छत पर मोबाईल टावर, विज्ञापन होर्डिंग लगवाने वालो से व्यवसायिक कर वसूली किया जायें

रायपुर, 1 दिसंबर। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने 4 घंटे तक  राजस्व विभाग के वसूली अभियान की गहन समीक्षा की एवं नगर निगम हित में अधिकाधिक राजस्व वसूली करने और आय के नये स्त्रोत विकसित करने के  निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में उपायुक्त राजस्व श्रीमती जागृति साहू आईटी विशेषज्ञ श्री रंजीत रंजन सहित सभी सहायक राजस्व अधिकारियों, राजस्व निरीक्षको की उपस्थित रहे ।महापौर ने नगर निगम राजस्व, नजूल और बाजार विभाग के वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26:में वसूली अभियान की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये।

महापौर चौबे ने सीलबंद करने के बाद भी नगर निगम रायपुर को बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले बड़े बकायादारों पर नियमानुसार प्रक्रिया कर कार्यवाही के निर्देश दिए।

महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने बकाया नहीं दे रहे बड़े बकायेदारों के सीलबंद किये गये खाली भवनों में भी  कार्यवाही करने कहा ।

महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने नगर निगम रायपुर के लिए राजस्व आय के नये स्त्रोत विकसित करने हर संभव आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। महापौर ने नगर निगम क्षेत्र में छत पर मोबाईल टॉवर, विज्ञापन होर्डिंग लगाने वाले भवन स्वामियों से व्यवसायिक दरो के आधार पर राजस्व वसूली अभियान चलाकर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।

महापौर ने  पूर्व में दिये गये आदेशानुसार रायपुर नगर निगम के हित में खाली भूखण्डो के सम्बंधित भूमि स्वामियों से नियमानुसार गणना कर राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने  सभी संपत्तिकर दाता नागरिको से वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 का अपना देय संपत्तिकर की राशि का पूर्ण भुगतान 31 दिसम्बर 2025 के पूर्व करते हुए नियमानुसार 4 प्रतिशत की संपत्तिकर भुगतान में छुट का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की है।

सीएम नगरोत्थान योजना 

रायपुर, 1 दिसंबर। छत्तीसगढ़ के शहरों में आइकॉनिक विकास कार्यों के लिए सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने इस साल मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की है।  इस योजना में रायपुर नगर निगम के लिए कुल 91 करोड़ 27 लाख रुपए के चार कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इनमें नौ करोड़ दो लाख रुपए की लागत से 18 रोड जंक्शन्स के विकास, 23 करोड़ 38 लाख रुपए से जल आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, 18 करोड़ 86 लाख रुपए के महादेव घाट पुनरूद्धार योजना फेज-1 और तेलीबांधा में 40 करोड़ रुपए के टेक्नीकल टॉवर का निर्माण शामिल है।

डिप्टी सीएम अरुण साव के अनुमोदन के बाद राशि स्वीकृत की गई है। इनमें मरीन ड्राइव विस्तार, ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, रोड जंक्शन, हाइटेक बस स्टैंड, ऑडिटोरियम, तालाब सौंदर्यीकरण, उद्यान विकास, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, कॉरीडोर निर्माण, गौरव पथ निर्माण, सड़क बाइपास एवं चौड़ीकरण जैसे वृहद कार्य शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। स्वीकृत कार्यों में से पांच कार्यों के लिए संबंधित फर्म्स को कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। वहीं पांच कार्यों का भूमिपूजन भी हो गया है।

सांसद ने पीएम मोदी का आभार जताया 

रायपुर, 1 दिसंबर। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में अत्याधुनिक स्पेस लैब स्थापित करने का जो आग्रह किया था, उस पर अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी. नारायणन ने पत्र के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की है।

प्रदेशवासियों को इस सुविधा का लाभ भाजपा की डबल इंजन सरकार द्वारा बहुत जल्द ही मिलेगा, यह हमारा संकल्प भी है और प्रतिबद्धता भी।

आज इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए, लोकसभा में नियम 377 के तहत  प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी से पूरे भारत में ऐसे स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने का विशेष आग्रह रखा है, ताकि देश के हर बच्चे तक अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के समान अवसर पहुँच सकें।

विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब हमारी नई पीढ़ी विज्ञान, अनुसंधान और तकनीक में पूरी तरह स्वावलंबी बनेगी।
छत्तीसगढ़ की धरती से उठी यह पहल अब राष्ट्रीय अभियान का स्वरूप ले रही है यही नया भारत है, यही मोदी जी का विज़न है, और यही हमारी अटूट प्रतिबद्धता है।

कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 दिसंबर। कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग विभाग में नियुक्ति की है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के समर्थक गिरीश देवांगन, और नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत के समर्थक त्रिलोक श्रीवास को राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया है।

सूची इस प्रकार है-

रायपुर, 1 दिसंबर। मंत्रालय संवर्ग के तीन कर्मचारियों को अनुभाग अधिकारी और सहायक अनुभाग अधिकारी पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें  यागेंद्र साहू ,उमेश ठाकरे एस‌ओ और श्रीमती जया ठाकुर को एएस‌ओ पदोन्नत की गईं हैं।

रायपुर, 1 दिसंबर। सोना आज 1332 00 एवं चांदी 180700 के उच्चतम स्तर पहुंच गया। सोने एवं चांदी के भाव में प्रतिदिन उछाल आ रही है। 

सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरखमालू ने कहा कि अगले सप्ताह अमेरिकी फेडरल बैंक की होने वाली बैठक होनी है। इसमें ब्याज दर  कम करने की संभावना , स्टॉकिस्टों की खरीदी एवं केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने का रिजर्व फंड बढ़ाने अमेरिकी डॉलर पर  निर्भरता कम करने की स्थिति से सोने चांदी के भाव में लगातार वृद्धि हो रही है ।श्री मालू ने कहा कि यदि वैश्विक हालत ऐसे ही बने रहे तो सोने एवं चांदी के भाव लगातार बढ़ने की संभावना है। आज  सोना 133200  रूपए तोला और चांदी 180700 रूपए किलो पर रहा। 22 कैरेट सोना 112500 और 20 कैरेट सोना 111 900रूप‌ए रहा।

रायपुर, 1 दिसंबर। एक माह पहले घरेलू विवाद पर सास की हत्या करने वाला दामाद विरेंद्र कुर्रे गिरफ्तार कर लिया गया है।

 05 नवंबर को माना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बरौदा फोकटपारा माना कैम्प निवासी राजबाई बांधे पति उदय राम बांधे उम्र 65 वर्ष का उपचार के दौरान डी के एस अस्पताल रायपुर में मृत्यु हो गई है। पुलिस  जांच के दौरान मृतिका के परिजनों से पूछताछ में पता चला 4 नवंबर को शाम लगभग 05.30 बजे सास राजबाई का दामाद विरेन्द्र कुर्रे के साथ किसी बात को लेकर गाली गलौच कर आज इस घर से किसी न किसी का लाश उठेगी बोलकर अपनी पुत्री को अपने घर ले जाने के लिए बच्ची का बाल पकडकर खींचकर ले जा रहा था। उसी दौरान  राज बाई बांधे ने मना किया तो वीरेंद्र जान से मारने की नियत से हाथ मुक्का से जोर से तीन-चार बार राज बाई बांधे के दाहिने आंख के पास चेहरे पर मार दिया। इससे वह वहीं गिर गई, जिसे उपचार हेतु डी के एस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी।  माना  पुलिस  धारा 103 बी एन एस दर्ज कर फरार वीरेंद्र की तलाश कर रही थी। और आज  विरेन्द्र कुर्रे को पकड़ा। पूछताछ में उसने  सास की हत्या करना स्वीकार किया। 

