भारत और रूस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफ़टीए) पर बातचीत तेज करने के लिए राज़ी हो गए हैं.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इस पर सहमति बनी.

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा,“आज की बातचीत में भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता व्यापार घाटे के मुद्दे को कम करने में मददगार हो सकता है. दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि तय समयसीमा के भीतर जल्दी नतीजों तक पहुंचने के लिए बातचीत तेज़ की जाए.’’

उन्होंने कहा कि इस समझौते के लिए ‘टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस’ को कुछ हफ़्ते पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा के दौरान अंतिम रूप दिया गया था. उस दौरान उस पर दस्तखत हो चुके थे. (bbc.com/hindi)

-इमरान कुरैशी

यह पहली बार है जब देश की किसी सरकार के कैबिनेट ने ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है.

प्रस्तावित विधेयक राज्य विधानमंडल के सामने पेश किए जाने की संभावना है. कर्नाटक विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 8 दिसंबर से बेलगावी में शुरू होने वाला है.

इस विधेयक में हेट स्पीच के लिए एक से सात साल तक की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है.

वहीं हेट क्राइम के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि एक साल और 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है.

विधेयक में बार-बार अपराध करने पर दो से दस साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रस्ताव है.

ये अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे.

विधेयक के मुताबिक, कोई भी अभिव्यक्ति, चाहे वह बोलकर, लिखकर, संकेतों से, तस्वीरों से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सार्वजनिक रूप से की गई हो, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति (जीवित या मृत), समूह, वर्ग या समुदाय के खिलाफ चोट पहुँचाना, अशांति फैलाना या दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना पैदा करना हो हेट स्पीच के दायरे में आएगा.

अगर ये अभिव्यक्ति धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, विकलांगता या जनजाति से जुड़ी पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देते हैं तो इसे भी हेट स्पीच माना जाएगा.

वहीं ऐसा कोई काम जिसमें हेट स्पीच का प्रचार, प्रसार, उकसाना या इसकी कोशिश करना शामिल हो और जिससे किसी व्यक्ति, समूह या संगठन के खिलाफ नफरत या अशांति पैदा हो वो हेट क्राइम के दायरे में आएगा.

गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि यह कानून विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाने के लिए नहीं है.

भारत में फिलहाल हेट स्पीच और हेट क्राइम के लिए अलग से कोई कानून नहीं है. अभी भारतीय नागरिक संहिता (बीएनएस) के प्रावधान लागू होते हैं:

धारा 196- दो समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने पर सजा.

धारा 298- धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले काम पर सजा.

धारा 353- ऐसा कंटेंट प्रकाशित करने पर सजा जिससे डर या अशांति फैले.

प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक, "इस कानून में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन वे भारतीय नागरिक संहिता (बीएनएस), बीएनएसएस और आईटी एक्ट में परिभाषित हैं, उन्हें उन्हीं कानूनों में दी गई परिभाषा के मुताबिक माना जाएगा."

काफी हद तक कर्नाटक के बिल के प्रावधान आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा के 2022 में पेश किए गए 'हेट क्राइम और हेट स्पीच (रोकथाम, प्रिवेंशन और सजा) बिल से प्रेरित हैं.

वह बिल संसद में पास नहीं हुआ था. लेकिन उसका उद्देश्य राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को ऐसे कानून बनाने के लिए सक्षम करना था.

लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को इस प्रस्तावित कानून पर आपत्ति है. वकील विनय श्रीनिवास ने बीबीसी हिंदी से कहा, "हेट स्पीच और हेट क्राइम से निपटने के लिए पहले से ही कानून मौजूद हैं. सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले भी हैं, जिनका पालन नहीं हुआ है. यह स्पष्ट नहीं है कि यह नया कानून लागू होने के बाद क्या नतीजे देगा."

"देखा जाए तो यह कानून सत्ता बदलने के बाद गलत तरीके से इस्तेमाल होने की आशंका है. हमें इस बात की भी चिंता है कि इस कानून को बनाने से पहले व्यापक चर्चा नहीं की गई." (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान ने कहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन के रुख़ का समर्थन करता है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ''हमने चीन के विदेश मंत्रालय के बयान को नोट किया है. पाकिस्‍तान चीन का संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मामले में हमेशा से ही समर्थन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा.''

पाकिस्‍तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्‍मेलन में अरुणाचल प्रदेश को लेकर यह बयान दिया.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान में कहा गया है, ''चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से अरुणाचल प्रदेश पर दिए गए बयान से जुड़े मीडिया के सवाल पर हमारा यही कहना है कि पाकिस्तान चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मामले में चीन का समर्थन करता है.''

चीन अरुणाचल प्रदेश अपना दावा करता रहा है. लेकिन भारत इन दावों को खारिज करता रहा है. भारत का कहना है कि अरुणाचल उसका अभिन्न हिस्सा है. (bbc.com/hindi)

इंडिगो ने एक बयान जारी कर अपने सभी यात्रियों से पिछले कुछ दिनों की अव्यवस्था और परेशानियों के लिए माफी मांगी है.

एयरलाइन ने कहा है कि उसकी सेवाओं में गंभीर ऑपरेशनल दिक्कत आई थी, जिसके कारण कई उड़ानें रद्द हुईं और यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा.

कंपनी ने बताया कि आज (5 दिसंबर 2025) सबसे ज्यादा उड़ानें रद्द की जा रही हैं ताकि सिस्टम को रीबूट करके कल से धीरे-धीरे सुधार शुरू किया जा सके.

यात्रियों के लिए घोषणाएं करते हुए एयरलाइन ने कहा है कि सभी रद्द उड़ानों के रिफंड यात्रियों को अपने-आप उसी पेमेंट मोड में भेजे जाएंगे.

साथ ही 5 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए सभी कैंसिलेशन/रीशेड्यूल पर पूरा शुल्क माफ होगा.

एयरलाइन ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए कई शहरों में होटल रूम और परिवहन की व्यवस्था की गई है. एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे यात्रियों को खाना और स्नैक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि अपनी फ्लाइट की स्थिति करके ही एयरपोर्ट का रुख़ करें.

भारत के बड़े हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी मची हुई है क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने लगातार चौथे दिन सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी हैं या देर से उड़ान भरी हैं.(bbc.com/hindi)

भारत के दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद कहा कि वो और मोदी ने कई बार आपस में बातचीत की है.

