प्राकृतिक खेती पर  राष्ट्रीय संगोष्ठी 

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 13 नवंबर ।  प्राकृतिक और जैविक खेती आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग केवल उतना ही होना चाहिए जितना बिल्कुल जरूरी हो। किसानों में इस बात की जागरूकता लाना समय की मांग है।  जल संरक्षण के लिएअभी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में जल संकट और तेज़ी से बढ़ेगा। राज्यपाल  रमेन डेका ने आज प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में उक्त विचार व्यक्त किए।

संगोष्ठी का आयोजन कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय,  द्वारा किया गया।

राज्यपाल श्री डेका ने अपने संबोधन में कहा कि 1960 के दशक में जब देश खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा था, तब हरित क्रांति ने बड़ी भूमिका निभाई। नए बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई और मशीनों के उपयोग से उत्पादन में  वृद्धि हुई, जो  उस समय देश के लिए बड़ी उपलब्धि थी।
 डेका ने कहा कि  आज रासायनिक खादों और माइक्रोप्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग कई समस्याओं को जन्म दे रहा है। इसलिए जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना बेहद जरूरी है।  उन्होंने कहा कि राज्य में अच्छी वर्षा होने के बावजूद कई क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है। वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए डबरी निर्माण जैसे उपाय बढ़ाने होंगे।  
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कृषि मंत्री  रामविचार नेताम ने कहा  कि रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से धरती विषैली हो रही है और कई तरह की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार जैविक खेती को बढ़ाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है।
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव शहला निगार ने राज्य में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने  किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने स्वागत भाषण दिया।

कार्यक्रम में पद्मश्री सुश्री साबरमती सहित कई उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया गया। इसके पूर्व राज्यपाल श्री डेका ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया जिसमें जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया था।
इस अवसर पर  बीज विकास निगम के अध्यक्ष  चंद्रहास चंद्राकर, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष  सुरेश चंद्रवंशी, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, किसान, कृषि सखियाँ तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे।

दो और आईपीएस केन्द्र में जाएंगे

भारतीय पुलिस सेवा के दो और अफसर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो अपने संपर्कों के माध्यम से केंद्र में बेहतर पोस्टिंग की संभावना तलाश रहे हैं। खास बात ये है कि दोनों आईपीएस अफसर, दुर्ग-नांदगांव समेत तीन जिलों में एसपी रह चुके हैं। मगर कुछ समय पहले दोनों को अलग-अलग वजहों से हटा दिया गया था, इसके बाद से वो दोनों नाखुश  चल रहे हैं।

एक अफसर की तो केन्द्र सरकार की एजेंसी में पोस्टिंग हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उन्हें यहां एसपी बना दिया गया था। हालांकि उनकी पोस्टिंग चुनाव आयोग की अनुशंसा पर हुई थी। सरकार बदलने के बाद भी उनकी हैसियत में कमी नहीं आई। मगर जिले में एक विवाद उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद से वो बटालियन में पोस्टेड हैं। सबकुछ ठीक रहा, तो एक महीने के भीतर दोनों केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। इधर, महासमुंद एसपी आशुतोष सिंह की भी सीबीआई में पोस्टिंग हो गई है। राज्य सरकार उन्हें जल्द रिलीव कर सकती है।

दो साल बाद मिनिमम स्पीड 100 !

 पिछले सप्ताह हुई लाल खदान रेल दुर्घटना 76 किमी की स्पीड पर हुई थी। उसके बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि हमारी ट्रेनों को दुर्घटनाओं से बचाने कम स्पीड पर ही चलाया जाएगा। पर नहीं, रायपुर मंडल के रेल ड्राइवरों ने इसे खारिज करते हैं। उन्होंने रेलवे बोर्ड की पूरी योजना ही बता दी। उनका कहना है कि अभी भारतीय रेलवे की औसत गति 70-90 किमी प्रति घंटा है। और  2027 तक 50 प्रतिशत रेल नेटवर्क पर 100 किमी प्रति घंटा तक बढ़ जाएगी।  इसके पीछे मुख्य वजह देश के 50 प्रतिशत रेल लाइनों पर वक्र संशोधन यानी मोड़ (टर्निंग लाइन) को अधिकतम 1.3 डिग्री कम करने के साथ ही रेल लाइनों के दोनों ओर बाड़ लगाए जा चुके हैं।

इतना ही नहीं, ओवर हैड विद्युत लाइनों का  2&25 केवीए तक उन्नयन, रेलवे समतल रोड क्रॉसिंग भी समाप्त किए गए हैं। ऐसे उपाय अभी जारी हैं और इनके पूरा होने पर 2050 तक 15,000 किमी रेल लाइन को हाई स्पीड लाइन में बदला जाएगा।  25-30 इको-क्लस्टरों में  ट्रेनों की 160-180 किमी प्रति घंटा करते हुए सभी इंजनों को कवच-संरक्षित किया जाएगा। ये सभी रेल मार्ग देश के सभी बंदरगाहों के लिए माल ढुलाई गलियारे बनाते हैं। यह सभी कार्य युद्धस्तर पर जारी है। यह सारे कार्य अगले  60 प्रतिशत तेल उपकर से किए जा रहे हैं।

