छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर,9 दिसंबर। पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े की तबियत खराब है। उनका सड्डु के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम विष्णु देव साय आज पूर्व मंत्री राजवाड़े को देखने अस्पताल गए, और उनका  हालचाल जाना।
 

भोपाल, 9 दिसंबर। छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व प्रमुख सचिव, और अडानी समूह के सीनियर अफसर अमन सिंह की पुत्री खुशबू के विवाह-आशीर्वाद समारोह रविवार को भोपाल के होटल ताज लेख पाइंट में हुआ। इसमें सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, मप्र के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर, स्पीकर डॉ. रमन सिंह, मप्र के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, मप्र के पूर्व मंत्री अजय सिंह, राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला, विवेक तनखा, भाजपा संगठन के प्रमुख नेता अजय जम्वाल, सौदान सिंह, मप्र भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, सरोज पाण्डेय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम के साथ ही महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती डॉ. किरणमयी नायक, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी के अलावा नौकरशाह व कारोबारी जगत के लोग प्रमुखता से मौजूद थे।

21 जनवरी को सुनवाई, 36 सौ करोड़ बकाया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 दिसंबर। तेलंगाना से बिजली की बकाया राशि वसूली के लिए छत्तीसगढ़ पावर कंपनी की याचिका पर नियामक आयोग 21 जनवरी को सुनवाई करेगा। आयोग ने तेलंगाना, और छत्तीसगढ़ पावर कंपनी को नोटिस जारी किया था।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दोनों राज्यों की साफ कर दिया है कि याचिका पर सुनवाई होगी। इसके लिए 21 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।

छत्तीसगढ़ पावर कंपनी ने करीब 36 सौ करोड़ की बिजली बिल वसूली के लिए नोटिस जारी किया था। ्मगर तेलंगाना ने राशि देने से मना कर रही है। इसके बाद बिजली की बकाया राशि वसूलने के लिए छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनी ने पहले हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और फिर कोर्ट से याचिका वापस लेकर नियामक आयोग में याचिका दाखिल की है।

बताया गया कि तेलंगाना से बिजली आपूर्ति के बाद भुगतान को लेकर पिछले छह साल से विवाद चल रहा है। रमन सिंह सरकार में तेलंगाना के साथ बिजली बेचने को लेकर समझौता हुआ था। जिसमें छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड अलग-अलग समय एक हजार मेगावाट तक बिजली आपूर्ति करती रही है। यह बिजली कोरबा के मड़वा प्लांट से दी जाती रही है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा। बाद में तेलंगाना बिजली बोर्ड ने बिजली बिल का भुगतान बंद कर दिया।

बताया गया कि बिजली बिल की राशि बढकऱ 36 सौ करोड़ तक पहुंच चुकी है। पिछली सरकार ने भी बिजली बिल के भुगतान के लिए दबाव बनाया गया था। तब छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी, और तेलंगाना के अफसरों के साथ बैठक भी हुई थी। तेलंगाना बिजली की बकाया राशि 21 सौ करोड़ मान रहा है। बकाया भुगतान के लिए किस्तों में राशि देने पर तेलंगाना सरकार ने सहमति दी थी, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनी ने बिजली आपूर्ति बंद कर दी।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 9 दिसंबर । ईओडब्ल्यू एसीबी ने कस्टम मिलिंग घोटाले में दीपेन चावड़ा के खिलाफ चालान पेश किया है।उसे नवंबर में ही गिरफ्तार किया गया था। एसीबी ने दीपेन चावड़ा को 2000 करोड़ के घोटाले का प्रबंधक बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कल सोमवार को पहले महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा के मामले में अदालतों की संवेदनशून्यता पर फिक्र जाहिर करते हुए कहा कि वह सभी अदालतों के लिए संवेदनशीलता की गाइड लाइन तैयार करने जा रहा है। यह मामला एक महिला अधिकार संगठन की तरफ से अलग-अलग हाईकोर्ट जजों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ दायर किया गया है। मामले की सुनवाई में जजों द्वारा यह भी कहा गया-बदकिस्मती से ऐसा कोई एक फैसला नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की अन्य बेंच ने भी ऐसे ही फैसले दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट के भी फैसलों इसी तरह की बात कही गई है जिनमें कुछ मामलों में तो बलात्कार-पीडि़ता को ही दोषी ठहराया गया है। अदालत को एक वकील ने यह भी बताया कि केरल की जिला अदालत में सेक्स-अपराध के एक मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई में कई लोग मौजूद थे जिन्होंने पीडि़ता को परेशान किया था।

हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हमने इसी साल मार्च के महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज की टिप्पणी के खिलाफ अपने अखबार के यू-ट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर कड़ी भत्र्सना की थी। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने एक नाबालिग लडक़ी को पकडक़र एक पुल ने नीचे खींचकर ले जाने, उसके स्तन पकडऩे, और उसके पायजामे के नाड़े को तोडऩे को बलात्कार, बलात्कार की कोशिश नहीं माना था। हमने इस फैसले के अगले ही दिन इसकी कड़ी निंदा करते हुए उम्मीद की थी कि सुप्रीम कोर्ट इसे पलटेगा। कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के इस हिस्से पर रोक भी लगाई थी, लेकिन आधा-पौन साल गुजर जाने पर भी देश में सेक्स-हिंसा के शिकार लोगों पर अदालती हिंसा जारी है। सुप्रीम कोर्ट खासकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक के बाद दूसरे जज द्वारा ऐसी ही संवेदनशील टिप्पणियों को पढक़र हैरान था। एक दूसरे मामले में वहां के एक दूसरे जज संजय कुमार सिंह ने बलात्कार के एक आरोपी को जमानत देते हुए यह लिखा था कि पीडि़ता ने खुद ही मुसीबत को न्यौता दिया था, और वह खुद जिम्मेदार है। लोगों को यह भी याद होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की एक एडिशनल जज पुष्पा गनेरीवाल ने एक बालिका के साथ यौन हिंसा के आरोपी को यह कहकर बरी कर दिया था कि कपड़े के ऊपर से स्तन दबाना यौन अपराध में नहीं आता, और आरोपी के ऊपर पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया जा सकता। हमने उस वक्त भी अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को खारिज करने की मांग की थी।