उन्होंने कहा, "हम लोग टेलीफोन पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं. रूस और भारत के आपसी संबंध काफी मजबूत हैं. हमारे आपसी रिश्ते अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों समेत कई जगह मजबूत हो रहे हैं."

पुतिन ने कहा, "हमारा व्यापार रुबल और रूपये में हो रहा है. हम ‘मेक इन इंडिया’ में सहयोग करेंगे. दोनों देश लॉजिस्टिक रूट बनाने पर भी चर्चा कर रहे हैं. हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी सहायता को तैयार हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है.''

पुतिन ने अपने बयान में आगे कहा, "हम ट्रेड, निवेश और तकनीक को लेकर बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं. रूस और इंडियन इकोनॉमिक सहयोग संगठन आपस में मिलकर काम कर रहे हैं." (bbc.com/hindi)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी हैदराबाद हाउस में अहम बैठक के बाद साझा बयान जारी कर रहे हैं. पीएम मोदी ने इस दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ की.

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है.

पीएम मोदी ने कहा कि भारत के प्रति गहरी दोस्ती के लिए वह राष्ट्रपति पुतिन का दिल से आभार जताते हैं.

पीएम मोदी ने कहा, "राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब हमारी साझेदारी 25 साल पहले रखी गई नींव पर और मजबूत हो रही है. यह दौरा साझा बिजनेस को नई दिशा देगा. दोनों देश एफटीए के जल्द समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं."

पीएम मोदी ने कहा, "यूक्रेन के संबंध में भारत ने शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है. भारत इस समस्या के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के प्रयासों का समर्थन करता है. भारत ने हमेशा इस दिशा में सहयोग किया है और आगे भी करता रहेगा. रूस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का हमेशा समर्थन किया है. भारत-रूस दोस्ती नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है." (bbc.com/hindi)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में बैठक चल रही है.

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा को 'ऐतिहासिक' बताया है. उन्होंने कहा, "2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और आपकी पहली भारत की यात्रा हुई, उसे 25 साल हो गए हैं. पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूत नींव रखी गई थी. मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी खुशी की बात है. मैं मानता हूं कि 2001 में जो आपने भूमिका अदा की. एक विजनरी लीडर कैसे सोचते हैं, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है. उसका ये उत्तम उदाहरण भारत-रूस के संबंध हैं."

पीएम मोदी ने कहा, "यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है. आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है. ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है. आपके साथ अनेक बार इस विषय पर चर्चा भी की है. ईश्वर का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है. हम सबको मिलकर शांति के रास्ते तलाशने चाहिए. पिछले दिनों से जो प्रयास चल रहे हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा."

"एक्सलेंसी पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई. मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है. भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है. हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं. शांति के हर प्रयास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. पूरा विश्व कोविड से लेकर अब तक कई संकटों से गुजरा है. हम आशा करते हैं कि विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी." (bbc.com/hindi)

रुपये में भारी गिरावट की चिंताओं के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीईआई) ने ब्याज़ दरों में 25 बेसिस प्वाइंट (0.25%) की कटौती कर इसे 5.25 प्रतिशत कर दिया है.

इससे उम्मीद की जा रही है कि लोन सस्ता हो सकता है, जिसमें आवास, ऑटो और कमर्शियल लोन शामिल हैं.

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि खुदरा महंगाई में कमी के कारण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए ज़्यादा गुंजाइश मिल पाई है.

वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत जबकि मुद्रास्फीति यानी महंगाई का अनुमान 2.6 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया.

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 686 अरब डॉलर पर है, जो 11 महीनों के आयात के लिए काफ़ी है.

क्या होता है रेपो रेट

अन्य बैंक रिजर्व बैंक से लिए पैसे पर जो ब्याज़ चुकाते हैं, वो रेपो रेट है.

रेपो रेट कम होने से बैंकों पर दबाव कम होगा, जिसका असर ये होगा कि वे ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं. ऐसा होने से बैंकों से लिए गए कर्ज़ पर चुकाई जाने वाली मासिक क़िस्तों में कुछ कमी हो सकेगी. (bbc.com/hindi)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रूस के राष्ट्रपति से मिलने को लेकर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा, "बहुत ही विचित्र बात है. नेता विपक्ष का पुतिन के साथ वक्त नहीं रखा गया. जबकि यह परंपरा रही है. अटल बिहारी वाजपेयी जी तक ने निभाया. जब विदेशी अतिथि आते थे तो मिलवाते थे. सोनिया जी से, जब वे नेता विपक्ष थीं, या जो भी नेता विपक्ष होता था."

शुक्ला ने कहा, "इस परंपरा को मनमोहन सिंह जी ने जारी रखा. इन्होंने आकर इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. इन संसदीय परंपराओं को ध्वस्त नहीं करना चाहिए और रूस के साथ तो भारत का रिश्ता गांधी परिवार ने बनाया था."

"1971 के युद्ध में इंदिरा जी ने ब्रेझनेव को बुलाकर इसी बोट क्लब में रैली करवाई थी. रक्षा संधि साइन की थी. गांधी परिवार ने ही जोड़ा था और उनको ही नहीं मिलने देना विचित्र बात है."

राहुल गांधी ने क्या कहा?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो विपक्ष के नेताओं को विदेशी प्रतिनिधिमंडलों से मिलने नहीं देते हैं.

गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "इस सरकार की एक नीति बन गई है. सामान्य तौर पर परंपरा यह रही है कि जब भी कोई विदेशी नेता भारत आते हैं, तो उनकी मुलाकात नेता प्रतिपक्ष से भी होती है. यह परंपरा वाजपेयी जी के समय में भी थी और मनमोहन सिंह जी के समय में भी थी."

राहुल ने कहा, "आजकल यह होता है कि जो विदेश से मेहमान आते हैं. या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उन्हें सुझाव देती है कि नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलना चाहिए."

उन्होंने कहा, "हर बार यही होता है. चाहे मैं विदेश जाऊं या कोई प्रतिनिधिमंडल भारत आए. हमें बताया जाता है कि सरकार ने कहा है कि आपसे नहीं मिलना है."

राहुल ने कहा, "नेता प्रतिपक्ष एक दूसरा परस्पेक्टिव देता है. हम भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, केवल सरकार ही देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है. सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिलें."