गिरफ्तार आरोपी - विरेंद्र कुर्रे पिता रम्मू कुर्रे उम्र 30 साल निवासी देवपुरी सतनाम चौक के पास थाना माना रायपुर।

13 नगर निगमों में आइकॉनिक कार्यों के लिए 429.45 करोड़ के 26 कार्य मंजूर

रायपुर, 1 दिसम्बर। छत्तीसगढ़ के शहरों में आइकॉनिक  विकास कार्यों के लिए राज्य शासन ने इस साल मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की है। पहले चरण में इसे राज्य के सभी 14 नगर निगमों में लागू किया गया है। इसके तहत शहरों में मजबूत अधोसंरचना के विकास के बड़े काम मंजूर किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री  नगरीय प्रशासन एवं विकास  अरुण साव के अनुमोदन के बाद योजना के अंतर्गत अब तक 13 नगर निगमों में 26 कार्यों के लिए 429 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें मरीन ड्राइव विस्तार, ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, रोड जंक्शन, हाइटेक बस स्टैंड, ऑडिटोरियम, तालाब सौंदर्यीकरण, उद्यान विकास, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, कॉरीडोर निर्माण, गौरव पथ निर्माण, सड़क बाइपास एवं चौड़ीकरण जैसे वृहद कार्य शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। स्वीकृत कार्यों में से पांच कार्यों के लिए संबंधित फर्म्स को कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। वहीं पांच कार्यों का भूमिपूजन भी हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने  कहा कि इस योजना से शहरों के अधोसंरचना विकास में बड़ा बदलाव आएगा। शहरों के सतत् विकास और नागरिक केंद्रित समाधानों को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक, सुंदर और जीवंत बनाने में यह योजना प्रभावी साबित होगी। शहरों की सूरत और सीरत बदलने में इसकी अहम भूमिका होगी।

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से होंगे ये काम

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से प्रमुख रूप से मुख्य सड़क निर्माण एवं मुख्य सड़क चौड़ीकरण कार्य, बाइपास रोड निर्माण, मुख्य सड़क में सर्विस रोड निर्माण कार्य, फ्लाई-ओव्हर निर्माण कार्य, अंडर-पास सड़क निर्माण कार्य, जलप्रदाय योजना के कार्य, सीवरेज नेटवर्क निर्माण कार्य, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य, मुख्य सड़कों में रोटरी चौक निर्माण पुनर्व्यवस्था कार्य, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स निर्माण, हाइटेक बस स्टैण्ड निर्माण, ऑडिटोरियम निर्माण, भव्य उद्यान विकास एवं रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट कार्य तथा पर्यटन स्थलों के विकास के कार्य किए जाएंगे। इनके साथ ही शहर की जरूरत के अनुसार अन्य विशिष्ट कार्य भी किए जाएंगे।

कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी मॉनिटरिंग

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के कार्यों की मॉनिटरिंग और निगरानी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। समिति प्रगतिरत कार्यों की नियमित समीक्षा कर समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करेगी। संबंधित नगर निगम के आयुक्त समिति के सदस्य-सह-सचिव होंगे। वहीं जिले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता समिति के अन्य सदस्य होंगे।

रायपुर में 91.27 करोड़, रायगढ़ में 64.66 करोड़ और बिलासपुर में 57.92 करोड़ के काम, कोरबा में गौरव पथ के लिए 36.55 करोड़  

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से रायपुर नगर निगम में कुल 91 करोड़ 27 लाख रुपए के चार कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इनमें नौ करोड़ दो लाख रुपए की लागत से 18 रोड जंक्शन्स (Road Junctions) के विकास, 23 करोड़ 38 लाख रुपए से जल आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, 18 करोड़ 86 लाख रुपए के महादेव घाट पुनरूद्धार योजना फेज-1 और तेलीबांधा में 40 करोड़ रुपए के टेक्नीकल टॉवर का निर्माण शामिल है। रायगढ़ नगर निगम में कुल 64 करोड़ 66 लाख रुपए के तीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 29 करोड़ 57 लाख रुपए का न्यू शनि मंदिर से छठघाट तक मरीन ड्राइव विस्तार, 12 करोड़ 81 लाख रुपए का एफ.सी.आई. के पास ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकास कार्य और 22 करोड़ 28 लाख रुपए का न्यू सारंगढ़ बस स्टैंड (अंतरराज्यीय बस टर्मिनल) का उन्नयन कार्य शामिल है। 

बिलासपुर नगर निगम में योजना के तहत कुल 57 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत के नौ कार्य मंजूर किए गए हैं। इनमें 17 करोड़ रुपए का अशोक नगर-बिरकोनी रोड चौड़ीकरण, नौ करोड़ 74 लाख रुपए का अरपा इंद्रा सेतु से राम सेतु तक अटल पथ निर्माण, पांच करोड़ नौ लाख रुपए का मंगला चौक से आजाद चौक तक सड़क निर्माण, पांच करोड़ 26 लाख रुपए का गुरुनानक चौक से मोपका/राजकिशोर नगर तिराहा तक डामरीकरण एवं नाला निर्माण, दो करोड़ 22 लाख रुपए का रकबंधा तालाब उसलापुर का सौंदर्यीकरण, छह करोड़ 82 लाख रुपए का सिरगिट्टी क्षेत्र में सीसी रोड एवं नाली निर्माण तथा एक करोड़ 70 लाख रुपए का जोन-7 के अंतर्गत सीसी रोड विकास कार्य शामिल हैं। तिफरा में सीसी रोड और नाली निर्माण के लिए छह करोड़ 48 लाख रुपए तथा शहर में स्ट्रीट लाइट व विद्युत लाइट पोल के प्रतिस्थापन के लिए तीन करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। कोरबा में सीएसईबी चौक से जैन चौक – आईटीआई चौक से कोसाबाड़ी चौक तक गौरव पथ के निर्माण के लिए 36 करोड़ 55 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

धमतरी में बनेगा हाइटेक बस स्टैंड और ऑडिटोरियम, अंबिकापुर  में मां महामाया कॉरीडोर के लिए 11.6 करोड़
 
योजना के तहत धमतरी नगर निगम में दो कार्यों के लिए कुल 24 करोड़ 64 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें 17 करोड़ 70 लाख रुपए का नवीन हाइटेक बस स्टैंड निर्माण और छह करोड़ 94 लाख रुपए का ऑडिटोरियम निर्माण शामिल है। जगदलपुर नगर निगम में भी दो कार्यों के लिए कुल 19 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें दस करोड़ छह लाख रुपए का मुक्तिधाम से समुद्र चौक, पॉवर हाउस चौक, पंचपथ चौक होते हुए लालबाग आमागुड़ा चौक तक मार्ग चौड़ीकरण और नौ करोड़ 89 लाख रुपए का दलपत सागर विकास व सौंदर्यीकरण कार्य शामिल है। बीरगांव नगर निगम में दो कार्यों के लिए 24 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है। इनमें सात करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से उरला नाला निर्माण (5.08 किलोमीटर) तथा 16 करोड़ 85 लाख रुपए का शनि मंदिर से फिल्टर प्लांट होते हुए कन्हेरा मोड़ तक सड़क निर्माण शामिल है। 

