गोवा के एक नाइट क्लब हादसे के सिलसिले में गोवा सरकार ने विदेश मंत्रालय से अभियुक्त गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का पासपोर्ट रद्द किए जाने का अनुरोध किया है.

विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय पासपोर्ट अधिनियम के तहत पासपोर्ट रद्द करने पर विचार कर रहा है.

गोवा के नाइट क्लब में छह दिसंबर की रात भीषण आग लग गई थी जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई. इस क्लब के मालिकों में गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा शामिल हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सौरभ और गौरव लूथरा, उत्तरी गोवा में स्थित नाइट क्लब 'बर्च बाई रोमियो लेन' नाइट क्लब के सह मालिक हैं और आग की घटना के तुरंत बाद थाईलैंड के फ़ुकेट भाग गए.

एजेंसी के मुताबिक़, उनके ख़िलाफ़ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है.

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को इस दोनों को गिरफ़्तारी से किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जबकि आग की घटना के सिलसिले में उनके पार्टनर को हिरासत में लिया गया है.

हालांकि, अदालत में, लूथरा भाइयों के वकील ने यह आरोप ख़ारिज किया कि वे भाग गए थे. उन्होंने दावा किया कि यात्रा एक बिज़नेस मीटिंग के लिए थी और कहा कि दोनों भाई केवल लाइसेंस धारक हैं, न कि नाइट क्लब के असली मालिक. (bbc.com/hindi)

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ से लौटे डाउन टू अर्थ, हिंदी के एसोसिएट एडिटर अनिल अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट-

आमाटोला गांव के लगभग हर घर के आंगन के पास ही एक छोटा तालाब बना हुआ है। ग्रामीण इसमें बारिश का पानी एकत्रित करते हैं। वे इस पानी से साल भर अपना काम चलाते हैं। अगर इस बीच तालाब का पानी कम भी हो गया तो आसपास बहने वाले नालों से पानी लेकर अपने तालाब को लबालब रखते हैं।

लक्ष्मण मंडालवी के घर बने तालाब की उपयोगिता के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि हम लोग इसमें मछली पालन करते हैं। ध्यान रहे कि इसमें काफी छोटी मछलियां होती हैं। डीटीई की टीम ने देखा कि हर तालाब के बीचोंबीच रस्सी से बंधा हुआ एक लालटेन लटका रहता है।

लालटेन रातभर जलता रहता है। इसके बारे में पूछने पर लक्ष्मण ने बताया कि शहरी लोगों की तरह हमारे पास मछली को खिलाने के लिए कृत्रिम दाने नहीं होते हैं। न ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि दाने खरीद कर मछलियों को खिलाएं। हमारे पुरखों के समयसे यह परंपरा चली आ रही है। यह कहना अधिक मुनासिब होगा कि उन्होंने हमारे पिता को सिखाया और पिता ने हमें सिखाया।

वे आगे बताते हैं कि आपने देखा होगा कि दिवाली के आसपास शहरों में जहां बल्ब या ट्यूबलाइट जलते हैं वहां बड़ी संख्या में कीड़े उड़ते हुए नजर आते हैं। कुछ समय बाद ये कीड़े जमीन पर मरे हुए नजर आते हैं। शहरी लोगों के लिए ये किसी काम के नहीं, लेकिन हम इन कीड़ों का भी उपयोग करते हैं। रात में पानी के ऊपर जलती हुई लालटेन जला कर छोड़ देते हैं तो जंगल में रहने वाले कीड़े उडक़र इस रोशनी के आसपास मंडराने लगते हैं।

कुछ समय बाद वे पानी में गिर जाते हैं। इस तरह मछली के लिए चारे का इंतजाम हो जाता है। हालांकि लक्ष्मण ने कहा कि गांव के कई लोगों के पास रात में लालटेन जलाने के लिए कैरोसिन नहीं होती है। उन परिवारों को हम अपने हिस्से से मछली की आपूर्ति करते हैं।

उनके पिता मंगड़ू कहते हैं कि पिछले साल मेरे पास के खेत में धान की फसल सुअरों ने बर्बाद कर दी थी। ऐसे में मैंने और गांव के चार और परिवारों ने उस परिवार को इतनी धान दी कि अगली फसल तक उन्हें खाने की कमी न हो।

ऐसे काम के लिए मंगड़ू के घर आधा दर्जन परिवारों के मुखिया एकत्रित हुए। उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि गांव में एक परिवार का घर भारी बारिश से ढह गया है, तो ऐसे में उसकी मदद कैसे की जाए। तय किया गया कि कैसे हम बारी-बारी से उस परिवार के पास जाकर उसके घर के निर्माण में मदद करें।

घर के निर्माण के लिए लकड़ी काटने से लेकर मिट्टी बनाने तक की एक लंबी प्रक्रिया होती है। मदद करने वाले परिवार लोगों की कुशलता को देख कर काम बांट लेते हैं।

ध्यान रहे कि आदिवासी समुदाय में आज भी ऐसे स्थिति है कि गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता है। उनके घर-परिवार की दिक्कत पूरे समुदाय की दिक्कत होती है। इस तरह की सहकारिता आदिवासियों के खून में बसी हुई है। 

आदिवासी समाज का ताना-बाना सहकारिता में इस तरह गुंथा हुआ है कि आधुनिक समाज भी इनसे सामुदायिक संवेदनशीलता की सीख ले सकता है।

लक्ष्मण कहते हैं कि मैं 45 साल का हो गया हूं। बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी अपने इलाके में नहीं सुना कि यहां किसी महिला के साथ बलात्कार या किसी और तरह की बदसलूकी हुई हो, या किसी महिला का अपमान किया गया हो। जबकि मैं जब भी शहर जाता हूं और अखबार देखता हूं तो उसमें ज्यादातर खबरों में महिलाओं पर अत्याचार की बातें सामने आती हैं।

वे कहते हैं कि शहरी लोग हमें जंगली कह कर पुकारते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि दोनों समाज की तुलना की जाए तो साफ दिख जाता है कि कौन सभ्य है और कौन असभ्य। उनके पिता कहते हैं कि हमारे गांव में किसी विधवा, बेसहारा या बुजुर्गों का तिरस्कार नहीं होता है। यहां कोई पराया नहीं होता सब अपने ही होते हैं। (जारी...)  (https://hindi.downtoearth.org.in/)

सवा तीन लाख के जेवर, मोबाइल जब्त 

रायपुर, 10 दिसंबर। वाल्टेयर रेल खंड में रायपुर महासमुंद के बीच लगातार ट्रेनो में चोरियां  करने वाले एक चोर गिरफ्तार किया गया है। एस‌आरपी श्वेता सिंहा ने बताया कि 

बुधवार को आरोपी गोलू उर्फ सन्नी सोनवानी, सुमित विश्वकर्मा से पूछताछ की गई थी। इन लोगों की सूचना पर सौरभ बुरान्डे को पकड़कर पूछताछ की गयी। वह 15 वर्षों से रायपुर  महासमुंद नागपुर रूप में ट्रेनो में चोरी करता रहा है। और  जीआरपी गोंदिया, जीआरपी रायपुर एवं सिटी कोतवाली महासमुन्द में गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी ने बताया कि कि वर्तमान में रायपुर से खरियार रोड के मध्य ट्रेनो में सक्रिय था।। पकड़े जाने के डर से अलग-अलग स्थान बागबाहरा, महासमुन्द, राजिम  गोंदिया और  वर्तमान में राजिम में रहना बताया। सौरभ  35  मूलतः वार्ड नं 05 नयापारा शिव मंदिर के पास महासमुन्द निवासी है।चोरी के 3 मामलों में उसके कब्जे से एक सोने का हार, एक सोने का मंगलूसत्र, सोने का लॉकेट व एक मोबाइल कीमत 3,28,000/रु  जप्त किए गए हैं । सौरभ की 06 प्रकरणो में गिरफ्तारी की गयी।

आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कठोर कार्रवाई की मांग की

रायपुर, 10 दिसंबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संबोधन के वीडियो में छेड़छाड़ एवं एडिट कर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने जिलाध्यक्ष रायपुर शहर रमेश सिंहश ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज एसएसपी लाल उमेद सिंह से मुलाकात की।

भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय 02 दिसम्बर को जिलास्तरीय वार्षिक सामाजिक सम्मेलन एवं सामाजिक भवन लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित होने बोईरदादर रायगढ़ गए थे जहाँ मुख्यमंत्री ने जनता एवं किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि आने वाले समय में यदि आदिवासी समाज के बेटा बेटी अपना कोई उद्योग धंधा शुरू करते हैं तो उन्हें एक रुपए एकड़ में जमीन मुहैया कराई जाएगी। लेकिन रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की निवासी मनीषा गोंड़ द्वारा अपने फेसबुक आई.डी. के जरिये मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से अपने गलत तथ्यों को जोड़कर तथा भाषण को तोड़-मरोड़कर, एडिट कर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर वायरल किया गया है, जिससे आम जनता में गलत संदेश जा रहा है।

भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि इसी प्रकार भूपेश है तो भरोसा है नाम के फेसबुक पेज से भी उक्त वीडियो को छेड़छाड़ कर, एडिट कर वायरल किया गया है। उक्त दोनों वीडियो के वायरल होने से छत्तीसगढ़ की जनता, किसान और आदिवासी समाज काफी रुष्ट है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुँची है। मुख्यमंत्री श्री साय की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से वायरल किये गये एडिट वीडियो के पीछे प्रदेश की विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की साजिश  हो सकती है, जिसकी जाँच कर मामले की तह तक जाना आवश्यक है। मनीषा गोंड़ और भूपेश है तो भरोसा है पेज के आई.डी. होल्डर के द्वारा किया गया दुष्कृत्य जघन्य अपराध है, साथ ही भारतीय सुरक्षा संहिता व आई.टी. एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध भी है। भाजपा ने उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध तथा इस साजिश में शामिल अन्य आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरुध्द ठोस कार्रवाई करने की मांग की है।

इस दौरान शहर जिला रमेश ठाकुर, विधि प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक बृजेश पांडेय, प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी, शताब्दी पांडेय, डॉ. किरण बघेल, रिसिराज पिठवा, अंजनेश शुक्ला, जिला महामंत्री अमित मैशरी, गुंजन प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष सत्यम दुवा, अकबर अली, नवीन शर्मा, जिला प्रवक्ता शिवजलम दुबे, पुष्पेन्द्र उपाध्याय, राजकुमार राठी, अर्पित सूर्यवंशी, वंदना राठौर,वासु शर्मा, रविन्द्र सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे

हाईकोर्ट ने आज ही तल्ख टिप्पणी की थी

रायपुर, 10 दिसंबर। छत्तीसगढ़ मेडिकल पीजी कोटे में कटौती के विवादास्पद फैसले पर घिरी सरकार (स्वास्थ्य विभाग)ने काउंसिलिंग स्थगित कर दिया है। अब यह कब होगी यह खुलासा नहीं किया गया है। हाईकोर्ट में आज तल्ख टिप्पणी की थी।

समझा जा रहा है कि 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद न‌ई डेट घोषित की जाएगी।

ऑल इंडिया पी जी सेकंड स्टेज काउंसलिंग को भी रोके जाने की भी खबर है।
इससे पहले  मेडिकल पीजी में एडमिशन कोटे में किए गए संशोधन पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो दिन में जवाब मांगा है। बुधवार सुबह हुई सुनवाई में  कोर्ट ने कहा कि जो कोटे की व्यवस्था है वह निजी कालेजों के लिए थी। शासकीय कालेजों को कैसे और क्यों छू लिया?नहीं करना था। यह तो ग़लत बात हो गई।विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे में तो एडमिशन रोकना होगा। इस पर चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। इस पर जस्टिस ने जवाब दो दिन में देने और अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की।

इसे लेकर एमबीबीएस छात्रों की ओर से सतीश चंद वर्मा ने जिरह की।

इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि  जो भी फाइनल जजमेंट होगा,वो एडमिशन लेने वालों पर भी लागू होगा। मतलब जो भी ओपन कोटा से एडमिशन लेगा,उसका एडमिशन रद्द होने की पूरी संभावना है।

 इस रूल्स से एडमिशन नहीं हो सकता है।  हमारी कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन से अपील है कि किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट जारी करने से परहेज करें ताकि विवाद की स्थिति ना बने।

 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दरों का युक्तिकरण,

रायपुर, 10 दिसंबर। छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2025-26 के लिए भूमि की नई गाइडलाइन दरें जारी कर दी हैं। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक के निर्देश पर केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित ये दरें 20 नवंबर 2025 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई हैं। वर्ष 2019-20 के बाद छह वर्ष के अंतराल पर किया गया यह पुनरीक्षण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए व्यापक एवं जनहितैषी सुधार लेकर आया है।

 ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य मार्ग पर औसतन 109 प्रतिशत और मुख्य मार्ग से अंदर औसतन 105 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि अचानक बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि विभिन्न ग्रामों के बीच दरों के वैज्ञानिक रेशनलाइजेशन का परिणाम है।

बलरामपुर जिले में कई ऐसे गांव सामने आए हैं जहाँ पूर्व गाइडलाइन की दरें वास्तविक बाजार मूल्य से काफी कम थीं। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2019-20 में ग्राम ताम्बेश्वरनगर का मुख्य मार्ग दर 6,28,677 रुपये प्रति हेक्टेयर था, जबकि समीपस्थ ग्राम आरागाही का दर 34,27,200 रुपये प्रति हेक्टेयर था। दोनों गांव एनएच-343 के समीप स्थित हैं। दरों के युक्तिकरण के बाद ताम्बेश्वरनगर का मुख्य मार्ग दर 51,52,000 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया, जिससे 719 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह, कई अन्य ग्रामों में भी दरों में 300 प्रतिशत से अधिक वृद्धि रिकार्ड की गई है।

ग्राम लूरघुट्टा में मुख्य मार्ग पर 711 प्रतिशत एवं अंदर की ओर 413 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। इसी प्रकार ग्राम नावाडीह में मुख्य मार्ग पर 568 प्रतिशत तथा अंदर 326 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। दोनों ही गांव एनएच-343 से लगे हुए हैं और तातापानी जैसे पर्यटन एवं व्यवसायिक क्षेत्र के समीप स्थित होने के कारण निवेश की संभावनाओं को देखते हुए दरों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक था।

ग्राम भवानीपुर में भी मुख्य मार्ग पर 554 प्रतिशत तथा अंदर 411 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह गांव निवेश क्षेत्र में आता है तथा वर्ष 2019-20 में इसका बाजार मूल्य समीपस्थ ग्राम नवाडीह खूर्द की तुलना में काफी कम था। दोनों गांवों का रेशनलाइजेशन करने पर यह वृद्धि स्वाभाविक रूप से सामने आई है। इसी तरह, रामचन्द्रपुर, जो विकासखण्ड मुख्यालय है तथा स्टेट हाईवे से होकर गुजरता है, वहां भी मुख्य मार्ग पर बाजार मूल्य में 300 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई है। यहां सर्वे दर भी प्रति हेक्टेयर 42,45,000 रुपये होने के कारण मूल्य संशोधन आवश्यक था।