"यह एक स्थापित परंपरा थी, जिसका अब मोदी जी और विदेश मंत्रालय दोनों ही पालन नहीं कर रहे हैं. इसमें एक तरह की असुरक्षा दिखाई देती है." (bbc.com/hindi)

सांसद अग्रवाल से मुलाकात के बाद  मंत्री  गडकरी ने दी सहमति

नई दिल्ली/रायपुर, 5 दिसंबर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसद भवन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री  नितिन गडकरी से  भेंट के दौरान NH-53 रिंग रोड नंबर 1 के सर्विस रोड की अपर्याप्त चौड़ाई का मुद्दा मजबूती से रखा।

इस पर गडकरी ने तुरंत इस  परियोजना को सहमति प्रदान की और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।

इसके अंतर्गत मौजूदा 5 मीटर की सर्विस रोड को बढ़ाकर 11 मीटर किया जाएगा। चौड़ीकरण का कार्य टाटीबंध से तेलीबांधा तक के सबसे व्यस्त मार्ग पर होगा।

सांसद अग्रवाल ने बताया कि रिंग रोड नंबर 1 को कभी शहर की सीमा के बाहर बनाया गया था, लेकिन आज तेजी से हुए शहरीकरण के कारण इसके आसपास बड़ी रिहायशी कॉलोनियां और व्यावसायिक परिसर विकसित हो गए हैं।
 जिससे स्थानीय और भारी वाहनों का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है।
 मौजूदा 5 मीटर चौड़ाई अब शहर के बढ़ते ट्रैफिक भार को संभालने में सक्षम नहीं है।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष स्पष्ट कहा कि रायपुरवासियों को राहत प्रदान करना आज की सबसे पहली आवश्यकता है, और इस दिशा में सर्विस रोड का चौड़ीकरण अत्यंत आवश्यक कदम है।आम नागरिकों, कार्यालय आने-जाने वालों, व्यापारियों और एंबुलेंस/आपात वाहनों के आवागमन में भारी सुधार होगा।

 रायपुर, 5 दिसंबर। निगम जोन 3 स्वास्थ्य, राजस्व, नगर निवेश विभाग की टीम ने पोरवाल किचन अनुपम नगर क्षेत्र को भारी गंदगी व साफ सफाई का पूर्ण अभाव मिलने, वेस्टेज को नाली में बहाए जाने, निपटान की व्यवस्था नहीं करने पर कार्रवाई की। जोन अधिकारियों की उपस्थिति में  सील किया गया।

इसके पश्चात खम्हारडीह चौक के समीप 16 लाख 13 हजार 964 रू. के बड़े बकायेदार  ग्वाला डेयरी स्वीट्स दुकान, शराब दुकान और हनी फुट्स दुकान, टीव्हीएस गोडाउन को  तत्काल सील किया ।

कार्यवाही के दौरान  टीव्हीएस गोडाउन द्वारा तत्काल बकाया राशि में से 3 लाख 51 हजार रू. राशि का  चैक देकर  अगले माह शेष बकाया राशि देने का आश्वासन दिया। इस पर गोडाउन की सील खोल दिया गया। 

टीम प्रहरी ने विधानसभा मार्ग में जब्बार नाला क्षेत्र से विधानसभा चौक मुख्य मार्ग को कब्जा मुक्त करवाते हुए नागरिको को यातायात जाम से त्वरित राहत दिलवाने कार्यवाही की। इस दौरान  4 अवैध ठेले जप्त कर लिये गये एवं 10 से अधिक कुर्सी टेबल व अन्य सामानो की जप्त किया।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 5 दिसंबर । असम सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इलेट्स टेक्नोमीडिया के सहयोग से नेशनल डिजिटल इनोवेशन रेजिडेंशियल समिट-2025 का आयोजन प्रतिष्ठित किया जा रहा है। देश के डिजिटल परिदृश्य में तेजी से हो रहे परिवर्तन को रेखांकित करते हुए इस वर्ष की थीम  “Empowering India’s Digital Future”  निर्धारित की गई है।

इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन में छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन और आयुक्त डॉ संतोष देवांगन को ‘डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर’ के रूप में आमंत्रित किया गया है।

यह समिट नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, सरकारी उपक्रमों, स्टार्टअप्स एवं अकादमिक विशेषज्ञों को एक साझा मंच देने वाला प्रमुख आयोजन है, जहाँ AI, IoT, क्लाउड, ब्लॉकचेन जैसी उभरती तकनीकों पर विस्तृत चर्चा होगी। समिट के दौरान eGov Magazine का विशेष संस्करण भी जारी किया गया, जिसमें देश के श्रेष्ठ डिजिटल इनोवेशन मॉडल और केस स्टडीज़ को शामिल किया गया। 

 समिट के चौथे सत्र में आयुक्त डॉ. संतोष देवांगन स्मार्ट शासन डेटा, क्लाउड और एआई में शामिल हुए। इस सत्र में एकीकृत डेटा सिस्टम, आधुनिक क्लाउड आर्किटेक्चर और जिम्मेदार एआई मिलकर कैसे एक एकीकृत स्टेट इंटेलिजेंस लेयर का निर्माण कर सकते हैं, जो सरकारों को तेज़ी से निर्णय लेने, अधिक कुशल सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने और सुरक्षित, डेटा-आधारित शासन तंत्र विकसित करने में सक्षम बनाती है। इसमें श्रेष्ठ प्रक्रियाओं, वास्तविक जीवन के उपयोग मामलों और जुड़े हुए तथा बुद्धिमान शासन तंत्र बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी आधारों को भी उजागर किया गया।ज्ञात हो कि इस समिट में देश भर से लगभग 300 लोग शामिल हुए, जिसमे केवल 20 लोगों को ही संबंधित विषय पर विचार साझा करने का अवसर मिला। यह बड़े गर्व की बात है कि इस समिट में छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा आयुक्त डॉ. संतोष देवांगन को विचार साझा करने का अवसर मिला।

     समिट के दूसरे दिन विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नेटवर्किंग टूर आयोजित की जाएगी।

रायपुर, 5 दिसंबर। निगम के जोन 7 के अमले ने आमानाका रेल्वे ओव्हर ब्रिज के नीचे नई चौपाटी वेंडिंग जोन से लगे सार्वजनिक शौचालय में बांधकर रखे जानवरो को जप्त किया ।

इसी तरह से निगम जोन 8 स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड 21 छुईया तालाब के किनारे अवैध ठेला, गुमटी लगाकर नालियो में गंदगी फैलाने वाले ठेले वालो द्वारा बनाये अवैध पाटों को तोडा।

