूँ और मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमें हसदेव अरण्य को बचाना चाहिए। यह हमारे पर्यावरण एवं स्वच्छ हवा, पानी के लिए जरूरी है। 

, जनसुनवाई का बहिष्कार कीजिये : सिंहदेव*
सिंह देव ने हरिहरपुर में आमजनों को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं बासेन हैलीपैड पर उतरा तो तारा, लखनपुर, उदयपुर क्षेत्र के काफी लोग मिले जो खदान खुलने के समर्थक हैं। मैंने उनसे कहा भी की जब आपकी जमीन नहीं जा रही है तो फिर आप यहां क्या कर रहे हैं। ये बड़े लोग हैं लोगों को गाड़ियों में भर-भर कर लेकर आये थे। ये वहीं लोग है जो जनसुनवाई और ग्रामसभा में पहुंच कर हामी भरते हैं। मेरा आप सबको सुझाव है अब जब भी ग्रामसभा एवं जन सुनवाई हो वहां उन्हीं लोगों को आने दें जो प्रभावित क्षेत्र का हो, वोटर कार्ड एवं राशनकार्ड से उन्हें पहचानिए जो आपके क्षेत्र का नहीं उसे भगाइये और यदि उनकी उपस्थिति में ग्रामसभा या जनसुनवाई होती है तो उसका विरोध कीजिये, बहिष्कार कीजिये। ग्रामसभा, जनसुनवाई वहीं हो जो प्रभावित क्षेत्र है, दूसरे क्षेत्र में होता है तो खुल कर बहिष्कार कीजिये, विरोध कीजिये। मैं हमेशा आपकी आवाज़, आपकी मांग, आपके आंदोलन के साथ हूं। 

इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु सिंह, जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता, राजनाथ सिंह, विधायक प्रतिनिधि सिद्धार्थ सिंह देव, राजीव सिंह, ओमप्रकाश सिंह, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच सहित काफी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

रामपुर, 6 जून। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने सोमवार को रामपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने करीबी सहयोगी आसिम राजा को सपा उम्मीदवार घोषित किया।

आजम खान ने रामपुर में अपने पार्टी कार्यालय दार-उल-आवाम (आम लोगों का घर) में राजा के नाम की घोषणा की।

सभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने कहा, ‘‘आपने सोचा होगा कि मैं फिर से अपनी पत्नी को मैदान में उतारने जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीदा था। लेकिन मैंने अपने पुराने साथी को चुना है जिनके पास समृद्ध राजनीतिक अनुभव है और उनका नाम असीम राजा है।"

आजम ने समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करने की अपील की। सभा के माहौल को भावनात्मक बनाते हुए खान ने दो साल और सात महीने की अपनी जेल यात्रा के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी, और अपनी जेल अवधि को 'एजेंडा' बताया।

उन्होंने अंतरिम जमानत देने के लिए सर्वोच्च अदालत का शुक्रिया अदा किया।

आसिम राजा समाजवादी पार्टी के गठन से पहले से ही पिछले 40 सालों से आजम खान के साथ जुड़े हुए हैं।

64 वर्षीय असीम राजा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बात करते हुए कहा, "मैंने आजम खान के साथ सभी आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया है, चाहे वह 'जेल भरो आंदोलन' हो या आजम खान साहब द्वारा किया गया कोई अन्य विरोध प्रदर्शन।‘‘ राजा ने कहा कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, प्रत्येक चुनाव में वह आजम खान के मुख्य चुनाव एजेंट रहे।

राजा ने वर्ष 1981 में रुहेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े रामपुर के रजा परास्नातक कॉलेज से राजनीति विज्ञान में एमए किया है, तब से वे आजम खान के साथ हैं।

राजा ने कहा कि वर्ष 2019 में सीएए के विरोध से संबंधित एक मामले में पुलिस द्वारा वांछित घोषित किए जाने के बाद दिसंबर 2021 में उन्होंने रामपुर की एक अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में रामपुर की अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

राजा पिछले आठ साल से समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। वर्ष 1989 में उन्होंने रामपुर नगर पालिका का निकाय चुनाव लड़ा था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 जून। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड पर गठित अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट को इसका प्रमुख बनाया है।

सेबी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस 25 सदस्यीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता थोराट करेंगी। इससे पहले इस समिति में 24 सदस्य शामिल थे।

इस समिति को म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास से संबंधित मुद्दों पर सेबी को सलाह देनी है। यह नियामक को खुलासा संबंधी जरूरतों और म्यूचुअल फंड नियमों में सरलीकरण और पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी ढांचे में बदलाव के लिए जरूरी उपायों पर भी सलाह दे सकती है।

