रायपुर, 4 दिसंबर। माना एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का हंगामा बरपा हुआ है। इंडिगो की सारी फ्लाइट देरी से चलने या कैंसिल होने पर यात्री नाराज हैं।

दोपहर की फ्लाइट अब तक उड़ान नही भर पाई। इंडिगो फ्लाइट से बैंगलोर , दिल्ली , चेन्नई ,कोलकता जाने वाले यात्री अब तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करते  फंसे हुए हैं।
इंडिगो पर फ्लाइट डिले की सूचना ना देने का भी आरोप है।

यात्रियों से भरा पड़ा एयरपोर्ट का वेटिंग एरिया।

नई दिल्ली, 4 दिसंबर। वरिष्ठ कथाकार मृदुला गर्ग ने समाज की अपेक्षाओं से परे जाकर साहित्य में अपनी एक नई पहचान गढ़ने के लिए महिला रचनाकारों के जज्बे को सराहा और कहा कि किसी समाज के सच को केवल कुछ रचनाओं के माध्यम से नहीं समझा जा सकता।

मृदुला गर्ग ने यहां नौ प्रमुख महिला रचनाकारों के उपन्यासों के लोकार्पण के लिए आयोजित ‘स्त्री वर्ष’ कार्यक्रम में बुधवार को यह बात कही।

वरिष्ठ कथाकार ने कहा, ''किसी समाज के सच को केवल कुछ रचनाओं से नहीं समझा जा सकता, उसके लिए सैकड़ों उपन्यास पढ़ने पड़ते हैं।’’

उन्होंने कहा,‘‘ मेरे लिए स्त्री होना कोई निर्मित पहचान नहीं है। हम सब जन्म से स्त्री या पुरुष होते हैं; समाज केवल हमारे ऊपर अपनी अपेक्षाएं थोपता है। इन नौ लेखिकाओं ने जन्म से स्त्री होते हुए भी अपने को लेखक के रूप में गढ़ा है और उसी रूप में वे सबसे अधिक सम्मान की पात्र हैं।’’

समकालीन हिन्दी उपन्यासों में स्त्री-स्वर, स्त्री-अनुभव और रचनात्मक विस्तार को रेखांकित करने के उद्देश्य से बुधवार शाम राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ‘हिन्दी उपन्यास का स्त्री वर्ष : भेंट, पाठ, चर्चा’ का आयोजन किया गया।

राजकमल प्रकाशन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अध्यक्षीय वक्तव्य में मृदुला गर्ग ने समकालीन स्त्री-लेखन की रचनात्मकता और उसके सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह पहल हिन्दी साहित्य में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्ज करती है।

प्रकाशन द्वारा स्त्री वर्ष में प्रकाशित उपन्यासों में ‘सह-सा’ – गीतांजलि श्री, ‘कलकत्ता कॉस्मोपॉलिटन : दिल और दरारें’ – अलका सरावगी, ‘दूर देश के परिन्दे’ – अनामिका, ‘शीशाघर’ – प्रत्यक्षा, ‘सरकफंदा’ – वन्दना राग, ‘इस शहर में इक शहर था’ – जया जादवानी, ‘दरयागंज वाया बाज़ार फ़त्ते ख़ां’ – सुजाता, ‘जहाज़ पांच पाल वाला’ – सविता भार्गव और ‘शुकमाया हांङमा’ – शोभा लिम्बू शामिल थे।

राजकमल प्रकाशन समूह के अध्यक्ष अशोक महेश्वरी ने कहा कि हिन्दी में इस समय जितनी स्त्री रचनाकार सक्रिय हैं उतनी पहले कभी नहीं थीं।

उन्होंने कहा कि वे समय के सीने पर जो कुछ दर्ज कर रही हैं वह ‘स्व’ तक सीमित नहीं है, वह सर्वस्व को समेट रहा है। इसी क्रम में, हमने 2025-2026 को हिन्दी उपन्यास के ‘स्त्री वर्ष’ के रूप में मनाने का निर्णय किया। (भाषा)

बहरामपुर (पश्चिम बंगाल), 4 दिसंबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को ‘‘केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चाल’’ के तहत आगे बढ़ाया, और दावा किया कि अगर तृणमूल कांग्रेस सरकार इस प्रक्रिया में रूकावट डालती तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता।

बनर्जी ने मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में एसआईआर विरोधी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार "इतनी मूर्ख नहीं है कि वह जाल में फंस जाए।" उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे एसआईआर के तहत गणना प्रक्रिया से न डरें, बल्कि अपने दस्तावेज दाखिल करें।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ने भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि देश भर में एसआईआर से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों में से आधे से अधिक हिंदू हैं।

मुख्यमंत्री ने भाजपा को आगाह करते हुए कहा कि वह ''जिस डाल पर बैठी है उसी को काट रही है।''

उन्होंने रैली में कहा, "एसआईआर से मत डरिए। अगर हमने इसकी अनुमति नहीं दी होती, तो वे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते। क्या आप अमित शाह की चाल समझते हैं? हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। वे हमें भूखा नहीं मार सकते, ना ही हमारी संपत्ति ले सकते हैं।"

उनकी यह टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर मतदाताओं को परेशान करने और छल से बंगाल पर कब्जा करने के लिए एसआईआर की साजिश रचने का आरोप लगाने के एक दिन बाद आई है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में यह प्रक्रिया किये जाने से दहशत फैल गई है और ‘‘भाजपा ने अपनी कब्र खुद खोद ली है।’’

बनर्जी ने कहा, "भाजपा विशेष गहन पुनरीक्षण पर धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। एसआईआर से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों में आधे से ज्यादा हिंदू हैं। जिस डाल पर आप बैठे हैं, उसे मत काटिये।"

उन्होंने यह भी दोहराया कि वह पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अनुमति कभी नहीं देंगी, न ही कभी निरूद्ध केंद्र बनने देंगी।

रैली में मौजूद लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने कहा, '' मैं, बंगाल में एनआरसी या निरुद्ध केंद्र की इजाजत नहीं दूंगी। मेरी गर्दन भी क्यों न काट दी जाए, किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा।''

