सीएम ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फार ब्लाइंड जीतने पर जताई खुशी

‘छत्तीसगढ़’संवाददाता

रायपुर, 23 नवंबर।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कोलंबो में आयोजित विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड में नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहली बार विश्व चैंपियन बनी भारतीय महिला टीम को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने इसे पूरे देश के लिए गर्व, प्रेरणा और भावनाओं से भरा ऐतिहासिक क्षण बताया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह जीत केवल एक खेल उपलब्धि भर नहीं है, बल्कि हिम्मत, विश्वास और अदम्य इच्छाशक्ति की विजयगाथा है। भारतीय बेटियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर संकल्प दृढ़ हो, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। विशेष रूप से दृष्टिबाधित महिलाओं की टीम द्वारा विश्व मंच पर हासिल की गई यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का उज्ज्वल दीपक बनेगी।

ब्रह्मपुर, 23 नवंबर। ओडिशा के गंजाम जिले में विभिन्न स्थानों से पुलिस ने 25 वाहनों को जब्त किया जिनसे अवैध रूप से लघु खनिजों का परिवहन किया जा रहा था। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

गंजाम के एसपी शुभेंदु पात्रा ने कहा, "हमने शनिवार रात जिले में अवैध रूप से खनिजों की ढुलाई के खिलाफ कार्रवाई की। ट्रक और ट्रैक्टर सहित कम से कम 25 लघु खनिज लदे वाहनों को जब्त किया गया।"

उन्होंने बताया कि जब्त किए गए वाहनों से विभिन्न नदियों के किनारे से लघु खनिजों का अवैध परिवहन किया जा रहा था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 23 नवंबर। निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई ने रविवार को कहा कि विधेयकों की मंजूरी के वास्ते राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा की व्यवस्था को समाप्त करने का उच्चतम न्यायालय का निर्णय एक संतुलित फैसला है, क्योंकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन राज्यपाल भीविधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोककर नहीं रख सकते।

अपने सरकारी आवास पर मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत में न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है और जहां समय-सीमा का उल्लेख नहीं है, वहां अदालत अपने स्तर पर समय-सीमा तय नहीं कर सकती।

न्यायमूर्ति 23 नवंबर (रविवार) को सेवानिवृत हो रहे हैं, जबकि शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में उनका आखिरी कार्यदिवस था।

निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हमने न केवल समयसीमा हटाई है, बल्कि यह कहकर इसे संतुलित भी किया है कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते।’’

विधेयकों पर राज्यपालों की मंजूरी को लेकर समयसीमा हटाये जाने को लेकर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए, उन्होंने कहा, ‘‘संविधान अदालत को उस स्थिति में समयसीमा तय करने की अनुमति नहीं देता जहां कोई समयसीमा मौजूद है ही नहीं, लेकिन हमने कहा है कि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक विधेयक पर निर्णय नहीं टाल सकते। अत्यधिक विलंब की स्थिति में न्यायिक समीक्षा का विकल्प उपलब्ध है।’’

उन्होंने ‘‘शक्तियों के पृथक्करण’’ का हवाला दिया और कहा कि राज्यपाल ‘‘अनिश्चितकाल तक विधेयक को नहीं रोक सकते’’ और सीमित न्यायिक समीक्षा का विकल्प उपलब्ध है।

राष्ट्रपति द्वारा इस विषय पर परामर्श मांगे जाने पर, प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपनी सर्वसम्मति वाली राय में 20 नवंबर को कहा था कि राज्यपालों द्वारा ‘‘अनिश्चितकालीन विलंब’’ की सीमित न्यायिक समीक्षा का विकल्प खुला रहेगा।

जगदलपुर, 23 नवंबर। प्रतिबंधित CPI (माओवादी) द्वारा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) की 25वीं वर्षगांठ पर जारी ताज़ा बयान ने स्वयं उनके अंदर की टूट-फूट को उजागर कर दिया है। अपने ही प्रेस नोट में पिछले 11 महीनों में 320 कैडरों की मौत स्वीकार करते हुए माओवादियों ने यह साफ़ कर दिया है कि संगठन अब गहरे अस्तित्व-संकट में है। मरने वालों में केंद्रीय समिति सदस्य, राज्य समिति के नेता, डिवीज़नल कमांडर और PLGA के वरिष्ठ ज़िम्मेदार तक शामिल हैं। दंडकारण्य स्पेशल ज़ोन में अकेले 243 कैडरों की मौत की बात उनके ही बयान ने सामने रख दी है, जो लगातार घटती क्षमता, टूटते नेटवर्क और कमज़ोर होती पकड़ का साफ़ सबूत है।

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पट्टलिंगम के मुताबिक़, आज लोग हिंसा नहीं, शांति और तरक़्क़ी चाहते हैं। आईजी ने सभी सक्रिय माओवादी कैडरों से अपील की है कि वे हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आएँ, जहाँ सुरक्षा, सम्मान और पुनर्वास के अवसर खुले हुए हैं। सरकार ने साफ़ किया है कि आत्मसमर्पण करने वालों के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है। बस्तर की जनता अब भय नहीं, भविष्य चाहती है, और यह संदेश माओवादी नेतृत्व को भी समझना होगा।

बिहार विधानसभा चुनाव में जिस एक नाम की ख़ूब चर्चा हुई वो है- प्रशांत किशोर.

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे लेकिन उन्हें एक भी सीट पर जीत नहीं मिली. वहीं एनडीए ने 202 सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बना ली.

पार्टी को वोटिंग से पहले ही झटके लगना शुरू हो गए थे. कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया. इससे प्रशांत किशोर के लिए हालात असहज दिखने लगे.

बीबीसी न्यूज़ हिन्दी के कार्यक्रम 'द लेंस' में प्रशांत किशोर ने कहा था कि उनकी पार्टी 'या तो अर्श पर होगी या फ़र्श पर होगी.' उन्होंने इसमें अपनी पार्टी के लिए 10 से भी कम सीटें या 170 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा किया था.

नतीजे आए तो उनकी यह भविष्यवाणी कुछ हद तक सच साबित हो गई. उनकी पार्टी 5 फ़ीसदी वोट तक हासिल नहीं कर पाई.

बीबीसी हिंदी के संपादक नितिन श्रीवास्तव ने प्रशांत किशोर के साथ पार्टी की हार की वजहों पर बात की.

बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने ये भी बताया कि अब वो आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं?

प्रशांत किशोर ने बीते वक़्त में बिहार में लंबी पदयात्रा की और घर-घर जाकर लोगों से संपर्क साधा था. उनका कहना था कि बिहार की जनता से मिलकर ज़मीनी हक़ीक़त जानने और बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए पदयात्रा ज़रूरी थी.

लेकिन इसके बाद भी पार्टी विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खोल सकी.

इस बारे में प्रशांत किशोर कहते हैं, "अगर आप चुनाव के नज़रिए से देखेंगे तो बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है लेकिन समाज और राजनीति के नज़रिए से समझेंगे तो बहुत कुछ हासिल हुआ है."