आज इस पर एक बार फिर लिखने की जरूरत इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट  जब अदालती संवेदनशीलता के लिए कुछ निर्देशक सिद्धांत बनाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि इस तरह की हिंसक, पुरूषवादी, महिला विरोधी, और संवेदनाशून्य टिप्पणियां करने वाले जजों को उनकी बाकी नौकरी तक इस किस्म के मामलों से अलग रखा जाए। जो सदियों का पूर्वाग्रह ढोते हुए हिंसक बने हुए हैं, उन्हें ऐसे किसी भी मामले की सुनवाई का हक नहीं है। जो धर्म या जाति के पूर्वाग्रह से सने हुए रहते हैं, उस किस्म के मामलों से परे ही रखना चाहिए। हम जजों से यह तो उम्मीद नहीं करते किए पुरखों से मिली हिंसा की विरासत से पूरी तरह मुक्त हो सकेंगे, लेकिन उन्हें महिलाओं और बच्चों के मामलों से परे रखना चाहिए।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 9 दिसंबर । आरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2023-24 के आरक्षक जीडी आरक्षक चालक और आरक्षक ट्रेड के दुर्ग,बालोद एवं बेमेतरा जिले के भर्ती के अंतिम परिणाम जारी कर दिए गए हैं । परिणाम छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट,, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय दुर्ग,, पुलिस अधीक्षक कार्यालय  एवं पुलिस कंट्रोल रूम दुर्ग बालोद और बेमेतरा में भी देखे जा सकते हैं।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 9 दिसंबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेशभर के मुक्तिधामों की बदहाल स्थिति को गंभीर मुद्दा मानते हुए सभी जिलों के कलेक्टरों से फोटोग्राफ सहित विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। अदालत को यह रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिसके बाद कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को स्वयं पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर पालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई जनवरी में तय की गई है।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा कि
अंतिम संस्कार में गरिमा का संरक्षण, संविधान के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।
इसलिए राज्य सरकार का दायित्व है कि हर मुक्तिधाम में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।

सरकार ने कोर्ट को बताया कि साफ-सफाई, ग्रीन फेंसिंग या कंटीला तार, शेड की मरम्मत, बिजली–पानी की सुविधा, पुरुष व महिला के लिए अलग शौचालय आदि संबंधी दिशा–निर्देश 6 और 8 अक्टूबर 2025 को जारी किए जा चुके हैं। अदालत ने कहा केवल दिशानिर्देश जारी कर देने से काम पूरा नहीं होता, जमीनी कार्रवाई ज़रूरी है।

यह पूरा मामला तब सामने आया जब बीते 29 सितंबर को चीफ जस्टिस बिलासपुर के रहंगी स्थित मुक्तिधाम में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे।
यहां चारों ओर गंदगी मिली रास्ते का अभाव था। पानी–बैठने की व्यवस्था नहीं थी और प्लेटफॉर्म जर्जर
था। कोर्ट ने इसके बाद स्वतः संज्ञान जनहित याचिका दर्ज की।

बिलासपुर कलेक्टर द्वारा दायर शपथपत्र में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने हॉल को प्रतीक्षालय बनाया गया है। पेयजल व्यवस्था की गई और अंतिम संस्कार प्लेटफॉर्म की मरम्मत हो गई है। मुख्य सड़क से मुक्तिधाम तक सीसी रोड निर्माण हेतु 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है।

संचालन में मानकों का पालन नहीं करने की बात सामने आई

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 9 दिसंबर। गत 4 नवंबर को गतौरा–बिलासपुर सेक्शन में हुई मेमू ट्रेन दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। मुख्य संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुर्घटना का मुख्य कारण ट्रेन संचालन में गंभीर गलती और नियमों का उल्लंघन था। इस हादसे में चालक सहित 13 यात्रियों की मौत हो गई थी।

सीआरएस की रिपोर्ट के अनुसार, 68733 गेवरारोड–बिलासपुर मेमू के लोको पायलट मनोवैज्ञानिक (साइको) परीक्षण में अनुत्तीर्ण थे। रेलवे नियमों के मुताबिक, मेमू या ईएमयू ट्रेन चलाने के लिए साइको टेस्ट पास करना अनिवार्य है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ट्रेन संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी गई।

लोको पायलट के क्षमता प्रमाणपत्र (सक्षमता सर्टिफिकेट) में भी कई खामियां पाई गईं। इसमें निर्धारित प्रारूप का पालन नहीं किया गया। किस सेक्शन के लिए अनुमति है, इसका उल्लेख नहीं था और किस प्रकार के इंजन के लिए सर्टिफिकेट है, इसका भी उल्लेख नहीं है। रजिस्टर और सर्विस रिकॉर्ड में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज नहीं की गई थी। सीआरएस ने रेलवे की इस लापरवाही को गंभीर सुरक्षा जोखिम बताया है।

जांच में जोन के कुछ अधिकारियों ने दलील दी थी कि कि फेल लोको पायलट भी असिस्टेंट लोको पायलट के साथ ड्यूटी कर सकता है। सीआरएस ने इस दलील को पूरी तरह गलत और नियम-विरुद्ध बताया।
रेलवे बोर्ड ने 15 अक्टूबर 2024 को स्पष्ट आदेश जारी किया था कि बिना साइको टेस्ट पास किए मेमू चलाना पूर्णत: प्रतिबंधित है। फिर भी जोन ने अपना अलग नियम लागू कर दिया।

मालूम हो कि गेवरारोड से बिलासपुर की ओर आ रही मेमू खड़ी मालगाड़ी में जा टकराई और इंजन ऊपर चढ़ गया। इस हादसे में चालक सहित 13 यात्रियों की मौत हुई थी और करीब 2 दर्जन यात्री घायल हो गए थे।  जांच के दौरान 91 से अधिक अधिकारियों–कर्मचारियों के बयान लिए गए और घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया गया था।

लोको पायलट विद्यासागर ने 3 जुलाई से 28 अगस्त 2025 तक प्रमोशनल कोर्स तो पास किया, लेकिन 9 जून 2025 को मोटरमैन के लिए अनिवार्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण में फेल हो गए थे। इसके बावजूद उन्हें मेमू पर तैनात कर दिया गया था।

सीआरएस ने अभी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। फाइनल रिपोर्ट आने में कुछ समय लगेगा, जिसमें दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी और सिस्टम की कमियों का विस्तृत विवरण मिल सकता है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 9 दिसंबर। जांजगीर जिले के जंगलों से भटककर एक जंगली हाथी बीते चार दिनों से बिलासपुर के सीपत क्षेत्र में घूम रहा है। हाथी की मौजूदगी से भरुवाडीह, कैमाडीह और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीण पूरी रात जागकर गुज़ार रहे हैं, जबकि खेतों में किसान अपनी सालभर की मेहनत बर्बाद होने को लेकर बेहद चिंतित हैं।

रविवार रात हाथी ने ग्राम पोड़ी के किसान भागवत प्रसाद धीवर के खेत में घुसकर धान व सब्जी की फसल को रौंद दिया। किसान के मुताबिक खेत में रखी 60 बोरी धान में से 3 बोरी हाथी ने खा ली और सब्ज़ियों की बोआई को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हाथी ने किसान भागवत को भी दौड़ा दिया, हालांकि वह किसी तरह घर पहुंचकर जान बचाने में सफल रहा।

पीड़ित किसान ने रात में ही 112 पर कॉल किया, लेकिन सुबह 11 बजे तक कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में नाराज़गी है। वन विभाग ने हाथी की गतिविधियों को देखते हुए गांव-गांव मुनादी कराई है। कारीछापर, जूहली, कैमाडीह, खाड़ा और आसपास के कई गांवों को अलर्ट किया गया है। स्थिति गंभीर देख स्कूलों में एहतियातन छुट्टी घोषित की जा चुकी है।

रेंजर शुभम मिश्रा के नेतृत्व में सीपत, बेलतरा, सोंठी और खोंधरा सर्किल के 20 से अधिक कर्मचारियों की टीम तैनात है जो लगातार हाथी के मूवमेंट पर नजर रख रही है।

