नयी दिल्ली, 12 नवंबर। दिल्ली पुलिस ने उस लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के सभी थानों, चौकियों और सीमावर्ती नाकाओं को अलर्ट कर दिया है, जिसके लाल किला विस्फोट मामले से जुड़े होने का संदेह है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस सूत्र ने बताया कि जांच में यह खुलासा होने के बाद अलर्ट जारी किया गया कि विस्फोट के संदिग्धों के पास लाल रंग की एक अन्य कार भी थी।

वाहन का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की कम से कम पांच टीम तैनात की गई हैं, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस को भी कड़ी सतर्कता बरतने और तलाशी में सहायता करने के लिए अलर्ट कर दिया गया है।

सूत्रों ने बताया कि लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी के नाम पर पंजीकृत है।

कार का पंजीकरण विवरण सभी सीमावर्ती इकाइयों को भेज दिया गया है और तलाशी तेज करने के लिए यह जानकारी उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के साथ भी साझा की गई है।

सूत्र ने कहा कि संदेह है कि उमर ने टोही गतिविधियों के लिए इस वाहन का इस्तेमाल किया होगा। (भाषा)

रायपुर, 12 नवंबर। मुख्यमंत्री निवास रायपुर में कल 13 नवंबर हर गुरुवार को जनदर्शन शुरू हो रहा है। दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके।

राज्य सरकार के जनदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। यह पहल मुख्यमंत्री श्री साय की जनसरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता और पारदर्शी सुशासन के संकल्प को दर्शाती है, जिससे आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित हो सके।

रायपुर, 12 नवंबर। उत्तर विधायक  पुरंदर मिश्रा ने पूजा-अर्चना कर बीटीआई मैदान के उन्नयन कार्य की शुरुआत की।

विधायक श्री मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा -- “बीटीआई ग्राउंड को स्वच्छ, सुंदर और सुसज्जित बनाने  मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय से  निवेदन  था इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा गया है, और शीघ्र ही उनकी स्वीकृति मिलने की पूर्ण आशा है।”

कार्यक्रम के दौरान सफाई कर्मियों को वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया, जिससे समाज में स्वच्छता और समर्पण की भावना को प्रोत्साहन मिला।

इस अवसर पर महापौर श्रीमती मिनल चौबे , नान अध्यक्ष  संजय श्रीवास्तव, शहर भाजपा  अध्यक्ष  रमेश ठाकुर, मंडल अध्यक्ष  राम प्रजापति, पार्षद  रोहित साहू, पार्षद  राजेश गुप्ता, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष  मकबूल ख़ान,  प्रमोद साहू सहित  नागरिक एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों से 18 को मिलेगा सम्मान

रायपुर, 12 नवंबर। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री  सी. आर. पाटिल ने इन पुरस्कारों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ को तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया है।छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला, कांकेर जिले की डूमरपानी ग्राम पंचायत को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में तीसरा स्थान तथा रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल को सर्वश्रेष्ठ स्कूल श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा।प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी और कुछ श्रेणियों में नकद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। 

छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2024 का पुरस्कार वितरण समारोह 18 नवंबर  को प्रातः 11:30 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली के प्लेनरी हॉल में आयोजित होगा। इस समारोह में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ को मिले तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कारों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान राज्य के सतत जल संरक्षण और जनसहभागिता आधारित प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।  मुख्यमंत्री ने सभी विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार हर जिले और पंचायत में जल संवर्धन के इस मॉडल को आगे बढ़ाएगी।

वर्ष 2018 से हुई शुरुआत – अब तक पाँच संस्करण आयोजित

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक अभियान प्रारंभ किया।

2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी।
दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्रमशः वर्ष 2019, 2020, 2022 और 2023 के लिए प्रदान किए गए। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2021 में ये पुरस्कार नहीं दिए जा सके।

साढ़े सात सौ आवेदनों में से केवल 46 का चयन

वर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा 23 अक्टूबर 2024 को गृह मंत्रालय (एमएचए) के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर की गई थी। इस वर्ष कुल 751 आवेदन प्राप्त हुए।
निर्णायक समिति द्वारा सभी आवेदनों की जाँच और मूल्यांकन किया गया। चयनित आवेदनों की जमीनी स्तर पर जाँच केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा की गई। जमीनी जाँच रिपोर्टों के आधार पर संयुक्त विजेताओं सहित कुल 46 विजेताओं को वर्ष 2024 के लिए 10 विभिन्न श्रेणियों में चयनित किया गया।

