नयी दिल्ली, 8 दिसंबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा पर लोकसभा में पलटवार करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू पर एक बार सदन में विस्तृत चर्चा कराई जाए, ताकि उनपर बार-बार आरोप लगाने का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो तथा बेरोजगारी, महंगाई एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सके।

कांग्रेस सांसद ने निचले सदन में वंदे मातरम् पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जितने समय से इस पद पर हैं, लगभग उतने ही समय तक नेहरू जेल में रहे।

केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने इस बात पर जोर दिया, ‘‘नेहरू जी इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते-करते उन्होंने दम तोड़ा।’’

प्रियंका ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री महोदय 12 साल से इस सदन में हैं, मैं 12 महीनों से हूं। लेकिन एक छोटी सलाह देना चाहती हूं। नेहरू जी से जितनी शिकायते हैं, जितना अपमान करना है, उसकी सूची बना लीजिए। फिर हम (लोकसभा) अध्यक्ष जी से पूछकर एक समय निर्धारित करते हैं। 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटे में आपकी शिकायतें दूर हो जाए, हम चर्चा कर लेते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘एक बार हमेशा के लिए यह अध्याय बंद करिए। देश सुन लेगा, आपकी क्या-क्या शिकायते हैं, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां कीं, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं...पर चर्चा करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि जितने साल से नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू जी लगभग उतने साल देश के लिए जेल में रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव ने कहा, ‘‘नेहरू जी ने इसरो नहीं बनाया होता तो मंगलयान नहीं होता, डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) नहीं बनाया होता तो तेजस (हल्का लड़ाकू विमान) नहीं बनता, आईआईटी-आईआईएम नहीं बनवाए होते तो हम आईटी में आगे नहीं होते, एम्स नहीं बनवाते तो कोरोना (महामारी) का सामना कैसे होता। कई सार्वजनिक उपक्रम नहीं बनाए होते तो विकसित भारत कैसे बनता।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तापक्ष वंदे मातरम् पर विवाद खड़ा करके कई महापुरुषों का अपमान कर रहा है।

प्रियंका ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रवींद्रनाथ टैगोर के पत्रों का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘28 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस की कार्यसमिति ने अपने प्रस्ताव में 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगीत घोषित किया। दो छंद पर कार्यसमिति की बैठक में महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस जी, पंडित नेहरू जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार पटेल जी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने सहमति जताई।’’

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जब इसी गीत के इन्हीं दो छंद को 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा में भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया, तो बाबासाहेब आंबेडकर समेत ये महापुरुष भी वहां मौजूद थे।

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा साथियों के नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे। वहां भी किसी ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।’’

प्रियंका ने कहा, ‘‘आज हम अपने राष्ट्र गीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्र गान भी कविता का ही एक अंश है और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्र गान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी की थी।’’

उन्होंने दावा किया, ‘‘ 'वंदे मातरम्' के उस स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है, जिन्होंने अपने महान विवेक से यह निर्णय लिया, बल्कि यह संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है।’’  (भाषा)

नयी दिल्ली, 8 दिसंबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि ‘वंदे मातरम्’ के साथ हुआ ‘‘अन्याय’’ कोई अलग-थलग घटना नहीं, बल्कि ‘‘तुष्टीकरण की राजनीति’’ की शुरूआत थी, जिसे कांग्रेस ने अपनाया था और ‘‘इसी राजनीति ने देश का विभाजन कराया।’’

लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा में भाग लेते हुए सिंह ने कहा कि यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि वंदे मातरम के साथ जो न्याय होना चाहिए था, वह नहीं हुआ।

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आजाद भारत में राष्ट्र गान और राष्ट्रीय गीत को एक समान दर्जा देने की बात थी, लेकिन (राष्ट्रीय गीत) वंदे मातरम् को ‘‘खंडित’’ किया गया।

सिंह ने कहा, ‘‘वह धरती, (बंगाल) जिस पर वंदे मातरम् की रचना हुई, उसी धरती पर कांग्रेस ने इसे खंडित करने का काम किया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘वंदे मातरम के साथ हुआ अन्याय अलग-थलग घटना नहीं थी, यह तुष्टीकरण की राजनीति की शुरूआत थी, जिसे कांग्रेस ने अपनाया। इसी राजनीति ने देश का विभाजन कराया।’’

सिंह ने कहा कि वंदे मातरम् स्वयं में पूर्ण है लेकिन इसे ‘‘अपूर्ण’’ बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि इसका गौरव लौटाना ‘‘समय की मांग और नैतिकता का तकाजा’’ है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी को मिलकर सोचना चाहिए कि क्या संविधान में नया दायित्व नहीं जोड़ा जा सकता कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को सम्मान दिया जाए।’’

सिंह ने कहा कि वंदे मातरम् और बंकिमचंद्र चटर्जी की पुस्तक ‘आनंद मठ’ कभी भी इस्लाम के विरूद्ध नहीं था।

उन्होंने दावा किया कि आज पश्चिम बंगाल से बहुत से परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है और ऐसा तृणमूल कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति, घुसपैठियों को शरण देने की राजनीति के कारण हुआ है। (भाषा)

बिना स्थल निरीक्षण के किसी भी कार्य का भुगतान नहीं किये जाने के निर्देश 

रायपुर, 8 दिसम्बर। करबला तालाब के वैटलैंड में निर्माण को लेकर राज्य प्राधिकरण की जांच जवाब तलब के बीच महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने सोमवार को  आत्मानंद सरोवर (करबला तालाब) में रिटेनिंग वाल  ‌और अन्य न‌ए विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। और कार्यों की अत्यंत धीमी गति पर गहन नाराजगी व्यक्त की।

यह निर्माण  1 करोड़ रूपए की लागत से उद्यान सौंदर्याकरण और 1 करोड 44 लाख रूपये की लागत से अन्य निर्माण हो रहे हैं।उनके साथ अधीक्षण अभियंता एस‌ई पी. राजेश नायडू, ईई  योजना  अंशुल शर्मा सीनियर, जोन 7  कमिश्नर  राकेश शर्मा और ईई  ईश्वर लाल टावरे को स्वामी आत्मानंद सरोवर में प्रगतिरत विकास कार्यों की नियमित अच्छी तरह सतत रूप में नियमित मॉनिटरिंग करते हुए सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण करवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पार्षद आनंद अग्रवाल भी साथ रहे।

महापौर चौबे ने ठेकेदार  प्रवीण जैन और  कन्हैया गुप्ता  पर  नाराजगी व्यक्त करते हुए अगले डेढ़ माह के भीतर शेष बचे प्रगतिरत विकास कार्यों को शत प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए।

