पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सैकड़ों लोग जमा हुए हैं. ये लोग उस जगह इकट्ठा हुए हैं, जहां 'बाबरी मस्जिद' के 'शिलान्यास' की तैयारी की जा रही है.

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हैं और इसे पूरा होने में तीन साल का वक़्त लगेगा.

हालांकि उनके इस बयान के बाद पार्टी ने उन पर कार्रवाई की और उन्हें तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया.

हुमायूं कबीर के इस बयान के बाद से ही विवाद पैदा हो गया था.

इससे पहले पार्टी से निलंबित किए जाने के बाद उन्होंने कहा था, "इस बाबरी मस्जिद का पार्टी के साथ कोई लेना-देना नहीं है. पार्टी को मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ करना चाहिए करने दीजिए." (bbc.com/hindi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर को उनके 'महापरिनिर्वाण दिवस' पर श्रद्धांजलि दी है.

बाबासाहेब आंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया था.

उन्हें याद करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व आज भी हमारे राष्ट्रीय मार्गदर्शन का आधार है."

पीएम मोदी ने लिखा, "उन्होंने पीढ़ियों को मानव गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मज़बूत करने की प्रेरणा दी है."

उन्होंने कहा, "विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हुए उनके आदर्श हमारे रास्ते को रोशन करते रहें."

वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

उन्होंने लिखा, "उनकी समानता, न्याय और मानवीय गरिमा को सुरक्षित रखने की कालजयी विरासत संविधान की रक्षा करने के मेरे संकल्प को और मज़बूत करती है और एक ज़्यादा समावेशी भारत बनाने के हमारे सामूहिक संघर्ष को प्रेरित करती है." (bbc.com/hindi)

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती का मुद्दा उठाया.

मिसरी के मुताबिक़ प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बातचीत के दौरान ऐसे भारतीय नागरिकों को वहां से जल्द मुक्त किए जाने पर जोर दिया.

भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक़ कुछ भारतीय नागरिकों ने रूसी सेना में सहायक या गैर सैन्य नौकरियों के लिए कॉन्ट्रेक्ट पर दस्तख़त किए थे. हालांकि कइयों का ये कहना था कि रूस पहुंचने पर उन्हें धोखे से इस तरह की नौकरियों के लिए फंसाया गया.

इनमें से कुछ लोग वहां स्टूडेंट या विजिटर वीजा पर गए थे. लेकिन उन लोगों का आरोप था कि उनके पासपोर्ट वहां जब्त कर लिए गए थे. (bbc.com/hindi)

पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले की रहने वाली सुनाली ख़ातून को जून 2025 में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी होने के शक़ में बांग्लादेश भेज दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 'मानवीय आधार' पर सुनाली ख़ातून और उसके आठ साल के बच्चे को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी थी.

तृणमूल कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "छह लंबे महीनों के बाद आखिरकार न्याय की जीत हुई. बंगाल की महिला सुनाली खातून को एक बंगाल-विरोधी सोच के चलते अपने ही देश से बाहर धकेल दिया गया था.आज जब सोनाली लौट रही है, तो यह एक बड़ी गलती के ठीक होने जैसा लगता है."

पार्टी के राज्यसभा सांसद और पश्चिम बंगाल प्रवासी मज़दूर बोर्ड के चेयरमैन समीरुल इस्लाम ने एक्स पर किए एक पोस्ट में कहा है, “अंततः बांग्ला विरोधी ज़मींदारों के ख़िलाफ़ एक लंबी लड़ाई के बाद सुनाली ख़ातून और उनका नाबालिग बेटा भारत लौट आए हैं.”

उन्होंने कहा, “गर्भवती सुनाली को इस साल जून में ज़बरदस्ती भारत से निर्वासित कर दिया गया था. छह महीनों की अकल्पनीय पीड़ा के बाद वो और उनका बेटा अपनी पैतृक भूमि लौट आए हैं.”

सुनाली ख़ातून और उनका परिवार दिल्ली में कचरा बीनने का काम करता था जब जून 2025 में उन्हें पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासी होने के शक़ में हिरासत में लिया था.

सुनाली को असम ले जाया गया था जहां से उन्हें बांग्लादेश की सीमा के भीतर छोड़ दिया गया था.

भारत लौटने के प्रयास में उन्हें बांग्लादेश की पुलिस ने पकड़ लिया था. बांग्लादेश में सुनाली को जेल में रखा गया था.

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से बच्चे की देखभाल करने को कहा था. अदालत ने बिरभूम जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि गर्भवती सुनाली खातून को हर संभव चिकित्सकीय मदद दी जाए. (bbc.com/hindi)

-अनिल अश्विनी शर्मा

छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के गांव सालों से “अबूझ” पहेली बने हुए हैं लेकिन डाउन टू अर्थ ने इन जंगल पहाड़ों में बसे गांवों का दौरा किया है और पाया कि अब भी इनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है यानी यहां अब भी सरकारी विकास की अवधारणा आदिवासियों से कोसों दूर है

कोटरी नदी को पार करने के लिए नाव पर सवार होना लाजिमी है। फोटो: अंकुश तिवारी

आपको तैरना आता है? यह सवाल कोटरी नदी (छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित कांकेर जिले के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र में बहती है) पर लकड़ी की दो टूटी-फूटी डोंगियों को जैसे-तैसे रस्सी से बांध कर चलाने वाले एक युवा आदिवासी मंगू ने तेज आवाज में पूछा।

उस पार जाने के लिए काफी देर से खड़े एक ग्रामीण के हां कहने पर मंगू ने उसे नाव के एक छोर पर बैठने के लिए नहीं, बल्कि खड़े होने का निर्देश दिया। कारण कि इस नाव पर संतुलन बनाने के लिए सवारियों के भार के हिसाब से इधर-उधर बैठाया जाता है।

इस नाव की लकड़ी पानी के झटकों के कारण कई स्थानों पर कट गई है। साथ ही नाव के कई हिस्से में छेद हो गए हैं। यही कारण है कि नाव में कई थालियां इधर-उधर पड़ी हुई हैं। नाव में जब पानी भर जाता है तो उसे बाहर निकालने का काम भी सवारियों को सौंपा जाता है।

इस नाव पर इंसानों के अलावा गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा से लेकर साइकिल और कई बार बाइक भी पार कराई जाती है।

यह दृश्य तब है, जब छत्तीसगढ़ ने अपने राज्य का दर्जा पाने की रजत जयंती इसी माह मनाई है। राज्य का दर्जा मिलने के 25 साल पूरे होने पर राजधानी में भव्य पैमाने पर एक हफ्ते तक रजत जयंती समारोह मनाया गया।