उन्होंने कहा, "अगर किसी को हटाया जाता है, तो हम उसे कानूनी तौर पर वापस लाएंगे। बंगाल सुरक्षित और समावेशी बना रहेगा।"

बनर्जी ने कहा, "वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है।"

बनर्जी ने “भ्रामक सूचनाओं के प्रसार की साज़िश” को लेकर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ‘‘कुछ खास समूह’’ यह गलत सूचना फैला रहे हैं कि भूमि अभिलेखों में मस्जिदों या कब्रिस्तानों को धार्मिक स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया जा रहा।

उन्होंने कहा, “कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तत्व वक्फ संपत्तियों के बारे में झूठ फैला रहे हैं। कुछ भी पुनर्वर्गीकृत नहीं किया गया है। एक भी वक्फ संपत्ति नहीं छीनी जाएगी।"

उन्होंने स्पष्ट किया कि लगभग 82,000 वक्फ संपत्तियों का डेटा पहले से ही केंद्र के पोर्टल पर मौजूद है, उन्होंने कहा, "हमने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है कि वक्फ संपत्तियों को जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। मुतवल्ली दस्तावेज अपलोड करेंगे और उन्हें राज्य को देंगे। डरने की कोई बात नहीं है।"

उनकी यह टिप्पणी राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारियों को वक्फ डेटा को छह दिसंबर की समय सीमा तक केंद्र के ‘उम्मीद’ पोर्टल पर अपलोड करने से जुड़े निर्देश के बाद, नये सिरे से उठे विवाद के बीच आई है।

इस मुद्दे ने तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर की एक टिप्पणी के बाद राजनीतिक तूल पकड़ लिया। कबीर ने बनर्जी पर वक्फ मुद्दे पर "मुसलमानों को मूर्ख बनाने" और "भाजपा-आरएसएस के साथ मौन सहमति" रखने का आरोप लगाया था।

कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शैली की तर्ज पर एक मस्जिद बनाने का प्रस्ताव किया था, जिस कारण उन्हें बृहस्पतिवार सुबह निलंबित कर दिया गया।

बनर्जी ने कहा, "भाजपा केंद्र को लंबित धन जारी नहीं करने देती और सोशल मीडिया पर झूठ फैलाती है। अब एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरे चेहरे का इस्तेमाल उन बयानों के लिए किया जा रहा है, जो मैंने कभी दिए ही नहीं।"

बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल में अवैध रूप से लोगों के घुसने को लेकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रही है, जबकि यह स्वीकार नहीं करती कि सीमा पर इसे रोकने की ज़िम्मेदारी केंद्र की है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने राज्य में जारी एसआईआर प्रक्रिया में अपना स्वयं का गणना फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, यह लोगों के साथ एकजुटता का प्रतीक है।

उन्होंने कहा, "मैंने हर बूथ पर ‘क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं’ शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके।''

बनर्जी ने अल्पसंख्यक मतदाताओं को वोट विभाजन के खतरे को लेकर आगाह करने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव का उदाहरण भी दिया।

उन्होंने कहा, ''बिहार में, उन्होंने हर सीट पर चालाकी से चार निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए। इसका फायदा भाजपा को हुआ। अगर निर्दलीय उम्मीदवार वोट काटते हैं, तो नुकसान आपका होगा और फायदा उनका।''

स्थानीय शिकायतों का समाधान करते हुए, बनर्जी ने कहा कि मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में नदी का कटाव बढ़ गया क्योंकि केंद्र सरकार फरक्का बैराज से गाद नहीं निकाल पाई।

उन्होंने कहा, "हमें 700 करोड़ रुपये मिलने थे। गाद नहीं निकाली जा सकी। आम लोग परेशान हैं।"

उन्होंने कहा, "मुर्शिदाबाद और मालदा में 1,500 करोड़ रुपये की कटाव-रोधी परियोजना के लिए हम केंद्र की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। हमें कोई जवाब नहीं मिला है।" (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 दिसंबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय पर उस वक्त निशाना साधा, जब उन्होंने (रॉय ने) एक विधेयक पर केंद्रीय मंत्री के हिंदी बोलने को लेकर आपत्ति जताई।

सीतारमण ने कहा कि सदन में अनुवाद तकनीक मौजूद है और यह (तकनीक) सदस्यों को किसी भी भाषा में दिये गये संबोधन का अनूदित रूप सुनने में सक्षम बनाती है।

रॉय ने लोकसभा में ‘‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025’’ पर कहा कि उन्हें इस विषय पर मंत्री के हिंदी में दिए गए संबोधन को समझने में कठिनाई हुई।

उन्होंने कहा, ‘‘निर्मला जी ने भी हिंदी में बात की। मैं उनकी बात समझ नहीं पाया, क्योंकि हम बंगाली हैं; हम हिंदी का इतना अधिक ज्ञान नहीं रखते।’’

इस पर, पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही कई भाषाओं में उपलब्ध है। उन्होंने रॉय से कहा, ‘‘यह पहले से ही संसद ऐप पर उपलब्ध है; आप इसे देख सकते हैं।’’

तृणमूल सांसद ने जवाब दिया, ‘‘हम बंगाली हैं, और बंगाली ही रहेंगे।’’ इस पर पाल ने उन्हें आगाह किया। उन्होंने कहा, ‘‘आप बंगाली हैं, लेकिन आप हिंदी के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते।’’

सीतारमण ने इस बीच रॉय की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सवाल किया, ‘‘मैं हिंदी में बोल सकती हूं, तमिल में बोल सकती हूं, तेलुगु में बोल सकती हूं, अंग्रेजी में बोल सकती हूं। माननीय सदस्य को इससे क्या फर्क पड़ता है?’’

