रायपुर, 3 दिसंबर। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट से उबर गए हैं और उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 श्रृंखला के लिए उप कप्तान के रूप में टीम में शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। इस कारण वह गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट और मौजूदा एकदिवसीय श्रृंखला में नहीं खेल पाए।

बीसीसीआई सूत्र ने कहा, ‘‘गिल पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उन्हें टीम में शामिल कर लिया गया है। वह उप कप्तान के रूप में वापसी करेंगे।’’

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैच की टी20 श्रृंखला नौ दिसंबर से कटक में शुरू होगी। इसके लिए टीम का चयन करने के लिए बुधवार को यहां चयन समिति की बैठक हुई। सूर्यकुमार यादव भारत के नियमित टी20 कप्तान हैं।

सूत्र ने उन रिपोर्टों का भी खंडन किया जिनमें कहा गया था कि बोर्ड के अधिकारी सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा तथा मुख्य कोच गौतम गंभीर के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा करने के लिए बैठक करने की योजना बना रहे हैं।

रोहित 38 वर्ष और कोहली 37 वर्ष के हैं और अब वे राष्ट्रीय टीम के लिए केवल एकदिवसीय प्रारूप में खेलते हैं। इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वे 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक खेल पाएंगे।

गंभीर और राष्ट्रीय चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर ने इस संभावना पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है।

उन्होंने कहा, ‘‘श्रृंखला के बीच में कोई बैठक नहीं होगी। हम श्रृंखला समाप्त होने के बाद देखेंगे कि क्या करना है।’’  (भाषा)

भारत टेस्ट श्रृंखला 0-2 से हार गया था।

दुबई, तीन दिसंबर। स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में मैच विजयी शतकीय पारी की बदौलत बुधवार को जारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए।

कोहली ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 120 गेंद में 135 रन की पारी खेली जो 50 ओवर के प्रारूप में उनका 52वां शतक था। उनकी पारी की बदौलत भारत ने 17 रन से जीत दर्ज की।

सैंतीस साल के कोहली के अब 751 रैंकिंग अंक हैं। वह शीर्ष पर बरकरार पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (783), न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल (766) और अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान (764) से पीछे हैं।

कोहली ने भारत के एकदिवसीय कप्तान शुभमन गिल को पीछे छोड़ा जो गर्दन की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैच की मौजूदा श्रृंखला से बाहर होने के कारण पांचवें स्थान पर खिसक गए।

भारत के सीमित ओवरों के मुकाबलों के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान लगी चोट से उबर रहे श्रेयस अय्यर नौवें स्थान पर बने हुए हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में चार विकेट चटकाने वाले बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव गेंदबाजों की सूची में एक स्थान के फायदे से छठे पायदान पर हैं।

टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल नौवें स्थान पर बने हुए हैं जबकि गिल एक स्थान के नुकसान ने 12वें पायदान पर हैं।

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी 12वें से 14वें स्थान पर खिसक गए हैं।

टेस्ट गेंदबाजों की सूची में भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 879 अंक के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी (846) पर 33 अंक की बढ़त बना रखी है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैच की टेस्ट श्रृंखला में कमजोर प्रदर्शन के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज 11वें से 13वें जबकि कुलदीप 13वें से 15वें स्थान पर खिसक गए।

टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती ने क्रमश: बल्लेबाजों और गेंदबाजों की रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान कायम रखा है।
 (भाषा)

लोकसभा में रेल मंत्री ने सांसद को बताया 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

दिल्ली/रायपुर, 3 दिसंबर ।  अंबिकापुर तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रेल संपर्क को सुदृढ़ बनाने  भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में रेल परियोजनाओं को  गति प्रदान की जा रही है। यह जानकारी आज लोकसभा में पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में रेल, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। सांसद चिंतामणि महाराज के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि  अंबिकापुर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल में कई महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। बोरिडांड–अंबिकापुर (सुरजपुर) दोहरीकरण परियोजना (80 किमी) पर कार्य आरंभ किया जा चुका है। अंबिकापुर–रामानुजगंज–बरवाडीह नई रेल लाइन तथा रामानुजगंज–गढ़वा रोड सहायक लाइन (262 किमी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। इसी प्रकार सरडेगा–पत्थलगांव–अंबिकापुर नई रेल लाइन (218 किमी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी पूर्ण कर ली गई है।

उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ के लिए रेल बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2009–14 के दौरान जहाँ औसत वार्षिक आवंटन 311 करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2025–26 में यह बढ़कर 6,925 करोड़ रुपये हो गया है—जो 22 गुना से अधिक वृद्धि दर्शाता है।
नया रेल लाइनों का कमीशनिंग भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है। वर्ष 2009–14 के दौरान केवल 32 किमी (औसत 6.4 किमी/वर्ष) रेल लाइनें कमीशन की गई थीं, जबकि वर्ष 2014–25 के दौरान 1,189 किमी (औसत 108.1 किमी/वर्ष) रेल लाइनें कमीशन की गईं—जो 15 गुना से अधिक वृद्धि है।
01 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में आंशिक या पूर्ण रूप से स्थित कुल 26 रेल परियोजनाएँ (06 नई लाइनें और 20 दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ) 1,931 किमी लंबाई एवं 31,619 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 1,023 किमी लंबाई का कमीशनिंग पूर्ण किया जा चुका है तथा मार्च 2025 तक 16,325 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अंबिकापुर क्षेत्र सहित पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष (2022–23, 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) में कुल 26 सर्वेक्षणों को, कुल 3,901 किमी लंबाई को कवर करते हुए, स्वीकृति प्रदान की गई है।