कोटरी नदी से राज्य स्तरीय समारोह 287 किलोमीटर दूर है लेकिन यहां की स्थिति वैसी ही है, जैसे 25 साल पहले थी। छत्तीसगढ़ के राज्य बनने के पहले जब यह मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, आज भी उसी स्थिति में स्थिर सा है।

कोटरी नदी एक विभाजक रेखा जैसी है। इस नदी को पार करने का मतलब यह है कि आप छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र यानी बस्तर के अबूझमाड़ इलाके में पहुंच गए हैं, जहां सैकड़ों सालों से सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं।

विभाजित विकास की झलक इस नदी को पार करने के तौर-तरीकों को देख कर ही मिल जाती है। अब तक इस नदी पर पुल तो दूर की बात है, एक रप्टा (अस्थायी कच्चा पुल) तक नहीं बनाया गया है। इतनी कमियों के बाद भी यहां के माहौल में निराशा कम ही दिखती है।

डोंगी को आरपार ले जाने के लिए काम कर रहे दो युवाओं में से एक सोमा ने ‘डाउन टू अर्थ’ को बताया कि यहां पर हम सभी गांव वाले बारी-बारी से यह काम करते हैं। ग्राम सभा में बकायदा इस पर चर्चा होती है और उसके बाद गांव के हर घर को इसमें भागीदारी मिलती है।

वह कहते हैं कि महीने के तीस-इकतीस दिनों के अंतराल में गांव के हर घर के सदस्य को नाव चलाने का मौका मिलता है। यह नाव गांव वालों के लिए आय का स्रोत है। कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से सहकारी कार्य है जिसमें हर आदमी को कार्य करने का मौका मिलता है।

डोंगी चलाने वाले दूसरे नाविक मंगू कहते हैं कि साल के दो माह (अप्रैल-मई) यहां पानी बहुत कम हो जाता है, जब नाव नहीं चलाई जा सकती है, तब हम पूरी तरह से उस पार से कट जाते हैं।
अबूझमाड़ के कंदाड़ी गांव जाने के लिए डोंगी पर सवार बुजुर्ग अमीन मड़िया अपने झोले में किराने का सामान लिए हुए हैं, वह डाउन टू अर्थ को बताती हैं कि मैं बचपन से ही डोंगी पर सवार होकर इस पार नोन-तेल (नमक तेल) लेने आती-जाती रही हूं।

वह बताती हैं कि सुबह एक मुर्गा झोला में डाल कर घर से निकली थी। अब शाम को लौटना हो पा रहा है। कारण यह कि कई बार नदी पार करने में ही घंटों लग जाते हैं। डोंगी एक और आर-पार जाने वालों की संख्या सैकड़ों में होती है।

ऐसे में कई बार लंबा इंतजार करना पड़ जाता है। मुर्गा कितने में बिक जाता है? पूछने पर वह मायूसी से कहती हैं कि कभी तो ठीक भाव मिल जाता है, कभी तो कोचिया (दलाल) लूट लेता है। वह ठीक से भाव नहीं दिलाता है।

नाव पर ही साइकिल पकड़े युवा मनका गोंड ने बताया कि वह यह जानकारी लेने गया था कि महीने में दिया जाने वाला राशन कब मिलेगा। क्या पता चला? पूछने पर उनका जवाब था, “राशन देने वाले ने कहा कि अभी दो माह बाद आना।”

ध्यान रहे कि इन गांवों में पांच किलो अनाज हर माह न देकर एक साथ ही चार-चार माह का देते हैं, ताकि आदिवासियों को बार-बार कस्बा न आना पड़े। खास कर बारिश के समय में और मुश्किल होती है। हालांकि इनका आरोप है कि सरकारी लोग कहते हैं कि हम आपकी सुविधा के लिए एक साथ चार माह का अनाज देते हैं।

वास्तविकता यह है कि चार माह का राशन देते समय राशन वाले हमें कम तौल कर देते हैं। हम देखते हैं कि तराजू बराबर नहीं रहता। हम तराजु को देखने की कोशिश करते हैं तो सरकारी कर्मचारी अनाज को फटाफट हमारे कपड़े पर उलट देते हैं।

हमारे सवाल पूछने पर कहते हैं कि इतना मिल रहा है, ये कम है क्या? इस आरोप पर डोंगी में बैठे अन्य आदिवासियों ने भी हामी भरी।

बीच मझधार में पहुंचने पर नदी का प्रवाह तेज होने से नाव डगमगाने लगी, लेकिन जल्दी ही संतुलन बनाने के लिए डोंगी चलाने वाले नाविक और अन्य चार-पांच आदिवासी जल्दी ही नदी में कूद कर डोंगी को किनारे लगाने के लिए उनकी मदद करने लगे।

नाव डगमगाने के बावजूद डोंगी पर सवार किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर शिकन नहीं थी। उनके लिए यह खतरा रोजमर्रा की बात है। नाव के किनारे लगते ही नाविकों ने एक-एक करके सबसे पैसे लिए। वे इकट्ठे किए हुए पैसे को एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं ताकि वह पानी से गिला न हो जाए।

डोंगी से नदी पार करने वाले एक सवार से दस रुपए, साइकिल का दस रुपए और बाइक का पचास रुपए शुल्क लिए जाते हैं। नदी के इस पार का यह इलाका अबूझमाड़ की शुरुआत मानी जाती है। (hindi.downtoearth.org.in)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए शुक्रवार रात राष्ट्रपति भवन में एक दावत आयोजित की गई थी.

इस दौरान पुतिन ने कहा, "यह बताना भी ज़रूरी है कि रूस और भारत एक अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित विश्व व्यवस्था बनाने के लिए साथ काम कर रहे हैं."

रूसी राष्ट्रपति ने कहा, "हम भारत के साथ 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भी अपने प्रयासों का समन्वय कर रहे हैं. कुल मिलाकर, हम यूरोपीय-एशियाई क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया के देशों के लिए सुरक्षा, भरोसा और शांति का माहौल बनाया जा सके."

पुतिन ने कहा, "मुझे पता है कि भारत में आप कहते हैं, 'साथ चलो, साथ बढ़ो.' ये शब्द सही मायनों में भारत और रूस के संबंधों के स्वभाव और चरित्र को दिखाते हैं. हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव क़दम उठाएंगे कि हमारी रणनीतिक साझेदारी मज़बूत हो और हमारे सभी लोगों के हित में आगे बढ़े."

रूसी राष्ट्रपति दो दिन के भारत दौरे पर आए थे. वह शुक्रवार रात रूस के लिए लौट गए हैं. (bbc.com/hindi)

इंडिगो ने बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने और देरी के बाद शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर माफ़ी मांगते हुए एक बयान जारी की है.

एयरलाइन ने भरोसा दिलाया है कि रद्द हुई उड़ानों के बाद सभी यात्रियों को जल्द ही रिफंड कर दिया जाएगा.