हाथी को सोमवार को कैमाडीह से ठरकपुर–भरुवाडीह की ओर लौटते देखा गया।

20 जिलों में बनाए जाएंगे नए वेलफेयर ऑफिसर के पद, हाईकोर्ट में सरकार ने दी जानकारी

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 9 दिसंबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों में लगातार बढ़ती भीड़ और कल्याण अधिकारियों की कमी को बेहद गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार व जेल महानिदेशक को तुरंत प्रभाव से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जेल सिस्टम को दुरुस्त करना ज़रूरी है।

सरकार ने कोर्ट को बताया कि पहले वेलफेयर ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर अलग-अलग पद थे, अब दोनों पदों को मिलाकर एक संयुक्त पद बनाया गया है। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ जेल नॉन-गजटेड-3 सर्विस रूल्स, 2022 में बदलाव किए गए हैं और राज्य के 20 जिला जेलों में वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति के लिए नए पद सृजित करने का प्रस्ताव तैयार है। इसे वित्तीय वर्ष 2026–27 के मुख्य बजट में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

कोर्ट इस बारे में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नई जेल बिल्डिंग बनाते समय मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के मानकों का पालन अनिवार्य किया जाए। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए डीजी प्रिजन्स को विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई मार्च 2026 में होगी।

डीजी जेल द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में बताया गया कि 33 जेलों की कुल क्षमता 14,883 है, जबकि 9 सितंबर 2025 तक कैदियों की संख्या 21,335 पहुंच चुकी है। भीड़ कम करने के लिए कई जेलों में अतिरिक्त बैरक का निर्माण जारी है।

याचिका के अनुसार, राज्य की कुल क्षमता करीब 15 हजार कैदियों की है, जबकि बंद कैदियों की संख्या 20,500 से अधिक है। इससे न केवल भीड़ बढ़ रही है, बल्कि सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ भी गहराती जा रही हैं।

सरकार ने बताया कि बेमेतरा जिले की नई जेल का निर्माण पूरा हो चुका है और अन्य जिलों में भी निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 दिसंबर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता, और आरडीए के पूर्व अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ का सोमवार को मुंबई में निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे, और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनका मुंबई के अस्पताल में इलाज चल रहा था।

नयी दिल्ली, 9 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी को मंगलवार को जन्मदिन की बधाई दी।

सोनिया गांधी मंगलवार को 79 वर्ष की हो गईं।

कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल पार्टी का मार्गदर्शन किया, बल्कि मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे ऐतिहासिक अधिकार-आधारित कानूनों के माध्यम से भारत की तस्वीर बदल दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उन्हें लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना है।’’

कांग्रेस ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि सोनिया गांधी अटूट सत्यनिष्ठा, करुणा और साहस के साथ जीवन जीती हैं।

मुख्य विपक्षी दल ने कहा, ‘‘उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने सिर्फ कांग्रेस का मार्गदर्शन नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऐतिहासिक अधिकार-आधारित कानूनों: मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से भारत को बदल दिया। इनसे लाखों नौकरियां, आशा, शिक्षा, आवाज और सम्मान मिला।’’

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा, ‘‘कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई। उनका जीवन त्याग, निस्वार्थ सार्वजनिक सेवा और धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उनका सैद्धांतिक मार्ग और मार्गदर्शन प्रगतिशील और समावेशी भारत के लिए हमारे सामूहिक प्रयासों को मजबूत करता रहेगा।’’

सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहीं सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं हैं। उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाद्रा पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

वर्तमान में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष होने के साथ-साथ वह राज्यसभा की सदस्य भी हैं। (भाषा)

-दीपाली जगताप

महाराष्ट्र में पुणे ज़िले के एक सरकारी आदिवासी हॉस्टल की कई छात्राओं ने आरोप लगाया है कि छुट्टियों से लौटने पर, हॉस्टल में प्रवेश से पहले उनसे यूरिन प्रेग्नेंसी टेस्ट (यूपीटी) कराया जाता है, जबकि सरकारी नियमों में ऐसी कोई शर्त नहीं है.

महाराष्ट्र की आदिवासी विकास आयुक्त लीना बंसोड़ ने कहना है कि ऐसा कोई टेस्ट नहीं करवाया जाना चाहिए.

लेकिन प्रशासनिक दावों के बावजूद छात्राएं कहती हैं कि परीक्षण रोकने के निर्देश के बाद भी प्रक्रिया जारी है.

महाराष्ट्र के आदिवासी विकास विभाग की ओर से चल रहे सरकारी हॉस्टल में रहने वाली कॉलेज छात्रा स्नेहा (बदला हुआ नाम) ने बीबीसी न्यूज़ मराठी को बताया, "हमें टेस्ट क्यों करवाना पड़ता है? जब से मैं फर्स्ट ईयर में आई हूँ, मैडम कहती हैं कि अगर हम टेस्ट नहीं कराएंगे, तो हमें यहां हॉस्टल में रहने नहीं दिया जाएगा."

इस हॉस्टल की कई अन्य छात्राओं ने भी यही आरोप दोहराया.

आशा (बदला हुआ नाम) ने भी कहा, "हमारी शिकायत ये है कि सात-आठ दिन की छुट्टी से आने के बाद हमें यूपीटी टेस्ट देना पड़ता है. इसे बंद किया जाना चाहिए."

उनके साथ मौजूद एक अन्य छात्रा रेखा (बदला हुआ नाम) ने कहा, "यूपीटी टेस्ट तब होता है जब लड़कियां घर में छुट्टियां बिताकर लौटती हैं. मुझे हॉस्टल में ही इसके बारे में बताया गया था."

वह आगे कहती हैं, "वे यूपीटी टेस्ट किए बिना फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट नहीं देते. इसकी एक प्रक्रिया है. वे प्रक्रिया का पालन करके ही सर्टिफ़िकेट देते हैं."

इन छात्राओं का कहना है कि छुट्टियों के बाद उनसे फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट मांगा जाता है और फिर प्रेग्नेंसी टेस्ट कराना पड़ता है.

सरकारी नियमों के अनुसार हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के लिए प्रेग्नेंसी टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं है. संबंधित अधिकारियों ने भी यह साफ़ कर दिया है.

स्नेहा (बदला हुआ नाम) कहती हैं, "हमें एक प्रेग्नेंसी किट लेनी होती है. उससे टेस्ट करवाना होता है. अगर टेस्ट नेगेटिव आता है, तभी हॉस्टल में रहने की अनुमति मिलती है."

अगर छात्राएं यूपीटी टेस्ट न करें और बाक़ी टेस्ट करके मेडिकल पूरा कर लें, तो क्या होगा?

इस बारे में बात करते हुए एक अन्य छात्रा आशा (बदला हुआ नाम) ने कहा, "वे कहते हैं कि यूपीटी टेस्ट अनिवार्य है. अगर आप ऐसा नहीं करेंगी, तो वे आपको छात्रावास में प्रवेश नहीं करने देते."

आशा ने भी 24 नवंबर को यह टेस्ट करवाया था.