 मंत्री  वैष्णव ने संसद में दी जानकारी

दिल्ली, 3 दिसंबर । छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना के अभूतपूर्व विस्तार का संकेत देते हुए रेल मंत्रालय ने संसद को अवगत कराया है कि राज्य के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है—वित्तीय वर्ष 2009–2014 के दौरान औसतन ₹311 करोड़ प्रतिवर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025–2026 में यह बढ़कर ₹6,925 करोड़ हो गया है, जो कि बाइस गुना से अधिक की वृद्धि है।

 सांसद राजीव शुक्ला के प्रश्न के उत्तर देते हुए रेल, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ट्रैक बिछाने की गति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 से 2014 के बीच केवल 32 किलोमीटर नया ट्रैक जोड़ा गया था, जो औसतन 6.4 किलोमीटर प्रतिवर्ष था। वहीं, वर्ष 2014 से 2025 के बीच 1,189 किलोमीटर नई रेल लाइनों का उद्घाटन किया गया, जो प्रतिवर्ष औसतन 108.1 किलोमीटर है—पहले की तुलना में पंद्रह गुना से अधिक।
1 अप्रैल 2025 तक, छत्तीसगढ़ में कुल 26 स्वीकृत परियोजनाएँ—जिनमें छह नई लाइनें और बीस दोहरी/मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ शामिल हैं—1,932 किलोमीटर लंबाई को कवर करती हैं, जिन पर ₹31,619 करोड़ की लागत स्वीकृत है। इनमें से 1,023 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है तथा मार्च 2025 तक कुल ₹16,325 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

हाल ही में पूर्ण की गई परियोजनाओं में प्रमुख रेल लाइन और क्षमता-वृद्धि कार्य शामिल हैं, जैसे—खरसिया–धरमजयगढ़ नई लाइन (100 किमी), रायपुर–तिटलागढ़ डबल लाइन (203 किमी), सल्का रोड–खोंगसरा डबल लाइन (26 किमी), दुर्ग–राजनांदगांव डबल लाइन (31 किमी), खोड़री–अनूपपुर डबल लाइन (72 किमी) जिसमें बिलासपुर फ्लाईओवर शामिल है, बिलासपुर–उरकुरा तृतीय लाइन (110 किमी), चांपा–झारसुगुड़ा तृतीय लाइन (152 किमी) और पेंड्रा रोड–अनूपपुर तृतीय लाइन (50 किमी)।
वर्तमान में जिन बड़े कार्यों पर काम चल रहा है, उनमें दल्लीराजहरा–रावघाट नई लाइन, रावघाट–जगदलपुर नई लाइन, गेवरा रोड–पेंड्रा रोड नई लाइन, धरमजयगढ़–कोरबा नई लाइन शामिल हैं। इसी तरह, कई दोहरीकरण और मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ भी प्रगति पर हैं, जैसे कि किरंदुल–जगदलपुर डबल लाइन, जगदलपुर–कोरापुट डबल लाइन, झारसुगुड़ा–बिलासपुर चौथी लाइन, राजनांदगांव–नागपुर तृतीय लाइन, बोरीडांड़–अंबिकापुर डबल लाइन और महत्वपूर्ण खरसिया–परमलकासा पाँचवीं और छठी लाइन परियोजना।

पिछले तीन वर्षों — 2022–2023, 2023–2024, 2024–2025 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025–2026 — के दौरान रेलवे ने कुल 61 सर्वेक्षण किए हैं, जिनमें 26 नई लाइन सर्वेक्षण और 35 दोहरीकरण सर्वेक्षण शामिल हैं, जो छत्तीसगढ़ में 5,755 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं।

आयुक्त ने कर वसूली का  निरीक्षण किया ,10 हजार जुर्माना 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 5 दिसंबर ।  आज नगर  निगम  आयुक्त  विश्वदीप ने  अम्बुजा माल, डेकाथलन, श्रीराम बिजनेस पार्क, सफायर ग्रीन, राम वर्ल्ड, अमर मैरिज पैलेस, गोयल गोडाउन, वाइन शॉप में नगर निगम जोन 9 राजस्व विभाग की टीम द्वारा की जा रही सम्पतिकर वसूली, सर्वे कार्य का निरीक्षण किया ।

समीक्षा करते हुए सम्बंधित आयुक्त ने  सभी बड़े बकायादारों को डिमांड बिल सहित विवरणी का नोटिस जारी करने के निर्देश सभी जोनों के जोन कमिश्नरों और सहायक राजस्व अधिकारियों को दिए ।

राजस्व विभाग की टीम ने विगत दिवस गौरव गार्डन, मधुबन, ओमया, अमायरा का सम्पतिकर वसूली हेतु अभियान चलाकर स्थल सर्वे किया गया और आज गौरव गार्डन और मधुबन को डिमांड बिल सहित विवरणी का नोटिस जारी कर दिया गया. श्रीराम बिजनेस पार्क और सफायर ग्रीन को भी अतिशीघ्र डिमांड बिल और नोटिस जारी करने की तैयारी है।
आयुक्त श्री विश्वदीप ने निरीक्षण के दौरान नगर निवेश विभाग के उप अभियंताओं को सभी निर्माणाधीन भवनों की अनुज्ञाओं की जाँच कर प्रतिवेदन देने और सी एंड डी वेस्ट मिलते ही उस पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैँ।

10 हजार जुर्माना भी 

जोन 8 स्वास्थ्य विभाग ने रायपुरा अग्रोहा कॉलोनी स्थित 2050 हेल्थ केयर हॉस्पिटल पर मेडिकल वेस्ट जनरल सूखा - गीला कचरा ब्लैक पॉलीथिन में दिए जाने पर नोटिस जारी कर 10 हजार का  जुर्माना वसूला।