जन सुराज के संस्थापक कहते हैं, "हमारा मानना था कि तीन साल की कोशिश के बाद बिहार में एक इलेक्टोरल शिफ़्ट दिखेगा, एक नया विकल्प दिखेगा. लेकिन वो नहीं हुआ."

हाल में संपन्न हुए चुनाव में जन सुराज को राज्य में रजिस्टर्ड क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर पहचान के लिए ज़रूरी छह फ़ीसदी वोट तक नहीं मिल सके.

हालांकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि पार्टी की सीमित ही सही, लेकिन कुछ उपलब्धियां भी हैं.

वो गिनवाते हुए कहते हैं, "जिस तरह से बिहार में पिछले 30-35 सालों से जाति की राजनीति होती दिखती रही है, वैसा इस बार नहीं दिखा. पहली बार हिंदू-मुसलमान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया. जाति और धर्म का प्रभाव तो रहा लेकिन जिस तरह चुनाव इन मुद्दों पर होता था, वो नहीं हुआ. पहली बार पक्ष और विपक्ष दोनों ही ख़ेमे रोज़गार और पलायन जैसे मुद्दों पर बात करने को मजबूर हुए हैं. पलायन पहली बार बिहार में एक मुद्दा बना."

हार के लिए कौन से फ़ैक्टर ज़िम्मेदार रहे?
प्रशांत किशोर कहते हैं कि "जंगलराज के डर से जेडीयू-बीजेपी और बीजेपी के डर से लालू को वोट देने की प्रक्रिया को हम नहीं तोड़ पाए हैं. वही सब कहीं न कहीं परिणामों में भी दिखा."

इस बार के चुनावों में एनडीए ने 'जंगलराज' को बड़ा मुद्दा बनाया था.

ख़ुद पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि बिहार को जंगलराज नहीं चाहिए. वहीं एक अन्य रैली में उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने जंगलराज को सुशासन के दौर में बदला है.

इस बार ये भी देखा गया कि दूसरे राज्यों में रहने वाले कई लोग छठ से अधिक चुनाव में हिस्सा लेने के लिए आए थे. जानकार इसे अलग-अलग तरीक़े से देख रहे थे. लेकिन वोट शेयर को देखें तो क्या ये लोग एनडीए को वोट देने आए थे.

प्रशांत किशोर कहते हैं, "महागठबंधन का वोट शेयर जितना था, वो उतना ही बना हुआ है. ऐसा लोग मानते हैं कि बाहर से आया वोट एनडीए को मिला है. एनडीए और जन सुराज को मिला कुछ वोट पलायन से प्रभावित लोगों का रहा है. लेकिन इसमें भी दो बातें हैं, जो लोग आए वो ये सोचकर आए थे कि जन सुराज को वोट देना है और कुछ ने दिया भी."

"लेकिन एक वर्ग था जिसने आकर अपने घर में देखा कि घर की महिलाओं को दस-दस हज़ार रुपये कैश में मिले हैं. उन्होंने परिवार के प्रभाव में वोट दिया."

प्रशांत किशोर कहते हैं कि "ऐसा लग रहा है कि बाहर से आए जिन लोगों को ये लगने लगा कि जन सुराज नहीं जीत रही, उनका वोट एनडीए में शिफ़्ट हो गया."

पार्टी महिला, युवा, माइग्रेंट को अपना वोटर मानकर चल रही थी. प्रशांत मानते हैं कि उनका वोट पार्टी को नहीं मिल सका.

प्रशांत किशोर कहते हैं कि "जो नया वोट पड़ा है वो जन सुराज और एनडीए के बीच बंटा है. साढ़े तीन फ़ीसदी के आसपास हमें मिला, जबकि सात-आठ फ़ीसदी एनडीए को गया है."

मुफ़्त की रेवड़ी और चुनाव
भारतीय राजनीति में मुफ़्त की रेवड़ी का कॉन्सेप्ट नया नहीं है. जयललिता के वक़्त में सिलाई मशीनें दी जाती थीं. उससे पहले डीएमके के अन्नादुरई ने जीतने पर साढ़े चार किलो चावल एक रुपये में देने की बात की थी.

इसके अलावा साइकिल, मिक्सर ग्राइन्डर कलर टीवी, लैपटॉप, फ़ोन, मुफ़्त बिजली, मुफ़्त पानी और सस्ते में चावल के वादे भी किए जाते रहे हैं. हाल के वक़्त में कैश ट्रांसफ़र भी इस लिस्ट में आ गया है.

प्रशांत किशोर से एक सवाल ये पूछा गया कि क्या बिहार चुनाव में उनकी पार्टी इस तरह की रेवड़ी का मुक़ाबला नहीं कर सकी.

इसके जवाब में जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर कहते हैं, "यहां बात दस हज़ार रुपये की नहीं है, दो लाख रुपये की है. जो कहा गया वो ये था कि आपको स्वरोज़गार के लिए दो लाख रुपये मिलने हैं और अभी दस हज़ार मिल रहा है, जैसे ही एनडीए की सरकार आएगी, आपको दो लाख तक की सहायता मिलेगी."

उन्होंने कहा, "यहां लालच है दो लाख रुपये का. लालच शायद अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा का है."

साथ ही उन्होंने दावा किया कि चुनाव में सरकारी और ग़ैर-सरकारी संस्थाओं की मदद भी ली गई है.

बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, "दो लाख से अधिक जीविका दीदी, आंगनवाड़ी, ममता दीदी, आशा दीदी, टोला सेवक, विकास मित्र को एक बार पैसा दिया गया. उन्हें ये ज़िम्मेदारी दी गई कि जिन महिलाओं को पैसा मिला है, उन्हें लाकर वोट दिलवाना है. ये इसका असर है."

वो कहते हैं, "इसे बिहार के परिणाम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. अगर ये व्यवस्था आगे भी जारी रखी गई तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा ख़तरा है."

उनका कहना है कि बिहार में आचार संहिता लागू होने के दौरान महिलाओं को पैसे दिए गए हैं."

प्रशांत किशोर से एक सवाल ये पूछा गया कि बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी चुनाव लड़ रहे थे, वे दल इस तरह के आरोप लेकर बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं.

प्रशांत किशोर कहते हैं, "हर दल का राजनीति करने का अपना एक तरीक़ा है. दूसरी पार्टियां चुनाव के वक्त सक्रिय होती हैं, फिर उतनी सक्रिय नहीं रहतीं. ज़रूरत है कि जिन बातों को लेकर चुनाव के दौरान आपको शिकायत है, उन बातों पर लड़ाई लड़ी जाए."

वो समझाते हैं, "अगर हम चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर आरोप लगाते हैं तो ये कहते रहने से नहीं होगा. इस पर व्यापक जन आंदोलन करने की ज़रूरत है. कई पार्टियां इस पर बात कर रही हैं. ज़रूरत है कि वो ज़मीन पर आएं, साथ आएं और कहें कि चुनाव तभी करेंगे जब आप बैलट पेपर से कराएंगे."