रायपुर, 12 नवंबर। सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए बुधवार को नव निर्मित आधुनिक लाउंज का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि  यह अत्याधुनिक लाउंज यात्रियों को आराम, सुविधा और उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ की बढ़ती पहचान और यात्री-हितैषी दृष्टिकोण को दर्शाती है।उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से रायपुर एयरपोर्ट देश के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की श्रेणी में अपनी जगह और मजबूत करेगा।इस अवसर पर विधायक रिकेश सेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि, एयरपोर्ट निदेशक एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 नवंबर l केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री  सी. आर. पाटिल ने इन पुरस्कारों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ को तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया है।छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला, कांकेर जिले की डूमरपानी ग्राम पंचायत को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में तीसरा स्थान तथा रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल को सर्वश्रेष्ठ स्कूल श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा।प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी और कुछ श्रेणियों में नकद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।

छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2024 का पुरस्कार वितरण समारोह 18 नवंबर 2025 को प्रातः 11:30 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली के प्लेनरी हॉल में आयोजित होगा। इस समारोह में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ को मिले तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कारों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान राज्य के सतत जल संरक्षण और जनसहभागिता आधारित प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘जल समृद्ध भारत’ के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय कार्य किया है। राजनांदगांव, कांकेर और रायपुर के इन उदाहरणों ने यह सिद्ध किया है कि जब समाज, प्रशासन और संस्थान एक साथ कार्य करते हैं, तब जल संरक्षण एक जन-आंदोलन बन जाता है। मुख्यमंत्री ने सभी विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार हर जिले और पंचायत में जल संवर्धन के इस मॉडल को आगे बढ़ाएगी।

पाँच संस्करण

प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक अभियान प्रारंभ किया।

लोगों में पानी के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाएँ अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी।

दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्रमशः वर्ष 2019, 2020, 2022 और 2023 के लिए प्रदान किए गए। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2021 में ये पुरस्कार नहीं दिए जा सके।

सरकार बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने  तैयार नहीं है

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 12 नवंबर । लाल किला बम ब्लास्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां पत्रकारों से चर्चा में कहा कि सरकार ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है।देश के सबसे कमजोर गृह मंत्री इस वक्त हैं।इस नाकामी को छुपाया नहीं जा सकता।साथ ही सरकार से सवाल पूछा कि ब्लास्ट में इंटेलिजेंस में जो चूक हुई, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है?।

15 नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी को लेकर बघेल ने कहा कि सरकार की तरफ से जो तैयारी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई है।धान खरीदी में महज 2 दिन बचे हैं,
पर अब तक टोकन बंट जाना चाहिए था, लेकिन अब तक टोकन ही नहीं बंट पाया है।एक ओर जहां किसानों को डी.ए.पी. नहीं मिली, खाद नहीं मिला,अब जो धान खरीदी समय से होनी चाहिए थी, वो भी समय पर नहीं हो रही है।पिछली बार 27 लाख मेट्रिक टन का लक्ष्य सरकार ने रखा था।उसमें भी कभी रकबा बढ़ना चाहिए तो घटता जा रहा है।सरकार ने नीति बदलकर धान का उठाव मार्च तक किया जाएगा।जिसकी वजह से जो सुखा पड़ता है और बरसात की वजह से जो धान खराब होता है।उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा?साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश के राइस मिलर्स से भारी वसूली की जा रही है।राइस मिलर्स को डराने-धमकाने का काम किया जा रहा है।कभी बिजली कनेक्शन काट देते हैं, कभी बैंक सिक्योरिटी को स्थायी रूप से जमा करने का दबाव बना रहे हैं।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 12 नवंबर। जोन 2 राजस्व विभाग की टीम ने राजीव गाँधी वार्ड  13 अंतर्गत संपत्ति कर के बड़े बकायादार  दिलीप कुमार पटेल के भवन को सील किया। उन पर 564761 रूपए 

 बकाया राशि का भुगतान करने नोटिस जारी किए गए थे। इसक बावजूद भुगतान न करने पर आज सील किया गया।यह कार्रवाई उपायुक्त राजस्व श्रीमती जागृति साहू, जेसी डॉ. आर. के. डोंगरे के निर्देशानुसार की गई।