रायपुर -आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल के नेतृत्व और कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपड़ा, जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री गोपीचंद देवांगन, स्वच्छता निरीक्षक श्री रितेश झा की उपस्थिति में नगर निगम जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत रायपुरा अग्रोहा कॉलोनी स्थित 2050 हेल्थ केयर हॉस्पिटल के संचालक को हॉस्पिटल का मेडिकल वेस्ट जनरल सूखा गीला कचरा ब्लैक पॉलीथिन में देने पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आने पर तत्काल नोटिस जारी कर भविष्य के लिए कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए 10 हजार रूपये का जुर्माना किया है और हॉस्पिटल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट के निपटान की उचित व्यवस्था करने के निर्देश जोन 8 जोन कमिश्नर ने 2050 हेल्थ केयर हॉस्पिटल अग्रोहा कॉलोनी रायपुरा के सम्बंधित संचालक को नोटिस में दिए हैँ, अन्यथा की स्थिति में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने की चेतावनी नोटिस में दी गयी है.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे हुए गरियाबंद जिले में एक पटवारी को गिरफ्तारी का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने वाले दो ऐसे मेडिकल छात्र पुलिस के हाथ लगे हैं जो जगदलपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 17 साल से एमबीबीएस में पढ़ रहे हैं। अभी कुछ बरस पहले एमबीबीएस के पांच साल के कोर्स को दस साल में पूरा कर लेने की समय सीमा तय की गई है, लेकिन ये दोनों छात्र उसके पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और उन पर शायद यह सीमा लागू नहीं हो रही है। फिलहाल खबर इनके मुजरिम होने की है, इनके 17 बरस तक एमबीबीएस में पढ़ाई जारी रखने की नहीं है जो कि पांच साल में इन्हें कर लेना था। अब जब इस मामले में गिरफ्तारी हुई है तो पता लगा है कि धमकी और ब्लैकमेलिंग से परे ये दोनों पहले पीएमटी के इम्तिहान में दूसरे लोगों को बिठाकर परीक्षा पास करवाने का ठेका ले चुके थे, और उसमें भी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। इनके खिलाफ नौकरी लगवाने के नाम पर ठगने के भी केस दर्ज हैं, और कुछ दूसरे मामले भी। निखिल राज और चन्द्रशेखर सेन नाम के ये दो छात्र बड़े ही हरफनमौला दिख रहे हैं, और ठगी, जालसाजी, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग जैसी कई हरकतों के बड़े जानकार हैं।

सरकारी कॉलेजों में जहां एक डॉक्टर की पढ़ाई पर सरकार के करोड़ों रूपए खर्च होते हैं, वहां अगर कोई पांच बरस का कोर्स 17 बरस में भी पूरा न करे, तो उस पर सरकार के साढ़े तीन गुना तो खर्च हो ही चुके हैं, और उनके डॉक्टर बनने का भी कोई आसार दिख नहीं रहा है। सरकार के नियम चाहे जो हों, सरकारी कॉलेजों की क्षमता तो बड़ी सीमित रहती है, और वहां बहुत मामूली फीस पर सरकारी खर्च से पढ़ाई होती है तो वहां के छात्र-छात्राओं से एक ईमानदार मेहनत की उम्मीद करना गलत नहीं होगा। जिन लोगों की दिलचस्पी एमबीबीएस की पढ़ाई में नहीं है, उनके लिए अभी जो दस साल की समय सीमा तय की गई है, वह तो जायज है ही, जरूरत से अधिक ही है। सीमा से दोगुना वक्त किसी को क्यों दिया जाना चाहिए? और सरकारी कॉलेज में भी यह देखना चाहिए कि अगर आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के बच्चे बार-बार फेल होते हैं, तो उनसे अतिरिक्त फीस लेनी चाहिए। देश में मेडिकल कॉलेज जरूरत से बहुत कम हैं, उनमें सीटें भी आबादी के अनुपात में बहुत कम हैं, और ऐसे में कॉलेजों की क्षमता को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए।

किसी भी कॉलेज में पढ़ाई, और उसके साथ-साथ जुर्म भी करने वाले लोगों के लिए अलग से कोई कानून तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन कॉलेज यह तो देख ही सकता है कि उसके छात्र-छात्रा नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, और अगर वे क्लास में नहीं आते हैं, तो उन्हें निकालकर बाकी लोगों के सामने एक मिसाल पेश करनी चाहिए। बोलचाल में कहा जाता है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, असल जिंदगी में हम देखते हैं कि किसी दफ्तर में एक कामचोर की वजह से बाकी लोगों को भी कामचोरी का संक्रमण होने लगता है, एक-दो छात्र-छात्राओं की अराजकता से बाकी भी अराजक होने लगते हैं, नशा एक-दो से शुरू होता है, और फिर बाकी लोगों तक फैलने लगता है। एमबीबीएस के पांच साल के कोर्स में 17 साल लगा चुके इन अधेड़ हो चुके आदमियों को अगर जुर्म में ही दिलचस्पी है, तो उन्हें चिकित्सा शिक्षा पर बोझ क्यों बनने दिया जाए?

लेकिन सरकार के हाथ-पैर बहुत धीरे-धीरे हिलते हैं। उसके कई कर्मचारी और अधिकारी सालों तक गायब रहते हैं, न छुट्टी ली हुई रहती, न काम पर आते। इसके बाद भी सरकार उन्हें हटाने में बरसों लगा देती है। अदालतें भी मानो उन्हें राहत देने में यकीन रखती हैं। सरकार को अपने गायब रहने वाले, काम न करने वाले, शराब पीकर आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बहुत तेजी से बर्खास्त करना चाहिए। देश में बेरोजगारी इतनी है कि एक सरकारी दफ्तर में चपरासी बनने के लिए सैकड़ों पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडीधारी, और एमबीए या बीटेक जैसी पढ़ाई किए हुए लोग कतार में लग जाते हैं। ऐसे में औसत से घटिया दर्जे के कर्मचारी-अधिकारी को हरामखोरी के बावजूद बनाए रखना जनता के पैसों की बर्बादी है, और जनता के कामकाज की हेठी भी है। सरकार के फैसले जब किसी नेता या बड़े अफसर की नापसंदगी की वजह से लेना होता है, तो वे रातोंरात ले लिए जाते हैं, और कुछ घंटों में ही आदेश निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अगर किसी नेता-अफसर की नाराजगी नहीं है, तो लोग बरसों तक हरामखोरी करते हुए गायब रह सकते हैं। किसी सरकारी कॉलेज में पढऩे वाले लोग हों, या स्कूल में पढ़ाने वाले, किसी और सरकारी दफ्तर में काम करने वाले, उनकी सेवा शर्तों में यह फेरबदल होना चाहिए कि वे काम के प्रति लापरवाही और गैरजिम्मेदारी दिखाकर जनता के पैसों से लंबे समय तक तनख्वाह नहीं पा सकते, या पढऩे के नाम पर बिना पढ़ाई किए हुए कॉलेज में बने नहीं रह सकते। जिन लोगों पर पुराने और मौजूदा सेवा नियम लागू होते हैं, उनसे परे जिन नए लोगों को काम पर रखा जा रहा है, उनके लिए अधिक कड़े नियम पहले दिन से बना देने चाहिए।