विपक्ष के लिए प्रशांत किशोर कहते हैं, "एक ओर आप कह रहे हैं कि ईवीएम में धांधली हो रही है और दूसरी ओर उसी ईवीएम से आप चुनाव लड़ते जा रहे है. ये नहीं चल सकता."

प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज की मूल सोच ये है कि जब तक समाज में सुधार नहीं होगा तब तक सुधार नहीं हो सकता है.

उन्होंने कहा, "इसलिए मैंने घोषणा की कि हम वापस समाज में जाएंगे. हम उन महिलाओं से मिलेंगे जिन्हें दस हज़ार रुपये दिए गए हैं. हम उनसे कहेंगे कि सरकार आपको दो लाख रुपये नहीं दे सकती है. सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए."

लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या गारंटी है कि ये डेढ़ करोड़ महिलाएं प्रशांत किशोर की बात सुनेंगी, ख़ासकर तब जब वो चुनाव जीत नहीं सके?

इस पर प्रशांत किशोर का कहना था, "न तो मैंने कोई ग़लत बात की है और न ही वोट न मिलना कोई गुनाह है. हमारी कोशिशों में कमी हो सकती है. इसलिए हम लोगों के पास जाएंगे और उन्हें जागरूक करेंगे. हम लोग दो लाख रुपये पाने में महिलाओं की मदद करेंगे."

प्रशांत किशोर ने कहा कि वो संगठन को फिर से पुनर्गठित करेंगे और उसे हर स्तर पर फिर से सक्रिय करेंगे.

उन्होंने कहा, "दो साल से अधिक का कार्यक्रम बनाकर 15 अगस्त से बिहार के गांव-गांव जाएंगे और लोगों के साथ समय बिताएंगे."

प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है. लेकिन क्या इस बार चुनाव से पहले के माहौल का आकलन करने में उनसे ग़लती हुई है?

प्रशांत किशोर इससे इनकार करते हैं. वो कहते हैं, "ऐसा नहीं है. नीतीश कुमार और जेडीयू की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें 25 सीटें ही आनी चाहिए थीं. लेकिन उन्होंने किसी और के सहारे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है."

वो कहते हैं, "लोग मेरे बारे में ये कह सकते हैं कि हमने चुनाव नहीं जीता या हम हार गए लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि हमने कोशिश नहीं की. ये ठीक है कि आज जन सुराज को धक्का लगा है लेकिन अगर हम इसी रास्ते पर बने रहे तो आख़िर में जीत हमारी होगी."

प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनके लिए ये चुनावी हार एक सीख है.

वो कहते हैं, "शायद मुझे ऊपरवाले ने कहा है कि तुम्हें हार नहीं माननी है और बिहार को सुधारने की ज़िद नहीं छोड़नी है."

इस बात से प्रशांत किशोर इनकार नहीं करते. हालांकि वो कहते हैं कि ये उनके लिए आत्मचिंतन और ख़ुद को बेहतर बनाने का वक्त है.

उन्होंने बीबीसी से कहा, "चुनाव से डेढ़-दो साल पहले मैंने कहा था कि जन सुराज या तो 10 से कम सीट हासिल करेगी या फिर 150 से अधिक सीटें मिलेंगी. मैंने इसका कारण भी स्पष्ट किया था. बिहार में 25-30 साल की जो नाउम्मीदी है उससे बाहर निकलने के लिए लोगों को भरोसा करके कदम उठाना था, वो नहीं कर पाए. उन्होंने जो सुना उन्हें वो तो अच्छा लगा लेकिन आख़िर में बटन दबाने के लिए जो भरोसा चाहिए, लोग वो भरोसा नहीं ला सके."

चुनाव में बड़ी हार के बाद एक चुनाव विश्लेषक का ये कहना था कि कि प्रशांत किशोर दो जगहों पर ग़लती कर गए.

पहला, ये कि उन्होंने संगठन पर ध्यान नहीं दिया और दूसरा ये कि, उन्होंने तनख़्वाह पाने वाले राजनीतिक कर्मी के ज़रिए काम किया, जिसके लिए बिहार तैयार नहीं है.

इसके उत्तर में प्रशांत किशोर ने कहा, "जब आप जीतते हैं तो जीतने के सौ कारण बताए जाते हैं, वहीं हारने वाले के लिए भी कई बातें की जाती हैं, लेकिन सत्य कहीं इन दोनों के बीच है."

वो कहते हैं, "नीतीश मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन सीएम विदआउट पोर्टफ़ोलियो हो गए हैं. जेडीयू को बड़ी सफलता मिली लेकिन सरकार में बराबरी का दर्जा नहीं मिला है. भीड़ को हम वोट में नहीं बदल पाए इस ग़लती पर हम काम करेंगे. लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भीड़ आई थी."

नीतीश हमेशा से गृह विभाग अपने पास रखते आए हैं, लेकिन पिछले दो दशक में पहली बार ऐसा हुआ, जब बिहार का गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं है. ये विभाग बीजेपी के सम्राट चौधरी को मिला है.

इसे एनडीए के भीतर एक अहम बदलाव तो माना ही जा रहा है, साथ ही नीतीश के लिए बड़ा धक्का माना जा रहा है.

हालांकि जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बीबीसी न्यूज़ हिंदी से कहा कि "इस क़दम के अधिक मायने निकालने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी विभाग किसी के पास क्यों न हो सरकार में सभी फ़ैसले सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लिए जाएंगे."

हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सामान्य प्रशासन, सतर्कता (विजिलेंस), कैबिनेट सचिवालय, निर्वाचन विभाग और अन्य ऐसे विभाग अपने पास रखेंगे जो गै़र-आवंटित हैं.

प्रशांत किशोर 2.0 क्या होगा?
इस सवाल के उत्तर में प्रशांत किशोर ने कहा, "इस पर चर्चा शुरू हो रही है और आने वाले एक-डेढ़ महीने में आपको पार्टी में बड़ा फ़ेरबदल देखने को मिलेगा. ओनरशिप को निचले स्तर तक लाया जाएगा."

वो कहते हैं कि "एक-डेढ़ साल में संगठन के लोगों में इंस्टीट्यूशनल और वैचारिक जड़ें उतनी मज़बूत नहीं हो सकीं जितनी होनी चाहिए."

इसके साथ-साथ प्रशांत किशोर ने कहा कि "निजी तौर पर भी ये हार मेरे लिए बड़ा झटका है और मुझ पर इसका असर भी पड़ा है क्योंकि मैंने अपना सब कुछ बिहार में झोंक दिया है. ये किसी परीक्षा के लिए पूरी तैयारी करके भी हार जाना है."

उन्होंने कहा, "लेकिन अब ये मुझ पर है कि मैं उस दर्द को लेकर रोता रहूं या फिर उससे सीख कर आगे बढूं. मैंने आगे के बारे में सोचना शुरू किया है."