ईई श्री टावरे ने बताया कि लगभग 40 प्रतिशत विकास कार्य अब तक स्थल पर किये गए हैं. जबकि लगभग 60 प्रतिशत कार्य शेष है। समयसीमा पूर्ण हो चुकी है. इसे लेकर नगर निगम द्वारा सम्बंधित अनुबंधित ठेकेदारों को नियमानुसार प्रक्रिया के तहत अंतिम नोटिस दिया गया है।

अब महापौर के निर्देश पर डेढ़ माह के भीतर शेष बचे सभी विकास कार्य पूर्ण करवाए जायेंगे।

नक्सलवाद उन्मूलन में छत्तीसगढ़ ने रचा नया इतिहास

रायपुर, 13 दिसंबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजनांदगांव में आयोजित  प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष राज्य के इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा निर्धारित लक्ष्य—“31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन”—की दिशा में छत्तीसगढ़ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है और यह अब अंतिम सांसें गिन रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले दो वर्षों में सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। 500 से अधिक माओवादी मुठभेड़ों में न्यूट्रलाइज हुए, जबकि 4,000 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी दी, जो नक्सलवाद के कमजोर पड़ने का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के पराक्रम से बस्तर में दशकों से जमी हिंसा के विरुद्ध निर्णायक बढ़त मिली है।

उन्होंने राज्य सरकार की नई पुनर्वास नीति की भी विस्तृत जानकारी दी। इसके तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति, 3 वर्षों तक 10,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार-संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि "गोलीबारी की भाषा छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ना" अब बस्तर में हकीकत बन रहा है। पंडुम कैफ़े जैसे नवाचार आज सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक हैं।

उन्होंने कहा कि बस्तर में तेजी से सुरक्षा कैंप खुलने और प्रशासन की पहुंच बढ़ने के साथ ही 400 से अधिक गाँव पुनः आबाद हो चुके हैं। नियद नेल्ला नार  योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएँ और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाएँ पहुँच रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा—“जहाँ कभी गोलीबारी की आवाज आती थी, आज वहाँ स्कूल की घंटियाँ बज रही हैं। कई गाँवों में वर्षों बाद ध्वजारोहण हुआ, चुनाव में लोग निर्भीक होकर भाग ले रहे हैं और राशन-कार्ड से लेकर मोबाइल नेटवर्क तक की सुविधाएँ अब सुगमता से उपलब्ध हो रही हैं।”

मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर को भविष्य के विकास का बड़ा केंद्र बताते हुए कहा कि कृषि, सिंचाई, वन-उत्पाद, पशुपालन और छोटे उद्योगों के लिए अभूतपूर्व संभावनाएँ बन रही हैं। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति (2024–30) में नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वनोपज आधारित वैल्यू एडिशन, प्रसंस्करण और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देकर स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्थायी आय से जोड़ा जा रहा है।

कम करना गलत - गुप्ता

रायपुर, 08 दिसंबर। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोटे में कमी करने के विरोध में एमबीबीएस छात्रों ने आज से आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार शाम छात्रों ने मेकाहारा में पोस्टर प्रदर्शन किया। आंदोलन के अगले चरण की रूपरेखा कल बनाएंगे।

इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ उनके समर्थन में आगे आया है। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि  नियमानुसार सभी राज्यों में 50 प्रतिशत आवश्यक रूप से अखिल भारतीय स्तर की पीजी सीटों का कोटा होता है शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार अपने मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्रों की पीजी सीटों के लिए सुरक्षित रखती है। साय सरकार इस नये फैसले से प्रदेश के उन छात्रो को नुकसान हो गया, जो अपने ही राज्य में एमबीबीएस के बाद पीजी करना चाहते है। अब छत्तीसगढ़ के छात्रो को 50 प्रतिशत बजाय मात्र 25 प्रतिशत ही मिलेगा तथा केन्द्र का कोटा 50 से बढ़ाकर 75 हो गया।डॉ.  गुप्ता ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था किसी राज्य में नहीं है कि वहां पर राज्य का कोटा 25 हो तथा केन्द्र का 75 प्रतिशत हो। भाजपा सरकार का यह निर्णय छत्तीसगढ़ विरोधी है। कांग्रेस सरकार के इस निर्णय का विरोध करती है। सरकार अपने इस गलत निर्णय का विरोध करें।

जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ बिलासपुर को उड़ान में जोड़ने की मांग

नई दिल्ली/रायपुर, 8 दिसम्बर। प्राकल्लन समिति की बैठक में  सांसद  बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के एविएशन सेक्टर की व्यापक और तेज़ विकास जरूरतों की जरूरत बताई। 

सांसद अग्रवाल ने रायपुर–नवा रायपुर–भिलाई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के भीतर एक बड़े ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मंत्रालय से स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ अब एक नेशनल स्टील और पावर हब के रूप में तेजी से उभर रहा है, ऐसे में राज्य के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अप्रूवल प्रक्रिया में जल्द-से-जल्द तेजी लाई जाए। हालांकि बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और जगदलपुर को उड़ान से जोड़ना सकारात्मक कदम है, लेकिन उन्होंने कहा कि 2025-35 के संशोधित उड़ान वर्ज़न में छत्तीसगढ़ को और भी अधिक कवरेज मिलना चाहिए।

उन्होंने विशेष रूप से आग्रह किया कि अगले बिडिंग राउंड में जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर और रायगढ़ को  अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
श्री अग्रवाल ने रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर को भी 100% ग्रीन एनर्जी में बदलने जल्द से जल्द इस सूची में शामिल करने के लिए स्पष्ट और बाध्यकारी टाइमलाइन तय करने का अनुरोध किया।

उन्होंने माना  एयरपोर्ट में एक डेडिकेटेड सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा।

उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट में चल रहे रीकॉन्फ़िगरेशन कार्यों को तुरंत पूरा करने और इसे एएआई के एटीसी टावर अपग्रेडेशन प्रोग्राम में प्राथमिकता के साथ शामिल करने की आवश्यकता बताई।

उन्होंने रायपुर में अगले 5–10 वर्षों में यात्री संख्या बढ़ने का आकलन और इसके अनुरूप कैपेसिटी विस्तार प्रोजेक्ट्स की विस्तृत जानकारी भी मांगी।
साथ ही राजधानी क्षेत्र में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में पीपीपी मॉडल में प्राइवेट सेक्टर की रुचि के बारे में भी सवाल उठाए।

जिला मूल्यांकन समितियाँ 31 दिसंबर तक भेजेंगी नए प्रस्ताव

रायपुर, 08 दिसंबर। राज्य में 20 नवंबर से लागू नई गाइडलाइन दरों के संबंध में प्राप्त सुझावों, ज्ञापनों और आपत्तियों पर विचार करने हेतु मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री  ओपी चौधरी के निर्देश पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक 07 दिसम्बर को आयोजित की गई। बैठक में पंजीयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से कई व्यापक निर्णय लिए गए, जो 08 दिसंबर से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