ईडी की कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,13 नवंबर।  ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल पर बड़ी कार्रवाई की है । ईडी ने चैतन्य के हक वाली करीब 61.20 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। इनमें  364 भूखंड भी शामिल हैं।चैतन्य ढाई हजार करोड़ के शराब घोटाले में 16 जुलाई से गिरफ्तार है। कल ही उसकी न्यायिक रिमांड 26 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इस घोटाले में अब तक अन्य आरोपियों की कुल 276.20 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि  चैतन्य की कुर्क की गई संपत्तियों में 59.96 करोड़ रुपये मूल्य की 364 आवासीय भूखंडों और कृषि भूमि बैंक बैलेंस और एफडी के रूप में 1.24 करोड़ शामिल हैं। ईडी के अनुसार छत्तीसगढ़  में हुए शराब घोटाले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत एसीबी-ईओडब्ल्यू, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने जाँच शुरू की। पुलिस जाँच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और अनुसूचित अपराधों से अर्जित 25 सौ करोड़ रुपये से अधिक की आपराधिक आय (पीओसी) लाभार्थियों को मिली।

पीएमएलए के तहत की गई जाँच से पता चला है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के शीर्ष पर थे। मुख्यमंत्री के बेटे होने के नाते, उन्हें शराब सिंडिकेट का नियंत्रक और अंतिम लाभार्थी बनाया गया था। सिंडिकेट द्वारा एकत्रित सभी अवैध धन का हिसाब (हिसाब) रखने की जि़म्मेदारी उन्हीं की थी। इस धन के संग्रह, चैनलाइज़ेशन और वितरण (पीओसी) से संबंधित सभी बड़े फैसले उनके निर्देशों के तहत लिए जाते थे।

तबादले, अनुदान के लिए सर्वाधिक आवेदन, निराकरण भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,13 नवंबर। सीएम के जनदर्शन में गुरुवार को  समस्याओं के निराकरण के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तबादले, और अनुदान को लेकर सबसे ज्यादा आवेदन मिले हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों को चर्चा कर आवेदनों पर कार्रवाई भी की।

छह माह के ब्रेक के बाद सीएम हाउस में जनदर्शन में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिविल लाइन स्थित सीएम हाउस में मुलाकातियों के लिए अलग-अलग कतारें बनाई गई थी। दिव्यांगों और सामाजिक प्रतिनिधिमंडल के लिए अलग व्यवस्था थी। सीएम श्री साय ने आते ही सबसे पहले दिव्यांगों से मुलाकात की, और एक-एक कर उनकी समस्याएं पूछी। उन्होंने कई का तो मौके पर ही निराकरण भी किया। इसके बाद सीएम ने सामाजिक संस्थाओं के लोगों, और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। उनकी समस्याओं की जानकारी ली, और आवेदनों पर कार्रवाई की अनुशंसा भी की।

सीएम ने एक-एक कर कतारबद्ध लोगों से मिले। मिलने वालों में बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी थे। कुछ प्रकरण पति-पत्नी के एक ही स्थान पर तबादले के लिए आए थे। इससे परे शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण के चलते अतिशेष शिक्षकों के प्रकरण भी थे। कांकेर से आई एक महिला शिक्षक ने बताया कि उनका तबादला कोंटा के आखिरी गांव, जो कि तेलंगाना बार्डर के नजदीक है वहां कर दिया गया है। उन्होंने सीएम से अपनी व्यथा सुनाई, और तबादला निरस्त करने का आग्रह किया।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 13 नवंबर ।  चिकित्सा शिक्षा विभाग ने चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2025 में महत्वपूर्ण संशोधन लागू किए हैं, जिनसे राज्य में NEET-PG के तहत होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो सकेगी। इन संशोधनों के अनुरूप अब संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से चार चरणों—प्रथम, द्वितीय, तृतीय (Mop-up Round) तथा चतुर्थ (Stray Vacancy Round)— में आयोजित की जाएगी। सीटों के रिक्त रहने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व अतिरिक्त चरण भी बढ़ाए जा सकते हैं। सभी चरणों में पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार अब राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को (Institutional domicile) प्राथमिकता दी जाएगी |

काउंसलिंग के प्रथम चरण में चयनित अभ्यर्थियों को द्वितीय एवं तृतीय चरण में सीट अपग्रेडेशन का विकल्प मिलेगा। 
सेवारत अभ्यर्थियों के लिए सेवा अवधि की गणना अब NEET PG परीक्षा तिथि तक की जाएगी, जबकि पूर्व में यह सीमा 31 जनवरी थी। इससे समय सीमा बढ़ने से अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा |

EWS श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर शेष सीटें अब अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित की जाएँगी।  इससे EWS की रिक्त रह गई सीटों पर उचित अभ्यर्थी मिल पाएंगे |
नियमों के अनुसार, किसी अभ्यर्थी को एक बार किसी कॉलेज या संस्था में किसी विषय की आवंटित हो जाने के बाद उसी कॉलेज में पुनः उसी विषय का आवंटन नहीं दिया जाएगा। जिससे सीटों को अनावश्यक रोका नहीं जा सकेगा |
द्वितीय और आगामी चरणों में सीट आवंटन के उपरांत, यदि अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनकी जमा पंजीकरण राशि (सिक्योरिटी डिपॉज़िट) नियमों के अनुसार जप्त की जाएगी। जिससे सीटों को अनावश्यक रोका नहीं जा सकेगा |
 
शासन द्वारा इन संशोधनों के जरिए राज्य की चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और अभ्यर्थियों के हित में बनाया गया है।
 

नक्सल उन्मूलन मिशन निर्णायक चरण में - मुख्यमंत्री  साय

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 13 नवंबर । बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में आज छत्तीसगढ़ पुलिस, जिला रिज़र्व गार्ड  और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षाबलों को महत्वपूर्ण सफलता मिली। मुठभेड़ के दौरान छह माओवादी न्यूट्रलाइज किए गए। इसमें ₹8 लाख का इनामी कन्ना ऊर्फ बुचन्ना भी शामिल है, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में हिंसा, भय और माओवादी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। इस कार्रवाई को लाल आतंक के समूल नाश की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक उपलब्धि माना जा रहा है। 

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने सुरक्षाबलों की इस सफलता की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि पुलिस बलों के उत्कृष्ट समन्वय, साहस और सटीक रणनीति का परिणाम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन के संकल्प के साथ मिशन मोड में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियाँ एकजुट होकर इस लड़ाई को निर्णायक अंत तक ले जाएंगी।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 13 नवंबर । छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वर्ष 2026 के लिए अवकाशों की सूची जारी कर दी है। बुधवार को जारी अधिसूचना में मुख्य त्योहारों, रजिस्ट्री की छुट्टियों, समर वेकेशन और विंटर वेकेशन की विस्तृत जानकारी दी गई है।

हाई कोर्ट में समर वेकेशन 18 मई से 12 जून 2026 तक रहेगा। इस दौरान हाई कोर्ट बंद रहेगा, हालांकि रजिस्ट्री खुली रहेगी ताकि आवश्यक मामलों की फाइलिंग और जरूरी काम किए जा सकें। वहीं विंटर वेकेशन 24 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। 24 दिसंबर को रजिस्ट्री खुली रहेगी। उसके बाद 26 से 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री भी बंद रहेगी।

मिलाद-उन-नबी, ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा और मुहर्रम की छुट्टियों की तारीखें चांद दिखने के आधार पर परिवर्तित हो सकती हैं। हाई कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य सरकार की सूची में से तीन वैकल्पिक अवकाश चुनने का अधिकार दिया गया है।

इसके अलावा सभी रविवार को हाई कोर्ट और रजिस्ट्री बंद रहेंगे। हर महीने दूसरे और तीसरे शनिवार को अवकाश रहेगा। 31 जनवरी और 28 फरवरी 2026 के शनिवार को वर्किंग डे घोषित किया गया है। अन्य शनिवारों को हाई कोर्ट बंद रहेगा, लेकिन रजिस्ट्री खुली रहेगी।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 13 नवंबर। उत्तर रेलवे के जम्मू-तवी क्षेत्र में पिछले दिनों हुए भूस्खलन के कारण कई ब्रिजों की मरम्मत का काम चल रहा है। इसी वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों को अपने गंतव्य तक नहीं भेजा जा सकेगा। रेलवे ने इन ट्रेनों को बीच के स्टेशनों से समाप्त या वहीं से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

रेलवे की ओर से बताया गया है कि 25 मार्च 2026 तक 20847 दुर्ग–शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर एक्सप्रेस यह ट्रेन अंबाला कैंट स्टेशन पर ही समाप्त होगी। अंबाला कैंट से ऊधमपुर के बीच ट्रेन रद्द रहेगी। इसी तरह  20848 ऊधमपुर–दुर्ग एक्सप्रेस 27 मार्च 2026 तक अंबाला कैंट से प्रारंभ होगी और ऊधमपुर से अंबाला कैंट के बीच रद्द रहेगी।

12549 दुर्ग–ऊधमपुर एक्सप्रेस 31 मार्च 2026 तक  जालंधर कैंट स्टेशन में समाप्त होगी तथा जालंधर कैंट से ऊधमपुर के बीच रद्द रहेगी। 12550 ऊधमपुर–दुर्ग एक्सप्रेस 02 अप्रैल 2026 तक  जालंधर कैंट से प्रारंभ होगी और ऊधमपुर से जालंधर कैंट के बीच रद्द रहेगी।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 13 नवंबर । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के निवास में आयोजित जनदर्शन  में आज अभनपुर से आए दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी श्री पिंटू राम साहू की मांग पर मुख्यमंत्री ने त्वरित निर्णय लेते हुए 90 हजार रुपए का आर्थिक अनुदान स्वीकृत किया। श्री साहू ने व्हीलचेयर और आवश्यक खेल सामग्री खरीदने हेतु सहायता मांगी थी। उनकी परिस्थितियों और आवश्यकता को समझते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें तत्काल चेक प्रदान कर उनकी सहायता की।