देश में इंसान-जानवर टकराव अब तक जंगलों में चल रहा था, जहां कहीं पर जानवर इंसानों को मार रहे थे, तो कहीं पर इंसान करंट बिछाकर, पानी में जहर घोलकर, या किसी और तरीके से जानवरों को मार रहे थे। अब जानवर-मानव टकराव जंगलों से निकलकर शहरों तक आ गया है, और देश भर के शहरों में कुत्तों और इंसानों के बीच अस्तित्व का खतरा खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को अपने मनमाने आदेशों से ऐसा उलझा दिया है कि कोई राज्य सरकार, या कोई म्युनिसिपल समझदारी का कोई काम कर ही न सके। कुत्तों की आबादी शहरों में बेकाबू है, उन्हें खिलाने पर आमादा पशुप्रेमियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, और उनके काटे हुए इंसानों के लिए सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन नहीं हैं। नतीजा यह है कि गरीबों को बाजार से महंगी वैक्सीन खरीदकर लगवाना पड़ता है, वरना कहावतों की जुबान में, कुत्तों की मौत करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। काटने वाले कुत्तों में से कितने रैबीज से संक्रमित रहते हैं, इसका कुछ पता नहीं चल पाता क्योंकि सडक़ के कुत्तों का कोई रिकॉर्ड तो रहना नहीं है, और काट लेने के बाद ऐसे कुत्ते की कोई शिनाख्त भी नहीं हो पाती। मतलब यह कि वैक्सीन का पूरा कोर्स किए बिना रैबीज से मरने का पूरा खतरा रहता है, और कोई भी वैसी मौत की कल्पना भी नहीं कर सकते।

हजारों बरस पहले इंसानों ने जंगली जानवरों को पालतू बनाते हुए कुत्तों को पालना शुरू किया था, और पिछले कुछ सौ बरसों से तो कुत्ते इंसानों के परिवार की तरह जगह-जगह रहने लगे थे। वे इंसानों को जंगली जानवरों के हमले से आगाह भी करते थे, शिकार में मदद भी करते थे, और पहुंच से परे की जगहों से शिकार को उठाकर भी लाते थे। लेकिन इंसानी बसाहटों में धीरे-धीरे पालतू कुत्ते सार्वजनिक भी होने लगे, और गांव-कस्बे, शहरों की सडक़-गलियों में कुत्तों की आबादी पनपने लगी। जिन संपन्न और विकसित देशों में कुत्ते सिर्फ पालतू होते हैं, वहां पर तो उन्हें पालने वाले परिवार उनका टीकारण करवा पाते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर पंचायत या म्युनिसिपल के बस में हर बेघर-आवारा कुत्ते की नसबंदी या टीकाकरण नहीं हैं। नतीजा यह होता है कि रैबीज के खतरे वाले कुत्तों की आबादी सडक़ों पर बढ़ती चलती है। जो लोग कुत्तों को पालते हैं वे भी शौक पूरा हो जाने पर, या किसी निजी वजह से उन्हें सडक़ों पर छोड़ देते हैं, अगर टीकाकरण किया भी रहा हो, तो भी उसका असर कुछ महीनों में खत्म हो जाता है, और वे खुद रैबीज संक्रमित होने का खतरा उठाते हुए इंसानों के लिए भी इस जानलेवा संक्रमण का खतरा बने रहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दो-तीन महीनों में तीन अलग-अलग आदेशों में एक बदअमनी सी खड़ी कर दी है। पहले फैसले में दो जजों ने दिल्ली-एनसीआर के पूरे इलाके से हर कुत्ते को हटाकर बाड़े में रखने को कहा था। अगले फैसले में सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी बेंच ने इस पर रोक लगा दी थी, और किसी भी इलाके से उठाए गए कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद उसी इलाके में वापिस छोडऩे का हुक्म दिया था। इसी बेंच ने अब तीसरे फैसले में यह कहा है कि स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, स्टेशन-बसस्टैंड से कुत्तों को हर हाल में हटाकर बाड़ों में रखा जाए, और इन जगहों पर कुत्ते दुबारा न घुस सकें, उसका पुख्ता इंतजाम किया जाए। लेकिन इन सार्वजनिक जगहों से परे बाकी इलाकों से कुत्तों को हटाने पर रोक जारी है। ऐसे माहौल मेें देश भर के अधिकतर इलाकों में कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, लोगों के लिए सरकारी इंतजाम में वैक्सीन नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के जज कारों में बंगले से कोर्ट आ-जा रहे हैं। अभी तक ऐसे कुत्ते बने नहीं हैं जो कि कारों के आरपार इंसानों को काट सकें। 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 12 नवंबर । बीजापुर जिला अस्पताल में एक और आंखफोड़वा सामने आया है फिलहाल 9 मरीजों का मेकाहारा में इलाज चल रहा है।इनकी बीजापुर अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों में इंफेक्शन बढ़ गया है। ऐसे 9 मरीज हैं जिनमें से 8 मरीजों की आंखों में इंफेक्शन है।मेकाहारा अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर ने पुष्टि करते हुए बताया कि  कुछ मरीजों की आँखों में सूजन है, तो कुछ के आँख में पस आ गया है। इन मरीजों का फिर से ऑपरेशन किया जाएगा. फिलहाल, एंटीबायोटिक सहित अन्य दवा देकर संक्रमण कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