श्री वैष्णव ने स्पष्ट किया कि किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति यातायात पूर्वानुमान, लाभप्रदता, पहली–अंतिम मील कनेक्टिविटी, अपूर्ण कड़ियों को जोड़ना, मार्ग विस्तार, राज्य सरकारों एवं जनप्रतिनिधियों की माँगें, रेलवे की परिचालन आवश्यकताएँ तथा सामाजिक–आर्थिक महत्व जैसे मानदंडों पर आधारित होती है।
उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के पूर्ण होने का समय भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, सांविधिक अनुमतियाँ, स्थानीय स्थलाकृति, कानून-व्यवस्था तथा मौसम आधारित कार्य-दिवस जैसे कारकों से प्रभावित होता है।

सरकार ने आश्वस्त किया है कि अंबिकापुर क्षेत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है एवं इनके त्वरित कार्यान्वयन के निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 3 दिसंबर। जिले के रायकोना निवासी शिवा साहू से जुड़े ठगी मामले में पुलिस ने दो और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सरसीवां पुलिस ने शिवा साहू की मां चंद्रकला साहू और धर्मेश साहू को गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है।

पुलिस के अनुसार, इस प्रकरण में शिवा साहू सहित कुल 13 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे।
पुलिस का आरोप है कि 'शिवा द जनरी ग्रुपÓ नाम से निवेश योजना चलाकर लोगों को 8 माह में रकम ढाई गुना करने का दावा किया गया और बड़ी राशि जुटाई गई।
जांच के दौरान पुलिस ने शिवा साहू के कब्जे से सोना-चांदी, वाहन, भूमि संबंधी दस्तावेज, नकद राशि और कई बैंक खातों को जब्त करने की कार्रवाई की थी। न्यायालय ने इन संपत्तियों पर कुर्की का आदेश भी जारी किया है।

पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए चंद्रकला साहू और धर्मेश साहू को हिरासत में लेकर विभिन्न धाराओं के तहत न्यायिक रिमांड पर भेजा है।
 

 'छत्तीसगढ़' संवाददाता
जगदलपुर, 3 दिसंबर। दंतेवाड़ा व बीजापुर सीमा से लगे भैरमगढ़ क्षेत्र के केशकुतुल के जंगलों में सुबह से नक्सलियों और पुलिस के बीच फायरिंग हो रही है,  वहीं इस मामले को लेकर अधिकारियों के द्वारा लगातार अपडेट तो लिया जा रहा है, लेकिन इस मुठभेड़ को लेकर किसी भी तरह से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

बताया जा रहा है कि आज सुबह दंतेवाड़ा से निकली टीम व बीजापुर की सीमा भैरमगढ़ के केशकुतुल में जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस घटना के बाद दोनों ओर से रुक-रुक कर फायरिंग तो हो रही है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी भी नुकसान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, जिस जगह यह मुठभेड़ हो रही है, वहां पर नक्सलियों के आने के साथ ही बैठक लेने की सूचना थी, जिसके लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था।
फिलहाल आला अधिकारियों के द्वारा इस मामले को लेकर कोई भी जानकारी अब तक साझा नहीं किया गया है।
 

 एसडीओपी, एएसपी, टीआई समेत  2 दर्जन पुलिस कर्मी और कुछ ग्रामीण जख्मी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
लखनपुर, 3 दिसंबर। सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र में अमेरा कोल खदान के विस्तार को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस के अनुसार, ग्रामीणों ने लाठी-डंडों के साथ पुलिस बल को निशाना बनाया और पत्थर फेंके, जिसमें एसडीओपी, एएसपी, टीआई समेत  2 दर्जन पुलिस कर्मी घायल हुए।
 पुलिस ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें कुछ ग्रामीण भी घायल हुए।

ग्रामीणों का आरोप - भूमि अधिग्रहण बिना विस्तार कार्य
जानकारी के अनुसार खदान प्रबंधन पुलिस बल की मौजूदगी में विस्तार से संबंधित कार्य कर रहा था। ग्राम परसोडी कला के ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीण विरोध करने पहुंचे।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी किए बिना खदान का विस्तार किया जा रहा है।
अंबिकापुर से अतिरिक्त पुलिस बल भेजा
पुलिस के अनुसार, जब ग्रामीणों को रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर लाठी-डंडों से हमला किया और पत्थर फेंके। इस घटना में ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों, दोनों को चोटें आईं।