एक नए संदेश में इंडिगो ने कहा, "हम माफ़ी चाहते हैं और समझते हैं कि पिछले कुछ दिन आप में से कई लोगों के लिए बेहद मुश्किल रहे हैं. यह समस्या रातों-रात हल नहीं होगी, लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं कि इस दौरान आपकी मदद के लिए हम अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे और अपनी सेवाओं को जल्द से जल्द सामान्य करने की कोशिश करेंगे."

साथ ही इंडिगो का कहना है कि वह 5 से 15 दिसंबर 2025 के बीच की यात्रा पर कैंसिलेशन और री-शेड्यूलिंग शुल्क पूरी तरह माफ़ करेगा.

कंपनी ने यात्रियों से कहा है कि वे ऑनलाइन फ्लाइट स्टेटस चेक करें और अगर उनकी उड़ान रद्द है तो एयरपोर्ट न जाएं.

वहीं दिल्ली एयरपोर्ट ने एक्स पर लिखा, "हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिगो की उड़ान सेवाएं अब धीरे-धीरे दोबारा शुरू हो रही हैं और हालिया रुकावट के बाद सामान्य स्थिति में लौट रही हैं."

हालांकि एयरपोर्ट ने यह सलाह दी है कि घर से निकलने से पहले अपनी बुकिंग और उड़ान की स्थिति जांच लें. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 05 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के लिए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य जारी है। बीएलओ द्वारा प्रदेशभर में घर-घर जाकर पंजीकृत मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य लगभग पूर्ण  कर लिया गया है।आज  तक प्रदेश में लगभग 02 करोड़  11  लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो कुल 02 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 पंजीकृत मतदाताओं का लगभग  99.50 प्रतिशत है।

200 करोड़ से अधिक की कर चोरी का आंकलन 

रायपुर, 6 दिसंबर। हिंदुस्तान कॉइल ग्रुप और उसके संबंधित स्पंज आयरन और कॉइल व्यवसायों के सभी  42 ठिकानों में से केवल एक में जांच पूरी हो पाई है। इस दौरान लाकर की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। केवल दो ही आपरेट किए गए बाकी लाकर में पीओ आर्डर चस्पा कर दिया गया है। 

इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग के सूचित वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह ऑपरेशन ग्रुप के मालिकों अरविंद अग्रवाल, विकास अग्रवाल और विपिन अग्रवाल के व्यावसायिक हितों के साथ-साथ ओम स्पंज, देवी स्पंज और कई संबंधित उद्यमों से जुड़े  रायपुर स्थित संस्थाओं पर केंद्रित है ।टीमें एक साथ 42 से ज़्यादा जगहों पर पहुंचीं, जिनमें कारखाने, कॉर्पोरेट कार्यालय और आलीशान आवास शामिल थे। यहां जांच के दौरान क‌ई किलो में लैपटॉप, डेस्कटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कच्चे पक्के लेन-देन के बिल को एविडेंस एक्ट के तहत सीज किया है ‌। इनकी  प्रारंभिक जांच में आयकर को करीब 300 करोड़ की कर चोरी का आंकलन किया है।अग्रवाल बंधुओं के ठिकानों से 5 करोड़ कैश, 5 किलो सोना और जेवर जब्त किए गए हैं। अफसर सभी के बयान दर्ज कर रहा है।

अधिकारियों की टीम सिलतरा इंडस्ट्रियल एस्टेट, उर्ला इंडस्ट्रियल एरिया और टिल्डा क्षेत्र में 10 प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को अपने कब्जे में  लिया हुआ है।। ऊंची कीमत वाली जगहों पर फैले आवासीय और कॉर्पोरेट परिसरों को भी कवर किया गया। ऑपरेशन की व्यापकता के लिए लगभग 150 CRPF कर्मियों की मदद की ज़रूरत पड़ी, जिन्होंने कड़ी सुरक्षा बनाए रखी।

पूरे ऑपरेशन की देखरेख छत्तीसगढ़ के इनकम टैक्स (PDIT), इन्वेस्टिगेशन विंग के प्रिंसिपल डायरेक्टर, 1996 बैच के IRS अधिकारी के रवि किरण ने की। फील्ड-लेवल कमांड जॉइंट डायरेक्टर इनकम टैक्स (JDIT) भरत शेगांवकर, IRS (2013 बैच) के पास थी, जबकि नवल जैन, IRS (2020 बैच) के  नेतृत्व में चल रहा है ।
 रायपुर, भिलाई, दुर्ग और जगदलपुर से लगभग 40 टैक्स अधिकारियों को जुटाया गया था, जिन्हें इंदौर, भोपाल और जबलपुर के जांच कर्मचारियों का समर्थन मिला। अधिकारियों के अनुसार, बहु-राज्य संरचना समूह के संचालन से जुड़े वित्तीय रास्तों की अपेक्षित जटिलता को दर्शाती है।
डिजिटल सामग्री की बड़ी मात्रा को क्लोन करने के लिए मुंबई और कोलकाता से दो साइबर फोरेंसिक टीमों को तैनात किया गया था। जांच किए गए उपकरणों में लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, मोबाइल फोन और व्यापार और आवासीय परिसरों से जब्त की गई कई स्टोरेज यूनिट शामिल थीं। अधिकारियों ने डिजिटल सामग्री के पैमाने को व्यापक बताया, जिसके लिए बाद में फोरेंसिक और वित्तीय विश्लेषण के लिए लगातार निष्कर्षण और संरक्षण की आवश्यकता थी।  सूत्रों के अनुसार, ऑपरेशन के पहले दिन नेशनलाइज़्ड और प्राइवेट बैंकों में हिंदुस्तान कॉइल ग्रुप और उसके सहयोगियों से जुड़े कई लॉकर मिले। गुरुवार को इनमें से कुछ ही खोले जा सके, जिनमें इन्वेस्टमेंट पेपर, एसेट शेड्यूल और महत्वपूर्ण अचल संपत्ति होल्डिंग्स की ओर इशारा करने वाले दस्तावेज़ मिले। डिपार्टमेंट से जुड़े सर्टिफाइड वैल्यूअर्स को इन्वेस्टमेंट वैल्यू का अनुमान लगाने और खुलासों को क्रॉस-वेरिफाई करने का काम सौंपा गया है।

कुछ जगहों पर बिना हिसाब-किताब वाला कैश, सोना और अन्य कीमती सामान भी मिला, जिसकी गिनती इनकम टैक्स एक्ट में बताए गए तरीकों के अनुसार की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि चल और अचल संपत्तियों का मूल्यांकन सर्च के बाद की जांच के चरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU-IND) द्वारा घोषित इनकम स्ट्रीम के साथ असंगत माने जाने वाले ट्रांजैक्शन पैटर्न को फ़्लैग करने के बाद यह बिजनेस ग्रुप कई महीनों से फाइनेंशियल निगरानी में था। इन अलर्ट ने गुरुवार की समन्वित कार्रवाई से पहले किए गए संरचित आंतरिक विश्लेषण का आधार बनाया।