दंतेवाड़ा प्रकरण हुआ ताजा
यह पहला मौका नहीं है, जब बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुली हो. सालभर पहले दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 13 लोगों की आंखों में इंफेक्शन फैल गया है, जिसके बाद मरीजों को दिखना बंद हो गया था. आनन-फानन में मरीजों को रायपुर लाकर मेकाहारा में भर्ती कराया गया था. मामले में सरकार ने जांच के आदेश दिए थे, वहीं डॉक्टर समेत तीन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया

एसआईआर का काम पूरी गंभीरता से हो रहा है...

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,12 नवंबर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि, बिहार में भारी बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। विभिन्न एग्जिट पोल में एनडीए की प्रचंड मतों से सरकार बन रही है।

साव ने कहा कि, बिहार की जनता ने सुशासन और विकास को चुना है। जंगलराज के बदले स्थिर सरकार को प्राथमिकता दिया है। डबल इंजन के विकास मॉडल पर एक बार फिर भरोसा जताया है।

थिम्पू, 12 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को भूटान में आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना उत्सव के दौरान ‘कालचक्र एम्पॉवरमेंट’ समारोह का उद्घाटन किया।

मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “भूटान के महामहिम नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और महामहिम चतुर्थ ड्रुक ग्यालपो के साथ ‘कालचक्र व्हील ऑफ टाइम एम्पॉवरमेंट’ का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला।”

उन्होंने कहा, ‘‘इसकी अध्यक्षता परम पावन जे खेनपो ने की, जिससे यह और भी विशेष बन गया।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, “यह एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसका बौद्ध समुदाय के लिए विश्वभर में अत्यंत सांस्कृतिक महत्व है। ‘कालचक्र एम्पॉवरमेंट’ वैश्विक शांति प्रार्थना उत्सव का हिस्सा है, जो भूटान में बौद्ध श्रद्धालुओं और विद्वानों को एक साथ लाया है।”

मोदी को एक ‘‘सिद्ध आध्यात्मिक गुरु’’ बताते हुए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने पवित्र कालचक्र अभिषेक का उद्घाटन किया और उसे आशीर्वाद दिया, जो आज चल रहे वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के हिस्से के रूप में शुरू हुआ।

इससे पहले, बुधवार को मोदी ने भूटान के पूर्व नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक से मुलाकात की और कहा कि वह दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए वर्षों से उनके द्वारा किए गए व्यापक प्रयासों की सराहना करते हैं।

मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘महामहिम चतुर्थ ड्रुक ग्यालपो के साथ एक शानदार बैठक हुई। भारत-भूटान संबंधों को और मजबूत करने के लिए वर्षों से उनके द्वारा किए गए व्यापक प्रयासों की सराहना की।’’

बैठक के दौरान, उन्होंने ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और संपर्क में सहयोग पर चर्चा की।

मोदी ने कहा, ‘‘गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना में प्रगति की सराहना की, जो हमारी ‘एक्ट ईस्ट नीति’ के अनुरूप है।’’

विदेश मंत्रालय के अनुसार, मोदी ने ‘‘भारत-भूटान की विशेष मित्रता को और बढ़ाने में बुद्धिमानी भरे परामर्श और मार्गदर्शन के लिए महामहिम को धन्यवाद’’ भी दिया।

मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्व नरेश के निरंतर अच्छे स्वास्थ्य, कुशलता और दीर्घायु के लिए भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से शुभकामनाएं दीं।

हिमालयी देश की दो दिवसीय यात्रा पर आए मोदी ने मंगलवार को चांगलीमेथांग स्टेडियम में भूटान के चौथे ‘ड्रुक ग्यालपो’ जिग्मे सिंग्ये वांगचुक के 70वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया।