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा योजना के तहत चिरमिरी नगर निगम में चार कार्यों के लिए कुल 14 करोड़ 84 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें आठ करोड़ 65 लाख रुपए का सोनामली नाका से दीनदयाल चौक पौढ़ी तक बाइपास निर्माण, तीन करोड़ 57 लाख रुपए का कोरिया कॉलरी शाखा शिवमंदिर के पास विकास एवं सौंदर्यीकरण, 69 लाख रुपए का पोड़ी वेस्ट चिरमिरी में अटल परिसर से मालवीय नगर तक सड़क चौड़ीकरण तथा एक करोड़ 93 लाख रुपए का अहिंसा चौक हल्दीवाड़ी से अग्रसेन चौक बड़ा बाजार तक सड़क चौड़ीकरण कार्य शामिल है। अंबिकापुर नगर निगम में दो कार्यों के लिए कुल 13 करोड़ 99 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें दो करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से पुष्पवाटिका सरगांव पार्क का विकास एवं जल आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के साथ ही 11 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से मां महामाया कॉरीडोर का निर्माण शामिल है।

भिलाई-चरोदा में बनेगा केनाल रोड, रिसाली में तीन सड़कों के विकास और चौड़ीकरण के लिए 17.33 करोड़

दुर्ग नगर निगम में नौ करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से धमधा मार्ग से आदित्य नगर होते हुए रायपुर नाका अंडर-ब्रिज की ओर तथा हनुमान नगर होते हुए जुनवानी रोड तक फोरलेन निर्माण, भिलाई-चरोदा नगर निगम में डभरा पारा से इन्द्रानगर तक केनाल रोड निर्माण के लिए 29 करोड़ 43 लाख रुपए और भिलाई नगर निगम में 24 कार्यों के लिए 24 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से स्वीकृत किए गए हैं। रिसाली नगर निगम में तीन कार्यों के लिए कुल 17 करोड़ 33 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें मैत्री कुंज से मधुरिशा फेज-3 तक, आजाद चौक से कृष्णा टॉकीज रोड तक तथा श्रीराम चौक से बालाजी अपार्टमेंट (वार्ड क्रमांक-23) तक सड़क के विकास एवं चौड़ीकरण के लिए क्रमशः पांच करोड़ 21 लाख, सात करोड़ 97 लाख तथा चार करोड़ 15 लाख रुपए शामिल हैं।

रायपुर, 1 दिसंबर। अभा रेल रनिंग लोको स्टाफ (इंजिन ड्राइवर सह ड्राइवर) कल से 48 घंटे की भूख हड़ताल पर रहेंगे। अलारसा ने एक बयान में कहा कि अगर आज आवाज़ नहीं उठी तो आने वाले समय में मजदूर की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं बचेगा।

लेबर कोड का दंश आज दिया जा चुका है, और आने वाले 8वें वेतन आयोग  में बेसिक वेतन और  डीए पर सीधा प्रहार करने की योजना पूरी कर ली गई है।अगर आज चुप्पी ओढ़ ली तो:
* TA कटेगा
* KMA कटेगा
* Bonus कटेगा
* Duty Hours और बढ़ेंगे
* Promotion और Seniority खत्म होगी
* और BASIC + DA को 8th Pay Commission में तोड़कर रख दिया जाएगा।यह संघर्ष किसी व्यक्ति का नहीं,
पूरे ALP, LP, LPS, LPG, LPP, Guard, C&W, TRD, S&T और पूरे Running / Operating Staff के अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई है।
आज की चुप्पी — कल की बरबादी बनेगी, और आज की एकजुटता — आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा बनेगी। कल सुबह 10 बजे से प्रत्येक ड्राइवर ड्यूटी लॉबी परिसर में उपवास धरना दिया जाएगा।

2 दिसम्बर को घर पर बैठना विकल्प नहीं — उपस्थित होना कर्तव्य है।
जब तक हक़ नहीं मिल जाता — संघर्ष जारी रहेगा।

हम संख्या नहीं — शक्ति बनकर पहुँचेंगे।
हम भीख नहीं मांगते — अपना हक़ लेते हैं।

आज लड़ेंगे — तो आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित होंगी
आज चुप रहे — तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी।

रायपुर, 01 दिसंबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने तथा छत्तीसगढ़ के पर्यटन को नई पहचान देने हेतु जिला प्रशासन रायपुर एवं ईज़ माई ट्रिप द्वारा संचालित नवाचार प्रोजेक्ट पर्यटन साथी का आज समापन हुआ।

01 अक्टूबर 2025 को शासकीय आईटीआई सड्डू, रायपुर में प्रारंभ हुए इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का, 30 नवंबर  को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर आयोजित समापन कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज 62 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र एवं ईज़ ट्रिप प्लानर, नई दिल्ली की ओर से जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए। कुल 123 युवाओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया था।

120 घंटे का व्यापक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत युवाओं को पर्यटन उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें स्थानीय संस्कृति, खान-पान एवं ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक संवेदनशीलता एवं व्यवहार, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बुकिंग एवं साइबर सुरक्षा, आपातकालीन प्रोटोकॉल व सुरक्षा नियम, ग्राहक सेवा उत्कृष्टता एवं संचार कौशल, व्यावसायिक नैतिकता एवं आचरण शामिल है।

इस दौरान रायपुर के प्रशिक्षणार्थी  गोविंद कुमार कोशले ने कहा कि इस प्रशिक्षण ने उन्हें प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड बनने का आत्मविश्वास दिया है।
बलौदाबाजार की कु. रंजना कश्यप ने बताया कि प्रशिक्षण में साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म और गाइडिंग के व्यावहारिक तरीकों की उत्कृष्ट जानकारी मिली है, जो मेरे लिए फायदेमंद रही। 

 कार्यक्रम में उपसंचालक रोजगार  ए.ओ. लारी, ईज़ माई ट्रिप तथा आईटीआई सड्डू के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

-प्रियंका झा

दिल्ली के रहने वाले दिव्य शर्मा ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था. लेकिन मेडिकल तक पहुंचाने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) में कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने अपने प्लान बी का रुख़ किया.

प्लान बी था आयुर्वेद. आज वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) में BAMS (बैचलर्स ऑफ़ आयुर्वेदिक मेडिसीन एंड सर्जरी) की पढ़ाई कर रहे हैं.

हर साल लाखों बच्चे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) को पार करने की कोशिश करते हैं.

कई कामयाब होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं, जो कामयाब नहीं हो पाते. तो क्या ऐसा होने पर कदम थम जाते हैं? नहीं.