स्थिति को देखते हुए अंबिकापुर से अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है।
स्थिति नियंत्रण के प्रयास
अधिकारियों के अनुसार पुलिस द्वारा आँसू गैस के गोले और सीमित लाठीचार्ज का उपयोग कर भीड़ को हटाने की कोशिश की गई।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहित पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नियंत्रण के प्रयास जारी हैं।
लगातार विरोध जारी
ग्राम परसोडी कला के ग्रामीण खदान विस्तार का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण के बिना विस्तार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और पुलिस मौजूद हैं। लखनपुर थाना क्षेत्र के अमेरा खदान इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है।
 

साय कैबिनेट के निर्णय, एक और निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 3 दिसंबर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को मंजूरी दी गई। साथ ही अन्य निर्णय लिए गए। आज की बैठक में अपरिहार्य कारणों से डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल नहीं हुईं। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरूण साव ने मीडिया को कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। जो इस प्रकार हैं -

 मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) - राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान राज्य में 01 दिसम्बर 2025 से लागू है, जिसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। यह लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। 
राज्य में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक, बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा, इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके।
इस तरह मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा। 

गौरतलब है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से सब्सिडी दी जा रही है, जिसके तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये तथा 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाएगी।

 छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहन देने तथा जेम पोर्टल में क्रय की स्पष्टता के लिए संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। इन संशोधन से क्रय प्रक्रिया का सरलीकरण होगा, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा को बढा़वा मिलेगा तथा समय और संसाधनों की बचत होगी। 
 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 
 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। 

 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 3 दिसंबर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को मंजूरी दी गई। साथ ही अन्य निर्णय लिए गए। आज की बैठक में अपरिहार्य कारणों से डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल नहीं हुईं। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरूण साव ने मीडिया को कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। जो इस प्रकार हैं ----

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

जांजगीर-चांपा, 3 दिसंबर। जांजगीर क्षेत्र के कनई गांव में मंगलवार शाम खेलते-खेलते दो चचेरी मासूम बहनें शाम करीब 5 बजे घर के आंगन में बने बिना मुंडेर के कुएं में गिर गईं। गहराई अधिक होने के कारण दोनों डूब गईं। परिजनों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है।

जानकारी के अनुसार, बच्चों के घर के बाड़ी में एक कच्चा और बिना मुंडेर का कुआं था, जिसका उपयोग परिवार सब्जी के लिए पानी निकालने में करता था। मंगलवार शाम 4 साल की प्रिंसी दरवेश, पिता चंद्रप्रकाश, और 6 साल की अस्मिता दरवेश, पिता छत्रप्रकाश, घर के आंगन में खेल रही थीं। खेलते-खेलते दोनों कुएं के एकदम पास पहुंच गईं और अचानक पैर फिसलने से कुएं में जा गिरीं। बताया जा रहा है कि एक बच्ची के गिरने पर दूसरी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों गहरे पानी में डूब गईं।

जब कुछ देर तक दोनों बच्चियां नजर नहीं आईं, तो परिजनों ने खोज शुरू की। उनकी नजर जैसे ही बाड़ी में बने गड्ढा-नुमा कुएं पर पड़ी, वे घबराकर दौड़े। दोनों को बाहर निकाला गया और तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रात होने की वजह से दोनों बच्चियों का पोस्टमार्टम बुधवार को किया गया।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 3 दिसंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेमेतरा जिले के एक हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संतकुमार बांधे की आजीवन कारावास के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी, लेकिन दो सह-आरोपियों रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे और प्रेमचंद देशलहरे को साजिश (धारा 120बी) में मिली 10 साल की सजा रद्द कर दी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को केवल साजिश में दोषी ठहराना तब उचित नहीं है, जब मुख्य अपराध में उसके शामिल होने के पर्याप्त सबूत मौजूद न हों या सबूतों की गलत व्याख्या की गई हो।

22 जुलाई 2022 को बेमेतरा जिले के बेरला थाना क्षेत्र के चोरियावंध गांव में हत्या की वारदात हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार संतकुमार बांधे, रेखचंद, प्रेमचंद और फरार आरोपी पारस उर्फ टहकू रात्रे ने मिलकर धर्मेंद्र देशलहरे की हत्या की साजिश रची। चारों ने आपराधिक इरादे से मृतक पर हमला किया और उसके गले, सिर व जबड़े पर ब्लेड, पत्थर व शराब की बोतल से जानलेवा चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी।

सत्र न्यायालय ने 6 अप्रैल 2023 को संतकुमार बांधे को आईपीसी 302/34 के तहत उम्रकैद तथा रेखचंद और प्रेमचंद को 120 बी में 10–10 साल की कैद की सजा सुनाई थी।

डिवीजन बेंच ने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कई परिस्थितियों को सह-आरोपियों के खिलाफ माना, लेकिन मुख्य आरोप (302/34) में उन्हें दोषी ठहराने का स्पष्ट आधार नहीं दिया।