इकट्ठी की गई जानकारी की व्यापकता को देखते हुए, अधिकारियों ने संकेत दिया कि सर्च और जब्ती अभियान रविवार रात तक जारी रहने की संभावना है। क्योंकि टीमें बढ़ते सबूतों के निशान को डॉक्यूमेंट, सुरक्षित और विश्लेषण कर रही हैं।

शीतकालीन सत्र की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा

रायपुर, 05 दिसम्बर / संसदीय कार्य मंत्री  केदार कश्यप ने आज नवीन विधानसभा भवन का निरीक्षण कर शीतकालीन सत्र की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सदन संचालन से जुड़े सभी तकनीकी, सुरक्षा और प्रोटोकॉल संबंधी प्रबंधों की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध और प्रभावी रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। 

मंत्री श्री कश्यप ने बैठक कक्ष, प्रेस गैलरी, वीआईपी लाउंज, सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों की तैनाती की भी जानकारी ली। उन्होंने सत्र के दौरान उपयोग होने वाले तकनीकी उपकरणों, ऑडियो-वीडियो सिस्टम और दस्तावेज प्रबंधन की तैयारियों की भी समीक्षा की।
इस दौरान सचिव  दिनेश शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बनेगा करीब डेढ़ किमी लंबा फोरलेन फ्लाईओवर, शहर का ट्रैफिक होगा स्मूथ

रायपुर, 5 दिसम्बर। उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण  नगरीय प्रशासन एवं विकास  अरुण साव की पहल पर राजधानी रायपुर के यातायात को व्यवस्थित करने तथा रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक सुगम यातायात के लिए शहर के बीच कई फ्लाईओवर्स की कार्ययोजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री साव के अनुमोदन के बाद लोक निर्माण विभाग ने आज जी.ई. रोड पर बहुप्रतीक्षित गुरू तेगबहादुर उद्यान से तेलीबांधा में नेताजी सुभाष चौक से गुरूनानक चौक तक फ्लाईओवर के लिए 173 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इसके निर्माण से गुरू तेगबहादुर उद्यान से नेताजी सुभाष चौक से गुरूनानक चौक तक जी.ई. रोड पर शहर का यातायात सुगम हो जाएगा। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। 

रायपुर शहर के यातायात को व्यवस्थित करने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस फ्लाईओवर के निर्माण को शामिल किया गया था। करीब डेढ़ किलोमीटर लंबे इस फोरलेन (16.61 मीटर चौड़ा) फ्लाईओवर के निर्माण से शंकर नगर चौक, केनाल रोड क्रासिंग व गुरूनानक चौक में यातायात की समस्या से निजात मिलेगी। इस फ्लाईओवर से नगर घड़ी चौक से यातायात सीधे तेलीबांधा थाने तक पहुंच जाएगी तथा नगर घड़ी चौक का ट्रैफिक तेलीबांधा चौक से पहले बांयी ओर मुड़कर अटल एक्सप्रेस-वे से सीधे एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगा। 

एक्सप्रेस-वे के फुंडहर चौक में भी फ्लाईओवर प्रस्तावित है। फुंडहर चौक से आगे अटल एक्सप्रेस-वे को व्ही.आई.पी. रोड (एयरपोर्ट रोड) से जोड़ने के लिए राज्य शासन द्वारा पहले ही फ्लाईओव्हर निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पी.टी.एस. चौक में फ्लाईओवर निर्माण का प्रस्ताव आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। इन फ्लाईओवर्स के निर्माण से रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक यातायात सुगम हो जाएगा।

रायपुर। अस्तव्यस्त इंडिगो उड़ानों की वजह से  डॉ आयुष दुबे डीएम ऑन्कोलॉजिस्ट दंपति आज अपनी मैरिज एनिवर्सरी नहीं मना पाया। 

बेटी डॉ अश्लेषा शुक्ला दुबे DM रिमेटोलाजी है वर्तमान में भुवनेश्वर में हैं। पत्नी से मिलने उन्हें इंडिगो से  जाना था। इसके लिए पहले से टिकट बुक कराया था।आज वे एयरपोर्ट पहुंचे तो सीआईएसएफ के जवान और इंडिगो स्टाफ ने प्रवेश नहीं करने दिया ।इंडिगो ने दूसरे स्थान से आए लोगों को भुवनेश्वर के मार्फत अन्य स्थानों पर भेजा गया। एयरपोर्ट में बोला गया फ्लाइट कैंसल है वापस जाइए । और अंततः बस से सड़क मार्ग से शाम 7बजे भुवनेश्वर रवाना हुए। वे अब कल  बिलेटेड एनीवर्सरी मनाएंगे। अश्लेषा, सरयूपारीण ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेश शुक्ला की बेटी हैं।

-एक्सप्रेस-वे पर फुंडहर चौक में भी फ्लाईओवर प्रस्तावित

रायपुर.5 दिसम्बर।  राजधानी रायपुर के यातायात को व्यवस्थित करने तथा रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक सुगम यातायात के लिए शहर के बीच कई फ्लाईओवर्स की कार्ययोजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री साव के अनुमोदन के बाद लोक निर्माण विभाग ने आज जी.ई. रोड पर बहुप्रतीक्षित गुरू तेगबहादुर उद्यान से तेलीबांधा में नेताजी सुभाष चौक से गुरूनानक चौक तक फ्लाईओवर के लिए 173 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इसके निर्माण से गुरू तेगबहादुर उद्यान से नेताजी सुभाष चौक से गुरूनानक चौक तक जी.ई. रोड पर शहर का यातायात सुगम हो जाएगा। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। 

रायपुर शहर के यातायात को व्यवस्थित करने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस फ्लाईओवर के निर्माण को शामिल किया गया था। करीब डेढ़ किलोमीटर लंबे इस फोरलेन (16.61 मीटर चौड़ा) फ्लाईओवर के निर्माण से शंकर नगर चौक, केनाल रोड क्रासिंग व गुरूनानक चौक में यातायात की समस्या से निजात मिलेगी। इस फ्लाईओवर से नगर घड़ी चौक से यातायात सीधे तेलीबांधा थाने तक पहुंच जाएगी तथा नगर घड़ी चौक का ट्रैफिक तेलीबांधा चौक से पहले बांयी ओर मुड़कर अटल एक्सप्रेस-वे से सीधे एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगा। 