मोदी ने कहा कि भारत और भूटान के बीच सदियों से गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है और इस ‘महत्वपूर्ण अवसर’ पर भाग लेना उनकी प्रतिबद्धता थी। (भाषा)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 12 नवम्बर। आज सुबह बालोद जिले में एक सफ़ेद रंग की कार से 3 करोड़ नगद राशि बरामद हुई है। कार में सवार दो लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। 

सूत्रों के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि रायपुर से धमतरी होते हुए कार नागपुर जा रही कार में बड़ी मात्रा में नगदी की आशंका है। सूचना पर घेराबंदी कर बालोद -गुरुर पासिंग के पास कार को रोका गया।

कार में 2 लोग सवार थे। पूछताछ में गोलमाल जवाब देने लगे। कार की चेकिंग में गुप्त चेंबर बना मिला। चेंबर की तलाशी में 500-500 के बड़ी मात्रा में नोट रखे मिले। 
पुलिस गाड़ी समेत नोट और 2 आरोपियों को थाने लाए और नगदी गिनने की मशीन मंगाई गई। 
पुलिस सूत्रों के अनुसार 3 करोड़ नगद राशि बरामद हुई है। गिरफ्तार  युवकों से पूछताछ में हवाला का पैसा होना बताया है।
पुलिस ने आयकर विभाग और सरकारी खुफिया एजेंसी को सूचित किया है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता

कोरबा, 12 नवंबर । श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के काफिले का सोमवार को नेशनल हाईवे-130 पर बड़ा हादसा हो गया। धुईचुआ गांव के पास अचानक तीन बाइक सवार युवक काफिले के सामने आ गए। उन्हें बचाने के प्रयास में आगे चल रही स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई।

घटना के वक्त मंत्री का काफिला कोरबा से रायपुर जा रहा था। सामने बाइक सवारों को देखकर स्कॉर्पियो चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे वाहन पलट गया।
मंत्री देवांगन जिस गाड़ी में सवार थे, उसका चालक सतर्क रहा और समय रहते वाहन नियंत्रित कर लिया, जिससे मंत्री और उनके साथ मौजूद लोग सुरक्षित बच गए।
काफिले के बाकी वाहन भी तुरंत रुक गए।

इस हादसे में एएसआई दिलीप कुमार शुक्ला, प्रधान आरक्षक आर. विनीत तिर्की और स्कॉर्पियो चालक को चोटें आईं।
हादसे के तुरंत बाद पाली थाना प्रभारी जितेन्द्र यादव टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। वहीं, हादसे के बाद तीनों बाइक सवार मौके से फरार हो गए।

कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि हादसा पूरी तरह आकस्मिक था। बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में वाहन पलटा, जिससे तीन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बिलासपुर डिवीजन में 42 में से केवल 30 पायलट ही उत्तीर्ण

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 12 नवंबर। 4 नवंबर को लाल खदान के पास हुए मेमू ट्रेन हादसे के बाद अब रेलवे विभाग में बड़ी लापरवाही सामने आ गई है। जांच में पता चला है कि कई लोको पायलट बिना साइकोलॉजिकल (एप्टीट्यूड सुटेबिलिटी) टेस्ट पास किए मेमू ट्रेन चला रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, बिलासपुर डिवीजन के 42 लोको पायलटों में से केवल 30 ने साइकोलॉजिकल टेस्ट पास किया है, जबकि 12 पायलट अभी तक टेस्ट से नहीं गुजरे हैं। वहीं नागपुर डिवीजन में 56 में से सिर्फ 33 लोको पायलट योग्य पाए गए, जबकि 23 पायलटों को अब टेस्ट देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर, रायपुर और नागपुर डिवीजनों के मंडल रेल प्रबंधकों को अब जाकर निर्देश जारी किया है कि बिना एप्टीट्यूड टेस्ट पास किए कोई भी लोको पायलट मेमू ट्रेन न चलाए।
जांच में सामने आया है कि हादसे में मारे गए लोको पायलट विद्यासागर ने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट पास नहीं किया था। जून माह में उसका एग्जाम लिया गया था, जिसमें वह फेल हो गया था।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अब सभी लोको पायलटों की मानसिक योग्यता, निर्णय क्षमता और प्रतिक्रिया समय की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी।

