भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डीओटी) के मोबाइल फ़ोन में संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल कराने के निर्देशों पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्टीकरण दिया है.

उनका कहना है कि ये ऐप अगर आप अपने मोबाइल में नहीं रखना चाहते हैं तो इसे हटा सकते हैं यानी डिलीट कर सकते हैं.

ऐप को लेकर उठे विवाद के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो रजिस्टर मत करो और डिलीट करना है तो डिलीट कर लो."

साथ ही उन्होंने कहा, "लेकिन देश में हर व्यक्ति को नहीं मालूम कि ये ऐप फ्रॉड से बचाने, चोरी से बचाने के लिए है. हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है."

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह स्पष्ट किया कि अगर इस ऐप पर 'आप रजिस्टर करोगे तभी एक्टिव होगा अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा'.

विपक्ष की ओर से इस ऐप को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर उन्होंने कहा, "विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता और विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते हैं."

इससे पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संचार साथी ऐप को एक 'जासूसी ऐप' बताया था. (bbc.com/hindi)

-इमरान क़ुरैशी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ़ कर दिया है कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार तब ही मुख्यमंत्री बनेंगे 'जब पार्टी हाईकमान कहेगा'.

उन्होंने यह बात उस सवाल के जवाब में कही जिसमें उनसे पूछा गया था कि 'शिवकुमार कब मुख्यमंत्री बनेंगे?'

यह मीडिया ब्रीफ़िग शिवकुमार के घर पर हुई, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को नाश्ते पर बुलाया था.

मुख्यमंत्री ने भी पिछले शनिवार को हाईकमान के निर्देश पर शिवकुमार को नाश्ते पर बुलाया था ताकि विपक्ष की ओर से कर्नाटक में राजनीतिक अस्थिरता के आरोपों को शांत किया जा सके.

सत्ता हस्तांतरण की मांग एक सप्ताह पहले तब तेज़ हुई जब कांग्रेस सरकार अपने ढाई साल पूरे करने वाली थी.

शिवकुमार के अनुसार, 2023 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 'पांच-छह नेताओं की मौजूदगी में' यह तय हुआ था कि सिद्धारमैया ढाई साल बाद पद छोड़कर मुख्यमंत्री का पद उन्हें सौंपेंगे.

कांग्रेस हाईकमान की दुविधा यह है कि सिद्धारमैया पूरे राज्य में एक बड़े जनाधार वाले नेता हैं, जबकि शिवकुमार पार्टी के लिए 'साधन संपन्न' नेता माने जाते हैं. दोनों ही नेता पार्टी और गांधी परिवार के वफ़ादार माने जाते हैं.

कैबिनेट फेरबदल के सवाल पर सिद्धारमैया ने कहा, "अगर हाईकमान हमें दिल्ली बुलाएगा तो हम जाएंगे. राहुल गांधी तय करेंगे. हाईकमान जो भी कहेगा, हम उसका पालन करेंगे."

सिद्धारमैया ने कहा, "हम भाई हैं, एक ही पार्टी में हैं और समान सिद्धांतों के साथ काम करते हैं. 2028 के चुनावों में भी हम इसी तरह साथ काम करते रहेंगे." शिवकुमार ने भी इसी तरह के भाव प्रकट किए

सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "उनके घर हमने नॉन-वेज नाश्ता किया, जबकि वे खुद शाकाहारी हैं. मेरे घर मैंने उन्हें शाकाहारी नाश्ता दिया, जबकि मैं नॉन-वेज खाता हूं."

शिवकुमार ने बताया कि चिकन डिश 'मैसूर स्टाइल' में बनाई गई थी. इस पर सिद्धारमैया ने कहा, "उनकी पत्नी मैसूर की रहने वाली हैं." (जो सिद्धारमैया का गृह ज़िला है.(bbc.com/hindi)

समाजवादी पार्टी (सपा) के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) को 'सत्ता में बने रहने का तिकड़म' कहा है.

रामगोपाल यादव ने कहा, "एसआईआर की कोई आवश्यकता नहीं थी, 1952 से चुनाव चल रहे थे, हर बार चुनाव से पहले नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते थे, मृत मतदाताओं के नाम काटे जाते थे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी. एक सतत प्रक्रिया थी और कोई गड़बड़-घोटाला नहीं था."

उन्होंने कहा, "2014 से पहले क्या एसआईआर हुआ था? लेकिन अब ये सब तिकड़म सत्ता में बने रहने के लिए चल रहे हैं."

रामगोपाल यादव ने कहा, "मैंने सर्वदलीय बैठक में भी कहा था कि अगर सामान्य तरीके़ से वोट के ज़रिए कोई सत्ता में आता है, तो इसका कोई विरोध नहीं करता, लेकिन अगर कोई असामान्य तरीके़ से आता है तो उसका नतीजा लोगों ने नेपाल और बांग्लादेश में देखा है. इसलिए इतिहास से लोगों को सीखना चाहिए." (bbc.com/hindi)

भारतीय सेना ने जानकारी दी है कि वह श्रीलंका में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए एक विशेष टास्क फ़ोर्स तैनात कर रही है.

