राजधानी दिल्ली में बीती शाम ऐतिहासिक लालकिले के करीब एक कार में हुए विस्फोट में अब तक करीब दर्जनभर लोगों के मारे जाने की खबर है, और दर्जनों लोग जख्मी हैं। सडक़ पर व्यस्त टै्रफिक के बीच इस धमाके में उस कार के तो परखच्चे तो उड़ ही गए और आसपास की कई गाडिय़ां जलकर राख हो गईं। दिल्ली में बरसों बाद ऐसा विस्फोट हुआ है, और पिछले दो दिनों से दिल्ली के इलाके के फरीदाबाद में एक जगह 3 टन विस्फोटक मिला था, अटकलें इन दोनों बातों का रिश्ता जोड़ रही हैं। कश्मीर से रिश्ता रखने वाले दो अलग-अलग डॉक्टरों से राजस्थान और हरियाणा में जिस तरह हथियार और विस्फोटक मिले हैं, उनसे भी यह घटना जुड़ी हुई हो सकती है।  लेकिन भारत में राजनीति ऐसी है कि लोग इसे बिहार चुनाव में मतदान के ठीक पहले विस्फोट भी समझ रहे हैं।

जिन लोगों ने दिल्ली में दर्जनभर से अधिक दाखिल होने वाली सडक़ों से आकर इस राजधानी-महानगर में गाडिय़ों का सैलाब देखा हुआ नहीं होगा, वे ही यह मानकर चल सकते हैं कि दूसरी जगहों पर विस्फोटक मिलने के बाद दिल्ली में सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई, गाडिय़ों की जांच क्यों नहीं की गई। जिस शहर में बिना किसी जांच ही लगातार टै्रफिक जाम रहते हों, उस शहर में अगर गाडिय़ों की जांच की जाए, तो जिंदगी थम ही जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि विस्फोटकों के जो बड़े-बड़े जखीरे मिलना बताया गया है, वे भी किसी जांच और खुफिया कार्रवाई की कामयाबी का ही सुबूत हैं। इस बात को समझना होगा कि देश के चारों तरफ के सरहदी मुल्कों से खराब रिश्तों के चलते हुए किसी तरफ से आतंकी किस तरह के विस्फोटक या हथियार लेकर घुस सकते हैं, यह अंदाज लगा पाना, और काबू करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। समझदारी हमेशा इसी बात में रहती है कि पड़ोसियों के बीच रिश्ते अच्छे रहें। रिश्तेदारों से रिश्ते अच्छे न रहना एक बार चल सकता है, क्योंकि लोग उनसे कम मिलकर भी काम चला सकते हैं, और बिना मिले भी, लेकिन पड़ोसी तो सोते-जागते सामने पड़ते हैं, उनसे तो बचा भी नहीं जा सकता। इसलिए जब योरप के देश एक समुदाय बनाकर आपस में रिश्ते अच्छे रखते हैं, सरहदों को कई बातों के लिए मिटा देते हैं, तो वे चैन से भी जीते हैं।

यह चौदह बरस बाद दिल्ली का पहला बड़ा विस्फोट है। वर्ष 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के अहाते में एक विस्फोट में 15 मौतें हुई थीं, और 80 के करीब लोग घायल हुए थे, उसकी जिम्मेदारी एक इस्लामी-आतंकी संगठन ने ली थी, और इस केस में तीन लोगों को उम्रकैद हुई थी। इस रिकॉर्ड को देखते हुए दिल्ली में कल सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों की नाकामयाबी गिनना ठीक नहीं है। इन दोनों का काम जब कामयाबी से होता है, तो वह दिखता नहीं है, इमारत की नींव में दब जाता है, और जब असफल रहता तो वह छत पर चढक़र चीखता है। बीते बरसों में कश्मीर में जरूर बड़े-बड़े हमले हुए, लेकिन दिल्ली सुरक्षित रही। दिल्ली की हिफाजत भी केंद्र सरकार के जिम्मे है, और मणिपुर से लेकर कश्मीर तक तोहमत झेलने वाली इस केंद्र सरकार को दिल्ली की सुरक्षा के लिए एक तारीफ भी मिलनी चाहिए। कल शाम के धमाके से फिलहाल तारीफ की संभावनाएं खत्म हो गई हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,11 नवंबर। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडेय ने साफतौर पर कहा कि स्कूल शिक्षा की किताबों की छपाई के लिए टेंडर प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कागज खरीद के लिए टेंडर जारी भी कर दिए हैं। टेंडर की प्रक्रिया अन्य राज्यों की तरह है। 

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा था कि कागज खरीद किताबों का मुद्रण का काम एक साथ कराए जाने की घोषणा की थी। पांडेय ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था बिहार में हैं। प्रकाशन फर्म को कागज खरीदकर मुद्रण कराने का जिम्मा दिया जाता है। मगर इसमें किताबों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, और अनियमितता की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा किताबों की छपाई करने वाले छोटे फर्म प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। इस तरह की स्थिति को देखते हुए कागज की खरीदी जैम पोर्टल से होगी, और छपाई के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी यही व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ शासन एनसीआईटी के मापदण्डों का पालन करती है, और उसी अनुरूप छपाई होगी। 

पांडेय ने बताया कि अलग-अलग जगहों में पाठ्य पुस्तक की किताबों को बेचे जाने के मामले की जांच भी हुई है, और कार्रवाई भी हुई है। 