उन्होंने कहा कि इस हार के बाद एक बार भी उनके मन में ये विचार नहीं आया कि वो राजनीति छोड़ दें.

उन्होंने कहा, "मैं समझता हूं कि इससे पहले जब मैं जीता था (चुनाव रणनीतिकार के रूप में) तो जो हारा था उसे भी उतना ही दुख हुआ होगा. आज मेरी बारी है और मुझे ये सहना होगा. यह जीवन का हिस्सा है." (bbc.com/hindi)

वन मंत्री के निर्देश पर वन विभाग की सख्त कार्रवाई जारी

रायपुर, 23 नवम्बर। चीतल के अवैध शिकार से जुड़े एक प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा  गया है।  19 नवंबर  को एक आरोपी तथा 22 नवंबर को दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में श्रीधर वल्द मंगल सिंह बरिसा और अनिल वल्द चमार सिंह बरिहा, निवासी अर्जुनी शामिल हैं। दोनों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर जिला जेल बलौदाबाजार में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

वनमंडलाधिकारी  धम्मशील गणवीर ने कहा कि भविष्य में भी वन अपराधों के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि अवैध शिकार, फंदा लगाना, इलेक्ट्रिक ट्रैपिंग या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत निकटतम वन परिक्षेत्र कार्यालय को दें, ताकि समय रहते अपराधियों पर कार्रवाई की जा सके और वन्यजीवों की रक्षा हो सके।

गौरतलब है कि विगत 24 अगस्त 2025 को अर्जुनी परिक्षेत्र में चीतल के अवैध शिकार का प्रकरण दर्ज किया गया था। चार आरोपियों में से दो को उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि दो आरोपी फरार थे।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार के एक 'बयान' पर विवाद पैदा हो गया है.

राज्य के बारामती तहसील में मालेगांव नगर पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर 'वोटर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देते हैं तो वो फ़ंड की कोई कमी नहीं होने देंगे.'

गौरतलब है कि वो महाराष्ट्र की बीजेपी-एनसीपी-शिवसेना सरकार में वित्त विभाग संभालते हैं.

अजित पवार के बयान पर राज्य में कांग्रेस ने इसे धमकी बताते हुए, तीख़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंधे ने कहा, "क्या वे यह फ़ंड अपने चाचा के घर से लाए हैं? यह सीधी धमकी है कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं फंड नहीं दूंगा. 11 साल में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए अब इस तरह की लालच दी जा रही है. लेकिन यह महाराष्ट्र है और अजित जी शायद भूल गए हैं कि यहां इज्जत चलती है, लालच नहीं."

जबकि सरकार में शामिल शिवसेना, शिंदे गुट की प्रवक्ता शायना एनसी ने कहा, "महायुति हमेशा विकास के आधार पर ही मतदाताओं तक पहुंचती है. किसी भी क्षेत्र में फ़ंड की कमी नहीं होगी, चाहे वह मालेगांव हो या महाराष्ट्र का कोई और हिस्सा."

अजित पवार ने क्या 'कहा' था?

वीडियो में अजित पवार कहते दिख रहे हैं, कि "मालेगांव नगर पंचायत के सभी 18 महायुति उम्मीदवारों को जीत दिलाइए, और मैं आपके हर वादे और हर मांग को पूरा करूंगा. लेकिन अगर आप वोट काटेंगे, तो मैं भी काटूंगा."

उन्होंने कहा, "आपके पास वोट हैं और मेरे पास फ़ंड हैं, अब फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है." (bbc.com/hindi)

भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा, “यह हिंदुस्तान है और यहां की जम्हूरियत इतनी सुरक्षित और संरक्षित है कि आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं. ज़रा माननीय नीतीश कुमार की ओर नज़रें तो इनायत कर लीजिए, फ़ैज़ान मुस्तफ़ा चाणक्या लॉ इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर हैं, जो देश में मानक माना जा रहा है. मौलाना मजरउल अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय, डॉ. मोहम्मद आलमगीर बिहार में वाइस चांसलर हैं.”

"तो जम्हूरियत है संविधान है, सभी धर्म के लोगों, हर जाति के लोगों को काम करने का अधिकार है.”

मौलाना अरशद मदनी ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा था, “हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता. और बनेगा तो आज़म ख़ान की तरह जेल के अंदर जाएगा."

इस पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आई थी और इसे ‘मुसलमानों को गुमराह’ वाला बताया.

बीजेपी नेता शाहनावज़ हुसैन ने कहा, “उनका बयान ग़ैरज़िम्मेदाराना है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद भारत की आज़ादी में शामिल रहा, उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का बयान देंगे.”

उन्होंने कहा, “उनको ये मालूम होना चाहिए कि भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्रिकेट, हॉकी का कैप्टन बन सकता है, भारत का मुसलमान चीफ़ जस्टिस बन सकता है, वो एयर चीफ़ मार्शल बन सकता है, भारत का मुसलमान हर वो पद पा सकता है जो भारत के संविधान ने उसे अधिकार दिया है.”

उन्होंने कहा, “मौलाना अरशद मदनी को मुल्क को बदनाम करने का कोई हक़ नहीं है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए.” (bbc.com/hindi)

भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना के मैनेजर तुहीन मिश्रा ने बताया है कि पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी फ़िलहाल टाल दी गई है.

तुहीन मिश्रा ने बताया कि स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत ख़राब होने के कारण ये तय किया गया है.

उन्होंने कहा, "आज सुबह जब स्मृति के पापा श्रीनिवास मंधाना नाश्ता कर रहे थे, तब उनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी. हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन तबीयत और बिगड़ने लगी, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, अभी वो अंडर ऑब्ज़रवेशन हैं."

तुहीन मिश्रा ने कहा, "स्मृति मंधाना ने तय किया है कि जब तक उनके पापा ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक शादी पोस्टपोन रहेगी."

स्मृति मंधाना की शादी रविवार को महाराष्ट्र के सांगली में होने वाली थी. (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 23 नवंबर। जगदलपुर  की सीमा से लगे ओडि़सा राज्य कोरापुट जिले के युवा इंजीनियर शिशिर मालिक ने एक रोबोटिक केकड़ा तैयार किया है।

उन्होंने पहले भी कई प्रकार के रोबोट बनाए हैं, और चर्चा में रहे हैं। उन्होंने बताया रोबोटिक केकड़ा निर्माण करना उनके लिए एक चुनौती थी। यह एक कृत्रिम जीवंत केकड़ा जैसा दिखता है, जिसे आसानी से पहचानना मुश्किल है। असली है या नकली नाम ले अपने इस केकड़े में यह रिमोट से चलने वाले रोबोट की तरह है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर/अंबिकापुर, 23 नवंबर। भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले की पड़ताल शुरू हो गई है। इस कड़ी में जिला जाति प्रमाणपत्र समिति ने 27 तारीख को विधायक को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।