बैठक में नगरीय क्षेत्रों में भूमि मूल्यांकन के लिए लागू इंक्रीमेंटल आधार पर गणना की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अब पुनः पूर्व प्रचलित स्लैब आधारित प्रणाली ही लागू रहेगी, जिसके अनुसार नगर निगम में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन किया जाएगा। इससे नगरीय क्षेत्रों में मूल्यांकन की जटिलता कम होगी और नागरिकों को सीधी राहत मिलेगी।

बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान अथवा कार्यालय के अंतरण के समय अब मूल्यांकन सुपर बिल्ट-अप एरिया के बजाय बिल्ट-अप एरिया के आधार पर होगा। यह प्रावधान लंबे समय से मांग में था, जिससे वर्टिकल डेवलपमेंट को गति मिलेगी और शहरी भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। साथ ही बहुमंजिला एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट और प्रथम तल पर 10 प्रतिशत तथा द्वितीय तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20 प्रतिशत की छूट के साथ मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को किफायती दरों पर आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयाँ उपलब्ध होंगी।

कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में मुख्य मार्ग से 20 मीटर दूरी पर स्थित संपत्तियों के लिए भूखंड की गाइडलाइन दर में 25 प्रतिशत की कमी करने का भी निर्णय लिया गया है। यह दूरी कॉम्प्लेक्स के मुख्य सड़क की ओर स्थित निर्मित हिस्से से मापी जाएगी, जिससे वास्तविक बाज़ार स्थिति के अनुरूप मूल्यांकन संभव होगा।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने यह भी निर्देश दिए कि हाल ही में बढ़ाई गई दरों पर प्राप्त सभी ज्ञापनों और सुझावों का परीक्षण कर जिला मूल्यांकन समितियाँ 31 दिसंबर 2025 तक अपने संशोधित प्रस्ताव भेजें। इन प्रस्तावों के आधार पर राज्य में आगे की गाइडलाइन दरों की संरचना तैयार की जाएगी।

इस बैठक के साथ ही राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन दरों में किए गए कई जनहितैषी सुधार भी लागू हो चुके हैं। नजूल, आबादी और परिवर्तित भूमि पर पहले वर्गमीटर दर लागू होती थी, जिसे अब कृषि भूमि की तरह हेक्टेयर दर पर लागू किया जाएगा। इससे भूमि मूल्य में भारी कमी आई है और नागरिकों को वास्तविक राहत मिली है। उदाहरणस्वरूप रायपुर के वार्ड 28 में एक एकड़ भूमि का मूल्य पहले 78 करोड़ रुपये आंका जाता था, जो अब नए प्रावधानों के अनुसार केवल 2.4 करोड़ रुपये होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। परिवर्तित भूमि पर सिंचित भूमि के ढाई गुना मूल्य जोड़ने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। दो फसली भूमि पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत मूल्य जोड़ने, ट्यूबवेल, कुएं, वाणिज्यिक फसलों तथा वृक्षों के मूल्य को भूमि मूल्य में जोड़ने की व्यवस्था भी हटा दी गई है। कांकेर में दर्ज एक उदाहरण में 600 वृक्षों के 78 लाख रुपये मूल्य को अब रजिस्ट्री में शामिल नहीं किया गया, जिससे खरीदार को लगभग 8.58 लाख रुपये की सीधी राहत मिली और पेड़ों की कटाई रोकने में भी यह कदम सहायक सिद्ध होगा।

शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में अब 25 से 37.5 डिसमिल तक की कृषि भूमि का मूल्यांकन वर्गमीटर के बजाय हेक्टेयर दर से किया जाएगा। बरौदा (रायपुर) में 37.5 डिसमिल भूमि का मूल्य पहले 26.75 लाख रुपये था, जो अब नए प्रावधानों के अनुसार मात्र 6.30 लाख रुपये होगा। तालाब अथवा मछली टैंक वाली भूमि पर 1.5 गुना दर लगाने का प्रावधान तथा बाउंड्री वॉल और प्लिंथ लेवल के मूल्य जोड़ने की व्यवस्था भी हटा दी गई है।

नगरीय निकाय क्षेत्रों में पहले निर्मित संपत्तियों के लिए 21 प्रकार की दरें लागू थीं, जिन्हें घटाकर अब केवल दो प्रकार की दरें कर दिया गया है, जिससे मकानों का मूल्यांकन करना अब आम नागरिकों के लिए अत्यंत आसान हो गया है।

रायपुर, 8 दिसम्बर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

बता दें कि अमित बघेल 6 दिसंबर को जब सरेंडर के लिए देवेंद्रनगर थाने पहुंच रहे थे तब थाने से करीब 20 मीटर पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।फिर कोर्ट में पेश किया था, जहां से तीन दिन की पुलिस रिमांड मिली थी।
आज रिमांड खत्म होने पर अमित बघेल को फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। 

बता दें कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज, सिंधी समाज के ईष्ट देवता झूलेलाल पर टिप्पणी की थी. इसका विरोध करते हुए समाज के लोगों ने अमित बघेल के खिलाफ रायपुर समेत कई जिलों और दूसरे राज्यों में एफआरआई दर्ज कराई थी।

रायपुर, 08 दिसंबर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पास किए हुए एमबीबीएस छात्रों के लिए पीजी सीट का कोटा पहले तक 50 प्रतिशत होता था। साय सरकार ने इसमें कमी कर दिया। वर्तमान में राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित नए नियम के अनुसार यह घटकर 25 प्रतिशत ही रह जाएगा।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि नियमानुसार सभी राज्यों में 50 प्रतिशत आवश्यक रूप से अखिल भारतीय स्तर की पीजी सीटों का कोटा होता है शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार अपने मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्रों की पीजी सीटों के लिए सुरक्षित रखती है। साय सरकार इस नये फैसले से प्रदेश के उन छात्रो को नुकसान हो गया, जो अपने ही राज्य में एमबीबीएस के बाद पीजी करना चाहते है। अब छत्तीसगढ़ के छात्रो को 50 प्रतिशत बजाय मात्र 25 प्रतिशत ही मिलेगा तथा केन्द्र का कोटा 50 से बढ़ाकर 75 हो गया।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था किसी राज्य में नहीं है कि वहां पर राज्य का कोटा 25 हो तथा केन्द्र का 75 प्रतिशत हो। भाजपा सरकार का यह निर्णय छत्तीसगढ़ विरोधी है। कांग्रेस सरकार के इस निर्णय का विरोध करती है। सरकार अपने इस गलत निर्णय का विरोध करें।

'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के मौक़े पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर चर्चा शुरू की. इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी ज़िक्र किया.