भारतीय सेना के एडिशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ पब्लिक इन्फ़ॉर्मेशन ने एक्स पर पोस्ट किया, "नेबरहुड फ़र्स्ट की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के तहत भारतीय सेना शत्रुजीत ब्रिगेड की एक टास्क फ़ोर्स को तैनात कर रही है ताकि चक्रवाती तूफ़ान दित्वाह से प्रभावित श्रीलंका में ज़रूरी राहत पहुंचाई जा सके, ज़रूरी सेवाएं फिर से शुरू की जा सकें और परिवारों की मदद की जा सके."

"यह मिशन 'वसुधैव कुटुम्बकम - दुनिया एक परिवार है' के हमारी संस्कृति के संकल्प को दिखाता है, भारतीय सेना ज़रूरत के समय में श्रीलंका के साथ मज़बूती से खड़ी है."

श्रीलंका में बीते दिनों चक्रवाती तूफ़ान दित्वाह के कारण हुई भारी बारिश से भयानक बाढ़ आई थी. यहां इस आपदा में मरने वालों की संख्या 410 हो गई है, वहीं 336 लोग अभी भी लापता हैं. (bbc.com/hindi)

-प्रभाकर मणि तिवारी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में उन लोगों के परिवार को आर्थिक मदद का एलान किया है, जिनकी मौत का कारण वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) से संबंधित काम का 'दबाव' बताया जा रहा है.

सीएम ममता बनर्जी ने इसकी वजह से बीमार लोगों को भी मदद देने की बात कही है.

उन्होंने मंगलवार को कहा, "राज्य में एसआईआर के आतंक के कारण अब तक 39 आम लोगों की मौत हुई है. इनमें आत्महत्या करने वाले भी शामिल हैं. इन सबके परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा 13 लोग बीमार हैं. इनमें काम के दबाव के कारण बीमार तीन बीएलओ भी शामिल हैं. इन सबको एक-एक लाख की सहायता दी जाएगी."

राज्य में काम के कथित दबाव के कारण अब तक चार बीएलओ की मौतों के मामले सामने आए हैं. सीएम ममता ने कहा, "इनमें से दो लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की सहायता दे दी गई है."

पश्चिम बंगाल में एसआईआर के एलान के अगले दिन ही उत्तर 24-परगना ज़िले में प्रदीप कर नाम के एक व्यक्ति ने कथित आतंक के कारण आत्महत्या कर ली थी.

मुख्यमंत्री का दावा है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक इनमें से लगभग आधे लोगों ने आत्महत्या की है जबकि बाकी की मौत ब्रेन स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से हुई है.

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) इस मुद्दे पर पहले दिन से ही मुखर रही है. सीएम ममता इसके लिए केंद्र सरकार, बीजेपी और चुनाव आयोग की आलोचना करती रही हैं.

(आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है. अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 से मदद ले सकते हैं. आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए.) (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भिलाई नगर, 2 दिसंबर। दुर्ग रेंज पुलिस ने फॉरेक्स ट्रेडिंग निवेश के नाम पर की गई 48 लाख रुपये से अधिक की ठगी का पर्दाफाश किया है। साइबर थाना दुर्ग की टीम ने आंध्रप्रदेश से दो शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार कर बड़े साइबर नेटवर्क को उजागर किया है।

आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया। पुलिस अब इनके साथियों, बैंक खातों और लेनदेन से जुड़ी श्रृंखलाओं की जांच कर रही है।

अभी पिछले महीने दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कई विमानों के उडऩे और उतरने में दिक्कत आई थी, और उन्हें जो सिग्नल मिलने चाहिए थे, वे गड़बड़ लग रहे थे। गनीमत ये है कि बिना किसी हादसे के वह दौर निकल गया लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को तुरंत ही यह बात समझ में आ गई थी कि किसी ने विमानों, और कंट्रोल टॉवर के जीपीएस सिग्नलों के साथ छेड़छाड़ की थी। यह बात केंद्र सरकार ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताई है और कहा है कि जीपीएस-स्पूफिंग की यह हरकत दिल्ली के अलावा कोलकाता, अमृतसर, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलुरू, और चेन्नई एयरपोर्ट पर भी हुई थी। मतलब यह कि देश के सात अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों को एक ऐसी छेडख़ानी का निशाना बनाया गया था जिससे विमान हादसे हो सकते थे। एक ही वक्त जब ऐसी जीपीएस छेडख़ानी इतनी जगहों पर एक साथ हो सकती है, तो फिर बाकी एयरपोर्ट पर भी हो सकती है, और तकनीकी सावधानी में भारत से कमजोर और भी बहुत से देशों में हो सकती है। अभी कल-परसों ही हमने अपने अखबार या यू-ट्यूब चैनल पर साइबर हमलों के बारे में कहा था कि एआई से लैस कुछ आतंकी संगठन अपने अलग-अलग किस्म के एजेंडा को लेकर हर किस्म के कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम पर हमले कर सकते हैं। हमने कहा ही था, और कल संसद में सरकार ने एक सवाल के जवाब में यह बात मान भी ली है। समाचार में कहा जा रहा है कि अमरीका में बैठे हुए लोग उन्हें हासिल उपकरणों से ऐसे नकली सिग्नल कहीं भी भेज सकते हैं। आज से 25 साल पहले बनी हॉलीवुड की फिल्मों में साइबर हमलों और किसी देश की बिजली व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था पर पूरी तरह कब्जा कर लेने के मुजरिमों या आतंकियों के हमले दिखाए जा चुके हैं। अब बस धीरे-धीरे वे सिनेमाघरों के पर्दों से असल जमीन पर उतर रहे हैं।