निर्धारित तिथि और समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर पूर्ण करें प्रक्रिया रायपुर, 11 नवम्बर / व्यापमं रायपुर द्वारा आबकारी आरक्षक की 27 जुलाई को आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परिणाम के आधार पर वरीयता क्रम अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की दस्तावेज़ सत्यापन एवं शारीरिक मापदण्ड परीक्षण हेतु सूची आबकारी विभाग की वेबसाइट excise.cg.nic.in पर अपलोड की गई है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक मूल अभिलेखों सहित सत्यापन हेतु उपस्थित हों। आवश्यक दस्तावेजों में व्यापम परीक्षा का प्रवेश पत्र, परिणाम की प्रति, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की अंकसूची, मूल निवास एवं स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र तथा आरक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का शपथ पत्र, ओबीसी अभ्यर्थियों का आय प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक सेवा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), उपरोक्त दस्तावेज के प्रमाणीकरण के संबंध में शपथ पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मूल दस्तावेज की 2 छायाप्रति स्व प्रमाणित तथा यदि शासकीय सेवक हों तो अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल हैं। अभ्यर्थियों को 24 नवम्बर से 01 दिसम्बर 2025 तक संलग्न सूची में अंकित तिथि अनुसार प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज़ सत्यापन कराना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, वाणिज्यिक कर (GST) भवन, नवा रायपुर अटल नगर के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। आबकारी विभाग ने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर आवश्यक दस्तावेजों की मूल एवं स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ उपस्थित होकर प्रक्रिया पूर्ण करें।

विश्व विजेता भारतीय महिला दल में कवर्धा की बेटी का अमूल्य योगदान रायपुर, 11 नवम्बर । उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट रहीं श्रीमती आकांक्षा सत्यवंशी एवं उनके परिजनों के साथ अपने निवास पर आत्मीय भेंट की और उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उन्हें शौर्य के प्रतीक के रूप में गदा भी भेंट किया। जिसपर आकांक्षा ने हर्ष पूर्वक अपने विश्वकप के फाइनल मैच में गदा से जुड़ा एक वाक्या शेयर करते हुए बताया कि वे भी हनुमान जी की भक्त हैं और आखरी मैच में खिलाड़ी राधा यादव और क्रांति गौड़ पूरे समय हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। फिर जब उनकी मैच खेलने की पारी आयी तो उन्होंने एक छोटा सा गदा मेरे हांथों में देकर उसे मैच के अंत तक पकड़े रहने को कहा था और भगवान हनुमान की कृपा हम पर बनी रही और हम विश्व विजेता बन गए। इस अवसर पर उन्होंने उपमुख्यमंत्री से अपने क्रिकेट से जुड़ने के सफर को साझा किया। कैसे एम्स रायपुर की पक्की नौकरी छोड़कर उन्होंने क्रिकेट टीम की फिजियो बनीं।

कागज खरीद में 24 करोड़ की बचत, अगले साल 1 जून तक स्कूलों में पहुंच जाएंगी किताबें-पांडेय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,11 नवंबर। प्रदेश के साढ़े 17 सौ से अधिक निजी स्कूलों ने पाठ्य-पुस्तक निगम की किताबें नहीं ली है। इस पर निगम ने स्कूल शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है। इससे परे पाठ्य-पुस्तक की कागज खरीद में पिछले साल के मुकाबले करीब 24 करोड़ की बचत हुई है। यह जानकारी पाठ्य-पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडेय दी।
श्री पांडेय ने मीडिया से चर्चा में निगम की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि निगम स्वशासी संस्था है, और सारे फैसले निगम का संचालक मंडल लेता है। निगम का काम गुणवत्तायुक्त कागज खरीदना,मुद्रण और वितरण करना है। 

पांडेय ने बताया कि स्कूलों के पाठ्य-पुस्तक की किताबों के लिए जैम पोर्टल के माध्यम से कागज खरीद हुई थी। कागज की क्वालिटी में किसी तरह का समझौता नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि एनसीआरटी के मापदंड का पालन किया गया। करीब 12 हजार मीट्रिक टन कागज की खरीद हुई। यह खरीद 78 रूपए किलो की दर से हुई। जबकि गत वर्ष 98 रूपए की दर से खरीदी हुई थी। इस तरह कुल मिलाकर 24 करोड़ रुपए की बचत कागज खरीद में हुई है। 

निगम अध्यक्ष ने बताया कि कागज की गुणवत्ता की जांच के लिए सिस्टम बना हुआ है। हर 500 मीट्रिक टन कागज का सैम्पल जांच के लिए लैब भेजा जाता है। सैम्पल फेल होने पर अर्थदंड का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के  माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मान्यता 1784 निजी स्कूलों ने पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें नहीं ली है। जबकि कक्षा 1 से 10 तक स्कूलों को पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें लेना अनिवार्य है।  किताबें नहीं लेने से करीब 15-20 करोड़ रुपये की बचत निगम को हुई है। बावजूद इसके निगम ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है, और जानकारी चाही है कि उक्त स्कूलों ने किताबें क्यों नहीं ली। विभाग इस पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि निगम में पाठ्य पुस्तक की किताबों की छपाई आदि के लिए राशि का आबंटन समग्र और डीपीआई द्वारा किया जाता है। दस फीसदी राशि स्थापना व्यय पर खर्च होता है। 

श्री पांडेय ने बताया कि नए शिक्षा सत्र से किताबें समय से पहले पहुंच जाएंगी। यानि 1 जून तक सभी स्कूलों को किताब पहुंच जाए, यह व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में डिपो की संख्या बढ़ाई गई है। आठ नए सब डिपो बनाए गए हैं। जगदलपुर के अलावा सुकमा, कांकेर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़ और कुनकुरी में डिपो होंगे। 

 

???????????????????????? रायपुर। विधानसभा ने कांग्रेस शासन के दौसाइंस कालेज मैदान में आयोजित बोरे बासी कार्यक्रम में अनियमितता की जांच के लिए सदन समिति का पुनर्गठन गठन किया है। विधानसभा सचिव के पत्र के अनुसार राजेश मूणत की जगह भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह को सभापति नियुक्त किया गया है। मूणत सदस्य रहेंगे।