याद रहे कि 4 नवंबर को गेवरा से बिलासपुर आ रही मेमू ट्रेन लाल खदान के पास खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस हादसे में 11 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि बाद में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत हुई, जिससे मृतकों की संख्या 13 पहुंच गई।

रेलवे ने नए लोको पायलटों के लिए “लर्निंग ट्रेनिंग” को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी स्थिति में सिग्नल या सुरक्षा मानकों की अनदेखी न हो सके।

हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी सचिव से मांगा जवाब, कल फिर सुनवाई  

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 12 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक गंभीर मामले को स्वत: संज्ञान में लिया है। बिलासपुर की नई कंपोजिट सरकारी बिल्डिंग में पिछले 6 महीने से लिफ्ट बंद पड़ी है। इस बिल्डिंग में 22 विभागों के दफ्तर हैं, जहां रोजाना करीब 250 कर्मचारी और उतनी ही संख्या में लोग आते-जाते हैं। लिफ्ट न चलने से खासकर दिव्यांग कर्मियों को भारी परेशानी हो रही है।

इस बिल्डिंग में तैनात चार दिव्यांग कर्मचारी—संतोषी ध्रुव (लेबर इंस्पेक्टर), दीपक तिवारी (योजना एवं सांख्यिकी विभाग), और के.एस. पाइकरा व एस. यादव (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग) को रोज सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही हैं। संतोषी ध्रुव, जो बैसाखी के सहारे चलती हैं, पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए 24 सीढ़ियां एक-एक कदम से पार करती हैं। यह दैनिक संघर्ष उनकी शारीरिक थकान को दर्शाता है।

लिफ्ट के अलावा बिल्डिंग में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। 2013 में करीब 8 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस बिल्डिंग में कर्मचारी अपनी जेब से पानी की बोतलें खरीदते हैं। विभागों ने कलेक्टर से लिफ्ट ठीक करने और नई लिफ्ट शुरू करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

हाईकोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए लोक निर्माण विभाग के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। इसमें पुरानी लिफ्ट की मरम्मत की स्थिति, नई लिफ्ट में देरी के कारण, और दोनों लिफ्टों को चालू करने की समय-सीमा साफ करनी होगी। साथ ही, दिव्यांगों के लिए सुविधाओं और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के उपाय भी बताने होंगे। अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 12 नवंबर। छत्तीसगढ़ में आवारा मवेशियों के कारण बढ़ते सड़क हादसों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन जमीन पर अमल नहीं दिखता।

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा था। इसके जवाब में मुख्य सचिव ने 10 नवंबर को शपथपत्र दाखिल किया, जिसमें बताया गया कि 24 और 25 अक्टूबर को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क से मवेशी हटाने के फैसले लिए गए हैं।

सरकार ने बताया कि सभी शहरों में कांजी हाउस को सक्रिय किया जा रहा है, खराब केंद्रों की मरम्मत के आदेश दिए गए हैं और शिकायत के लिए दो टोल-फ्री नंबर जारी किए गए हैं- 1100- शहरी क्षेत्रों के लिए तथा 1033- राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि सड़कें अंधेरे में हैं, हर दिन हादसे हो रहे हैं और अधिकारी सिर्फ रिपोर्ट भेजकर खानापूर्ति कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि सुरक्षा और मॉनिटरिंग की स्थिति बेहद खराब है।

कोर्ट ने निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए और अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे।

मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार एक महीने का विशेष अभियान चलाने जा रही है, जिसमें दिन-रात सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाएगा। अभियान की जानकारी अखबारों, सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से जनता तक पहुंचाई जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि कलेक्टर और संभागायुक्त हर सप्ताह समीक्षा करेंगे, और हादसे रोकने में लापरवाही पाए जाने पर टोल ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान बताया कि हाल ही में एक बछड़ा सड़क दुर्घटना में घायल हुआ, लेकिन कॉल करने पर न कोई अधिकारी पहुंचा, न अस्पताल से जवाब मिला। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो सरकारी रिपोर्ट झूठी साबित होती है।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए राज्य सरकार से कहा है कि शहरों और हाइवे से आवारा पशुओं को अनिवार्य रूप से हटाएं। सभी पशुओं को संयुक्त अभियान चलाकर गौशालाओं में भेजा जाए, रातभर हाईवे पेट्रोलिंग टीम सक्रिय रहे, हर हाईवे पर हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किए जाएं,  कोर्ट ने कहा कि लापरवाही पर अधिकारी खुद जिम्मेदार होंगे।