कोई अगर अपने घर बैठे मामूली उपकरणों और कंप्यूटरों का इस्तेमाल करके विमानों को फर्जी जीपीएस सिग्नल भेज सकते हैं, तो फिर इजराइल जैसे हमलावर देश जो कि पूरी दुनिया में हमलावर और घुसपैठिया टेक्नोलॉजी बेचने के लिए बदनाम हैं, वे क्या-क्या नहीं कर सकते? लोगों को अभी पिछले ही साल की वह घटना याद होगी कि अपने को नापसंद एक दूसरे देश के संगठन के तमाम नेताओं के इस्तेमाल किए जा रहे पेजर संचार उपकरणों में इजराइल ने किस तरह एक साथ विस्फोट किया था। मतलब यह कि उसे ऐसी तकनीकी ताकत हासिल है, दुनियाभर में ऐसे लोग बिखरे हुए हैं जिन्हें वह अपना दुश्मन मानता है, और इजराइली कारोबारी लगातार इस तरह की तबाही लाने वाले उपकरण और टेक्नॉलॉजी बनाने और बेचने के लिए बदनाम भी हैं। ऐसे में जैसे-जैसे दुनिया टेक्नॉलॉजी पर अधिक, और अधिक आश्रित होती जाएगी, वैसे-वैसे वह खतरे, और अधिक खतरे में पड़ती भी जाएगी। अब आज भारत के सात अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर अगर एक साथ गड़बड़ी फैलाई जा सकी है, तो यह सोचा जा सकता है कि देश में आने, और यहां से जाने वाले मुसाफिरों और सामानों में कितनी बाधा खड़ी की जा सकती है।

दुनिया में जगह-जगह सार्वजनिक उपयोग की प्रणालियों और टेकनॉलॉजी में छेडख़ानी के खतरों के बारे में हम लगातार आगाह करते हैं कि कुछ आतंकी संगठन एआई का इस्तेमाल करके किसी खास तबके को निशाना बना सकते हैं। अब पर्यावरण बचाने के लिए कोई ऐसा संगठन एआई आधारित आतंक का सहारा ले सकता है, और अतिसंपन्न आबादियों तक बिजली पहुंचाने वाले बिजलीघरों को ठप्प कर सकता है कि एक-एक व्यक्ति इतनी बिजली इस्तेमाल क्यों करे? इसी तरह एक-एक मुसाफिर को लेकर जाने वाले पर्यावरण के लिए बहुत महंगे निजी विमानों की आवाजाही को ऐसी ही जीपीएस-स्पूफिंग से रोका-टोका जा सकता है, उन्हें तबाह भी किया जा सकता है। ऐसा करने वाले आतंकी समूह अपनी हरकत को यह कहते हुए भी जायज ठहरा सकते हैं कि वे पर्यावरण बर्बाद करने वालों को एक चेतावनी दे रहे थे।

ऑटोमेशन किस तरह जिंदगी को प्रभावित कर रहा है इसकी कुछ मिसालें हर हफ्ते कहीं न कहीं सामने आती हैं जब सडक़ों पर कोई गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार होती है, उसमें आग लग जाती है, और उसके दरवाजे ऑटोलॉक से बंद हो जाते हैं, जो कि भीतर के मुसाफिर खोल भी नहीं पाते, जलकर खत्म हो जाते हैं। अधिक से अधिक ऑटोमेशन काम की सहूलियत को बढ़ाता है, लेकिन काम को खतरनाक भी करता है। आज पूरी दुनिया में अधिकतर काम इसी तरह की टेक्नॉलॉजी के अधिक से अधिक मोहताज हो चुके हैं। लोग अपने मोबाइल फोन पर कोई काम करके दुनिया के सुपर कंप्यूटरों को काम से लगा सकते हैं। हम एआई के एक बहुत मामूली औजार से कोई सवाल करके धरती के किसी दूसरे कोने के कंप्यूटरों को व्यस्त कर सकते हैं। एक-दूसरे से इस तरह, इस हद तक, बेतार जुड़ी हुई दुनिया जितनी सहूलियत की लगती है, उतनी ही वह नाजुक भी हो गई है। आज दुनिया के जो काम पूरी तरह कंप्यूटरों पर टिक गए हैं, और जिन्होंने अपना कोई गैर-कंप्यूटरीय विकल्प बनाकर नहीं रखा है, उन्हें यह सोचना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाने से कितने मरीजों का इलाज ही बंद हो जाएगा?