पीएम मोदी ने सवाल किया कि जब बापू को 'वंदे मातरम नेशनल एंथम के रूप में दिखता था तो इसके साथ अन्याय क्यों हुआ?'

प्रधानमंत्री ने कहा, "दक्षिण अफ़्रीका से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 को लिखा था- 'गीत वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र ने रचा है, पूरे बंगाल में अत्यंत लोकप्रिय हो गया है. स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में विशाल सभाएं हुईं, जहां लाखों लोग इकट्ठा हुए और बंकिम का यह गीत गाया'."

"गांधी जी आगे लिखते हैं- 'यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है. इसकी भावनाएं महान हैं और यह अन्य राष्ट्रों के गीतों से अधिक मधुर है. इसका एकमात्र उद्देश्य हममें देशभक्ति की भावना जगाना है. यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति करता है'."

पीएम मोदी ने आगे कहा, "जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी. वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ?

उन्होंने कहा, "वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई? जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया."

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हमें इन सब परिस्थितियों के बारे में हमारी नई पीढ़ी को बताना ज़रूरी है. (bbc.com/hindi)

भारत का आसमान एक समय ख़ूब गुलज़ार था. नई-नई एयरलाइंस आतीं और लोग सोचते कि अब उड़ानें और आसान होंगी.

कुछ ने लग्ज़री का दम दिखाया तो कुछ ने सस्ती टिकटों का सपना बेचा, लेकिन कहानी जल्द ही बदलने लगी.

बढ़ते क़र्ज़, महंगे ईंधन और ग़लत फ़ैसलों ने बड़ी-बड़ी एयरलाइंस को ग्राउंडेड कर दिया.

चाहे फिर वह किंगफिशर की शान हो या गो फ़र्स्ट की सस्ती उड़ानें. सबकी कहानी अलग है, लेकिन सीख एक है कि आसमान जीतना आसान नहीं है.

1. किंगफ़िशर एयरलाइन

नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक़, साल 2003 में किंगफ़िशर एयरलाइन का एयर ऑपरेटिंग परमिट जारी हुआ था.

ईंधन की बढ़ती क़ीमतें, बहुत ज़्यादा ख़र्च और टिकटों पर कमाई कम होने से कंपनी को लगातार भारी नुक़सान हो रहा था. एयरलाइन पर हज़ारों करोड़ रुपये का क़र्ज़ चढ़ गया था.

एयर डेक्कन को ख़रीदने और अंतरराष्ट्रीय रूटों पर तेज़ी से विस्तार करने के बाद भी कंपनी मुनाफ़ा नहीं बना पाई.

हालात इतने ख़राब हो गए कि कंपनी कर्मचारियों की सैलरी और बैंकों का पैसा समय पर नहीं चुका पाई और उड़ानें रद्द होने लगीं.

आख़िर में डीजीसीए ने सुरक्षा और वित्तीय कारणों का हवाला देते हुए 20 अक्तूबर 2012 को एयर परमिट रद्द कर दिया.

लोकसभा में दिए गए जवाब के मुताबिक़, डीजीसीए प्रमुख ने 2 अक्तूबर 2012 को एयरलाइन के सीईओ के साथ बैठक की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला.

इसके बाद किंगफ़िशर ने दोबारा उड़ानें शुरू करने की कई कोशिशें कीं, लेकिन उसके वित्तीय हालात इतने ख़राब थे कि कंपनी कभी वापसी नहीं कर सकी.

2. जेट एयरवेज़
जेट एयरवेज़ ने 5 मई 1993 को अपनी शुरुआत एक एयर-टैक्सी सेवा के रूप में की थी. उस समय कंपनी ने चार बोइंग 737 विमान लीज़ पर लेकर उड़ानें शुरू की थीं.

जनवरी 1995 में उसे 'शेड्यूल्ड एयरलाइन' का दर्जा मिला. यानी अब वह नियमित यात्री उड़ानें चला सकती थी.

2000 के शुरुआती दशक में जेट एयरवेज़ तेज़ी से बढ़ी और घरेलू रूट्स के साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू कर दीं.

2004 में उसने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान चेन्नई से कोलंबो के लिए शुरू की और 2005 में कंपनी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई.

नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक़ मार्च 2018 में कंपनी को भारी नुक़सान हुआ. लगातार चार तिमाहियों तक कंपनी को घाटा हुआ. इससे उसकी नकदी ख़त्म होने लगी और एयरलाइन को चलाना मुश्किल हो गया.

सरकार के मुताबिक़, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के नेतृत्व में बैंकों ने कंपनी को बचाने के लिए कई विकल्प तलाशे. आरबीआई के 'प्रोजेक्ट शक्त' के तहत एयरलाइन के लिए रेज़ोल्यूशन प्लान बनाया गया.

लेकिन जेट एयरवेज़ के पार्टनर एतिहाद और भारतीय बैंकों के बीच सहमति नहीं बन सकी. मार्च 2019 में स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि फ़ंड की कमी के कारण कई विमान खड़े कर दिए गए.

सरकार के मुताबिक़, 10 अप्रैल 2019 को कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रोक दीं और 17 अप्रैल 2019 को जेट एयरवेज़ ने अपनी सभी उड़ानें बंद कर दीं.

इसके बाद बैंकों ने नए मालिक या प्रबंधन के लिए बोलियां मंगाईं, लेकिन उन्हें कोई साफ़ और बिना शर्त वाली बोली नहीं मिली.

सरकार ने यह भी साफ़ किया कि हर एयरलाइन अपनी बिज़नेस योजना ख़ुद बनाती है. फ़ंड जुटाना और संचालन सुचारू रखना कंपनी की अपनी ज़िम्मेदारी है और वह किसी निजी एयरलाइन के लिए पैसा जुटाने में कोई भूमिका नहीं निभाती.

3. गो फ़र्स्ट
नवंबर 2005 से गो एयर एक लो-कोस्ट एयरलाइन सेवा थी. मई 2021 में इसका नाम बदलकर गो फ़र्स्ट कर दिया गया था.

कंपनी ने मई, 2023 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में दिवालियापन क़ानून के तहत याचिका दायर की थी. एयरलाइन का कहना था कि वह आर्थिक संकट में है और वह दिवालियापन की प्रक्रिया में जाना चाहती है.

कंपनी का दावा था कि वह भारत की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन रही है. उसका कहना था कि उसने साल 2010 से जनवरी 2021 के बीच 8.38 करोड़ यात्रियों को हवाई यात्रा करवाई है. उस समय वह हर हफ़्ते 2,290 उड़ानें संचालित करती थी.

कंपनी का कहना था कि वह 2009 से 2018 तक लगातार मुनाफ़े में थी और 2019-20 में भी उसके पास बचत में पैसे थे.

एयरलाइन का कहना था कि क़रीब 7 हज़ार कर्मचारी सीधे और क़रीब 10 हज़ार लोग अप्रत्यक्ष रूप से उस पर निर्भर थे.