सदन में उपलब्ध अनुवाद प्रणाली की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘अध्यक्ष द्वारा की गई व्यवस्था के कारण, वह (रॉय) अपनी इच्छित भाषा में अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं।’’

मंत्री ने कहा कि रॉय विधेयक से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।

सीतारमण ने कहा, ‘‘उन्होंने (रॉय ने) विधेयक को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, इसलिए वह विषय से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए ये सब बातें उठा रहे हैं। मुझे इस पर आपत्ति है और इसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए।’’ (भाषा)

मुंबई, 4 दिसंबर। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में लिए गए निर्णयों की घोषणा करेगा। विशेषज्ञों ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत कटौती किए जाने की उम्मीद जताई है।

आरबीआई की ओर से बृहस्पतिवार को जारी बयान के मुताबिक, गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​शुक्रवार सुबह मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन-दिवसीय बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करेंगे।

अगली द्विमासिक मौद्रिक नीति पर एमपीसी की बैठक बुधवार को शुरू हुई थी।

यह बैठक घटती मुद्रास्फीति, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तेज वृद्धि, डॉलर के मुकाबले रुपये के 90 के पार जाने और मौजूदा भू-राजनीतिक तनावों की पृष्ठभूमि में हो रही है।

खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट के बीच आरबीआई ने फरवरी से रेपो दर में तीन किस्तों में कुल एक प्रतिशत की कटौती की है। हालांकि पिछली दो बार से रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है।

कई विशेषज्ञों का कहना है कि वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है लेकिन खुदरा मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट ने प्रमुख अल्पकालिक ऋण दर में कटौती की अतिरिक्त गुंजाइश पैदा कर दी है।

आरबीआई गवर्नर ने भी पिछले महीने कहा था कि नीतिगत ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश है।

भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (बीवाईएसटी) की संस्थापक लक्ष्मी वेंकटरमण वेंकटेशन ने कहा, ‘‘मौजूदा रेपो दर एक साल पहले की 6.5 प्रतिशत दर से काफी नीचे है। अक्टूबर में मुद्रास्फीति एक दशक के अपने सबसे निचले स्तर 0.25 प्रतिशत पर रही और थोक मूल्यों में 1.21 प्रतिशत की गिरावट आई है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को दिए जाने वाले लगभग 70 प्रतिशत ऋण सीधे रेपो दर से जुड़े होते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘नीतिगत माहौल में सुधार के बावजूद, ऋण का अंतर अब भी व्यापक है और कार्यान्वयन स्तर पर वित्त तक पहुंच अब भी कठिन है। इस स्थिति को देखते हुए, ब्याज दर में 0.25 से 0.50 प्रतिशत की और कटौती करके उन्हें 5.25 प्रतिशत पर लाना उचित एवं आवश्यक है।’’

अमरावती ग्रुप के संस्थापक एवं चेयरमैन रवि प्रकाश पांडे ने कहा, ‘‘रियल एस्टेट क्षेत्र को रेपो दर में कटौती की उम्मीद है क्योंकि मामूली कटौती से भी मकानों की मांग बढ़ सकती है, साथ ही नगदी प्रवाह बेहतर हो सकता है। उधार लेने की कम लागत मकान खरीदने वालों को आगे आने के लिए बढ़ावा देती है।’’

हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना ​​है कि आरबीआई ब्याज दर में यथास्थिति कायम रख सकता है क्योंकि आर्थिक वृद्धि में तेजी आई है जो राजकोषीय समेकन, लक्षित सार्वजनिक निवेश और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर में कटौती जैसे विभिन्न सुधारों से बनी हुई है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुख्य मुद्रास्फीति सरकार द्वारा निर्धारित दो प्रतिशत के निचले स्तर से नीचे बनी हुई है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था ने दूसरी तिमाही में अपेक्षा से बेहतर 8.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर्ज की है।

सरकार ने आरबीआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि खुदरा मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर बनी रहे।

आरबीआई के पहली छमाही के अपेक्षा से बेहतर आंकड़ों को देखते हुए अपने जीडीपी वृद्धि अनुमान को संशोधित करके बढ़ाने की भी उम्मीद है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी अनुमान को अक्टूबर में 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया था। (भाषा)

बालासोर, 4 दिसंबर। ओडिशा के बालासोर जिले में एक सरकारी स्कूल के छात्रावास में नौ वर्षीय आदिवासी छात्र को उसके बिस्तर से बांध दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया।

'पीटीआई-भाषा' इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सका।

यह घटना नीलगिरि प्रखंड के बेगुनिया यूजीयूपी स्कूल में हुई।

जिला प्रशासन के संज्ञान में बृहस्पतिवार को यह मामला आया जिसके बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास का दौरा किया।

बालासोर की उपजिलाधिकारी मधुस्मिता सामंत्रे ने कहा, "हमने चौथी कक्षा के छात्र को बिस्तर से जंजीर से बंधा हुआ पाया। हमने प्रधानाध्यापक, छात्रावास अधीक्षक और शिक्षकों के बयान दर्ज किए। उन्होंने दावा किया कि लड़के को उसके माता-पिता के सुझाव पर जंजीर से बांधा गया था।"

स्कूल प्रशासन ने दावा किया कि लड़के को बार-बार हॉस्टल से भागने और घर वापस जाने से रोकने के लिए बांधा गया था।

लड़के की मां, लिली सिंह ने कहा कि उन्होंने स्कूल प्रशासन से अनुरोध किया था कि उनके बेटे को जंजीर से बांधकर रखा जाए क्योंकि वह अक्सर हॉस्टल से भाग जाता था।

मां ने कहा, "हमने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए स्कूल से अनुरोध किया गया कि उसे बांधकर रखा जाए और केवल स्कूल के समय खोला जाए।" (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 दिसंबर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले में सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय को बृहस्पतिवार को बताया गया कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को मतदाताओं की नागरिकता तय करने की शक्ति नहीं है और निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में गंभीर प्रक्रियागत खामियां, पारदर्शिता की कमी और नागरिकता निर्धारण से जुड़े मामलों में अधिकारों का अतिक्रमण देखने को मिला है।

देश के अलग-अलग राज्यों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के भारत निर्वाचन आयोग के फैसले का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं की शीर्ष अदालत में पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने यह बात रखी ।

अलग-अलग फैसलों का ज़िक्र करते हुए, प्रशांत भूषण ने कहा, ‘‘यह बहुत साफ है कि नागरिकता तय करना ईआरओ (निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी) का काम नहीं है। अगर उन्हें किसी व्यक्ति की नागरिकता पर शक होता है, तो वह इसे संबंधित अधिकारियों को भेज सकते हैं।’’