10 लाख पर तलवार

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम चल रहा है। प्रदेशभर में बीएलओ घर-घर जाकर पंजीकृत मतदाताओं के गणना पपत्रों का संग्रहण, और डिजिटलाइजेशन का काम कर रहे हैं। वर्ष-2003, और वर्ष-2023 की मतदाता सूची का मिलान भी हो रहा है। कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर गली-मोहल्लों में बहस चल रही है। एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रदेश के करीब 10 लाख तक मतदाताओं के नाम कट सकते हैं।

पहले भी मतदाता सूची में नाम जुड़ते रहे हैं। मगर मृत लोगों के नाम अब भी मतदाता सूची में है। यही नहीं, रायपुर शहर में किरायेदार एक से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहे, लेकिन मतदाता सूची में पहले से दर्ज नामों को हटाया नहीं गया। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मानते हैं कि शहर में एसआईआर के बाद एक लाख मतदाता कम हो सकते हैं। हजारों मतदाता ऐसे हैं जो मूलत: गांव से ताल्लुक रखते हैं, और शहर में रहते हैं। ऐसे लोगों का दो जगह मतदाता सूची में नाम दर्ज है। इनमें से किसी एक जगह से उन्हें अपना नाम हटवाना होगा। इन सबको देखते हुए कुल मतदाताओं की संख्या में कमी आ सकती है, और प्रदेशभर से 10 लाख तक मतदाता कम होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इन सबके बीच गृहमंत्री विजय शर्मा के उस बयान पर हलचल मची हुई है, जिसमें उन्होंने  कहा था कि एसआईआर में संदिग्ध नामों पर सख्त कार्रवाई होगी।

उन्होंने कहा था कि 2003 के मूल रिकॉर्ड में जिन व्यक्तियों का कोई पारिवारिक सदस्य, ब्लड रिलेशन या पारिवारिक उपस्थिति दर्ज ही नहीं थी ऐसे नाम अब अचानक कैसे आ गए, इसकी पूरी गहराई से जांच कराई जाएगी।  मूल निवास के संबंध में जांच के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि गृहमंत्री के बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2003 के बाद राज्य में औद्योगीकरण, और नौकरी, व्यवसाय आदि के चलते दूसरे प्रदेशों से लोग यहां आए। बाद में स्थाई रूप से रहने लग गए, और स्वाभाविक रूप से मतदाता सूची में नाम दर्ज हुआ। वो चुनावों में वोट डालने लगे। ऐसी स्थिति में उन्हें कैसे गलत ठहराया जा सकता है। बहरहाल, एसआईआर का काम पूरा होने के बाद असली, और फर्जी को लेकर चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो सकता है। 

बिजली बिल हाफ, सरकारी छूट तो मिलेगी

सरकार के सलाहकार ऐसी सलाह दे रहे हैं जो गले की हड्डी बन रहा है।  पीएम सूर्य घर योजना लागू करने में बिजली विभाग को एड़ी चोटी लगानी पड़ रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने सोलर पैनल नहीं लगवाने के पीछे तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना के कारण लोग पीएम सूर्य घर योजना का लाभ नहीं लेना चाह रहे हैं। सरकार ने सलाह मानकर हाफ बिजली बिल योजना में कटौती कर दी। नतीजा यह हुआ कि सरकार को उल्टे पांव आदेश वापस लेना पड़ा। और 1 दिसंबर से पुन: लागू करना पड़ा वह भी यूनिट बढ़ाकर।

ऐसी ही एक और सलाह सरकार के पास गई कि खुद बिजली विभाग के  सेवारत, और सेवानिवृत्त कर्मचारी पीएम सूर्य घर नहीं लगवा रहे हैं। आदेश जारी कर दिया गया कि पहले बिजली कर्मचारी सोलर पैनल लगवायें। अब कर्मचारी संकट में पड़ गये हैं। कुछ किराये पर रहते हैं। कुछ सरकारी आवास में रहते हैं। अब किराएदार कैसे लगवाएंगे। मालिक 200 यूनिट हाफ से संतुष्ट हो गया है और वह लगवाने की अनुमति नहीं देगा।

सरकारी क्वार्टर निवासी किसी का घर नहीं बना है। ऐसे में बिजली कर्मचारी सौर पैनल नहीं लगवा रहे हैं। अब पता चला है कि जो सोलर पैनल नहीं लगवा रहे, उन कर्मचारियों को बिजली बिल में छूट नहीं मिलेगी। पर कर्मचारी आश्वस्त है कि उन्हें सीएसईबी से मिलने वाली छूट बंद हो जाएगी तो क्या हुआ।  अब सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, उस योजना में तो आम उपभोक्ता की तरह लाभ तो मिल ही जाएगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 2 दिसंबर। मंगलवार को  दोपहर  छग राज्य वक्फ बोर्ड में हंगामे की स्थिति रही। बताया गया कि बोर्ड का ऑनलाइन उम्मीद पोर्टल 3 दिनो से ठप्प है। इसके चलते मस्जिद,दरगाह समेत वक्फ की संपत्ति का रजिस्टेशन नहीं हो पाने को कारण बताया गया है। राज्य के कई जिलो से मस्जिद, और दरगाह कमेटियों के सदस्य रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे थे। इनमें से कई जिलो से आये मुतवल्ली,कमेटी मैंबर रातभर बोर्ड के दफ्तर में सोने को मजबूर है।  इस हंगामें की सूचना पर बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बोर्ड के दफ्तर पहुंचे। 