दिव्य का अनुभव यही बताता है कि नीट ना क्लियर हो पाना किसी मंज़िल का अंत नहीं, बल्कि मेडिकल फ़ील्ड के भीतर कई दूसरे रास्तों की शुरुआत भी हो सकता है.

उन्होंने साल 2020 में बारहवीं की परीक्षा पास की. इसके बाद उन्होंने लगातार दो साल 'नीट' पास करने की कोशिश की. 2020 में उनके साथ 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये इम्तहान दिया था, लेकिन पास हुए साढ़े सात लाख के क़रीब.

लेकिन जो रह गए उनका क्या?

दिव्य कहते हैं कि पहला विकल्प तो नीट को एक और मौका देना है.

उन्होंने कहा, "जैसा कि मेरे साथ हुआ, मेरी पहली कोशिश कुछ नंबरों से रह गई थी. लगा कि दूसरे में तो निकल ही जाएगा. मगर मेरे मामले में ऐसा नहीं हुआ. हालांकि, कई स्टूडेंट दूसरे अटेम्प्ट में ये परीक्षा निकाल ले जाते हैं."

करियर कनेक्ट में इस बार उन रास्तों और विकल्पों को खंगालने की कोशिश, जो नीट के अलावा दूसरी राह दिखा सकते हैं.

भारत में एमबीबीएस (MBBS) कोर्स में दाख़िला लेने के लिए जो परीक्षा पास करनी होती है, वो नीट कहलाती है.

नेशनल मेडिकल कमीशन के मुताबिक, भारत में 13 लाख, 86 हज़ार, 190 एलोपैथिक डॉक्टर हैं.

और आयुष मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (AYUSH) जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में साढ़े सात लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं.

जब हम बात मेडिकल फ़ील्ड की करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में डॉक्टर बनने का ख़्याल आता है. लेकिन MBBS के अलावा भी कई ऐसे कोर्स हैं, जो मेडिकल फ़ील्ड में अच्छा करियर देते हैं.

इस पर ज़ोर देते हुए एजुकेशनिस्ट और करियर काउंसलर डॉक्टर अमित त्रिपाठी कहते हैं कि भारत में लोगों को गलतफ़हमी है कि मेडिकल क्षेत्र का मतलब सिर्फ़ डॉक्टर बनना है.

त्रिपाठी ने बीबीसी हिन्दी से कहा, "स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो केवल 15–20% लोग डॉक्टर होते हैं, जबकि 80–85% हेल्थकेयर वर्कफ़ोर्स एलाइड हेल्थकेयर प्रोफे़शनल का है. इसमें नर्सिंग, रेडियोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, फिज़ियोथेरेपी, फार्मेसी, ऑपरेशन थिएटर टेक्निशियन जैसे पेशे शामिल हैं. और उभरते हुए क्षेत्रों में चिरोप्रैक्टिक और कॉस्मेटिक मेडिसिन भी है. यही आंकड़ा बताता है कि NEET में असफलता का मतलब करियर का अंत नहीं है."

पैरामेडिकल कोर्स भी बन सकते हैं रास्ता
इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मोशन एजुकेशन में ज्वाइंट डायरेक्टर और नीट डिवीज़न के हेड अमित वर्मा बताते हैं कि अगर किसी का नीट नहीं निकल रहा हो तो उनके पास कई पैरामेडिकल कोर्स के विकल्प हमेशा रहते हैं.

वह बताते हैं कि हर साल जनवरी-फ़रवरी के बीच नीट का फॉर्म निकलता है और परीक्षा मई में होती है. परीक्षा की तारीख़ की घोषणा दिसंबर या जनवरी तक हो जाती है. मगर आम तौर पर इसके नतीजे तब आते हैं, जब आधा जून बीत चुका होता है.

अमित के मुताबिक सिर्फ़ नीट के सहारे रहने के बजाय स्टूडेंट को चाहिए कि वे अपना प्लान बी तैयार रखें और नीट की तैयारी के अलावा इन पैरामेडिकल कोर्स पर भी नज़र दौड़ाएं. उनके मुताबिक प्लान बी की तैयारी करने का सही समय यही है, क्योंकि इस समय स्टूडेंट के हाथ में परीक्षा के लिए छह महीने का वक्त रहता है.

विरोहन कई जाने माने कॉलेजों में पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थकेयर कोर्सेज़ के लिए फ़ैकल्टी, ट्रेनिंग मुहैया करवाने वाला संस्थान है.

इसके सह-संस्थापक नलिन सलूजा कहते हैं कि स्टूडेंट के हक़ में सबसे बड़ी बात यही है कि उन्हें अधिकांश कोर्सेज़ के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती.

वह कहते हैं, "बीएससी नर्सिंग, फ़िज़ियोथैरेपी, अलाइड हेल्थकेयर की बुनियाद ग्यारहवीं और बारहवीं की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉज़ी पर ही आधारित होती है. जो आप NEET के लिए भी पढ़ते हैं."

वह कहते हैं, "आमतौर पर इन सभी कोर्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वे मार्च से अगस्त के बीच में आते हैं. बल्कि स्टूडेंट्स को NEET के रिज़ल्ट का इंतज़ार करते रहने के बजाय पहले से ही इन कोर्स में भी अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि उन्हें सीट न मिलने का ख़तरा न रहे."

ये पूछने पर कि कौन से पैरामेडिकल कोर्स ऐसे हैं, जो स्टूडेंट को अच्छा करियर दे सकते हैं, डॉक्टर अमित त्रिपाठी ने ये सलाह दी.

* B.Sc नर्सिंग: ये दुनिया का सबसे स्टेबल हेल्थकेयर करियर माना जाता है. आईसीयू, एनआईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी हालात में इनकी सबसे ज़्यादा मांग होती है. साथ ही विदेश में नौकरी का भी ये बड़ा मौका देता है. इसमें दाखिले के लिए स्टेट/कॉलेज लेवल की प्रवेश परीक्षाएं देनी होती हैं. कुछ मामलों में मेरिट के आधार पर दाखिले होते हैं. शुरुआती सैलरी 25 हज़ार से लेकर 40 हज़ार के बीच हो सकती है. अनुभव के साथ यह एक लाख रुपए भी जा सकती है.

* BPT यानी बैचलर ऑफ़ फ़िज़ियोथेरेपी: खेल, न्यूरो, ऑर्थो के क्षेत्र में फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की मांग तेज़ी से बढ़ रही है. इसमें दाख़िले के लिए राज्य स्तर पर अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं होती हैं. कहीं-कहीं सीयूईटी या नीट के स्कोर भी ज़रूरी होते हैं. फ़िज़ियोथेरेपिस्ट अलग-अलग अस्पतालों-क्लीनिक में जॉब कर सकते हैं या अपनी अलग प्रैक्टिस का रास्ता भी चुन सकते हैं.

* BMLT यानी बैचलर ऑफ़ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी: पैथोलॉजी, आईवीएफ़, अस्पतालों में इनकी भारी मांग होती है. ख़ासकर कोरोना के दौर के बाद इनकी डिमांड में काफ़ी इज़ाफ़ा देखने को मिला है. इस कोर्स में दाख़िला मेरिट के आधार पर होता है या फिर संबंधित कॉलेज/यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना होता है.