कोर्ट ने कहा कि जब मुख्य अपराध में शामिल होने के ठोस सबूत न हों, तो केवल साजिश की धारा लगाकर सजा देना उचित नहीं है।सबूतों की व्याख्या में असमानता से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है।

ट्रायल कोर्ट को हाईकोर्ट की सीख देते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में भविष्य में अधिक सावधानी बरतें। हाईकोर्ट ने ट्रायल जज को निर्देश देते हुए कहा कि कई आरोपों से जुड़े मामलों में, खासकर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों में हर स्थिति का सूक्ष्म और समान रूप से विश्लेषण जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह के मामलों का फैसला करते समय ट्रायल कोर्ट अधिक सावधानी बरते।

हाईकोर्ट के आदेश में  मुख्य आरोपी संतकुमार बांधे की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया है।

कम्प्यूटर सिस्टम, फाइलें और दस्तावेज जब्त, देर रात तक चली जांच

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 3 दिसंबर। शहर की चर्चित मिठाई ब्रांड मौसाजी स्वीट्स पर मंगलवार शाम स्टेट जीएसटी विभाग की रेड हुई। रायपुर और बिलासपुर की संयुक्त टीमों ने शाम करीब 4:30 बजे शहर की सभी शाखाओं में एक साथ दबिश देकर रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में टैक्स हेराफेरी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।

अफसरों ने सुबह मौसाजी स्वीट्स में नाश्ता किया और सामान्य ग्राहक की तरह बिल लेकर निकल गए।
शाम को उसी जगह रेड के लिए पहुंचकर सभी दस्तावेज, बिल-पर्ची और हिसाब-किताब अपने कब्जे में ले लिया।
चार-सदस्यीय टीम ने कम्प्यूटर सिस्टम को सील कर दिया और हर शाखा में दो-दो अधिकारियों को जांच के लिए लगाया गया।

अधिकारियों ने कम्प्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, बिलिंग सॉफ्टवेयर, रजिस्टर और डायरी, फाइलें और टैक्स से जुड़े दस्तावेज को कब्जे में लेकर लेन-देन का पूरा हिसाब देखा। स्थानीय अधिकारी जांच के दौरान किसी का भी फोन रिसीव नहीं कर रहे थे।जांच रात 12 बजे तक चलती रही और जाते समय टीम कई दस्तावेजों की प्रतियां साथ ले गई।

व्यापार विहार स्थित शाखा में जॉइंट कमिश्नर खुद पहुंचे और रिकॉर्ड की जांच कर टीम को निर्देश दिए।
वे रात 10:30 बजे लौट गए, पर तीन सदस्यीय टीम देर रात तक वहीं रुककर दस्तावेजों की जांच करती रही। रायपुर से पहुंची टीम ने बिलासपुर के अधिकारियों को ब्रीफ करने के बाद सभी शाखाओं पर रेड शुरू कर दी।

मालूम हो कि शहर के श्रीकांत वर्मा मार्ग, तिफरा, सरकंडा, मंगला और गोलबाजार में मौसाजी स्वीट्स की शाखाएं हैं। कल एक साथ सभी जगहों पर कार्रवाई की गई। जांच टीम के अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की, लेकिन टैक्स गड़बड़ी को लेकर शहर भर में चर्चा तेज रही।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 3 दिसंबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश में सड़कों और नेशनल हाईवे पर बढ़ रही गुंडागर्दी, स्टंटबाजी और खुलेआम नियम तोड़ने पर कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की कि अमीर और प्रभावशाली लोग ट्रैफिक नियमों को मजाक बना रहे हैं और राज्य सरकार की गाइडलाइंस केवल कागजों में ही दबकर रह गई हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा सौंपने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 4 दिसंबर को तय की है।

पहला मामला बिलासपुर के रिवर व्यू क्षेत्र का है। एक युवक कार की बोनट पर बैठकर स्टंट करता और जोर-जोर से अपनी दबंगई का दावा करता नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। डिप्टी एडवोकेट जनरल शशांक ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और वाहन को भी जब्त कर लिया गया है।

दूसरा मामला कोरिया जिले के बैकुंठपुर का है, जहां सोनहत ब्लॉक के बीएमओ डॉ. अनित बखला ने नेशनल हाईवे नंबर 43 पर ही अपना जन्मदिन मना डाला। वीडियो में दिखा कि हाईवे पर पटाखे फोड़े गए, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक सरकारी अधिकारी से ऐसी लापरवाही बेहद शर्मनाक है।
डिप्टी एजी ने बताया कि बीएमओ और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 285, 288, 3(5) तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122 और 177 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीएमओ शहर से बाहर थे, इसलिए वाहन जब्त नहीं हो पाया, पर शाम तक कार्रवाई होने की बात कही गई।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव की ओर से पहले दिए गए शपथ पत्रों का उल्लेख किया, जिनमें कहा गया था कि सभी अफसरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन लगातार वायरल हो रहे वीडियो कोर्ट के सामने साफ तस्वीर रख रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि नियमन की कमी, कानून का डर खत्म और प्रशासन की ढीली पकड़ है। ज्यादातर घटनाएं प्रभावशाली लोग कर रहे हैं और निर्देश लागू नहीं हो रहे, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। यदि सरकार सख्त कदम नहीं उठाती, तो कोर्ट आवश्यक आदेश जारी करेगा।