सोना साहू प्रकरण बना आधार, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 12 नवंबर। क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर प्रदेशभर के एक हजार से ज्यादा शिक्षकों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई पूरी हो गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।

पूर्व में हाईकोर्ट ने शिक्षिका सोना साहू को क्रमोन्नत वेतनमान देने का आदेश दिया था। उस फैसले को आधार बनाकर सैकड़ों शिक्षकों ने भी कोर्ट में अपनी याचिकाएं दायर कीं। राज्य सरकार ने सोना साहू मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिक्षकों के वकीलों से पूछा कि सोना साहू का आदेश अन्य याचिकाओं पर क्यों लागू होना चाहिए, जबकि वह मामला पंचायत विभाग के शिक्षकों से जुड़ा था। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि क्रमोन्नति का लाभ नियुक्ति की तिथि से मिलेगा या फिर संविलियन (मर्जर) के बाद से।

राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने कहा कि 2017 में जारी परिपत्र (सर्कुलर) केवल नियमित शासकीय शिक्षकों के लिए था। पंचायत शिक्षकों का संविलियन 2018 में हुआ, इसलिए उनकी सेवा अवधि की गणना उसी साल से की जाएगी। सरकार ने यह भी बताया कि 6 नवंबर 2025 को सामान्य प्रशासन विभाग के नए आदेश में इस विषय को स्पष्ट कर दिया गया है, जिससे भ्रम की स्थिति खत्म हो गई है। राज्य की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि पूर्ववर्ती सेवा को केवल तभी गिना जा सकता है जब वह नियमित शासकीय सेवा हो, न कि पंचायत सेवा के रूप में।

लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।  

हाईकोर्ट के इतिहास में यह दूसरी बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में एक ही विषय पर याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इससे पहले चिटफंड घोटाले के मामले में लगभग 20 हजार शपथपत्र कोर्ट में पेश किए गए थे।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 12 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को सही ठहराया है। अदालत ने इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में उम्मीदवारों ने नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव और शॉर्टलिस्टिंग के तरीके पर आपत्ति जताई थी।

याचिकाकर्ताओं, जिनमें अनिल तिवारी, राजेंद्र कुमार पाध्ये और डॉ. दिनेश्वर प्रसाद सोनी शामिल हैं, ने दावा किया कि सर्च कमेटी ने मध्य में नियम बदलकर 25 साल के अनुभव की शर्त जोड़ी, जो गलत है। उन्होंने कहा कि इससे उनकी उम्मीदवारी पर असर पड़ा और मूल विज्ञापन के मुताबिक उनका मूल्यांकन नहीं हुआ।

दूसरी ओर, राज्य सरकार के वकील ने कहा कि सर्च कमेटी ने 25 साल के अनुभव को आधार बनाकर शॉर्टलिस्टिंग की, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि 231 आवेदनों में से 163 सूचना आयुक्त के पद के लिए थे और इस आधार पर 33 उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए हुआ।

न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने कहा कि सर्च कमेटी का शॉर्टलिस्टिंग का तरीका तर्कसंगत और निष्पक्ष है। कोर्ट ने माना कि साक्षात्कार के लिए सभी उम्मीदवारों को बुलाना संभव नहीं था, इसलिए अनुभव की शर्त रखना उचित था। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, जैसे तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान हाईकोर्ट और अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ, का हवाला देते हुए कहा कि शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। इस फैसले के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।  

पर्यावरण संरक्षण की नई तकनीक का एसईसीएल के सीएमडी दुहन ने किया भूमिपूजन

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 12 नवंबर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  ने कोल इंडिया का पहला “पेस्ट फिलिंग प्रोजेक्ट” शुरू कर दिया है। यह परियोजना कोरबा क्षेत्र की सिंगाली अंडरग्राउंड माइंस में लागू की जा रही है। इस अत्याधुनिक तकनीक की शुरुआत मंगलवार को एसईसीएल मुख्यालय के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर हरीश दुहन की उपस्थिति में हुई।

परियोजना का भूमिपूजन समारोह बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया, जिसमें एसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और डीएसबी उपक्षेत्र की संयुक्त परामर्श समिति के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए।
कार्यक्रम में आर.सी. महापात्रा, निदेशक (तकनीकी–प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग), मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर अतुल द्विवेदी (एमडी, टीएमसी), राजेश कुमार गुप्ता (जीएम, कोरबा क्षेत्र) और अजय तिवारी (जीएम, उत्पादन) सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