उन्होंने कहा कि ईआरओ को संदिग्ध नागरिकों का मामला संबंधित अधिकारियों को भेजते समय संदेह का कारण दर्ज करना होगा और उन्हें अधिकारियों के फैसले का इंतजार करना होगा।

उन्होंने कहा, “चाहे वह नागरिकता कानून के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय हो, चाहे वह विदेशी अधिकरण हो, चाहे अदालत हो, इस बारे में (संबंधित) अधिकारी ही तय करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दिमागी तौर पर ठीक नहीं भी है, तब भी आयोग अकेले उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटा सकता।

उन्होंने मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार में, जब एसआईआर की घोषणा हुई थी, तब मतदाता सूची में 7.89 करोड़ (मतदाताओं के) नाम थे।

उन्होंने कहा कि मसौदा सूची का प्रकाश होने के बाद, लगभग 65 लाख नाम हटा दिए गए थे, हालांकि बाद में इसमें कुछ नाम दोबारा जोड़े गये ।

प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव आयोग अपने ही पारदर्शिता मैनुअल का पालन करने में विफल रहा।

पीठ 9 दिसंबर को याचिकाओं पर सुनवाई दोबारा शुरू करेगी।

मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए चुनाव आयोग द्वारा दिए गए कारण — जैसे ‘‘तेज़ी से शहरीकरण’’ और ‘‘बार-बार होने वाला पलायन’’ — स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किसी एक क्षेत्र की मतदाता सूची संशोधित करने की आयोग की शक्ति उसे पूरे देश में ऐसा करने का अधिकार नहीं देती। (भाषा)

गृहमंत्री की अपील 

रायपुर, 4 दिसंबर। उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सांस्कृतिक तौर पर बस्तर अत्यंत संपन्न है। बस्तर के लघु वन उपज और विस्तीर्ण भूभाग बस्तर के आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रसस्त करते हैं। पूर्ण संभावनाओं के उपरांत भी बस्तर का क्षेत्र पीछे रह गया है  यहां तक कि  बस्तर के गांव तक मौलिक सुविधाएं स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी ,बिजली, पानी, सड़क ,मोबाइल के टावर, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्थाएं  जैसी मूलभूत सुविधाए नहीं पहुंच पाई  इसका कारण सिर्फ और सिर्फ माओवाद है। 

माओवादियों के द्वारा बिछाए हुए आईइडी , माओवादियों के द्वारा आदिवासी समुदाय के नृशंस सामूहिक हत्याएं इन सब के कारण नक्सलवाद का पूर्ण समापन आवश्यक है। इस दिशा में सशस्त्र बल अपना काम कर रहे हैं।  केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती , बार-बार इस बात का निवेदन सबसे किया गया है कि माओवाद का रास्ता छोड़कर मूलधारा में, मुख्य धारा में पुनर्वास करें और इसके लिए सरकार लाल कालीन बिछाकर आपका स्वागत करती है।
 उन्होंने कहा मैं इस बात को दोहराता हूं कि बस्तर में जितने भी लोग हैं  इन सभी से मेरी अपील है कि आप आए पुनर्वास करें , आप हथियार छोड़े और उसके बाद अपने विचारों के आधार पर संवैधानिक दायरे के अंतर्गत जनता के कल्याण के लिए आप अपना मार्ग भी चुन सकते हैं ।आप विभिन्न माध्यमों से समाज की सेवा कर सकते हैं और आप यह अवश्य करें। इसके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है। परंतु इससे पहले मुख्य धारा में आना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सशस्त्र बल, हमारे जवान उनकी भुजाओ की ताकत कथाएं लिखने के लिए तैयार है।

-उमंग पोद्दार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को ज़मानत दे दी.

हनी बाबू भीमा कोरेगांव हिंसा केस में अभियुक्त हैं. इससे पहले हाई कोर्ट ने 2022 में उनकी ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज कर दी थी.

हनी बाबू सहित 15 एक्टिविस्ट, शिक्षाविदों और वकीलों पर आरोप है कि उन्होंने जनवरी 2018 में पुणे के पास जातीय तनाव भड़काया.

उन पर यूएपीए के तहत 'आतंकवाद' से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं, जिनमें प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) से संबंध और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित हत्या की साज़िश शामिल है.

हनी बाबू ने दलील दी थी कि वह पांच साल से अधिक समय से जेल में हैं और ट्रायल जल्द पूरा होने की कोई संभावना नहीं है.

हालांकि हाई कोर्ट के आदेश की लिखित प्रति अभी अपलोड नहीं की गई है. (bbc.com/hindi)

भारत सरकार ने गुरुवार को भारतीय क्रू सदस्य अनिल कुमार रवींद्रन की रिहाई का स्वागत किया.

रवींद्रन को 7 जुलाई 2025 से यमन में हिरासत में रखा गया था, जब वह 'एमवी एटर्निटी सी' जहाज पर तैनात थे.

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक़, रवींद्रन बुधवार को मस्कट पहुंचे और उनके जल्द ही भारत लौटने की उम्मीद है.

सरकार ने कहा कि उनकी सुरक्षित रिहाई और वापसी सुनिश्चित करने के लिए वह कई पक्षों के साथ लगातार बातचीत कर रही थी.

भारत सरकार ने अनिल कुमार रवींद्रन की रिहाई में मदद करने के लिए ओमान सल्तनत का भी आभार व्यक्त किया. (bbc.com/hindi)

कांग्रेस पार्टी ने केरल के अपने विधायक राहुल ममकूटाथिल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है, उनपर बलात्कार का आरोप लगा है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ केरल की एक अदालत ने राहुल ममकूटाथिल की अग्रिम ज़मानत की याचिका ख़ारिज़ कर दी है.

राहुल केरल के पलक्कड़ से विधायक हैं.

केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सन्नी जोसेफ़ ने कहा है कि राहुल ममकूटाथिल को गंभीर आरोपों की वजह से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया है.(bbc.com/hindi)

मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल के निधन पर पीएम मोदी ने दुःख जताया है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "स्वराज कौशल जी के निधन से बहुत दुःख हुआ. उन्होंने एक वकील के तौर पर और एक ऐसे इंसान के तौर पर अपनी पहचान बनाई. वे कानूनी पेशे का इस्तेमाल करके ग़रीब लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में यकीन रखते थे."