वह बताती हैं, "मुझे मेडिकल टेस्ट के लिये फ़ॉर्म मिला. इसके बाद प्रेग्नेंसी किट मिली. किट के साथ सरकारी अस्पताल जाना होता है. अस्पताल में उस पर लिख देते हैं कि मुझे यूपीटी करवाना है. वहां से आपको दूसरे डॉक्टर के पास जाना होता है. आपको शौचालय से पेशाब लेकर उनके सामने किट में डालना होता है. अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो वे उसे लिख लेते हैं. फिर हमें मैडम के हस्ताक्षर और मुहर के साथ फ़ॉर्म कॉलेज में जमा करवाना होता है."

छात्राओं ने इस सारी प्रक्रिया को बेहद 'शर्मनाक' बताया है.

स्नेहा (बदला हुआ नाम) ने कहा, "हमने यह मुद्दा उठाया है. लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है."

एक अन्य छात्रा ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि उसने कई बार प्रेग्नेंसी टेस्ट कराया है. बीबीसी मराठी को छात्राओं ने बताया कि सभी लड़कियों को ये टेस्ट करवाना पड़ता है.

आशा (बदला हुआ नाम) ने कहा कि इस स्थिति का असर न केवल लड़कियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है, बल्कि वे मानसिक तनाव से भी गुज़र रही हैं.

वह आगे कहती हैं, "यूपीटी टेस्ट बंद होना चाहिए. लोग हमें शक की निगाहों से देखते हैं. लोगों को लगता है कि 'जब हम शादीशुदा नहीं हैं, तो यह टेस्ट क्यों करवा रहे हैं?'

आश्रम स्कूल की छात्राओं का भी यही अनुभव
पुणे ज़िले के एक आश्रम स्कूल से भी यही शिकायत मिली है.

महाराष्ट्र के पहाड़ी और दूरदराज़ इलाक़ों में रहने वाले लोगों की सामाजिक और शैक्षिक प्रगति के लिए आश्रम स्कूल चलाए जाते हैं.

महाराष्ट्र का आदिवासी विकास विभाग 552 सरकारी आश्रम स्कूल चलाता है. इनमें से 412 सरकारी आश्रम स्कूल आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में और 140 आदिवासी उप-योजना क्षेत्र से बाहर हैं.

इसके अलावा, राज्य में कई स्तरों पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए सरकारी हॉस्टल चलाए जाते हैं. ये हॉस्टल भी आदिवासी विकास विभाग के तहत आते हैं.

एक अभिभावक ने यह भी पुष्टि की कि पुणे ज़िले में ही एक आश्रम स्कूल में भी छात्राओं को गर्भावस्था परीक्षण कराना अनिवार्य है. संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करने के बाद वहां के एक डॉक्टर ने भी इस बारे में जानकारी दी है.

इस आश्रम स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा की माँ ने बताया, "सिर्फ़ मासिक धर्म वाली लड़कियों को ही मेडिकल करवाना पड़ता है. मेडिकल में किट का इस्तेमाल होता है. किट के ज़रिए पेशाब की जांच होती है. फिर अगर वह पॉज़िटिव है या नेगेटिव, तो फ़ॉर्म पर वे उसी हिसाब से लिख देते हैं."

माँ ने बताया, "कुछ सरकारी ज़िम्मेदारी भी होनी चाहिए. हर लड़की को ये टेस्ट करवाने के लिए 150-200 रुपये का ख़र्च करने पड़ते हैं. हर बार माता-पिता को इसका ख़र्च उठाना पड़ता है."

इस संबंध में जानकारी लेने के लिए हम संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए.

एक डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "आश्रम स्कूल के निर्देशानुसार, वे यूपीटी परीक्षण किट लाती हैं. हमारे पास भी यूरिन प्रेग्नेंसी टेस्ट के लिए किट उपलब्ध हैं. यह हमारे रजिस्टर में भी दर्ज है और आश्रम स्कूल के फ़ॉर्म पर भी इसका उल्लेख है. इस आश्रम स्कूल में 12वीं कक्षा तक की लड़कियाँ हैं. "

जब उनसे पूछा गया कि गर्भावस्था परीक्षण के दौरान छात्राओं के साथ कौन होता है, तो उन्होंने कहा, "कभी-कभी माता-पिता होते हैं. कभी-कभी दादा-दादी होते हैं. कई बार लड़कियां अकेली आती हैं."

परीक्षण रोकने की मांग
छात्र संगठन 'स्टूडेंट फे़डरेशन ऑफ इंडिया' ने इस टेस्ट को रोकने की मांग की है और प्रशासन को एक बयान भी सौंपा है.

एसएफआई की पुणे ज़िला अध्यक्ष संस्कृति गोडे ने कहा, "जब हम यूपीटी टेस्ट के लिए जाते हैं, तो हमें वहां लोगों का सामना करना पड़ता है. वहां के डॉक्टर भी इसे जिस तरह से देखते हैं, वह मानसिक यातना है."

वो कहती हैं, "हमने बार-बार इस बात का विरोध किया है. लड़कियों का यूपीटी टेस्ट करवाना उन्हें मानसिक यातना देने जैसा है. हमारी मांग है कि यूपीटी टेस्ट फौरन बंद किया जाए."

राज्य महिला आयोग की भूमिका
इसी साल सितंबर में, पुणे के एक हॉस्टल में गर्भावस्था परीक्षण किए जाने की बात सामने आई थी. राज्य महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और इसे रोकने का निर्देश दिया.

बीबीसी मराठी से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकनकर ने कहा, "मुझे एक ट्वीट के ज़रिए शिकायत मिली थी. उन्होंने कहा था कि आदिवासी लड़कियों के लिए एक सरकारी छात्रावास है, जहां यूपीटी टेस्ट कराया जाता है."

रुपाली कहती हैं, "यह मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था. मैंने बिना कोई जानकारी दिए वाकड स्थित हॉस्टल का अचानक दौरा किया. लड़कियों को एक तरफ़ ले जाकर उनसे बात करने पर पता चला कि कुछ लड़कियों को यूपीटी टेस्ट देना पड़ा था."

उन्होंने कहा, "क़ानून में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है. पढ़ाई के दौरान लड़कियों का यह टेस्ट कराना उनके आत्मविश्वास को नष्ट करने जैसा है."

"साथ ही, सर्कुलर में क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. ऐसा कोई नियम नहीं है कि एडमिशन के समय यह टेस्ट लिया जाए. हमने नोटिस जारी कर दिया है कि संबंधित विभाग के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए."

आदिवासी और स्वास्थ्य विभाग ने क्या कहा?
आदिवासी विकास आयुक्तालय ने 30 सितंबर को इस संबंध में एक पत्र जारी किया.

इसमें यह निर्देश दिया गया कि सरकारी छात्रावासों में स्वास्थ्य जांच के दौरान लड़कियों पर गर्भावस्था परीक्षण के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए.

इस संबंध में परियोजना अधिकारी प्रदीप देसाई ने स्पष्ट किया कि "हम किसी भी लड़की को यूपीटी परीक्षण लिए नहीं कह रहे हैं, इस संबंध में हमारे पास कोई पत्राचार नहीं हुआ है."

लेकिन इन दावों के बावजूद कई लड़कियों ने बीबीसी मराठी को बताया कि उन्हें अक्तूबर और नवंबर में प्रेग्नेंसी टेस्ट कराना पड़ा था.