एक्सप्रेस-वे के फुंडहर चौक में भी फ्लाईओवर प्रस्तावित है। फुंडहर चौक से आगे अटल एक्सप्रेस-वे को व्ही.आई.पी. रोड (एयरपोर्ट रोड) से जोड़ने के लिए राज्य शासन द्वारा पहले ही फ्लाईओव्हर निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने पी.टी.एस. चौक में फ्लाईओवर निर्माण का प्रस्ताव आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। इन फ्लाईओवर्स के निर्माण से रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक यातायात सुगम हो जाएगा।

नयी दिल्ली, 5 दिसंबर। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले में आत्मघाती बम हमलावर उमर-उन-नबी की मदद करने के आरोपी फरीदाबाद के निवासी सोयब की एनआईए हिरासत की अवधि शुक्रवार को 10 दिन के लिए बढ़ा दी।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने 26 नवंबर को मिली 10 दिन की पिछली हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद शुक्रवार को सोयब को पटियाला हाउस अदालत में पेश किया।

मामले की सुनवाई कवर करने के लिए मीडिया कर्मियों पर रोक लगी थी।

आरोपी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने हिरासत की अवधि 10 दिन बढ़ा दी।

एनआईए के एक अधिकारी प्रवक्ता ने कहा था कि एजेंसी ने दिल्ली आतंकवादी बम धमाके से पहले “आतंकवादी उमर-उन नबी” की मदद करने के आरोप में हरियाणा के फरीदाबाद के धौज के निवासी सोयब को गिरफ्तार किया है।

सोयब इस मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया सातवां आरोपी है। यह मामला “व्हाइट-कॉलर” आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़ा है, जिसका जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पर्दाफाश किया था।

एनआईए ने पहले एक बयान में कहा था कि एजेंसी आत्मघाती बम धमाके से संबंधित विभिन्न सुराग तलाश रही है, और हमले में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए संबंधित पुलिस बलों के समन्वय से राज्यों में तलाशी अभियान चला रही है। (भाषा)

लखनऊ, 5 दिसंबर। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने एक संगठित गिरोह के कथित सरगना समेत आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिन पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके कई बैंकों से 100 करोड़ रुपये से अधिक के आवास ऋण लेने का आरोप है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

एसटीएफ के अनुसार, ये गिरफ्तारियां चार दिसंबर को गौतमबुद्ध नगर के सूरजपुर क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक के एक अधिकारी की शिकायत पर शुरू हुई जांच के बाद की गईं।

एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि आरोपियों की पहचान गाजियाबाद निवासी रामकुमार व अनुज यादव, दिल्ली निवासी नितिन जैन अशोक उर्फ दीपक जैन उर्फ रिंकी, झारखंड निवासी मोहम्मद वसी, बिहार निवासी शमशाद आलम, हरियाणा के गुरुग्राम निवासी इंद्र कुमार कर्माकर, उत्तर प्रदेश के संभल निवासी ताहिर हुसैन के रूप में हुई है।

एसटीएफ ने गिरोह से 126 चेकबुक और पासबुक, 170 एटीएम कार्ड, 45 आधार कार्ड, 27 पैन कार्ड, वोटर आईडी, 26 मोबाइल फोन, तीन लैपटॉप, तीन गाड़ियां, और बड़ी संख्या में जाली रजिस्ट्री, समझौता पत्र व अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं।

बयान में कहा कि गिरोह से जुड़े लगभग 220 बैंक खातों में लेन-देन रोक दिया गया है।

एसटीएफ के अनुसार, जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना रामकुमार एचडीएफसी और एक्सिस बैंक में काम कर चुका है और वह जाली आधार कार्ड, फर्जी कंपनियां और जाली वित्तीय लेने-देन का रिकॉर्ड तैयार करके विभिन्न बैंकों से आवास और व्यक्तिगत ऋण हासिल करने के लिए पूरे गिरोह को संचालित करता था।

इसने बताया कि वह बिल्डरों के साथ मिलकर काम करता था, और यह गिरोह खाड़ी देशों में काम करने वाले लोगों को भी निशाना बनाता था, उन्हें ऋण आवेदन के लिए उनकी पहचान इस्तेमाल करने के वास्ते रुपये देता था।

जांचकर्ताओं ने बताया कि गिरोह धन निकालने और अपनी पहचान छिपाने के लिए 20 से अधिक मुखौटा कंपनियां संचालित करता था।

इसने बताया कि सूरजपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 दिसंबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि भारत एवं यूरेशियाई आर्थिक संघ (ईएईयू) के बीच तरजीही व्यापार समझौते पर जल्दी हस्ताक्षर होने से वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के प्रवाह में बाधाएं कम करने में मदद मिलेगी।

भारत और ईएईयू ने पिछले सप्ताह इस मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर पहले दौर की बातचीत की थी।

ईएईयू के पांच सदस्य देशों- रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान एवं किर्गिजस्तान के साथ भारत ने 20 अगस्त को समझौते के लिए नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप दिया था।

भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए पुतिन ने यहां भारत-रूस व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच 100 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देशों के कारोबारी समुदायों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार का आकार लगभग 70 अरब डॉलर है।

पुतिन ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के लिए वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के प्रवाह के लिए बाधाएं कम करना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, "इस संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच प्राथमिक व्यापार समझौते पर जल्द हस्ताक्षर से एक मजबूत प्रोत्साहन दिया जा सकता है।"

पुतिन ने कहा कि रूसी प्रतिनिधिमंडल केवल ऊर्जा मुद्दों पर चर्चा करने नहीं बल्कि तेल और गैस आपूर्ति के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी यहां है।

उन्होंने कहा कि रूसी कंपनियां भारत से उत्पादों और सेवाओं की खरीद में कई गुना वृद्धि करने के लिए तैयार हैं।

पुतिन ने यह भी कहा कि मजबूत द्विपक्षीय निपटान और भरोसेमंद भुगतान एवं बीमा व्यवस्था के बगैर मुक्त व्यापार के बारे में सोचना भी असंभव है।

उन्होंने राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग से होने वाले लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाहरी घटनाओं के बावजूद वित्तीय लेनदेन अविरल बनाए रखना आवश्यक है।

पुतिन ने कहा कि भारत-रूस सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमें अपने औद्योगिक सहयोग को भी बढ़ाना चाहिए। हम कृत्रिम मेधा (एआई) के क्षेत्र में व्यापक सहयोग के लिए तैयार हैं, जहां पर हमारे देश पहले ही बहुत उन्नत हैं।"

इससे पहले पुतिन और मोदी ने शिखर स्तर की वार्ता की जिसमें द्विपक्षीय हित से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 दिसंबर। पिछले दो दिनों में एयरलाइन कंपनी इंडिगो द्वारा लगभग 500 उड़ानों के रद्द किए जाने का मुद्दा शुक्रवार को राज्यसभा में उठा तथा कांग्रेस सदस्य प्रमोद तिवारी ने एयरलाइन के एकाधिकार और इसका सांसदों और आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई।