मंत्री ने ली रायपुर संभाग के अधिकारियों  की बैठक

 छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 5 दिसम्बर । स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेन्द्र यादव की अध्यक्षता में रायपुर संभाग की संभागीय समीक्षा बैठक आज महासमुंद के जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में ली ।  बैठक में सचिव स्कूल शिक्षा विभाग सिद्धार्थ कोमल परदेशी, आयुक्त समग्र शिक्षा डॉ. प्रियंका शुक्ला सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, डीईओ, डीएमसी, बीईओ एवं बीआरसी उपस्थित रहे।  मंत्री श्री यादव ने सभी जिलों को अगले तीन वर्षों के लिए एक समग्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। 

ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य 

          शिक्षा मंत्री ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाए। उन्होंने बताया कि समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए विभाग द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही डीईओ, बीईओ और बीआरसी अधिकारियों को विद्यालयों के नियमित निरीक्षण, दौरा चार्ट तैयार करने और उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए,  ताकि शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार हो सके।

 शैक्षणिक परिणाम सुधार हेतु लक्ष्य निर्धारित 

        वार्षिक परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री यादव ने कक्षा 10 वीं का परिणाम 85 प्रतिशत तथा 12 वीं का परिणाम 90 प्रतिशत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य केवल उत्तीर्ण तक सीमित नहीं रहे बल्कि विद्यार्थियों को उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण कराना है। उन्होंने सभी जिलों को मासिक परीक्षा की सतत निगरानी, ब्लूप्रिंट आधारित अध्ययन, उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग और कुशल शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्यापन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।

 बेसिक लर्निंग पर विशेष फोकस 

           मंत्री ने कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए धारा- प्रवाह हिंदी पढ़ने को बढ़ावा देने हेतु विशेष योजना तैयार करने को कहा। साथ ही माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की बेसिक गणित और अंग्रेजी दक्षता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों के अपार आईडी को 100 प्रतिशत पूरा करने पर भी जोर दिया। ड्रॉपआउट रोकने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही और समुदाय व पालकों के साथ नियमित संवाद को भी आवश्यक बताया।

 सेवानिवृत्त शिक्षकों के लंबित स्वत्व देयकों का त्वरित निराकरण करें 

      बैठक में मंत्री श्री यादव ने निर्देश दिए कि सेवानिवृत्ति के दिन ही शिक्षकों की सेवा पुस्तिका, पासबुक और स्वत्वों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को इस कार्य को अत्यंत गंभीरता से लेने के लिए कहा, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

 विद्यार्थियों के मॉडल एवं प्रदर्शनी की सराहना 

          बैठक के बाद मंत्री श्री यादव ने जिला पंचायत परिसर में लगाए गए शिक्षा विभाग के विभिन्न स्टॉल, मॉडलों और शैक्षणिक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडलों की सराहा।
उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब द्वारा तैयार स्मार्ट डेम सिंचाई मॉडल, एआई आधारित प्रदर्शनी, काष्ठ और साबुन कला, जादुई पिटारा और जादुई गणित जैसे मॉडलों की विशेष रूप से सराहा की।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारतीय दौरे पर चीन की भी नज़र है.

चीन की मीडिया और विशेषज्ञ पुतिन की इस यात्रा को भारत पर 'अमेरिकी दबाव' से जोड़कर देख रहे हैं.

चीनी मीडिया में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन की 4-5 दिसंबर की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और भारत के बीच तनाव बढ़ा है.

साथ ही ऊर्जा संबंधों और बड़े रक्षा समझौतों जैसे मुद्दों की भी चर्चा की गई है.

यह पुतिन की चार साल में पहली भारत यात्रा है और भारत-रूस संबंधों की 25वीं सालगिरह के मौक़े पर हो रही है.

चीन की सरकारी 'शिन्हुआ' न्यूज़ एजेंसी ने 2 दिसंबर को यात्रा का प्रिव्यू देते हुए लिखा है कि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब अमेरिका रूसी तेल ख़रीदने को लेकर भारत पर टैरिफ़ लगाकर 'भारत से बदला ले रहा है.'

इसके अलावा यह यात्रा उसी समय हो रही है, जब रूस, यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच अमेरिका के प्रस्तावित 'पीस प्लान' को लेकर अहम बातचीत हो रही है.

'शिन्हुआ' ने अनाम विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि रूस और भारत के बीच तेल व्यापार, दोनों नेताओं की बातचीत का मुख्य मुद्दा होगा.

उसके अनुसार, "अमेरिका-भारत संबंधों में तनाव आने की स्थिति में भारत, रूस के साथ अपने सहयोग को और गहरा कर सकता है और कई क्षेत्रों में अपनी विविध साझेदारी का विस्तार कर सकता है."

'ऊर्जा साझेदारी तोड़ना मुश्किल'

चीन सरकार से जुड़ी एक न्यूज़ वेबसाइट 'द पेपर' ने 4 दिसंबर को लिखा, "अमेरिका के दबाव के बावजूद, भारत का आर्थिक विकास ऊर्जा की ज़रूरतों से अलग नहीं है, इसलिए रूस के साथ उसकी ऊर्जा साझेदारी को तोड़ना मुश्किल है."

अमेरिका ने इस साल भारत पर 50% टैरिफ़ लगाए, जिसमें रूसी तेल ख़रीदने पर 25% की पेनल्टी भी शामिल है.

यूरोपीय संघ ने भी भारत को रूस के साथ क़रीबी संबंधों को लेकर चेतावनी दी है.

एक अन्य सरकार समर्थित न्यूज़ वेबसाइट 'गुआनचा' की 4 दिसंबर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'हथियारों की बिक्री निस्संदेह मुख्य मुद्दा है'.

इस रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग का हवाला देते हुए बताया गया है कि दोनों देशों में सुखोई-57 फ़ाइटर जेट और एस-500 एयर डिफ़ेंस और एंटी-मिसाइल सिस्टम की ख़रीद पर बातचीत हो सकती है.

'गुआनचा' के अनुसार, तेल सहयोग के मामले में भारत रूस के सुदूर पूर्व में 'सख़ालिन-1 तेल और गैस परियोजना' में ओएनजीसी 20% हिस्सेदारी बहाल करने की कोशिश कर सकता है.

जबकि विश्लेषकों ने कहा कि दोनों पक्ष सिविलियन न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग के विस्तार की संभावनाएँ देख रहे हैं.

ख़ास बात यह है कि नवंबर में भारतीय मीडिया में बड़े पैमाने पर रिपोर्ट छपी कि रूस ने भारत में सुखोई-57 जेट की पूर्ण लाइसेंस्ड उत्पादन सुविधा और अनलिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की पेशकश की है.