श्रीमती पोर्ते बलरामपुर जिले की प्रतापपुर सीट से पहली बार विधायक चुनकर आई हैं। खास बात ये है कि चुनाव के दौरान कभी जाति प्रमाणपत्र को लेकर कोई चर्चा नहीं थी।

विधायक बनने के साल भर बाद श्रीमती पोर्ते की जाति प्रमाणपत्र को फर्जी बता कर अलग अलग स्तरों पर शिकायत हुई थी। मामला हाईकोर्ट भी गया। कोर्ट ने धन सिंह धुर्वे की याचिका पर प्रकरण पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस पूरे मामले पर अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति ने भाजपा विधायक को तलब किया है। विधायक श्रीमती पोर्ते को स्थाई जाति प्रमाणपत्र के साथ ही पूर्वजों के राजस्व संबंधी अभिलेख, शालेय दाखिल पंजी, निवास संबंधी सारे दस्तावेज 27 तारीख को व्यक्तिगत अथवा शालेय पंजी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 23 नवंबर ।  डीएमएफ और शराब घोटाले में आर्थिक अपराध ब्यूरो द्वारा आज कुल 19 ठिकानों पर  सर्च की कार्यवाही की गयी। इन पर 

 ब्यूरो ने पिछले वर्ष दो प्रकरण धारा 7, 12 भ्र.नि.अधि. 1988 यथासंशोधित 2018 एवं 420, 120(बी 467, 468, 471, 120(बी) भा.दं.वि. के अंतर्गत दर्ज किए गए थे।

डीएमएफ घोटाला प्रकरण में हरपाल सिंह अरोड़ा एवं अन्य से जुड़े  व्यक्तियों/ठेकेदारों के रायपुर जिले में 4, बिलासपुर 2, सरगुजा 2, कोण्डागांव 1, धमतरी 1, बलरामपुर 1 कुल 11 स्थानों इसी तरह शराब घोटाला प्रकरण में जेल में निरूद्ध आरोपी अनिल टुटेजा एवं निरंजन दास के परिजनों के बिलासपुर जिले में 04, रायपुर 02, दुर्ग 01, बस्तर 01 कुल 08 स्थानों पर सर्च कार्यवाही की गयी। कार्यवाही के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य जप्त की गयी है। साक्ष्य अनुसंधान में शामिल कर अग्रिम विवेचना जारी है।
ब्यूरो ने इन ठिकानों से जब्ती, गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।
 

छत्तीसगढ़ में खेल सुविधाओं के विस्तार पर हुई सार्थक चर्चा

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 23 नवंबर ।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज  निवास कार्यालय में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज़ रिंकू सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने रिंकू सिंह का स्वागत शाल और नंदी के प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया। इस अवसर पर विधायक  सुशांत शुक्ला भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने रिंकू सिंह को उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन और टीम में दिए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान के लिए बधाई, शुभकामनाएँ दीं। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने रिंकू सिंह को बस्तर ओलंपिक की अवधारणा और उसके माध्यम से उभर रही स्थानीय प्रतिभाओं के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में अपार संभावनाएँ हैं और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

पुलिस में जीरो कट और क्लीन शेव का कोई नियम नहीं 

आरटीआई में दिया जवाब 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 23 नवंबर । छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उसके अधिकारी कर्मचारियों को जीरो कट बाल और क्लीन शेव रखने संबंधी कोई आदेश नहीं है। न ही पुलिस के प्रशासन शाखा या उप शाखा के किसी अभिलेख में भी लिखित नहीं है। यानी कहा जा रहा है कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी लंबे बाल और दाढ़ी बढ़ाकर रख सकते हैं।
यह खुलासा, आरटीआई के तहत पीएचक्यू द्वारा दी गई जानकारी में हुआ है। 

संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने 13 अक्टूबर को आरटीआई आवेदन लगाया था। 12 नवंबर को दिए जवाब में एआईजी  अंशुमान सिसोदिया ने यह जानकारी दी।

उज्जवल दीवान ने बताया कि सन 1861 से अब तक अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों की वजह से पुलिस कर्मचारियों का लगातार शोषण होता आया है। अंग्रेज तो भारत देश छोड़ कर चले गए परन्तु अंग्रेजों के फर्जी नियमों को थोपने वाले आज भी भारत देश में रह रहे हैं। पुलिस विभाग में कार्यरत बहुत से कर्मचारियों को बाल जीरो कट नहीं करने और दाढ़ी नहीं बनाने की वजह से अनुशासनहीनता बता कर उनके सेवा पुस्तिका में सजा दे दी गई है और जवानों को सजा देने वाले अधिकारियों को खुद ही नियमों का ज्ञान नहीं था।, सिर्फ पुरानी प्रचलित बातों के आधार पर आज तक चले आ रहे हैं जो कि जवानों के प्रति अधिकारियों के द्वारा किये जाने वाले अन्याय का साक्षात उदाहरण है। इस समय  हर मंगलवार और शुक्रवार को बाल जीरो कट करना अनिवार्य कर दिया गया। इसलिए जवानों को कई जगहों पर अपमानित भी होना पड़ता है।
दीवान ने कहा कि अब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए गुलामी की प्रथा बदलने का समय आ चुका है जवान अपने हक के प्रति लगातार जागरूक हो रहे हैं अब वह दिन दूर नहीं है जब पुलिस विभाग में भी सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा और सभी को समान नजर से देखा जाएगा।

ऐसे में यहां भी लाखों नाम कटेंगे!

आजकल हर घर में एक चर्चा चल रही है - मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी एसआईआर। 4 नवंबर से शुरू यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी, लेकिन लाखों मतदाताओं को इसमें भारी परेशानी हो रही है। जशपुर से लेकर बस्तर तक की खबरें बताती हैं कि फॉर्म भरना हो या 2003 की पुरानी लिस्ट में नाम ढूंढना, सब कुछ जटिल लग रहा है। बिहार के फॉर्म से भी कठिन ये प्रपत्र, नाम न मिलना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का भ्रम ये सब मिलकर लोगों को तनाव दे रहे हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर को मतदाता सूची को साफ-सुथरा बनाने के लिए शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में 2.12 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, और 99 फीसदी तक फॉर्म घर-घर पहुंच चुके हैं। जांजगीर का ही उदाहरण लें, यहां 7 लाख से ज्यादा फॉर्म बांटे गए, लेकिन सिर्फ 31 फीसदी ही डिजिटलाइज हो पाए हैं। ऑनलाइन आवेदन तो महज 1000 के आसपास ही हैं। बूथ लेवल अधिकारी फॉर्म तो दे जाते हैं, लेकिन नाम कैसे ढूंढें, फॉर्म कैसे भरें, उनको ये सिखाने का समय ही नहीं। वे खुद पूरी तरह नहीं सीखे हुए हैं। पोर्टल पर 2003 की लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक है लेकिन नाम में जरा सा बदलाव  जैसे विवाह के बाद कुमारी से श्रीमती हो गया हो तो नाम गायब! कुछ दिलचस्प मामले हैं- एक महिला ने बताया, उनकी मां का वोटर आईडी गांव का है, 20 साल से शहर में हैं, लेकिन पुराना रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। कोरबा के स्लम इलाकों से खबर है कि बीएलओ से लोग उल्टे सवाल पूछते हैं, महिला बीएलओ को अकेले जाना डरावना लगता है। शिविर लग रहे हैं, मितानिन और पार्षद मदद कर रहे, लेकिन समय कम है।