शून्यकाल के दौरान तिवारी ने व्यवस्था के नाम पर उठाते हुए कहा कि उड़ानों के रद्द होने से कई सांसदों की सप्ताहांत यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं।

उन्होंने कहा, “एक मुद्दे पर कई लोग चिंतित हैं, और आप भी मुझसे सहमत होंगे। एक एयरलाइन, इंडिगो, ने कल (बृहस्पतिवार) और परसों (बुधवार को) लगभग 500 उड़ानें रद्द की हैं। मैं समसामयिक मुद्दा उठाना चाहता हूँ, जो सभी को प्रभावित करता है।”

तिवारी ने बताया कि कई सांसदों ने शुक्रवार को घर लौटने और सोमवार को वापस आने के लिए उड़ान में अपना टिकट बुक किया था, लेकिन उड़ान रद्द होने के बाद अब उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, “समस्या एक एयरलाइन के एकाधिकार के कारण उत्पन्न हुई है। मैं आप के माध्यम से संबंधित मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस नियम को लागू करने वाले मंत्री सदन को बताएं कि समस्या कब दूर होगी? क्या सरकार कोई कदम उठा रही है?”

इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले की जांच कर रही है।

रीजीजू ने कहा, “सदन में आने से पहले मैंने नागर विमानन मंत्री से बात की। एयरलाइन जिन तकनीकी समस्याओं का सामना कर रही है, उन पर सरकार विचार कर रही है। मैंने नागरिक उड्डयन मंत्री को कहा है कि वे सदस्यों के लिए प्रतिक्रिया तैयार करें क्योंकि वे सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे।”

उन्होंने नागर विमानन मंत्री कहा कि सदन और नागरिकों को स्थिति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 दिसंबर। इंडिगो की 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द किये जाने के बीच एयरलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने शुक्रवार को कहा कि 10 से 15 दिसंबर के बीच स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।

एल्बर्स ने एक वीडियो संदेश में उड़ानें रद्द होने के कारण यात्रियों को हुई भारी असुविधा के लिए माफी मांगी।

उन्होंने कहा, "दुर्भाग्यवश पिछले कुछ दिनों में उठाए गए कदम पर्याप्त साबित नहीं हुए हैं। इसलिए हमने आज अपनी सभी प्रणाली और समय-सारिणियों को पुनः चालू करने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप अब तक सबसे अधिक उड़ानें रद्द हुई हैं, लेकिन यह सुधार और कामकाज बेहतर बनाने के लिए जरूरी है।"

एल्बर्स ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि कल रद्द होने वाली उड़ानों की संख्या 1,000 से कम रहेगी। विशिष्ट एफडीटीएल (उड़ान ड्यूटी समयसीमा) कार्यान्वयन राहत प्रदान करने में डीजीसीए का सहयोग बहुत मददगार साबित हुआ है।"(भाषा)

गांधीनगर, 5 दिसंबर । केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि अपनी ‘निश्चित रणनीति’ के तहत सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में देश की जीडीपी में सहकारिता क्षेत्र के योगदान को तीन गुना करना और 50 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय सहकारी सदस्य बनाना है।

शाह ने गांधीनगर के 'महात्मा मंदिर' सम्मेलन केंद्र में आयोजित ‘अर्थ समिट’ को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने वर्ष 2030 तक वैश्विक जैविक बाजार में भारत का हिस्सा 20 प्रतिशत और वर्ष 2035 तक 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करना चाहती है।

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद ग्रामीण विकास, खेती, पशुपालन और सहकारिता क्षेत्र को देश के आर्थिक प्रणाली और पूरे विकास के ज़रूरी हिस्सों के तौर पर पहचाना गया।

शाह ने कहा, ‘‘पूरी तरह से विकसित भारत के दृष्टिकोण में हर नागरिक की भलाई शामिल है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए सहकारिता, खेती, पशुपालन और ग्रामीण विकास क्षेत्र पर ध्यान देना ज़रूरी है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘एक निश्चित रणनीति के तहत, हमने तय किया है कि कुछ ही साल में हम हर पंचायत में एक सहकारिता संस्था बनाएंगे। हम 50 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय सहकारी सदस्य बनाएंगे और देश की जीडीपी में सहकारिता क्षेत्र के योगदान को तीन गुना करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि गुजरात में बनास डेयरी ने डेयरी सेक्टर में संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल वाली अर्थव्यवस्था का एक मॉडल बनाया है और वह मॉडल अब पूरे देश में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है।

शाह ने कहा कि अब सहकारिता मंत्रालय देश में गन्ना क्षेत्र के लिए भी ऐसा ही मॉडल तैयार करने पर काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश में करीब 49 लाख किसान पहले ही प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं और किसानों के लिए इसमें बहुत संभावनाएं है।

शाह ने कहा, ‘‘भारत ऑर्गेनिक्स और अमूल के समर्थन से हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के हिसाब से किसानों की ज़मीन और उपज के जैविक परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की एक शृंखला बना रहे हैं। गेहूं और चावल जैसे करीब 40 जैविक उत्पाद पहले से ही ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने एक लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक भारत का वैश्विक जैविक बाजार में 20 प्रतिशत से ज़्यादा और वर्ष 2035 तक 40 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा होगा। इस मकसद के लिए हमने दो बहु-राज्य सहकारिता बनाए हैं। उनमें से एक किसानों से जैविक उत्पाद खरीदेगी, जबकि दूसरी उन्हें बेचेगी। पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।’’

सहकारी टैक्सी सेवा का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि करीब 51,000 ड्राइवर पहले ही इसके लिए अपना पंजीकरण कर चुके हैं। शाह ने कहा, ‘‘हमारे टैक्सी ड्राइवरों को उनकी पूरी कमाई उनके बैंक खाते में मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में यह टैक्सी सेवा सहकारिता पर चलने वाली देश की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी बन जाएगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम एक सहकारिता बीमा सेवा भी ला रहे हैं। चाहे वह स्वास्थ्य बीमा हो, जीवन बीमा हो, खेती हो, या दुर्घटना बीमा हो, सभी तरह का बीमा सहकारिता आधार पर होगा। और हर गांव में तीन युवा सहकारिता बीमा के लिए ‘एंबेसडर’ के तौर पर काम करेंगे। हम पूरे देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं।’’(भाषा)

नयी दिल्ली, 5 दिसंबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि भारत एवं यूरेशियाई आर्थिक संघ (ईएईयू) के बीच तरजीही व्यापार समझौते पर जल्दी हस्ताक्षर होने से वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के प्रवाह में बाधाएं कम करने में मदद मिलेगी।

भारत और ईएईयू ने पिछले सप्ताह इस मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर पहले दौर की बातचीत की थी।