आवेदक श्री पिंटू राम साहू ने बताया कि वे पिछले चार वर्षों से खेल जगत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर 2025 को पहली बार रग्बी खेलने के लिए ग्वालियर का दौरा किया था। श्री साहू वर्तमान में बी.ए. फाइनल ईयर के छात्र हैं और दिव्यांगता के बावजूद लगातार खेल में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अब वे खेल में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए लगातार मेहनत करेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 13 नवंबर । पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल पर बड़ी कार्रवाई। उसकी संपत्ति अटैच की गई है। चैतन्य के हक वाली करीब 61.20 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। चैतन्य 3 हजार करोड़ के शराब घोटाले में 16 जुलाई से गिरफ्तार है। कल ही उसकी न्यायिक रिमांड 24 नवं तक बढ़ा दी गई है।इस घोटाले में अब तक अन्य आरोपियों की कुल 276.20 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी है।

महिलाओं–बच्चों तक को पीटा, पुलिस की चार टीमें तलाश में जुटीं

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

कोरबा, 13 नवंबर। बालको थाना क्षेत्र के ग्राम तराईडांड़ में मंगलवार देर रात हथियारबंद डकैतों ने एक कारोबारी परिवार के घर धावा बोल दिया। लगभग डेढ़ दर्जन नकाबपोश डकैतों ने घर में घुसकर 11 लोगों को बंधक बनाया, मारपीट की और कट्टा अड़ाकर डेढ़ लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवर और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए।

पीड़ित शत्रुघ्न दास महंत, जो किसान और किराना दुकानदार हैं, अपने परिवार के साथ रात में भोजन कर सो गए थे। करीब 1 बजे किसी के दरवाजा खटखटाने पर उन्होंने जैसे ही दरवाजे को खोला, सामने बड़ी संख्या में हथियारबंद डकैत खड़े थे। डकैतों ने कट्टा तानकर पूरे परिवार को कमरे में बंद कर दिया, हाथ बांध दिए और महिलाओं व बच्चों तक की पिटाई कर दी। डकैतों ने घर के कमरों की जानकारी लेकर अलमारी और दीवान तोड़ डाले और जमा रकम, जेवर व पांच मोबाइल फोन लेकर करीब 2:30 बजे फरार हो गए।

शत्रुघ्न महंत ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे और गहने जमा किए थे। उन्होंने कहा,
डकैतों ने किसी को नहीं छोड़ा, बच्चों तक को मारा। जाते-जाते घर को बाहर से बंद कर गए। हम खिड़की तोड़कर ही पड़ोसियों तक पहुंचे। करीब 3:30 बजे एक बच्चे का हाथ खुला और उसने शोर मचाकर लोगों को बुलाया।

सूचना मिलते ही एएसपी नीतिश ठाकुर, सीएसपी भूषण एक्का और थाना प्रभारी अभिनव कांत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वॉड ‘बाघा’ भी जांच में लगाए गए हैं। पुलिस ने अपराधियों की खोज के लिए चार टीमें बनाई हैं और आसपास के गांवों व जंगलों में घेराबंदी कर तलाश चल रही है।

वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इतने लोगों का गिरोह गांव के बीचोंबीच पहुंच जाना चौंकाने वाला है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

जेडी बिलासपुर तक ही चलेगी

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 13 नवंबर। हावड़ा–मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर चौथी लाइन बिछाने का काम जारी है। इसी क्रम में बिलासपुर–झारसुगुड़ा सेक्शन के चांपा–खरसिया खंड में स्थित सारागांव स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस काम का सीधा असर पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा है। रेलवे ने बताया है कि 14 से 17 नवंबर तक- 68738/68737 बिलासपुर–रायगढ़–बिलासपुर मेमू पैसेंजर, 13 से 16 नवंबर तक- 68736 बिलासपुर–रायगढ़ मेमू पैसेंजर तथा  14 से 17 नवंबर तक  68735 रायगढ़–बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।

इसके अलावा 68861 गोंदिया–झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन पर ही समाप्त होगी।
बिलासपुर–झारसुगुड़ा के बीच यह ट्रेन रद्द रहेगी। 68862 झारसुगुड़ा–गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर से प्रारंभ होगी। झारसुगुड़ा–बिलासपुर खंड में इसका परिचालन रद्द रहेगा।

आदेश के पहले ही नगर-निगम ने तोड़फोड़ कर गिराए बचे हुए मकान   

छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 13 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर के चर्चित मिशन हॉस्पिटल जमीन विवाद मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा है कि विवादित जमीन और उस पर मौजूद निर्माण की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। न नया निर्माण होगा, न तोड़फोड़, और न ही कोई भी पक्ष कब्जे में बदलाव कर सकेगा।