* B.Sc रेडियोलॉजी/इमेजिंग: सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्स-रे के लिए जिन टेक्निशियन की ज़रूरत होती है, ये वही हैं. इसमें भी सैलरी 60 हज़ार से एक लाख के बीच हो सकती है. निर्भर करता है कि अनुभव कितना है. दाख़िला मेरिट या कॉलेज एंट्रेंस के आधार पर होता है.

* बैचलर्स इन फ़ार्मेसी: दवा उद्योग को भारत का तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर बताते हुए अमित त्रिपाठी कहते हैं कि ये चार साल का कोर्स, दवाओं की दुनिया में ले जाता है. मसलन, वे कैसे बनाई जाती हैं और वे किन लोगों की कैसे मदद करती है. शुरुआती सैलरी 20 से 35 हज़ार के बीच हो सकती है, जो अनुभव बढ़ने के साथ ही बढ़ती जाती है. इसके लिए राज्य स्तर की प्रवेश परीक्षा देनी होती है या फिर मेरिट के आधार पर दाखिला होता है.

* बैचलर ऑफ़ वोकेशन: ये कम फ़ीस देकर जल्दी नौकरी पाने का रास्ता है. रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस, इमरजेंसी केयर में इन प्रोफ़ेशनल की ज़रूरत होती है. हालांकि, इसकी स्वीकार्यता नर्सिंग या फ़िज़ियोथेरेपी जितनी नहीं है. इसमें सीधा मेरिट से ही दाख़िला मिल सकता है.

* कॉस्मेटोलॉजी, एस्थेटिक मेडिसिन: ये आज का तेज़ी से बढ़ता क्षेत्र है. त्वचा, बाल, एंटी-एजिंग, लेज़र ट्रीटमेंट, बोटॉक्स, फ़िलर्स जैसे उपचारों की मांग भारत में भी तेज़ी से बढ़ी है. शहर-शहर इसके क्लीनिक खुल रहे हैं. हालांकि, इसमें एमबीबीएस करने वालों को तरज़ीह होती है, लेकिन बिना एमबीबीएस किए भी डिप्लोमा या सर्टिफ़िकेट कोर्स किए जा सकते हैं.

इनके अलावा बीएएमएस (आयुर्वेद), बीएचएमएस (होम्योपैथी), बीएनवाईएस (न्यूरोपैथी और योग साइंस), बीयूएमएस (यूनानी) भी वैकल्पिक कोर्स हो सकते हैं.

करियर कनेक्ट
नलिन सलूजा कहते हैं कि नर्सिंग के लिए कई राज्य अलग-अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते हैं. जैसे राजस्थान में RUHS, उत्तर प्रदेश में UP CNET, पश्चिम बंगाल में JENPAS UG वगैरह. इसके अलावा कुछ शीर्ष संस्थान अलग से अपनी प्रवेश परीक्षाएं लेते हैं. जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स में दाखिले के लिए अलग एंट्रेंस लेता है.

इसी तरह फ़िज़ियोथैरेपी के लिए भी बिहार कम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पीटिटीव एग्ज़ामिनेशन (BCECE), कम्बाइंड पैरामेडिकल, नर्सिंग एंड फार्मेसी एंट्रेंस टेस्ट (CPNET) जैसी परीक्षाएं होती हैं. हालांकि, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के आईपीयू सीईटी के जैसे ही कई यूनिवर्सिटी अलग से एंट्रेंस लेती हैं.

आगे बढ़ने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

ज़ेहन में सवाल आ सकता है कि कौन सा कोर्स, किस स्टूडेंट के लिए सही होगा, ये कैसे तय करें. तो इसके जवाब में अमित वर्मा कहते हैं कि कोर्स चुनते समय कुछ बातें हैं, जिन्हें ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है.

• सबसे पहले कोर्स स्टूडेंट की दिलचस्पी के मुताबिक होना चाहिए. मतलब कि किसी को मरीज़ों की देखभाल पसंद है, लैब का काम पसंद हैं, मशीनों में रुचि है या फिर रिसर्च में.
• इसके बाद ये देखें कि जो कोर्स आप चुन रहे हैं, उसमें नौकरियों की संभावनाएं कितनी हैं.
• कोर्स की वैलिडिटी या उसकी रेपुटेशन कैसी है. जो कॉलेज आप चुन रहे हैं, वो यूजीसी-एआईसीटीई या संबंधित संस्थान से मान्यता प्राप्त है या नहीं.
• ये भी गौर करें कि क्या कॉलेज किसी अस्पताल में इंटर्नशिप की सुविधा देता है या नहीं.
• कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी ज़रूर देखें.
• फ़ीस कितनी है और कितने समय का कोर्स है, ये भी पता करें.

मेडिकल फ़ील्ड का ही कोर्स करने के बाद कोई कहां-कहां काम कर सकते हैं, जानकार इसके जवाब में कहते हैं.

• सरकारी या प्राइवेट, दोनों ही तरह के अस्पतालों में काम मिल सकता है
• डायग्नोस्टिक लैब में अच्छी नौकरी मिल सकती है
• रिहैबिलिटेशन सेंटरों में स्टूडेंट को करियर बनाने का मौका मिल सकता है
• नर्सिंग होम और प्राइवेट क्लीनिक में रोज़गार भी एक विकल्प है. (bbc.com/hindi)

कल नेट प्रैक्टिस 

रायपुर, 1 दिसंबर। कल रांची में हुए मैच के बाद भारत और अफ्रीका की टीमें आज शाम रायपुर पहुंची। टीमें चार्टर्ड प्लेन से आएंगी। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की झलक पाने शहर के युवा युवतियां बच्चों की बड़ी भीड़ एयरपोर्ट और वीआईपी रोड पर जुटी थी। लेकिन सीएससीएस और प्रशासनिक व्यवस्था के चलते लोगों को मायूसी हाथ लगी। सभी खिलाड़ियों को एयरपोर्ट के भीतर ही बसों में बिठाकर होटल पहुंचा दिया गया। लोग बाहर इंतजार करते रहे। 

कल दो दिसंबर को टीमें अलग- अलग टाइम पर स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस करेंगी। अफ्रीकी खिलाड़ी सुबह 9 बजे और भारतीय टीम शाम को प्रैक्टिस करेंगी। दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे 3 दिसंबर को दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैदान में भारतीय टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने उतरेगी। इससे पहले भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हरा चुकी है।

रायपुर, 1 दिसंबर। एनडीपीएस कोर्ट ने नशे के दो तस्करों अकील खान, विनय दुबे को 6 वर्ष सश्रम सजा सुनाई है। पुलिस ने दोनों को नशीले टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में 13 लोगों ने गवाही दी थी।