कंपनी ने बताया कि वह लेह और पोर्ट ब्लेयर जैसे कठिन हवाई अड्डों पर भी सेवाएं देती है और जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी एयरलाइन ऑपरेटर रही है.

कंपनी का कहना था कि 2022 से उसके भुगतान में गड़बड़ियाँ शुरू हो गईं. वह अपने वेंडर्स, एयरक्राफ्ट लीज़ पर देने वाली कंपनियों और दूसरे सप्लायर्स का भुगतान नहीं कर पाई. इसके लिए उसे कमर्शियल पार्टनर्स और लीज़र्स की तरफ़ से लगातार नोटिस मिलने लगे.

इंजन की समस्या इतनी बढ़ गई कि उनके कई विमान उड़ ही नहीं सके. कंपनी का कहना था कि उसके पास कुल 54 विमान हैं. इनमें से 28 विमान ग्राउंडेड हैं.

एयरलाइन ने इंजन बनाने वाली प्रैट एंड व्हिटनी कंपनी पर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक़ इंजन की मरम्मत या नए इंजन नहीं देने का आरोप लगाया.

कंपनी ने बेंच को बताया कि सिर्फ़ 30 दिनों के अंदर उसे 4,118 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिससे 77,500 यात्रियों को मुश्किल हुई.

फॉर्च्यून इंडिया के मुताबिक़ अगस्त 2024 में, गो फ़र्स्ट के लिए बनाई गई बचाव योजना को क़र्ज़ देने वाले बैंकों की समिति ने नामंज़ूर कर दिया.

इसके बाद 20 जनवरी 2025 को एनसीएलटी ने गो फ़र्स्ट के लिक्विडेशन का आदेश दिया. इसका मतलब था कि अब कंपनी अपनी संपत्तियाँ बेचकर क़र्ज़ चुकाने का काम करेगी.

इस आदेश के साथ ही 17 साल से ज़्यादा समय तक उड़ान भरने वाली गो फ़र्स्ट एयरलाइन की कहानी ख़त्म हो गई.

4. एयर डेक्कन
एयर डेक्कन चलाने वाली कंपनी का नाम डेक्कन एविएशन लिमिटेड था. कंपनी ने अपना काम 1997 में एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट कंपनी के रूप में शुरू किया था.

शुरुआत में कंपनी सिर्फ़ हेलिकॉप्टर किराये पर देती थी. अगस्त 2003 में उसने अपनी उड़ानें शुरू कीं. शुरुआत एक छोटे एटीआर विमान के ज़रिए बेंगलुरु से हुबली रूट पर हुई.

कंपनी के मुताबिक़, मार्च 2006 तक उसने 41 लाख यात्रियों को हवाई यात्रा करवाई और उसके बेड़े में 29 विमान थे. वह रोज़ 226 उड़ानें चला रही थी और उसका नेटवर्क बढ़कर 52 हवाईअड्डों तक पहुंच गया था.

सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन के मुताबिक़, फ़रवरी 2006 में उसका मार्केट शेयर क़रीब 14 प्रतिशत था और वह 2410 कर्मचारियों के साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी निजी एयरलाइन बन गई थी.

एयरलाइन का मक़सद छोटे लेकिन आबादी वाले शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना था. डीजीसीए के मुताबिक़, उस वक़्त देश में क़रीब 450 हवाई अड्डे थे, लेकिन इनमें से कम ही एयरपोर्ट बड़े जेट विमान संभाल सकते थे.

ऐसे में डेक्कन एयरलाइन ने एटीआर जैसे छोटे टर्बोप्रॉप विमान को हवाई यात्रा में इस्तेमाल किया और अपने नेटवर्क को फैलाया.

सेंटर फॉर एविएशन के मुताबिक़ 2007 में एयर डेक्कन में किंगफिशर एयरलाइंस ने 26 प्रतिशत हिस्सेदारी ख़रीदी और इसका ब्रांड बदलकर सिंपलिफाई डेक्कन कर दिया.

साल 2008 में इसे फिर से रिब्रांड किया गया और सिंपलिफाई डेक्कन को किंगफिशर रेड में मिला दिया गया, लेकिन एयरलाइन की मुश्किलें कम नहीं हुईं.

लंबे अंतराल के बाद एयर डेक्कन ने 22 दिसंबर 2017 को सरकार की उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत दोबारा उड़ानें शुरू कीं. इसका मकसद छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना था.

अप्रैल 2020 में कोविड के चलते कंपनी के सीईओ अरुण कुमार सिंह ने घोषणा की कि एयरलाइन को अनिश्चितकाल के लिए बंद करना पड़ेगा.

5. पैरामाउंट एयरवेज़
यह भारत की पहली एयरलाइन थी जिसने 'न्यू जेनरेशन एम्ब्रेयर 170/190 सिरीज़' के आधुनिक विमान शुरू किए थे. इसका मकसद यात्रियों को सस्ती दरों पर बिज़नेस क्लास की सेवाएं देना था.

सेंटर फॉर एविएशन के मुताबिक कंपनी ने अक्तूबर 2005 से उड़ान सेवाएं शुरू की थीं.

एयरलाइन का दावा था कि वह एक ऐसे अनोखे विचार पर बनी है, जो भारतीय विमानन इतिहास में पहले कभी नहीं दिया गया था.

कंपनी ने अपने लग्ज़री विमानों को लीज़ पर लिया हुआ था, लेकिन लीज़ पेमेंट में डिफॉल्ट और विवादों के कारण एयरलाइन और लीज़ देने वाली कंपनियों के बीच क़ानूनी मामला शुरू हो गया.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक़ कंपनी पर कई बैंकों के समूह का 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा बकाया था.

इन क़ानूनी समस्याओं की वजह से लीज़ कंपनियों ने उसके विमान ज़ब्त करवा दिए. इससे पूरी फ्लीट ग्राउंड हो गई और 2010 के दौरान कंपनी की सभी उड़ानें बंद हो गईं.

'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने के मौक़े पर लोकसभा में सोमवार को इस पर चर्चा हो रही है. इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की.

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता महबूबा मुफ़्ती ने इस पर सवाल उठाए हैं.

महबूबा मुफ़्ती ने एक्स पर लिखा, "संसद दो सौ साल पुराने वंदे मातरम को लेकर बहस में उलझी हुई है, जबकि इंडिगो के यात्री फंसे हुए हैं और जवाब पाने के लिए परेशान हैं."

उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, "लोगों की परेशानी से जुड़े संकटों का सामना करने के बजाय वर्तमान में बीजेपी केवल खोखले प्रतीकवाद में दिलचस्पी ले रही है."