क्रिश्चियन वीमेंस बोर्ड ऑफ मिशन के डायरेक्टर नितिन लॉरेंस और उनके सहयोगियों ने प्रशासन द्वारा जमीन की लीज न बढ़ाने पर पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद उन्होंने 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई। बुधवार की सुनवाई में उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिलासपुर के चांटापारा स्थित प्लॉट नंबर 20 और 21 उन्हें 1959 की भूमि राजस्व संहिता की धारा 158(3) के तहत दिए गए थे। इसके समर्थन में उन्होंने 1925-26 के मिसल बंदोबस्त की कॉपी भी पेश की। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि वे 1882 से धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक सेवा कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें अचानक बेदखल करना अनुचित है।

कोर्ट के यथास्थिति वाले आदेश के बाद अब नगर निगम न तो कैंपस में किसी तरह की कार्रवाई कर सकेगा और न ही यहां से हटाए जा चुके लोग जबरन कब्जा ले पाएंगे। यानी दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति को जस का तस बनाए रखने के लिए बाध्य होंगे। आदेश के पहले ही वहां निर्मित ढांचों को नगर-निगम ने ढहा दिया था। इनमें कई परिवार रहते थे। मिशन अस्पताल की बिल्डिंग पहले ही गिराई जा चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमे के दौरान किसी भी पक्ष को भूमि या संपत्ति की वर्तमान स्थिति में बदलाव करने की अनुमति नहीं होती।

श्रीनगर, 13 नवंबर। दिल्ली विस्फोट के बाद कई राज्यों में अलर्ट है और सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस विंग कश्मीर (सीआईके) ने गुरुवार को घाटी में 13 ठिकानों पर छापेमारी की।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली विस्फोट के बाद कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) संगठन के खिलाफ एक साथ छापेमारी की जा रही है। दिल्ली विस्फोट में एक स्थानीय डॉक्टर मोहम्मद उमर शामिल था। वह पुलवामा जिले का रहने वाला था।

इस बीच, उसकी मां का डीएनए डॉ. मोहम्मद उमर से मेल खा गया है, जिससे उसकी पहचान की पुष्टि हो गई है।

हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद से वह फरार था। डॉ. मोहम्मद उमर अपने आतंकी साथियों-कुलगाम जिले के डॉ. आदिल और पुलवामा जिले के उसके पैतृक गांव कोइल के डॉ. मुजम्मिल गनई की गिरफ्तारी के बाद बच निकला।

नई दिल्ली, 13 नवंबर। दिल्ली आतंकी हमले में शामिल डॉक्टर उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी और डॉक्टर मुजम्मिल की 'डायरी' से अहम खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसियों के हाथ लगी इस डायरी से कई सवालों के जवाब मिलने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, उमर और मुजम्मिल की डायरी से पता चला है कि यह आतंकवादी एक बड़ी और सुनियोजित योजना के तहत काफी समय से हमले की साजिश रच रहे थे। दोनों की ये 'डायरी' मंगलवार और बुधवार को आतंकी उमर के कमरा नंबर-4 और मुजम्मिल के कमरा नंबर-13 से बरामद की गईं, जहां पहले 360 किलोग्राम विस्फोटक मिला था। यह कमरा फरीदाबाद के धौज में अल फलाह विश्वविद्यालय से लगभग 300 मीटर दूर है।

बरामद डायरियों में कोड वर्ड्स किया गया। इसमें विशेष तौर पर 8 से 12 नवंबर के बीच की तारीखों का जिक्र था, जो उस दौरान चल रही योजना का संकेत हैं। इन डायरी में लगभग 25 लोगों के नाम भी दर्ज हैं, जिनमें से ज्यादातर जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद के हैं। ये सभी लोग अब जांच के दायरे में हैं।

बागपत (उप्र), 13 नवंबर। बागपत शहर में एक व्यक्ति की उसके ही परिजनों ने ईंटों से कुचल कर कथित तौर पर हत्या कर दी। यह वारदात उस समय हुई जब मृतक अपनी मां के जनाजे में शामिल होने के लिए कब्रिस्तान पहुंचा था।

पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, मामला बागपत शहर के ईदगाह मोहल्ले की झंकार गली में बुधवार का है। नफीस (40) करीब छह वर्ष पहले अपने चचेरे भाई की पत्नी को भगा ले गया था। दोनों ने सहारनपुर में निकाह कर लिया था और तब से वहीं रह रहे थे। इस घटना के बाद से परिवारों में गहरी रंजिश चल रही थी।

उन्होंने बताया कि बुधवार को नफीस की मां मकसूदी का इंतकाल हो गया था। जानकारी मिलते ही नफीस सहारनपुर से बागपत पहुंचा और मां के जनाजे में शामिल हुआ। जनाजे की नमाज के बाद जब नफीस कब्रिस्तान में मौजूद था, तभी उसके चचेरे भाइयों, उनके बेटों और दामाद ने उस पर हमला कर दिया।

आरोप है कि हमलावरों ने नफीस को कब्रिस्तान से बाहर खींचकर सड़क पर गिराया और ईंटों से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बागपत कोतवाली प्रभारी डी के त्यागी ने बृहस्पतिवार को बताया “हत्या के मामले में मोहसिन समेत कुल छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुख्य आरोपी मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं।” (भाषा)