इस बारे में आदिवासी विकास आयुक्त लीना बंसोड़ ने कहा, "आदिवासी विकास विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए. कहीं भी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है. "

पुणे ज़िला सिविल सर्जन डॉक्टर नागनाथ येमपल्ले ने कहा, "यूपीटी टेस्ट चार महीने पहले से बंद कर दिया गया है. पहले, जब लड़कियां घर से हॉस्टल लौटती थीं तो उनसे यह टेस्ट कराने को कहा जाता था." (bbc.com/hindi)

मुंबई, 9 दिसंबर। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की 16 दिसंबर को अबुधाबी में होने वाली नीलामी में कुल 350 क्रिकेटरों की बोली लगेगी जिनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं।

हाल ही में वनडे में संन्यास से वापसी करने वाले दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का नाम भी अंतिम सूची में शामिल किया गया है। उनका आधार मूल्य एक करोड़ रुपये है। इस सूची में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी शामिल हैं, जिनका आधार मूल्य दो करोड़ रुपये है। स्मिथ आखिरी बार 2021 में आईपीएल में खेले थे।

आईपीएल की एक विज्ञप्ति के अनुसार खिलाड़ियों की नीलामी के लिए कुल 1390 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था। इसे बाद में घटाकर 1005 पर दिया गया था। इन खिलाड़ियों में से ही अंतिम 350 खिलाड़ियों की सूची तैयार की गई है। आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी टीमें इन 350 खिलाड़ियों में से ही बाकी बचे 77 स्थान को भरेंगे।

नीलामी में खिलाड़ियों के पहले सेट में भारत और मुंबई के बल्लेबाज पृथ्वी साव और सरफराज खान शामिल हैं। इन दोनों ने अपना आधार मूल्य 75 लाख रुपये रखा है। साव 2018 से 2024 तक आईपीएल में खेले थे, लेकिन पिछली बार नीलामी में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था। सरफ़राज़ 2021 के बाद से इस प्रतियोगिता में नहीं खेले हैं।

आईपीएल द्वारा साझा की गई सूची में दो आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन ग्रीन और जेक फ्रेजर मैकगर्क के अलावा न्यूजीलैंड और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे और दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर भी शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक का आधार मूल्य दो करोड़ रुपये है।

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा रिलीज किए गए ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर ने अपना आधार मूल्य दो करोड़ रुपये रखा है। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले कुणाल चंदेला और अशोक कुमार भी नीलामी की अंतिम सूची में शामिल हैं।

तीन बार की विजेता केकेआर 64.3 करोड़ रुपये की सबसे अधिक धनराशि के साथ नीलामी में उतरेगी। उसके बाद पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का नंबर आता है जिसके पास 43.4 करोड़ रुपये की धनराशि बची है। एक बार आईपीएल खिताब जीत चुकी सनराइजर्स हैदराबाद 25.5 करोड़ रुपये के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर है।

नीलामी की अंतिम सूची में इंग्लैंड के 21 खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ, तेज गेंदबाज गस एटकिंसन, लियाम लिविंगस्टोन और टेस्ट सलामी बल्लेबाज बेन डकेट शामिल हैं।

इस नीलामी में ग्रीन पर बड़ी बोली लगने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया के कुल 19 खिलाड़ी सूची में शामिल हैं। इनमें ग्रीन के अलावा जोश इंगलिस, मैथ्यू शॉर्ट, कूपर कोनोली और ब्यू वेबस्टर अन्य प्रमुख नाम हैं।

दक्षिण अफ्रीका के 15 खिलाड़ी नीलामी सूची का हिस्सा हैं। इनमें डीकॉक और मिलर के साथ तेज गेंदबाज एनरिक नोर्किया, लुंगी एनगिडी, गेराल्ड कोएट्जी और ऑलराउंडर वियान मुल्डर भी शामिल हैं।

नीलामी की सूची में जगह बनाने वाले वेस्टइंडीज के नौ खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ और शमर जोसेफ, एकीम ऑगस्टे, शाई होप और रोस्टन चेस शामिल हैं।

श्रीलंका के जिन 12 खिलाड़ियों ने नीलामी सूची में जगह बनाई है उनमें वानिंदु हसरंगा, दुनीथ वेल्लालेज, महेश तीक्षाना, त्रवीन मैथ्यू, पथुम निसांका, कुसल मेंडिस और कुसल परेरा भी शामिल है।

न्यूजीलैंड के 16 और अफगानिस्तान के 10 खिलाड़ियों को नीलामी सूची में जगह मिली है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों में रचिन रवींद्र भी शामिल हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज कर दिया था। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों में रहमानुल्लाह गुरबाज और नवीन उल हक भी शामिल हैं। (भाषा)

छतरपुर (मध्यप्रदेश), नौ दिसंबर। मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो स्थित एक होटल में कथित तौर पर विषाक्त भोजन खाने से तीन कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय ‘गौतम होटल’ में खाना खाने के बाद आठ कर्मचारी सोमवार रात बीमार हो गए थे जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर ग्वालियर रेफर कर दिया गया।

जिला प्रशासन ने एक बयान में तीन कर्मचारियों की मौत की पुष्टि की है और मृतकों के परिजनों के लिए तत्काल 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।

बयान के अनुसार, मृतकों की पहचान प्रागीलाल कुशवाहा, गिरिजा रजक और रामस्वरूप कुशवाहा के रूप में की गई है।

प्रशासन ने घटना सामने आने के बाद कथित विषाक्त भोजन को जांच के लिए भेज दिया है।

छतरपुर जिला अस्पताल के डॉ. रोशन द्विवेदी ने बताया कि खजुराहो से विषाक्त भोजन के सेवन से बीमार हुए आठ लोगों को सोमवार रात यहां भर्ती कराया गया था।

सिविल सर्जन शरद चौरसिया ने बताया कि मरीजों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर भेजा गया। (भाषा)

अहमदाबाद, 9 दिसंबर। अहमदाबाद की सड़कों पर स्कूटर दौड़ाने वाली 87 वर्षीय मंदाकिनी शाह और उनकी 84 वर्षीय बहन उषाबेन के लिए उम्र केवल एक संख्या है। उन्हें इंटरनेट पर ‘बाइकर दादियां’ के नाम से खूब शोहरत मिल रही है।

मंदाकिनी उर्फ मंदाबेन स्कूटर चलाती हैं, जबकि उषाबेन ‘साइडकार’ में बैठती हैं। उनके वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग बॉलीवुड की मशहूर फिल्म शोले के जय और वीरू (अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र) से उनकी तुलना कर रहे हैं।

सूती साड़ी पहने इन बहनों को सड़कों पर यातायात के बीच से गुजरते देखना सशक्तीकरण की एक प्रेरणादायक तस्वीर पेश करता है।

छह भाई-बहनों में सबसे बड़ी और स्वतंत्रता सेनानी की बेटी मंदाबेन ने बताया कि उन्हें हमेशा से मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाने का शौक था, लेकिन युवावस्था में रुपयों की कमी के कारण वह खरीद नहीं पाईं।