कहा गया है कि 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए कोई सरकारी आईडी चलेगी, लेकिन 1987-2004 वाले को जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल सर्टिफिकेट देना होगा, उसके बाद वालों को सिर्फ जन्म प्रमाणपत्र। पहचान के लिए आधार, पैन, पासपोर्ट ठीक है लेकिन फोटो ब्लैक एंड व्हाइट ही हो या  कोई भी चलेगा इस पर भी भ्रम फैला है। आयोग ने कहा है कि पहले वाली फोटो धुंधली है तो ही नई लगेगी, वरना पुरानी ही चलेगी। गलत जानकारी पर जेल और जुर्माने का डर भी लोगों को रोक रहा। टोल-फ्री नंबर 1950 पर मदद मिल सकती है, मगर रोजमर्रा के कामकाज में उलझे लोग इसे मुसीबत समझ रहे हैं।

आधार न होने से आदिवासी समुदाय के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में हैं- बिहार की तरह। छत्तीसगढ़ में भी यही आशंका है। अगर फॉर्म न भरा या नाम न मिला, तो वैध मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। आयोग कहता है, कोई छूटेगा नहीं, लेकिन दिक्कतें साफ दिख रही हैं।

माथुर से मिलने का मौका

सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के परिवार में राजस्थान के पाली में शनिवार को विवाह समारोह में सीएम विष्णुदेव साय, और सरकार के मंत्रियों ने शिरकत की। माथुर छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी रहे हैं। वो यहां के छोटे-बड़े नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर मिलते-जुलते रहे हैं। माथुर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद संगठन के प्रभार से मुक्त हुए, तब भी पार्टी के नेता उनके संपर्क में रहे हैं। 

और जब माथुर के भाई की बेटी की शादी हुई, तो छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता चार्टर्ड प्लेन से वहां पहुंचे थे। इनमें सरकार के मंत्री ओपी चौधरी, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, गजेन्द्र यादव, टंकराम वर्मा, गुरू खुशवंत साहेब के साथ ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी थे। धमतरी मेयर रामू रोहरा, और कारोबारी पप्पू भाटिया सहित कई उद्योगपतियों ने भी विवाह समारोह में शिरकत की। माथुर भले ही सक्रिय राजनीति से अलग हैं, और संवैधानिक पद पर हैं। लेकिन उनकी सिफारिशों को पार्टी तवज्जो देती है। इसकी झलक उनके यहां विवाह समारोह में भी नजर आई।

खुद के बनाए नियम बह गए..

सोशल मीडिया पर राजधानी रायपुर के एक समाज विशेष के मुखिया के यहां ‘कॉकटेल’ पार्टी  का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें रशियन सुंदरियां मेहमानों को शराब परोसते दिखाई दे रही है। यह पार्टी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि समाज के मुखिया ने बकायदा एक बैठक कर कुछ महीने पहले विवाह व अन्य कार्यक्रमों में शराब आदि के प्रचलन को रोकने के लिए 8 बिंदुओं पर फरमान जारी किया था। इसमें पूल पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के अलावा सगाई, और संगीत समारोह में शराब व हुक्का पिलाने पर पूरी तरह से रोक भी शामिल था। अब मुखियाजी ने खुद के यहां कॉकटेल पार्टी रखी, तो हडक़ंप मच गया। मुखियाजी के विरोधियों ने ‘पार्टी’ का वीडियो वायरल कर दिया। अब उन्होंने खुद के बनाए नियमों का उल्लंघन किया है, तो जवाब देना मुश्किल हो रहा है। मुखियाजी की कॉकटेल पार्टी का वीडियो कारोबारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

जंगल में पैदल चलतीं सरस्वती बेटियां

सरकार की सरस्वती साइकिल योजना का फायदा इन बच्चियों तक नहीं पहुंचा। बिलासपुर एटीआर के छपरवा गांव से आगे अमरकण्टक मार्ग पर केंवची के पास स्कूली बालिकाएं पैदल स्कूल जाती दिखीं। यहां करीब 100 से अधिक छात्राओं के पास एक भी साइकिल नहीं थी।

छात्राओं ने बताया कि योजना के तहत उन्हें साइकिलें जरूर मिली थीं, लेकिन उनकी गुणवत्ता बेहद खराब थी। साइकिलें दो-तीन महीने में ही टूट-फूट गईं, कई की चेन, ब्रेक और पैडल कुछ ही दिनों में जवाब दे गए। मरम्मत पर पैसा खर्च करना पड़ा, लेकिन फायदा नहीं हुआ। अब इन लड़कियों को रोजाना कई किलोमीटर पहाड़ी रास्ता पैदल तय करना पड़ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि सरस्वती साइकिल योजना का हाल ‘बंदरबांट’ है। योजना का मकसद छात्राओं को शिक्षा से जोडऩा और दूरी की परेशानी कम करना था, पर साइकिलों की निम्न गुणवत्ता ने उद्देश्य को बेअसर कर दिया। यदि इस योजना की निष्पक्ष जांच हो, तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा स्कैंडल सामने आ सकता है।

बालाघाट-कवर्धा सीमा पर क्षत-विक्षत शव मिला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बोड़ला (कवर्धा), 23 नवंबर। मध्यप्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क के सुपखार परिक्षेत्र से मानव-वन्यजीव संघर्ष की एक  घटना सामने आई है।

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत चिल्फी थाना क्षेत्र के ग्राम सिंघनपुरी निवासी 65 वर्षीय चरवाहा गुनीराम यादव का शव रविवार को सुपखार कोर एरिया के जंगल में क्षत-विक्षत अवस्था में मिला। शव का आधा हिस्सा बाघ द्वारा नोचा और खाया हुआ था, जिससे घटना की पुष्टि हुई है।

गाय चराने गया था, रात तक घर नहीं लौटा

घटना शनिवार की है रोज की तरह गुनीराम यादव सुबह अपनी गायों को लेकर कान्हा नेशनल पार्क के सुपखार रेंज की ओर चला गया था। देर शाम तक वह घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने चिंतित होकर थाना चिल्फी में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई।

रविवार सुबह ग्रामीणों और पुलिस-वन विभाग की संयुक्त खोजबीन के दौरान परिक्षेत्र क्रमांक 314 में जंगल के भीतर एक क्षतविक्षत शव मिला। पहचान के बाद पुष्टि हुई कि शव गुनीराम यादव का ही है।