4 दिसंबर की सुनवाई में सरकार को बताना होगा कि हाईवे और सड़कों की अव्यवस्था, स्टंटबाजी और सार्वजनिक जगहों पर खतरनाक हरकतों पर रोक लगाने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।
 

नयी दिल्ली, 3 दिसंबर। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अरावली पहाड़ियों के लिए ‘‘डेथ वारंट’’ जैसा कदम उठाया है।

उन्होंने अंग्रेजी दैनिक अखबार ‘द हिंदू’ के लिए लिखे एक लेख में इस बात का उल्लेख किया कि अरावली के 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले किसी भी क्षेत्र में खनन को छूट दे दी गई है।

सोनिया गांधी ने कहा, ‘‘गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैली अरावली पर्वतमाला ने लंबे समय से भारतीय भूगोल और इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी सरकार ने अवैध खनन से पहले ही बर्बाद हो चुकी इन पहाड़ियों के लिए अब लगभग ‘डेथ वारंट’ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने घोषणा की है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली कोई भी पहाड़ी खनन के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों के अधीन नहीं है। यह फैसला अवैध खननकर्ताओं और माफियाओं के लिए खुला निमंत्रण है कि वे इस श्रृंखला के उस 90 प्रतिशत हिस्से का भी सफाया कर दें, जो सरकार द्वारा निर्धारित ऊंचाई सीमा से नीचे आता है।’’

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकारी नीति निर्धारण में पर्यावरण के प्रति गहरी और निरंतर उपेक्षा व्याप्त है।

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर दिया गया है, लेकिन अब उसके गौरवपूर्ण स्थान को बहाल किया जाना चाहिए और सरकारी नीति और दबाव से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सोनिया गांधी ने कहा, ‘‘हमें पर्यावरणीय मामलों पर अधिक अंतर-सरकारी समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है। एनसीआर में वायु प्रदूषण संकट के लिए भूजल यूरेनियम संदूषण मुद्दे की तरह ही एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।’’

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संबंधी मामलों पर तो मोदी सरकार को सहकारी संघवाद की भावना अवश्य प्रदर्शित करनी चाहिए।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की पर्यावरण नीतियों को कानून के शासन के प्रति सम्मान, स्थानीय समुदायों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ काम करने की प्रतिबद्धता और पर्यावरण व मानव विकास के बीच अटूट संबंध की समझ द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘केवल ऐसे दृष्टिकोण के साथ ही हम स्वस्थ और सुरक्षित भारत निर्माण कर सकते हैं।’’ (भाषा)

रायगढ़ 3 दिसंबर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बुधवार सुबह रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक हेड कांस्टेबल की उसके सहयोगी ने कथित रूप से गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

घटना सुबह लगभग चार बजे रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्थित आरपीएफ चौकी पर हुई।

थानाधिकारी कुलदीप कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हेड कांस्टेबल केएस लादेर ने किसी बात को लेकर विवाद के बाद अपनी सर्विस पिस्तौल से हेड कांस्टेबल पीके मिश्रा (45) पर चार बार गोली चलाई, जिसके चलते घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि हत्या का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

घटना के तुरंत बाद, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसकी पिस्तौल जब्त कर ली। घटना के संबंध में मामला दर्ज किया गया और शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच जारी है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने बांग्लादेश निर्वासित की गई गर्भवती महिला और उसके आठ साल के बच्चे को ‘मानवीय आधार’ पर भारत में प्रवेश की बुधवार को अनुमति दे दी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को नाबालिग बच्चे की देखभाल करने और बीरभूम जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गर्भवती महिला सुनाली खातून को हर संभव चिकित्सा सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया।

पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस बयान पर गौर किया कि सक्षम प्राधिकारी ने मानवीय आधार पर महिला और उसके बच्चे को देश में प्रवेश देने के लिए सहमति जता दी है और उन्हें निगरानी में रखा जाएगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अंततः उन्हें दिल्ली वापस लाया जाए, जहां से उन्हें पकड़कर बांग्लादेश भेजा गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और संजय हेगड़े ने अदालत से आग्रह किया कि बांग्लादेश में सुनाली के पति समेत अन्य लोग भी लोग हैं, जिन्हें भारत वापस लाने की आवश्यकता है। इसके लिए मेहता केंद्र से आगे के निर्देश ले सकते हैं।

मेहता ने कहा कि वह उनके भारतीय नागरिक होने के दावे को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं।

मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ मानवीय आधार पर उस महिला और उसके बच्चे को भारत में आने की अनुमति दे रही है।