मंदाबेन एक पूर्व शिक्षिका हैं और उन्होंने शादी नहीं की।

उन्होंने कहा, “मैंने 62 साल की उम्र में स्कूटर चलाना सीखा और आज भी बिना किसी परेशानी के चलाती हूं। अपनी मजबूत इच्छाशक्ति के कारण ही मैं इस उम्र में भी शहर के भारी यातायात के बीच बिना डरे स्कूटर चला पाती हूं।”

इस जोशीली अस्सी वर्षीय महिला ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों से मिल रहे प्यार और सराहना की उन्हें कल्पना भी नहीं थी।

मंदाबेन ने कहा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मशहूर हो जाऊंगी। अजनबी लोग मुझसे संपर्क करते हैं और मेरे जज़्बे की सराहना करते हैं। लोग मुझे प्रेरित करते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरी उम्र की वजह से घर बैठने की सलाह भी देते हैं।”

मंदाबेन यूं तो छड़ी के सहारे चलती हैं, लेकिन वह जीप चलाना भी जानती हैं और कई बार गांव तक गाड़ी चलाकर जाती हैं।

वह कहती हैं, “महिलाओं को ड्राइविंग सीखनी चाहिए और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।”

अपनी बहन के साथ साइडकार की सवारी का आनंद लेने वाली उषाबेन कहती हैं कि जब लोग उन्हें देख ‘जय-वीरू’ कहकर पुकारते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वह उम्मीद करती हैं कि दूसरी महिलाएं भी उनसे प्रेरणा लेंगी। (भाषा)

बेलगावी (कर्नाटक), 9 दिसंबर। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए इस दक्षिणी राज्य के साथ सहयोग नहीं कर रहा।

उन्होंने कहा कि विधानमंडल का चालू शीतकालीन सत्र राज्य के ज्वलंत मुद्दों मुख्य रूप से किसानों पर केंद्रित होगा। उन्होंने विपक्ष से फसल खरीद और क्षेत्रीय विकास के मुद्दे को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए सरकार के साथ आने का आग्रह किया।

कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शिवकुमार ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘हमें नहीं पता कि केंद्र इस मामले को सुलझाने में हमारे साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहा। हमें नहीं पता कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत फसलों की खरीद के लिए धनराशि क्यों जारी नहीं कर रहा।’’

कर्नाटक विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बेलगावी में आयोजित किया जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ‘‘किसानों के साथ हो रहे अन्याय’’ के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।

शिवकुमार ने भाजपा के प्रदर्शन के आह्वान की आलोचना की और सिंचाई एवं फसल खरीद पर निर्णायक कदम उठाने के पार्टी के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए।

उन्होंने पूछा, ‘‘क्या भाजपा ने कभी अपर कृष्णा प्रोजेक्ट (यूकेपी), गन्ना और मक्का खरीद पर हमारे जैसे ठोस फैसले लिए हैं?’’

फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने में केंद्र की जिम्मेदारी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘एमएसपी कौन तय करता है? केंद्र ही तय करता है। पिछले 10 वर्ष से उसने चीनी की कीमतें नहीं बढ़ाईं। वे मिलों को समर्थन देने का फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं?’’

उन्होंने कहा कि किसानों को बचाया जाना चाहिए, भले ही इससे नुकसान ही क्यों न हो।

शिवकुमार ने भाजपा के विरोध प्रदर्शन को खारिज करते हुए कहा, ‘‘चूंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं।’’

इस बीच, यतींद्र सिद्धरमैया के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि उनके पिता सिद्धरमैया मुख्यमंत्री के रूप में पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, शिवकुमार ने कहा, ‘‘मुझे इस बात की खुशी है।’’

यतींद्र ने सोमवार को दावा किया था कि कांग्रेस आलाकमान ने कहा है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और उनका मानना है कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री के रूप में पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। (भाषा)

पणजी, 9 दिसंबर। उत्तरी गोवा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद भूखंड के मूल मालिक प्रदीप घाड़ी अमोणकर ने मंगलवार को दावा किया कि वह पिछले 20 साल से इस नाइटक्लब की अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

अमोणकर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उन्होंने 1994 में यह जमीन खरीदी थी और 2004 में सुरिंदर कुमार खोसला के साथ बिक्री समझौता किया था, जो भुगतान न करने के कारण रद्द हो गया। इसके बावजूद खोसला ने जमीन पर नाइटक्लब शुरू कर दिया, जिसे बाद में ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा ने ले लिया।

अमोणकर ने सुनील दिवकर के साथ मिलकर क्लब की अवैध गतिविधियों के संबंध में स्थानीय आरपोरा-नागोआ पंचायत में शिकायत दर्ज कराई थी। पंचायत ने 2024 में खोसला को निर्माण ध्वस्त करने का नोटिस भी जारी किया, लेकिन खोसला ने पंचायत निदेशालय से उस आदेश पर स्थगन प्राप्त कर लिया।

अमोणकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खोसला को इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी बताया।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं पिछले 20 साल से खोसला के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, जो मेरी इस जमीन में हर तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त रहा है।’’

पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित नाइट क्लब में शनिवार देर रात भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में नाइटक्लब के 20 कर्मचारी और पांच पर्यटक शामिल थे जिनमें से चार दिल्ली के थे।

इस बीच, राज्य के अधिकारियों ने अवैध गतिविधि जारी रखने की अनुमति देने के लिए स्थानीय पंचायत को जिम्मेदार ठहराया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोमवार को बताया कि सरपंच ने नाइटक्लब को बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, इमारत की मरम्मत और व्यापार लाइसेंस समेत कई अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिए थे।

इसने कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि नाइटक्लब का व्यापार लाइसेंस मार्च 2024 में ही समाप्त हो चुका था, फिर भी इसका संचालन जारी रहा।

गोवा पंचायत राज अधिनियम की धारा 72-ए के तहत स्थानीय निकाय (पंचायत) को ऐसी अवैध रूप से संचालित परिसंपत्तियों को सील करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे। (भाषा)

केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स पर चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा में 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर चर्चा होगी.

रिजिजू ने कहा, "राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 साल होने पर विशेष चर्चा शुरू होगी. वंदे मातरम की चर्चा राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह जी शुरू करेंगे. यह चर्चा दो दिन चलेगी."

उन्होंने बताया, "लोकसभा में इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स को लेकर आज चर्चा शुरू होगी. अगर आज चर्चा पूरी नहीं होती है तो कल भी चर्चा होने की संभावना है."