महबूबा मुफ़्ती ने सवाल किया, "यह राजनीतिक दिखावा रोज़गार कैसे पैदा करेगा, बढ़ती क़ीमतों पर कैसे काबू पाएगा या उन असल समस्याओं का समाधान कैसे करेगा जो करोड़ों भारतीयों पर भारी पड़ रही हैं?" (bbc.com/hindi)

-इमरान क़ुरैशी

केरल की एक सेशंस कोर्ट ने 2017 में एक महिला एक्टर के यौन उत्पीड़न के मामले में छह लोगों को दोषी ठहराया है. इस मामले में एक्टर दिलीप भी अभियुक्त थे, जिन्हें बरी कर दिया गया है.

एक्टर दिलीप पर इस मामले में साज़िश रचने का आरोप था.

एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट की जज हनी एम वर्गीज़ ने सोमवार को इस मामले में फ़ैसला सुनाया. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर वी अजयकुमार ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को बताया, "इस मामले में 12 दिसंबर को सज़ा सुनाई जाएगी."

इस मामले से पूरे राज्य में गुस्सा फैल गया था और मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री में बड़े बदलाव हुए, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर कई 'मी टू' मामले दर्ज किए गए.

पूरा मामला

प्रॉसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए मामले के अनुसार, 17 फ़रवरी, 2017 को एर्नाकुलम के अंगमाली के पास एक गाड़ी ने एक्टर की कार को पीछे से टक्कर मारी थी.

छह लोग ड्राइवर से भिड़ते हुए जबरन कार में घुस गए और उसे नेशनल हाईवे पर ले गए. पल्सर सुनी, जिसे एनएस सुनी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने महिला एक्टर का यौन उत्पीड़न किया और अपने मोबाइल फ़ोन में इसकी रिकॉर्डिंग की. बाद में महिला एक्टर को एक फ़िल्म डायरेक्टर के घर के बाहर छोड़ दिया गया.

कोर्ट ने इस मामले में पल्सर सुनी (आरोपी नंबर एक), मार्टिन एंटनी, बी मणिकंदन, वीपी विजीश, वादिवल सलीम और प्रदीप को दोषी ठहराया है.

अभियुक्तों पर गैंगरेप, साज़िश रचने, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, ग़लत तरीके़ से कैद करने, आपराधिक बल का इस्तेमाल करने, सबूत नष्ट करने, अश्लील तस्वीरें लेने और बांटने का आरोप था.

इसमें एक्टर दिलीप को साज़िश रचने के आरोप से बरी कर दिया गया है.

अजयकुमार ने कहा, "अभियोजन पक्ष आरोपी नंबर एक से लेकर आरोपी नंबर छह को दोषी साबित करने में सफल रहा. लेकिन, दुर्भाग्य से, कोर्ट ने आरोपी नंबर एक और आरोपी नंबर आठ (दिलीप) के बीच संबंध को सही नहीं पाया. पूरा फ़ैसला आने दीजिए."

मामले में बरी किए जाने के बाद एक्टर दिलीप ने क्या कहा?

फ़ैसला सुनाए जाने के बाद, दिलीप ने पत्रकारों से कहा, "असली साज़िश मुझे इस मामले में अभियुक्त बनाने और मेरे करियर को ख़त्म करने की थी."

इस मामले में कई उतार-चढ़ाव आए, जिससे पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री पर पड़ा.

इससे वीमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) का गठन हुआ, जिसके लगातार प्रयासों से राज्य सरकार ने इंडस्ट्री में महिलाओं को होने वाली समस्याओं की जांच के लिए जस्टिस के. हेमा समिति को नियुक्त किया था. (bbc.com/hindi)

-मोहम्मद सरताज आलम

गोवा के एक नाइट क्लब में शनिवार रात लगी भीषण आग की दुर्घटना में मारे गए 25 लोगों में झारखंड के तीन युवक भी हैं. इनमें से एक गोविंदपुर के मोहित मुंडा और फतेहपुर गांव के दो भाई प्रदीप महतो और विनोद महतो शामिल हैं.

22 साल के मोहित मुंडा खूंटी ज़िले के कर्रा प्रखंड स्थित गोविंदपुर के रहने वाले थे. मोहित मुंडा अपने बड़े भाई विकास मुंडा के साथ पिछली क्रिसमस के बाद गोवा गए थे. जहां दोनों अलग-अलग बार में वेटर का काम करते थे.

उनकी मां फूलो मुंडईन ने बताया, “शनिवार की दोपहर मोहित ने कॉल करके बताया था कि वह क्रिसमस से पहले खूंटी आएगा. उसने कहा था कि क्रिसमस और उसके बाद टुसु पर्व मनाने के बाद वह वापस गोवा चला जाएगा.”

वह आगे कहती हैं, “मैट्रिक पास मोहित पहली बार कमाने के लिए झारखंड से बाहर गया था. उसकी कमाई से हमारी आर्थिक स्थिति बदलने लगी थी. मोहित कहा करता था कि एक साल में घर बनवा देगा. लेकिन ये भगवान को मंजूर नहीं था. इसलिए वह हम दोनों बूढ़े मां-बाप को छोड़ कर चला गया.”

मोहित के पिता एतवा मुंडा कहते हैं, “परिवार में खेत न के बराबर है, जिसमें सिर्फ़ धान होता है, ऐसे में घर की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए उनके दोनों बेटों को बाहर कमाने जाना पड़ा. लेकिन परदेस के इस रोज़गार ने ही मोहित को हमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया है.”

गोविंदपुर से आधा किलोमीटर दूर लापुंग थाना क्षेत्र के फ़तेहपुर के रहने वाले दो भाई 24 साल के प्रदीप महतो और 22 साल के विनोद महतो की भी गोवा की दुर्घटना में मौत हो गई.

उनके बड़े भाई फागु महतो के मुताबिक़ उनके दोनों छोटे भाई जुलाई में पैसे कमाने के लिए गोवा गए थे. उनकी दोनों से आख़िरी बार शनिवार शाम सात बजे वीडियो कॉल पर बात हुई थी.

उस बातचीत का ज़िक्र करते हुए फागु कहते हैं, “होली के बाद दोनों की शादी थी. उन्होंने शनिवार को मुझ से कहा था कि होली तक घर बनवा लीजिए ताकि शादी तक घर तैयार हो जाए.”

वह आगे कहते हैं, "उस रात लगभग एक बजे गोवा से ख़बर आई कि दोनों भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे. पिता जी बस इतना ही कहते हैं कि हमारी तो दुनिया उजड़ गई, ये कहते ही वह रो पड़ते हैं." (bbc.com/hindi)

भारतीय टीम को दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 3 दिसंबर के रायपुर वनडे में नियम तोड़ने का दोषी पाया गया है. आईसीसी कोड ऑफ़ कंडक्ट तोड़ने पर टीम पर जुर्माना लगाया गया है.