उन्होंने लिखा, "वह भारत के सबसे कम उम्र के गवर्नर बने और अपने गवर्नर के कार्यकाल के दौरान मिज़ोरम के लोगों पर एक गहरी छाप छोड़ी."

"एक सांसद के तौर पर भी उनकी सोच क़ाबिले तारीफ़ थी. इस दु:ख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनकी बेटी बांसुरी और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ हैं."

स्वराज कौशल भारत की पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता रहीं सुषमा स्वराज के पति थे.

उनकी बेटी बांसुरी स्वराज फ़िलहाल नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं. (bbc.com/hindi)

मिलिट्री और मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पर भारत-रूस इंटर-गवर्नमेंटल कमीशन की मंत्री स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर बयान दिया है.

उन्होंने कहा, "हम पिछले महीने मॉस्को में ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर भारत-रूस वर्किंग ग्रुप की 26वीं मीटिंग के सफल आयोजन और रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू होने का स्वागत करते हैं.”

राजनाथ सिंह के मुताबिक़ भारत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 23वें भारत-रूस सालाना शिखर सम्मेलन के लिए भारत दौरे का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जो आज पूरा हो रहा है.

उन्होंने कहा, “मेरा मानना ​​है कि यह शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच ख़ास साझेदारी को और मजबूत करेगा." (bbc.com/hindi)

उनका विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ. पीएम नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाकर और गले लगकर पुतिन का स्वागत किया. इसके बाद दोनों नेता एक ही गाड़ी में रवाना हुए.

साल 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद यह पहली बार है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आए हैं.

उन्होंने 2023 में भारत में हुए जी20 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा नहीं लिया था.

भारत और रूस के बीच पुराने और ख़ास संबंध रहे हैं और इसके तहत दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन होती है.

इस सम्मेलन के तहत दोनों ही देशों के शीर्ष नेता बारी-बारी से एक-दूसरे के देश में मिलते हैं. इस तरह अब तक भारत-रूस के बीच 22 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं.

इस बीच, दोनों देशों के नेताओं ने साल 2022 में पांच बार और 2023 में दो बार फ़ोन पर बात की. जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को भी गए थे.

भारत और रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा और अन्य कारोबारी रिश्ते हैं.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़, साल 2024-25 में भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार 68.7 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. (bbc.com/hindi)

-दिलीप कुमार शर्मा

असम सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बांग्लादेश के ‘आतंकी संगठनों’ से जुड़े 'कट्टरपंथी और जिहादी साहित्य' के पब्लिकेशन, सर्कुलेशन रखने और डिजिटल ट्रांसमिशन पर प्रतिबंध लगा दिया है.

इस अधिसूचना में बांग्लादेश के प्रतिबंधित 'आतंकी संगठन जेएमबी' यानी 'जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश', 'अंसारुल्लाह बांग्ला टीम' (एबीटी), 'अंसार-अल-इस्लाम' (एआई) समर्थक संगठनों से जुड़े कंटेंट के बारे में ज़िक्र किया गया है.

राज्य सरकार ने इन संगठनों के अलावा इसी तरह के दूसरे बैन संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया है.

राज्य सरकार ने यह कदम असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (कानून-व्यवस्था) की सिफारिशों और ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट की टिप्पणियों के बाद उठाया है.

सरकार ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट और असम पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की जांच का हवाला दिया है. इसमें दावा किया गया है कि 'प्रिंट और डिजिटल दोनों फॉर्मेट में एक्सट्रीमिस्ट मटेरियल का लगातार सर्कुलेशन हो रहा है.'

असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बुधवार को जारी किए गए अपने आदेश में कहा है, "ऐसी सामग्री पर प्रतिबंध रहेगा जो हिंसक जिहाद को बढ़ावा देती है और जिससे कट्टरता को बढ़ावा मिलता है."

इसमें कहा गया है, “इसके साथ ही विचारों को बढ़ावा देने वाली और भर्ती के लिए गाइडेंस देने वाले प्रकाशन पर रोक रहेगी. इस तरह के 'कट्टरपंथी- जिहादी प्रकाशन' हिंसा को भड़काने का काम करते हैं और भारत की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं.”

लिहाजा नोटिफिकेशन के तहत, इन मटेरियल के किसी भी तरह के पब्लिकेशन, प्रिंटिंग, बिक्री, एग्ज़िबिशन, कब्ज़े या स्टोरेज, फिजिकल या डिजिटल, पर तुरंत रोक लगा दी गई है. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 4 दिसंबर। राज्य सरकार ने आबकारी निगम के तीन अपर आयुक्तों को न‌ई पोस्टिंग दी है। जारी आदेशानुसार महाप्रबंधक आशीष श्रीवास्तव को निगम से मुक्त कर विभाग में अपर आयुक्त बनाए रखा गया है। इसी तरह से पीएल साहू भी संयुक्त एमडी से मुक्त कर दिए गए हैं। वहीं अपर आयुक्त जीके भगत को उक्त दोनों अफसरों का प्रभार संयुक्त रूप से दिया गया है। वे तीन पदों पर रहेंगे।

रायपुर, 4 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर प्रदेश में गलत माहौल बनाने का काम कर रही है। कांग्रेस नेताओं के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर बीएलओ की शिकायत करने पर डॉ. मिश्रा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि एक राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस को शिकायत करने का अधिकार तो है पर कांग्रेस को अब अपने बीएलए पर ही भरोसा नहीं रह गया है। डॉ. मिश्रा  एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस ब्रीफ में पत्रकारों से रू-ब-रू थे।