लोकसभा में सोमवार को 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हुई. इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और विपक्षी नेताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया.(bbc.com/hindi)

चेन्नई, 9 दिसंबर। तमिलनाडु के मंत्री के एन नेहरू ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर उन्हें बदनाम करने के लिए लगातार निशाना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह कानूनी रूप से आरोपों का सामना करेंगे।

नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग (जो उनके पास है) में 1,020 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी और निविदा से जुड़े घोटाले के आरोप का जवाब देते हुए नेहरू ने ईडी की निंदा की और आरोप लगाया कि वह विपक्षी दलों के साथ मिल गया है जो द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की उपलब्धियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसलिए उन्हें ‘‘बदनाम’’ करने के लिए ‘‘लगातार निशाना बना रहे हैं।’’

मंत्री ने सोमवार को यहां एक बयान में कहा, ‘‘मैं कानून के अनुसार इसका सामना करूंगा। यह निंदनीय है कि प्रवर्तन विभाग विपक्षी दलों के साथ शामिल हो गया है, जो द्रमुक सरकार की उपलब्धियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते और लगातार मुझे निशाना बना रहा है। वह मुझे बदनाम कर रहा है।’’

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में उनके विभाग द्वारा 24,752 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं और 1.22 करोड़ से अधिक लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। उन्होंने कहा कि 77.28 लाख अन्य लोगों तक सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं।

नेहरू ने कहा, ‘‘द्रमुक सरकार की इन उपलब्धियों ने अन्ना द्रमुक-भाजपा गठबंधन की नींद उड़ा दी है। विशेष रूप से ये उपलब्धियां भाजपा के लिए बड़ा खतरा हैं।’’

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने 2013 में लिए गए ऋण को लेकर उनके भाई के खिलाफ दर्ज मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कोई अपराध नहीं हुआ था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को भी रद्द कर दिया है।

मंत्री ने बयान में कहा, ‘‘हालांकि, भाजपा बार-बार ईडी को दुष्प्रचार में शामिल होने के लिए मजबूर कर रही है। मैं अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का कानून के मुताबिक सामना करूंगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम लोगों की सेवा करने आए हैं और ईडी या केंद्र सरकार के राजनीति से प्रेरित बदनाम करने के अभियान से नहीं डरेंगे।’’ (भाषा)

-तुषार कुलकर्णी, प्राची कुलकर्णी

हम अक्सर सुनते हैं कि सच कल्पना से भी ज़्यादा हैरान करने वाला होता है. हालांकि जब तक हम उसे अनुभव नहीं करते, तब तक यह केवल एक कहावत जैसी लगती है. लेकिन 'शिवम' और उनके परिवार के साथ जो हुआ वो इससे कहीं अनोखा मामला है.

इस परिवार ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि जिसका श्राद्ध उन्होंने अपने हाथों से किया था, वे कुछ सालों बाद लौट आएगा. लेकिन पुणे के क्षेत्रीय मानसिक चिकित्सालय के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के सहयोग से ऐसा ही कुछ हुआ है.

साल 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ में जिस व्यक्ति के बह जाने की ख़बर आई थी और जिसे मृत घोषित कर दिया गया था और फिर परिवार ने उसका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर श्राद्ध किया था, वो शख्स महाराष्ट्र में जीवित मिला है.

दरअसल, साल 2021 में छत्रपति संभाजीनगर जिले के वैजापुर तालुका में एक मंदिर में चोरी करते हुए कुछ लोग पकड़े गए. चोरों ने गाँव वालों को बताया कि मंदिर में चोरी यहीं रहने वाले व्यक्ति ने की है.

उस मंदिर में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति रहते थे. उन्हें चोरी के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था.

जब उन्हें अदालत में लाया गया, तो जज ने पाया कि वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और पोलियो से भी पीड़ित हैं. वे दोनों पैरों में कमज़ोरी के कारण चलने में भी असमर्थ थे.

अदालत ने निर्देश दिया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाए क्योंकि वे कुछ शब्द बुदबुदा रहे थे.

अदालत कुछ भी पूछती, वो व्यक्ति उस सवाल का जवाब 'ॐ नमः शिवाय' कहकर देते. इन्हें पुणे की येरवडा मानसिक चिकित्सालय में क़ैदी वार्ड में भर्ती कराया गया.

वहाँ के कर्मचारी उन्हें 'शिवम' कहकर पुकारने लगे. यह उनका असली नाम नहीं है, बल्कि वहाँ के कर्मचारियों द्वारा दिया गया नाम है.

संबंधित मनोरोग अस्पताल के समाज सेवा विभाग की अधीक्षक रोहिणी भोसले ने बीबीसी मराठी को बताया कि शिवम की उम्र लगभग 50-52 साल है.

शिवम किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे. कर्मचारी जो भी कहते, वे इसे ख़ामोशी से सुनते और उसका पालन करते थे.

साल 2023 में रोहिणी भोसले संबंधित वार्ड की समाज सेवा अधीक्षक बन गईं. उसके बाद रोहिणी ने शिवम की फ़ाइल देखी. उन्होंने शिवम से बात करने की कोशिश की.

शिवम मराठी नहीं जानते थे. जब रोहिणी ने देखा कि वह थोड़ी-थोड़ी हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने शिवम से हिंदी में बात करने की कोशिश की.

तभी उन्हें एहसास हुआ कि शिवम पहाड़ी हिंदी में बोल रहे हैं.

यह महसूस करते हुए कि शिवम अपने परिवार या पुरानी यादों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहे हैं, रोहिणी ने शिवम से उनके स्कूल के बारे में पूछा.

जब स्कूल की बात उठी, तो उन्होंने रुड़की के एक स्कूल का नाम बताया. (शिवम की पहचान छिपाने के लिए स्कूल का नाम नाम उजागर नहीं किया गया है)

रोहिणी ने बीबीसी मराठी को बताया, "जब मैंने स्कूल का नाम सुना, तो मुझे पहले तो यह भी नहीं पता था कि यह किस शहर में है. लेकिन फिर बातचीत में हरिद्वार का ज़िक्र हुआ और मैंने गूगल पर देखना शुरू किया कि क्या हरिद्वार और उसके आस-पास इस नाम का कोई स्कूल है."

रोहिणी कहती हैं, "मुझे शिवम के बताए नाम का एक स्कूल मिला. मैंने शिवम को उस स्कूल की तस्वीर दिखाई और उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया. उनकी आँखों में चमक आ गई."

इसके बाद रोहिणी ने रुड़की और हरिद्वार की पुलिस से संपर्क किया. फिर जब उत्तराखंड पुलिस ने खोजबीन की, तो उन्हें ऐसे विवरण वाले एक व्यक्ति का रिकॉर्ड मिला.

लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज था कि साल 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ में वो (शिवम) बह गए थे.

रोहिणी बताती हैं कि पुलिस ने पहले शिवम के परिवार से संपर्क किया और पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति लापता हुआ है. तब परिवार ने बताया कि उनका भाई केदारनाथ की बाढ़ में बह गया है. जब उनका शव नहीं मिला, तो हमने प्रतीकात्मक तौर पर अंतिम संस्कार कर दिया.

पुलिस ने उन्हें शिवम की तस्वीर दिखाई तो भाई ने शिवम को पहचान लिया.

शिवम वैजापुर कैसे पहुंचे?
शिवम कई सालों से लापता थे. बताया गया है कि वे साल 2013 में आई बाढ़ में बह गए थे, लेकिन वो इस घटना से पहले से ही लापता थे.

रोहिणी बताती हैं कि वे लगभग बीस सालों से घर से दूर थे. शिवम को कुछ भी याद नहीं कि वह उत्तराखंड से वैजापुर कैसे पहुंचे तो वे इस बारे में कुछ नहीं बता सके.

साल 2015 में, शिवम ने वैजापुर के एक मंदिर में रहने लगे. वे वहीं खाते-पीते और सोते थे. साफ-सफाई भी कर लेते थे.