पटना, 13 नवंबर। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने एक बार फिर मतदान में बढ़त बनाई है और राज्य के सात जिलों में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 14 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़त के साथ मतदान किया, जबकि 10 अन्य जिलों में यह अंतर 10 प्रतिशत से अधिक रहा। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों में इसकी जानकारी दी गयी है।

पटना राज्य का एकमात्र जिला रहा, जहां पुरुषों का मतदान प्रतिशत महिलाओं से अधिक दर्ज किया गया। पटना में जहां 60.05 प्रतिशत पुरुषों ने वोट डाले, वहीं महिलाओं का मतदान प्रतिशत 57.88 रहा।

बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में छह और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान हुआ था और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस बार राज्य में 67.13 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो अब तक का सबसे अधिक है।

आयोग के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं की वोटिंग 71.78 प्रतिशत रही, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.98 रहा।

निर्वाचन आयोग के सभी 38 जिलों के जेंडर-वाइज आंकड़ों के मुताबिक सुपौल में सबसे बड़ा अंतर दर्ज हुआ। यहां 83.69 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.98 रहा ।

किशनगंज (19.5 प्रतिशत), मधुबनी (18.4), गोपालगंज (17.72), अररिया (14.43), दरभंगा (14.41) और मधेपुरा (14.24) में भी महिलाओं के पक्ष में बड़ा अंतर दर्ज किया गया।

जिन जिलों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से 10 प्रतिशत से अधिक रहा उनमें सीवान (13.83), पूर्णियां (13.36), शिवहर (12.48), सीतामढ़ी (12.43), सहरसा (12.37), पूर्वी चंपारण (11.13), पश्चिमी चंपारण (11.03), खगड़िया (10.66), समस्तीपुर (10.64) और बांका (10.53) शामिल हैं।

पहले चरण के 121 सीटों में छह नवंबर को हुए मतदान में महिलाओं की सहभागिता 69.04 प्रतिशत रही, जबकि पुरुषों का मतदान 61.56 प्रतिशत था। दूसरे चरण में महिलाओं की वोटिंग बढ़कर 74.56 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि पुरुषों की वोटिंग 64.41 प्रतिशत रही।

किशनगंज जिला महिलाओं की सर्वाधिक वोटिंग वाला क्षेत्र रहा, जहां 88.57 प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाले। इसके बाद कटिहार (84.13), सुपौल (83.69), पूर्णिया (83.66), अररिया (78.27), पश्चिमी चंपारण (77.74) और पूर्वी चंपारण (77.49) का स्थान रहा। (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 नवम्बर। एक नये अध्ययन में दावा किया गया है कि मुंबई में हर साल मानसून के दौरान होने वाली कुल मौतों में से आठ प्रतिशत मौतें अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से जुड़ी होती हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक मौतें झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की होती हैं।

यह आंकड़ा प्रतिवर्ष लगभग 2,300 से 2,700 मौतों के बराबर है। अध्ययन में कहा गया है कि अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के बाद बच्चों में मृत्यु का खतरा सबसे अधिक बढ़ जाता है, जबकि महिलाओं में यह जोखिम पुरुषों की तुलना में अधिक होता है।

यह निष्कर्ष ‘नेचर’ पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं।

अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय और मुंबई स्थित ग्रीन ग्लोब कंसल्टिंग के शोधकर्ताओं ने कहा कि खराब जल निकासी व्यवस्था जैसी अपर्याप्त शहरी अवसंरचना अत्यधिक मौसम घटनाओं के प्रभाव को और बढ़ा देती है तथा शहरी आबादी के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और अधिक लोग बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में बस रहे हैं, यह समझना अत्यंत जरूरी है कि वर्षा और समुद्र-स्तर में वृद्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है।

टीम ने वर्ष 2006 से 2015 के बीच मुंबई में मृत्यु के आंकड़ों और वर्षा के रिकार्डों का विश्लेषण किया ताकि यह समझा जा सके कि 150 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले दिनों के बाद मृत्यु दर में कितना इज़ाफा होता है।

शोध में पाया गया कि मानसून के दौरान मुंबई में होने वाली कुल मौतों में से आठ प्रतिशत से अधिक का संबंध वर्षा से है, और इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक मौतें झुग्गी बस्तियों में रहने वालों की होती हैं।

अध्ययन में कहा गया है, “बच्चों में वर्षा के कारण मृत्यु का जोखिम सबसे अधिक बढ़ जाता है, जबकि महिलाओं में यह जोखिम पुरुषों से अधिक है।”

टीम ने यह भी पाया कि एक दिन में 150 मिलीमीटर वर्षा के बाद मुंबई में सामान्य मृत्यु दर में 2.2 प्रतिशत और झुग्गी बस्तियों में 2.9 प्रतिशत तक वृद्धि देखी गई, जो अगले पांच सप्ताह तक बनी रहती है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, इसका कारण बाढ़ के बाद फैलने वाले रोग — जैसे डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड — हो सकते हैं।