शहरी क्षेत्रों में भी इस वर्ष गाइडलाइन दरों का व्यापक पुनरीक्षण किया गया है। बलरामपुर जिले के सभी नगरीय निकायों में मुख्य मार्ग तथा अंदरूनी क्षेत्रों में औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बलरामपुर नगर में अधिकांश वार्ड NH-343 से लगे हुए हैं। वर्ष 2019-20 में कई वार्डों में एक ही मार्ग पर बाजार मूल्य में बड़ा अंतर पाया गया था, जो स्पष्ट रूप से विसंगतिपूर्ण था। इस विसंगति को दूर करने के लिए नगर पालिका एवं संबंधित हल्का पटवारियों द्वारा नए परिसीमन के आधार पर वार्डवार गाइडलाइन दरों का पुनर्निर्धारण किया गया।

उदाहरणस्वरूप, वार्ड 01 (रविन्द्र प्रताप सिंह वार्ड) में प्रति वर्गमीटर दर 5740 रुपये था, जबकि इसी मुख्य मार्ग पर स्थित वार्ड 03 में यह दर मात्र 1830 रुपये प्रति वर्गमीटर था। नई गाइडलाइन में इन त्रुटियों को पूरी तरह दूर कर दोनों वार्डों की दरों को वास्तविक बाजार स्थिति के अनुरूप बनाया गया है।

पिछले पाँच वर्षों में बढ़ती जनसंख्या, आवासीय भूखंडों की बढ़ती मांग, व्यवसायिक गतिविधियों का विस्तार और शहरीकरण के तेज़ी से बढ़ते असर को ध्यान में रखते हुए बलरामपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों में दरों के पुनरीक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए नगर पालिका के कर्मचारियों, पटवारियों और गूगल मैप के आधार पर वार्डवार नई कण्डिकाएँ तैयार की गईं।

नगरीय क्षेत्रों में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेषकर बलरामपुर नगर में बढ़ती आबादी, नए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के कारण बाजार मूल्य में स्वाभाविक बढ़ोतरी हुई, जो अब गाइडलाइन दरों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है।

विधायक का दावा है कि 400 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं

रायपुर, 10 दिसंबर। आज नगर पंचायत कूंरा में  रायपुर ग्रामीण कांग्रेस  अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे के नेतृत्व में कार्यकर्ता दूरबीन से विधायक  के विकास के दावों को खोजने निकले। विधायक अनुज शर्मा का दावा है कि 20 माह में 400 करोड़ के कार्य कराए गए हैं।

 निरीक्षण के दौरान भाजपा के ही पूर्व पार्षद प्रतिनिधि धनसिंह वर्मा एवम भाजपा के ही पूर्व एल्डरमैन प्रतिनिधि मुन्ना पटेल ने खुलेआम स्वीकार कर लिया कि“पूरे नगर पंचायत कुँवरा में विधायक अनुज शर्मा ने एक भी फूटी कौड़ी विकास के लिए नहीं दी है।”यह बयान कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाईं और विधायक के 400 करोड़ के दावे पर ठहाके लगाए। इसी तरह पूरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 से लेकर सभी वार्डो का दूरबीन से जाकर विकास कार्य को देखा वहां टूटी-फूटी सड़के कांग्रेस सरकार में स्वीकृत सभी कार्यों को रुकवा दिया गया है कुँवरा नगर पंचायत में कांग्रेस सरकार में स्वीकृत लगभग 6 करोड़ के कार्यों को निरस्त करवा दिए हैं जिसमे  रामलीला मंच निर्माण शीतला मंदिर निर्माण  रानी सागर तालाब  सौदर्यीकरण  कार्य नाला निर्माण कार्य, पुष्प वाटिका निर्माण  कार्य छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति निर्माण जैसे कार्य टेंडर हो गए थे उसे निरस्त करवा दिया गया अनुज शर्मा विधायक धरसीवां ने। सनातन धर्म और हिंदू की बड़े-बड़े ढींगे हांकने वाले लोग रामलीला मंच शीतला मंदिर निर्माण  बनने नहीं दिए। इस निरीक्षण में पूर्व सांसद श्रीमती छाया वर्मा, पूर्व विधायक श्रीमती अनीता शर्मा,  जिला कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष  ऊधो राम वर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दुर्गेश वर्मा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, नगर निगम रायपुर के पार्षद जयंत साहू, जिला पंचायत रायपुर के सदस्य हरिशंकर निषाद  नगर पंचायत कुँवरा के पार्षदउपस्थित रहे।

रायपुर, 10 दिसंबर। शहर के गुढ़ियारी स्थित महतारी चौक के पास बीच सड़क पर बर्थडे मना रहे कुछ उपद्रवी  युवकों  को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग  10 दिसम्बर की आधी रात  12 बजे सार्वजनिक मार्ग पर मारुति कार  सीजी 04 पीवी 8880 को बीच रोड खड़ी कर आतिशबाजी कर केक काटा गया। इससे ट्रैफिक भी प्रभावित रहा।

इससे आम नागरिकों एवं वाहन चालकों को आवागमन में काफी असुविधाओ का सामना करना पड़ा ।  इसकी सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर डॉ लाल उमेंद सिंह के आदेशानुसार थाना प्रभारी गुढ़ियारी ने इन  उपद्रवी युवकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 126(2), 3(5) एवं M.V.act की धारा 122/177 के तहत  SDM कोर्ट पेश किया  l

गिरफ्तार आरोपियों की सूची निम्नानुसार है 

01) राकेश उर्फ मोनु डोगरे पिता तिरीथ राम डोगरे उम्र 30 साल पता अम्बेडकर चैक के आगे थाना गुढियारी रायपुर 
02) संजय यादव पिता संतोष यादव उम्र 23 वर्ष पता मुर्रा भट्ठी थाना गुढियारी रायपुर
03) करन सिंह उर्फ बन्टी मेरावी पिता राजेन्द्र सिंह मेरावी उम्र 20 वर्ष पता मुर्रा भट्ठी थाना गुढियारी रायपुर 
04) प्रमोद टण्डन पिता स्व. हरीश टण्डन उम्र 25 वर्ष पता बडा अशोक नगर थाना गुढियारी रायुपर 
05) सौरभ सिंह उर्फ गोलु पिता रमेश सिंह उम्र 25 वर्ष पता सीतानगर गोगांव थाना गुढियारी रायपुर

नयी दिल्ली, 10 दिसंबर। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस समेत विपक्ष के पास विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध करने का कोई उचित कारण नहीं है और उनके विरोध का मूल मुद्दा अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने का है।

चुनाव सुधारों पर लोकसभा में चर्चा का समापन करते हुए शाह ने यह भी कहा कि हमारी नीति घुसपैठियों को ‘‘खोजने, मतदाता सूची से उनका नाम हटाने और देश से निकालने’’ की है, जबकि कांग्रेस समेत विपक्ष की नीति घुसपैठियों को मान्यता प्रदान कर मतदाता सूची में डालने की है।’’

शाह के बयान पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया।

गृह मंत्री ने अपने करीब डेढ़ घंटे के भाषण में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘मैंने अपने भाषण में नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पर भी सवाल किए तब इन्होंने बहिष्कार नहीं किया। घुसपैठियों के सवाल पर भाग गए।’’

उन्होंने कहा कि ‘‘विपक्ष कितनी भी बार बहिष्कार करे ले, हम एक भी घुसपैठिये को देश में नहीं रहने देंगे।’’

उन्होंने कहा कि विदेशी नागरिकों को भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। शाह ने कहा कि जनसांख्यिकी में यह बदलाव बहुत बड़ा खतरा है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष देश में घुसपैठ के लिए केंद्र से सवाल करता है।

शाह ने कहा कि सरकार ने कई सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ रोकने के लिए बाड़ लगाने और सीमा को मजबूत करने का काम पूरा कर लिया है, केवल पश्चिम बंगाल अधूरा रह गया है क्योंकि वहां की सरकार बाड़बंदी नहीं होने दे रही।

उन्होंने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ‘‘बताना चाहता हूं कि घुसपैठियों को बचाओगे तो भाजपा की जीत तय है।