लेकिन रोहिणी ने कहा कि कोई नहीं जानता कि वे वहां कैसे पहुंचे.

तो आखिर शिवम के परिवार ने उन्हें कैसे पहचाना?

दरअसल शिवम के सामने उत्तराखंड में उनके परिवार वालों को वीडियो कॉल किया गया.

शिवम के भाई ने वीडियो कॉल पर बात की और उन्होंने उन्हें पहचान लिया.

इतना ही नहीं, शिवम ने भी अपने भाई को पहचान लिया और सभी की आँखों में आँसू आ गए.

मनोरोग अस्पताल के अधीक्षक डॉ. श्रीनिवास कोलोड ने कहा, "उसके बाद, शिवम अस्पताल में बहुत खुश रहने लगे. ऐसा कहते हैं, ब्लड इज थिकर देन एनी लिक्विड. ये चीज हमने हमारी आंखों से देख ली. इतने साल के बाद भी शिवम ने अपने भाई को पहचान लिया था."

शिवम का परिवार उनसे मिलने पुणे आया, लेकिन उन्हें ले जाने में समस्या आ गई.

शिवम पर लगे चोरी के आरोपों का क्या हुआ?
शिवम के रिश्तेदार तो मिल गए, लेकिन उन्हें चोरी के मामले से बरी नहीं किया गया था जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कैदियों के मनोरोग वार्ड में भर्ती करा दिया गया.

रोहिणी भोसले कहती हैं, "जब मुझे इस बारे में पता चला, तो मैंने इस केस का स्टेटस चेक किया.

"लेकिन केस में मुकदमा नहीं चल रहा था. जब पुलिस और जज को इसकी जानकारी दी गई, तब 2023 में चार्जशीट दाखिल की गई. ​​उसके बाद ही केस की सुनवाई हुई."

चूँकि शिवम चलने में असमर्थ है, इसलिए उन्हें वीडियो कॉल के ज़रिए अदालत में पेश किया गया. चोरी के मामले के संदिग्धों ने अदालत को बताया कि शिवम चोरी में शामिल नहीं थे. लेकिन जब गाँव वालों ने हमें पकड़ा, तो हमने उसी जगह काम करने वाले आदमी का नाम झूठ बोला, इस डर से कि वे हमें मार डालेंगे,

रोहिणी कहती हैं, उनकी गवाही के बाद, सितंबर 2025 में मामले का फैसला सुनाया गया और शिवम को बरी कर दिया गया. इस आदेश की एक कॉपी नवंबर में आई और उसरे बाद हमने शिवम को उनके परिजनों को सौंप दिया.

शिवम के परिवार से मुलाकात और विदाई
रोहिणी कहती हैं कि शिवम और उनके परिवार से मिलना हमारे लिए अविस्मरणीय क्षण था.

रोहिणी ने कहा, "पिछले चार सालों से, अस्पताल के कर्मचारी ब्रदर नीलेश दिघे और सिस्टर कविता गाडे वार्ड में शिवम की बहुत अच्छी देखभाल कर रहे थे.''

"शिवम को अलविदा कहना हमारे लिए एक भावुक क्षण था क्योंकि वह सभी के लिए परिवार के सदस्य जैसा हो गए थे , लेकिन हम सभी इस बात से निश्चित रूप से खुश थे कि वह अपने परिवार के पास जा रहे थे."

अधीक्षक डॉ. श्रीनिवास कोलोड ने कहा, "पिछले चार-पाँच साल में हमारा उनके साथ एक भावनात्मक रिश्ता बन गया. वे बहुत ही शांत और सौम्य व्यक्ति हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं. चाहे खाने के बाद प्लेटें धोना हो या हमारे बिस्तर लगाना हो, वह अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं."

मनोरोग अस्पताल के अधीक्षक डॉ. श्रीनिवास कोलोड ने कहा कि यह पहला अवसर है जब कैदी वार्ड में किसी मरीज को इस तरह से उसके परिवार से मिलाया गया.

रोहिणी भोसले ने कहा कि शिवम के भाई सरकारी नौकरी में हैं और उन्होंने इस घटना के संबंध में मीडिया में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.

रोहिणी ने कहा कि परिवार फिलहाल खुश है, लेकिन साथ ही उन्होंने अनुरोध किया है कि उनकी निजता का सम्मान किया जाए, इसलिए बीबीसी ने उनके परिवार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मांगी है. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 9 दिसंबर। पुलिस की महिला आरक्षक से  एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया गया है।शादी डॉट कॉम से महिला कांस्टेबल की आरोपी से मुलाकात हुई थी। आरोपी ने खुद को दिल्ली का डॉक्टर होना बताकर  झांसे में लिया था। दोनों के बीच फ़ोन पर लगातार बातचीत होती रही। आरोपी ने महिला कांस्टेबल से रायपुर में दुष्कर्म का भी प्रयास किया था । आरोपी ने महिला कांस्टेबल की फ़ोटो एडिट कर अश्लील फोटो में तब्दील कर वायरल करने की धमकी देकर 4 लाख रुपये की वसूली की। पीड़िता की शिकायत पर पुरानी बस्ती पुलिस ने बीएनएस की धारा 308, 318, 351, 62 और 64 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस साइबर सेल और शादी डाट काम प्रबंधन की मदद से आरोपी कथित डाक्टर की पतासाजी कर रही है।

नयी दिल्ली, 9 दिसंबर। भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगामी जनगणना के लिए जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति 15 जनवरी 2026 तक पूरी करने का निर्देश दिया है। यह जानकारी एक नवीनतम परिपत्र में दी गई है।

परिपत्र के अनुसार, इस डेटा संग्रह कवायद के लिए प्रगणक और पर्यवेक्षक मुख्य जनगणना अधिकारी होंगे।

इसमें कहा गया है कि लगभग 700-800 की आबादी के लिए एक प्रगणक को नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक छह प्रगणकों पर एक पर्यवेक्षक होगा। आपात स्थितियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित प्रगणक और पर्यवेक्षक भी रखे जाएंगे।

जनगणना नियम-1990 के नियम तीन के अनुसार, शिक्षक, लिपिक या राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी को प्रगणक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जबकि पर्यवेक्षक सामान्यतः प्रगणक से उच्च रैंक का अधिकारी होगा।

आगामी जनगणना 2027 में देश भर में जनगणना के कार्य को समय पर पूरा करने के लिए लगभग 30 लाख फील्ड अधिकारी तैनात किए जाएंगे।

आरजीआई ने इन सभी गतिविधियों की निगरानी और प्रबंधन के लिए 'जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस)' नामक एक वेब पोर्टल भी विकसित किया है।

परिपत्र के अनुसार, जनगणना 2027 की नयी पहलों के कारण जनगणना अधिकारियों की अग्रिम नियुक्ति और सीएमएमएस पोर्टल पर कार्यकर्ताओं का सही विवरण के साथ पंजीकरण अत्यंत आवश्यक है।

जनगणना 2027 दो चरणों में होगी: पहला चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा और दूसरा चरण जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगा।

यह कवायद डिजिटल होगी और इसमें 30 अप्रैल को राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय के अनुसार, जाति गणना को भी शामिल किया जाएगा। (भाषा)