इस मैच में धीमा ओवर-रेट बनाए रखने के लिए भारतीय टीम पर मैच फ़ीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है.

रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में भारतीय टीम दो ओवर पीछे रह गई थी. कप्तान केएल राहुल ने आरोप स्वीकार कर सज़ा मान ली, इसलिए इसमें औपचारिक सुनवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी.

रायपुर वनडे मैच में भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुक़सान पर 358 रन बनाए थे, वहीं दक्षिण अफ़्रीका की टीम ने चार विकेट से जीत दर्ज की थी. (bbc.com/hindi)

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की जोधपुर जेल से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए पेश होने की अपील का विरोध किया.

वांगचुक ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अपनी हिरासत से जुड़े मामले में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए पेशी की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी. याचिका में वांगचुक की हिरासत को अवैध, मनमाना क़दम और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है.

अंगमो की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच को बताया कि वांगचुक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़ना चाहते हैं और उन्होंने बेंच से इसकी इजाज़त मांगी.

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा, "हमें देशभर के सभी दोषियों के साथ एक जैसा बर्ताव करना होगा." सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 15 दिसंबर तक के लिए टाल दी है.

लद्दाख़ को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद वांगचुक को 26 सितंबर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था.

सरकार ने वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है. (bbc.com/hindi)

श्रीमती सोनी, सीएस आफिस में यथावत 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 8 दिसंबर । राज्य शासन ने सचिवालय सेवा और राप्रसे के तीन दर्जन से अधिक अफसरों के तबादले किए हैं।  इनमें  1 संयुक्त सचिव, 19 उप सचिव,17 अवर सचिव और एक ओएसडी शामिल हैं।  इनमें 17 राप्रसे के अफसर हैं जो मंत्रालय में उप या अवर सचिव पद पर कार्यरत हैं।

श्रीमती पूनम सोनी को सीएस आफिस में यथावत ओएसडी बनाए रखा गया है। इस बदलाव में  अक्टूबर अंत में पदभार लेने के बाद  मुख्य सचिव विकास शील के नजरिए से राज्य सचिवालय में किया गया पहला बदलाव बताया गया है। इसमें दोहरे तिहरे विभागीय प्रभार वालों को एक दो विभागों से मुक्त भी किया गया है। 

देखें आदेश ---

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मैनपुर, 8 दिसंबर। सोमवार दोपहर नेशनल हाईवे 130-सी पर थानांतर्गत जुगाड़ क्षेत्र में  कार और हार्वेस्टर में भिड़ंत  हो गई। हादसे में एक हार्वेस्टर ड्राइवर की मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, इंदागांव से आ रही अर्टिगा कार (सीजी 023 एन 9127) और मैनपुर से आ रहे एक हार्वेस्टर के बीच आमने-सामने टक्कर हुई। टक्कर के बाद दोनों वाहन सडक़ से नीचे चले गए।

हार्वेस्टर में दो लोग सवार थे। उनमें से चालक की वाहन के नीचे दबने से मौत हो गई। दूसरा व्यक्ति सुरक्षित रहा। कार में चार लोग थे, जिन्हें चोट नहीं आई।
हार्वेस्टर धमतरी जिले के नगरी-सांकरा क्षेत्र का बताया गया है।

एसडीएम तुलसीदास मरकाम देवभोग दौरे पर थे। रास्ते में दुर्घटना की जानकारी मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और घायल व्यक्ति को मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की व्यवस्था कराई। उन्होंने मृत व्यक्ति की पहचान और मृत्यु की पुष्टि की है।

पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 दिसंबर। वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी ने  जमीन की रजिस्ट्री (गाइडलाइन) दरों में वृद्धि में किए गए संशोधनों पर कहा कि सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जन हितों पर आधारित सुधारों  के लिए समर्पित है।  उन्होंने कहा कि काले धन पर नियंत्रण,किसानों को उचित मुआवजा, मध्यम वर्ग को अधिकाधिक लोन और साथ ही साथ रियल स्टेट के कारोबारी  के हित, सरकार की प्राथमिकता है। जनहित में उचित, न्यायोचित और व्यवहारिक सुधारों के लिए सरकार सदैव सजग है।

एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने इन सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते दो साल में पंजीयन प्रक्रिया और राजस्व संबंधित नियमों में बड़े सुधार किए हैं।  

चौधरी ने पीपीपी के जरिए बताया कि गाइडलाइन दरों में बदलाव करते हुए सिंचित और असिंचित जमीन के दरों में अंतर स्पष्ट किया गया। इससे सिंचित भूमि के दाम बढ़ेंगे। असिंचित भूमि के दर अब 20 प्रतिशत कम होंगे।रजिस्ट्री स्लैब में बड़े संशोधन किए गए।पहले 9400 से अधिक कंडिकाएँ थीं, जिन्हें घटाकर 5700 किया गया।

अब सभी श्रेणियों को मिलाकर 714 कंडिकाओं में समेकित किया गया।पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।30 साल पुराने सभी दस्तावेज डिजिटलीकृत किए गए। रजिस्ट्री के दौरान गवाहों की आधार से पहचान अनिवार्य की गई।

भारमुक्त  प्रमाणपत्र भी अब ऑनलाइन उपलब्ध होगा। भुइया सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 8 दिसंबर ।  राज्य शासन ने सचिवालय सेवा और राप्रसे के तीन दर्जन से अधिक अफसरों के तबादले किए हैं। देखें आदेश ---

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 8  दिसंबर । डेढ़ माह पहले व्ही.आई.पी. रोड़ स्थित राम मंदिर के बाहर सोने की चेन लूटने वाले दो लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनमें एक महिला भी शामिल हैं। इनका एक साथी फरार है। लूट के बाद इन लोगों ने  चेन को कौशिल्या महेश्वरी को बेच दिया था।

निधिस राव ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराया था । पुलिस के अनुसार 27 अक्टूबर के शाम करीबन 07.30 बजे अपने दोस्त अभिषेक दुबे के साथ व्हीआईपी रोड स्थित राम मंदिर गया हुआ था।  मंदिर में दर्शन  के बाद निधिश व उसका दोस्त मंदिर के बाहर रोड किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी होण्डा साईन में सवार दो लडके  पास आकर गाली गलौज व मारपीट करने की धमकी देते हुए निधिश के कालर को पकड़ कर उसके गले में पहने सोने की चेन को खींचकर लूट लिया । विरोध करने पर दोनो लड़के अपने पास रखें चाकू को दिखाकर मारने की धमकी देते हुए मोटर सायकल से भाग गये।  तेलीबांधा पुलिस  धारा 309(4), 3(5) बी.एन.एस. दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी। मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के फूटेज देखने के साथ मुखबिर की भी मदद ली गई।
इसी दौरान एक  आरोपी तेलीबांधा निवासी हसमुख महानंद को पकड़  कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर लूटना स्वीकार किया। और फिर चेन  साथी की मौसी कौशिल्या महेश्वरी को देना बताया । जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा कौशिल्या महेश्वरी की पतासाजी कर पकड़कर पूछताछ करने पर लूट की सोने की चैन को अपने पास रखना बताया। 
महिला आरोपी कौशिल्या महेश्वरी द्वारा यह जानते हुये कि सोने का चैन लूट का है, फिर भी चैन को बिक्री करने हेतु अपने पास रखा गया था, जिस पर प्रकरण में धारा 317(2) बी.एन.एस. जोड़ी गई है।  दोनों को गिरफ्तार कर उनसे  चैन, बाइक कुल कीमत 2,50,000/- रूपये जप्त किया गया। 