आप केंद्र पर सवाल कर रहे हो। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिहार की जनता ने (चुनाव में) महान फैसला दे दिया है और बंगाल भी यह करने जा रहा है।’’

शाह ने विपक्ष पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर झूठ फैलाने और पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि चुनावों में कांग्रेस की हार की वजह ईवीएम एवं मतदाता सूची नहीं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नेतृत्व है।

उन्होंने विपक्षी सदस्यों की टोका-टोकी के बीच कहा कि एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे हार का हिसाब मांगेंगे।

शाह ने कहा कि संविधान निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची बनाने का पूर्ण अधिकार देता है तथा एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धीकरण की प्रक्रिया है।

उन्होंने विपक्ष पर एसआईआर पर चार महीने से एक तरफा झूठ फैलाने और जनता को गुमराह करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

शाह ने कहा कि देश का लोकतांत्रिक इतिहास 1952 में शुरू हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय 1953 में पहले एसआईआर से लेकर 2003 तक कई बार यह कवायद देश में हुई।

उन्होंने कहा कि 2010 में एक चुनाव आयुक्त ने निर्णय किया कि रिटर्निंग ऑफिसर किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं काट सकते, इसलिए जिन लोगों की मृत्यु हो गई, जिनका स्थानांतरण हुआ, उनके नाम काटे नहीं गए।

शाह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संवाददाता सम्मेलनों में मतदाता सूचियों में त्रुटियों की बात करते रहे हैं और निर्वाचन आयोग ऐसी गड़बड़ियों को दूर कर शुद्धीकरण के लिए ही तो एसआईआर कर रहा है।

शाह ने कहा, ‘‘संविधान के अनुच्छेद 326 में मतदाता की पात्रता, योग्यता, और मतदाता होने की शर्तें तय की गई है। सबसे पहली शर्त है, मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। ये (विपक्ष) कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एसआईआर क्यों कर रहा है? उसका (निर्वाचन आयोग) दायित्व है, इसलिए कर रहा है।’’

उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण यही है कि किसी की मृत्यु हो गई तो नाम काटा जाए और अवैध विदेशी नागरिकों के नाम चुन चुनकर हटाये जाएं।

उन्होंने कहा, ‘‘क्या किसी भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह घुसपैठिये तय करेंगे।’’

गृह मंत्री ने कहा, ‘‘आपको ऐसा लगता है कि आप सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, लेकिन असल में आप पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि धूमिल कर रहे हैं।’’

शाह ने कहा कि यह नयी परंपरा शुरू हुई है कि चुनाव नहीं जीते तो निर्वाचन आयोग को बदनाम करो, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

उन्होंने कई चुनावों में विपक्षी दलों की जीत का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर मतदाता सूची खराब थी तो शपथ क्यों ली?

गृह मंत्री ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘ईवीएम की दलील गले नहीं उतरती तो अब वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए। वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरे बिहार में यात्रा निकाली। फिर भी हार गए। हारने का कारण आपका नेतृत्व है, हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इनके जमाने में पूरी मतपेटियां हाइजेक हो जाती थीं। ईवीएम आने से यह बंद हो गया। चुनाव की चोरी बंद हो रही है इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है।’’

उन्होंने कहा कि भाजपा कई चुनाव हारी, लेकिन कभी किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े नहीं किए।

उन्होंने वोट चोरी के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कुछ घटनाएं गिनाईं और आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी का वोट चोरी का इतिहास रहा है।

शाह ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद से आयोग को चुनाव सुधार के संबंध में एक भी सुझाव कांग्रेस से नहीं मिला है।

उन्होंने कहा कि 2023 के कानून में चुनाव आयुक्तों को दंडाभाव प्रदान करने और सीसीटीवी फुटेज 45 दिन बाद हटाने का प्रावधान 1950 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं से संरेखित करते हुए ही किया गया है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखने के विपक्ष के आरोपों पर शाह ने कहा कि 73 वर्ष तक इस देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कोई कानून ही नहीं था।

उन्होंने कहा कि 2023 में इस बाबत कानून संसद ने पारित किया जिसके मुताबिक इस समिति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री होते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे समय तो चयन प्रक्रिया और पारदर्शी हो गई है। आपकी 33 प्रतिशत हिस्सेदारी है। आपके समय तो पूरी हिस्सेदारी आपकी थी।’’ (भाषा)

ओस्लो, 10 दिसंबर । वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो की बेटी ने बुधवार को अपनी मां की ओर से नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया।

अधिकारियों ने मचाडो के समारोह में शामिल न होने की घोषणा की थी, जिसके कुछ घंटों बाद मचाडो की बेटी ने पुरस्कार प्राप्त किया।

मचाडो नौ जनवरी से छिपकर रह रही हैं और सार्वजनिक रूप से नहीं देखी गई हैं।

उन्हें वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक विरोध प्रदर्शन में समर्थकों के साथ शामिल होने के बाद हिरासत में ले लिया गया था।

नॉर्वे की नोबेल समिति के अध्यक्ष जोर्गेन वाटने फ्राइडनेस ने पुरस्कार समारोह में कहा, “मारिया कोरिना मचाडो ने आज (बुधवार को) यहां समारोह में शामिल होने के लिए अपनी पूरी कोशिश की।”

उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, “हालांकि वह इस समारोह और आज के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगी लेकिन हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वह सुरक्षित हैं और ओस्लो में हमारे साथ होंगी।”

नॉर्वे के नोबेल संस्थान के निदेशक और मचाडो के प्रवक्ता ने बुधवार को पहले ही बता दिया था कि वह समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगी।

मचाडो की बेटी एना कोरिना सोसा ने उनकी जगह समारोह में शिरकत की। नोबेल वेबसाइट पर प्रकाशित एक फोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग में मारिया कोरिना मचाडो ने कहा कि ओस्लो पहुंचने के लिए कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली।

मचाडो ने विमान में सवार होने से पहले कहा, “मैं उन सभी की बहुत आभारी हूं और यह इस बात का प्रमाण है कि वेनेजुएला के लोगों के लिए इस सम्मान का कितना महत्व है।”

उन्होंने कहा, “मुझे पता है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों वेनेजुएलावासी आपके शहर तक पहुंचने में सक्षम हुए हैं और इस समय ओस्लो में मौजूद हैं, जिनमें उनका परिवार, मेरी टीम और कई सहकर्मी शामिल हैं।”

मचाडो ने कहा, “चूंकि यह पुरस्कार सभी वेनेजुएलावासियों के लिए है, मुझे विश्वास है कि वे इसे स्वीकार करेंगे। जैसे ही मैं पहुंचूंगी, मैं अपने पूरे परिवार और अपने बच्चों को गले लगा सकूंगी, जिनसे मैं दो साल से नहीं मिली हूं और उन सभी वेनेजुएलावासियों व नॉर्वेवासियों को भी, जिन्हें मैं जानती हूं और जो हमारे संघर्ष व लड़ाई में हमारे साथ हैं।”

मचाडो के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए कई प्रमुख लैटिन अमेरिकी हस्तियों ने बुधवार के समारोह में भाग लेने की योजना बनाई थी, जिनमें अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ, पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो और पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना शामिल हैं।

वेनेजुएला में लोकतांत्रिक बदलाव के लिए किए गए उनके संघर्ष के सम्मान में 58 वर्षीय मचाडो को शांति पुरस्कार दिये जाने की घोषणा 10 अक्टूबर को की गई थी।

उन्हें एक ऐसी महिला के रूप में वर्णित किया गया है जो ‘बढ़ते अंधकार के बीच लोकतंत्र की लौ को जलाए रखे हुए हैं’।(एपी)

नयी दिल्ली, 10 दिसंबर। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि दीपावली को यूनेस्को की ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची’ में शामिल किया जाना इस त्योहार के अपार सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व व लोगों को एकजुट करने में इसकी भूमिका को मान्यता प्रदान करता है।