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 5 दिसबंर रजिस्ट्रेशन अंतिम तारीख है। नियत तिथि तक संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नही कराने वाले मुतवल्लियों पर एफआईआर हो सकती है। और संपत्ति राजसात हो सकती है।  सुप्रीम कोर्ट के निदेश पर देशभर की वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है। इसके पीछे सरकार की मंशा संपत्ति पर कब्जा करने की है।

रायपुर, 02 दिसम्बर। छत्तीसगढ़ राजभवन अब ‘‘लोकभवन‘‘ के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय  द्वारा जारी पत्र के अनुसार राज्यपाल के सचिव डॉ.सी.आर प्रसन्ना ने राजभवन का नाम परिवर्तित कर लोकभवन करने का आदेश आज जारी कर दिया है। अब राजकीय  पत्राचार और दस्तावेजों में भी यही नाम का उल्लेख होगा।

राज्यपाल के सचिव ने बताया कि राज्यपालों के सम्मेलन-2024 में राजभवनों का नाम बदलकर लोकभवन करने का सुझाव दिया गया था। इसी के अनुरूप गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के परिपालन में अब से सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभवन का नाम लोकभवन के नाम से पढ़ा एवं लिखा जाएगा।

रायपुर, 2 दिसंबर। आम आदमी पार्टी ने जमीनों के रजिस्ट्री और गाइडलाइन दरों मे बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का पुतला दहन किया । राजधानी रायपुर में यह धरना प्रदर्शन प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम जायसवाल के नेतृत्व में निगम मुख्यालय के पास,पहाड़ी मैना चौक में किया गया।  उत्तम ने कहा सरकार बढ़ी हुई गाइडलाइन दरें कम नहीं करती तब तक सड़क पर उतरकर आंदोलन करती रहेगी।

आज के  प्रदर्शन में सूरज उपाध्याय, मिहिर कुर्मी, ईमरान खान, रिजवान शरीफ , मुन्ना बीसेन,विजय कुमार झा, आर एस ठाकुर, नंदन सिंह, मिथलेश साहू,एम एम हैदरी, पवन सक्सेना, संतोष कुशवाहा, अनुशा जोसेफ, कलावती मार्को, स्वाति तिवारी, सागर क्षीरसागर, नवनीत नंदे, नरेंद्र ठाकुर, रघुनाथ यादव, पुनारद निषाद, श्याम शर्मा, शिवकुमार शर्मा,कासिफ खान, सनोज दास,विकासदास मानिकपुरी, मनीष सारथी, प्रकाश चक्रधारी, बलवंत सिंह, डॉ विजय देवांगन, किशोर सोनी, कमल महन, छोटूदास,अजय राजपूत नेपाली एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

दो माह में 570 ने हथियार डाले–आईजी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 2 दिसंबर। नक्सल‌ कमांडर  बारसे देवा के आत्मसमर्पण का हल्ला है, लेकिन बस्तर पुलिस ने इससे इंकार किया है।

शीर्ष नक्सल नेताओं में एक माड़वी हिड़मा की मुठभेड़ में मौत के बाद बड़ी संख्या में नक्सली आत्म समर्पण कर रहे हैं।

इन सबके बीच बारसे देवा (पीएलजीए बटालियन एक के कमांडर) के आत्मसमर्पण और पुनर्वास को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। इस पर सुकमा के पुलिस अधीक्षक  किरण चव्हाण ने स्पष्ट किया कि ज़िले में ऐसी जानकारी या परिस्थितियाँ  2 दिसंबर  की शाम तक सामने नहीं आई हैं।

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टलिंगम ने बताया कि सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत किए जा रहे सतत प्रयास बस्तर रेंज में उल्लेखनीय परिणाम दे रहे हैं। सिर्फ पिछले दो महीनों में ही 570 से अधिक माओवादी कैडर, जिनमें केंद्रीय समिति सदस्य सतीश, रूपेश तथा DKSZC Members रणिता, राजमन मांडवी, राजू सलाम, वेंकटेश और श्याम दादा शामिल हैं, हिंसा का रास्ता छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में लौटने का निर्णय ले चुके हैं।

नयी दिल्ली, 2 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने मंगलवार को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने यह निर्णय लिया।

न्यायमूर्ति वर्मा को 23 जनवरी, 2024 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।  (भाषा)

प्रदेश भर में विरोध जारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,2 दिसंबर। प्रदेश में जमीन की गाइड लाइन दरों में भारी बढ़ोतरी का चौतरफा विरोध हो रहा है। दुर्ग में तो सोमवार को लाठीचार्ज भी हुआ। कारोबारी-बिल्डर, और भाजपा के कई नेता जमीन दरों के पुनरीक्षण के लिए दबाव बनाए हुए हैं, और गाइड लाइन दरों में पुनरीक्षण की चर्चा है। मगर विभागीय अफसरों ने साफ कर दिया है कि जमीन दरों में पुनरीक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आईजी (पंजीयन) पुष्पेन्द्र मीणा ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि कुछ जगहों पर गाइड लाइन दरों में त्रुटियों की शिकायत का परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन पुनरीक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं है। शासन से भी कोई दिशा निर्देश नहीं है।