इस्लामाबाद (पाकिस्तान), 11 नवंबर (भाषा) पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार को एक अदालत के बाहर हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गयी जबकि 20 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी।

यह हमला राजधानी के जी-11 इलाके में अदालत परिसर के प्रवेश द्वार के पास किया गया। सरकारी पाकिस्तान टेलीविजन (पीटीवी) ने बताया कि बचाव अधिकारियों को 12 शव मिले हैं।

पीटीवी ने ‘एक्स’ पर कहा,‘‘विस्फोट में मारे गए 12 लोगों के शवों को पाकिस्तान आयुर्विज्ञान संस्थान (पीआईएमएस) अस्पताल में भिजवाया गया है।’’

इसने बताया कि 20 घायलों को पीआईएमएस अस्पताल के आपातकालीन विभाग में भर्ती किया गया है।

पहली पंक्ति में चलने को लेकर हुआ विवाद, नेताओं ने किया बीच-बचाव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 नवंबर।सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर बिलासपुर में आयोजित यूनिटी मार्च के दौरान भाजपा नेताओं के बीच अप्रत्याशित विवाद देखने को मिला। केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू की मौजूदगी में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और भाजपा की प्रदेश मंत्री हर्षिता पांडेय के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों नेता पहली लाइन में चलने को लेकर आमने-सामने आ गए।

कार्यक्रम की शुरुआत तिफरा स्थित मां काली मंदिर से हुई थी। यहां पूजा-अर्चना के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू,  विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक और विधायक अमर अग्रवाल ने मार्च का शुभारंभ किया।

जब सभी नेता पैदल मार्च के लिए निकले, हर्षिता पांडेय केंद्रीय मंत्री के साथ फर्स्ट लाइन में चल रही थीं। इसी दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला भी उसी पंक्ति में आने लगे। तभी हर्षिता पांडेय ने आपत्ति जताई और दोनों के बीच बहस छिड़ गई। धीरे-धीरे बात इतनी बढ़ी कि साहू को खुद बीच में आना पड़ा।

 

रायपुर, 11 नवंबर। अहमदाबाद के टेक्सटाइल एसोसिएशन समूह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में कपड़ा उद्योग में निवेश की रुचि दिखाई। अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के दौरान नारोल टेक्सटाइल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरो मैनेजमेंट (NTIEM) के अध्यक्ष चंपालाल अग्रवाल के नेतृत्व में अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात की।प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ में पर्यावरण अनुकूल टेक्सटाइल प्रसंस्करण उद्योग के विकास में सहयोग की इच्छा व्यक्त की। कंपनी ने अपने कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) की क्षमता को 100 MLD से बढ़ाकर 130 MLD करने और छत्तीसगढ़ में कपड़ा उद्योगों के लिए आधुनिक एवं टिकाऊ सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

अहमदाबाद, 11 नवम्बर । आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में टोरेंट ग्रुप के उपाध्यक्ष जिनल मेहता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिजली क्षेत्र में 22,900 करोड़ रुपये तथा फार्मा सेक्टर में 200 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए। इन परियोजनाओं से लगभग 5,200 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। श्री मेहता ने राज्य में औद्योगिक वातावरण और निवेश के अनुकूल नीतियों की सराहना की।

रायपुर, 11 नवम्बर। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत पुलिस ने दो ठगों को मुंबई और पुणे से गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने SBI बैंक मैनेजर से फिक्स डिपॉजिट करने के बहाने एवं ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का आफर देकर 33.82 लाख ठगे थे। आशुतोष कुमार मैनेजर एसबीआई रामसागरपारा रायपुर को बड़ी राशि फिक्स डिपाजिट कराने के बहाने झांसा में लेकर उनसे 17.82 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी । आशुतोष ने थाना आजाद चौक में धारा 318(4) बी.एन.एस. दर्ज कराया था। इसकी जांच और डिजिटल एविडेंस की मदद से मुख्य आरोपी की पहचान की सरफराज अंसारी निवासी उत्तरप्रदेश के रूप में की गई। वह एक ठगी के बाद अपना स्थान बदल कर पुणे में छिप गया था। जहां रेड कर गिरफ्तार किया गया है। ठगी की संपूर्ण राशि को होल्ड कर पीड़ित को वापस कराया गया है। दूसरे मामले में मंदिर हसौद पुलिस ने देवेश साहू से ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के बहाने 16 लाख की धोखाधड़ी की रिपोर्ट धारा 420,34 भा.द.वि. दर्ज कर जांच कर रही थी। जांच में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम एवं बैंक से प्राप्त जानकारी का तकनीकी विश्लेषण कर आरोपी की पहचान की आरोपी मयूर जोशी के रूप में हुई‌। वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी में संलिप्त हो गया था। उसने दिनेश को ऑनलाइन गूगल रिव्यू करने का टास्क देता था।शुरुआत में टास्क पूरा करने पर रकम दी जाती थी बाद में अधिक रकम लेकर टास्क पूरा करने के बाद रकम वापस नहीं किया। मुंबई में रेड कर मयूरको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी 1 सरफराज अंसारी 20 पता बभनौली कुशीनगर इमलिया उत्तर प्रदेश। 2 मयूर जोशी 29 राधा कमीशन अपार्टमेंट उल्हासनगर महाराष्ट्र।

अहमदाबाद, 11 अक्टूबर। इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के दौरान वेल्सपन समूह के निदेशक व एसोचैम गुजरात के अध्यक्ष चिन्तन ठाकर ने एसोचैम गुजरात के सह अध्यक्ष जेमिन शाह सहित अन्य कंपनी के प्रमुखों के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से भेंट की। उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ के खनिज, धातु, उर्वरक, पेट्रो केमिकल, एनर्जी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की और राज्य में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई।