 डॉ. मिश्रा ने बीएलओ से हुई मारपीट की घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि कांग्रेस को यह समझना होगा कि निर्वाचन आयोग और भाजपा अलग-अलग हैं। कांग्रेस का यह कहना कि एसआईआर भाजपा करा रही है, पूरी तरह बेबुनियाद है। एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है, और उसके सामने भाजपा और कांग्रेस, दोनों की स्थिति एक समान है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी सामने आती है तो हम भी निर्वाचन आयोग से उसकी शिकायत करते हैं। कांग्रेस ने तो अब जाकर एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, पर भाजपा ने इससे काफी पहले यह मांग कर दी थी। डॉ. मिश्रा ने कहा कि दरअसल कांग्रेस एसआईआर को लेकर प्रदेश को इसलिए गुमराह कर रही है क्योंकि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी कांग्रेस के संरक्षण में ही हुई हैं और अब जब उसे दुरुस्त करने का काम हो रहा है तो कांग्रेस के लोगों को अपने बेनकाब होने का डर सता रहा है। कांग्रेस को तकलीफ इसी बात से है। एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस के शासनकाल में भी यह प्रक्रिया पूरी की जाती रही है, पर हमने उस पर कभी सवाल खड़े नहीं किए।

डॉ. मिश्रा ने प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में एसआईआर के काम में आ रहीं भाषा सम्बन्धी दिक्कतों की शिकायतों के सामने आने पर कहा कि निर्वाचन आयोग को इस दिशा में समाधानकारक पहल करके इस दिक्कत को दूर करना चाहिए ताकि एसआईआर की प्रक्रिया के सही परिणाम मिलें।

रायपुर, 04 दिसंबर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश के सभी नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक 06 दिसंबर शनिवार को आयोजित की गयी है। इस बैठक में प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे।

कांग्रेस जिलाध्यक्षों की दिल्ली में ट्रेनिंग जल्द 

पार्टी नव नियुक्त जिला अध्यक्षों को नेतृत्व करने के गुर सिखाएगी। इसके लिए दिल्ली में हाईकमान विशेष ट्रेनिंग आयोजित करेगा। हालांकि अभी टाइम टेबल तय नहीं किया गया है। समझा जा रहा है कि 14 दिसंबर को दिल्ली में एस‌आईआर अभियान को लेकर होने वाली राष्ट्रीय रैली में प्रदेश के सभी नेता जुटेंगे तब तय किया जाएगा।यह प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के जिला अध्यक्षों के लिए संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। यह ट्रेनिंग 10 दिनों की होगी। इसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी,सचिन पायलट भी संबोधित करेंगे।रायपुर शहर, ग्रामीण अध्यक्षों ने इस प्रस्तावित कार्यक्रम की पुष्टि की है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 4 दिसंबर  । खरोरा पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। चोरी से पहले ये स्कार्पियो  रेकी करते थे। पुलिस ने इनसे स्कार्पियो,चोरी का  डीजल, रॉड, पाईप जब्त किया।

इनमें से एक पर थाना दीपका कोरबा में वर्ष 2016 में डीजल, बलौदा जांजगीर वर्ष 2007 में अन्य मामलें पंजीकृत है। इनसे 9 जरकिन में भरा  कुल 315 लीटर डीजल  5 खाली जरकिन जप्त किए गए। डीजल चोरों में रामगोपाल आदिले 40 बगडबरी वार्ड क्रमांक 09 हाई सेकेण्डरी स्कूल के पास बलौदा  जांजगीर चांपा, राहुल बर्मन 30 मुड़पार वार्ड  03 सतनामी चौक  सीपत बिलासपुर,अशोक कुमार शाह  24 दर्राभाठा वार्ड क 01 सत बहिनिया  सीपत बिलासपुर ।
      
  खरोरा थाने में एक ट्रक ड्राइवर ने रिपोर्ट दर्ज कराया था । वह बीती रात लगभग 10:00 बजे  18 चक्का ट्रक  WB 35 4988 को चलाते हुए रायगढ़ से रायपुर जाने के लिये निकला था ।जो रात्रि लगभग 01.00 बजे ग्राम मांठ दशमेश ढ़ाबा के पास पहुंचकर गाड़ी को खड़ी कर खाना खाया और ट्रक में सो गया। लगभग 04.00 बजे उठा तो इसे पता चला कि किसी अज्ञात ने ट्रक के डीजल टंकी के ढक्कन को खोलकर चोरी कर लगभग 200 लीटर डीजल कीमत लगभग 18664/-₹ को चोरी कर गया ।
 

पांच-छः सालो से तखतपुर (बिलासपुर), पिपरिया (कबीरधाम) एवं अलग-अलग क्षेत्रो में डीजल चोरी करते है तथा उस चोरी के डीजल को विरेन्द्र श्रीवास निवासी ग्राम लमेर (बिलासपुर) को बेचते हैं ।विरेन्द्र श्रीवास ही हम लोगों को चोरी करने  जेरीकेन प्लास्टिक डिब्बा देता है। रामगोपाल आदिले  पांच-छः माह से बिलासपुर निवासी दुष्यंत साहू के स्कॉर्पियो CG 10 BR 0235 को 30,000 रूपये प्रतिमाह की दर से किराये में लिया है जिसके ओरिजनल नंबर प्लेट CG 10 BR 0235 को बदलकर उसके जगह CG 10 BR 3373 बनवाकर नंबर प्लेट को स्कॉर्पियो में लगाकर चला रहा है।

कल  रात के समय हम चारो डीजल चोरी करने के लिये 35 लीटर वाले 14 जैरीकेन को विरेन्द्र श्रीवास से लेकर साथ में लोहे का रॉड, स्टील का पाईप व हरे रंग का प्लास्टिक पाईप को स्कॉर्पियो में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर खरोरा क्षेत्र की ओर घुम रहे थे, उसी रात्रि लगभग 03:00-03:30 बजे के आसपास ग्राम मांठ दशमेश ढ़ाबा के पास मेनरोड में वेस्ट बंगाल का पासिंग ट्रक बड़ी दिखी, ड्रायवर अंदर सोया था जिसके डीजल टंकी को हम चारो मिलकर लोहे के रॉड से अटेस कर तोड़े उसके बाद स्टील का पाईप डालकर अंदर के जाली को तोड़े फिर प्लास्टिक के हरा रंग के पाईप से डीजल को चोरी कर जेरीकेन को भरे, 06 जेरीकेन का डिब्बा डीजल से भर गया, 08 जेरीकेन का डिब्बा खाली होने से दुसरी रात भी रेकी किये। ग्राम सारागांव में एक ट्रक रोह किनारे दिखा जिससे भी उसी तरह से 03 जेरीकेन डीजल चोरी किये। रेकी करने के दौरान आज सुबह हम लोग स्कॉर्पियो में पेड़ से टकरा गये जिससे स्कॉर्पियो वाहन क्षतिग्रस्त हो गया तथा शीशा भी टूट गया है। परदेश बंजारे मौके का फायदा उठाकर भाग गया है। तीनों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