छत्तीसगढ़ के बालक और बालिका संप्रेक्षण गृहों से लडक़े-लड़कियों का भाग निकलना जारी है। दुर्ग के बाल संप्रेक्षण गृह से इस महीने दो घटनाओं में दस नाबालिग लडक़े भाग निकले जिनमें कुछ तो हत्या और लूट जैसे जुर्म में शामिल थे। शायद कुछ बरस पहले यही बाल सुधारगृह ऐसा था जिसमें लडक़े बागी होकर छत पर चढ़ गए थे, और उन्हें काबू करने के लिए पहुंचे लोगों पर फेंकने के लिए गैस सिलेंडर उठा लिया था। लडक़ों का यह हाल तो अक्सर ही कहीं न कहीं से सुनाई देता है, अब छत्तीसगढ़ के ही राजनांदगांव में बालिका सुधारगृह से निकल भागीं 13 और 15 साल की लड़कियों की तलाश की जा रही है। वे तीन-चार दिन ही यहां पर रही थीं, और मौका मिलते ही दीवाल फांदकर भाग निकलीं। ये वो जगहें हैं जो कि किसी एनजीओ की चलाई हुई नहीं हैं, ये खुद राज्य सरकार के चलाए हुए सुधार केंद्र हैं, और किशोर न्यायालय भी यह मानकर बच्चों को यहां भेजते हैं कि वे यहां से सुधरकर घर लौटेंगे। इन जगहों की जो हालत सुनाई पड़ती है, उनसे साफ होता है कि यहां से नाबालिग बच्चे और अधिक खूंखार, या पेशेवर मुजरिम बनकर निकलते हैं। किशोर न्याय की पूरी सोच इन जगहों की असलियत को देखने पर दम तोड़ती हुई दिखती है। किसी तरह का कोई सुधार इन जगहों पर बच्चों में नहीं हो सकता, बल्कि अधिक बड़ा जुर्म करके यहां पहुंचे हुए बच्चे छोटा जुर्म करके आए हुए बच्चों के लिए पेशेवर-प्रशिक्षक साबित होते हैं। जिस जगह से बच्चे फरार होते हों, उस जगह पर उनमें कोई सुधार होने की कल्पना ही बेबुनियाद रहती है।

भारत में नाबालिगों के लिए कानून, उनके लिए बनी अलग से अदालतें, उनकी जांच और मुकदमे की प्रक्रिया, और उनके सुधारगृह, इन सबमें बुनियादी कमजोरियां हैं, जिनमें से एक, कानून पर तो अलग-अलग जगहों पर बहस चल भी रही है, लेकिन बाकी सबको तो सुधारने की कोई चर्चा तक नहीं होती। गंभीर अपराधों के मामलों में उनमें शामिल नाबालिगों को भी क्या बालिग मानकर उन पर मुकदमा चलाया जाए, यह सवाल अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हुआ है। इसमें दोनों पक्षों के लोग अपने-अपने तर्क रख रहे हैं, और अदालत ने कोई आखिरी फैसला अब तक शायद दिया नहीं है। दरअसल नाबालिग हाल के बरसों में जिस किस्म के अपराधों में शामिल हो रहे हैं, उनसे समाज में ऐसी भावना बन रही है कि इन्हें उम्र की छूट क्यों दी जाए? जब वे गैंगरेप कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, रेप के बाद कत्ल कर रहे हैं, तो फिर वे किस कोने से नाबालिग रह गए हैं? दिल्ली का सबसे चर्चित निर्भया कांड ऐसा था जिसके सामूहिक बलात्कारियों और कातिलों में एक नाबालिग भी था, और उसी ने सबसे अधिक हिंसा की थी। वह तो बाद में सुधारगृह में कुछ बरस गुजारकर बाहर निकलकर सरकारी पुनर्वास के तहत कहीं बस गया, लेकिन उसने यह बहस छोड़ दी कि वह किस कोने से नाबालिग होने की रियायत का हकदार है?

सुधारगृहों की एक दिक्कत यह भी है कि वे बालिगों की जेलों की तरह की व्यवस्थित जगहें नहीं हैं। जेलों के अधिक व्यवस्थित होने के अपने नुकसान हैं कि वहां पर मुजरिमों का माफिया गिरोह चलता है, लेकिन बच्चों के सुधारगृहों की भी एक दिक्कत है कि वहां अलग-अलग कई उम्र के नाबालिगों को रखा जाता है, और अधिक संगीन जुर्म करके वहां पहुंचे हुए नाबालिग स्वाभाविक रूप से वहां के मुखिया बन जाते हैं, और भीतर उनका एक किस्म से राज चलता है। उनकी उम्र और उनकी अराजकमिजाजी उन्हें किसी एक जगह पर बंधकर रहने के खिलाफ भडक़ाती रहती है, और वे जब खुले में किन्हीं नियमों से बंधकर नहीं रहते, तो फिर वे सुधारगृह की इमारत के भीतर भला कैसे बंधकर रह जाएंगे? बहुत से बच्चे इन जगहों को छोडक़र भाग निकलते हैं। ऐसा भी नहीं कि वे निकलकर अपने घर जाते हैं, वे निकलकर बस खुली दुनिया में जाना चाहते हैं, जहां वे मनमर्जी का नशा कर सकें, जुर्म को आगे बढ़ा सकें, और अपने जायज या नाजायज शौक पूरे कर सकें।

कानून को सुधार की इस सोच को एक बार फिर से तय करना होगा। सुधार का यह कोई तरीका नहीं होता कि कम बिगड़े बच्चों को अधिक बिगड़े बच्चों के साथ स्थायी रूप से रख दिया जाए जहां उनके पास दो-तीन वक्त खाने, सोने के अलावा जुर्म की कहानियां सुनने और जुर्म सीखने का ही काम रह जाता है। सरकारी इंतजाम में सुधार की गुंजाइश! यह तो बात ही कुछ अटपटी लगती है। सुधार को न तो टेंडर करके खरीदा जा सकता, न ही कोटेशन बुलाए जा सकते, सुधार की सप्लाई भी नहीं हो सकती, सुधार का निर्माण भी नहीं हो सकता। सुधार करने के लिए समाज में सबसे अधिक अक्षम अगर कोई तबका है, तो वह सरकार है। और सारे के सारे सुधारगृह ठीक उसी तरह सरकारी हैं, जिस तरह सारी जेलें भी सरकारी हैं।

चूंकि नाबालिग अपराधियों से जुड़ा हुआ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, इसलिए बाल सुधारगृहों के अपने सुधार के लिए कोई जनहित याचिका उसके साथ जोड़ी जा सकती है, या फिर अलग से भी दायर हो सकती है। सुधार के नाम पर बच्चों को बरसों तक इन जगहों पर रखना एक अलग किस्म की बेइंसाफी है। उन्हें बालिगों की जेलों से बचाना तो ठीक है, लेकिन उन्हें सुधार के किसी इंतजाम के बिना अधिक हिंसक मुजरिम-बच्चों के बीच में डालकर रखना उन्हें जुर्म की तरफ और आगे बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ तो कानून इतना संवेदनशील है कि वह बच्चों को आरोपी या अभियुक्त भी नहीं कहने देता, और उनके लिए कानून से टकराव करते हुए बच्चे जैसे संवेदनशील शब्द इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ इन बच्चों में सचमुच कोई सुधार लाने के लिए सरकार में संवेदनशीलता दिखाई नहीं पड़ती है।