दीपावली को बुधवार को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। दिल्ली के लाल किले में हुई यूनेस्को की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।

जयशंकर ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “यह जानकर खुशी हुई कि दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। यह त्योहार के अपार सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व और लोगों को एकजुट करने में इसकी भूमिका की मान्यता है।”

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जगह पाने वाला दीपावली त्योहार भारत की ओर से 16वीं प्रविष्टि है।

इससे पहले यूनेस्को सूची में भारत की ओर से कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा नृत्य, योग, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा और रामलीला भी शामिल किये जा चुके हैं।  (भाषा)

ढाका, 10 दिसंबर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को कहा कि वह भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस लाने के लिए राजनयिक प्रयास जारी रखेगी। उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई है।

अवामी लीग की 78 वर्षीय नेता पिछले साल पांच अगस्त को व्यापक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर बांग्लादेश से भागने के बाद से भारत में रह रही हैं।

सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, बांग्लादेश के विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा, ‘‘हम भारत को उन्हें ढाका वापस भेजने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे।’’

तौहीद ने कहा कि हसीना की स्वदेश वापसी अंततः भारत के निर्णय पर निर्भर करती है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि हसीना कुछ खास परिस्थिति में भारत आई थीं और मुझे लगता है कि वह परिस्थिति स्पष्ट रूप से इस बात का एक कारक है कि उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन फिर भी, यह एक ऐसा फैसला है जिसे उन्हें खुद लेना होगा।

पूर्व प्रधानमंत्री के लिए किसी तीसरे देश में पुनर्वास की संभावना से संबंधित खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए तौहीद ने कहा कि उन्होंने इस तरह के दावे केवल मीडिया में देखे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे राजनयिक चैनलों के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिली है।’’ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 17 नवंबर को पिछले साल जुलाई-अगस्त में हुए जन विद्रोह के दौरान किए गए ‘मानवता के विरुद्ध अपराधों’ के लिए हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को मौत की सजा सुनाई।

अदालत के फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत को पत्र भेजकर हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की। भारत ने कहा कि वह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध की जांच कर रहा है और इस बात पर जोर दिया कि नयी दिल्ली उस देश (बांग्लादेश) के लोगों के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हसीना ने कहा है कि यह फैसला ‘एक गैर-चुनी हुई सरकार द्वारा स्थापित और संचालित एक धांधली वाले न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया है, जिसे कोई लोकतांत्रिक जनादेश प्राप्त नहीं है।’

एक अन्य अदालत ने 27 नवंबर को हसीना को एक सरकारी आवास परियोजना के लिए भूमि आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित भ्रष्टाचार के तीन मामलों में 21 साल जेल की सजा सुनाई।

हसीना को एक दिसंबर को एक अन्य अदालत ने दोषी ठहराया और उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई, जबकि उनकी भांजी (ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक) को भूमि घोटाले के मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई गई। (भाषा)

नयी दिल्ली, 10 दिसंबर। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर झूठ फैलाने और पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि चुनावों में कांग्रेस की हार की वजह ईवीएम एवं मतदाता सूची नहीं, बल्कि राहुल गांधी का नेतृत्व है।

उन्होंने लोकसभा में, चुनाव सुधारों पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हार का हिसाब मांगेंगे।

शाह ने कहा कि संविधान निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची बनाने का पूर्ण अधिकार देता है तथा एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है।

उन्होंने कहा कि विदेशी नागरिकों को भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

शाह ने कहा, ‘‘संविधान के अनुच्छेद 326 में मतदाता की पात्रता, योग्यता, और मतदाता होने की शर्तें तय की गई है। सबसे पहली शर्त है, मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। ये (विपक्ष) कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एसआईआर क्यों कर रहा है? उसका (निर्वाचन आयोग) दायित्व है, इसलिए कर रहा है।’’

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग तटस्थता से चुनाव कराने वाली संस्था है।

गृह मंत्री ने कहा कि अनर्गल आरोप लगाकर निर्वाचन आयोग की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘आपको ऐसा लगता है कि आप सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, लेकिन असल में आप पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि धूमिल कर रहे हैं।’’

शाह ने कहा कि यह नयी परंपरा शुरू हुई है कि चुनाव नहीं जीते तो निर्वाचन आयोग को बदनाम करो, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

उन्होंने कई चुनावों में विपक्षी दलों की जीत का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर मतदाता सूची खराब थी तो शपथ क्यों ली?

गृह मंत्री ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘ईवीएम की दलील गले नहीं उतरती तो अब वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए। वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरे बिहार में यात्रा निकाली। फिर भी हार गए। हारने का कारण आपका नेतृत्व है, हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं है।’’

उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता एक दिन इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए।

उन्होंने कहा कि भाजपा कई चुनाव हारी, लेकिन कभी किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े नहीं किए।

शाह ने कहा कि भाजपा को कभी सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्होंने कहा, ‘‘सत्ता विरोधी लहर का सामना तो उन्हें करना पड़ता है जो जनहित के विरुद्ध काम करते हैं।’’ (भाषा)

मुंबई, 10 दिसंबर। इंडिगो ने बुधवार को दिल्ली और मुंबई सहित तीन प्रमुख हवाई अड्डों पर लगभग 220 उड़ानें रद्द कर दीं, जबकि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने दावा किया था कि एयरलाइन का परिचालन फिर से पटरी पर आ गया है।

सूत्रों के अनुसार, संकटग्रस्त एयरलाइन ने दिल्ली हवाई अड्डे पर 137 उड़ानें और मुंबई हवाई अड्डे पर 21 उड़ाने रद्द कर दीं।

सूत्रों के अनुसार, इंडिगो ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 61 उड़ानें रद्द कर दीं, जिनमें 35 आगमन और 26 प्रस्थान उड़ानें शामिल हैं।

एल्बर्स ने मंगलवार को दावा किया था कि एयरलाइन ‘‘फिर से पटरी पर आ गई है’’ और इसका संचालन "स्थिर" है, जबकि सरकार ने इंडिगो के शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम में 10 प्रतिशत या प्रतिदिन स्वीकृत लगभग 2,200 उड़ानों में से लगभग 220 उड़ानों की कटौती की है।

इंडिगो ने अकेले मंगलवार को छह महानगरों से 460 उड़ानें रद्द कर दी थीं।

एल्बर्स ने यह भी कहा कि लाखों ग्राहकों को उनके टिकट का पूरा शुल्क लौटाया जा चुका है। हालांकि, उन्होंने कोई विशिष्ट संख्या नहीं बताई, लेकिन उन लोगों को मुआवजे के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी जिनकी उड़ानें अचानक रद्द कर दी गईं, जिनकी उड़ानों में बहुत देरी हुई या जिनकी सहमति के बिना उड़ानें पुनर्निर्धारित की गईं।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के यात्री चार्टर के मुताबिक, अगर कोई विमानन कंपनी प्रस्थान से कम से कम दो हफ्ते पहले यात्री को उसकी उड़ान रद्द होने की सूचना देने में विफल रहती है, तो मुआवजा देना कानूनी रूप से अनिवार्य है और इसकी राशि उड़ान की अवधि पर निर्भर करती है।

सुरक्षा नियमों को लेकर सख्त योजना बनाने में विफल रहने के बाद इंडिगो ने देशभर में हजारों उड़ानें रद्द कर दी हैं जिससे यात्रियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अन्य घरेलू विमानन कंपनियों के किराए में वृद्धि हो रही है और पूरे भारत के हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी मची हुई है।