वन विभाग ने मौके का निरीक्षण किया और घटना को टाइगर अटैक माना है, क्योंकि शव के पास घसीटने के निशान, पंजों के गहरे प्रिंट और शेर की मौजूदगी के पगमार्ग साफ दिखाई दिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 23 नवंबर। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में रविवार की दोपहर को एक तेज रफ्तार बाइक चालक को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। घटना के दौरान गाड़ी में बैठे लोग बाल बाल बच गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने घायलों को बाहर निकाला।

 रविवार की दोपहर को बस्तर की ओर से आ रही एक ट्रेवेलर गाड़ी एनएच-30 पर बोरपदर के पास तेज रफ्तार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान एक बड़ा हादसा टल गया।

आसपास के लोगों ने बताया कि एनएच—30 पर बोरपदर के पास एक बड़ा सडक़ हादसा हुआ, जिसमें सामने से आ रहे बाइक चालक को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार ट्रैवेलर वाहन अनियंत्रित हो गया और सडक़ के बीचों-बीच जाकर पलट गया। गनीमत रही कि हादसा गंभीर होने के बावजूद किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्य में मदद की।।

ज्ञात हो कि शनिवार को एक तेज रफ्तार ट्रक चालक ने बाइक सवार को अपने चपेट में ले लिया था। इस हादसे में मेकाज में फाइनल ईयर में पढ़ रहे चिकित्सा छात्र-छात्रा की मौत हो गई थी।

हार्ट अटैक से मौत की आशंका

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 23 नवंबर। आज सुबह सुकमा जिले में कक्षा 9वीं में पढऩे वाला छात्र मैदान में फुटबॉल खेलने के दौरान गिर गया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है।

रविवार को  सुकमा जिले के छिंदगढ़ मैदान में आत्मानंद स्कूल के कक्षा 9वीं में पढऩे वाला छात्र मोहम्मद फैजल रोज की तरह फुटबॉल खेलने के लिए मैदान में आया हुआ था, जहां खेलने के दौरान अचानक से  मैदान में गिर कर बेहोश हो गया। अन्य साथियों ने उसे छिंदगढ़ अस्पताल लाया, जहां इलाज से पहले ही छात्र ने दम तोड़ दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही  परिजन अस्पताल पहुंचे।  पीएम के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा।

 घटना की जानकारी लगते ही साथियों के साथ ही स्कूल प्रबंधन में शोक की लहर दौड़ गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 नवंबर।  भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव ने रविवार को कहा कि सरकार एसीसी सीमेंट और फैरो स्क्रैप के बाद अब सेक्टर-9 हॉस्पिटल व मैत्री गार्डन का निजीकरण करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करेगी।

श्री यादव ने मीडिया से चर्चा में आरोप लगाया कि सेठ के पैसों से बनी सरकार अब सेठ का कर्जा उतार रही है। छत्तीसगढ़ महतारी किसान भिलाई को तिल-तिल कर बेचने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आम नागरिक कांग्रेस पार्टी भाजपा के इस षडय़ंत्र का पुरजोर विरोध करेगी।

 उज्जवल दीवान की याचिका पर हुई सुनवाई

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 23 नवंबर । संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के 5 अक्टूबर के सम्मेलन को रोकने सभागार में तालेबंदी का मामला हाईकोर्ट जा चुका है।  अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने 

दुर्ग जिले के एसपी, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, सीएसपी दुर्ग शहर, एसडीएम दुर्ग शहर और थाना प्रभारी पद्मनाभपुर के खिलाफ हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका लगाई थी।जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू  की  सिंगल बेंच में सुनवाई कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है।
 उज्जवल दीवान ने कोर्ट को बताया कि संघ का प्रथम महासम्मेलन स्वामी विवेकानन्द सभागार पद्मनाभपुर दुर्ग में रखा गया था। इसके लिए बाकायदा 28700 रुपये नगर निगम दुर्ग में जमा कर बुकिंग की रसीद ली गई थी।  लेकिन उक्त कार्यक्रम को द्वेषवश दुर्ग एसपी, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, एसडीएम, सीएसपी, व थाना प्रभारी ने षडयंत्र रच कर भवन के मुख्य द्वार पर ताला लगा कर कार्यक्रम होने से रोक दिया था। इससे पुलिस परिवार की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भारी बारिश में भीगे व सारा दिन भूख-प्यास व मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होते रहे, उक्त कार्यक्रम को करवाने के लिए लाखों रुपये खर्च हो गए थे और कार्यक्रम नही होने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ।
  न्यायालय ने उत्तरदाताओं से सख्त लहजे में पूछा कि शांतिपूर्ण तरीके से होने वाले पारिवारिक सम्मेलन के कार्यक्रम को क्यों रोका गया तब वे कोई ठोस जवाब नहीं दे सके ।और जवाब प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय से समय माँगा। तब न्यायालय ने उन्हें जवाब प्रस्तुत करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है । मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

गुवाहाटी, 23 नवंबर। सेनुरन मुथुसामी ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया जबकि मार्को यानसन केवल सात रन से यह उपलब्धि हासिल करने से चूक गए लेकिन इन दोनों की शानदार पारियों की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दूसरे एवं अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन रविवार को यहां अपनी पहली पारी में 489 रन का विशाल स्कोर बनाया।

मुथुसामी ने 206 गेंद पर 109 रन बनाए जिसमें 10 चौके और दो छक्के शामिल हैं। यानसन ने भारतीय स्पिनरों को निशाने पर रखकर 91 गेंद पर छह चौकों और सात छक्कों की मदद से 93 रन की तूफानी पारी खेली। इन दोनों ने आठवें विकेट के लिए 97 रन जोड़कर दक्षिण अफ्रीका का बड़ा स्कोर सुनिश्चित किया।

भारत ने इसके जवाब में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 6.1 ओवर में बिना किसी नुकसान के नौ रन बनाए हैं। यशस्वी जायसवाल (नाबाद सात) और केएल राहुल (नाबाद दो) ने दिन के आखिर में मौका मिलने पर किसी तरह का जोखिम उठाना उचित नहीं समझा लेकिन पिच अब भी सपाट है और इस पर भारतीय बल्लेबाजों से बड़ी पारियों की उम्मीद की जा सकती है।

दक्षिण अफ्रीका ने सुबह अपनी पारी छह विकेट पर 247 रन से आगे बढ़ाई और मुथुसामी की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों की एक नहीं चलने दी। भारत को पहले दो सत्र में एकमात्र सफलता काइल वेरिन (45) के रूप में मिली जिन्हें रविंद्र जडेजा ने स्टंप आउट कराया लेकिन इससे पहले उन्होंने दो घंटे तक टिककर अपना काम पूरा कर दिया था। मुथुसामी और वेरिन ने सातवें विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी की।

भारतीय गेंदबाजों में केवल जसप्रीत बुमराह ही कुछ प्रभावशाली दिखे लेकिन बाद में वह भी थके हुए नजर आए। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और तीनों स्पिनर दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के सामने बेअसर दिखे।