ईएईयू के पांच सदस्य देशों- रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान एवं किर्गिजस्तान के साथ भारत ने 20 अगस्त को समझौते के लिए नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप दिया था।

भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए पुतिन ने यहां भारत-रूस व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच 100 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देशों के कारोबारी समुदायों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार का आकार लगभग 70 अरब डॉलर है।

पुतिन ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के लिए वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के प्रवाह के लिए बाधाएं कम करना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, "इस संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच प्राथमिक व्यापार समझौते पर जल्द हस्ताक्षर से एक मजबूत प्रोत्साहन दिया जा सकता है।"

पुतिन ने कहा कि रूसी प्रतिनिधिमंडल केवल ऊर्जा मुद्दों पर चर्चा करने नहीं बल्कि तेल और गैस आपूर्ति के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी यहां है।

उन्होंने कहा कि रूसी कंपनियां भारत से उत्पादों और सेवाओं की खरीद में कई गुना वृद्धि करने के लिए तैयार हैं।

पुतिन ने यह भी कहा कि मजबूत द्विपक्षीय निपटान और भरोसेमंद भुगतान एवं बीमा व्यवस्था के बगैर मुक्त व्यापार के बारे में सोचना भी असंभव है।

उन्होंने राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग से होने वाले लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाहरी घटनाओं के बावजूद वित्तीय लेनदेन अविरल बनाए रखना आवश्यक है।

पुतिन ने कहा कि भारत-रूस सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमें अपने औद्योगिक सहयोग को भी बढ़ाना चाहिए। हम कृत्रिम मेधा (एआई) के क्षेत्र में व्यापक सहयोग के लिए तैयार हैं, जहां पर हमारे देश पहले ही बहुत उन्नत हैं।"

इससे पहले पुतिन और मोदी ने शिखर स्तर की वार्ता की जिसमें द्विपक्षीय हित से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। (भाषा)

बेंगलुरु, 5 दिसंबर। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करने वाले ‘बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड’ ने शुक्रवार को यात्रियों को सूचित किया कि बेंगलुरु से मुंबई और दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ानें पांच दिसंबर की रात 11 बजकर 59 मिनट तक के लिए रद्द कर दी गयी हैं।

इन उड़ानों के रद्द होने से कई यात्री फंस गये।

पटना में अपने भाई की सगाई में शामिल होने जा रही एक महिला हवाई अड्डे पर अपने शिशु को संभाले हुए थी। एक अन्य यात्री अपने पिता की अस्थियों से भरा कलश लिए हरिद्वार पहुंचने का इंतजार कर रहा था और सबरीमला जा रहे भगवान अयप्पा के भक्त उड़ानों के रद्दे हो जाने से खासे परेशान दिखाई दिये।

‘बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड’ ने एक यात्री परामर्श में बताया कि अन्य गंतव्यों की इंडिगो की उड़ानों के लिए यात्रियों को हवाई अड्डे पहुंचने से पहले विमानन कंपनी से नवीनतम स्थिति की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

‘एक्स’ पर जारी परामर्श में बताया गया, “हमारी मौके पर मौजूद टीमें इंडिगो और सभी परिचालन भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही हैं ताकि असुविधा को कम किया जा सके और इस व्यवधान के दौरान यात्रियों की सहायता की जा सके। हम आपके समन्वय और सहयोग के लिए आभारी हैं।” (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 दिसंबर। गोवध पर प्रतिबंध और गोवंश संरक्षण के लिए शुक्रवार को लोकसभा में कई सदस्यों ने गैर-सरकारी विधेयक पेश किए। इसके अलावा पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम, देश में मृत्युदंड समाप्त करने और ‘डीपफेक’ तकनीक को विनयमित करने के प्रावधान वाले निजी विधेयक भी प्रस्तुत किए गए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निशिकांत दुबे ने गो संरक्षण विधेयक, 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य एक प्राधिकरण की स्थापना करना है ताकि गोवंश की आबादी के स्थिरीकरण को सुनिश्चित किया जा सके।

शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने गायों और गोवंश की रक्षा करने, स्वदेशी गाय नस्लों को बढ़ावा देने, तथा उनके संरक्षण और कल्याण के लिए एक ढांचा स्थापित करने तथा उससे संबंधित विषयों के वास्ते गो रक्षा कल्याण एवं संरक्षण विधेयक, 2025 पेश किया।

भाजपा के भर्तृहरि महताब ने गोवंश सहित मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने, मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक व्यापक कानून बनाने के उद्देश्य से पशु वध निषेध एवं मवेशी संरक्षण विधेयक, 2024 पेश किया।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सुप्रिया सुले ने ‘कार्य समय के बाद संपर्क नहीं करने के अधिकार वाला विधेयक, 2025’ पेश किया जिसमें कर्मचारियों को कामकाज के घंटों के बाद कार्य संबंधी फोन और ईमेल पर ध्यान नहीं देने के अधिकार का प्रस्ताव किया गया है।

भाजपा के दामोदर अग्रवाल ने हिंदू धार्मिक उपासना स्थलों के 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के भीतर मांस एवं अन्य गैर-शाकाहारी खाद्य पदार्थों के विपणन, वध, व्यापार, पकाने, परोसने और उपभोग पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े विषयों के लिए एक निजी विधेयक पेश किया।

द्रमुक की के. कनिमोई ने देश में मृत्युदंड को समाप्त करने के प्रस्ताव वाला मृत्युदंड (उन्मूलन) विधेयक, 2025 सदन में पेश किया।

निर्दलीय सदस्य विशालदादा पाटिल ने पत्रकार (हिंसा रोकथाम और सुरक्षा) विधेयक, 2024 पेश किया, जिसका उद्देश्य पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम और पत्रकारों तथा उनकी संपत्ति की सुरक्षा का प्रावधान करना है।

कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने तामिलनाडु राज्य को स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से छूट देने से संबंधित ‘राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) से तमिलनाडु राज्य को छूट के लिए विधेयक, 2024’ पेश किया।

भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने सरीसृपों के काटने की घटनाओं की रोकथाम, सरीसृपों के काटने के पीड़ितों के लिए उपचार सुविधाओं में सुधार के लिए सर्प दंश (रोकथाम और उपचार) और सरीसृप संरक्षण विधेयक, 2025 पेश किया।

रूडी ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 में संशोधन करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक 2024, (धारा दो आदि का संशोधन) भी पेश किया।

भाजपा के जगदंबिका पाल ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में संशोधन करने के लिए ‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2024’ पेश किया।

द्रमुक की टी सुमति ने भी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 2 आदि में संशोधन) पेश किया।

शिवेसना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने डीपफेक विनियमन विधेयक, 2024 पेश किया जिसका उद्देश्य ‘डीपफेक’ तकनीक के निर्माण और उपयोग को विनियमित करना, इसके अनुप्रयोग के लिए कानूनी सीमाएं सुनिश्चित करना है।