01. हसमुख महानंद उम्र 19 साल निवासी संकल्प होम सोसायटी लाभाण्डी फेस 01 ब्लॉक 05, मकान नंबर 18 थाना तेलीबांधा रायपुर। 
02. कौशिल्या महेश्वरी पति मुकेश महेश्वरी उम्र 35 साल निवासी सूरज नगर बंगाली किराना स्टोर्स के पास लाभाण्डी थाना तेलीबांधा रायपुर।
 

भारत की संसद देश भर के आंकड़ों को पाने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। दिल्ली में पीएचडी करने वाले बहुत से लोग अलग-अलग सांसदों के दफ्तरों में शोधकर्ता की तरह काम करते हैं, और उन्हीं से कोई जानकारी पाने के लिए संसद में सवाल लगवा देते हैं। जिस जानकारी को देश भर से जुटाना किसी व्यक्ति के लिए नामुमकिन हो, उसे संसद में एक सवाल से आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसलिए पीएचडी करने वाले कई छात्र-छात्रा सांसदों के साथ मुफ्त में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। अभी राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने स्कूल छोडऩे वाले बच्चों के जो आंकड़े बताए हैं, वे हैरान-परेशान करते हैं। 2020-21 से 2025-26 के बीच 65 लाख 70 हजार बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, और इनमें 29.8 लाख कमउम्र छात्राएं शामिल हैं। यह हाल तब है जब केन्द्र सरकार का एक बड़ा बजट राज्यों को मिलता है स्कूली शिक्षा के लिए, और राज्यों का अपना पैसा भी इस पर खर्च होता है। लेकिन इन आंकड़ों से परे जो बात अधिक हैरान करती है वह अलग-अलग राज्यों के आंकड़े हैं। 2024 के मुकाबले इस बरस जो बढ़ोत्तरी हुई है उसमें सबसे कम बढ़ोत्तरी 12 फीसदी की ममता के बंगाल की है। फिर 14 फीसदी बढ़ोत्तरी कांग्रेस के कर्नाटक की है। 15 फीसदी बढ़ोत्तरी यूपी की है, झारखंड 16 फीसदी, एमपी 18 फीसदी, ओडिशा 20 फीसदी, बिहार 22 फीसदी बढ़ोत्तरी स्कूल छोडऩे वाले बच्चों में पिछले एक साल में हुई है। लेकिन सबसे ऊपर जो दो राज्य हैं, उनमें असम में 28 फीसदी बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, और गुजरात में 340 फीसदी! चूंकि ये आंकड़े मोदी सरकार के दिए हुए हैं, और संसद में पेश हैं, इसलिए हम यह नहीं मान सकते कि गुजरात की ऐसी दुर्गति बताने वाले ये आंकड़े गलत होंगे।

देश में अलग-अलग राज्यों में स्कूलों के बाहर जो बच्चे रह गए हैं, उनके बारे में राज्यों ने अलग-अलग वजहें भी बताई हैं। असम में बाढ़, गरीबी, सामाजिक संघर्ष, और चाय बागानों के इलाकों को वजह बताया है। दूसरी तरफ गुजरात में लोगों के काम छोडक़र बाहर जाने, स्कूलों को जोडक़र उनकी संख्या कम करने, और औद्योगिक इलाकों के आर्थिक दबाव को बच्चों के स्कूल छोडऩे की वजह बताया है। एक वजह गुजरात के बारे में यह भी कही जा रही है कि पहले स्कूल छोडऩे वाले बच्चों के पूरे आंकड़े दर्ज नहीं होते थे, और अब बेहतर तरीके से दर्ज हो रहे हैं, इसलिए ये बढ़े हुए दिख रहे हैं। अब गुजरात के बारे में यह ध्यान रखना होगा कि यह न सिर्फ एक बहुत ही विकसित और कारोबार-संपन्न राज्य है, बल्कि पिछले 30 साल 2 महीने से यहां पर लगातार भाजपा सरकार रही है। 1995 से अब तक अंगद के इस पांव को कोई हिला नहीं पाए हैं। इसमें से कई बरस, 12 साल 7 महीने एक पखवाड़ा तो नरेन्द्र मोदी की सरकार भी रही है। अब पिछले 11 बरस से नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भी गुजरात के साथ किसी भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले बरस आंकड़े सही दर्ज नहीं हुए थे, और इस बरस सही दर्ज हुए हैं, तो इन दोनों बरसों में भी वहां भाजपा की ही सरकार रही है। मोदी के प्रधानमंत्री रहते और गुजरात में भाजपा की सरकार रहते यह उम्मीद की जाती है कि गुजरात अधिकतर पैमानों पर देश की एक सबसे अच्छी मिसाल रहे। फिर भी अगर वहां पिछले बरस के मुकाबले इस बरस स्कूल छोडऩे वाले बच्चों की संख्या में 340 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई है, तो यह बहुत फिक्र की बात है। इसके तुरंत बाद जो दो राज्य आते हैं, वे असम और राजस्थान भी भाजपा शासन के ही हैं। केन्द्र सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी दोनों को अपने इन प्रदेशों पर खास गौर करना चाहिए।

हमने संसद में पेश इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का जिक्र ढूंढने की कोशिश की, तो यह पिछले बरस के मुकाबले इस साल 12 फीसदी अधिक है। इन बच्चों के भीतर भी लड़कियां थोड़ी सी अधिक, 15 फीसदी बढ़ी हैं। पहली से आठवीं तक इस राज्य में स्कूल छोडऩे वाले बच्चे साल भर में 10 फीसदी बढ़े हैं, और नवमीं से बारहवीं के बीच 18 फीसदी। देश में स्कूल छोडऩे वाले बच्चों के राष्ट्रीय औसत से छत्तीसगढ़ के आंकड़े अधिक हैं। इस राज्य मेें नक्सल प्रभावित सुकमा में सबसे अधिक लड़कियों ने स्कूल छोड़ा है, और बहुत से मामलों में जल्दी शादी हो जाना, लड़कियों को घरेलू काम में लगा देना, और मां-बाप का मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेश जाना भी एक वजह है।