वीवीआईपी प्रवास से पहले धरपकड़ अभियान जारी 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 23 नवंबर।  अगले  शनिवार से तीन दिन वीवीआईपी के राजधानी प्रवास को देखते हुए राजधानी पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी है। बीते दो दिनों में 275 से अधिक अपराधी, गुंडा तत्व पकड़े गए थे।

रविवार तड़के प्रातः 03ः00 बजे  राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में अलग-अलग 100 टीमों ने नशे के सामानों की तस्करी करने वाले आरोपियों, स्थाई/गिरफ्तारी वारंटियों के ठिकानों पर दबिश दी।  थानों की  टीमों ने सभी बी एस यू पी कॉलोनियों, राजीव आवास कालोनी तथा झुग्गी बस्तियों को खंगाला। इस दौरान 02 आरोपियों को नशे का सामान बिक्री करते हुए गिरफ्तार कर उनसे लगभग 15 किलोग्राम गांजा एवं 440 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट जप्त किया गया है। अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर, उनसे 183 पौवा शराब जप्त किया गया।5 आरोपियों को गिरफ्तार कर  5 चाकू जप्त कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम द्वारा फरार आरोपियों के संभावित ठिकाने में दबिश देकर 37 स्थाई/गिरफ्तारी वारंट तामिल किया गया है। साथ ही शांति व्यवस्था बाधित करने वाले 111 आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है।

अभी-अभी बिहार के चुनाव निपटे तो जातियों की चर्चा इस प्रदेश की राजनीति को लेकर, और समाज के बाकी दायरों को लेकर भी खूब बढ़-चढक़र हुई। इस बीच एक रिपोर्ट बिहार के जातिवाद पर इस चुनाव के पहले की भी सामने आई। देश के एक प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान, आईआईएम बेंगलोर के एक अध्ययन में यह पाया गया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अलग-अलग जातियों के छात्र परीक्षाओं में जो नंबर पाते हैं, उन बच्चों के शिक्षकों की धारणाएं उनसे अलग रहती हैं, और वह जातियों से प्रभावित रहती हैं। पिछड़ी जातियों के छात्र-छात्राओं की क्षमता को उनके परीक्षा-परिणामों के मुकाबले भी कम आंका जाता है, और आईआईएम का यह अध्ययन कहता है कि यह शिक्षकों के ‘मूल्यांकन पक्षपात’ की वजह से होता है। तथाकथित शिक्षकों से जब परीक्षा परिणामों से परे छात्रों का अपने अंदाज से मूल्यांकन करने कहा गया, अगड़ी जातियों के शिक्षकों का अंदाज पिछड़ी जातियों के बच्चों के प्रतिकूल ही रहा। पिछड़ी जातियों के जिन बच्चों के अंक सवर्ण छात्रों के बराबर थे, उन्हें भी शिक्षक के गैरइम्तिहानी मूल्यांकन में सवर्ण बच्चों से कमजोर बताया गया। आईआईएम के इस शोध को करने वाले दो वरिष्ठ प्राध्यापक सोहम साहू, और ऋत्विक बनर्जी थे, जिन्होंने बिहार के 105 सरकारी स्कूलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया, और छात्रों, शिक्षक, परिवारों, और स्कूलों का विस्तृत सर्वेक्षण भी किया। शोधकर्ताओं का यह निष्कर्ष है कि ऐसा पूर्वाग्रही आंकलन लंबे समय में पिछड़ी जातियों, जिसमें ओबीसी से परे एसटी-एससी भी शामिल हैं, छात्र-छात्राओं का आत्मविश्वास तोड़ता है और धीरे-धीरे जाकर एक असली शैक्षणिक अंतर पैदा होने लगता है। उन्होंने इसे पिग्मेलियन इफेक्ट कहा है जिसमें टीचर की अपेक्षाएं ही छात्रों के नतीजे तय करने लगती हैं।

अभी हम एक जिम्मेदार संस्थान के दो वरिष्ठ शोधकर्ताओं की इस रिपोर्ट की अधिक बारीकियों पर जाना नहीं चाहते, लेकिन इससे जुड़ी हुई, और इससे बिल्कुल अलग भी, एक दूसरी खबर पर जाना चाहते हैं, जो कि मध्यप्रदेश से आई है। यह खबर वहां पर सिविल जज-2022 की परीक्षा के बारे में है जिसमें आदिवासियों के लिए 121 पद आरक्षित थे, लेकिन चयन एक का भी नहीं हुआ। मध्यप्रदेश में आदिवासी आबादी 20 फीसदी है, और संख्या डेढ़ करोड़ से अधिक है। यह भी 15 बरस पहले की 2011 की जनगणना का कहना है। अब अगर डेढ़-दो करोड़ आबादी में सिविल जज बनने के लिए 121 आदिवासी भी तैयार नहीं हो पाए, या उन्हें छांटा नहीं गया, तो यह बहुत ही शर्मनाक नौबत है। दो दिन पहले ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस नौबत को देखकर बड़ा सख्त रूख दिखाया, और अदालत ने दिसंबर तक नई चयन सूची पेश करने के लिए कहा है। इस मामले में सामाजिक न्याय के लिए बने वकीलों के एक संगठन ने अदालत में अपील की थी, और कहा था कि आदिवासी वर्ग के प्रतियोगियों पर सामान्य वर्ग के बराबर कटऑफ लागू कर दिया गया था। न्यूनतम योग्यता में छूट नहीं दी, और साक्षात्कार में कम अंक देकर भेदभाव दिखाया गया। इस इम्तिहान में सरकार की अपनी बनाई हुई शर्तों के खिलाफ जाकर एसटी-एससी प्रतियोगियों पर गलत शर्तें लागू की गईं।

बिहार के स्कूलों और मध्यप्रदेश के इस इम्तिहान का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि इससे यह साबित होता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। जिन लोगों को यह लगता है कि जाति व्यवस्था टूट चुकी है, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, उनकी इस सोच से ही उनके जाति-वर्ग का अंदाज लगाया जा सकता है। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आज से करीब 35 साल पहले एक इंटरव्यू में जाति व्यवस्था खत्म हो जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि जिन लोगों के पांव में बूट है, उन्हें जिनके पांव कुचले जाते हैं, उनका दर्द पता नहीं चलता। आज जाति की हालत वैसी ही है। जिन्हें अगड़ी जातियां कहा जाता है, उन्हें अपनी जातियों पर बात-बात पर अहंकार होने लगता है, वे बात-बात में एसटी-एससी, और आरक्षण पाने वाली ओबीसी को सरकारी दामाद कहने लगते हैं, उनकी जुबान, चेहरे के भाव, और आवाज से हिंसक हिकारत टपकने लगती है। उन्हें कुछ मिनट सुन लें तो यह समझ आ जाता है कि आरक्षित वर्गों के वकीलों और उनके तर्कों को सुनने की जरूरत ही नहीं है, अनारक्षित वर्ग के लोगों की हिंसक बातें ही उनके खिलाफ वकील की तरह खड़ी रहती है। देश में यह नौबत जाने कब सुधरेगी, जल्द तो सुधरने का कोई आसार नहीं है।