नयी दिल्ली, 11 नवंबर। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए विस्फोट के मामले में मंगलवार को यूएपीए के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की और राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर छापे मारे।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, लाल किले के पास जिस कार में सोमवार शाम को विस्फोट हुआ उसके चालक का कथित तौर पर फरीदाबाद स्थित आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध था।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार शाम हुए विस्फोट के मद्देनजर आज एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस हमले में 12 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आसूचना ब्यूरो (आईबी) के निदेशक तपन डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते शामिल हुए।

जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात डिजिटल माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए।

पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत आतंकवादी हमला मामले की साजिश एवं ऐसे मामलों में सजा से संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है।

दिल्ली पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है और राष्ट्रीय राजधानी को ‘हाई अलर्ट’ पर रखा गया है तथा हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

सूत्रों के अनुसार पुलवामा का निवासी और पेशे से चिकित्सक उमर मोहम्मद कथित तौर पर वह हुंदै आई20 कार चला रहा था, जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग क्षेत्र में हुए विस्फोट में इस्तेमाल हुई थी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि लाल किले के पास जिस कार में विस्फोट हुआ उसे चला रहे व्यक्ति की पहली तस्वीर इलाके के सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति के फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से कथित तौर पर संबंध थे, जहां से विस्फोटक सामग्री का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिलता है कि लाल किले के पास हुए विस्फोट में संभवत: अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है।

पुलिस के एक सूत्र ने कहा कि प्रारंभिक जांच से दिल्ली विस्फोट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के बीच संभावित संबंध का संकेत मिलता है, जहां से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था। सूत्र ने कहा, ‘‘अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।’’

पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में “मास्क पहने हुए एक व्यक्ति” को कार चलाते हुए देखा जा सकता है। उसने कहा कि कई टीम को लाल किले और उसके आसपास के रास्तों के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के लिए तैनात किया गया है।

शाह ने मंगलवार को एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने विस्फोट के बाद कहा था कि वह शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ विस्फोट पर विस्तृत विश्लेषण करेंगे।

शाह ने यहां लोक नायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘कल सुबह हम गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्फोट की विस्तृत समीक्षा करेंगे।’’

गृह मंत्री ने कहा था कि शीर्ष जांच एजेंसियां ​​पूरी तत्परता से विस्फोट की जांच कर रही हैं और वे ‘हुंदै आई20’ कार में हुए विस्फोट की गहराई से जांच करेंगी।

दिल्ली पुलिस सोमवार शाम को धीमी गति से चल रही कार में शक्तिशाली विस्फोट होने के बाद ‘हाई अलर्ट’ पर है। विस्फोट में कई वाहन जल गए।

दिल्ली में विस्फोट के कुछ घंटे पहले पुलिस ने तीन चिकित्सकों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर ‘‘सफेदपोश’’ आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और 2,900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त करने का दावा किया था।

पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद में जब्त की गई 2,900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल हैं। पुलिस के अनुसार विस्फोटक में 360 किलोग्राम ज्वलनशील सामग्री और कुछ हथियार व गोलियां भी जब्त की गईं। ज्वलनशील सामग्री को अमोनियम नाइट्रेट माना जा रहा है।

पुलिस सूत्रों ने आरोप लगाया कि पेशे से डॉक्टर उमर मोहम्मद फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा एक और डॉक्टर था। उमर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि उमर मोहम्मद कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था।

सूत्रों के अनुसार, जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक व्यक्ति तारिक को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने कथित तौर पर उमर मोहम्मद को हुंदै आई20 कार दी थी।

सूत्रों ने कहा कि अपने आतंकवादी मॉड्यूल के साथी चिकित्सकों की गिरफ्तारी के बाद उमर मोहम्मद ने डर के कारण यह आतंकवादी हमला किया होगा, क्योंकि उसे भी गिरफ्तार होने का डर था।

विस्फोट के बाद, राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी सीमा बिंदुओं पर वाहनों की जांच तेज कर दी गई है।

विवादित टिप्पणी के बाद गिरफ्तारी की कोशिशें तेज, पुलिस ने घोषित किया है इनाम बिलासपुर, 11 नवंबर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल की संभावित अग्रिम जमानत याचिका से पहले हाईकोर्ट में कैविएट दायर की गई है। बिलासपुर निवासी अजय सिदारा द्वारा दायर इस कैविएट में अदालत से आग्रह किया गया है कि यदि अमित बघेल जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो कोई अंतरिम राहत देने से पहले कैविएटर का पक्ष भी सुना जाए। कैविएट में कहा गया है कि बघेल से जुड़े मामले संवेदनशील हैं और समाज में असंतोष फैला हुआ है, ऐसे में बिना विरोधी पक्ष को सुने उन्हें अंतरिम राहत देना जनभावना के विपरीत होगा। सिदारा ने अनुरोध किया है कि कोर्ट किसी भी सुनवाई से पहले याचिका की प्रति उन्हें उपलब्ध कराए, ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। उधर रायपुर में पुलिस ने फरार चल रहे अमित बघेल पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस का कहना है कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा है और अपने परिचितों के घरों में छिपा हुआ है। प्रदेश के कई जिलों रायपुर, दुर्ग, धमतरी और बिलासपुर में पुलिस टीमें उसकी तलाश में लगी हुई हैं। अमित बघेल के खिलाफ न सिर्फ छत्तीसगढ़, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी एफआईआर दर्ज हैं। इनमें इंदौर, ग्वालियर, नोएडा, महाराष्ट्र और प्रयागराज के थाने शामिल हैं। रायपुर और अन्य जिलों में अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मामला 26 अक्टूबर को रायपुर के वीआईपी चौक से शुरू हुआ था, जहां छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। अगले दिन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने प्रदर्शन किया था, जिसमें बघेल ने अग्रसेन महाराज, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई जिलों में धरना, नारेबाजी और एफआईआर की मांग के बाद प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर हैं। इस बीच, खबर है कि अमित बघेल अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की तैयारी में हैं। इसे देखते हुए कैविएट लगाया गया है।