साढ़े 7 सौ करोड़ खर्च होंगे, बृजमोहन ने किया था विरोध

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,2 दिसंबर। राजधानी के शांति नगर, और शंकर नगर बीआईटी प्रोजेक्ट पर मंथन चल रहा है। हाउसिंग बोर्ड ने दोनों ही प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल से पूरा करने का प्रस्ताव दिया है। करीब साढ़े 7 सौ करोड़ के दोनों प्रोजेक्ट पर माहांत तक काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

हाऊसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग सिंहदेव ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि बोर्ड ने सरकार की रिडेवलपमेंट स्कीम के तहत बोर्ड ने शांति नगर परियोजना,और बीआईटी मैदान शंकर नगर में आवासीय-व्यवसायिक निर्माण के लिए प्रस्ताव भेज दिया है।

उन्होंने कहा कि दोनों ही योजना को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल से पूरा करने का प्रस्ताव दिया गया है। सीएस की हाई पावर कमेटी प्रस्ताव पर विचार करेगी, और इस पर मुहर लगते ही माह के अंत तक दोनों ही परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा।

बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि यदि बोर्ड के पीपीपी मॉडल को सरकार मान लेती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर निजी कंपनियों से ऑफर बुलाए जाएंगे।

हालांकि रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उक्त दोनों परियोजना पर आपत्ति की है, और इस सिलसिले में सीएम विष्णुदेव साय को चिट्ठी भी लिखी थी। बावजूद इसके योजना पर काम आगे बढ़ रहा है।

नयी दिल्ली, 2 दिसंबर। नए स्मार्टफोन में सरकारी ऐप ‘संचार साथी’ को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने के निर्देश पर उठी गोपनीयता संबंधी आशंकाओं के बीच संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उपभोक्ता चाहें तो इस ऐप को मोबाइल से हटा सकते हैं और पंजीकरण न किए जाने तक यह सक्रिय नहीं होगा।

सिंधिया ने संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को धोखाधड़ी और मोबाइल चोरी की घटनाओं से बचाने के लिए उपलब्ध साधनों की जानकारी देना है।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप इसे हटाना चाहें, तो हटा दें। अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो इस ऐप पर पंजीकरण न करें।’’

सरकार ने 28 नवंबर को फोन विनिर्माता कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे सभी नए फोन में ‘संचार साथी’ को इंस्टॉल करके बिक्री के लिए जारी करें और उसकी कार्यक्षमता सीमित न होने दें। इसके साथ ही पहले से इस्तेमाल हो रहे या अनबिके फोन में भी इसे सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिये भेजने को कहा गया है।

संचार साथी ऐप पर आए इस आदेश के बाद विपक्ष ने ऐप को ‘जासूसी करने वाला ऐप’ बताते हुए सरकार पर ग्राहकों की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे अनिवार्य किए जाने की आलोचना करते हुए कहा, "लोगों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे सरकार की निगरानी के बिना निजी संदेश भेज सकें।"

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर,2 दिसंबर। भाजपा में विधानसभा प्रभारी, जिला संगठन प्रभारी और मोर्चा प्रकोष्ट के संयोजकों की नियुक्ति कर दी गई है। विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं। 
आदेश इस प्रकार है-

नयी दिल्ली, 2 दिसंबर । विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के घटक दलों के सांसदों ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में चुनाव सुधारों के विषय पर चर्चा की मांग और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध करते हुए मंगलवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया।

विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार के निकट एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया।

इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, द्रमुक नेता टी आर बालू और कई अन्य विपक्षी सांसद शामिल हुए।

प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेताओं ने ‘एसआईआर वापस लो’ के नारे लगाए।

खरगे ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘विपक्ष इसे (एसआईआर) उठा रहा है, और हम इस मामले पर बहुत गंभीरता से चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति (सी पी राधाकृष्णन) ने इसकी अनुमति नहीं दी और सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह देश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। हम इसके लिए लड़ रहे हैं। हम आज भी लड़ेंगे और कल भी लड़ेंगे।’’

उनका कहना था, ‘‘सभापति यह भी उल्लेख नहीं करते कि किन सदस्यों ने नोटिस दिया है या उनके विषय क्या हैं।’’

नयी दिल्ली, 2 दिसंबर। कांग्रेस ने नये मोबाइल हैंडसेट में ‘संचार साथी’ ऐप पहले से मौजूद होने संबंधी दूरसंचार विभाग के निर्देश को लेकर मंगलवार को आरोप लगाया कि यह एक ‘जासूसी ऐप’ है तथा सरकार देश को तानाशाही में बदलने का प्रयास कर रही है।

दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं और आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी नये मोबाइल उपकरणों में धोखाधड़ी की सूचना देने वाला ऐप ‘संचार साथी’ पहले से मौजूद होना चाहिए।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘संचार साथी एक जासूसी ऐप है और स्पष्ट रूप से यह हास्यास्पद है। नागरिकों को निजता का अधिकार है। हर किसी को निजता का यह अधिकार होना चाहिए कि वह सरकार की नजर के बिना परिवार और दोस्तों को संदेश भेज सके।’’