भाजपा की भारती पारधी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए आचार और उत्तरादायित्व रूपरेखा स्थापित करने वाला निजी विधेयक पेश किया।

निर्दलीय सदस्य विशालदादा प्रकाशभाउ पाटिल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें

और पदावधि) अधिनियम, 2023 में संशोधन के लिए एक गैर-सरकारी विधेयक पेश किया।

कांग्रेस के मनीष तिवारी ने दलबदल से संबंधित संविधान (संशोधन) विधेयक 2025 (दसवीं अनुसूची का संशोधन) पेश किया किया।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की शांभवी ने कामकाजी महिलाओं के लिए माहवारी के दौरान वैतनिक अवकाश के अधिकार के प्रावधान वाला मासिक धर्म अवकाश और स्वच्छता विधेयक पेश किया।

कांग्रेस सांसद के. काव्या ने भी इसी विषय पर एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया।

भाजपा के गणेश सिंह ने उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा के इस्तेमाल के प्रस्ताव वाला विधेयक उच्चतम न्यायालय (कार्यवाही और अन्य प्रावधानों में हिंदी का उपयोग) विधेयक, 2024 पेश किया।

इनके अलावा कई अन्य सदस्यों ने भी अपने गैर-सरकारी विधेयक पेश किए।

लोकसभा में शुक्रवार को गैर-सरकारी कामकाज के तहत सदस्य अपने निजी विधेयक और संकल्प प्रस्तुत करते हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 दिसंबर। कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आज आयोजित राजकीय भोज में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को आमंत्रित नहीं किया गया है।

मुख्य विपक्षी दल के दावे पर सरकार की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आज रात आयोजित राजकीय भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। नहीं, दोनों नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित नहीं किया गया है।’’

पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के इस भोज में शामिल होने के फैसले को लेकर उन पर कटाक्ष किया और कहा कि ‘हम होते तो अंतरात्मा की आवाज’ सुनते।’

उनका यह भी कहना था कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने वाले सवालों के घेरे में आते हैं।

खेड़ा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित नहीं किया गया है। यह हैरानी की बात है, लेकिन इस सरकार में इससे हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सरकार सभी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए जानी जाती है।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है।

थरूर के इस भोज में शामिल होने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर खेड़ा ने कहा, ‘‘आप उनसे पूछिए। हम होते तो अपनी अंतररात्मा की आवाज जरूर सुनते। जिस तरह से यह आमंत्रण दिया गया है वो सवालों के घेरे में आता है और जो निमंत्रण को स्वीकार कर रहा है वो भी सवाल के घेरे में आता है।’’

इससे पहले, थरूर ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें संसद की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख के तौर पर इस भोज के लिए आमंत्रित किया गया है और वह इसमें जाएंगे। (भाषा)

केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी सहमति 

नई दिल्ली/रायपुर, 5 दिसंबर। रायपुर के शहरी विकास और ट्रैफिक समाधान को नया आयाम देने वाली  सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अथक प्रयासों से सामने आई है।

संसद भवन में केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री  नितिन गडकरी से विशेष भेंट के दौरान सांसद अग्रवाल ने रायपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव, आम नागरिकों की दिन-प्रतिदिन बढ़ती समस्या तथा NH-53 रिंग रोड नंबर 1 के सर्विस रोड की अपर्याप्त चौड़ाई का मुद्दा मजबूती से रखा।

सांसद अग्रवाल की स्पष्ट, तथ्यपूर्ण और जनहितकारी प्रस्तुति से प्रभावित होकर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने तुरंत इस महत्वपूर्ण परियोजना को सहमति प्रदान की और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री द्वारा परियोजना के अंतर्गत मौजूदा 5 मीटर की सर्विस रोड को बढ़ाकर 11 मीटर किया जाएगा। चौड़ीकरण का कार्य टाटीबंध से तेलीबांधा तक के सबसे व्यस्त मार्ग पर होगा।यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रबंधन के तहत आता है।

सांसद अग्रवाल ने बताया कि रिंग रोड नंबर 1 को कभी शहर की सीमा के बाहर बनाया गया था, लेकिन आज तेजी से हुए शहरीकरण के कारण इसके आसपास बड़ी रिहायशी कॉलोनियां और व्यावसायिक परिसर विकसित हो गए हैं।
 जिससे स्थानीय और भारी वाहनों का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है।
 मौजूदा 5 मीटर चौड़ाई अब शहर के बढ़ते ट्रैफिक भार को संभालने में सक्षम नहीं है।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष स्पष्ट कहा कि रायपुरवासियों को राहत प्रदान करना आज की सबसे पहली आवश्यकता है, और इस दिशा में सर्विस रोड का चौड़ीकरण अत्यंत आवश्यक कदम है।

इस मंजूरी के बाद स्थानीय यातायात को सुव्यवस्थित रूप से मेन हाईवे से अलग किया जा सकेगा। 11 मीटर चौड़ी सर्विस रोड पर वाहनों का दबाव आसानी से वितरित हो सकेगा।  NH-53 पर जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आएगी। आम नागरिकों, कार्यालय आने-जाने वालों, व्यापारियों और एंबुलेंस/आपात वाहनों के आवागमन में भारी सुधार होगा।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि, “रायपुर की जनता की सुविधा और सुरक्षित यातायात व्यवस्था मेरी पहली प्राथमिकता है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, जिन्होंने जनहित के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।”

रायपुर की वर्षों पुरानी ट्रैफिक समस्या के समाधान की दिशा में यह निर्णय एक बड़ी जीत, और सांसद अग्रवाल के सक्रिय, परिणाममुखी और जनता-केंद्रित नेतृत्व का प्रमाण है।

वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ़्लिक्स बड़ी फ़िल्म निर्माता और स्ट्रीमिंग कंपनी वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के फ़िल्म और स्ट्रीमिंग बिज़नेस को ख़रीदने के लिए तैयार हो गई है. ये सौदा 72 अरब डॉलर का है.

वॉर्नर ब्रदर्स को ख़रीदने की होड़ में प्रतिद्वंद्वी कंपनियां कॉमकास्ट और पारामाउंट स्काईडांस भी शामिल थीं. लेकिन बाजी नेटफ़्लिक्स के हाथ लगी.

वॉर्नर ब्रदर्स के पास हैरी पोटर और गेम ऑफ थ्रोन्स के अलावा एचीबीओ मैक्स की स्ट्रिमिंग सर्विस की फ्रेंचाइजी है.

अगर ये सौदा हो जाता है तो ये अमेरिकी फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री को नई शक्ल दे सकता है.

हालांकि विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इस सौदे का कॉम्पीटिशिन की ओर से विरोध हो सकता है. (bbc.com/hindi)