रायपुर/दिल्ली, 11 नवंबर। लाल किले के पास सोमवार शाम हुए कार बम विस्फोट में छत्तीसगढ़ की भी एक कार क्षतिग्रस्त हुई है।

घटनास्थल के पास छत्तीसगढ़ की एक कार मारुति फ्रांग्स सीजी 04 पीवाय 6021 को स्पॉट किया गया है। कार को भारी नुकसान पहुंचा है। आशंका जताई जा रही है कि, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के भी हादसे के चलते चोट लगी हो सकती है। हालांकि अभी इसे लेकर कोई खबर नहीं है। आरटीओ की वेबसाइट के अनुसार इस कार  का रजिस्ट्रेशन रायपुर स्थित स्काई ऑटोमोबाइल से हुआ था और मालिक बालोद के सिरी गांव के प्रशांत बघेल बताया गया है। परिवहन विभाग और कंपनी रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर रायपुर निवासी अभिषेक साहू का दर्ज है। गाड़ी प्रशांत बघेल के छोटे भाई दिल्ली में सेल्फ ड्राइव में है । यह कार अक्टूबर में ही दिल्ली की ओर जाना बताया गया ‌इस दौरान कार पर तीन चालान रसीदें भी कट चुकी हैं। इनमें से दो ओवरस्पीडिंग और एक काली फिल्म के इस्तेमाल पर काटा गया है। 19 अक्टूबर को वृंदावन में और 22 अक्टूबर को नागचला में ओवरस्पीड के लिए 15-1500 रूपए के और काली फिल्म के लिए 6000 रूपए के चालान हैं।

रायपुर/दिल्ली, 11 अक्टूबर । लाल किले के पास सोमवार शाम हुए कार बम विस्फोट में छत्तीसगढ़ की भी एक कार क्षतिग्रस्त हुई है। घटनास्थल के पास छत्तीसगढ़ की एक कार मारुति फ्रांग्स सीजी 04 पीवाय 6021 को स्पॉट किया गया है। कार को भारी नुकसान पहुंचा है। आशंका जताई जा रही है कि, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के भी हादसे के चलते चोट लगी हो सकती है। हालांकि अभी इसे लेकर कोई खबर नहीं है। आरटीओ की वेबसाइट के अनुसार इस कार का रजिस्ट्रेशन रायपुर स्थित स्काई ऑटोमोबाइल से हुआ था और मालिक बालोद के सिरी गांव के प्रशांत बघेल बताया गया है। परिवहन विभाग और कंपनी रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर रायपुर निवासी अभिषेक साहू का दर्ज है। गाड़ी प्रशांत बघेल के छोटे भाई दिल्ली में सेल्फ ड्राइव में है । यह कार अक्टूबर में ही दिल्ली की ओर जाना बताया गया ‌इस दौरान कार पर तीन चालान रसीदें भी कट चुकी हैं। इनमें से दो ओवरस्पीडिंग और एक काली फिल्म के इस्तेमाल पर काटा गया है। 19 अक्टूबर को वृंदावन में और 22 अक्टूबर को नागचला में ओवरस्पीड के लिए 15-1500 रूपए के और काली फिल्म के लिए 6000 रूपए के चालान हैं।

हाईकोर्ट के आदेश पर शासन करेगा दस प्रमुख नदियों का संरक्षण, बिलासपुर नगर निगम ने भी पेश की एसटीपी रिपोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 नवंबर। हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा, जो नदियों के उद्गम स्थलों की खोज और उनके संरक्षण-संवर्धन पर कार्य करेगी।
यह कमेटी 10 प्रमुख नदियों अरपा, महानदी, हसदेव, तांदुला, पैरी, केलो, मांड, लीलागर, सोनभद्र और तिपान  के पुनर्जीवन पर काम करेगी।

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि वर्तमान में राज्य की अधिकांश नदियां और उनके उद्गम स्थल राजस्व रिकार्ड में नाले के रूप में दर्ज हैं, जो गलत है। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए कि इन स्थलों को राजस्व रिकार्ड में नदी और उसके उद्गम स्थल के रूप में दर्ज किया जाए।
हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर इन नदियों के स्रोत सूख क्यों रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

राज्य सरकार ने बताया कि नई कमेटी में केवल अधिकारी ही नहीं, बल्कि इतिहासकार, लेखक, तकनीकी विशेषज्ञ और पर्यावरणविद भी सदस्य होंगे। यह टीम न केवल उद्गम स्थलों की खोज करेगी, बल्कि उनका पुनर्जीवन और जल प्रवाह बनाए रखने की दिशा में कार्ययोजना तैयार करेगी।
जिन जिलों से नदियों का उद्गम होता है, वहां के कलेक्टर इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इनके साथ खनिज, वन और जिला पंचायत विभाग के अधिकारी सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