नियामक ने सलाहकार समिति में एनजे इंडिया इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष नीरज चोकसी को शामिल किया है। अन्य सदस्यों में एसबीआई म्यूचुअल फंड में स्वतंत्र न्यासी सुनील गुलाटी और डीएसपी म्यूचुअल फंड में स्वतंत्र न्यासी धर्मिष्ठ नरेंद्रप्रसाद रावल शामिल हैं।

टाटा एसेट मैनेजमेंट के प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) प्रथित डी भोबे, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के एमडी एवं सीईओ विनय टोनसे, मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स (इंडिया) के सीईओ स्वरूप मोहंती, सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी सुनील सुब्रमण्यम, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी एवं सीईओ नवीन अग्रवाल और भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन (एएमएफआई) के अध्यक्ष ए बालसुब्रमण्यम भी समिति का हिस्सा हैं।

इसके अलावा बीएसई, एनएसई, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (सीएएमएस), केफिन टेक्नोलॉजीज के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्रालय एवं सेबी के प्रतिनिधि भी इस समिति में शामिल किए गए हैं। (भाषा)

बेंगलुरु, छह जून। भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के शोधकर्ताओं ने एक नया सिद्धांत विकसित किया है जिसके तहत सार्स-सीओवी-2 जैसे वायरस को निष्क्रिय करने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है।

पत्रिका ‘नेचर केमिकल बायोलॉजी’ में प्रकाशित एक अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने कृत्रिम ‘पेप्टाइड’ या मिनीप्रोटीन की एक नई श्रेणी को तैयार किया है जो न केवल हमारी कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को रोक सकती है, बल्कि विषाणुओं (वायरस कणों) को भी एक साथ जोड़ सकती है, जिससे संक्रमित करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है।

अमीनो अम्लों की छोटी श्रृंखलाओं को ‘पेप्टाइड’ कहते हैं। कई पेप्टाइड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन एवं पेप्टाइड में आकार का ही अंतर होता है।

बेंगलुरू स्थित आईआईएससी ने एक बयान में बताया कि ‘प्रोटीन-प्रोटीन इंटरैक्शन’ अक्सर ताला और चाभी की तरह होते है और इसे एक प्रयोगशाला-निर्मित मिनीप्रोटीन द्वारा रोका जा सकता है।

नए अध्ययन में, टीम ने मिनीप्रोटीन को विकसित करने के लिए इस दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया है जो सार्स-सीओवी-2 वायरस की सतह पर स्पाइक प्रोटीन को अवरुद्ध कर सकता है।

आईआईएससी में मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स यूनिट (एमबीयू)में एसोसिएट प्रोफेसर और अध्ययन के प्रमुख लेखक जयंत चटर्जी ने कहा, ‘‘लेकिन हमें इस सिद्धांत के लिए सबूत की आवश्यकता थी।’’

टीम ने मानव कोशिकाओं में सार्स-सीओवी-2 और एसीई2 प्रोटीन के स्पाइक (एस) प्रोटीन के बीच पारस्परिक क्रिया को लक्षित करने के लिए एसआईएच-5 नामक एक मिनीप्रोटीन का उपयोग करके अपनी अवधारणा का परीक्षण करने का निर्णय लिया था। (भाषा)

सूरत, 6 जून। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि 2026 में गुजरात के सूरत और बिलिमोरा के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि इस दिशा में अच्छी प्रगति हो रही है।

वैष्णव, सरकार की महत्वाकांक्षी अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए सूरत में थे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “हमने सूरत और बिलिमोरा के बीच 2026 में पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है। इसमें अच्छी प्रगति हो रही है और हमें विश्वास है कि तब तक हम ट्रेन चलाने का काम पूरा कर लेंगे।”

बिलिमोरा, दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले का एक शहर है। इस परियोजना के तहत अहमदाबाद और मुंबई के बीच ‘हाई स्पीड रेल’ (एचएसआर) गलियारे में 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बुलेट ट्रेन चलाई जानी है। यह दूरी 508 किलोमीटर की है और दोनों गंतव्य के बीच 12 स्टेशन होंगे।

वर्तमान में दोनों शहरों के बीच यात्रा में छह घंटे लगते हैं लेकिन बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद यह अवधि घटकर तीन घंटे होने की उम्मीद है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1.1 लाख करोड़ रुपये है और 81 प्रतिशत खर्च जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) वहन करेगी। वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मार्ग की 61 किलोमीटर दूरी पर खंभे लगाए जा चुके हैं और 150 किलोमीटर पर काम चल रहा है। (भाषा)