'भारत सुखोई-57 के ऑर्डर पर फ़ैसले लेने में हिचक रहा है'

चीन में सरकारी अख़बार ग्लोबल टाइम्स से संबद्ध ब्लॉग शुमियुआन शिहाओ ('प्रिवी काउंसिल नंबर 10') ने तीन दिसंबर को कहा कि भले ही क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुतिन की यात्रा में सुखोई-57 और एस-500 जैसे उन्नत हथियारों को पेश करने की योजना शामिल है, लेकिन 'भारत की प्रतिक्रिया अजीब रही है. वो हिचकिचाहट और अनिश्चितता से भरी रही जिसमें ऑर्डर देने से इनकार कर दिया गया."

ब्लॉग में लिखा गया है, "भारत को सचमुच स्टेल्थ फ़ाइटर जेट की तत्काल ज़रूरत है. लेकिन चाहे वह सुखोई-57 हो या (अमेरिका का) एफ़-35, यह सिर्फ़ एक बड़ा सैन्य सौदा नहीं है बल्कि भारत को अमेरिका और रूस के बीच 'पक्ष चुनने' के लिए भी मजबूर करता है."

इसमें ये भी लिखा गया है कि भारतीय मीडिया ने यात्रा से पहले इस ख़रीद पर 'ठंडा पानी डाल दिया' है और सुखोई-57 पर किसी समझौते की संभावना कम दिख रही है.

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 5  दिसंबर । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पंचायत विभाग के राष्ट्रीय महासचिव श्रीकांत कसेर के सहमति प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 

प्रभारी एवं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरजबल राजवाड़े - कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, सरगुजा संभाग प्रभारी
 विशाल तिवारी - कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, बिलासपुर संभाग प्रभारी
 प्रान्शु कसेर - कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, दुर्ग संभाग प्रभारी रोहित वर्मा - कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, बस्तर संभाग प्रभारी।

प्रदेश पदाधिकारी
वरिष्ठ उपाध्यक्ष -  श्यामसुंदर साहूउपाध्यक्ष - हिमांशु वर्मा, सुधीर शर्मा, संजय राजपूत, राजू त्रिपाठी, अजीत पाण्डेय
महामंत्री - काजल यादव, बिनोश दर्रे, राजू परते, दुलारु यादव, दीपेश सिन्हा, शुभम ताम्रकार, दुर्गेश साहू।

जिला अध्यक्षः

रायपुर शहर - किशोर सोनी

रायपुर ग्रामीण - सुधीर राजपूत

बलौदाबाजार - ईश्वरी धृतलहरे

धमतरी - विपिन नागारची

गरियाबंद पं. भीषम शर्मा

महासमुंद - बिरेसिंह ठाकुर

दुर्ग शहर - ईश्वर कुमार वर्मा

दुर्ग ग्रामीण - सीताराम साहू

बालोद - दुर्गेश साहू

राजनांदगांव ग्रामीण गिरीश हरिहारनो

मुंगेली - कमलेश जायसवाल

बिलासपुर ग्रामीण - प्रदीप यादव

जांजगीर-चांपा मनोज यादव

कोरबा ग्रामीण एच. एन. मिश्रा

सारंगढ़-वजीत जाटवर

जशपुर - दयाशंकर यादव

सरगुजा - शिवदास मानिकपुरी

सुरजपुर - करणदास महत

बलरामपुर - उजियारा किडो

कोरिया - अजय कुमार साव

कबीरधाम - संजू जायसवाल

निकाय प्रभारी

नगर निगमः

भिलाई- प्रान्शु कसेर

बीरगांव- किशोर सोनी

रिसाली- सीताराम साहू

भिलाई चरीदा- हिमांशु वर्मा

नगर पालिका परिषद्

जामुल- श्याम सुन्दर साहु

खैरागढ़- गिरीश हरिहारनो

बैकुंठपुर-सुरजबल राजवाड़े

शिवपुर चरचा-काजल यादव

सारंगगढ़ विशाल तिवारी

नगर पंचायत

प्रेम नगर- अजय कुमार साब

शिवनन्दनपुर- सुधीर शर्मा

पलारी- ईश्वर कुमार वर्मा

नरहरपुर- पं भिषम शर्मा

भोपालपट्नम- बिनोश दरें

बम्हनीडीह- प्रदीप यादव

मारी- ईश्वरी धृतलहरे

घुभका- दुलारु यादव

कोन्टा- रोहित वर्मा

भैरमगढ़- अर्जुन गोटे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 5 दिसंबर। शहर के पुलिस लाइन में पदस्थ  आरक्षक  3 दिसंबर से लापता थे, उनका शव आज आसना के जंगल में मिला। परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग ने बताया कि आरक्षक डमरू नायक 3 दिसंबर को बिना परिजनों को कुछ बताए घर से निकल गए थे। परिजनों ने  उनकी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी।

तलाश के बीच पुलिस को सूचना मिली कि आसना जंगल में एक युवक का शव देखा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त की तो शव डमरू नायक का पाया गया। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुँचे।

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक स्थिति से यह प्रतीत होता है कि मामला आत्महत्या का हो सकता है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल सकेगा। वर्तमान में पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

 औंधी से मोहला के बीच डर का माहौल, विभाग का दावा लगातार की जा रही निगरानी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 5 दिसंबर। मोहला-मानपुर जिले के औंधी के नवागांव में बछड़े और मवेशी का शिकार करने के बाद जंगल में भटकते हुए बाघ मोहला क्षेत्र के भोजटोला में पहुंच गया है। वन विभाग ने बाघ की मौजूदगी की तस्वीर कैमरे में ट्रैप की है। विभाग का दावा है कि बाघ पर लगातार वन अमले निगाह जमाए हुए है। भोजटोला मोहला के काफी करीब है। ऐसे में बाघ की चहल-कदमी से डर का माहौल है। बताया जा रहा है कि बाघ ने पिछले दो-तीन दिन के भीतर 40 से 50 किमी का जंगल के रास्ते सफर तय किया है। जंगल में विचरण करते हुए बाघ सीधे भोजटोला के जंगल में नजर आया है।