याचिकाकर्ता अरविंद शुक्ला ने बताया कि छत्तीसगढ़ से कुल 19 छोटी-बड़ी नदियां निकलती हैं। इनमें धमतरी से महानदी, मनेन्द्रगढ़ से हसदेव, राजनांदगांव से शिवनाथ, जशपुर से ईब, मैनपाट से मांड, रायगढ़ से केलो, कोरबा से बोराई, बिलासपुर से कन्हार और सरगुजा से रिहंद जैसी नदियां शामिल हैं।
इनमें से कई नदियों के उद्गम स्थल खनन, पेड़ों की कटाई और अतिक्रमण के कारण सूखते जा रहे हैं।

इधर, अरपा नदी में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए बिलासपुर नगर निगम ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। नगर निगम ने बताया कि 103 करोड़ रुपये की लागत से चार एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) बनाए जा रहे हैं, जिनमें दो मंगला में, एक कोनी में और एक जवाली नाले पर तैयार हो रहे हैं। दिसंबर तक इन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त निगम ने तीन नए एसटीपी बनाने का भी निर्णय लिया है। चिंगराजपारा (40 एमएलडी), तिलकनगर (4 एमएलडी) और शनिचरी (8 एमएलडी) में ये एसटीपी बनाए जा रहे हैं।

हाईकोर्ट ने नदियों के संरक्षण और उद्गम स्थलों की पहचान के लिए राज्य सरकार को ठोस और समयबद्ध योजना प्रस्तुत करने कहा। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें कोर्ट कमेटी की प्रारंभिक प्रगति रिपोर्ट देखेगा।

पीड़िता ने थक-हारकर जीएम को सौंपी शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 नवंबर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के डिप्टी चीफ कमर्शियल मैनेजर कौशिक मित्रा पर चांपा में पदस्थ एक महिला कर्मचारी ने छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपने शिकायत पत्र में 12 बिंदुओं में पूरी घटना का विस्तार से उल्लेख किया है। शिकायत दर्ज हुए दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जांच आगे नहीं बढ़ पाई है।

शिकायत के अनुसार अधिकारी लगातार व्हाट्सएप चैट के जरिए महिला को परेशान करता था। वह उससे जिम की सेल्फी भेजने को कहता, निजी संबंधों से जुड़ी अनुचित बातें करता और कई बार पूछता कि वह "कंफर्टेबल" होकर कहां मिल सकती है।
पीड़िता ने बताया कि अधिकारी बार-बार उसके हाथ या बांह को छूने की कोशिश करता था और उसके निजी जीवन पर सवाल उठाता था।

इन घटनाओं से मानसिक रूप से परेशान महिला कर्मचारी ने अंततः साहस जुटाकर सबूत सहित शिकायत दर्ज कराई। उसने सभी आपत्तिजनक चैट के स्क्रीनशॉट जांच समिति को सौंपे हैं। शिकायत मिलने के बाद जोनल स्तर पर जांच समिति का गठन किया गया, परंतु दो महीने बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

पीड़िता का आरोप है कि कुछ अधिकारी फाइल को जानबूझकर दबाए बैठे हैं और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उसने महाप्रबंधक से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी अन्य महिला कर्मचारी को इस तरह के उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 नवंबर। सिम्स मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी में पदस्थ एएसआई ढोलाराम मरकाम को मृतक के परिजन से पोस्टमार्टम जल्दी कराने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में एसएसपी रजनेश सिंह ने निलंबित कर दिया है। एएसआई ने कोटा क्षेत्र के एक ग्रामीण से 800 रुपये की मांग की थी। मामला मीडिया में आने के बाद कार्रवाई की गई है।

सूत्रों के अनुसार, एएसआई पर पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी थीं, जिनमें जल्दी पीएम रिपोर्ट भेजने और बदलवाने के लिए रुपये मांगने के आरोप शामिल थे। कुछ मामलों में साइकिल स्टैंड संचालक के खाते में पैसे मंगवाने तक की शिकायतें दर्ज हैं।

रतनपुर-केंदा मार्ग की दुर्दशा पर भी नाराजगी, दिसंबर के पहले सप्ताह में अगली सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 नवंबर। शहर और आसपास की सड़कों की बदहाली को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया। शासन द्वारा समय पर शपथ पत्र पेश नहीं करने पर अदालत ने नाराजगी जताई और राज्य शासन पर 1000 रुपये का कास्ट लगाया है। अदालत के आदेश पर अब अगली सुनवाई से पहले सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें सड़कों के निर्माण कार्य, मरम्मत और प्रगति की अद्यतन जानकारी शामिल होगी।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने विशेष रूप से रतनपुर-केंदा मार्ग की दुर्दशा पर नाराजगी जताई। अदालत ने लोक निर्माण विभाग) से कहा कि वह सड़क की वर्तमान स्थिति, मरम्मत कार्य और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही पर शपथ पत्र प्रस्तुत करे।
कोर्ट ने यह भी कहा कि बार-बार दिए जा रहे अधूरे शपथ पत्रों से उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे, इसलिए अब ठोस कार्रवाई की जरूरत है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि रतनपुर-सेंदरी रोड का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि रायपुर रोड का कार्य अगले 15 दिनों में पूरा करने की योजना है।
लोक निर्माण विभाग ने यह भी जानकारी दी कि बिलासपुर शहर में तुर्काडीह, सेंदरी, रानीगांव, मलनाडीह और बेलतरा में पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुट ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं।

पीडब्ल्यूडी ने बताया कि पहले इन ओवरब्रिजों की लागत 17.95 करोड़ रुपये आंकी गई थी, जिसे संशोधित कर 11.38 करोड़ रुपये कर दिया गया है। संयुक्त निरीक्षण हो चुका है और टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब हालत और पावर प्लांट की राख फैलने की शिकायतों पर भी गंभीर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा न केवल सड़कों को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि विभाग का मौन रहना चिंताजनक है।