यह अनुमान अपने तरह का पहला शहर-स्तरीय अध्ययन है, जिसने वर्षा से जुड़ी मौतों में आंतरिक असमानताओं को उजागर किया है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि वर्षा से जुड़ी मौतों के ये अनुमान सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक हैं और यह दिखाते हैं कि बेहतर जल निकासी, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में निवेश की तत्काल जरूरत है।

टीम ने अनुमान लगाया कि मुंबई में वर्षा से जुड़ी मौतों की आर्थिक लागत हर साल करीब 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि ऊंचे ज्वार के दौरान वर्षा होने पर मौतों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि समुद्र-स्तर में वृद्धि ऊंची ज्वार के प्रभाव को और बढ़ाकर अतिरिक्त मौतों का कारण बन सकती है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 नवंबर। ‘सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल’ के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों ने लाल किले के पास विस्फोट में इस्तेमाल की गई सामग्री खरीदने के लिए 26 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जुटाई थी। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि चार संदिग्धों - डॉ मुजम्मिल गनई, डॉ अदील अहमद राथर, डॉ शाहीन सईद और डॉ उमर नबी ने मिलकर नकद राशि जमा की थी, जिसे सुरक्षित रखने और परिचालन उपयोग के लिए डॉ उमर को सौंप दिया गया था।

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा निवासी और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉ उमर सोमवार शाम को लाल किले के व्यस्त इलाके में हुए विस्फोट में इस्तेमाल हुंदै आई20 कार चला रहा था।

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि यह धनराशि एक बड़ी आतंकी साजिश के लिए थी।

जमा की गई इस राशि से उन्होंने कथित तौर पर गुरुग्राम, नूंह और आसपास के शहरों से लगभग 3 लाख रुपये मूल्य का लगभग 26 क्विंटल एनपीके खाद खरीदा था।

अधिकारियों ने बताया कि अन्य रसायनों के साथ मिश्रित इस उर्वरक का इस्तेमाल आमतौर पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बनाने में किया जाता है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि समूह द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में खाद की खरीद, जांच में एक अहम सुराग बन गई है। उन्होंने बताया कि वित्तीय लेन-देन और आपूर्ति रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।

सूत्रों ने यह भी बताया कि विस्फोट से पहले के दिनों में उमर और मुजम्मिल के बीच धन के लेन-देन को लेकर मतभेद था। जांचकर्ता इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इस विवाद की वजह से इस समूह की योजनाओं या हमले के समय पर असर पड़ा? (भाषा)

कोलकाता, 13 नवम्बर। पश्चिम बंगाल में आधार पहचान पत्र की जनवरी 2009 में शुरुआत होने के बाद से करीब 34 लाख आधार कार्ड धारक ‘मृत’ पाए गए हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने यह जानकारी निर्वाचन आयोग (ईसी) को दी।

यूआईडीएआई प्राधिकारियों ने आयोग को यह भी बताया कि राज्य में लगभग 13 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास कभी आधार कार्ड नहीं था, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है।

यह जानकारी यूआईडीएआई के अधिकारियों और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल के बीच बुधवार को हुई बैठक में साझा की गई। यह बैठक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत चल रहे अभियान के बीच हुई।

बैठक निर्वाचन आयोग के उस निर्देश के बाद हुई जिसमें सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया था कि वे आधार प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि मतदाता आंकड़ों का सत्यापन किया जा सके और किसी भी तरह की विसंगतियों की पहचान की जा सके।

सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “निर्वाचन आयोग को फर्जी मतदाताओं, मृत मतदाताओं, अनुपस्थित मतदाताओं और मतदाता सूची में दोहराए गए नामों को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। मृत नागरिकों से जुड़ा यूआईडीएआई का आंकड़ा ऐसी प्रविष्टियों को चिन्हित कर उन्हें मतदाता सूची से हटाने में मदद करेगा।”

उन्होंने बताया कि नौ दिसम्बर को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद यदि यह पाया जाता है कि किसी आवेदक ने ऐसे नाम के साथ फॉर्म भरा है जो आधार डाटाबेस से हटाया जा चुका है, तो संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) आवेदक को सत्यापन के लिए बुला सकता है।

मतदान अधिकारियों ने बताया कि आधार ज्यादातर बैंक खातों से जुड़ा होने के कारण वे बैंकों से भी जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

अधिकारी ने कहा, “बैंकों ने उन खातों का विवरण साझा किया है जिनमें वर्षों से केवाईसी अपडेट नहीं किया गया, जिससे उन मृत व्यक्तियों की पहचान में मदद मिल रही है जिनके नाम अब भी मतदाता सूची में दर्ज हैं।”

पूरे पश्चिम बंगाल में फिलहाल मृत और फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर 2025 की मतदाता सूची के आधार पर गणना फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं। इसके बाद आवेदकों द्वारा दिए गए आंकड़ों का मिलान 2002 की मतदाता सूची से किया जा रहा है, जब यह अभ्यास आखिरी बार हुआ था।

सीईओ कार्यालय के अनुसार, बुधवार रात आठ बजे तक राज्य में 6.98 करोड़ (91.19 प्रतिशत) गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके थे।

अधिकारियों ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची में यदि फर्जी, मृत या दोहराए गए नाम पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। (भाषा)

नोएडा के चर्चित निठारी हत्याकांड से जुड़े अंतिम मामले में अभियुक्त सुरिंदर कोली को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बरी किए जाने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है.