अभी देश की कुछ बड़ी अदालतों ने जेलों की बदहाली पर फिक्र जाहिर करते हुए यह सलाह दी है कि बंद जेलों की जगह खुली जेलें बनाई जाएं, वहां कैदियों को परिवार के साथ कुछ वक्त गुजारने मिले। आज तो बालिग कैदियों की जेलों का हाल अपने आपमें भ्रष्टाचार और रिश्वत से बर्बाद है, और वहां पर जुर्म की एक अलग किस्म की दुनिया का राज चलता है। इसलिए इस देश में बच्चों या बड़ों के सुधारगृहों के सुधार की एक बुनियादी कोशिश की जरूरत है।

चक्काजाम से वाहनों की लंबी कतार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रामानुजगंज/रामचन्द्रपुर, 1 दिसंबर। धान खरीदी केंद्र को पुराने स्थल से हटाकर नए स्थान पर बनाए जाने के विरोध में आज रामचन्द्रपुर क्षेत्र के किसानों ने सडक़ों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

किसानों की मांग है कि धान खरीदी पूर्व निर्धारित पुराने स्थान पर ही संचालित की जाए, क्योंकि नया केंद्र उनके लिए असुविधाजनक और दूरी में अधिक है।

रामानुजगंज-रामचन्द्रपुर-सनावल मुख्य मार्ग पर किसानों ने सुबह से ही चक्काजाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई घंटे तक सडक़ पूरी तरह अवरुद्ध रही और आमजन परेशान रहे। वाहनों की आवाजाही ठप होने से स्कूल, ऑफिस जाने वाले लोग और मालवाहक वाहन भी फंसे रहे।

किसानों का कहना है कि—पुराना खरीदी केंद्र बरसों से संचालित होता आ रहा था, जहां पहुंचना आसान था। सरकार और विभाग ने बिना किसानों से चर्चा किए इसे अचानक बदल दिया, जिससे परेशानी बढ़ गई है।

डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में मोदी की सलाह, छत्तीसगढ़ पुलिस की तारीफ

‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट
 
रायपुर, 1 दिसंबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल फ्रंट पर छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई की तारीफों के पुल बांधे। पीएम ने तो नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों का भरोसा जीतने के लिए रोड मैप तैयार करने का सुझाव दिया है।
तीन दिन तक चले डीजीपी-आईजी कांफ्रेंस का रविवार को नवा रायपुर स्थित आईआईएम संस्थान में समापन हुआ। कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय गृहमंत्री तीनों दिन रहे, जबकि पीएम मोदी दो दिन कॉन्फ्रेंस  में रहे। पीएम और केन्द्रीय गृहमंत्री पूरे कांफ्रेंस में रहे, सभी राज्यों का प्रेजेंटेशन देखा।

छत्तीसगढ़ से डीजीपी अरूण देव गौतम, एडीजी ( नक्सल आपरेशन) विवेकानंद, सरगुजा आईजी दीपक झा व बीजापुर बटालियन में कमांडेन्ट मयंक गुर्जर शामिल हुए।

बताया गया कि नक्सलवाद पर डीजीपी अरूण देव गौतम और एडीजी विवेकानंद ने प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने विस्तार से बताया कि छत्तीसगढ़  पुलिस ने किन परिस्थितियों में नक्सल मोर्चे पर काम किए हैं।

अबूझमाड़, सुकमा और फिर बीजापुर के कर्रेगुट्टा के जंगल में सबसे लंबे समय तक चले नक्सल ऑपरेशन से भी अवगत कराया।

डीजीपी ने यह भी बताया नक्सल क्राइम में लगातार गिरावट आई है। पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी जा रही है, और 31 मार्च 2026 से पहले नक्सल उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ पुलिस की तारीफ की, और कहा कि नक्सल मुक्त इलाकों में लोगों का भरोसा जीतने के रोड मैप तैयार कर काम किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह तो कांफ्रेंस के शुरूआत में कहा था कि अगले कॉन्फ्रेंस से पहले देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस की प्रशंसा की, और कहा देश में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे और अब 11 जिले रह गए हैं। शाह ने जोर देकर कहा कि ये क्षेत्र भी जल्द ही बाकी क्षेत्रों की तरह हो जाएंगे।

रायपुर, 1 दिसंबर। दुर्ग - छपरा- दुर्ग के  सारनाथ एक्सप्रेस को रेल प्रशासन ने अलग-अलग दिन में रद्द करने का फैसला किया है। इसकी वजह रेल प्रशासन ने आगामी दिनों में पड़ने वाले कोहरे  को बताया है। रेलवे के अनुसार 15159 छपरा से दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस को 1 दिसंबर से 14 फरवरी तक अलग-अलग दिनों में रोकी जाएगी। इसमें 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 24, 27, 29 और 31 दिसंबर को, जनवरी  में 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 को, फरवरी माह में 2, 4, 7, 9, 11, 14 तारीख को ट्रेन रद्द रहेगी । 

इसी तरह से छपरा दुर्ग  15160  सारनाथ एक्सप्रेस को 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक रद्द किया गया है। इसमें 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 और 30 दिसंबर को, जनवरी  में 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 और 29 को, फरवरी  में 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15 तारीख को रद्द की गई है।

मुजफ्फरनगर (उप्र), 1 दिसंबर। मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाना क्षेत्र के कसोली गांव में दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने कथित तौर पर 28 वर्षीय विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता हिना को लंबे समय से दजेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। रविवार शाम को उसकी हत्या कर दी गई।

पुलिस क्षेत्राधिकारी डी वाजपेयी ने पत्रकारों को बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

उन्होंने बताया कि महिला के पति खुशनसीब, ससुर इंतजार, सास फरजाना और दो देवरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपी फरार हैं।

वाजपेयी ने कहा कि आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीम बनाई गई है।

हिना के भाई की शिकायत के मुताबिक, उसकी शादी 21 मई, 2023 को खुशनसीब से हुई थी और तब से उसे दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था।

उसने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया और आखिर में गला घोंटकर मार डाला। हिना के भाई ने बताया कि उसका शव घर के अंदर पड़ा मिला। (भाषा)

उन्नाव (उप्र), 1 दिसंबर। उन्नाव जिले में एक शादी समारोह में उस समय हंगामा मच गया जब वरमाला की रस्म के तुरंत बाद दुल्हन कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ भाग गई।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि यह घटना शनिवार देर रात पुरवा पुलिस थाने के एक गांव में हुई।

पुलिस के मुताबिक, अजयपुर गांव में एक बारात पहुंची थी, जहां वर और वधू पक्ष के परिवारों ने पारंपरिक ‘द्वार चार’ और अन्य रस्में पूरी कीं। दूल्हा-दुल्हन ने रिवाज के मुताबिक एक-दूसरे को वरमाला पहनायी।

इसके तुरंत बाद दुल्हन अपने कमरे में चली गई जबकि दूल्हे का परिवार दूसरी तैयारियों में व्यस्त हो गया। बाद में जब परिवार के सदस्य फेरे की रस्म के लिए दुल्हन को बुलाने के लिए गए तो वह कमरे में नहीं मिली।

पुलिस ने बताया कि काफी ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिली तो बाद में परिवारों को जानकारी मिली कि एक स्थानीय युवक दुल्हन को अपने साथ ले गया है।

पुलिस ने बताया कि दुल्हन के पिता ने उस लड़के से फ़ोन पर बात की, जिसके बाद दुल्हन ने खुद अपने पिता से बात की। उसने अपने प्रेमी के साथ रहने और उससे शादी करने की इच्छा जताई।