कोर्ट ने यह भी पाया कि पेड्रीडीह बाइपास से नेहरू चौक तक की सड़क का निर्माण कार्य अप्रैल में स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आज तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। अदालत ने इसे जनता के प्रति प्रशासनिक लापरवाही बताया।

इन मामलों में अगली सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी, जिसमें शासन और लोक निर्माण विभाग को सड़कों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 नवंबर। सीपत क्षेत्र के बिटकुला गांव में किसान से रिश्वत मांगने वाले नायब तहसीलदार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नायब तहसीलदार देशकुमार कुर्रे ने जमीन के नामांतरण और रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए किसान से डेढ़ लाख रुपये की मांग की थी। किसान ने रुपये देने के बजाय साहस दिखाते हुए सीधे एसीबी में शिकायत दर्ज कराई।

बिटकुला निवासी किसान प्रवीण पाटनवार ने शिकायत दी थी कि उसकी मां के निधन के बाद 21 एकड़ जमीन को भाई-बहनों के नाम दर्ज कराने के लिए उसने आवेदन दिया था।
नायब तहसीलदार देशकुमार कुर्रे बार-बार उसे टालता रहा और अंत में  1.50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी । बाद में सौदा 1.20 लाख रुपये में फाइनल हुआ।
एसीबी के डीएसपी अजितेश सिंह ने बताया कि जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। किसान पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये लेकर पहुंचा तो नायब तहसीलदार ने उसे कार्यालय के बजाय एनटीपीसी के कॉफी हाउस बुलाया।

जैसे ही किसान ने रुपये सौंपे, एसीबी की टीम ने मौके पर ही उसे दबोच लिया। गवाहों की मौजूदगी में रुपये बरामद किए गए और आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।

इधर, नायब तहसीलदार की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही सीपत तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। कई बाबू और कर्मचारी कार्यालय छोड़कर भाग निकले, जबकि कुछ लोग दस्तावेजों को इधर-उधर करने में जुट गए। ग्रामीणों ने बताया कि तहसील कार्यालय में लंबे समय से दलाल सक्रिय हैं, जो छोटे-बड़े कामों के लिए बिचौलिया बनकर रिश्वत वसूलते हैं। यह आम शिकायत है कि तहसील में नामांतरण, फौती और नक्शा दुरुस्ती जैसे कामों के लिए महीनों तक चक्कर काटने पड़ते हैं और अक्सर सुविधा शुल्क मांगा जाता है।

एसीबी ने गवाहों की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की और आरोपी नायब तहसीलदार को कोर्ट में पेश किया गया।  

मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 नवंबर। कोनी क्षेत्र के निरतू स्थित स्टील प्लांट में सोमवार को एक ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। काम के दौरान ट्रेलर के पहियों के नीचे आने से निरतू निवासी खगेश पटेल की मौके पर ही जान चली गई। हादसे के बाद गांव के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर प्लांट गेट पर जमकर हंगामा किया।

जानकारी के अनुसार, खगेश पटेल स्टील प्लांट में कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। सोमवार की सुबह वह हमेशा की तरह ड्यूटी पर पहुंचे थे। उसी दौरान कोयला खाली कर लौट रहा एक ट्रेलर चालक वाहन को रिवर्स कर रहा था, तभी खगेश अचानक पीछे आ गए। चालक उन्हें देख नहीं पाया और कुछ ही सेकंड में ट्रेलर के पिछले पहियों ने उन्हें कुचल दिया। खगेश की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना होते ही प्लांट में अफरातफरी मच गई। काम कर रहे अन्य कर्मचारियों ने तत्काल प्रबंधन और पुलिस को सूचना दी।

कर्मचारी की मौत की खबर मिलते ही निरतू गांव के सैकड़ों लोग प्लांट के बाहर पहुंच गए। उन्होंने मुआवजे और परिजनों को नौकरी देने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। कुछ देर के लिए प्लांट का कामकाज ठप हो गया।
स्थिति को संभालने के लिए कोनी पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर भीड़ को शांत कराया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अधिकारियों ने बताया कि हादसे की विस्तृत जांच की जा रही है और प्लांट प्रबंधन से जवाब तलब किया जाएगा।

राज्य की पहली खिलाड़ी, जिसे वर्ल्ड कप कबड्डी टीम में मौका मिला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 नवंबर। कोरबा जिले के पाली के पास स्थित ग्राम केराकछार की संजू देवी का चयन दूसरे वर्ल्ड कप महिला कबड्डी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है। यह प्रतियोगिता 15 से 25 नवंबर तक ढाका (बांग्लादेश) में आयोजित की जाएगी।
संजू देवी छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी हैं, जो कबड्डी वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। पुरुष वर्ग में भी छत्तीसगढ़ से अब तक किसी को वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला है।

इससे पहले संजू देवी ने छठवीं महिला एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, तेहरान (ईरान) में गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया था। अब उन्होंने तीन कठिन चयन चरणों को पार करते हुए वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में अपनी जगह सुनिश्चित की है।

संजू देवी इस समय साईं सेंटर, गांधी नगर (गुजरात) में चल रहे अंतिम प्रशिक्षण शिविर में शामिल हैं। यह शिविर 27 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश की 25 शीर्ष महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं।
संजू ने इससे पहले हरियाणा के सोनीपत में हुए दूसरे और तीसरे प्रशिक्षण शिविर में भी शानदार प्रदर्शन किया था, जिससे चयनकर्ताओं का ध्यान उनकी ओर गया।

खेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के गठन के बाद यह पहली बार है जब राज्य की किसी खिलाड़ी का भारतीय वर्ल्ड कप टीम में चयन हुआ है। संजू देवी ने यह उपलब्धि हासिल कर छत्तीसगढ़ का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा दिया है।