सुरिंदर कोली को ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में रखा गया था. जेल के अधीक्षक ब्रिजेश कुमार ने रिहाई की पुष्टि करते हुए पीटीआई को बताया कि कोली को बुधवार शाम 7.20 बजे रिहा कर दिया गया.

निठारी हत्याकांड एक ऐसा आपराधिक मामला था जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था. महीनों तक यह मामला सुर्ख़ियों में छाया रहा था.

इस मामले में सुरिंदर कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को मुख्य अभियुक्त बनाया गया और उन पर लगे आरोपों के भयानक विवरण की चर्चा देशभर में थी. (bbc.com/hindi)

ओटावा, 13 नवंबर। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कनाडा में आयोजित जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक (एफएमएम) के ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर हुए एक सत्र में भाग लिया और भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने दोनों मुद्दों पर ‘‘निर्भरता को कम करने, पूर्वानुमेयता को मजबूत करने और लचीलापन विकसित करने’’ की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है।

जयशंकर नियाग्रा में जी-7 साझेदार देशों के साथ एक संवाद सत्र में भाग लेने पहुंचे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘वैश्विक आपूर्ति में अनिश्चितता और बाजार में रुकावटें देखी गई हैं। अधिक नीतिगत परामर्श और समन्वय उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन असली ज़रूरत है कि इन बातों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। भारत इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ रचनात्मक रूप से काम करने के लिए तैयार है।’’

इससे पहले, बुधवार को जयशंकर ने ‘जी-7 एफएमएम आउटरीच सत्र’ के दौरान यूक्रेन, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ के अपने समकक्षों से अलग-अलग मुलाकात कीं और परस्पर हितों से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों तथा हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा की।

एक अन्य पोस्ट में विदेश मंत्री ने बताया कि उनकी यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा के साथ ‘‘उपयोगी बातचीत’’ हुई।

उन्होंने कहा, ‘‘सिबिहा ने यूक्रेन के हालिया घटनाक्रमों पर अपना दृष्टिकोण साझा किया।’’

जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय मुद्दों, संपर्क और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग जैसे कई विषयों पर चर्चा की।

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख कजा कालस से मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा, ‘‘हमारी बातचीत का केंद्र भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना और जी-7 बैठक के एजेंडे पर विचार साझा करना रहा।’’

जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से भी बातचीत की, जो मुख्य रूप से व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रही।

विदेश मंत्री ने अपनी कनाडाई समकक्ष अनीता आनंद से भी मुलाकात की और व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में भारत-कनाडा सहयोग की समीक्षा की। दोनों देशों के रिश्तों को फिर से मजबूत करने के प्रयासों के तहत यह चर्चा हुई, जो दो वर्ष पहले राजनयिक विवाद के बाद तनावपूर्ण हो गए थे।

जयशंकर ने इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के साथ भी अलग-अलग द्विपक्षीय वार्ताएं कीं।

फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बारो के साथ बैठक के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘‘हमने अपनी रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और बहुपक्षीय एवं बहु-पक्षीय मंचों पर सहयोग को गहरा करने पर चर्चा की।’’

ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरासे मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, ‘‘हम व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए अधिक अवसरों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं।’’

जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडेफुल के साथ हुई चर्चा में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

जयशंकर ने बताया कि उन्होंने और वेडेफुल ने पश्चिम एशिया, हिंद-प्रशांत और अफगानिस्तान की स्थिति पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। (भाषा)

नयी दिल्ली 13 नवंबर। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने अल-कायदा द्वारा गुजरात में कथित रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से जुड़े एक आतंकी साजिश के मामले में पांच राज्यों में करीब 10 स्थानों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी।

केंद्रीय एजेंसी के एक प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर बताया कि एनआईए के दलों ने बुधवार को पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा और गुजरात में विभिन्न संदिग्धों और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों में छापेमारी की।

अधिकारी ने बताया कि कई डिजिटल उपकरण एवं दस्तावेज जब्त किए गए हैं जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया कि यह मामला 2023 में दर्ज किया गया था और इस मामले के केंद्र में चार बांग्लादेशी नागरिक हैं जिनकी पहचान मोहम्मद सोजिबमियान, मुन्ना खालिद अंसारी, अजरुल इस्लाम और अब्दुल लतीफ के तौर पर की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि इन लोगों ने फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ की थी।

बयान में कहा गया है, ‘‘वे प्रतिबंधित अल-कायदा आतंकवादी संगठन से जुड़े पाए गए। ये लोग बांग्लादेश में अल-कायदा के गुर्गों के लिए धन इकट्ठा करने और उसे उन्हें अंतरित करने में शामिल थे, और मुस्लिम युवाओं को सक्रिय रूप से प्रेरित करने में भी शामिल पाए गए।’’

एनआईए ने 10 नवंबर, 2023 को अहमदाबाद की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। (भाषा)