एक चश्मदीद ने बताया कि इस घटनाक्रम से स्तब्ध दोनों परिवारों के बीच कहासुनी हुई और दूल्हे पक्ष के लोगों को खाली हाथ ही वहां से लौटना पड़ा।

दुल्हन के पिता ने पुरवा पुलिस थाने में उसके कथित प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। (भाषा)

कोलंबो, 1 दिसंबर। भारत ने श्रीलंका में चक्रवात ‘दित्वा’ के कारण मची तबाही के बाद कोलंबो में बचाव अभियान में तेजी लाते हुए वहां फंसे भारतीय नागरिकों के आखिरी समूह को सोमवार को निकाल लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भंडारनायके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसे 104 भारतीयों का आखिरी समूह ‘ऑपरेशन सागर बंधु’ के तहत भारतीय वायु सेना के विमान से सुबह करीब साढ़े छह बजे तिरुवनंतपुरम पहुंचा।

उच्चायोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि श्रीलंका के बचाव प्रयासों में भारत ने अपनी मदद तेज कर दी है और अभियान का विस्तार कई प्रभावित क्षेत्रों तक किया है।

विज्ञप्ति के अनुसार चेतक हेलीकॉप्टर ने कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जबकि वायु सेना के कई हेलीकॉप्टर ने कोटमाले में तलाश अभियान संचालित किया जो सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य पर्वतीय क्षेत्र है तथा भूस्खलन एवं बाढ़ के कारण यहां सड़क संपर्क टूट गया है।

विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘ खोज एवं बचाव अभियानों के लिए भारत की विशेषीकृत आपदा प्रतिक्रिया एजेंसी एनडीआरएफ और एचएडीआर (मानवीय सहायता और आपदा राहत) की टीम कल कोलंबो पहुंची। उन्होंने श्रीलंका के अधिकारियों के साथ मिलकर कोच्चिकाडे में बचाव अभियान संचालित किया।’’

विज्ञप्ति के अनुसार, एनडीआरएफ की टीम अब पुट्टलम और बादुल्ला इलाकों में काम कर रही हैं जो चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हैं और संपर्क से कट गए हैं।

एनडीआरएफ ने कहा, ‘‘एनडीआरएफ ने बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों की मदद की और उनकी तुरंत सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की।’’

इस बीच, श्रीलंका की वायु सेना ने एक पायलट की मौत की पुष्टि की है। उत्तर-पश्चिमी तट पर वेन्नापुवा में राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश करते समय एक बेल 212 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

श्रीलंका में चक्रवात ‘दित्वा’ के कारण मची तबाही में रविवार तक 334 लोग मारे गए हैं और 370 से अधिक व्यक्ति लापता हैं तथा बाढ़ एवं भूस्खलन की वजह से कई जिले अलग थलग पड़ गए हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह संसद को चुनावी हार के बाद “हताशा निकालने का मंच” बना रहा है।

मोदी ने यह भी कहा कि यदि विपक्ष चाहे तो वह राजनीति में सकारात्मकता लाने के कुछ सुझाव देने को तैयार हैं।

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले संसद परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सत्र राजनीतिक रंगमंच न बने, बल्कि रचनात्मक और परिणामोन्मुखी बहस का माध्यम बने।

उन्होंने कहा, “कुछ समय से हमारी संसद या तो चुनावों के लिए कथित तैयारी की जगह या फिर हार के बाद हताशा निकालने का माध्यम बन गई है।”

बिहार चुनावों में विपक्ष की करारी हार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनावी नतीजों से विचलित है और हार को पचा नहीं पा रहा। प्रधानमंत्री ने कहा, “हार अवरोध पैदा करने का आधार नहीं बननी चाहिए, और जीत भी अहंकार में नहीं बदलनी चाहिए।”

उन्होंने कहा कि बिहार में रिकॉर्ड मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए चुनावी हार के बाद के अवसाद से बाहर आना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से विपक्ष जो “खेल” खेल रहा है, वह अब जनता को स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा, “उन्हें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए — मैं उन्हें कुछ सुझाव देने को तैयार हूं।”

उन्होंने सभी दलों से, संसद के उद्देश्य को समझने और “हार की हताशा से बाहर आने” की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ विपक्षी दलों के नेताओं के हालिया बयानों से लगता है कि वे चुनावी परिणामों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।

उन्होंने कहा, “एक-दो दल हैं जो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। कल दिए गए उनके बयानों से लगता है कि हार ने उन्हें बेहद परेशान किया है।”

प्रधानमंत्री ने उप राष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन को भी राज्यसभा के सभापति के तौर पर पहले सत्र की अध्यक्षता करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं।

पूर्व उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र की शुरुआत में 21 जुलाई, 2025 को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

इसके बाद उप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ और राधाकृष्णन इस पद पर निर्वाचित हुए। उप राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। उच्च सदन के सभापति के तौर पर शीतकालीन सत्र राधाकृष्णन का पहला सत्र है।

संसद का शीतकालीन सत्र आज सोमवार से शुरू हुआ है और इसमें 15 बैठकें निर्धारित हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, एक दिसंबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री ने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों की बात करने के बजाय फ़िर से ‘ड्रामेबाजी’ की है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अब ध्यान भटकाने का नाटक ख़त्म कर जनता के असली मुद्दों पर संसद में चर्चा करनी चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह संसद को चुनावी हार के बाद “हताशा निकालने का मंच” बना रहा है।

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले संसद परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सत्र राजनीतिक रंगमंच न बने, बल्कि रचनात्मक और परिणामोन्मुखी बहस का माध्यम बने।

प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों की बात करने के बजाय फिर से ‘ड्रामेबाजी की डिलीवरी’ की है। असलियत यह है कि संसदीय मर्यादा और संसदीय प्रणाली को पिछले 11 साल से सरकार ने लगातार कुचला है, उसकी लंबी फेहरिस्त है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पिछले मानसून सत्र में ही कम से कम 12 विधेयक जल्दबाजी में पारित कर दिए गए, कुछ 15 मिनट से भी कम समय में और कुछ बिना किसी चर्चा के। पूरे देश ने पहले भी देखा है किस तरह किसान विरोधी काले क़ानून, जीएसटी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे विधेयक संसद में आनन-फानन में पारित कराए गए।’’

उनका कहना था कि इसी संसद में जब मणिपुर का मुद्दा उठा, तो प्रधानमंत्री तब तक चुप रहे, जब तक विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया।

खरगे ने कहा, ‘‘एसआईआर की प्रक्रिया में काम के बोझ के कारण बीएलओ लगातार जान गंवा रहे हैं। विपक्ष, 'वोट चोरी' सहित अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहता है और संसद में हम इसे लगातार उठाएंगे।’’

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को अब ध्यान भटकाने का नाटक ख़त्म करना चाहिए और जनता के असली मुद्दों पर संसद में चर्चा करनी चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘सच्चाई यही है कि आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और देश के बहुमूल्य संसाधनों की लूट से जूझ रहा है और सत्ता में बैठे लोग, सत्ता के अहंकार में ड्रामेबाज़ी का खेल, खेल रहे हैं।’’ (भाषा)