महिला के पिता ने कहा कि उनका परिवार दिल्ली में पिछले 20 साल से रह रहा है और उनका परिवार रोहिणी सेक्टर 26 में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता है, पुलिस ने 18 जून को उन्हें बांग्लादेशी होने के शक में पकड़कर 27 जून को सीमा पार कराकर बांग्लादेश भेज दिया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 दिसंबर। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू होने के बाद से बुधवार को पहली बार लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न हुई।

इससे पहले दो दिन तक मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही।

मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सभी दलों के नेताओं की बैठक में सहमति बनी कि सदन में सोमवार को वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के विषय पर और मंगलवार तथा बुधवार को चुनाव सुधारों के विषय पर चर्चा होगी।

इसके बाद सदन में गतिरोध समाप्त होने के आसार नजर आए।

बुधवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ने तीन पूर्व सदस्यों- कालीप्रसाद पांडेय (आठवीं लोकसभा में बिहार के गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से सदस्य), रामेश्वर डूडी (13वीं लोकसभा में राजस्थान के बीकानेर से सदस्य) और श्याम सुंदर लाल (छठी लोकसभा में राजस्थान के तत्कालीन बयाना संसदीय क्षेत्र से सदस्य) के निधन की सूचना दी और सभा ने कुछ पल मौन रखकर पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ और अश्विनी वैष्णव, प्रह्लाद जोशी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राव इंद्रजीत सिंह समेत केंद्रीय मंत्रियों ने संबंधित पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए।

इसके बाद शून्यकाल की कार्यवाही भी शांति से शुरू हुई। (भाषा)

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों के उपचुनाव में बीजेपी ने सात सीटें जीत ली हैं. वहीं आम आदमी पार्टी को तीन सीटें मिलीं. कांग्रेस और ऑल इंडिया फ़ॉरवर्ड ब्लॉक ने एक-एक वार्ड पर जीत दर्ज की.

इन उपचुनावों के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई. दिल्ली के दस केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना कराई गई.

ये चुनाव बीजेपी के लिए अहम माने जा रहे थे क्योंकि फ़रवरी में दिल्ली में एमसीडी में सत्ता में आने के बाद यह उनका पहला चुनाव था.

आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अशोक विहार में 'इलेक्शन चोरी' के आरोप लगाए हैं.

वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को जीत की बधाई दी है. (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 दिसंबर। केंदा के पास बंजारी घाट में मंगलवार शाम बिलासपुर-पेंड्रा रोड पर दीप ट्रैवल्स की यात्री बस अचानक मोड़ पर बेकाबू होकर कंक्रीट वॉल से टकराई और पलटते-पलटते करीब 40 फीट गहरी खाई के किनारे जा पहुंची। गनीमत रही कि रास्ते में खड़ा एक पेड़ सहारा बन गया और बस उसी पर टिक गई, वरना कई यात्रियों की जान पर बन आती।

दुर्घटना कोटा थाना क्षेत्र के केंदा चौकी इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि इस मार्ग पर लंबे समय से सड़क उखड़ी पड़ी है और निर्माण कार्य के कारण जगह-जगह गड्ढे व तेज मोड़ बने हुए हैं। इसी बीच मरवाही से बिलासपुर आ रही बस (सीजी 10 जी 0336) बंजारी घाट के एक मोड़ पर अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे की कंक्रीट वॉल से टकराते हुए पेड़ पर झूल गई।

हादसे के वक्त बस में 31 यात्री सवार थे। टक्कर के बाद झटके से सभी यात्री एक तरफ गिर पड़े।
ग्राम केंदा सेमरी निवासी यशपाल कंवर (20) को गंभीर चोटें आईं और तीन अन्य लोग भी घायल हुए। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने सभी घायलों को बाहर निकाला। यशपाल को एंबुलेंस से रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों के अनुसार यशपाल अपने रिश्तेदार से मिलने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मुरमुर गया हुआ था और लौटते समय यह हादसा हो गया।

इधर हादसा होते ही बस चालक अर्जुन कश्यप बस से कूदकर भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि सड़क की खराब स्थिति और तेज मोड़ ने स्थिति को और खतरनाक बनाया।

घटना की सूचना मिलते ही कोटा थाना और बेलगहना चौकी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जांच शुरू की।  

-दिलीप कुमार शर्मा

मणिपुर में भारतीय सेना और असम राइफल्स ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर राज्य के विभिन्न इलाक़ों में सप्ताह भर चलाए गए एक संयुक्त अभियान में 11 उग्रवादी कैडरों को पकड़ लिया है.

गिरफ़्तार उग्रवादियों के पास से सेना ने भारी तादाद में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं.

भारतीय सेना के मणिपुर के जनसंपर्क अधिकारी अमित शुक्ला ने बताया, "एक ख़ुफ़िया जानकारी के आधार पर बीते 23 से 28 नवंबर तक भारतीय सेना और असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर कांचीपुर, सैकुल, थौबल, कांगपोकपी, टेंग्नौपाल, इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट ज़िलों में एक सटीक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था. इस अभियान के दौरान 11 कैडरों को पकड़ा गया है."