अब तक 26 लाख से अधिक पीएम आवास मंजूर

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 4 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार के दो साल के पूरे होने जा रहे कार्यकाल को संकल्पों की सिद्धि और उपलब्धियों का प्रामाणिक दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर गरीब के सिर पर पक्की छत का जो संकल्प भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 'मोदी की गारंटी' में व्यक्त किया था, वह गारंटी पूरी करके प्रदेश सरकार ने विश्वसनीयता अर्जित की है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के दो साल के महत्वपूर्ण निर्णयों एवं उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र कर बताया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर मोदी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजना शुरू होने से अब तक 26 लाख से अधिक पीएम आवास मंजूर किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016-26 तक कुल प्राप्त लक्ष्य 26,27,223 आवासों के विरुद्ध 24,22,571 आवासों की स्वीकृति कर 16,72,002 हितग्राहियों के आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। आवास निर्माण की गति बढ़ाते हुए लगभग 2,000 आवास प्रतिदिवस निर्माण किया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को पक्के आवास से लाभान्वित किया जा रहा है जिसके तहत अभी तक कुल 33,217 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रदेश के आवासहीन 38,798 परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत के गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा कैंप की 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले गाँवों में नियद नेल्लानार योजना के तहत 327 गांवों में 13,788 घरों और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 1.32 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 4 दिसंबर । टीम प्रहरी अभियान अंतर्गत आज  बूढ़ातालाब मुख्य मार्ग में अभियान चलाकर सड़क किनारे दुकान लगा कर जूते चप्पल बेचने वालों पर कार्रवाई की। लगभग 8 बोरी जूता - चप्पल  जप्त किए गए।  सभी दुकानदारों को भविष्य में दुकान न लगाने की चेतावनी दी गई।

मनीष कुंजाम-सोनी सोढ़ी पर आरोप 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

जगदलपुर, 4 दिसंबर। नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने  कामरेड हिडमा और कामरेड शंकर की मौत को “फर्जी मुठभेड़” करार देते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। संगठन ने दावा किया कि 15 से 19 नवंबर के बीच आंध्रप्रदेश पुलिस ने दोनों नेताओं समेत कुल 13 माओवादियों को हिरासत में लेकर यातना देने के बाद मार डाला और घटनाओं को मुठभेड़ के रूप में पेश किया।

कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि विजयवाड़ा के एक लकड़ी व्यापारी और अन्य व्यक्तियों ने जानकारी पुलिस तक पहुंचाई, जिसके कारण हिडमाल और उनके साथियों को पकड़ा गया। संगठन ने आरोप लगाया कि इसी मुखबिरी के आधार पर 50 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया।
कमेटी ने माओवादी नेता देवजी पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया। माओवादियों का कहना है कि हिडमाल की हत्या के लिए देवजी को जिम्मेदार बताना “षड्यंत्र” है। इस संदर्भ में उन्होंने भूतपूर्व विधायक मनीष कुंजाम और कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी की आलोचना की और उनके बयानों को “भ्रामक और बिना तथ्य” बताया।

प्रेस विज्ञप्ति में केंद्र और राज्य सरकारों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने माओवादी नेतृत्व तथा ग्रामीणों के खिलाफ “संयुक्त अभियान” चलाया है। संगठन ने कहा कि हाल के महीनों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं की मौतें हुई हैं जिन्हें वे फर्जी मुठभेड़ बताते रहे हैं।

माओवादी संगठन ने जनता से अपील की है कि हिडमाल और शंकर की मौतों की न्यायिक जांच, गिरफ्तार व्यक्तियों को कानूनी सहायता और "कगार युद्ध" बंद करने की मांगों को लेकर जन आंदोलन चलाया जाए। कमेटी ने समर्थकों से कहा कि सरकारी प्रचार या भ्रामक बयानों से भ्रमित हुए बिना आंदोलन में दृढ़ता से बने रहें।

 CCTNS से जोड़कर सभी पुलिस रिपोर्टों की ऑटो-डिलीवरी की जाए

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

नई दिल्ली/रायपुर 4 दिसंबर। लोकसभा में आज  रायपुर सांसद  बृजमोहन अग्रवाल ने राष्ट्रीय समस्या को जोरदार ढंग से उठाया।

आज शून्यकाल में सांसद अग्रवाल ने भारत सरकार और गृह मंत्रालय से मांग की कि इंश्योरेंस क्लेम, चोरी के मामलों और अप्राकृतिक मृत्यु की स्थितियों में आवश्यक नॉन-ट्रेसेबल रिपोर्ट एवं पोस्ट–मॉर्टम रिपोर्ट जारी करने की संपूर्ण पुलिस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटो–डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को किसी भी प्रकार की देरी, भ्रष्टाचार या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

 सांसद अग्रवाल ने कहा कि, “जब किसी परिवार में अप्राकृतिक मृत्यु होती है, परिवार दुख से टूटा होता है; ऐसे समय में उन्हें दस्तावेज़ों के लिए चक्कर लगवाना केवल अमानवीय ही नहीं, बल्कि अन्याय भी है।’’
इसी प्रकार चोरी की घटनाओं में लोगों को नॉन-ट्रेसेबल सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु लंबी, थकाऊ और कई बार भ्रष्टाचार से ग्रस्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे इंश्योरेंस क्लेम महीनों तक अटक जाते हैं।

सांसद ने स्पष्ट कहा कि, “यदि इन प्रक्रियाओं को पूर्णत: डिजिटल कर दिया जाए तो मानवीय हस्तक्षेप समाप्त होगा और शोषण की गुंजाइश स्वतः खत्म हो जाएगी।”
उन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता बताते हुए कहा कि यह केवल किसी एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की प्रणालीगत विफलता है। इसी कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को रिश्वतखोरी के मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों चीफ सेक्रेट्री और डीजीपी को नोटिस तक जारी करना पड़ा था।