संजू ने तीन साल पहले बी.आर. यादव स्मृति राज्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र, बहतराई बिलासपुर में कबड्डी का प्रशिक्षण शुरू किया था। उनके कोच दिल कुमार राठौर ने उन्हें कबड्डी की बारीक तकनीक और फिटनेस के महत्व को समझाया। राठौर ने बताया कि संजू पहले लेफ्ट साइड रेडर थीं, पर अब वे लेफ्ट और राइट दोनों साइड से रेडिंग कर सकती हैं। लाखों खिलाड़ियों में एक ही ऐसा खिलाड़ी होता है जो दोनों साइड से रेड कर सके, और संजू उनमें से एक हैं। कोच ने आगे कहा कि उनका सपना है कि संजू देवी अगले साल जापान में होने वाले एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करें।

संजू देवी की इस उपलब्धि पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग, कबड्डी संघ और प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। संचालक तनुजा सलाम, सहायक संचालक ए. एक्का, प्रशिक्षक राकेश टोप्पो, दिलीप सिंह, रश्मि तिर्की, और छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के अध्यक्ष शशिकांत बघेल ने कहा कि यह राज्य के लिए गर्व का क्षण है।

अब संजू देवी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होने वाले वर्ल्ड कप में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। यह प्रतियोगिता पहले हैदराबाद में प्रस्तावित थी, लेकिन प्रो कबड्डी लीग के कारण स्थान बदल दिया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 नवंबर। शहर के उसलापुर स्थित साईं विहार कॉलोनी में रविवार देर रात मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने केवल अपने बड़े भाई से माफी मांगी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है।

सकरी थाना प्रभारी विजय चौधरी ने बताया कि मृतक की पहचान कुणाल कुमार राय (29 वर्ष) निवासी भोजपुर, भागलपुर (बिहार) के रूप में हुई। वह बिलासपुर में एक दवा कंपनी में कार्यरत था और पिछले कुछ समय से साईं विहार कॉलोनी, उसलापुर में किराए के मकान में रह रहा था। रोजाना वह सुबह 9.30 बजे काम पर निकल जाता है लेकिन दोपहर तक वह  कमरे से बाहर नहीं निकला। कॉल नहीं उठाने पर शाम को जब उसके दोस्त मिलने पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उन्होंने खिड़की से झांककर देखा कुणाल बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ा था।

सूचना मिलते ही सकरी पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे की तलाशी के दौरान बिस्तर पर एक सुसाइड नोट मिला। उसमें कुणाल ने लिखा था-भैया, माफ करना।
इसके अलावा किसी का नाम या कारण नहीं लिखा गया था। पुलिस के अनुसार, युवक के पास से कोई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं मिला है।

पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को चीरघर भेज दिया। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। 

हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच ने माना सही

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 नवंबर। मिशन अस्पताल की 12 एकड़ जमीन पर स्वामित्व का दावा करने वाले क्रिश्चियन वूमन बोर्ड ऑफ मिशन्स को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। डिवीजन बेंच ने सोमवार को सुनवाई के बाद बोर्ड की याचिका को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया। इस निर्णय के बाद जिला प्रशासन को मिशन अस्पताल की जमीन पर कब्जे की दिशा में एक और कानूनी सहारा मिल गया। पिछले सप्ताह इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था।

मालूम हो कि तत्कालीन कलेक्टर अवनीश शरण ने मिशन अस्पताल की लीज अवधि समाप्त होने के बाद जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। क्रिश्चियन बोर्ड ने इस अधिग्रहण को चुनौती देते हुए पहले कमिश्नर कोर्ट, फिर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और अंत में डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी।
डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि बोर्ड के पास इस जमीन पर दावा करने का वैध अधिकार नहीं है और प्रशासन की कार्रवाई नियमों के अनुरूप है।

रिकॉर्ड के अनुसार, मिशन अस्पताल की स्थापना साल 1885 में की गई थी। अस्पताल को दी गई लीज साल 2014 में समाप्त हो गई थी, लेकिन प्रबंधन ने इसका नवीनीकरण नहीं कराया। नजूल न्यायालय ने 2024 में नवीनीकरण के लिए दिया गया आवेदन खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ अपील भी कमिश्नर कोर्ट में की गई, लेकिन वहां भी याचिका खारिज हो गई। मिशन अस्पताल प्रबंधन की ओर से नितिन लॉरेंस ने याचिका दायर की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत ने कहा कि उन्होंने हर बार अलग-अलग संस्था की पावर ऑफ अटॉर्नी पेश की और अपने पदों में बदलाव किए, जिससे न्यायालय को भ्रमित किया गया। इस पर सिंगल बेंच ने याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया था।

डिवीजन बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश की गई पावर ऑफ अटॉर्नी किसी अन्य संस्था से संबंधित है, इसलिए बोर्ड का दावा कानूनी रूप से अमान्य है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि शासन द्वारा की गई अधिग्रहण और तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी तरह वैध थी।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब प्रशासन के सामने सिर्फ एक मामला शेष है, जो बिलासपुर सिविल कोर्ट में लंबित है। यह याचिका डिसाइपल्स चर्च संस्थान ने दायर की है, जो 1891 से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।

मालूम हो कि मिशन अस्पताल की जमीन पहले क्रिश्चियन चर्च के नाम पर दर्ज थी और 1925 तक उसके नाम से रिकॉर्ड में रही। बाद में इसे शासन के नाम पर दर्ज कर लिया गया। इसी परिवर्तन को लेकर दोनों पक्षों में दशकों से विवाद चला आ रहा है। अस्पताल परिसर के कुछ हिस्सों का व्यावसायिक उपयोग भी किए जाने की बात प्रशासन ने अपने पक्ष में रखी, जिसे कोर्ट ने सही माना।