मिली जानकारी के मुताबिक बाघ की खोजबीन करते हुए वन महकमे ने भोजटोला में एक कैमरे में  उसकी हरकते कैद की है। विभाग की ओर से भोजटोला के बाशिंदों को अलर्ट रखा गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बाघ महाराष्ट्र के ताड़ोबा नेशनल पार्क से भटकते हुए औंधी इलाके में पहुंचा। महाराष्ट्र में तीन बाघ के नेशनल पार्क से बाहर निकलने की जानकारी सामने आई है। जिसमें दो बाघ नेशनल पार्क में वापस लौट गए हैं, लेकिन अब भी एक बाघ गणनानुसार कम है। ऐसा माना जा रहा है कि नेशनल पार्क से गायब होने के बाद मोहला क्षेत्र में नजर आया है। इसकी जानकारी वन विभाग ने नेशनल पार्क के अफसरों को दी है। पिछले तीन-चार दिनों के भीतर सीमावर्ती जंगलों में लगातार उक्त बाघ विचरण कर रहा है। वन विभाग ने महाराष्ट से सटे जंगलों के रहवासियों को सावधानी बरतने की हिदायत दी है। लगातार गांवों में मुनादी भी कराई जा रही है।
 

देवेन्द्र नगर थाने के बाहर समर्थकों की भीड़

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,5 दिसंबर। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण कर दिया। बघेल पर सिंधी और अग्रवाल समाज के महापुरुषों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। वो पखवाड़े भर से फरार चल रहे थे। आज उनकी माता देहांत हुआ है। 

बताया गया कि पुलिस अमित बघेल को उनके गृह ग्राम पथरी ले जा सकती है, जहां वो माता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं।

स्थापना हुई तो 25 प्रतिशत पद खाली थे, अब 36 प्रतिशत, एक जज पर 2.1 लाख लोगों का भार

छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 5 दिसंबर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 4 दिसंबर को राज्यसभा में एक जानकारी दी कि देशभर की निचली अदालतों में 4.80 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, जिला अदालतों में 4,885 जज पद खाली पड़े हैं। हाईकोर्टों में भी 297 पद रिक्त हैं। छत्तीसगढ़ में यह संकट हाईकोर्ट की स्थापना के बाद से ही मौजूद है। यहां 24 सालों से कभी भी सभी जज पद भरे नहीं गए। हमेशा रिक्तियां बनी रहीं। राज्य में लंबित मुकदमों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है तो इसके पीछे यह एक बड़ा कारण जजों का पद खाली रहना है।  

छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर में हाईकोर्ट की स्थापना 3 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुई। अदालत की क्षमता 22 जजों की है। इसमें 17 स्थायी और 5 अतिरिक्त जज शामिल हैं। लेकिन 24 वर्षों में कभी भी यह संख्या पूरी नहीं हुई। आंकड़ों के अनुसार, अधिकतम जजों की संख्या 2010-2015 के बीच 18 दर्ज की गई थी। उस समय कोर्ट ने कुछ समय के लिए बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन तब भी चार पद खाली ही रहे। वर्तमान स्थिति में कोर्ट में केवल 14 जज कार्यरत हैं, यानी 8 पद जो लगभग 36 प्रतिशत होता है, रिक्त हैं। यह स्थिति तब है जब राज्य की आबादी 3 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मानकर चलें कि एक जज को औसतन 2.1 लाख लोगों के मामलों का भार संभालना पड़ रहा है।
हाईकोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड्स और विधि विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि रिक्तियों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। 2000-2005 के शुरुआती वर्षों में केवल 10-12 जज थे, जो धीरे-धीरे बढ़े लेकिन कभी 22 तक नहीं पहुंचे। हाल के वर्षों में, 2020-2023 के बीच रिक्तियां 25-30 प्रतिशत के बीच रही हैं, जो अब बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई हैं।  

जजों की कमी का सबसे बड़ा असर मुकदमों की लंबित संख्या पर पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर, 2020-2024 के बीच लंबित मामलों में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि हाईकोर्टों में 33 प्रतिशत पद खाली हैं। छत्तीसगढ़ में यह संकट और गंभीर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2024 के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग एक लाख से अधिक मुकदमे लंबित हैं, जिनमें से 61 प्रतिशत मामले तीन साल से ज्यादा पुराने हैं।

राज्य के निचली अदालतों में स्थिति और खराब है। लगभग 4.5 लाख मामले लंबित हैं। इनमें से 46 प्रतिशत तीन साल से अधिक पुराने हैं। लोक अदालतों के जरिये अधिक से अधिक मामले सुलझाने की कोशिशें होती है लेकिन जजों की कमी के बिना स्थायी समाधान असंभव है। निचली अदालतों में एक जज को प्रति वर्ष औसतन 5,000-6,000 मामले निपटाने पड़ते हैं। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि क्षमता से अधिक मुकदमों से न्याय की गुणवत्ता प्रभावित होती है। दूसरी तरफ फौजदारी मुकदमों में कोई अपराधी जब तक सजा नहीं पाता, जमानत लेकर सालों-साल खुलेआम घूमते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में कानून का डर भी खत्म होने का खतरा होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रिटायर्ड जजों को अस्थायी तैनाती की सिफारिश की है, यह अमल में लाया जाए तो शायद मुकदमों का बोझ कम हो।
 

 नई दिल्ली, 5 दिसंबर । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दो दिवसीय दौरे के लिए भारत में हैं। पुतिन के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पुतिन पीएम मोदी के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रेसिडेंट मुर्मू और पीएम मोदी से हाथ मिलाया। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। पहले रूस का राष्ट्रगान और फिर भारत का भी राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने गार्ड निरीक्षण भी किया और सम्मान को स्वीकार किया। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा औपचारिक रूप से शुरू हो गया।

गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित होने के बाद पुतिन ने वहां मौजूद भारतीय डेलिगेशन से मुलाकात की। इसके बाद फिर पुतिन ने रूसी डेलिगेशन से राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी की मुलाकात कराई। राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी और प्रेसिडेंट मुर्मू के साथ राष्ट्रपति भवन से रवाना हो गए हैं। अब वह राजघाट जाएंगे और वहां पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वहां से वह सीधा हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे। फिर वहां पर दोनों देशों के बीच अहम बैठकें शुरू होंगी। बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम भारत पहुंचे, जहां पीएम मोदी खुद उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर रूसी राष्ट्रपति का स्वागत किया।

पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित 'गीता' भेंट की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुतिन को भेंट देते हुए एक तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, "राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक कॉपी भेंट की। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं।" दिल्ली पहुंचने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट पर एक-दूसरे को गले लगाया और गर्मजोशी से अभिवादन किया। एयरपोर्ट पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया गया। पुतिन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना की। इसके बाद दोनों वैश्विक नेता एक ही गाड़ी में एयरपोर्ट से रवाना हुए। - (आईएएनएस)