उन्होंने दावा किया, ‘‘यह सिर्फ टेलीफोन पर ताक-झांक करना नहीं है। वे (सरकार) इस देश को हर रूप में तानाशाही में बदल रहे हैं। संसद नहीं चल रही है क्योंकि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा करने से इनकार कर रही है। विपक्ष पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन वे किसी भी चीज़ पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं और यह लोकतंत्र नहीं है।’’

उनका कहना था कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में चर्चा जरूरी होती है और हर किसी के अलग-अलग विचार होते हैं, जिन्हें सरकारें सुनती हैं।

लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने कहा, ‘‘धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और यह देखने के बीच कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने फ़ोन पर क्या कर रहा है, एक बहुत बारीक रेखा होती है...धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए। हमने साइबर सुरक्षा के संदर्भ में इस पर काफी विस्तार से चर्चा की है। साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपको प्रत्येक नागरिक के फोन में झांकने का बहाना देता है।’’

उन्होंने यह भी कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि कोई भी नागरिक खुश होगा।’’

मुख्यमंत्री श्री साय ने किया उत्सव के लोगो का अनावरण

रायपुर, 02 दिसंबर। नए वर्ष की शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ एक बार फिर साहित्यिक ऊर्जा से सराबोर होने को तैयार है। रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन नवा रायपुर में 23 से 25 जनवरी तक होगा, जिसमें देश भर से 100 से अधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार शामिल होंगे।  मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में रायपुर साहित्य उत्सव के लोगो का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार  पंकज झा, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष  शंशाक शर्मा, जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वरिष्ठ साहित्यकार  सुशील त्रिवेदी, डॉ. चितरंजन कर,  गिरीश पंकज, डॉ. संजीव बक्शी,  प्रदीप श्रीवास्तव और श्रीमती शकुंतला तरार उपस्थित थे।

लोगो अनावरण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्सव न केवल छत्तीसगढ़ को, बल्कि पूरे देश के मूर्धन्य साहित्यकारों को एक साझा मंच प्रदान करेगा, जहाँ उनके अनुभव, विचार और रचनात्मक धारा से अवगत होने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ को साहित्यिक जगत में एक नई पहचान प्रदान करेगा तथा जनसमुदाय को साहित्य, लेखन और पठन-पाठन की ओर प्रेरित करेगा। साथ ही यह उत्सव राज्य की विकास योजनाओं के लिए भी सकारात्मक सामाजिक चेतना और विमर्श का मंच बनेगा।

तीन दिवसीय महोत्सव में कुल 11 सत्र शामिल होंगे। इनमें 5 समानांतर सत्र, 4 सामूहिक सत्र, और 3 संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें साहित्यकारों एवं प्रतिभागियों के बीच सीधा संवाद और विचार-विमर्श होगा। 

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक-साहित्यिक विरासत का प्रतीक उत्सव का लोगो 

यह लोगो न सिर्फ राज्य की पहचान को दर्शाता है, बल्कि बस्तर की जैव-विविधता, जनजातीय परंपराओं, और छत्तीसगढ़ की आत्मा माने जाने वाले सल्फी पेड़ की सांस्कृतिक महत्ता को भी सशक्त रूप में उजागर करता है।

लोगो में सल्फी के पेड़ को छत्तीसगढ़ राज्य के नक्शे का रूप देकर यह संदेश दिया गया है कि राज्य की सभ्यता, संस्कृति और साहित्य सदियों से इसी भूमि की जड़ों से पोषित होते आए हैं। सल्फी का यह पेड़ आदिकाल से चली आ रही पौराणिक परंपराओं, भाईचारे और एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। जनजातीय समाज के जीवन में गहराई से रचे-बसे इस पेड़ को साहित्य उत्सव के लोगो में शामिल करने से यह संदेश भी मिलता है कि छत्तीसगढ़ का जनजातीय साहित्य, लोकविश्वास और पारंपरिक ज्ञान-धारा आज भी समकालीन साहित्यिक प्रवाह के केंद्र में है।

लोगो में अंकित ‘आदि से अनादि तक’ वाक्य साहित्य की उस अटूट यात्रा को दर्शाता है, जिसमें आदिकालीन रचनाओं से लेकर निरंतर विकसित हो रहे आधुनिक साहित्य तक सभी रूप समाहित हैं।

रायपुर, 2 दिसंबर। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राज्यों के राजभवनों को अब लोकभवन के नाम से जाना जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देश के पश्चात त्वरित प्रभाव से लोकभवन नाम को लागू कर दिया गया है। यह संयोग होगा कि छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राजभवन का नाम बदलेगा।

गौरतलब है कि 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और विविध राज्यों की भाजपा सरकारों ने अमूमन  हर वर्ष अनेक प्रसिद्ध स्थलों, शहरों, स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया है।