एक दिसंबर से शुरू हुई यह स्थिति पांच दिसंबर तक जारी रहने के बाद सरकार ने अंततः हस्तक्षेप किया और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एल्बर्स और इंडिगो के मुख्य परिचालन अधिकारी इसिड्रो प्रोक्वेरास, जो राहुल भाटिया के नियंत्रण वाली कंपनी के लिए जवाबदेह प्रबंधक भी हैं, को कारण बताओ नोटिस जारी किया और हवाई किराये पर सीमा लगाने का भी आदेश दिया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 10 दिसंबर। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस समेत विपक्ष के पास विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध करने का कोई उचित कारण नहीं है और उनके विरोध का मूल मुद्दा अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने का है।

चुनाव सुधारों पर लोकसभा में चर्चा का समापन करते हुए शाह ने यह भी कहा कि हमारी नीति घुसपैठियों को ‘‘खोजने, मतदाता सूची से उनका नाम हटाने और देश से निकालने’’ की है, जबकि कांग्रेस समेत विपक्ष की नीति घुसपैठियों को मान्यता प्रदान कर मतदाता सूची में डालने की है।’’

शाह के बयान पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया।

गृह मंत्री ने अपने करीब डेढ़ घंटे के भाषण में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘मैंने अपने भाषण में नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पर भी सवाल किए तब इन्होंने बहिष्कार नहीं किया। घुसपैठियों के सवाल पर भाग गए।’’

उन्होंने कहा कि ‘‘विपक्ष कितनी भी बार बहिष्कार करे ले, हम एक भी घुसपैठिये को देश में नहीं रहने देंगे।’’

उन्होंने कहा कि विदेशी नागरिकों को भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। शाह ने कहा कि जनसांख्यिकी में यह बदलाव बहुत बड़ा खतरा है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष देश में घुसपैठ के लिए केंद्र से सवाल करता है।

शाह ने कहा कि सरकार ने कई सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ रोकने के लिए बाड़ लगाने और सीमा को मजबूत करने का काम पूरा कर लिया है, केवल पश्चिम बंगाल अधूरा रह गया है क्योंकि वहां की सरकार बाड़बंदी नहीं होने दे रही।

उन्होंने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ‘‘बताना चाहता हूं कि घुसपैठियों को बचाओगे तो भाजपा की जीत तय है।

आप केंद्र पर सवाल कर रहे हो। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिहार की जनता ने (चुनाव में) महान फैसला दे दिया है और बंगाल भी यह करने जा रहा है।’’

शाह ने विपक्ष पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर झूठ फैलाने और पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि चुनावों में कांग्रेस की हार की वजह ईवीएम एवं मतदाता सूची नहीं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नेतृत्व है।

उन्होंने विपक्षी सदस्यों की टोका-टोकी के बीच कहा कि एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे हार का हिसाब मांगेंगे।

शाह ने कहा कि संविधान निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची बनाने का पूर्ण अधिकार देता है तथा एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धीकरण की प्रक्रिया है।

उन्होंने विपक्ष पर एसआईआर पर चार महीने से एक तरफा झूठ फैलाने और जनता को गुमराह करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

शाह ने कहा कि देश का लोकतांत्रिक इतिहास 1952 में शुरू हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय 1953 में पहले एसआईआर से लेकर 2003 तक कई बार यह कवायद देश में हुई।

उन्होंने कहा कि 2010 में एक चुनाव आयुक्त ने निर्णय किया कि रिटर्निंग ऑफिसर किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं काट सकते, इसलिए जिन लोगों की मृत्यु हो गई, जिनका स्थानांतरण हुआ, उनके नाम काटे नहीं गए।

शाह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संवाददाता सम्मेलनों में मतदाता सूचियों में त्रुटियों की बात करते रहे हैं और निर्वाचन आयोग ऐसी गड़बड़ियों को दूर कर शुद्धीकरण के लिए ही तो एसआईआर कर रहा है।

शाह ने कहा, ‘‘संविधान के अनुच्छेद 326 में मतदाता की पात्रता, योग्यता, और मतदाता होने की शर्तें तय की गई है। सबसे पहली शर्त है, मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। ये (विपक्ष) कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एसआईआर क्यों कर रहा है? उसका (निर्वाचन आयोग) दायित्व है, इसलिए कर रहा है।’’

उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण यही है कि किसी की मृत्यु हो गई तो नाम काटा जाए और अवैध विदेशी नागरिकों के नाम चुन चुनकर हटाये जाएं।

उन्होंने कहा, ‘‘क्या किसी भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह घुसपैठिये तय करेंगे।’’

गृह मंत्री ने कहा, ‘‘आपको ऐसा लगता है कि आप सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, लेकिन असल में आप पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि धूमिल कर रहे हैं।’’

शाह ने कहा कि यह नयी परंपरा शुरू हुई है कि चुनाव नहीं जीते तो निर्वाचन आयोग को बदनाम करो, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

उन्होंने कई चुनावों में विपक्षी दलों की जीत का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर मतदाता सूची खराब थी तो शपथ क्यों ली?

गृह मंत्री ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘ईवीएम की दलील गले नहीं उतरती तो अब वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए। वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरे बिहार में यात्रा निकाली। फिर भी हार गए। हारने का कारण आपका नेतृत्व है, हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इनके जमाने में पूरी मतपेटियां हाइजेक हो जाती थीं। ईवीएम आने से यह बंद हो गया। चुनाव की चोरी बंद हो रही है इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है।’’

उन्होंने कहा कि भाजपा कई चुनाव हारी, लेकिन कभी किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े नहीं किए।

उन्होंने वोट चोरी के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कुछ घटनाएं गिनाईं और आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी का वोट चोरी का इतिहास रहा है।

शाह ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद से आयोग को चुनाव सुधार के संबंध में एक भी सुझाव कांग्रेस से नहीं मिला है।

उन्होंने कहा कि 2023 के कानून में चुनाव आयुक्तों को दंडाभाव प्रदान करने और सीसीटीवी फुटेज 45 दिन बाद हटाने का प्रावधान 1950 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं से संरेखित करते हुए ही किया गया है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखने के विपक्ष के आरोपों पर शाह ने कहा कि 73 वर्ष तक इस देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कोई कानून ही नहीं था।

उन्होंने कहा कि 2023 में इस बाबत कानून संसद ने पारित किया जिसके मुताबिक इस समिति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री होते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे समय तो चयन प्रक्रिया और पारदर्शी हो गई है। आपकी 33 प्रतिशत हिस्सेदारी है। आपके समय तो पूरी हिस्सेदारी आपकी थी।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 10 दिसंबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी कि वह ‘वोट चोरी’ से संबंधित उनके तीन संवाददाता सम्मेलनों पर चर्चा करा लें।

दरअसल निचले सदन में, चुनाव सुधारों पर चर्चा में भाग लेते हुए गृह मंत्री ने राहुल गांधी के हालिया तीन संवाददाता सम्मेलनों का उल्लेख करते हुए उनके तथ्यों को असत्य करार दिया जिनमें नेता प्रतिपक्ष ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाये थे।

इस पर राहुल गांधी ने कहा, ‘‘अमित शाह जी, मैं आपको चुनौती देता हूं कि मेरे तीनों संवाददाता सम्मेलनों पर चर्चा कर लेते हैं।’’

राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों में तीन अलग-अलग संवाददाता सम्मेलनों के जरिये यह दावा किया था कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों में ‘वोट चोरी’ की गई है।

सदन में चर्चा के दौरान शाह ने नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस वार्ता में एक ‘परमाणु बम’ फोड़ा। उस ‘परमाणु बम’ में उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि मकान नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है, बल्कि एक एकड़ के पुश्तैनी भूखंड पर बने कई परिवारों का संयुक्त आवास है। लेकिन हर परिवार को अलग-अलग घर नंबर नहीं दिए गए हैं, इसलिए उनका मकान नंबर 265 ही लिखा है। और उनमें से एक परिवार की तो तीन पीढ़ियां साथ रह रही हैं।’’

उनका कहना था, ‘‘जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से यह नंबर ऐसा ही रहा है। यह न तो फर्जी घर है और न ही फर्जी वोट है।’’