भूमिपूजन के बाद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति एसईसीएल की प्रतिबद्धता दोहराई।

मालूम हो कि ‘पेस्ट फिलिंग टेक्नोलॉजी’ एक उन्नत और पर्यावरण अनुकूल खनन तकनीक है, जिसमें खदानों में बची खाली जगहों को फ्लाई ऐश, खदानों के अवशेष और सीमेंट मिक्स कर बने पेस्ट से भरा जाता है।
यह तकनीक भूमिगत खदानों की स्थिरता बढ़ाती है, सतह पर होने वाले अपशिष्ट निस्तारण की समस्या घटाती है, और भूमि क्षरण व जल प्रदूषण को रोकने में मदद करती है।

इस तकनीक को अपनाकर एसईसीएल ने हरित और सुरक्षित कोयला खनन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह पहल कोल इंडिया की सतत विकास और नवाचार की नीति के अनुरूप है।
कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें सभी विभागों और टीमों के सहयोग की सराहना की गई।

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भुवन सिंह राज (मूल पद – सहायक प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र) को मार्च 2025 में विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 556 के उत्तर में गलत और भ्रामक जानकारी देने का दोषी पाया गया था।
इस पर शासन ने 14 अगस्त 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब उन्होंने 21 अगस्त को दिया था। शासन ने उनके जवाब को असंतोषजनक और अमान्य माना और निलंबन की कार्रवाई का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय रायपुर स्थित क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय निर्धारित किया गया है।

विश्वविद्यालय ने शासन के आदेश के बाद 11 नवंबर को भुवन सिंह राज को कार्यमुक्त कर दिया।
कुलपति प्रो. वी.के. सारस्वत ने आदेश जारी करते हुए परीक्षा नियंत्रक डॉ. मनीष कुमार साव को कुलसचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। अब वे अस्थायी रूप से दोनों जिम्मेदारियां परीक्षा और प्रशासन संभालेंगे।

नयी दिल्ली, 12 नवंबर। दिल्ली में लाल किले के पास हुए शक्तिशाली विस्फोट के पलों को रिकॉर्ड करने वाला एक सीसीटीवी फुटेज बुधवार को सामने आया।

यह दृश्य लाल किले के चौराहे पर लगाए गए एक निगरानी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, उसमें विस्फोट से पहले सड़क पर भारी यातायात की आवाजाही दिखाई देती है और फिर अचानक एक भीषण विस्फोट होता है।

सोमवार शाम करीब छह बजकर 50 मिनट पर हुआ यह विस्फोट एक लाल गुब्बारे के फटने जैसा दिखायी दिया, जिसके तुरंत बाद अफरातफरी और दहशत फैल गयी तथा लोग छिपने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

इस सीसीटीवी फुटेज ने धमाके के समय की पुष्टि की है जिसके बारे में पहले ही जांचकर्ताओं ने बताया था।

माना जा रहा है कि गाड़ी को डॉ. उमर नबी चला रहा था जो हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर था। (भाषा)

18 घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 नवंबर। कोरबा-बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेन हादसे में इलाज के दौरान एक और घायल युवती ने दम तोड़ दिया। मंगलवार की रात अपोलो अस्पताल में नैला निवासी मेहनिश परवीन (19 वर्ष) की मौत हो गई। इसके साथ ही इस भीषण रेल दुर्घटना में अब तक जान गंवाने वाले यात्रियों की संख्या 13 पहुंच गई है।

यह हादसा 4 नवंबर की शाम 4 बजे हुआ था, जब कोरबा-बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेन गतौरा स्टेशन और लालखदान ओवरब्रिज के बीच खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घटना के दिन ही 11 लोगों की मौत हो गई थी।

उस समय करीब 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें जिला अस्पताल, सिम्स, रेलवे अस्पताल और अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

घटना में गंभीर रूप से घायल बैमा निवासी पवन गढ़वाल की सोमवार सुबह सिम्स अस्पताल में मौत हो गई थी। पवन नैला स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए थे और हादसे के बाद से लगातार इलाज चल रहा था। उनकी मौत के अगले ही दिन, मंगलवार की रात मेहनिश परवीन ने भी दम तोड़ दिया।

रेल हादसे में घायल 18 यात्री अब भी सिम्स, अपोलो और जिला अस्पताल—में भर्ती हैं। चिकित्सकों का कहना है कि कुछ की हालत अब भी नाज़ुक बनी हुई है।