इससे पहले प्रधानमंत्री के आवास का पुराना नाम ‘रेस कोर्स रोड’ था।.इसे 2016 में ‘लोक कल्याण मार्ग’ नाम दिया गया।
तो दिल्ली के इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के मार्ग को ‘राजपथ’ कहा जाता था। इसे बदलकर कर्तव्य पथ किया गया था।
देश के प्रशासनिक भवन को पहले ‘सेंट्रल सेक्रेटेरियट’ ‘केंद्रीय सचिवालय’ कहा जाता था। अब इसका नाम बदलकर‘कर्तव्य भवन’ किया गया है। .
पीएम ऑफिस यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर को ‘सेवा तीर्थ’ नाम दिया गया।

रायपुर, 2 दिसंबर। कल बुधवार को होने वाले मैच के लिए भारत और अफ्रीका की टीमों ने आज अलग अलग  नेट प्रैक्टिस किया। दोपहर को अफ्रीकी खिलाड़ियों ने और शाम को भारतीय धुरंधरों ने बालिंग, बैटिंग और कैच प्रैक्टिस किया। इस दौरान टीम कप्तान, कोच ने पिच का भी जायजा लिया। ठंडक भरे वातावरण और नमी को देखते हुए पिच बालर्स के लिए मददगार हो सकती है। सेकेंड बैटिंग वाली टीम के जीत का सेहरा बांधने के आसार हैं।इस मैदान में भारतीय टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने उतरेगी। इससे पहले भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हरा चुकी है।

इससे पहले सोमवार शाम दोनों टीमें रांची से  चार्टर्ड प्लेन से रायपुर पहुंची। दोनों टीमें नवा रायपुर के रिजार्ट होटल में ठहराईं गई हैं। 

 दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे 3 दिसंबर को दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 2 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडेय ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मंगलवार को उनके निवास पर मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।

श्री पाण्डेय ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष श्री नड्डा लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करते रहे हैं और 2019 से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं।  भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा देश को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। श्री पाण्डेय ने उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 2 दिसंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच चले तलाक विवाद में कहा है कि केवल आरोपों से क्रूरता साबित नहीं होती, जब तक कि उसके पुख्ता सबूत पेश न किए जाएं। साथ ही यदि पति-पत्नी बाद में दोबारा साथ रहने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि कथित क्रूरता को पति ने माफ कर दिया, और ऐसी घटना तलाक का आधार नहीं बन सकती।

जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हुए पति की अपील खारिज कर दी।

जांजगीर निवासी युवक की शादी 11 दिसंबर 2020 को मुंगेली जिले के सरगांव की महिला से हुई थी।
अक्टूबर 2022 में बेटी के जन्म के बाद पति-पत्नी के बीच तनाव बढ़ने लगा और विवाद की स्थिति बन गई।

पति ने अदालत में आरोप लगाया कि तीन अनजान नंबरों से उसे गालियां दी गईं, पत्नी ने कथित अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी और 29 मार्च 2023 को पत्नी घर छोड़कर चली गई। इसके बाद पति ने 4 अप्रैल 2023 को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की याचिका दायर की।

जांजगीर फैमिली कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को केस खारिज कर दिया और कहा कि पति द्वारा लगाए गए आरोपों को वह सबूतों से सिद्ध नहीं कर पाया।इस आदेश के खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

अपील में पति ने दावा किया कि नवंबर 2022 की सामाजिक बैठक में पत्नी के पास से तीन सिम कार्ड मिले। 16 मार्च 2023 को पत्नी ने दहेज और टोनही के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी फिर तनाव बढ़ने पर पत्नी मायके चली गई।

सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी, तकनीक व जागरूकता दोनों जरूरी-दुहन

बिलासपुर, 2 दिसंबर। एसईसीएल मुख्यालय में सोमवार को वार्षिक कोयला खान सुरक्षा पखवाड़ा 2025 की औपचारिक शुरुआत की गई।

1 से 14 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दुहन ने सुरक्षा ध्वज फहराकर किया। इस दौरान निदेशक तकनीकी (संचालन) एन. फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक (कार्मिक) बिरंची दास, मुख्य सतर्कता अधिकारी हिमांशु जैन, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और श्रम संघ प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

उद्घाटन समारोह में सीएमडी हरीश दुहन ने कहा कि खदान क्षेत्रों में शून्य दुर्घटना का लक्ष्य तभी संभव है जब हर कर्मचारी सतर्क रहकर जिम्मेदारी के साथ काम करे।

उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करनी है जिससे खुद या साथी कर्मियों की जान खतरे में पड़े। सुरक्षा सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और जागरूकता से ही सुरक्षित कार्यसंस्कृति बनती है।

दुहन ने कर्मचारियों से अपील की कि वे सुरक्षा मानकों का पालन करने में कभी ढिलाई न बरतें और अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

निदेशक तकनीकी (संचालन) एन. फ्रैंकलिन जयकुमार ने कहा कि सुरक्षा सिर्फ नियमों से नहीं, बल्कि रवैये और अनुशासन से मजबूत होती है।

कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने शहीद स्मारक और खनिक प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद सभी उपस्थितों ने मुख्य अतिथि के साथ सुरक्षा शपथ दोहराई।