सेना ने इन उग्रवादियों के पास से राइफल और पिस्तौल समेत 14 हथियार, विस्फोटक सामग्री, गै़र-क़ानूनी सामान और कई और सामान बरामद किए है. (bbc.com/hindi)

मेरठ (उप्र), 3 दिसंबर। मेरठ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में तैनात एक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) ने कथित रूप से काम के बोझ से परेशान होकर जहर खा लिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना के बाद विभागीय यूनियन और बीएलओ के साथियों ने अस्पताल में हंगामा किया और संबंधित पर्यवेक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

जिला प्रशासन का कहना है कि जहर खाने का सही कारण जांच के बाद पता चलेगा और इसमें घरेलू या अन्य कारण भी हो सकते हैं।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुंडाली थाना क्षेत्र के मुरलीपुरा गांव के निवासी मोहित चौधरी (35) ने कथित उत्पीड़न से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। मंगलवार देर रात हुई घटना के बाद उन्हें गंभीर हालत में गढ़ रोड पर स्थित एक निजी अस्पताल से लोकप्रिय अस्पताल भेजा गया है।

परिजन के मुताबिक सिंचाई विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत चौधरी एसआईआर अभियान के तहत पल्लवपुरम क्षेत्र में बीएलओ की ड्यूटी भी कर रहे थे वह कई दिन से दोहरी जिम्मेदारी तथा अत्यधिक कार्यभार के चलते तनाव में थे।

पुलिस के मुताबिक परिजन का आरोप है कि तहसील स्तर के सुपरवाइजर आशीष शर्मा लगातार फोन कर कामकाज की प्रगति को लेकर दबाव बना रहे थे और निलंबन व मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे थे।

परिजन का कहना है कि मंगलवार रात घर पहुंचने के बाद मोहित ने मानसिक तनाव के चलते कीटनाशक दवा खा ली, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने पर उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया।

चौधरी की पत्नी ज्योति ने बताया कि उनके पति सुबह जल्दी घर से निकल जाते थे और देर रात लौटते थे।

उन्होंने कहा कि काम का बोझ इतना बढ़ गया था कि खाना भी ठीक से नहीं खा रहे थे।

घटना की जानकारी मिलते ही विभागीय यूनियन के पदाधिकारी और कर्मचारी अस्पताल पहुंचे और सुपरवाइजर पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की।

उनका कहना था कि एसआईआर अभियान में बीएलओ पर सबसे अधिक कार्यभार है, लेकिन अधिकारियों की ओर से लगातार दबाव और धमकी दी जा रही है।

यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे।

स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस कर्मी अस्पताल पहुंचे और यूनियन पदाधिकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की।

अधिकारियों ने परिजनों से भी मोहित की स्थिति के बारे में जानकारी ली और पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया।

जिलाधिकारी वी.के. सिंह ने बुधवार सुबह ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि बीएलओ के जहर खाने की पुष्टि हुई है और अब उनकी हालत बेहतर है।

उन्होंने कहा, “जहर खाने के कारणों का पता जांच में चलेगा। आजकल एसआईआर का काम जारी है, इसलिए अक्सर लोग बात को उसी दिशा में ले जाते हैं, लेकिन घरेलू या अन्य कारण भी हो सकते हैं। प्राथमिक जांच में पता चला है कि चौधरी का काम 72–74 प्रतिशत पूरा था, इसलिए कार्य का दबाव होगा, ऐसा नहीं लगता। संभव है कि जहर खाने की कोई अन्य वजह हो।” (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 दिसंबर। कांग्रेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच मतदाता संबंधी अमेरिकी दावे को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष किया कि अब इसमें कोई हैरानी नहीं है कि उनके और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गले मिलने वाली कूटनीति (हग्लोमेसी) ठंडे बस्ते में जा चुकी है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई शांति समझौते किए हैं, जिनमें भारत और पाकिस्तान जैसा बेहद खतरनाक समझौता भी शामिल हैं और अमेरिका की विदेश नीति को नया आकार देने के लिए वह श्रेय के पात्र हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि 10 मई, 2025 को शाम 5:37 बजे रुबियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑपरेशन सिन्दूर को अचानक बंद करने की घोषणा की थी।

उन्होंने कहा, "इसके बाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद छह अलग-अलग देशों में कम से कम 61 बार यह दावा किया है कि उनके हस्तक्षेप के कारण ऑपरेशन सिन्दूर रुका था।"

रमेश का कहना है, "अब रुबियो ने एक बार फिर दुनिया को वह याद दिलाया है जो ट्रंप बार-बार कहते रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मोदी-ट्रंप के बीच की हग्लोमेसी अब ठंडे बस्ते में जा चुकी है।"

भारत ने कई बार यह कहा है कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) के संपर्क किए जाने के बाद सैन्य कार्रवाई रोकने पर विचार किया गया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 दिसंबर। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के कई घटक दलों के सांसदों ने हाल ही में लागू चार श्रम संहिताओं के खिलाफ बुधवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया और इन्हें वापस लेने की मांग की।