शाह ने इसी तरह राहुल के कुछ अन्य आरोपों को भी खारिज कर दिया।

इस पर राहुल ने उन्हें चर्चा करा लेने को कहा।

इस दौरान कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्य भी गृह मंत्री के बयान पर आपत्ति जताते देखे गए और अपने स्थान पर खड़े हो गए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि गृह मंत्री का भाषण पूरा होने के बाद विपक्ष के सदस्य अपने सवाल पूछ सकते हैं।

हालांकि, कांग्रेस के कुछ सदस्य शाह के स्पष्टीकरण देने पर जोर देते रहे।

इस दौरान अमित शाह ने थोड़े तीखे लहजे में कहा, ‘‘मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में हूं। संसदीय प्रणाली का लंबा अनुभव है। वह कह रहे हैं कि पहले उनकी बात का जवाब दें। आपकी मुंसिफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे बोलने का क्रम मैं तय करुंगा। उन्हें धैर्य होना चाहिए। मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते।’’

उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ‘‘अमित शाह का जवाब पूरी तरह घबराहट भरा और डिफेंसिव है।’’

उन्होंने राहुल गांधी के संवाददाता सम्मेलनों में पत्रकारों के सवाल पर उन्हें ‘भाजपा का एजेंट’ कहे जाने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘सवाल आपके हिसाब से नहीं पूछें तो कहते हैं कि भाजपा के एजेंट हो। अदालत में मामला हारते हैं तो न्यायाधीश पर सवाल उठाते हैं। चुनाव हारते हैं तो ईवीएम का विरोध करते हैं। यह दलील नहीं चलती तो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं।’’

उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के एक न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को देने का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘आजादी के इतने साल बाद कभी नहीं हुआ कि कोई न्यायाधीश कोई निर्णय दें तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया हो।’’

उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग वोट बैंक के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाए हैं।

कांग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी और कई अन्य विपक्षी दलों ने ‘कार्तिगई दीपम’ मामले में फैसला देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. आर. स्वामीनाथन को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा तथा आरोप लगाया कि उनका आचरण न्यायपालिका की निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्ष कार्यप्रणाली के संबंध में गंभीर सवाल खड़े करता है।

इस नोटिस पर 107 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं।

शाह ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि इस प्रस्ताव पर शिवसेना (उबाठा) ने भी दस्तखत कर दिया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 10 दिसंबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह चुनाव सुधारों पर लोकसभा में चर्चा के दौरान बचाव की मुद्रा में नजर आए तथा उनके द्वारा उठाये गए विषयों पर कोई जवाब नहीं दिया।

लोकसभा में शाह के भाषण के बीच, विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने जो विषय उठाये हैं, अमित शाह ने उनका जवाब नहीं दिया। वे अपना बचाव कर रहे थे, आपने उनका चेहरा देखा होगा।’’

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘मैंने कहा था कि हमें पारदर्शी मतदाता सूची दीजिए, ईवीएम की संरचना की जानकारी दीजिए, भाजपा के नेता हरियाणा-बिहार में वोट दे रहे हैं। 'वोट चोरी' के संबंध में मेरे संवाददाता सम्मेलनों में ठोस सबूत दिये गए हैं। चुनाव आयुक्त को पूरी सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन अमित शाह ने इस बारे में कुछ नहीं बोला।’’ (भाषा)

सीएम ने एक्स पर लिखा

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर,10 दिसंबर। दो साल पहले आज ही के दिन सीएम विष्णु देव साय भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए थे। सीएम ने कहा कि जनता और संगठन द्वारा जताया गया भरोसा हमें अपने दायित्वों के प्रति और सजग एवं उत्तरदायी बनाता है।

साय ने एक्स पर लिखा कि आज जनजातीय समाज के गर्व, हमारे राष्ट्रीय नायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह जी का पावन दिवस है। इसी ऐतिहासिक दिन, दो वर्ष पूर्व भाजपा विधायक दल ने सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना था। संगठन ने जिस विश्वास के साथ यह ज़िम्मेदारी सौंपी, उसके लिए स्वयं को कृतज्ञ महसूस करता हूँ और अपने सभी माननीय विधायकों तथा कार्यकर्ताओं के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जनता और संगठन द्वारा जताया गया यह भरोसा हमें अपने दायित्वों के प्रति और अधिक सजग एवं उत्तरदायी बनाता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ‘गारंटी’ पर विश्वास कर छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें ऐतिहासिक जनादेश दिया। हमारा प्रथम कर्तव्य था कि इस विश्वास को निभाते हुए अपने प्रमुख वादों को समयबद्ध रूप से पूरा करें। संतोष है कि हमारी सरकार ने अधिकांश बड़े वादों को धरातल पर उतारा है और शेष घोषणाओं को भी तय समय सीमा में पूर्ण करने के लिए निरंतर कार्य जारी है। निस्संदेह किसी राज्य के लिए दो वर्ष का समय कम होता है, लेकिन इन दो वर्षों में हमने जनता के बीच भरोसे की एक मजबूत नींव तैयार की है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए दीर्घकालीन सोच, सतत परिश्रम और स्पष्ट रोडमैप की आवश्यकता होती है। इसी दृष्टि से हमारी सरकार ने विज़न डॉक्यूमेंट और नई औद्योगिक नीति के माध्यम से आने वाले वर्षों के लिए दिशा तय की है, ताकि उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाया जा सके। हमारा लक्ष्य एक ऐसे सुखी और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है, जहाँ युवाओं को बेहतर अवसर मिलें और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुँचें। शहीद वीर नारायण सिंह जी ने जिस समान, न्यायपूर्ण और स्वाभिमानी समाज का स्वप्न देखा था, उसे साकार करना हमारी प्रेरणा भी है और संकल्प भी। प्राण‑पण से परिश्रम करते हुए, हम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और प्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराते हैं। जय छत्तीसगढ़। जय भारत।

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दीपावली को यूनेस्को की 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' सूची में शामिल किया गया है.

यूनेस्को ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए, बधाई दी है.

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, "बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान राम के अयोध्या लौटने के प्रतीक और दुनिया भर में मनाये जाने वाले दीपावली के त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है."

पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, "भारत और दुनिया भर के लोग उत्साहित हैं. यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किए जाने से इस त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता और बढ़ेगी."

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, "‘दीपावली’ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने की खुशी है. इस सूची में शामिल किया जाना, इस त्योहार के व्यापक सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व और लोगों को एक साथ लाने में इसकी भूमिका को मान्यता देना है."

क्या होती है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची

यूनेस्को वेबसाइट के अनुसार, "इस सूची में वे परंपराएं और जीवित अभिव्यक्तियां भी शामिल हैं जो हमारे पूर्वजों से मिली हैं और आगे हमारी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में मिलती हैं."

इस बार यूनेस्को ने 'कंपास ऑफ़ हैती', आईसलैंड के 'स्वीमिंग पूल कल्चर', इराक़ की सामाजिक परंपरा 'अल मुहैबिस', जॉर्डन के 'अल-मिहरास ट्री', कुवैत के 'दिवानिया', घाना के 'हाईलाइफ़' समेत कई देशों की परंपराओं को इस सूची में शामिल किया है. (bbc.com/hindi)

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की ताज़ा वनडे रैंकिंग में भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली दूसरे नंबर पर आ गए हैं. इससे पहले वह चौथे पायदान पर थे.

आईसीसी ने बुधवार को सभी फ़ॉर्मेट की ताज़ा रैंकिंग जारी की है. वनडे में रोहित शर्मा 781 अंकों के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं, जबकि विराट कोहली के अब 773 अंक हो गए हैं और वह दूसरे नंबर पर हैं.

इन दोनों के अलावा कप्तान शुभमन गिल 723 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर बरकरार हैं.