सांसद ने कहा कि यह घटनाएं बताती हैं कि तकनीक आधारित सुधार अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता हैं।
सांसद अग्रवाल ने प्रस्ताव दिया कि— इन सभी सेवाओं को CCTNS (Crime & Criminal Tracking Network & Systems) से जोड़ा जाए।  पुलिस द्वारा जारी सभी रिपोर्टों की ऑटो-डिलीवरी के माध्यम से सीधे पीड़ितों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई जाए।
साथ ही प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनाया जाए।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
 रायपुर, 4 दिसम्बर। रायपुर रेंज पुलिस ने एक फर्जीवाड़ा का खुलासा किया है। फर्जी गैरजमानती वारंट भेजकर लाखों रूपए की जबरन वसूली करने वाले दो आरोपी चंद्रशेखर उर्फ चंदन सेन और निखिल राज को गिरफ्तार किया है। दोनों ही वर्तमान में जगदलपुर मेडिकल कॉलेज 2007 से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। पुलिस कॉलेज प्रबंधन को इसकी जानकारी भेज रही है। निखिल पांच करोड़ वसूल चुका था, और चंद्रशेखर 47 लाख वसूल चुका था।  

दोनों आरोपी पूर्व में भी पी.एम.टी. परीक्षा फर्जीवाड़ा प्रकरण में जेल जा चुके हैं। दोनों ही मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के एमबीबीएस में अध्ययनरत विद्यार्थी है। आरोपियों के विरूद्ध राज्य एवं राज्य के बाहर है, धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। 

मिली जानकारी के मुताबिक छुरा निवासी खेमचंद ने थाना आकर शिकायत दर्ज कराया कि उसे अगस्त 2025 में डाक से एक नॉन बेलेबल वारंट प्राप्त हुआ था। जिसमें आरोपी निखिल राज ने झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर दो लाख रूपये दे दो नहीं तो तुमको जेल भिजवा दूंगा, कह कर धमकाता था। डर में खेमचंद ने अगस्त में निखिल राज को एक लाख रूपए एवं डाक से प्राप्त नॉन बेलेबल वारंट दिया गया था। इसके आरोपी एवं उसके अन्य साथी चन्द्रशेखर उर्फ चंदन सेन भी जेल भेजने की धमकी देकर पैसा एैठने लगे। इन सब से परेशान होकर खेमचंद्र ने इसकी शिकायत छुरा थाना में दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 308(2) बीएनएस.एवं अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया । 
 

छुरा पुलिस की टीम तलाशी और पड़ताल करते हुए चन्द्रशेखर उर्फ चंदन सेन को थाना छुरा क्षेत्र से पकड़ा गया। जिससे पुछताछ करने पर उसने बताया कि उसका साथी निखिल राज हमसफर ट्रेन से भाग कर झांसी जा रहा है। सूचना पर ट्रेन के लोकेशन के आधार पर आरपीएफ. बिलासपुर एवं पेण्ड्रारोड की मदद से आरोपी निखिल राज को पकड़ा गया। दोनों से पुछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि वे पूर्व से मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी है। बहुत ज्यादा खर्च करने की आदत के कारण लोगों को  झांसा देकर/धोखाधडी कर पैसा ऐठने का काम वर्ष 2009 से कर रहे है। इस प्रकरण में आरोपी निखिल राज को एक दिन एक कोरा वारंट मिला था। जिस पर उसने अपने साथी चंदन सेन के साथ मिल कर अवैध तरीके से पैसा कमाने के उदे्श्य से वारंट में खेमचंद का नाम पता लिख कर उसे नॉन बेलेबल वारंट बना कर उसके घर के पते पर भेजा था।  इसके बाद खेमचंद को मामला सेटलमेंट करने धमकी देकर एक लाख रूपये लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 111,318(4),338, 336(3),340,(1)(2) बीएनएस की धारा अपराध में जोडी गयी है।

दोनो आरोपियों के विरूद्ध राज्य एवं राज्य के बाहर अलग अलग थानों में धोखाधडी के बहुत से अपराध पंजीबद्ध है। वे दोनो वर्ष 2007 में पीएमटी परीक्षा पास किये थे। जिसके बाद दोनों ने मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में एडमिशन लिया था। वही पर दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके बाद बहुत जल्दी बहुत अधिक धन कमाने के लालच में उन्होंने लोगों को फर्जी तरिके से पीएमटी. परीक्षा पास कराने और उसके एवज में अवैध धन कमाने के उदे्श्य से कुछ लोगों को दुसरे राज्यों से बुलाकर, पीएमटी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी के जगह परीक्षा में बैठाकर पास कराने का ठेका लेने की शुरूवात करने की सोची। इसी उदे्श्य से वर्ष 2009 के पीएमटी. परीक्षा में आरोपी द्वारा जिला महासमुंद में वास्तविक अभ्यर्थी की जगह दुसरे अभ्यर्थी को बैठाकर परीक्षा दिलवाया गया था। बाद में व्यापम द्वारा इसकी जानकारी होने पर दोनो आरोपीसहित 09 लागों पर थाना कोतवाली महासमुंद में सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 

इसी प्रकार वर्ष 2010 के पीएमटी. परीक्षा में आरोपी द्वारा जिला बिलासपुर में वास्तविक अभ्यर्थी की जगह दुसरे अभ्यर्थी को बैठाकर परीक्षा दिलवाया गया था। जिसमें जानकारी होने पर दोनो आरोपीसहित 08 लागों पर थाना सरकंडा बिलासपुर में भी अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
आरोपी चन्द्रशेखर उर्फ चंदन सेन निवासी ग्राम कनसिंघी हाल राजापारा छुरा जो थाना छुरा का निगरानी बदमाश है। आरोपी निलिख राज महुरानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश हॉल पता मेडिकल कॉलेज जगदलपुर का अबतक का ज्ञात अपराधिक रिकार्ड निम्नानुसार है।