विपक्षी सांसद संसद के 'मकर द्वार' के निकट एकत्र हुए और इन संहिताओं एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर "मजदूर विरोधी कानून वापस लो" के नारे लगाए।

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कुछ अन्य दलों के प्रमुख नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

केंद्र ने बीते 21 नवंबर को 2020 से लंबित चार श्रम संहिताओं को लागू कर दिया, जिनमें सभी के लिए समय पर न्यूनतम वेतन और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा जैसे श्रमिक-अनुकूल उपायों को शामिल किया गया है, जिसमें गिग श्रमिक और प्लेटफॉर्म श्रमिक भी शामिल हैं। वहीं, लंबे समय तक काम करने के घंटे, व्यापक निश्चित अवधि के रोजगार और नियोक्ता के अनुकूल छंटनी के नियमों की अनुमति भी दी गई है।

‘गिग वर्कर्स’ उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्‍थायी होता है। प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक वे व्यक्ति हैं जो ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (जैसे ऐप या वेबसाइट) के माध्यम से सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि ओला, उबर, स्विगी या ज़ोमैटो के ड्राइवर और डिलीवरी एजेंट। ये श्रमिक पारंपरिक रोजगार अनुबंधों के तहत नहीं होते और अक्सर गिग इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 दिसंबर। सरकार के साइबर सुरक्षा ऐप ‘संचार साथी’ के डाउनलोड में मंगलवार को 10 गुना वृद्धि दर्ज की गई। इसका औसत दैनिक डाउनलोड 60,000 से बढ़कर करीब छह लाख हो गया। दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

इसे डाउनलोड करने में तेजी ऐसे समय में आई है जब विपक्षी नेताओं और उद्योग विशेषज्ञों के एक वर्ग ने सभी मोबाइल फोन पर ऐप को अनिवार्य रूप से पहले से होने (इंस्टॉल) के दूरसंचार विभाग के आदेश की आलोचना की। उनका आरोप है कि यह एक तरह की ‘‘जासूसी’’ और नागरिकों की गोपनीयता का उल्लंघन है।

दूरसंचार विभाग के एक सूत्र ने नाम उगाजर न करने की शर्त पर ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ ‘संचार साथी’ ऐप को जनता से अचानक बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। एक दिन में डाउनलोड की संख्या औसतन 60,000 से 10 गुना बढ़कर करीब छह लाख हो गई।’’

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आदेश जारी होने से पहले ही 1.5 करोड़ लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं।

दूरसंचार विभाग ने मोबाइल उपकरण विनिर्माताओं एवं आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि धोखाधड़ी की सूचना देने वाला उसका ऐप ‘संचार साथी’, सभी नए उपकरणों में पहले से मौजूद हों और मौजूदा उपकरणों पर सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से इसे मुहैया कराया जाए।

विभाग के 28 नवंबर के निर्देश के अनुसार, आदेश जारी होने की तारीख से 90 दिन के बाद भारत में विनिर्मित या आयातित होने वाले सभी मोबाइल फोन में यह ऐप होना अनिवार्य होगा। सभी मोबाइल फोन कंपनियों का 120 दिन के भीतर दूरसंचार विभाग को अनुपालन रिपोर्ट देना आवश्यक है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हालांकि मंगलवार को कहा कि था धोखाधड़ी की सूचना देने वाले ऐप ‘संचार साथी’ को उपयोगकर्ता जब चाहे हटा सकते हैं। उपयोगकर्ता ऐप को रखने या इसे हटाने का निर्णय लेने को स्वतंत्र हैं।

दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने कहा कि यह अनिवार्यता फोन विनिर्माताओं के लिए है उपयोगकर्ताओं के लिए नहीं।

एक सूत्र ने कहा, ‘‘ .... उपरोक्त आदेश में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि ‘संचार साथी’ ऐप को अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। यह नागरिकों पर निर्भर है कि वे ‘संचार साथी’ मोबाइल ऐप को चालू व पंजीकृत करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं।’’

दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने बताया कि यह ऐप कभी भी माइक्रोफोन, लोकेशन, ब्लूटूथ या ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंच नहीं स्थापित करता है।

सूत्र ने कहा, ‘‘ संचार साथी ऐप की फोन डेटा तक सीमित पहुंच है। ​​नागरिक धोखाधड़ी की जानकारी देने के प्रत्येक स्तर पर अलग-अलग अनुमति देते हैं।" (भाषा)

मुजफ्फरनगर (उप्र), 3 दिसंबर। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा के उल्लंघन के आरोप में विभिन्न मस्जिदों से 55 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटवाए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार सिविल लाइंस, कोतवाली और खालापार पुलिस थाना क्षेत्रों में मौजूद मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए।

पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) सिद्धार्थ मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि अधिकारियों ने मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों की देखभाल करने वाले लोगों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के संबंध में उच्चतम न्यायालय और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि जारी अभियान का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी मौजूदा लाउडस्पीकर तय ध्वनि सीमा के अंदर ही इस्तेमाल किए जाएं। (भाषा)