हाल ही में दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ हुई तीन मैचों की सिरीज़ में विराट कोहली ने दो शतक और एक अर्ध-शतक जड़ा था. उन्होंने सिरीज़ में कुल 302 रन बनाए. उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ़ द सिरीज़' का अवॉर्ड भी दिया गया.

भारत ने यह सिरीज़ 2-1 से अपने नाम की. वर्तमान में भारत और दक्षिण अफ़्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सिरीज़ खेली जा रही है, जिसमें भारत 1-0 से आगे है.(bbc.com/hindi)

संसद में चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा चल रही है. लोकसभा में मंगलवार से शुरू हुई इस चर्चा में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया से चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) को हटाने का मुद्दा उठाया.

इस पर बुधवार को बीजेपी सांसद और पूर्व क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया.

उन्होंने कहा, "चुनाव आयुक्त के चयन के लिए क़ानून बना, उसमें प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं. विपक्ष के नेता से आप चाहते क्या हैं? बिना चीफ़ जस्टिस के सपोर्ट के आप वहां (चयन प्रक्रिया में) जाएंगे नहीं?"

रविशंकर प्रसाद ने कहा, "हम सभी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं. लेकिन न्यायपालिका को हर चीज़ में शामिल करना क्या सही है? क्या ये 'सेपरेशन ऑफ़ पावर' के ख़िलाफ़ तो नहीं है? और क्या हम अपनी कमज़ोरी को तो नहीं दिखा रहे हैं? हम अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक सीजेआई नहीं आएंगे. ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है."

उन्होंने सवाल किया, "भारत की राजनीतिक व्यवस्था देश का राष्ट्रपति चुनती है कि नहीं? उप-राष्ट्रपति को चुनती है कि नहीं? आर्मी चीफ़ और नेवल चीफ़ को चुनती है कि नहीं? भारत के प्रधानमंत्री के पास न्यूक्लियर बटन होता है कि नहीं?"

"देश की जनता प्रधानमंत्री और पॉलिटी, देश की सुरक्षा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रैटिजी में विश्वास करती है. भारत की चुनी हुई सरकार इतना कर सकती है लेकिन एक अच्छा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नहीं चुन सकती. ये कौन-सी बात कही जा रही है?"

चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयुक्तों के चयन प्रक्रिया से सीजेआई को बाहर करने को लेकर सवाल किया है.(bbc.com/hindi)

हाल ही में कांग्रेस से निकाली गईं नवजोत कौर सिद्धू ने कहा है कि वह अब भी 'कांग्रेस के साथ हैं और आगे भी रहेंगीं'. उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस पंजाब का विधानसभा चुनाव जीतेगी.

नवजोत कौर सिद्धू ने एक्स पर पोस्ट किया, "हम कांग्रेस के साथ हैं और हमेशा रहेंगे. हम पंजाब (विधानसभा चुनाव) जीतेंगे और उसे गांधी परिवार को समर्पित करेंगे."

उन्होंने कहा, "हमारे 70 फ़ीसदी असरदार, ईमानदार और वफ़ादार नेता मेरे संपर्क में हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी से अलग कर दिया गया है और जो कांग्रेस के टिकटों पर योग्य और जीतने वाले उम्मीदवार हैं."

नवजोत कौर सिद्धू ने कहा, "कांग्रेस पंजाब ज़रूर जीतेगी, भले ही हमारी 70 फ़ीसदी सीटों पर नुक़सान पहुंचाया जा रहा है. यहां पहले ही ग़ैर-असरदार लोगों को डमी टिकट दे दिए हैं."

हाल ही में नवजोत कौर सिद्धू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं. इस वीडियो में वह कहती हैं, 'सीएम वही बनता है, जो 500 करोड़ की अटैची दे'.

इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार 'एसआईआर के बहाने एनआरसी' कर रही है.

ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, "ये एसआईआर नहीं, एनआरसी है. एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं. अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) वालों को निकाल देंगे."

उन्होंने कहा, "पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया. फिर आरक्षण छीन लेंगे."

बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेसिव रिवीज़न (एसआईआर) के बाद निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का एलान किया था, जहां एसआईआर की प्रक्रिया जारी है. (bbc.com/hindi)

चुनाव सुधार पर संसद में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 'एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण है'.

उन्होंने सवाल किया, "क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है, जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, ये घुसपैठिए तय करेंगे?"

विपक्ष पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा, "एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण है. इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं. मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के लोग तो उन्हें वोट देते नहीं हैं. थोड़े वोट विदेशी दे देते थे, अब वो भी चले जाएंगे."

उन्होंने कहा, "हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए और राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है कि नहीं? मेरा मत है कि ये नहीं देना है."

अमित शाह ने यह भी कहा कि 2004 से पहले तक किसी भी दल ने एसआईआर का विरोध नहीं किया.

चर्चा के दौरान विपक्ष ने मतदाता सूची ने गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सवाल उठाया है. (bbc.com/hindi)

चुनाव सुधार पर संसद में चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को सरकार से तीन सवाल पूछे थे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में इन सवालों का जवाब दिया.

राहुल गांधी का पहला सवाल था कि 'चुनाव आयुक्त के चयन प्रक्रिया से सीजेआई को क्यों हटाया गया?'

इस पर अमित शाह ने कहा, "73 सालों तक इस देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कोई क़ानून नहीं था, नियुक्ति प्रधानमंत्री सीधे तौर पर करते थे. 1950 से 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय था. पूरे 55 साल प्रधानमंत्री जी ने ही चुनाव आयुक्त नियुक्त किया, तब तक कोई सवाल नहीं उठाया गया."

उन्होंने कहा, "जब 1989 में चुनाव आयुक्त उनकी सुनते नहीं थे, तब पहली बार उन पर ब्रेक लगाने के लिए आयोग को बहुसदस्यीय किया गया. मगर वो भी प्रधानमंत्री की फाइल से चुने गए."

गृह मंत्री ने कहा, "कांग्रेस पार्टी ने ही ये परंपरा बनाई, क़ानून भी कांग्रेस ने ही बनाया था. मगर आज आरोप लगाना है इसलिए 'चुनाव चोरी कर लिया' कह रहे हैं."

उन्होंने कहा, "2023 में क़ानून बना कि विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और एक अन्य मंत्री मिलकर चुनाव आयुक्त चुनेंगे. ये लोग (विपक्ष) कह रहे हैं कि हमारा 33 प्रतिशत हिस्सा है. कम से कम 33 प्रतिशत हिस्सा तो है न? हमारा तो हिस्सा ही नहीं था."

राहुल गांधी ने दूसरा सवाल किया कि '2024 चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त को लगभग पूरी क़ानूनी इम्युनिटी क्यों दी गई?'

इस पर अमित शाह ने कहा, "जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में ही ईसीआई के अधिकारियों को जो इम्युनिटी प्राप्त है, उसमें ज़रा भी बढ़ोतरी नहीं की है. हमने सिर्फ़ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पुनरावृत्ति की है."

राहुल गांधी ने तीसरा सवाल किया कि 'सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों में नष्ट करने की इतनी जल्दबाज़ी क्यों?'

इस पर अमित शाह ने कहा, "जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 में एक प्रावधान है. उम्मीदवार चुने जाने के बाद 45 दिन में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं. 45 दिन के बाद इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता. जब यह नियम बना उस वक्त सीसीटीवी फुटेज नहीं था. बाद में चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी कर नियमों में इसे जोड़ा."

"चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 के साथ संरक्षित किया है. जब 45 दिन के बाद चुनौती का प्रावधान ही नहीं है तो सीसीटीवी फुटेज क्यों रखना?"

अमित शाह ने कहा, "जब इसे प्रक्रिया में जोड़ा गया तब स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग ने कहा कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, यह आंतरिक प्रबंधन है." (bbc.com/hindi)